एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सार्वजनिक ऋण, २३ खर्ब बढी पुग्यो
काठमाडौं । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जिडिपी आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ रुपैयाँ करोड बराबर थियो । भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर रुपैयाँ पुगेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ । रासस
‘गठबन्धन सरकारको विकल्प छैन’
मोरङ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रमुख जिम्मेवार पार्टी जिम्मेबार नभएसम्म अर्को सरकार निर्माण हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गर्नेतर्फ अहिले केही नसोचेको बताउँदै वर्तमान गठबन्धन सरकारले देश र जनताको हितको केही कार्य नगरेको पनि बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानु बुद्धिमतापूर्ण नभएकाले यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले गम्भीर मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन भएमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरे । रासस
बागमती प्रदेशका ३ पालिकामा बीमा प्राधिकरण, बीमा सम्बन्धी कार्य गर्न एउटा कोठा उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । महांकाल गाउँंपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर के.सी.ले गाउँपालिकाको भवन तयार भएपछि एउटा कोठा बीमा सम्बन्धी कार्यका लागि उपलब्ध गराउने बताएका छन् । असोज ११ गते भएको बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा कोठा बीमा सम्बन्धी कार्यका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । महांकाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेले न्यून आय भएका वर्गसहितका सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई अझै स्पष्ट पार्न र गाउँपालिका क्षेत्रमा बीमा सेवा केन्द्र राख्न आग्रह गरे । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजन प्रसाद घिमिरेले बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि आगामी बजेटमा बीमालाई समावेश गर्ने र सम्बद्ध सबैसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले स्वास्थ्य बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समस्याहरू रहेको औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले घटना कतिबेला हुन्छ थाहा नहुने भएकाले गाउँपालिकाका सेवासँग बीमालाई आवद्ध गरेर अनिवार्य गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकासँग आग्रह गरे । निर्देशक लालले आर्थिकरूपमा सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न तथा विपन्न बर्गको बीमा गाउँपालिकाबाट नै गरिदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाको परिचय, महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा ललितपुरका कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, महांकाल गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्राविधिकरूपमा जटिल रहेको, बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न नमानेको, बीमांकमा एकरूपता नभएको, दाबी भुक्तानी झन्झटिलो रहेको, बीमा कहाँ कसरी गर्ने भन्ने थाहा नभएको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए । यसैगरी, सहभागीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गाउँपालिका क्षेत्रमा बीमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न, बाली बीमालाई अझै स्पष्ट पार्न, विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, भैंसी र बाख्राको मूल्य निर्धारणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
नेपाल भित्रियो अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्राण्ड ‘केन्नी रोजर्स रोस्टर्स’
काठमाडौं । चर्चित अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्रान्ड केन्नी रोजर्स रोस्टर्स (केआरआर) नेपाल भित्रिएको छ । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ‘दरबार मल’मा केन्नी रोजर्स रोस्टर्सको आउटलेट सञ्चालनमा आएको हो । गुल्मीका दुई युवा व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा र लोकेन्दर महतराले अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्रान्डलाई नेपाल भित्र्याएका हुन् । गुण ग्रुपले सञ्चालन गरेको दरबार मलको दोस्रो तलामा रेष्टुरेन्ट रहेको छ । जसबाट दरबारमार्गका गतिविधि समेत नियाल्न सकिन्छ । केन्नी रोजर्सको स्टान्र्डर्डमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन करीव तीन करोड रुपैयाँ लगानी लागेको सञ्चालक थापाले जानकारी दिए । रेष्टुरेन्ट दुई हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जहाँ एकैपटक ७० जनासम्मले सेवा लिन सक्छन् । ‘वुडन आर्किटेक’ डिजाइनमा तयार पारिएको रेष्टुरेन्टमा पुग्ने ग्राहकहरुले परम्परागत मौलिक र आधुनिक शैलीको फ्युजन महशुस गर्न सक्नेछन् । वुडन थिमले रेष्टुरेन्टलाई थप आकर्षक बनाएको छ । चर्चित अमेरिकी गायक केन्नी रोजर्स र केन्टकी फ्राइड चिकेन (केएफसी)का पूर्वसीईओ तथा अमेरिकाको केन्टकी राज्यका पूर्वगभर्नर जोन वाइ व्राउन (जुनियर) ले सन् सन् १९९१ मा केन्नी रोजर्स रोस्टर्स रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यही ब्राण्ड संसारभर फैलिएको हो । अहिले केन्नी रोजर्स रोस्टर्सले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा आउटलेट बिस्तार गरिरहेको छ । केन्नी रोजर्स रोस्टर्स नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको हो । ‘विदेशमा ठूला जहाजमा म्यानेजरको काम गर्दा केन्नी रोजर्स रेष्टुरेन्टमा खाना खाएको अनुभव सुनाउँदै रेष्टुरेन्टका अर्का सञ्चालक महतराले नेपालमा स्वादिला परिकार खोज्दै रेष्टुरेन्ट धाउनेहरुको बीचमा नयाँ स्वाद पस्किएको बताए । केन्नी रोजर्स रोस्टर्सको मुख्य डिस ‘चिकेन आइटम’ हुन् । रेष्टुरेन्टका मुख्य परिकारमा तेल नहाली पकाइने मेसिन रोस्टेड होल चिकन, फ्राइड र अनफ्राइड (ओएमजी) चिकन, पिज्जा स्वादको स्यान्डविच, फिस वर्गरलगायत रहेका छन् । परिवारसँग आउने बच्चाहरुलाई चिकेन ललिपप, चिकेन विङ्स, मफिन्स, मिनी वर्गर लगायत परिकार पाक्छन् ।
