बालबालिका र विद्यार्थीलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न रोक
गोरखा । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका –३ स्थित हर्मीमा बालबालिका तथा विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई मदिरा र सुर्तीजन्य पर्दाथ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । हर्मीमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चुरोट, सुर्ती, खैनीलगायत मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । वडाभित्र विद्यालय पोसाक रहेका विद्यार्थीलाई पनि व्यापारीले धुम्रपान र मध्यपानजन्य बस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको वडाध्यक्ष जगदिश्वर ढकालले जानकारी दिए । ‘वडामा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कसैले पनि मदिरा बिक्री वितरण गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘बिक्री वितरणका लागि छुट भएको समयमा पनि बालबालिका र विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई भने बिक्री गर्न नपाइने नियम लागू गरिएको छ ।’ वडाध्यक्ष ढकालले वडा कार्यालयको बैठक नै बसेर निर्णय गरी वडाभित्र मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गरेको बताए । वडा कार्यालयले लागू गरेको नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । निर्णयविपरीत कसैले मदिरा तथा सुर्तीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइए पाँच सय जरिवाना गरिनेछ । पछिल्लो समयमा विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालिकामा मदिरा तथा सुर्तीजन्य प्रयोग बढ्दै गएको पाइएपछि वडा कार्यालयको त्यसको नियन्त्रणका लागि जथाभावी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यस्तै वडाभित्र दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीलाई अनिवार्य पसल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पनि वडा कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । रासस
बैंकहरुले सस्तै ब्याजमा दिन थाले सेयर कर्जा, आक्रामक बन्यो नबिल
काठमाडौं । लामो समयदेखि सेयर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले साउनमा सेयर कर्जाको परिमाण बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा कडाइ गरेपछि केही हच्किएका बैंकहरुले पछिल्लो केही महिना यता भने सेयर धितो राखेर लगानीकर्तालाई सजिलै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतका महिनाहरुको तुलनामा सेयरधितो कर्जाको ब्याज पनि घटाएर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले लगानीकर्तालाई ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाको हारहारीमा हो । गत असारको तुलनामा बैंकहरुको सेयरधितो कर्जा ४ अर्बले बढेको छ । असारमा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने भदौमा ५७ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । अहिलेको कर्जा लगानी पछिल्लो १० महिनाकै उच्च हो । बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेसँगै ब्याजदर पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले औसत १२.९७ प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको हाराहारीमा नै हो । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले १२.८९ प्रतिशत ब्याजमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेका थिए । गत बैशाखसम्म औसत १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सेयर धितो कर्जाको ब्याज जेठ र असारमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भएको थियो । तर, साउनमा ब्याज घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको हो । बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय ठूलो रकमको सेयर धितो कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेपछि सेयरधितो कर्जाको माग बढेको एक बैंकरले बताए । बैंकहरुले सेयरधितो कर्जाको ब्याज घटाएसँगै लगानीकर्ताको लागत पनि घटेको छ । गत बैशाखमा १४.४५ प्रतिशत ब्याज तिरेका लगानीकर्ताले साउनमा १२.९७ प्रतिशत ब्याज तिर्दा लागत १०.२४ प्रतिशतले घटेको हो । बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो पर्छ । बैंकहरुको तथ्याङ्क अनुसार सेयर कर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११.२७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने गरेको छ । आधा दर्जन बैंकको भन्दा नबिलको कर्जा बढी सेयर कर्जा लगानीमा नबिल बैंक आक्रामक देखिएको छ । साउनमा नबिल बैंकले ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रको कुल सेयरधितो कर्जाको १६.४३ प्रतिशत हो । नबिलले आधा दर्जन बैंकले लगानी गरेको भन्दा बढी कर्जा एक्लैले प्रवाह गरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले ६ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको हो । नेपाल बैंक बढी सेयरधितो कर्जा लगानी गर्नेको तेस्रो नम्बरमा छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चौथो नम्बरमा छ ।
स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख नागरिक आबद्ध, ४५ प्रतिशतले मात्रै लिन्छन् सुविधा
