एक दर्जन बैंक वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा, २ करोड बढी जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ११ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । गत वर्ष बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकका विभिन्न ऐन तथा निर्देशन पालना नगरेपछि करोडौं रुपैयाँ कारवाही तथा जरिवाना गरेको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष ६ वटा विकास बैंक र ५ वटा फाइनान्स कम्पनीबाट साढे २ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकका ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले ११ बैंक तथा वित्तबाट २ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा कैफियत देखिएपछि कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पाेरेट डेभलपमेकन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकलाई २ करोड ३९ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै जरिवाना सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ५ पटकसम्म कारवाही गरेर १ करोड २३ लाख ५१ ह्जार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ साउनमा प्रथम पटक २१ लाख ८० हजार ६६३ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक २८ लाख ९७ हजार ३५४ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक ६ लाख ८२ हजार १२१ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक १९ लाख ३६ हजार ६३५ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३ पटक कारवाही गरेर ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै २०७९ साउनमा प्रथम पटक २० लाख १३ हजार रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक २३ लाख १४ हजार ४९३ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक १७ लाख ९३ हजार ६४७ रुपैयाँ र कात्तिकमा चौंथो पटक ३ लाख ३५ हजार ४७४ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक १ लाख ९६ हजार २६५ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । सिन्धु विकास बैंक गत वर्ष सिन्धु विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तीन पटक कारवाही गरेर २५ लाख ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकका २०७९ साउनमा प्रथम पटक १ लाख २६ हजार ३८४ रुपैयाँ, भदौम दोस्रो पटक १६ लाख ९९ हजार १५१ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक ६ लाख ८२ हजार १२१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ८ पटक कारवाहीमा परेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र सीडी रेसियो कायम नगरेपछि बैंकबाट २२ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो कायम नगर्दा २०७९ साउनमा प्रथम पटक ४ लाख ६३ हजार ७९४ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक ५ लाख १६ हजार ३०७ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक ५ लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँ, कात्तिकमा चौंथो पटक ३ लाख ४ हजार २२९ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक २ लाख ५१ हजार ३२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ३ हजार ९४८ रुपैयाँ, दोस्रो पटक ६३ हजार ७८२ रुपैयाँ र तेस्रो पटक १ लाख ८ हजार ७७० रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विभिन्न शिर्षकमा तीन पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अनिवार्य मौज्दात र विपन्न वर्ग कर्जा शिर्षकमा १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । जसमध्ये अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ७०६ रुपैयाँ र दोस्रो पटक ३२ हजार ९६९ रुपैयाँ र विपन्न वर्ग कर्जामा १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सालपा विकास बैंक सालपा विकास बैंकलाई भने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ३५३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष विभिन्न ५ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही तथा जरिवाना गरेको छ । नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र मल्टीपर्पस फाइनान्सलाई विभिन्न शिर्षकमा १८ लाख १४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जानकी फाइनान्स गत वर्ष राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई पनि तीन पटकसम्म १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कारवाही गरेर जरिवाना तिराएको छ । सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै २०७९ साउनमा प्रथम पटक ६ लाख ५५ हजार १९३ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक ६ लाख ३७ हजार ७९९ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक ८० हजार ९८५ रुपैयाँ जरिवाता तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । नेपाल फाइनान्स गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सलाई तीन पटकसम्म ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । सीडी रेसियो सीमाभन्दा बढी पुगेपछि २०७९ साउनमा प्रथम पटक १९ हजार ३३० रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक १ लाख ६५ हजार ५८४ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक १ लाख ४९ हजार ३६४ रुपैयाँ जरिवाता तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समृद्धि फाईनान्स समृद्धि फाइनान्सलाई सीडी रेसियो कायम नगरेपछि प्रथम पटक भदौमा ८० हजार ७४४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स प्रोग्रेशिभ फाइनान्सलाई भने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक २३ हजार १८८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । मल्टीपर्पस फाइनान्स मल्टीपर्पस फाइनान्सलाई भने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक २ हजार ७०१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
