बङ्गलादेशमा डेङ्गुबाट एक हजारको मृत्यु
ढाका । बङ्गलादेशमा यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म डेङ्गुबाट एक हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । लामखुट्टेबाट हुने यो रोगलाई मुलुकको सबैभन्दा खराब प्रकोप मानिएको छ । डेङ्गुबाट उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, मांसपेशी दुख्ने र सबैभन्दा गम्भीररूपमा रक्तस्राब हुन्छ । अत्यधिक रक्तस्राबका कारण मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गुसहित चिकुङ्गुन्या, पहेँलो ज्वरो र जिका जस्ता रोगहरू जलवायु परिवर्तनका कारण छटो र थप फैलिरहेको चेतावनी दिएको छ । बङ्गलादेशको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले आइतबार राति प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार डेङ्गुबाट दुई लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित हुँदा एक हजार छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । महानिर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक बे–नजिर अहमदले सन् २००० पछिको प्रत्येका वर्षको तुलनामा डेङ्गुबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या यस वर्ष उच्च रहेको बताए । “यो बङ्गलादेश र विश्व दुवैमा ठूलो स्वास्थ्य घटना हो”, उनले भने । मृत्यु हुनेहरूमा शिशुसहित १५ वर्षमुनिका एक सय १२ बालबालिका रहेका छन् । यो आँकडा सन् २०२२ को तुलनामा कम हो । सो वर्ष डेङ्गुबाट दुई सय ८१ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्षको मनसुनमा भएको अनियमित वर्षाका साथै उष्ण तापक्रमका कारण लामखुट्टेहरूको प्रजननमा उचित वातावरण भएकाले डेङ्गुको प्रकोप बढेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । सन् १९६० को दशकबाट बङ्गलादेशमा डेङ्गुका केसहहरू देखिए पनि उसले सन् २००० देखि यो रोगको प्रकोपको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । डेङ्गुका धेरैजसो प्रकोप मनसुनका बेला जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म देखिन्छन् तर बङ्गलादेशका अस्पतालहरूले हालैका वर्षमा जाडो महिनामा पनि यस रोगका बिरामीहरूलाई भर्ना गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रिएससले सेप्टेम्बर महिनामा डेङ्गुको प्रकोपले बङ्गलादेशको प्रणालीमा ठूलो दबाब दिएको बताएका थिए । रासस
सिप्ला सेक्युरिटीजको आयोजनामा लगानीकर्ता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं। सिप्ला सेक्युरिटीजको आयोजनामा लगानीकर्ता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ । रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँ पालिका वडा न ६ धुन्चे स्थित बालमन्दिरको प्राङ्गणमा सिप्ला सेक्युरिटीजको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित लगानीकर्ता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता, महिला स्वास्थ्य, सानो उद्योगको परियोजना तथा पर्यटन विकास सम्बन्धि विस्तृत जानकारि गराइएको हो । साथै विभिन्न विद्यालयहरूलाई खेल सामग्रीहरू, स्वास्थ्य चौकीलाई सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन र विभिन्न व्यक्तित्व हरुलाई मायाको चिनो वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको विषय सबैले सिक्नै पर्ने विषय रहेकोले यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र अन्य पालिकाहरूमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अथिति बाबुलाल तामाङले बताए । सिप्ला सेक्युरिटीज प्रालिका राउल अग्रवालको अध्यक्षतामा तथा रसुवा जिल्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ को प्रमुख अतिथिमा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तम थापा, सिप्ला सेक्युरिटीज प्रालिका मेम्बरहरू, ओए केटीएम प्रालिका मेम्बरहरू, सुरक्षाकर्मिहरू, आमा समुह, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका लगायत विद्यार्थी हरू,पत्रकारहरू , स्थानीय लामा झाक्री गुरुहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।
कनेक्ट आईपीएसबाट फ्लाइटको टिकटको भुक्तानी गर्दा २०० रुपैयाँ क्यासब्याक
काठमाडौं । कनेक्ट आईपीएसबाट फ्लाइटको टिकटको भुक्तानी गर्दा २०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाइने भएको छ । यस चाडपर्वको समयलाई लक्षित गर्दै फ्लाइटको टिकटको भुक्तानी कनेक्ट आईपीएसबाट गर्दा आकर्षक ‘उडु–उडु लाग्छ अफर’ सार्वजनिक भएको छ । यस अफर अन्तर्गत विभिन्न एयरलाइन्सको फ्लाइट टिकटको अनलाइन बुकिङ्ग गरी कनेक्ट आईपीएस मार्फत भुक्तानी गर्दा हरेक हप्ता २०० जनाले २०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । साथै, ३ जना भाग्यशाली ग्राहकले अफरको अन्त्यमा कपल स्टेकेशन जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । क्यासब्याक अफर बुद्ध एयर, सौर्य एयरलाइन्स (पी), श्री एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्सको फ्लाइट टिकट भुक्तानीमा उपलब्ध रहेको छ । यो अफर १४ असोजदेखि ११ कार्तिकसम्म उपलब्ध हुनेछ । एयरलाइन्सको वेब वा मोबाइल एपबाट फ्लाइट टिकटका बुकिङ गरी अयललभअतक्ष्एक् मार्फत