स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको बाटो खुल्यो, कहिले पाउँछन् कर्मचारीले तलब ?
काठमाडौं । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर लाइसेन्स समेत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन भएसँगै अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज हुनेछ । यसअघिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट थिएन । लाइसेन्स खारेज भएर स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मामा आएको स्मार्ट टेलिकमको दायित्व भुक्तानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई समस्या थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै दायित्व भुक्तानीको जिम्मा स्वतः सरकारको रहेको टिकाटिप्पणी समेत भइरहेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा सम्पत्ति आएपनि दायित्व भुक्तानीको जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीको रहेको भन्ने विषय संशोधनमार्फत् थप गरिएको छ । संशोधन नियमावलीको नियम ३९ (क) मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको काम कारवाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन ।’ यस्तै, अनुमति बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । नियम ३३ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । यस्तैगरी, अपनियम (३) मा उक्त नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ । कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएमा सो रद्द भएको मितिदेखि त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ । लामो समयसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारले वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ३ गते लाइसेन्स खारेज भएपनि प्राधिकरणले वैशाख २० गतेमात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । ६ महिनादेखि कर्मचारीले पाएनन् तबल लाइसेन्स खारेज गरेर प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब समेत पाएका छैनन् । गत बैशाखमा लाइसेन्स खारेज भएपछि अहिलेसम्म केही उच्च तहका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको बुझिएको छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनको जिम्मा लिएपनि व्यवस्थापन समूह निष्कृय हुँदा कर्मचारीले तलब समेत पाउन नसकेका हुन् । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनका लागि बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । तर, उक्त समूह नै निष्कृय भएपछि कर्मचारी मात्र नभएर सिङ्गो स्मार्ट टेलिकमकै व्यवस्थापन अन्यौलतामा धकेलिएको हो । व्यवस्थापन समूहको बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमको विषयमा थप कारवाहीहरु अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दावी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’ बैठकमा पटक÷पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । अनुप नेपाल उपस्थित नभएपछि प्राधिकरणले अर्काे व्यत्तिलाई पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेतापनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म उनको स्थानमा अरु कसैलाई पठाउन सकेको छैन । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् । सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रशस्त देखिएको स्रोतको दावी छ । ‘प्राधिकरणले नियम अनुसार लाइसेन्स खारेज गरेर व्यवस्थापकको जिम्मा लगाएको हो, तर व्यवस्थापक समितिको अहिलेसम्म बैठक नै बस्न सकेन, यसमा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरुमाथि शंका गर्न मिल्ने प्रशस्तै ठाउँ छ’, प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने ।
म्याग्दीको जङ्गलमा भेटियो ‘रेडपाण्डा’