दरबन्दीको पूर्ति सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो : सचिव डा. पोखरेल
स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ । कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के गर्दैछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीे सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ ? स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ती सुदृढिकरण छ । दुई वटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका, प्रादेशिक अस्पतालहरु दुई सय शैय्याका र संघीय अस्पतालहरु दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन् । यो आधारमा हामी गएका छौँ । त्यो सँगसँगै मेडिकल कलेजहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि छन् । भौतिक संरचनामा हाम्रो कामहरु धेरै भएपनि अहिले हामिले क्यालकुलेट गर्दाखेरी ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा दरबन्दीका कुराहरु छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ । यसमा हामीले चाहिने तीन थरीका दरबन्दीहरु हुन्छन् । एउटा पाँचौ, छैटौ र सातौं तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौं र नवौं तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन् । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन् । यिनीहरुको दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । अस्पतालहरुमा उपकरण छ तर जनशक्ति छैन नि ? होइन, यसमा दुई वटै चिज छ । भवन बनेपछि उपकरण दायित्व सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको हकमा केन्द्रिय सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको भन्ने नभएर समष्टिगत रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने हिसावले सम्पूर्ण देशले आफ्नै भनेर काम गर्दाखेरी सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अहिलेपनि सरुवामा संघ सरकार धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? दरबन्दीको हिसावले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रिय सरकारसँग जम्मा दुई हजार ६ सय दरबन्दी हो । यो केन्द्रिय सरकारको दरबन्दी केन्द्रका अस्पतालहरुमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो । प्रदेशमा जाने दरबन्दी गइसकेको छ र स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ । यदी समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो । एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरी दुवैतिर गाह्रो हुन्छ । सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह वा प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले, प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ । जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने यदी त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँ (प्रदेश, स्थानिय तह) को दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो । हामीसँग अधिकार नै छैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरी त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । अहिले चाहीँ खाली हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकारसँग माग्ने तर, त्यो केन्द्र सरकार मातहत पर्दैन । त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ । र, यसलाई हामिले अझैपनि समन्वय गर्दैछौँ । हामीले बुझाउँदैछौँ । बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ ? लामो समयदेखि ओएनएम सर्वे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र, हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौँ । केन्द्रिय अस्पतालमा पुरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा उहाँहरुको आ–आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो । र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले र प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ । र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौँ । ५÷१०÷१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । कतिपय ओएनएमहरु संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ । यदी केन्द्रिय दरबन्दी मात्रै पास भयो भनेपनि धेरै केन्द्रिय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सृजना भएर काम गर्न हामिलाई सजिलो हुन्छ । महामारी रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन नि ? महामारीमा संघीय प्रणाली छ । संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई चलाउन पाएन भन्ने गुनासो आउन सक्छ । महामारी केन्द्रिय सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरिदिएर आवश्यकता अनुसार जनशक्ति मोविलाईजेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको खण्डमा महामारीलाई कम्व्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यदी त्यो भएन भने कहिले काहीँ केन्द्र सरकारको सिमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसमा तीन वटै तहको सरकारको समन्वय चाहिन्छ । तीन वटै सरकारबाट आवश्यकताअनुसार दरबन्दी, जनशक्तिलाई यता उता लैजान सकियो भने महामारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संघ सरकारले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ? केन्द्रिय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रिय अस्पताल, केन्द्रिय संस्थानहरुको होलान् । हामीले के भनेका छौँ भने प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर गर्ने र उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं । कतिपय स्थानीय तहका साथीहरुलाई अनुगमन भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरुले पनि मेरो अधिकार होइन की वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् । त्यो भएर हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुप¥यो । स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्यावको अनुगमनहरु होलान्, त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर त्यसले प्रदेशसँग मिलेर गर्ने, प्रदेशका कुराहरु केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने वा केन्द्र र स्थानीय तह प्रत्यक्ष मिलेर अनुगमन गर्ने र यो अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौँ भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ? मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुई वटा विषय छ । एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरु गरिरहेका छौँ, सरुवा रोगमा अझैपनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ–नयाँ भ्याक्सीनहरु ल्याउनुपर्ने छ । रुटिन भ्याक्सिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । न्युट्रेसनका कुराहरुले अझैपनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ । न्युट्रेसनको स्ट्याटस राम्रो भएपनि कुनै प्रदेशमा अझैपनि अवस्था विकराल छ । पुड्कोपन अझै समस्याकै रुपमा छ । यस्तै, अब नयाँ–नयाँ रोगहरु पनि आउँदैछन् । नयाँ रोगमा नसर्ने रोग आउँदैछ । मानसिक रोगहरु आउँदैछ, क्यान्सरहरु आउँदैछ । यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ । नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बीमालाई आधारभुत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ । टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्ने छ ।
सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह
काठमाडौं । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याईँ गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरुले जोड दिएका छन् । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशनको पहिलो सत्रमा वक्ताहरुले आम नागरिकको सूचनामा पहुँच स्थापित नभएमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुशासनमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नागरिकलाई सचना दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्य पक्षमा अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सूचनाको हकको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यले सूचना दिने कुरामा कञ्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन ।’ आदिवासी जनजाति आयोगका सूचना अधिकारी संजिला सापकोटाले आयोगले आफ्ना गतिविधिमा आम नागरिकको सूचनाको पहुँचका लागि कुनै कमी नभएको जनाए । पशु सेवा प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले पशु किसानका दैनिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित सूचनाहरु प्रवाह गरिएको जानकारी दिए । गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैह्रसरकारी संस्थाहरु सूचनाको हकका सवालमा सहयोगी हातहरु भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग हुने बताए। सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
अध्यक्ष बन्न मात्रै होइन योजनासहित काम गर्ने बाचा लिएर आएको छु : शर्मा
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार दिएका राजेन्द्र कुमार (आर.के.) शर्माले आफूले योजनासहित कार्य गर्न बाचा लिएर आएको बताएका छन् । कतार निवासी राजेन्द्र कुमार (आर.