फाइल तस्बिर काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयसम्म स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना नागरिक आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध नागरिक मध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गर्ने र ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गर्ने गर्छन् । बोर्डका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकमा नेपालको कुल परिवारको ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार, ३२५ जना नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध भएका मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण गरेका छन् भने सो संख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग गर्ने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, र निजी अस्पतालहरु गरी ४४० वटाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षकण बढीरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग हुने हो भने सो कार्यक्रमलाई सबै परिवारमा पुर्याउन सकिने बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले सरकारले जनताको उपचारको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिरहेको खर्च स्वास्थ्य बीमामार्फत गरेमा यसलाई दीगो बनाएर राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च समेत कम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराएमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राजस्व खर्च गर्नुनपर्ने समेत बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सुविधा थैली, योगदान रकम र गु्णस्तरीय सेवाको लागि मार्गचित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये यो वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनको प्रकृयामा अगाडि बढाउने जनाएको छ । अहिले बोर्डमा आबद्र्ध भएका सेवाग्राहीहरुले डिजिटल भूक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरेर नै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाइसकेको छ । बोर्डले कोष सञ्चालन, दाबी समीक्षा, नमूना स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई आबद्ध गर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन कार्यविधि निर्माण गरेर बीमाको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डमा ९१३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम रहेकोमा अहिले जम्मा २५० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् । कर्मचारीकै अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको समेत उनले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको संख्या वृद्धिको तुलनामा स्वास्थ्य प्रदायकको सेवामा सुधार नभएको बोर्डले जनाएको छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४०७ वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले पनि बिमितहरुलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कर्मचारी हटाएपछि वीरगञ्ज महानगरको सरसफाइ अभियान प्रभावित
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाइ कर्मचारी हटाएपछि महानगरको सरसफाइ प्रभावित भएको छ । महानगरपालिकाले सरसफाइका दुई सय ५० जनासहित करिब छ सय जना कर्मचारीलाई गत २०८० भदौ २६ गतेदेखि एकै पटक सेवाबाट हटाएको थियो । सरसफाइ कर्मचारी हटाइएपछि महानगरले सुरु गरेको सरसफाइ विशेष अभियान प्रभावित भएको महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए । सुन्दर, सफा, स्वच्छ र पर्यावरणयुक्त नमूना महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमित सरसफाइसँगै जथाभावी फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना गर्दै आइरहेको छ । तर नियमित सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीलाई कामबाट हटाएपछि सरसफाइको काम प्रभावित भएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ । “हामीले मुख्य तथा सहायक गल्लीमा दैनिक तीन पटकसम्म नियमित सरसफाइ गर्नुको साथै जथाभावी फोहर फ्याक्नेलाई जरिवानासमेत गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “यसका कारण सडक सफा भएर शहर सुन्दर बन्न थालेको छ, तर एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सरसफाइका कर्मचारी नै कामबाट हटाइएपछि अहिले पछिल्लो समय सरसफाइको काम गर्नै सकिरहेका छैनौँ ।” महानगरका सडक तथा गल्लीमा जथाभावी फोहर फ्याल्नेसँग जरिवाना तिराउँदै आएको महानगरपालिकाले अब जरिवानासँगै फोहर फ्याक्नेमाथि सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । तर सरसफाइका कर्मचारी हटाइएपछि अब कसरी अघि बढ्नेमा आफूहरु अन्यौलमा रहेको सरसफाइ प्रमुख मियाँको भनाइ छ । “जथाभावी फोहर फ्याक्नेसँग हामीले गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवाना तिराउँदै आएका छौँ, तै पनि अझै फोहर फ्याल्ने क्रम रोकिएको छैन”, सरसफाइ उनले भने, “जरिवाना गर्दा फोहर फ्याल्ने केही कम त भएको छ, तर अपेक्षाकृत रुपमा घटेको छैन् ।” त्यसैले अब फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना मात्रै होइन सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत चलाउने हामीले तयारी गरेका छौँ । ” उनका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि हालसम्म जथाभावी फोहर फ्याक्ने व्यक्ति र संस्था गरी पाँच सय ७५ जनाबाट महानगरले रु १९ लाख ७७ हजार जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । “घर, पसल र कार्यालयबाट निष्किने फोहर जताततै फ्याक्ने स्थानीयमा प्रवृत्ति