म्याग्दी । म्याग्दीमा पहिलोपटक विश्वमै दुुर्लभ मानिने जङ्गली जनावर रेडपाण्डा (हाब्रे) भेटिएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–लुलाङको जलजलास्थित जङ्गलमा रेडपाण्डा भेटिएको हो । च्याउ सङ्कलन गर्न गएका स्थानीय सुवास थापाले जलजलाको जङ्गलमा रेडपाण्डाको जिल्लामै पहिलोपटक दृष्य खिचेका हुन् । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज रानाभाटले जलजलाको जङ्गलमा रेडपाण्डा भेटिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीलाई लुलाङको जलजलास्थित जङ्गलमा रेडपाण्डाको वासस्थान थियो भन्ने पहिला पनि जानकारी आएको थियो, भौतिक रुपमा देखिएपछि पुष्टि भयो, रेडपाण्डा संरक्षणको कार्यक्रम , चोरी शिकारी नियन्त्रण , जनचेतनाको वृद्धिले रेडपाण्डा देखिएको हो ।’ म्याग्दीमा यसअघि दुर्लभ वन्यजन्तुु रेडपाण्डाको देखिएको थिएन । रेडपाण्डाको वासस्थानसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका बद्री बरालले म्याग्दीको भूगोलमा पहिलो पटक रेडपाण्डा भेटिएको जानकारी दिए । ‘हामीले सात वर्षअघि सर्वेक्षण र अनुसन्धानको क्रममा जलजला नजिकैको मरेनी क्षेत्रमा रेडपाण्डाको दिसा भेटाएको आधारमा म्याग्दीमा यसको वासस्थान रहेको पुष्टि भएको थियो’, उनले भने, ‘सुवास थापाले जललला क्षेत्रको जङ्गलमा खिचेको दृष्यले यस क्षेत्रमा रेडपाण्डाको बसोबास रहेको हाम्रो अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई थप पुष्ट्याइ गरेको गरेको छ ।’ लजालु स्वभाव रहेको रेडपाण्डाले पैदल यात्रामा रहेका सर्वसाधारणलाई देखेर रमाइरहेको करिब दुई मिनेट नौ सेकेण्डको भिडियोमा देखिन्छ । विसं २०७३ मा विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोग तथा हरियो वन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमार्फत रेडपाण्डा नेटवर्क र हिमाली संरक्षण मञ्चले खोजी अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अनुसन्धानकर्ता बद्री बरालले लुलाङको मरेनी सामुदायिक वन, ढोरपाटन सिकार आरक्षको जलजला, गुर्जा र मुदीको जङ्गलमा हलुका रातो, सेतो र कालो रङको रेडपाण्डाको वासस्थान फेला पारे पनि प्रत्यक्ष देखेका थिएनन् । रेडपाण्डाका वासस्थान पहिचान गरेपछि तत्कालीन समयमा जिल्ला वन कार्यालय तथा स्थानीयवासीसँगको सहकार्यमा गुर्जा र लुलाङका विद्यार्थी, समुदायलाई समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित रेडपाण्डाको महत्वका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । रातका समयमा रूखको टोड्कामा बास लिने र दिउँसोको लागि रूखका हाँगा बसी आराम गर्ने, भोक लागेको बेला निगालोको टुसालगायत झारपात खान भुइँमा झर्ने रेडपाण्डाको महत्वका बारेमा जानकारी पाएपछि चोरी निकासी कम भए पनि देखिएका थिएनन् । गुर्जा र लुलाङको जङ्गलमा रहेका रेडपाण्डाको गणना नभए पनि प्रशस्तै रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा हरियो वन कार्यक्रम र रेडपाण्डा नेटवर्कले धौलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ र मुुदीमा हाब्रेको वासस्थानको विषयमा अध्ययन भएको थियो । धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले रेडपाण्डाको संरक्षणमा पालिकास्तरबाटै सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताए । ‘रेडपाण्डा जोगाउन समुदायलाई नै थप सक्रिय बनाउँछौँ’, उनले भने, ‘रेडपाण्डाको अनुसन्धानका लागि गन्तव्य बनाउने अवसर पनि हो ।’ रेडपाण्डा जोगाउन वडास्तरमा संरक्षण समिति गठन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, वासस्थान आसपासका क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत निगरानी आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । रेडपाण्डाका लागि आवश्यक आहारा निगालो तथा पालिङ्गो र टोट्का परेका रुख गूर्जा र लुलाङको जंगलमा पर्याप्त छ । समुद्री सतहबाट दुई हजारदेखि चार हजार ८०० मिटरको उचाइमा बसोबास गर्ने रेडपाण्डालाई सरकारले सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत रेडपाण्डालाई संरक्षितको सूचीमा राखिएको हो । रेडपाण्डा संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म रेडपाण्डालाई पर्यटनसँगै जोडेर विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । रेडपाण्डाको चोरी सिकारमा संलग्नलाई पाँचलाखदेखि दशलाख जरीवाना , पाँचदेखि पन्ध्रवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । रेडपाण्डाको सङ्ख्या नेपालमा पाँच सयदेखि एक हजार वटा रहेको अनुमान गरिए पनि दुई सय ३७ वटाको मात्र यकिन भएको छ । विश्वमा नेपाल, चीन, भारत, भुटान र म्यानमारमा मात्र रेडपाण्डाको वासस्थान छ । नेपालमा एलुरेन्स फ्युजन्स जातको रेडपाण्डा रहेको छ । नेपालको २४ जिल्लामा रेडपाण्डा पाइने रेडपाण्डा नेटवर्कले जनाएको छ । रासस
