सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने, समयावधि र भाडाको विषयमा छलफल हुँदै
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको हो । असोज ४ गते बसेको निजीकरण समितिको ९३औं बैठकले रुग्ण उद्योगको खानी र उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको सदस्यमा दुई जना सांसदलाई मनोनित गरेसँगै समितिको बैठक बसेर निजी क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको हो । उद्योग र खानी लिजमा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने तर जग्गा स्वामित्व राज्यकै हुने गरी दिने विषयमा छलफल भएको समितिका सदस्य एवंम सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए । ‘यसअघि जग्गासहित उद्योगलाई निजीकरण गर्ने गरिएको रहेछ, तर निजीकरण समितिले नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरेर जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको हो’, उनले भने । लामो समयदेखि बन्द भएर रुग्ण उद्योगमा परिणत भएका उक्त उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि अध्ययन समिति नै बनाएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले रुग्ण उद्योगमा गएका उद्योग सरकारले आफै चलाउने, निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा दिएको थियो । समितिले दिएको तीन विकल्प उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उद्योगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त समितिको पहिलो बैठकले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने विषयमा निर्णय गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । रुग्ण उद्योग सरकार आफैले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन्, सरकारले आफै सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु नै उत्तम विकल्प भएको छलफलको निष्कर्श भएको उनले बताए । उक्त बैठकले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई कति वर्षका लागि भाडामा दिने, के कस्ता सुविधा दिने लगायतका विषय टुग्याउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ । यस्तै, उक्त बैठकले उद्योगको पछिल्लो स्टाट्सको अवस्था आगामी बैठकमा पेश गर्न समेत उद्योग मन्त्रालयले दिएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बैठक २० दिनपछि पुन बस्ने समेत निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । को को छन् समितिमा ? निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था ऐनमा छ । उक्त ऐन अनुसार अर्थ समितिको सभापति र अन्य २ जना मनोनित सदस्य गरी ३ जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एक जना सदस्य, अर्थ सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि सामग्री उद्योग रुग्ण उद्योगका रुपमा रहेका छन् । रुग्ण उद्योगमा परिणत भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल मेटल कम्पनीमा चिनियाँ लगानी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा भारतीय लगानी रहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक २४औं वर्षमा प्रवेश, ल्यायो छुट र उपहारको बहार
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक २३ औँ वर्षपार गरी २४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २३ वर्ष अघि पोखरामा क्षेत्रिय बैंकको रुपमा स्थापना भएको माछापुच्छ्रे बैंक २३ वर्ष पुरा गरेर २४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । बैंकले ग्राहकको अगाध माया र अटुट विश्वास, नियमकारी निकायको मार्गदर्शन, सेयरधनी सदस्यको भरोसा, कर्मचारीको अतुलनिय योगदानको फलस्वरुप आजको दिनमा आईपुग्दा व्यवसायिक बैंकहरुमा अब्बल बैंकको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको बताएइको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैँकले एक विशेष कार्यक्रम गरी २० वर्ष भन्दा बढी निरन्तर यस बैंकमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले २३ वर्ष सम्म बैंकको निरन्तर उन्नति एवं उत्तरोत्तर प्रगति तथा सम्वृद्धिका लागि अभिभावकको रुपमा निरन्तर मार्गदर्शन तथा साथ दिने सम्पूर्ण ग्राहक, नियमनकारी निकाय, शेयरधनी सदस्य, सम्पूर्ण कर्मचारी एंव शुभचिन्तकहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि अझ गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै थप उत्कृष्ट सुविधाहरु प्रदान गर्दै बैँकको संस्थागत सुशासनको महत्व मनन गरि संस्थागत सुशासन कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसै गरी सञ्चालक समितिका सदस्य जयमुकुन्द खनालले यस बैंकलाई यो स्थानमा ल्याउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण ग्राहक, नियमनकारी निकाय, सेयरधनी सदस्य, सम्पूर्ण कर्मचारी एंव शुभचिन्तकहरुलाई बधाई तथा अटुट विश्वासका लागि धन्यवाद प्रकट गरे । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले स्मार्ट बैंक भन्ने मूल नाराका साथ डिजिटल इकोनोमिमा प्रभावकारी भुमिका खेल्दै आईरहेको माछापुच्छ्रे बैंकले आजको दिनसम्म आई पुग्दा आफुलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको र स्मार्ट तरिकाबाट ग्राहकहरुको चाहना तथा आवश्यकता बमोजिम नवीनतम, विश्वस्तरीय, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै क्रमशः आफ्ना सेवाहरुलाई अझ सरल, सहज र विश्वसनिय ढङ्गले जिम्मेवारी बोध गर्दै समस्त राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सबको अवसरमा विभिन्न क्यासब्याक तथा अफरहरु ल्याएको छ । जसको उपयोग बैंकले प्रदान गर्दै आएको डिजिटल सेवा सुविधाहरु (एमबीएल एम स्मार्ट, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड ) बाट लिन सकिनेछ । उक्त अफर अन्तर्गत २ जना भाग्यशाली फोनपे मरचेन्टले सामसुङ ट्याब्लेट, १ जना भाग्यशालीले ५०० रुपैयाँको क्यासब्याक प्रत्येक दिन पाउन सक्नेछन् । साथै, बैंकको १ जना ग्राहकले एमबिएल एम स्मार्टबाट फोनपे बिल्स माफर्त बिल भुक्तानी गर्दा निःशुल्क इन्टरनेट प्याकेज पाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यी अफरहरु आश्विन १५ देखि आश्विन ३०, २०८० गते सम्मको लागि लागु रहने छन् । साथै, बैंकका ग्राहकले दराज मार्फत डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा २३ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक ५२३ र ७२३ रुपैयाँ, नेपालपे क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्र्दा २३ प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक २२३ रुपैयाँ, सिटीटेच को ३ जना फिनपोस मरचेन्टले प्रति दिन ५२३ रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड, सिजी डिजीटल तथा सेलटेन नेपाल ले १ भाग्यशाली मरचेन्टलाई सिजी टिभि र सेलटेन मार्फत अनर फोन पाउन सक्नेछन् । साथै मोको मार्फत डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्र्दा २३ प्रतिशत सम्मको २३० रुपैयाँ क्यासब्याक उडान टिकटमा र एक भाग्यशाली विजेताले टपअपमा ५० रुपैयाँ पाईरहेका छन् । उक्त अफरहरु आश्विन ०१ गते देखि सुरु भएकोमा आश्विन १७ मा समाप्त हुनेछन् । हरेक क्षेत्र र वर्गका ग्राहकहरुलाई सरल र सहज बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ बैंकले देशका ७ वटै प्रदेशमा १६५ वटा शाखा, १२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, १३० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, २०२ वटा एटिएम मार्फत १५ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । २३ वर्षअघि क्षेत्रीय स्तरको बैंकको रुपमा स्थापना भएको बैंकले यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै बैंकले प्रदान गर्ने हरेक सेवा र सुविधामाआफूलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा परिचित गराएको छ । बैंकले २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आगामी दिनहरूमा ग्राहकको चाहना अनुसार अझ विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक, प्रविधि मैत्री सुविधाहरुमा जोड दिने प्रतिवद्धता गर्दै बैंकको २३ वर्षको गौरवमय यात्रामा साथ दिने सम्पूर्ण ग्राहक शेयरधनी, नियमनकारी निकाय, कर्मचारी एंव शुभचिन्तकमा बैंकले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ ।
रसायनशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार ‘क्वान्टम डट’को खोजी गर्ने तीन वैज्ञानिकलाई