भुक्तानी गर्ने सबै ग्राहकहरू यो अफरको लागि योग्य हुनेछन् । अफर अवधिमा हप्ता सकिएपछि कनेक्ट आईपीएसको वेबसाइटमा साप्ताहिक विजेताको घोषणा गरिनेछ र क्यासब्याक रकम ग्राहकले भुक्तानी गरेको बैंक खातामा जम्मा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कनेक्ट आईपीएस, बैंकका ग्राहकहरुका लागि एकै प्ल्याट्फर्म मार्फत एक भन्दा बढी खाता लिंक गरी फण्ड ट्रान्स्फर लगायत विभिन्न भुक्तानीहरु गर्नका निम्ती एक प्रमुख तथा सजिलो माध्यम हो । कनेक्ट आईपीएस को वेब मार्फत प्रति कारोबार २० लाख सम्म र यसको मोबाइल एप मार्फत प्रति कारोबार २ लाख सम्मको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । कनेक्ट आईपीएस मार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात भाद्र मसान्त सम्म ७५१ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी कारोबार फछर्याैट भइसकेको छ ।
बीउ र तरकारी बेचेर वार्षिक १४ लाख आम्दानी
वालिङ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–११ जिमुहाका ५३ वर्षीय चन्द्रकान्त डुम्रेले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा बीउ बिक्री गरेर वार्षिकरूपमा १४ लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । डुम्रेले जनकदेव, खुमल रातो खुमल उज्वल, एमएस ४२ जातको आलुको बीउ बिक्रीबाट वार्षिक रूपमा पाँच लाख, बोडी बिक्रीबाट तीन लाख ५० हजार, घिरौँला, काँक्रा, करेला र लौका बिक्रीबाट दुई लाख, रामधानको बीउ बिक्रीबाट एक लाख ५० हजार, अरुण दुई जातको मकैको बीउ बिक्रीबाट ८० हजार गरी वार्षिक औसतमा चौध लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । भारत, मलेसिया तथा जापानमा करिब १८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएर उनले कृषि काम गर्न थालेका हुन् । ‘विभिन्न देशमा रोजगारी गरेँ अन्त्यमा आफ्नै देशमा फर्केर कृषि कार्य गर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘चन्द्रकान्त डुम्रे कृषि फार्म दर्ता गरी झण्डै एघार वर्षअघिदेखि व्यावसायिक कृषिको सुरुआत गरेको हुँ ।’ सुरुमा आफ्नै तीन रोपनी जग्गाबाट कृषि कर्म थाल्नुभएका डुम्रेले कृषिमा सम्भावना देखे । हाल आफ्नो पाँच रोपनी र अरुको करिब १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २० रोपनी क्षेत्रफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा समयअनुसारका धान र आलुको बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । ‘मेरो मुख्य पेसा नै कृषि हो, मैले गरेको कार्यबाट म सन्तुष्ट छु’, उनले भने, ‘उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको कुनै किसिमको समस्या छैन ।’ बाह्रै महिना सिँचाइका लागि पानीको सुविधा भएकाले उहाँले वर्षमा तीन बाली लगाउछन् । तरकारी स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेको छ । मकै, धान, गहुँ, आलुको बीउ नगरपालिका, गाउँपालिका, कृषि ज्ञानकेन्द्र, कृषि विकास स्रोतकेन्द्र तथा सरकारी सङ्घसंस्थाको समन्वयका आधारमा सजिलैसँगै बिक्री हुने गरेको उनी बताउछन् । जिमुहा विभिन्न जातका तरकारी तथा आलु र धानको पकेट क्षेत्र हो । यहाँबाट बर्सेनि लाखौँको तरकारी तथा बीउ निर्यात हुने गरेको छ । रासस
ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा जोडिदै एफएनसीसीआई, ढोरपाटनमा कार्यकारिणी बैठक शुरु
काठमाडौं । ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा जोडिने लक्ष्यसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक ढोरपाटनमा राखेको छ । आज र भोलि हुने उक्त बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या र महासंघले खेल्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा छलफल केन्द्रीत हुनेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संस्थागत सदस्यहरुमा अपनत्वको भावना विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि गर्न देशका ठूला व्यवसायीलाई जोड्ने लक्ष्यसहित महासंघको बैठकहरु देशको ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुर्याउने लागिएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । बाग्लुङको पुरानो र पर्यटकीयय नगर ढोरपाटनको पर्यटन प्रर्बद्धन गर्ने उदेश्यले तेस्रो कार्यकारीणीको बैठक ढोरपाटनमा राखिएको उनले बताए । यस्ता बैठकहरु देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पालैपालो गर्ने सोचमा आफू रहेको उनले बताए । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङ र ढोरपाटन उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङको आतिथ्यतामा बसेको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ७० जनाको कार्यसमिति सदस्यसहित सरोकारवाला निकाय, ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेलले बताए । महासंघको बैंठकलाई ढोरपाटन नगरपालिकाले निकै महत्वका साथ लिएको र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सम्पूणर् हिसावले सहयोग गरिरहेको नगरपालिकाका उप प्रमुख धनबहादुर कायतले बताए । यस बैठकसँगै ढोरपाटनको प्रचार हुने, अरु संघ संस्थाको बैठक पनि यस पर्यटकीय नगरीमा बस्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रको लगानी थपिने आशा नगरपालिकाले गरेको उनले बताए । बैठकका आउने पाहुँनाहरुको खाना तथा आवासका लागि ढोरपाटन उपत्यकामै व्यवस्थापन मिलाइएको छ । नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले समेत महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैंठक राख्नको लागि सहयोग गरेको छ । एक पटक देशभरका निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले ढोरपाटनको पर्यटन प्रर्बद्धनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखिएको बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङका अध्यक्ष कँडेलले बताए । ढोरपाटनमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार, सुविधा सम्पन्न होटल सहित अन्य व्यवसायीक लगानी भित्राउन यो बैठकले सहयोग पुर्याउने विश्वास महासंघले पनि लिएको छ । उद्योगी व्यवसायी ढोरपाटन पुग्दा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, लगानीको वातावरण बनाउन, कृषि उपजको बजारीकरणमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ढोरपाटन आलुको राम्रो उत्पादन छ भने स्याउको प्रचुर संभावना रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहित कार्यसमिति सदस्यले ढोरपाटन क्षेत्रको अध्ययन, स्थलगत अवलोकन र शिकार आरक्ष कार्यालयको भ्रमण समेत गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । ढोरपाटनको प्रसिद्ध ढोरबराह मन्दिर समेत दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष, ढोरपाटन उपत्यका, स्याउ बगैचा, ढोर बराह मन्दिर, देउराली, निशेलढोर, शिकार आरक्ष कार्यालयको संग्रहालय लगायत ढोरपाटनमा पर्यटकलाई लोभ्याउने अनेकौ स्थानहरु रहेकोमा तिनीहरुको प्रचार प्रसार हुँने गरी बैठकको आयोजना गरिएको छ ।
आयल निगमका कर्मचारीलाई लाग्दैछ ‘नखाएको विष’, कहाँ हरायो साढे ३ अर्ब बोनस ?
काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोसन खुबाएर महँगी जनताको थाप्लोमा राखेकाे अभिव्यक्ति दिए । उनले बैठकमा भने, ‘नेपाल आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक पनि आफै हो । तर, घाटामा गएँ भन्छ, नोक्सानमा गएको बेला कर्मचारीलाई बोनस कसरी दिइरहेको छ, सर्वसाधारणले सधैं यो घाटा सहनु पर्ने हो ? नेपाल आयल निगम घाटामा गएपनि कर्मचारीलाई नियमति बोनस वितरण गरिरहेको आशय उनको थियो । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएपछि आक्रोश पोख्दै संसद बैठकमा उनले आफ्नो यस्तो धारणा राखेका थिए । सांसद लामिछानेले मात्रै होइन यस्तो धारणा बेला बखत धेरैको मुखबाट सुनिरहन्छ । सर्वसाधारणलाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर निगम आफुले कर्मचारीलाई वर्षेन बोनस वितरण गरिरहेको बुझाइ धेरैको छ । त्यो बुझ्नु स्वभाविक हो, किनक निगमले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीलाई भनेर छुट्याएको बोनसको तथ्यांक समावेश हुन्छ । लामिछानेले पनि त्यसैको पुनरावृति मात्रै गरेका हुन् । शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणबाट पनि यस्तो किसिमको आलोचना नभएको होइन । सर्वसाधारण र संसदबाट मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइसकेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगमले सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकमबाट समायोजन हुने किसिमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको धारणा राखे । उनका अनुसार निगमले सरकारलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सांसद लामिछानेले संसदमै निगमका कर्मचारीले नियमित बोनस पाइरहेको धारणा राखेपछि यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको निगमले कर्मचारीलाई नियमित बोनस वितरण गरिरहेको भन्ने विषय बेलाबखत चर्चामा पनि आउने गरेको छ । त्यो चर्चा यस पटक पनि भएको छ । निगमका अनुसार निगमले कर्मचारलिाई बोनस वितरण नगरेको २० वर्ष बढी समय भइसकेको छ । तर, बोसन वितरण भएको भन्दै अफवाह मात्रै फैलिने गरेको धारणा निगमको छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमका कर्मचारीले २०५८ पछि बोनस वापत् एक रुपैयाँ पनि बुझेका छैनन् । उनले हरेक वर्ष कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याइने भएपनि वितरण भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘२०५८ यता कर्मचारीले बोनस पाएका छैनन् । कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याउने काम भने भएको छ, त्यो रकम हालसम्म वितरण हुन सकेको छैन, हामीले त्यो रकम प्रोभिजन गर्छौ, त्यो रकम निगमको कोषमा जान्छ, तेल खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ,’ ठाकुरले विकासन्युजसँग भने । एनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोनस भनेर छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले छुट्याएनौं भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृत हुँदैन, कम्पनी ऐनमा बोनसको व्यवस्था छ, सो व्यवस्थालाई टेक्नका लागि पनि छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ, नछुट्याउनका लागि ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ,’ उनले थपे । