संघीय निजामती सेवा विधेयक सुधार्न राय र सुझाव संकलन गर्दै मन्त्रालय
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिन सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विधेयकलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन सुझाव संकलन सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त मस्यौदाप्रति हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रिया समेत संकलन गरी विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह गठन गरिएको छ । उक्त कार्यसमूहले प्रारम्भिक मस्यौदामा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा आवश्यक सुधारसहित अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसअघि उपलब्ध गराइएको सुझाव लिंकबाहेक थप सुझाव, राय तथा पृष्ठपोषण [email protected] इमेलमार्फत तथा ह्वाट्सएप नम्बरहरूमा समेत पठाउन सकिने जनाएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित सबैलाई सक्रिय सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना परिचालन भएको हो ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ । नियमित अभ्यासमा देखिँदा त्यसलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेनाको प्रयोग भएको बुझ्नु राम्रो नभएको सेनाको प्रष्टीकरण छ । सरकारले शनिबार थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको थियो । सोही दिन नेपाली सेनाको उपस्थिति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको थियो । तर, नेपाली सेनाले थापाथली क्षेत्रमा आफ्नो नियमित अभ्यास भइरहेकोले त्यहाँ देखिनुलाई प्रयोग भएको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार नेपाली सेनाको नियमित अभ्यासमा सेनाको टोली बाहिर निस्केको थियो । ‘नेपाली सेना सुकुम्बासी क्षेत्रमा देखा पर्नु संयोग थियो, बाहिर चर्चामा आए जस्तो नेपाली सेना सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएको होइन,’ उनले भने । भक्तपुरको मनोहरा सुकुम्बासी क्षेत्रमा भने नेपाली सेना पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘भक्तपुर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा सदस्यको हैसियत सहभागी भएका थियाैं, बैठकपछि त्यस क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा सहभागी भइएको हो,’ उनले भने । सरकारले गत शनिबार र आइतबार काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराका खोला तथा नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती उठाएको थियो । नेपाल प्रहरीको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोला किनाराको बस्तीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरमा बसोबास गरिरहेका १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । सम्पर्कमा आएका र उद्धार गरिएका परिवारहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशाला पुर्याएर उनीहरूको विवरण संकलन गरेको छ । सरकारले काठमाडौंको नदी किनारका पाँच वटा बस्ती खाली गराएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी ८७१ घरधुरी रहेका थिए । सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशालामा ल्याएर विवरण संकलन गरेर काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राखिएको छ । होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ ।
ठूलो जनमत प्राप्त गरेको सरकार अलोकप्रिय नबनोस् : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल
पाटन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ठूलो जनमतसहित गठन भएको सरकार अलोकप्रिय नहोस् भन्ने कामना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा महामन्त्री पौडेलले सुकुमबासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए । 'सरकारको कार्यशैलीले नागरिक त्रसित हुनुपर्ने, दिक्दारी सृजना गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन, यो सरकारले राम्रोसँग काम गरोस्' उनले भने । महामन्त्री पौडेलले सुकुमबासीलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा नभएको र सबै सुकुमबासी थिए भन्नेमा पनि आफ्नो पार्टीको धारणा नभएको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ । ११ः०० बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो १ः०० बजेदेखि सुरु भएको हो ।
निजामती सेवा विधेयकमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी सुझाव
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला र नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषणहरू प्राप्त भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत बैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी र आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन र विश्लेषण गर्ने कार्य अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुझाव विश्लेषणका लागि कार्यसमूह गठनप्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष कार्यसमूह गठनसमेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूलाई समेत संकलन गरी यो टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । प्राप्त भएका सुझावहरूलाई औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा मस्यौदाको अन्तिम रूपमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण रायहरू पठाउनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
कर्मचारीलाई घरजग्गा किन्न सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि घरजग्गा खरिद गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा छाप्यो १२ लाख लाइसेन्स, १० लाख वितरणका लागि पठाइयो
काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले एक महिनामै ११ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा १ लाख लाइसेन्स छापेको केन्द्रले पछिल्लो एक महिनामै बाँकी ११ लाख लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न गरेको हो । ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसारको लक्ष्य पुरा गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले १२ लाख कार्ड छपाइको जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो करिब सकिने अवस्थामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले मात्रै थप १ लाख ८१ हजार कार्ड प्राप्त भएको छ ।’ विभागले छापेका कार्डहरू धेरै समय मौज्दात नराखी तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ । खतिवडाका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘हामी कार्डहरू विभागमा होल्ड गर्दैनौँ, आउनेबित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं । आज र भोलिभित्र थप कार्डहरू पनि पठाइसक्नेछौं ।’ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूका लागि सुखद खबर दिँदै उनले १२ लाखको कोटा सकिए लगत्तै छपाइ कार्य नरोकिने स्पष्ट पारे । विभागले थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । ‘छपाइ कार्यमा विश्राम हुँदैन । दुई/चार दिनभित्रै नयाँ १७ लाख कार्डको छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘असार महिनाभित्रै ती कार्डहरू ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागको यो सक्रियताले केही राहत मिल्ने देखिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको १७ लाख कार्ड छपाइ भएपछि बाँकी रहेको काम धेरै हदसम्म कम हुने विभागको विश्वास छ । लाइसेन्स छपाइको विवरणबारे जानकारी वेबसाइटमा पनि डेटा छिटै अपडेट गरिने पनि बताइएको छ । गत १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी केन्द्र र विभागबीच सम्झौता भएको थियो । जसका लागि विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार ४० हजार प्रतिदिन छाप्न सक्ने क्षमता केन्द्रसँग छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सबै लाइसेन्स बुझाएपछि दोस्रो चरणमा छपाई सुरु गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेका १७ लाख पुराना ‘ब्याक लग’ लाइसेन्स छाप्ने गरी ४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म पढाइदिने, उपचार सरकारी अस्पतालमा
काठमाडौं । सरकारले निजामित कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्नेछ भने । उक्त बीमा योजना बमोजिमको सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने, सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी उपचार गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले विभिन्न कोषहरुसँग आवद्ध गरी निजामती कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने र कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधास्वरुप एकमुष्ट रकम प्रदान गरिने उल्लेख मस्यौदामा छ ।