काठमाडौं । रसायनशास्त्र तर्फको यो वर्षको नोबेल पुरस्कार क्वान्टम डट खोजी र संश्लेषण गर्ने मुङ्गी बावेन्डी, लुई ब्रुस अलेस्की एकमोभलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिने भएको हो । क्वान्टम डटु भनिने सूक्ष्म कणका विशिष्ट गुणहरू हुन्छन् र तिनले अहिले टेलिभिजनको स्क्रीन र एलईडी बत्तीबाट आफ्नो प्रकाश फैलाउँछन् । जसले रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको काम गर्छन् । जसलाई सौर्य प्यानलमा पनि प्रयोग गरिन्छ । ट्युमरको अप्रेसन प्रकृयामा कोषलाई देखिनेगरी उज्यालो बनाउन पनि क्वान्टम डट जडित प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पुरस्का प्राप्त गर्ने तीनैजना अमेरिकामाकार्यरत वैज्ञानिक हुन् ।
एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी लिएको १३ लाख रकम फिर्ता
जाजरकोट । उखाले–तल्लु आयोजनाका लागि दुई कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको पाइएपछि उपभोक्ता समितिले रकम फिर्ता गरेको छ । नलगाड नगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट एउटै आयोजनाका लागि दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट लिइएको रकम उपभोक्ता समितिले फिर्ता गरेको कार्यालय प्रमुख स्वहिन्दर यादवले बताए । उनका अनुसार उक्त सडकको डिपिआर नगरपालिकाले गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उखाले–तल्लु सडक आयोजनाका लागि दुई कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दोहोरो भुक्तानी लिएको रकम समितिले फिर्ता गरेको प्रमुख यादवले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट १२ लाख ८२ हजार सात सय २२ भुक्तानी लिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि नगरपालिकाले १९ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएको जनाएको छ । नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सचिव प्रेमबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष विष्णुकुमारी मल्लले सम्झौता गरेका थिए । समितिको खातामा दुवै कार्यालयबाट गत असारमा रकम भुक्तानी भइसकेको थियो । नगरपालिकाको काम सम्पन्न भइसकेको छानबिनमा पुष्टि भएपछि पूर्वाधार कार्यालयबाट ‘डुप्लिकेशन’ भएको तथ्य पत्ता लागेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । ‘बढी भुक्तानी लिएको पाँच प्रतिशत धरौटी बाहेक १२ लाख ८२ हजार सात सय २२ मङ्गलवार कार्यालयको खातामा जम्मा भएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार गत असारमा उखाले–तल्लु–हितानगाँउ जोड्ने सडक निर्माणका लागि दाहोरो रकम भुक्तानी लिएको सार्वजनिक भएको थियो । ‘झुक्याएर डुप्लिकेशन गरी भुक्तानी लिने उपभोक्ता समितिलाई बोलाएर रकम जम्मा गर्न दबाब दियौँ । अन्यथा कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि भुक्तानी लिइसकेको रकम फिर्ता गरेको हो’, यादवले भने, ‘समितिलाई थप कारवाही के गर्ने भन्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ ।’ एउटै आयोजनाका लागि दोहोरो भुक्तानी भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन दुवै कार्यालयका प्राविधिक, वडाध्यक्षसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा उपभोक्ताले डुप्लिकेशन गरेको र वडाध्यक्ष लालबहादुर बानिया समेतलाई झुक्याएको पाइएको यादवले जानकारी दिए । रासस
बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडबाडको बेला उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति अब्दुल खांनले चाडबाड लक्षित सहूलियत मूल्य पसलको सङ्ख्या बढाउन, कर्णालीलगायत दुर्गम जिल्लामा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। ‘चाडबाडलाई लक्षित गरी सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल स्थापना गर्ने निर्णय गरेकामा त्यो स्वागतयोग्य छ । यस्ता सहुलियत पसल थप विस्तार गरी सबै नागरिकमाझ उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन समिति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशलगायतका विभिन्न दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन र बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव लगायतका समस्या समाधान गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइन्छ ।’ बैठकमा नेपालमा उत्पादित सुपारीको निकासीमा देखिएका समस्याबारे सुपारी उत्पादक किसान र व्यवसायी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सुपारी व्यवसायको समग्र अवस्थाबारे सरोकारवालासँग थप जानकारी लिएर यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नयाँ बिजनेस भित्र्याउन ८ कम्पनीबीच देखियो प्रतिस्पर्धा, कसले कति भित्र्याए ?