ठगीमा संलग्न पाकिस्तानी र अजरबैजानका नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पाकिस्तानी र अजरबैजनी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले पाकिस्तानको राहुलपिन्डी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ ठमेल बस्ने ५१ वर्षीय नाजिर मोहम्मद र अजरबैजन घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ ठमेल बस्ने ३१ वर्षीया आयसेल हुसेनिललाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाकिस्तानी र अजरबैजनी नागरिकको साँठगाठ तथा मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारीका लागि चेक रिपब्लिक, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाइदिने भनी वर्कपर्मिटलगायतका नक्कली कागजात देखाएर विश्वासमा पारी ठगी गर्ने योजना बनाइएको थियो । जाहेरीका आधारमा कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले ठमेलमा रहेको होटेल यात्री र डड्डी सुइट्स स्पाबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए । विदेश पठाउने प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च प्रतिव्यक्ति एक हजार अमेरिकी डलर लिने गरेको, नक्कली ‘अफर लेटर’, वर्कपर्मिट, भिसा लगायतका कागजात देखाई रकम पठाउन लगाउने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको उनको भनाइ थियो । उनीहरुले नेपाली ८० लाख ठगी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवैलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु पठाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए । रासस
गिद्ध संरक्षणमा सघाउ पुर्याउन तीन पशु औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन एसेस्लोफेन्स र केटोप्रोफेन तथा टक्सिक ‘भेटरिनरी नन–स्टरोइडल एन्टी–इन्फ्लाम्मटोरी ड्रग्स’ प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भारत र बङ्गलादेशमा समेत प्रतिबन्धित उक्त तीन औषधि प्रयोग भएका मृत पशुहरु गिद्धले खादा, गिद्धको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेर मृत्यु हुने भएकाले पशु रोगमा ती औषधिहरु प्रयोग प्रतिबन्ध गर्न लागेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गिद्ध पुनःस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्तयजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । निकुञ्जका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना ९२०२३–२०२७० बारे प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो । बैठकले गिद्धको संरक्षणमा नकारात्मक असर पार्ने ‘भेटरिनरी नन–स्टरोइडल एन्टी–इन्फ्लाम्मटोरी ड्रग्स’को प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल पंक्षी संरक्षण संघको सहयोगमा संरक्षण साझेदार संस्थालाई सहभागी गराई सरोकारवाला स्थानीय सरकार, पशु चिकित्सक र भेट फर्मासमेतलाई लक्ष गरी जन–चेतनामुलक र अन्य समन्वयात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कात्तिक १० गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कात्तिक १० गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ लाख ४० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरुले कात्तिक २४ गतेसम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर मार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्ने छन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाइ इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न बझाङ जाँदै प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बझाङ जाने भएका छन् । भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न उनी असोज १९ गते शुक्रबार बझाङ जान लागेका हुन् । मंगलबार बझाङ जिल्ला र आसपासका क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट पीडित र प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत, उद्दार र व्यवस्थापनका लागि ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को १२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । ‘अहिले बझाङ र आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको राहत र व्यवस्थापनका लागि सबै क्षेत्रलाई समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन गर्दछौं, हालसम्म भएको उद्दार, राहत र व्यवस्थापनमा भएको पहलकदमीका लागि सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं’, उनले भने । उनले सो अवसरमा प्राकृतिक विपद्ले सिर्जना गरेको संकटसँग जुध्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा जनसमुदायको एकीकृत र समन्वयात्मक पहलकदमी जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट राहत, उद्दार, उपचार, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिइने पनि प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
