काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोसन खुबाएर महँगी जनताको थाप्लोमा राखेकाे अभिव्यक्ति दिए ।
उनले बैठकमा भने, ‘नेपाल आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक पनि आफै हो । तर, घाटामा गएँ भन्छ, नोक्सानमा गएको बेला कर्मचारीलाई बोनस कसरी दिइरहेको छ, सर्वसाधारणले सधैं यो घाटा सहनु पर्ने हो ?
नेपाल आयल निगम घाटामा गएपनि कर्मचारीलाई नियमति बोनस वितरण गरिरहेको आशय उनको थियो । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएपछि आक्रोश पोख्दै संसद बैठकमा उनले आफ्नो यस्तो धारणा राखेका थिए ।
सांसद लामिछानेले मात्रै होइन यस्तो धारणा बेला बखत धेरैको मुखबाट सुनिरहन्छ । सर्वसाधारणलाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर निगम आफुले कर्मचारीलाई वर्षेन बोनस वितरण गरिरहेको बुझाइ धेरैको छ । त्यो बुझ्नु स्वभाविक हो, किनक निगमले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीलाई भनेर छुट्याएको बोनसको तथ्यांक समावेश हुन्छ ।
लामिछानेले पनि त्यसैको पुनरावृति मात्रै गरेका हुन् । शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणबाट पनि यस्तो किसिमको आलोचना नभएको होइन । सर्वसाधारण र संसदबाट मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइसकेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगमले सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकमबाट समायोजन हुने किसिमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको धारणा राखे । उनका अनुसार निगमले सरकारलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
सांसद लामिछानेले संसदमै निगमका कर्मचारीले नियमित बोनस पाइरहेको धारणा राखेपछि यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको निगमले कर्मचारीलाई नियमित बोनस वितरण गरिरहेको भन्ने विषय बेलाबखत चर्चामा पनि आउने गरेको छ । त्यो चर्चा यस पटक पनि भएको छ ।
निगमका अनुसार निगमले कर्मचारलिाई बोनस वितरण नगरेको २० वर्ष बढी समय भइसकेको छ । तर, बोसन वितरण भएको भन्दै अफवाह मात्रै फैलिने गरेको धारणा निगमको छ ।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमका कर्मचारीले २०५८ पछि बोनस वापत् एक रुपैयाँ पनि बुझेका छैनन् । उनले हरेक वर्ष कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याइने भएपनि वितरण भने नभएको उनको भनाइ छ ।
‘२०५८ यता कर्मचारीले बोनस पाएका छैनन् । कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याउने काम भने भएको छ, त्यो रकम हालसम्म वितरण हुन सकेको छैन, हामीले त्यो रकम प्रोभिजन गर्छौ, त्यो रकम निगमको कोषमा जान्छ, तेल खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ,’ ठाकुरले विकासन्युजसँग भने ।
एनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोनस भनेर छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले छुट्याएनौं भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृत हुँदैन, कम्पनी ऐनमा बोनसको व्यवस्था छ, सो व्यवस्थालाई टेक्नका लागि पनि छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ, नछुट्याउनका लागि ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ,’ उनले थपे ।
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारीको बोनसका लागि रकम छुट्याइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निगमले बोनस वापतको रकम कोषमा जम्मा गरेको छैन । त्यसअघि भने नियमित पैसा जम्मा भइरहेको देखिन्छ । हालसम्म कुल ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको बोनस रकम भनेर छुट्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ११ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै, आव २०७३/७४ मा ७७ करोड १२ लाख १३ हजार रपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार, आव २०७१/७२ मा ९० करोड २५ लाख २८ हजार र आव २०६५/६६ मा १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको थियो । तर, सो रकम भने तेल बिक्रीका लागि प्रयोग भइरहेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।
२०७४ अगाडि निगमले नाफाको ६प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउँथ्यो । तर, २०७४ सालमा बोनस ऐन संशोधन भएपछि बोनस एक प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ ।
कोषको प्रतिवेदनमा कर्मचारीका लागि बोनस वितरण गरेको देखिएपछि धेरैले बोनस खुबाएको हल्ला फिजाइरहेको उनको धारणा छ । निगमका अनुसार अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै कर्मचारीलाई बोसन वितरण नगर्नु भनेर पत्र पठाएकोले हालसम्म वितरण नगरेको बुझिएको छ ।
डेढ अर्ब बढी प्रशासनिक खर्च
आयल निगमले वार्षिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने गरेको छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । त्यसअघिल्लो वर्ष भने निगमले १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगममा कार्यरत ८ सय बढी कर्मचारलिे निगमबाट विभिन्न सुविधाहरु पाउने गरेका छन् । निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थात् २०७९ असारसम्म कर्मचारीको तलब सुविधमा ६३ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने ५२ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यससँगै निगमले अवकाश कोष अन्तर्गत १ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । निगमले अहिलेको मूल्य समायोजन गर्दा निगमलाई १५ दिनमा २० करोड नोक्सान हुने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