काठमाडौं । नयाँ बिजनेस ल्याउनमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच नयाँ बिजनेस ल्याउनमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १४ कम्पनीमध्ये ८ कम्पनीबीच नयाँ व्यवसाय भित्र्याउनमा प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । जसमा सुर्यज्योति र हिमालयन लाइफ, रिलायबल नेपाल र आईएमई लाइफ, सन नेपाल र मेटलाइफ, एशियन र सानिमा रिलायन्स लाइफ रहेका छन् । गत साउन र भदौ गरी दुई महिनामा तिले नयाँ व्यवसायबाट ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम उठाउँदा हिमालयन लाइफले ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम उठाएको छ । नयाँ बिजनेसबाट सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्नेको सूचीमा यी कम्पनी क्रमशः तेश्रो र चौथो स्थानमा छन् । यी दुबै कम्पनी गत आवमा मर्जरमा गएका कम्पनी हुन् । त्यस्तै, रिलायबल नेपालले २१ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाउँदा प्रतिस्पर्धी आइएमई लाइफले २१ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रिमियम नयाँ व्यवसाय मार्फत संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, अर्का प्रतिस्पर्धी मेट लाइफ र सन नेपाल लाइफले नयाँ व्यवसाय मार्फत क्रमशः २० करोड २३ लाख र २० करोड ५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम उठाएका छन् । त्यस्तै, एशियन र सानिमा रिलायन्स लाइफ बीच पनि कडा टक्कर देखिएको छ । एशियन लाइफले १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा सानिमा रिलायन्सले १९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम नयाँ बिजनेसबाट संकलन गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ व्यवसायमार्फत कूल ४ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । सञ्चालित १४ कम्पनीले गत साउन र भदौ महिना भित्रमा सो रकम बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले नयाँ व्यवसायमार्फत एक अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक अन्य कम्पनीले १० करोडभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम नयाँ व्यवसायमार्फत उठाएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
दशैंतिहारमा स्कोडाले ल्यायो ‘फाइभ स्टार अफर’
काठमाडौं । दशैंतिहारमा स्कोडाको ‘फाइभ स्टार अफर’ ल्याएको छ । नेपालका लागि युरोपियन कार ब्रान्ड स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु एक्सपान्जेले दसैंतिहारलाई लक्षित गरी स्कोडा फाइभ स्टार अफर ल्याएको हो । जसमा ग्राहकले स्कोडाबाट पाँच वटा फाइदा पाउँनेछन् । स्कोडाले ग्लोबल एनसीएपीमा पाएको फाइभ स्टार रेटिङ झैं स्कोडाले फाइभ स्टार अफरमा आफ्ना ग्राहकका लागि पाँच वटा फाइदा उपलब्ध गराउनेछ जसले स्कोडा वनरसिपलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुका साथै यात्रालाई थप स्मरणीय, सुरक्षित र रोमाञ्चक बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले पहिलो अफरका रुपमा स्कोडा फाइनान्सिङमा पाँच वर्षका लागि निश्चित बजारमा सबैभन्दा कम ८.९९ प्रतिशत ब्याज दर उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै स्कोडाले एक वर्षका लागि निशुल्क इन्स्योरेन्स दिनेछ जसले हरेक यात्रालाई तनावरहित बनाउनेछ । त्यसैगरी, स्कोडाले फेस्टिभ अफरमा जुनसुकै ब्रान्डको पुरानो गाडीको सहज एक्सचेन्ज र एक्सचेन्ज बोनस पनि उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै, दसैंतिहारमा स्कोडा किन्ने ग्राहकले स्कोडाको जेन्युइन एसेसोरिज पाउँनेछन् जसले स्कोडालाई आफ्नो व्यक्तित्व सुहाउँदो र स्टाइलिस बनाउन मद्दत गर्नेछ । पुरानो स्कोडा बेचेर नयाँ स्कोडा चढ्न चाहनेका लागि एमएडब्लु एक्सपान्जेले धन्यवाद स्वरुप लोयल्टी बोनस पनि दिनेछ । ‘स्कोडाले सदा आफ्नो ग्राहकको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ । स्कोडाको यो फाइभ स्टार अफरले सुरक्षित यात्रालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ग्राहकलाई मूल्य, गुणस्तर र अद्वितीय अनुभवप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्छ,’ एमएडब्लु एक्सपान्जेका कार्यकारी निर्देशक रौनक अग्रवालले भन्नु भने, ‘हामी यो अफरको फाइदा उठाउन नजिकैको स्कोडा सोरुममा आएर स्कोडाका सुरक्षित कारको टेस्ट ड्राइभ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ यो स्किमले सुरक्षाप्रति स्कोडाको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ । स्कोडाका हरेक कारमा अत्याधुनिक सुरक्षाका फिचर छन् जसले क्र्यास टेस्ट र सेफ्टी रेटिङमा फाइभ स्टार पाएका छन् ।
इन्जिनियरिङकाे प्रवेश परीक्षा अनिश्चित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको विभिन्न कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न तय गरेको प्रवेश परीक्षा अनिश्चित भएको छ । अध्ययन संस्थानअन्तर्गत परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष सहितका सदस्य र सल्लाहकारहरुले परीक्षा गराउन नसकिने भन्दै राजीनामा दिएपछि २२ गतेको लागि तोकिएको प्रवेश परीक्षा अनिश्चित भएको हो । प्रवेश परीक्षाको लागि १९ गतेसम्म फाराम भर्ने र २२ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बोर्डका पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले सूचना निकालेर अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मका लागि प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको उल्लेख गरेको छ ।