के.) शर्माले आगामी कार्यकाल (२०२३-०२५) को लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बन्ने औपचारिक घोषणा गर्दै सो बताएका हुन् । कतारको राजधानी दोहास्थित र्याडिसन ब्लु होटलमा बुधबार उम्मेद्वार घोषणा सभा कार्यक्रम गरी अध्यक्षका प्रत्यासी शर्माले आफ्ना २४ बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । ‘गैरआवासीय नेपालीको अभियानः स्वदेशमा लगानी, प्रवासमा सम्मान’ भन्ने मुल नारा समेटेर शर्माले २४ महिने (२ वर्षे) कार्यकालमा आफ्ना २४ कार्ययोजनाहरु समेटेर बाचापत्र सार्वजनिक गरे । संघका वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहेका शर्माले विश्वका सबै क्षेत्रमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको सल्लाह र सुझावको आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए । यो योजना तथा कार्यक्रमले सिंगो गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई एक ढिक्का बनाएर अघि लैजाने र आफ्नो कार्यकालमा ‘फुटेको होइन, जुटेको एनआरएन’ बन्ने उनले दावी गरे । ‘मैले आइसिसीको उपाध्यक्ष भइ कार्य गरिसकेकाले स्वभावतः अध्यक्ष भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अनुभव कमाइसकेको छु । त्यही अनुभवलाई उपयोग गर्दै थप जिम्मेवारी उठाउने अठोट गरेको छु । तपाई हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने पवित्र उद्देश्य राखेर गैरआवासीय नेपाली अभियानको नेतृत्व लिने संकल्प गरेको हुँ ।’ बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै शर्माले भने । ‘अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने मेरो अभिलाषा होइन, मैले त तपाई हाम्रा लागि काम गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी लिन मात्र खोजेको मात्र हुँ ।’ उनले थप जोड दिंदै भने- ‘मैले योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छु । ती लक्ष्य र कार्ययोजनालाई समेटेर यो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छु ।’ आफुले सार्वजनिक गरेका कार्य र त्यसमा भएका प्रगतिको समीक्षात्मक टिप्पणी त्रैमासिक रुपमा सावजनिक गर्ने उनले बाचा समेत गरे । शर्माले विदेशमा बस्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई सामूहिक लगानी कोषमा आबद्ध गराउने र श्रम बेचेर स्वेदश फर्किने नेपाली श्रमिकहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अब गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई मानवीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भईसकेको उनले जिकिर गरे । शर्मा गैरआवासीय नेपाली अभियानमा सन् २००५ देखि सक्रिय छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको सल्लाहकारदेखि आइसिसी सदस्य, मध्यपूर्व संयोजक र आइसिसी सचिव भएर काम गरे । हाल उनी संघको आइसिसी उपाध्यक्ष हुन् । नेपालको बाग्लुङ जिल्लामा वि.सं. २०३८ साल मंसिर १३ गते मध्यम परिवारमा जन्मिएका शर्मा २० वर्षअघि अर्थात् सन् २००३ मा पैसा उठाउन भनेर कतार पुगेका थिए । कतारमा पैसा लिनुपर्ने मान्छे नभेटेपछि उनले त्यहीँ नै एउटा निर्माण कम्पनीमा अकान्टेन्टको रुपमा जागिर सुरु गरे । हाल उनी कतारमा एक सफल नेपाली व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् ।
तोलामा १४ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बिहिबार सुनको मुल्य प्रतितोला १४ सय रुपैयाँले घटेको छ। नेपाली बजारमा बुधबार प्रतितोला १ लाख ११ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज एक हजार ४ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज तेजाबी सुन प्रति तोला एक हजार ३ सय ५० रुपैयाँले घटेर १ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
३ वर्षअघि शिलान्यास गरिएका ३६९ अस्पतालमध्ये २६ वटा मात्रै बने, आर्थिक मन्दी र ठेकेदारलाई दोष
काठमाडौं । २०७७ सालमा एकैपटक शिलान्यास गरिएको स्थानीय तहका ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये अहिलेसम्म २६ वटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक मन्दी र स्थानीय तहहरुले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आधारभूत अस्पतालहरुको द्रुत गतिमा निर्माण हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले अहिलेसम्म २६ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको र ३८६ वटा अस्पताल निर्माणकै प्रकृयामा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका अनुसार अन्य ४१३ वटा स्थानीय तहमा भने अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका २७ वटा अस्पताल १. पाँचथर २ २. धनकुटा १ ३. ओखलढुंगा २ ४. उदयपुर १ ५ . मोरङ १ ६ . इलाम १ ७. सप्तरी १ ८. धनुषा १ ९. सर्लाही १ १०. रामेछाप १ ११. काभ्रे १ १२. सिन्धुपलान्चोक १ १३. बाग्लुङ १ १४. लमजुङ १ १५. कास्की १ १६. कपिलवस्तु १ १७. गुल्मी १ १८. दाङ २ १९. सुर्खेत २ २०. दैलेख १ २१. कञ्चनपुर १ २२. कैलाली १ मन्त्रालयको नीति शाखाका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका आधारभूत अस्पतालहरुको लागि मन्त्रालयले तीन आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब चार करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा २१ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमध्ये आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७६ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरुको अवस्था भने मन्त्रालयमा अद्यावधिक भैसकेको छैन। मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका अनुसार २६ वटा अस्पतालहरुको लागि काम पूर्ण भएको भन्ने आधारमा मन्त्रालयले अन्तिम निकासा दिएको हो । स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमध्ये पुनःनिर्माण प्राधिकारणले धनकुटाको शहिदभूमि आधारभूत अस्पतालको निर्माण गरेको हो । समयमा नै अस्पतालहरुको निर्माण हुन नसकेकोमा ठेकेदारको लापरवाही, जग्गा विवाद र आर्थिक मन्दी रहेको औंल्याएका छन् । ‘त्यतिबेला ठूलो संख्यामा अस्पतालहरुको शिलान्यास भएपनि कतिपय ठाउँमा जग्गा विवादको अवस्था छ, कतिप ठाउँमा ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘जुन ठाउँमा निर्माण प्रकृयामा थिए तिनीहरुको लागि बजेट विनियोजन भएको हो, जुन ठाउँमा विवाद भएको थियो आर्थिक मन्दीका कारण पनि ती ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएको हो ।’ उनका अनुसार उनी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि आधारभूत अस्पतालहरुको विषयलाई लिएर भने मन्त्रालयमा विशेष छलफल भएको छैन । उनले आर्थिक अवस्था हेरेर आगामी दिनमा निर्माण बजेट विनियोजन हुन नसकेका अस्पतालहरुको विषयमा निर्णय हुनसक्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आफूहरुले आधारभूत अस्पतालको निर्माण प्रकृयाबाट भूक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । राज्यको आर्थिक अवस्था र क्षमतालाई नहेरी महत्वकांक्षी रुपमा एकैपटक सयौं अस्पतालको शिलान्यास गरिएपनि प्रगतिको अवस्था हेर्दा पूर्णताबारे अनुमान गर्न कठिन रहेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रको दायीत्वमा पर्ने आधारभूत स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयन गर्नपनि आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण भने तिव्र गतिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कञ्चनपुरमा अढाइ वर्षदेखि थन्कियो एक्सरे मेसिन
महेन्द्रनगर । पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीको एक्सरे मेसिन अढाइ वर्षदेखि थन्किएको छ । भारतबाट आउने यात्रुको स–सामान जाँच तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि एक्सरे मेसिन सञ्चालनपछि सहज भए पनि विगत अढाइ वर्षयता मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमकै प्रमुख नाका गड्डाचौकीको यात्रु शाखामा स्थापना भएको मेसिन जिर्ण अवस्थामा छ । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तेजबहादुर रावलले मेसिनको सफ्टवेयरमा खराबी आउँदा मेसिन बन्द भएको बताउनुभयो । एक करोडको लागतमा भन्सार विभागले खरिद गरी कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा पाँच वर्षअघि जडान गरिएको थियो । गड्डाचौकी भन्सार भएर सर्वसाधारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, बैंग्लोर, सिमला, देहरादुन, मुम्बै, हरिद्धारलगायतका ठाउँमा जाने गरेका छन् । पाँच वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेकका भन्सारमध्ये पहिलोपटक जडान भएको मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन भन्सार कार्यालयकै बेवास्ता देखिएको छ । ‘मेसिन बनाउन इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोली चाहिन्छ’, भन्सार अधिकृत रावलले भने, ‘मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि भएन ।’ एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा भन्सार नाकामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारी आउने सामान हातले छामेर जाँच गर्ने गरेका छन् । ‘मेसिन सञ्चालनका लागि विभागमा पहल गरेका छौँ’, रावलले भने, ‘प्राविधिक टोलीले मेसिन मर्मत गरेपछि पुनः सञ्चालनमा आउँछ ।’
एनसेलको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सयजनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय एनसेल आइकन भवन, लैनचौर, काठमाडौंमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रममा १०० जना बढी व्यक्तिले रक्तदान गरेका थिए । हाम्रो लाइफ बैंकको सहकार्यमा आयोजित यस रक्तदान कार्यक्रममा सर्वसाधारण, एनसेल आइकनमा आएका ग्राहकहरु र एनसेलका कर्मचारीहरुले रक्तदान गरेका थिए । दान गरिएको रगत जब कुनै मानिसको जीवन बचाउन वा स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुन्छ, दाताहरूले एसएमएसमार्फत यसको जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । एनसेलले आफ्नो नयाँ यात्रा सुरु गर्दै गर्दा कम्पनीको ब्रान्ड वाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ अन्तर्गत रहि वार्षिकोत्सवको थिम ‘हामी तपाईंकै लागि’ अनुरुप यो रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । एनसेल आफ्नो सिद्धान्तमा केन्द्रित रहि नेपाल र नेपालीकै लागि निरन्तर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । रक्तदान विश्वभरि स्वास्थ्य सेवाको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो र यसले विशेष गरी आपतकालीन अवस्थामा धेरैको जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले अमूल्य जीवन बचाउन कार्यक्रममा सहभागी भई रक्तदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । एनसेलले ‘हामी तपाईंकै लागि’ थिम अन्तर्गत १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरुको पनि घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत प्रदेशको समुदाय स्तरमा लागू हुने सामाजिक पहल ‘एटिन फर एटिन’ अर्थात १८ का लागि १८ कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्यारालम्पिकका राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सहयोग, बागमति कोरीडोर सडकको दुवैतर्फ वृक्षारोपणलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । विगत १८ वर्षमा एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुका सामाजिक परियोजनाहरुमा रु १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ ।