अन्नपात र गाईभैँसी बेचेर म्याग्दीको विद्यालय पुनःनिर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीस्थित जयन्ती माध्यमिक विद्यालय भवन समुदायको अगुवाइमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । विकास निर्माणमा सरकारी निकायको मात्रै भर पर्ने परम्परालाई तोड्दै देश तथा विदेशमा छरिएका भकिम्लीवासीले समुदायकै नेतृत्वमा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेर जनसहभागीतामूलक विकासको नमूना प्रस्तुत गरेका छन् । विसं २०७२ देखि जयन्ती माविको विद्यालय भवन पुनःनिर्माण अभियान सुरु गरेका भकिम्लीवासीकै नेतृत्वमा अहिले २२ कोठे दुई तले विद्यालय भवन तयार भएको छ । विद्यालय भवनसँगै प्रवेशद्वार, खेलमैदान र प्याराफिट निर्माणसहित विद्यालयलाई घेरावारसमेत गरिएको छ । छरिएर रहेका साना–साना कक्षाकोठा रहेको र जीर्ण बन्दै गएको साविकको जयन्ती माविको अहिले भौतिकस्वरुप फेरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोजबहादुर जिसीले बताए । साँघुरा र पानी चुहिने अवस्थामा पुगेका कक्षाकोठामा पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता विद्यालय पुनःनिर्माणसँगै हटेको छ । गाउँका बालबालिकाले सुविधासम्पन्न र भौतिक पूर्वाधारयुक्त भवनमा बसेर सहजरुपमा पठनपाठन गर्ने अवसर पाएका छन् । विद्यालय भवनका लागि सरकारी निकाय धाउँदा थाकेका स्थानीयवासीले प्रवासीको दरिलो साथ पाएपछि आफ्नै बलबुतामा विद्यालयको भवन ठडाउने साहस गरेका थिए । ‘प्रवासमै रहनुभएका स्थानीयवासीले विद्यालय भवन बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि अभियानको थालनी भएको थियो, पछि सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत सहयोग पनि जुट्न थाल्यो, अन्ततः अहिलेको यो सुविधासम्पन्न भवन सम्भव भयो’, प्रअ जिसीले भने । विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्न स्थानीयवासीले पनि उत्साहजनकरुपमै जनश्रमदानदेखि नगद सहयोग जुटाएका थिए । प्रवासीले पसिना बेचेको रकम सहयोग गर्दा गाउँलेले घरको अन्नपात र गाईभैँसी बेचेर विद्यालयलाई सहयोग गरेको विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष रत्न जिसीले बताए । समुदायको अग्रसरतामा सङ्घ संस्था र सरकारी तवरबाट समेत साथ थपिएको कारण भवन पुनःनिर्माणमा राहत भएको उनको भनाइ छ । भवन बनाउने अभियानमा नगद पाँच सयदेखि १० लाखसम्म व्यक्तिगत सहयोग गरेको विद्यालयले जनाएको छ । कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने यस विद्यालयमा अहिले एक सय ७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो सुविधासम्पन्न भवनमा कक्षाकोठा भवनसहित कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कार्यालय र स्टाफ कक्षलगायत विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन थालेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर पुनले बताए। उनका अनुसार, पुनःनिर्माण भएको विद्यालय भवनको एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्ने तयारी छ । उद्घाटन कार्यक्रममा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने सहयोगदातालाई सम्मान समेत गरिनेछ । विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा समुदायका मात्रै दुई सय १२ चन्दादाता छन् । अमेरिका, हङकङ, स्पेन, साउदी अरेबीया, जापानलगायत मुलुकमा रहेका भकिम्लीबासीको अगुवाइमा सङ्कलन भएको सहयोग रकममा सयौँ जनाले हातेमालो गरेका छन् । हिमालयन प्रोजेक्ट बेल्जियम र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले समेत पुनःनिर्माण अभियानमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा करिब तीन करोड ५० लाख खर्च भए