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारीको बोनसका लागि रकम छुट्याइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निगमले बोनस वापतको रकम कोषमा जम्मा गरेको छैन । त्यसअघि भने नियमित पैसा जम्मा भइरहेको देखिन्छ । हालसम्म कुल ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको बोनस रकम भनेर छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ११ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै, आव २०७३/७४ मा ७७ करोड १२ लाख १३ हजार रपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार, आव २०७१/७२ मा ९० करोड २५ लाख २८ हजार र आव २०६५/६६ मा १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको थियो । तर, सो रकम भने तेल बिक्रीका लागि प्रयोग भइरहेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । २०७४ अगाडि निगमले नाफाको ६प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउँथ्यो । तर, २०७४ सालमा बोनस ऐन संशोधन भएपछि बोनस एक प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । कोषको प्रतिवेदनमा कर्मचारीका लागि बोनस वितरण गरेको देखिएपछि धेरैले बोनस खुबाएको हल्ला फिजाइरहेको उनको धारणा छ । निगमका अनुसार अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै कर्मचारीलाई बोसन वितरण नगर्नु भनेर पत्र पठाएकोले हालसम्म वितरण नगरेको बुझिएको छ । डेढ अर्ब बढी प्रशासनिक खर्च आयल निगमले वार्षिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने गरेको छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । त्यसअघिल्लो वर्ष भने निगमले १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपाल आयल निगममा कार्यरत ८ सय बढी कर्मचारलिे निगमबाट विभिन्न सुविधाहरु पाउने गरेका छन् । निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थात् २०७९ असारसम्म कर्मचारीको तलब सुविधमा ६३ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने ५२ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यससँगै निगमले अवकाश कोष अन्तर्गत १ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । निगमले अहिलेको मूल्य समायोजन गर्दा निगमलाई १५ दिनमा २० करोड नोक्सान हुने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
चार करोडमा जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिँदै
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थललाई थप विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले बजेट विनियोजित गरेपछि विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढेको जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले जानकारी दिए । विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लालाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएसँगै विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेको उनले बताए । मन्त्रालयले विमानस्थल विस्तारका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि विमानस्थल विस्तारको बहस चले पनि काम हुन सकेको थिएन । चालु आव २०८०र८१ मा अर्थ मन्त्रालयले चार करोड ४२ लाख ४७ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेसंँगै काम अगाडि बढाउन सकिने तामाङको भनाइ थियो । जुम्ला विमानस्थल हाल छ सय ७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइसम्म छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ ९अप्रोन० निर्माण गरिने जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटो, ट्याक्सीलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । तत्काल जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि चाँडै केही रकम विनियोजन हुने आशामा रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । लामो समयपछि विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेकाले यसपछि सहजरुपमा हवाई सेवा पाउनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त छन् । नियमित हवाइ सेवा सञ्चालन भए कर्णालीका नागरिकलाई सहज हुने यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
सचिव मरासिनी निलम्बन, अरू काे-काे परे ?
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । उनीमाथि अर्थमन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासी गरेको आरोप लागेको छ । उनको मिलोमोतोमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको अख्तियारको ठहर छ । उनीसँगै मुद्धा दर्ता भएका तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल समेत निलम्बीत भएका छन् । यस्तै, अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक समेत निलम्बनमा परेका छन् । तलब के हुन्छ ? निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरकारी कर्मचारी निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब ( तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । (२) कुनै निजामती कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन ।