छ”, सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भने, “त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले फोहर फ्याक्नेलाई जरिवाना गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।” यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सरसफाइ गर्दै आएको छ । “मेयर साहवको मुख्य चाहना नै सफा, सुन्दर वीरगञ्ज नगरवासीलाई दिने हो”, प्रमुख मियाँले भने, “त्यही योजनाअनुसार अहिले बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सरसफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।” विगत केही वर्षअघिसम्म अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरको रुपमा परिचित महानगर क्षेत्रलाई सरसफाइ दृष्टिले मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि यतिबेला वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र सफा र सुन्दर देखिन थालेको हो । तर सरफाइका कर्मचारी हटाएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा त फर्किने होइन ? भन्ने आशङ्का लाग्न थालेको वीरगञ्ज–६ का राजेश साहको भनाइछ । ‘‘सरसफाइका कर्मचारी दैनिक सडक र नाला सफा गर्दा सडक चिटिक्क बनेको छ”, उनले भने, “तर केही दिनयता सरसफाइका कर्मचारी सफा गर्न नआउँदा फेरि सडकमा फोहर थुप्रिने र दुर्गन्ध बढ्न सक्नेछ ।” यसतर्फ महानगरपालिका समयमै गम्भीर हुनु आवश्यक छ, उनको भनाइ छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विधिवत् नियुक्ति नभएको जनाउँदै व्यापक जनगुनासो आएपछि करार, ज्यालादारीका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपरेको जानकारी दिए । “कर्मचारी हटाइएपछि समस्या त भएको छ, तर तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशसभाबाट कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बनाएर आउनुपर्छ, तर प्रदेशसभाले ऐन बनाउन सकेको छैन, त्यसैले समस्या भएको हो ।” प्रदेशसभाबाट ऐन नबन्दासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिँदैन, ऐन बनेर आएपछि मात्र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने उनको कथन छ । रासस
एनआरएनएको अध्यक्षमा थापाको उम्मेदवारी घोषणा, खाडीमा काम गर्नेदेखि सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने
कठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए आइसीसी)अध्यक्ष रविना थापाले सङ्घको आसन्न ११औँ महाधिवेशनका लागि पुनःअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् । उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् । दशौँ महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन नसकेपछि अध्यक्ष पदका तीनै जना उम्मेदवारले पालैपालो अध्यक्षकारूपमा काम गर्ने सहमति भएको थियो । उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले एनआरएनए ग्लोबल फण्डको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन् । “म नेतृत्वमा पुगे लगत्तै एनआरएनए ग्लोबल फण्ड स्थापना गरिनेछ”, अध्यक्ष थापाले भनिन्, “जुन नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि सारथि मात्र होइन, सङ्कट पर्दाको सञ्जीवनीसमेत हुनेछ ।” एनआरएनएको प्रत्येक सदस्यले गर्व महसुस गर्ने यो कोष सङ्घको सबैभन्दा ठूलो कोष हुने उनले बताइन् । एनआरएनएको इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष महिलाकारूपमा छोटो अवधि काम गरेको आधारमा निर्वाचित भएर एक कार्यकाल काम गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले भनिन्, “मैले छ महिना कार्यकारी अध्यक्षकारूपमा काम गर्दा उल्लेखनीय काम गरेको छु, एक कार्यकाल पूर्ण अवधि काम गर्न पाएमा सङ्घलाई जीवन्त र गतिशील ढङ्गले अघि बढाउने र विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले अपनत्व महसुस हुने वातावरण बनाउने छु ।” आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि संसद् र नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलोपटक एनआरएनएको टिम सहभागी भई पदक जितेको, सङ्घको काठमाडौँस्थित कार्यालयको पूर्वाधार विकास, (लिफ्टदेखि घेरा पर्खालसम्म) अपाङ्गमैत्री बनाएको, पोखरामा स्मार्ट शौचालय निर्माण सुरु गरिएको (चाँडै हस्तान्तरण हुने), बिरामीलाई रगत अभाव नहोस् भनेर घुम्ती रक्तसञ्चार बस सुरु गरिएको (तीन प्रदेशमा चाँडै हस्तान्तरण हुने तयारीमा), विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या परेमा तत्काल जानकारी गराउन २४सै घण्टा खुला रहने हटलाइन सेवा सुरु गरिएको, सङ्घको विधान पहिलोपटक सर्वसम्मतले पास गराएको उनले जानकारी गराईन् । सङ्घको अबको नेतृत्व समझदारी, सहकार्य र एकताको पक्षपाती हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै अध्यक्ष थापाले यो संयोजनकारी भूमिकामा आफू नै उपयुक्त र सक्षम रहेको दाबी गरिन् । उनले निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै आफू महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र नभई एनआरएनएका प्रत्येक पञ्जिकृत सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कुरा दोहोर्याइन् । “यो विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र समस्यामा सहयोग गर्ने तथा नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा काम गर्ने विशुद्ध सामाजिक संस्था हो”, अध्यक्ष थापाले भनिन्, “यो न त कुनै राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठन हो न त कुनै व्यापारिक या व्यावसायिक संस्था नै हो । विदेशमा बस्ने नेपाली सबैको अवस्था एउटै नभएको उल्लेख गर्दै खाडीमा काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइदेखि विद्यार्थी र सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत उच्च बनाएका सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने नेतृत्वमा उनले जोड दिइन् । साथै विधान विपरीत प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाँदा सङ्घमा मनमुटाव बढेको उल्लेख गर्दै उनले ११औँ महाधिवेशनमा प्यानल पूर्णरूपमा निषेध गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । चरम गुटबन्दी, राजनीतिक चलखेल, विवाद र व्यापारीकरणले सङ्घको गरिमा घटेको र गलत सन्देश गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठी सक्षम, सबल गतिशील र संयोजनकारी नेतृत्व चयन गर्न एनआरएनएका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् । उनले सो अवसरमा २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सङ्घको संरचनागत सुधारदेखि नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्यका विषय उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन सञ्चार, कृषि ऊर्जालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको योजना र अवधारणा घोषणापत्रमा समेटिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई वंशजकै नागरिकताको निरन्तरतादेखि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक सरकार सरकार (जिटुजी)बाट जाने नेपाली र विद्यार्थी अनुमतिमा गएका विद्यार्थीहरूलाई केही समस्या परेमा नेपाल सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने र यसमा एनआरएनएले निरन्तर समन्वय गरिरहनुपर्ने बताइन् ।
चिरख्वा हाइड्रोले असोज २३ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, १ लाख कित्ता खरिद गर्न मिल्ने
काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावरले असोज २३ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरी बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुर जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेको थियो । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८० हजार कित्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार कित्ता कर्मचारी र ५ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा स्थानीयले आवेदन नदिएको १ लाख ९५ हजार ३ सय कित्तासहित ८ लाख ५९ हजार ३ सय कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ता सेयर खरिद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २६ गते र ढिलोमा कात्तिक ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
१३ अर्ब १० करोडको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ८ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ग’ बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त विकास ऋणपत्र बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्काशन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले यो विकास ऋणपत्र खरिद गर्न पाउनेछन् । असोज १४ गतेका दिन बोलकबोल हुने ऋणपत्र असोज १५ गते निष्काशन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रम कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने प्रतिबद्धता लेखिएका बोर्ड नै गायब
काठमाडौं । साढे दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहतका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार विरोधी बनाउन भन्दै एउटा विशेष अभियान ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सो अभियान ल्याएका थिए । अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि हरेक कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्य प्रवेशद्वारामा नै एउटा बोर्डमा केही सन्देश लेखेर टाँस्यो । हरेक कर्मचारीले त्यो बोर्डमा टाँसेको कुरालाई पढेर मनन गर्दै भित्र पस्नुपर्ने नियम लगाइयो । बोर्डमा लेखिएको थियो–‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ र म कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारोमा भने कमी आएन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारीहरू रंगेतहात पक्राउ गर्ने क्रममा पनि कमी नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका त्यतिखेरका एक सहसचिवले शुरूका केही समय सो अभियान प्रभावकारी भए पनि पछि तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अभियान सफल बनाउने कार्यमा खासै ध्यान नदिएपछि अभियान असफल भएको बताए । लोकदर्शन रेग्मीपछि आएका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्का एक अधिकृतले बताए । उनले भने– ‘अन्य निकायका कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचार नगर्ने सन्देश दिने उद्देश्यका साथ सो अभियान ल्याइएको थियो तर मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले अभियानमा ध्यान नदिँदा असफल हुन पुग्यो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल ढोकामा केही समय टाँसिएको भ्रष्टाचार गर्न नहुने व्यहोराको सो सन्देश सहितको बोर्ड पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुरानै ठाउँमा सरेपछि गायव पारिएको थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