पनि अहिलेसम्म चन्दादाता, सहयोगदाता, सङ्घ संस्था र सरकारी तवरबाट तीन करोड २३ लाख ५५ हजार मात्रै सहयोग जुटेको विद्यालयले जनाएको छ । कूल लागतको आधाभन्दा बढी रकम समुदाय र देश विदेशमा रहेका भकिम्लीवासीकै नेतृत्व र अगुवाइमा जुटाइएको हो । विद्यालयलाई चन्दादातामार्फत थप सहयोग आउने क्रम जारी छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट रु एक करोड १७ लाख बजेट प्राप्त हुँदा समुदायले व्यक्तिगत चन्दाबाट ९५ लाख, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट रु नौ लाख र विभिन्न देशमा रहेका भकिम्लीवासीको नेतृत्वमा ६२ लाख सहयोग जुटाएका थिए भने हिमालयन प्राजेक्ट बेल्जियमले ३८ लाख सहयोग गरेको विद्यालयले जनाएको छ । पुरानो भवन जीर्ण भएकाले गाउँका सबै सरोकारवाला र प्रवासीबीच बृहत् छलफल गरेर थालिएको अभियानबाट विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष पदमबहादुर पुनले बताए । ‘विसं २०४५ मा बनाइएका साँघुरा भवनमा टिनको छानो चुहिने र पर्खाल भत्कने अवस्थामा पुगेका थिए, समुदायकै अगुवाइमा विद्यालय पुनःनिर्माण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, स्थानीयवासी र प्रवासी भकिम्लीवासीले मन फुकाएर सहयोग गर्नुभयो, सङ्घ संस्था र सरकारी तवरबाट पनि अभियानमा हातेमालो भयो, अब जयन्ती मावि भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनेको छ, अबको प्राथमिकता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रीत हुनेछ’, उनले भने । यो विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमामा मात्रै होइन, विद्यालयको स्थापनादेखि नै भकिम्लीवासीले यस विद्यालयलाई निरन्तर साथ, सहयोग गर्दै आएका छन् । विसं २०१६ पुस १६ गते सत्यमान पुनको नेतृत्वमा गाउँमा यस विद्यालयको थालनी भएको इतिहास छ । विसं २०१७ मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको यस विद्यालयले आजसम्म आइपुग्दा समयको यो खालखण्डमा धेरै आरोह अवरोध, विविध समस्या र चुनौतीलाई सामाना गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा भकिम्लीको रानीपधेरामा अवस्थित यस विद्यालयलाई स्व नारायण देवी रोकाले एक रोपनी जग्गा विद्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि हालको स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । विसं २०२८ मा प्राविबाट निमावि तहमा स्तरोन्नति भएको यो विद्यालयमा २०५१ सालमा महायज्ञ सञ्चालन गरेर विद्यालयलाई माध्यमिक तहमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । लामो समयसम्म निजी स्रोतबाट मावि सञ्चालन गरेको यस विद्यालयमा समुदायले शिक्षकको तलब सुविधा र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा स्थापनाकालदेखि नै अतुलनीय योगदान गर्दै आएका छन् । तत्कालीन समयमा पिपलको बोटमुनिको चौतारीबाट पठनपाठन गराउन सुरु भएको यस विद्यालय आजको अवस्थामा पुगेको हो । रासस
बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा डुम्रे
काठमाडौं । बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देहीको अध्यक्षमा रमणी डुम्रे चयन भएका छन् । संघको प्रारम्भिक साधारण सभाले डुम्रेलाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो । सहकारीको सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षमा मोतीलाल ढकाल, सचिवमा यादव कोइराला, कोशाध्यक्षमा कमला थापा र सदस्यहरुमा महेन्द्रराज शर्मा अर्याल, गुनमाया थापा र जगन्नाथ न्यौपाने चयन भएका छन् । त्यस्तै, सहकारीको लेखा समितिमा शंकर भण्डारी, प्रकाश खनाल र जितेन्द्र यादव चयन भएका छन् । प्रारम्भिक साधारण सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता नबुझ्नु भएको बताउँदै सहकारीको अभियानले सरकारलाई बुझाउन नसकेको बताइन् । त्यस्तै, सभामा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष गोविन्द केसीले युवाहरुको विदेश पलायन नरोक्ने हो भने मुलुकको भविष्य संकटमा पर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी सञ्चालक सन्दीप सापकोटाले बैंकर र मिटर ब्याजीको प्रवेशले सहकारीमा समस्या आएको बताएका थिए । सहकारीका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति रमणी डुम्रेले सहकारीको गठनले रुपन्देहीमा सहकारी अभियान नयाँ उचाईमा पुग्ने बताए ।