राहत शिक्षकहरु स्थायीका लागि एक पटक शतप्रतिशत कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं । विद्यालय तहमा पढाइरहेका राहत कोटाका शिक्षकहरु स्थायी हुन एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र आएको छ ।’ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमति पत्र
तस्वीरमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवबीचको भेटवार्ता
काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओहुई शुक्रबार सियानमा भेटवार्ता गरेका छन् । तस्बिरः रासस
आज मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्तिले विश्व रेकर्डको प्रयास गर्दै
काठमाडौं । आज २९ सेप्टेम्बर अर्थात् विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलले आज शुक्रबार साँझ फेसबुक लाइभमार्फत विश्व रेकर्ड कायम गर्ने प्रयास गर्दै छन् । मुटुरोगको रोकथामसम्बन्धी जनचेतना जोगाउने उद्देश्यले फेसबुक लाइभमार्फत मुटुरोग तथा उच्च रक्तचापका बारेमा डा। ओम मूर्ति अनिलले सचेतनामुलक प्रस्तुति दिई विश्व रेकर्ड कायम गर्ने प्रयासको तयारी गरेका हुन् । आज शुक्रबार बेलुका ७ : १५ बजेदेखि डा. अनिल आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आधा घण्टा लाइभ प्रस्तुत हुनेछन् । डा. अनिलको लाइभ चलिरहँदा ५ हजारभन्दा बढी दर्शक एक साथ सहभागी भए मुटुरोगको रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामा विश्व रेकर्ड कायम हुनेछ । मुटुरोग रोकथामका निम्ति लामो समयदेखि जनचेतनामुलक अभियान जारी राखेका डा. ओम मूर्ति अनिलको यस अभियानमा स्वदेश तथा विदेशका नेपालीले सहभागिता जनाउनका निम्ति विभिन्न संघसंस्था तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले आह्वान गरेका छन् ।
एकल अंकको ब्याजदरमा पनि गएन अटो लोन
काठमाडौं । गत भदौ २६ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा ‘नाडा अटो शो २०२३’ सम्पन्न भयो । नाडा अटो शोमा विभिन्न कम्पनीका विद्युतीय गाडी प्रदर्शनीमा थिए । नाडा अटो शोलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भदौ २५ गते एउटा स्कीम सार्वजनिक गर्याे । ‘आरबीबीएल इभी लोन फेस्टिभ अफर’ नामक विशेष योजना सार्वजनिक गर्याे । बैंकले ‘यो वर्षको फेस्टिभ जोन, आरबीबीको ईभी लोन’ भन्ने नाराका साथ भदौ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विशेष योजना सार्वजनिक गरेको थियो । बैंकले ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमै विद्युतीय सवारी खरिद गर्न कर्जा दिने बताएको छ । बैंकले तोकेको कर्जाको दर वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा न्यून रहेको दाबी गरेको छ । बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) विनय रमण पाैडेलका अनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सबैभन्दा सस्तो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । ‘हामीले विद्युतीय गाडीलाई जोड दिन खोजेको हौं, प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हाम्राे उद्देश्य हो, सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई जोड दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले बिजुली खपत गरौं भनिरहको छ, राज्यको नीतिलाई पालना गर्न/गराउन यो प्रडक्ट ल्याएका हौं ।’ बैंकले ल्याएको उक्त प्रडक्ट ग्रीन बैंकिङ्ग अन्तर्गत रहेको डीईओ पौडेले बताउँछन् । विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने र विद्युत खपत बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा जलविद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएकाले विद्युतीय गाडीलाई जोड दिएको उनले बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरुमै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर, ग्रिन बैंकिङ्गलाई जोड दिनु, ८० प्रतिशत फाइनान्स गर्नु मुख्य विशेषता हो,’ डीईओ पौडेलले भने । डीईओ पौडेलका अनुसार एक करोड रुपैयाँको विद्युतीय सवारी खरिद गर्नु पर्याे भने ग्राहकले २० प्रतिशत रकम मात्रै नगद जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम बैंकले फाइनान्स गर्ने उनले बताए । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका र दुई पाङ्ग्रे सवारीको फाइनान्स नगर्ने उनले बताए । ‘सर्वसाधारण तथा मध्यम वर्गलाई मध्यनजर गरी यो प्रडक्ट ल्याएको हो, अहिले नेपाली बजारमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन धेरै छैनन्, अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको आकर्षण बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ बैंकका अनुसार उक्त प्रडक्ट तीन महिना अवधिका लागि ल्याइएको हो । यदि आगामी दिनमा उच्च माग भयो भने समय थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तीन महिनाको अवधिमा १ सय वटा विद्युतीय सवारीका लागि कर्जाको माग आउने अनुमान गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले ल्याएको प्रडक्टको माग राम्रो छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएका छन्, हालसम्म १५/२० वटा फाइल बैंकमा आएका छन्, कर्जाको माग आउने क्रम बढ्दै गएको छ, १५/२० वटा फाइलहरुमध्ये टाटा नेक्सन, एमजी लगायत मध्यम रेञ्ज भएका गाडीहरु खरिदका लागि छन्, कम मूल्य भएका किया लगायतका सवारी खरिद गर्न कर्जाको माग कम छ,’ उनले भने । अन्य बैंकको आधार दर ११ प्रतिशत हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ८.५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधार दरमा १.४५ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै थप गरेको हो । अन्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले घटाउँदै आएको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक भएकाले सरकारको नीतिअनुसार विद्युतीय सवारीमा प्रवद्र्धन गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
