जङ्गीअड्डा अगाडि जेनजीबीच हात हालाहाल, हर्क साङपाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नारा गुञ्जियो
काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनको तयारीमा जंगी अड्डा पुगेका युवाहरूबीच नै नेतृत्वको विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गर्न पुगेका युवाहरू नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडि आपसी भनाभनमा उत्रिएका हुन् । राजधानीको जङ्गीअड्डा अगाडि जेनजी आन्दोलनका केही समूहले धरानका मेयर हर्क साङपाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै नारा लगाएका छन् । उनीहरूले जेनजीकै अर्को समूहलाई हातपात गरेका छन् । उनीहरू अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा अरूको नाम लिने समूहमाथि कुटपिटमा उत्रिएका हुन् । ‘श्रमदान जिन्दावाद ! हर्क साङपाङ जिन्दावाद !’ भन्ने नारा घन्किँदा आन्दोलनको मूल नेतृत्व नै अन्योलमा परेको छ । युवाहरूबीच नै आ–आफ्ना पक्षका उम्मेद्वारको नाममा झगडा भइरहेको हो । एक पक्षले प्रणाली परिवर्तनभन्दा पहिला नेतृत्वमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले साङपाङको निष्कलंक छवि र देशसेवामा समर्पित भावनालाई प्रधानमन्त्रीको योग्यताका रूपमा अघि सार्दैछन् । नेतृत्व चयनको बहसले आन्दोलनको प्राथमिक एजेन्डा ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । कतिपयले भने यो बहसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा हेरिरहेका छन् । अन्तरिम सरकार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जेनबीच नै विवाद नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक बहस : धारा ७६ कि धारा २ ?
प्रमुख दलहरूको आह्वान– ‘संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान खोजौं’
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख राजनितिक दलहरुले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि देश राजनीतिक अनिश्चितता र संवैधानिक शून्यताको जोखिमतर्फ धकेलिँदै उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सहमति र संवादबाट मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न सकिने औंल्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीदय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक अपिल जारी गरी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै उनीहरुले नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाउन राष्ट्रपति र जेनजीसंग आग्रह गरेका छन् । ‘२०७२ को संविधान पछाडि फर्कन सकिँदैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सबै वैधानिक उपाय खोजिनुपर्छ ।’ काँग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले देश राजनीतिक शुन्यतामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको पहलमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुन:स्थापना र संरक्षणका लागि फेरि सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले संविधान बमोजिम नै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जनताको आक्रोशलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक मार्गबाट मात्र समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ छ । संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा जनादेश तथा संसद्को अङ्कगणित बमोजिम सरकार निर्माण हुने र विघटन हुने विषय स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले यही प्रक्रिया बमोजिम छिट्टै नै संसदले संविधान बमोजिम नयाँ सरकार निर्माणको लागी पहल र समन्वय सम्माननीय राष्ट्रपतिसंग आग्रह गरेका छन् । मुलुकमा सिर्जना हुने हरेक राजनीतिक घटना र प्रश्नहरूको निरूपण तथा समस्याको वैध र सर्वस्वीकार्य समाधान मुलुकको संवैधानिक प्रवन्धहरूले निर्धारण गरेको लोकतान्त्रिक मार्गबाट मात्रै हुन सक्नेतर्फ उनले जोड दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । बिहीबार सचिवालयमार्फत विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले जेनजी आन्दोलको एजेण्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरूद्ध नभएको बताउँदै वर्तमान संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा हुन सक्ने उल्लेख गर्भरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै भएको बताएका छन् । जेनजी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र संसद विरुद्ध नभएको उनको दाबी छ । काँग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारी र सबै दलसँग संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले जेन जी आन्दोलन दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको चेतावनी दिंदै संविधान खारेज र संसद भंग गर्नु मुलुकको अस्तित्वकै लागि घातक हुने बताएका छन् । उनले अन्तरिम सरकार गठन भए पनि संसदलाई जीवित राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका आधारभुत अङ्गहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति), राज्यका स्थायी अङ्गहरू यथावत कायम रहेकोले त्यसमा टेकेर नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने वर्तमान संसद् विघटन, संविधान खारेजी र राजालाई अभिभावकको भूमिकामा पुन:स्थापित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ संरचना मार्फत देशलाई स्थिरतर्फ लैजान सकिने उनको दाबी छ । दलहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेपनि अधिकांश नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो, संवैधानिक प्रक्रिया र संवादमार्फत मात्र वर्तमान संकटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनप्रति भने दलहरूको फरक–फरक धारणा भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात भएको हिंसा–तोड़फोडले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको छ । राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न भागसम्म भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा महत्त्वपूर्ण राज्यका संरचना नष्ट हुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस आन्दोलनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेको कांग्रेसको स्वीकार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेकोले वर्तमान स्थिति आएको स्वीकार गरेका छन् । बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ । सत्तालाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयास पनि अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा दुई महामन्त्रीले आत्माआलोचना गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । ‘अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार राजनीति गर्ने दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्छौं । हामी विश्वस्त छौं–आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध यस्तो उथलपुथलका बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली कांग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेनजी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जन उत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रदर्शनमा भएको क्षति माओवादी द्वन्द्वभन्दा पनि बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधि लोकतान्त्रिक विरोधको मर्म र मान्यताबाट बाहिर गएको उनको भनाई छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नवयुवाहरुले अवश्य पनि यस्तो चाहेका थिएनन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत स्तम्भहरूमा समेत आगजनी हुनु गम्भीर छ,’ महतद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरू माथि भएको सांघातिक आक्रमणको उनले निन्दा गरेका छन् । संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी षड्यन्त्र हुँदैछ: एमाले नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यतिबेला राष्ट्रका विरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी भयानक षड्यन्त्र हुन खोजिरहेको बताएका छन् । उनले यसतर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूका बारेमा नागरिक तहमा प्रश्नहरू उठ्नु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकार प्रति नै अरुचि प्रकट भई नयाँ सरकारको माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार रहेपनि लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दै गर्दा न्यूनतम कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्र प्रतिको जबाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘निरङ्कुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्त्वका कुराहरु होइनन्, यो त जनताले निर्धारण गर्ने या फैसला गर्ने विषयहरू हुन् । मुख्य वा महत्त्वको कुरा त मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र को रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रवन्धहरुको जीवन्तता नै हो’, उनले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । उनले क्षणिक आवेग, उत्तेजना हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभई देशको संविधान, अवलम्वन गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली बाट मात्रै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । यसबाट मात्रै अग्रजहरूले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नसक्ने उनको भनाई छ । ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आयो: माओवादी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले निरन्तर खबरदारी गरेपनि सरकार दमनको निरंकुश बाटोमा अघि बढेर समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विष्फोट भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरुको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् । उहाँले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायतका दर्जनौ संरचनामा आक्रमण गर्नेहरू जेनजी आन्दोलनकारी नभएको पनि बताउनुभएको छ । ‘त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, ऊनीहरुबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरु उनीहरुको आदर्श अनुरुप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं,’ अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको उनको भनाई छ । ‘जेनजी युवा र हामिले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो ? यसको बारेमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा दाहालले भनेका छन् । राजालाई अभिभावक बनाऔं: राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद विघटन र संविधान खारेज गरेर राजालाई अभिभावक बनाउन आग्रह गरेका छन् । लिङदेनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब थप जनधनको क्षति रोक्न, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजसंस्था ल्याउन माग गरेका हुन् । उनले वर्तमान संसदको विघटन र संविधानको खारेजी, जेनजीको सहमतीमा अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो स्थानीय तह र गैरदलीय स्थानीय शासन व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । लिङदेनले नेपालको मौलिकता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने खालको नयाँ संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
एमालेको वक्तव्य– असामान्य परिस्थिति पार गर्न संविधानसम्मत निकास र राष्ट्रिय एकता आवश्यक
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको असामान्य राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति प्रति नेकपा (एमाले) ले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै विस्तृत वक्तव्य जारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ गते जेन्जी युवाहरूले राखेका मागहरू वैधानिक र लोकतान्त्रिक रहेका भए पनि त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको उल्लेख छ । एमालेले प्रदर्शनमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै मृतक परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । पार्टीले भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिलाई राष्ट्रका लागि गम्भीर त्रासदीको रूपमा व्याख्या गर्दै संघीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, विमानस्थललगायत संवैधानिक निकायहरूमा भएको क्षतिलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने घटना भनेको छ । वक्तव्यमा बहुमूल्य दस्तावेज र अभिलेख नष्ट हुनु, १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्नु र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको खर्बौं मूल्य बराबरको क्षति हुनु अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ । एमालेले आयोजकहरूले आफुहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्वघोषणा गरे पनि पछि देखिएका विनाशकारी घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका कुरालाई स्वागत गर्दै योजनाबद्ध विध्वंस कसले र किन गर्यो भन्ने सत्य बाहिर ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न सुरक्षा निकाय किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पनि एमालेको माग छ । पूर्ण वक्तव्य : मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट नेकपा (एमाले) गंभीर र संवेदनशील बनेको छ । विकसित घटनाक्रम र निकासका सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ – सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार र ञनातावादको विरोध, सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर जेन्जी युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा ९एमाले० स्तब्ध भएको छ । घटनामा परी जीवन गुमाउनु हुने सबै युवाहरुप्रति पार्टी पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । ठुलो सङ्ख्यामा रहनुभएका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्र्दै आफन्तको वियोगको पीडामा रहनुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । पार्टी उपरोक्त दुखदायी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कार्बाही हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । त्यस घटनाको लगत्तै भदौ २४ गते देशव्यापी रुपमा आगजनी, तोडफोड, हिँसा र लुटपाटको त्रासदीपूर्ण दृश्य देखा पर्यो । सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिँहदरबार र त्यहाँ अवस्थित सबै मन्त्रालयहरु, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सबै जसो प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकाय र देशैभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्ताबेज र लिखतहरु जलेर नष्ट भएका छन् । विभिन्न मिडिया हाउस, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका शोरुम, ब्याङ्क लगायत खर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पारिएका छन् । १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु जेल तोडेर बाहिर निस्कँदा शान्ति सुरक्षामा गंभीर चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरु निशाना बनाइएका छन् । कतिपय स्थानमा मान्छेहरु जिउँदै जलाइएका छन् । विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध भएको छ । राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको यस भयावह विनाशप्रति पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सङ्लग्न दोषीहरु पहिचान गरेर कडा कानुनी कार्बाही गरिनु पर्छ भन्ने माग गर्दछ । आयोजकहरुबाट आफूहरुको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्व घोषणा भएको थियो । घटनापछि पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड जस्ता यस्ता घटनाहरुमा आफूहरुको कुनै सङ्लग्नता नरहेको जानकारी दिइएको थियो । आयोजकहरुले योजना विपरीत यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनैपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनैपर्छ । यस विध्वंशका योजनाकार र दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता छ । यति ठुलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि पनि समीक्षा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रुपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरुलाई संवोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि संविधानका मर्म अनुरुप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यस्तो विषय परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । स्थानीय तहहरुले निर्वाध रुपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलव्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ । असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेका देखिन्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरुको जीउधनको सुुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरुको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । स्थिति सामान्य हुनासाथ पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिने छ । हाम्रो भूमिकाको पनि आवश्यक आत्मसमीक्षा हुनेछ र आगामी कामहरुबारे औपचारिक निर्णय गरिने नै छ । नेकपा ९एमाले० सबै खाले निरङ्कुशतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्वकालको दोहोरो हिंसा, सामाजिक विद्वेषका अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति, प्राकृतिक विपत्तिहरु एवं नाकाबन्दी र महामारी जस्ता असामान्य चुनौतीसँग जुझ्दै र तिनीहरुमाथि विजय हासिल गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । आजको प्रतिकूल अवस्था पनि यही रुपमा रहने छैन, अन्त्य भएर जानेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय सचिवालय सबै नेता कार्यकर्ताहरु, सदस्य र समर्थ–शुभेच्छुकहरु, जनप्रतिनिधि र जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता सहित सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई दृढ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ । ध्वस्त भएका सार्वजनिक कार्यालय र स्थलहरुको सरसफाइ गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र जनतालाई परेका पीरमर्कामा संभव सहयोग प्रदान गर्र्न पार्टी पङ्क्तिले स्वयंसेवी भूमिका खेल्नु पर्दछ । प्रतिकूल अवस्थामा सबै कमरेडहरुसँग आपसी सम्पर्क र छलफलमा रहन, सम्बन्धित स्थानका संविधान– पक्षधर दलहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न एवं परिस्थिति अनुसार रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्न पनि आग्रह गर्दछौँ । यतिबेला उच्च मनोबल कायम राख्नु, प्रतिकूलतालाई चिर्नु, एकताबद्ध हुनु र दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि पार्टी दृढतापूर्वक उभिने छ ।
विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दी धादिङको गजुरीबाट पक्राउ
मलेखु । देशको राजधानीका विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दीलाई आज बिहान धादिङको गजुरीबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको मौका छोपेर कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ जनालाई गजुरी चेक प्वाइन्टबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार तीन जनालाई धादिङकै गल्छीस्थित बैरेनीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आज नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा केन्द्रीय कारागारबाट भागेका २१ जना, नक्खु कारागारका नौ, भीमफेदी कारागारका चार, भद्र केन्द्रीय कारागारबाट भगेकामध्ये एक जनालाई पक्राउ गरिएको धादिङको गजुरीस्थित भैरबनाथ गणका कर्णेल अशिम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थानमा नेपाली सेनाले बुधबारदेखि जाँच गरिरहेको छ । जाँचका क्रममा सोधीखोजी गरेर कैदीबन्दीको पहिचान गर्ने गरिएको कर्णेल श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली सेनाले साना तथा ठूला जुनसुकै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने र पैदल हिँडेर आउजाउ गर्नेहरुलाई समेत जाँच गरिरहेको छ । केहीलाई गोप्य सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका तीन जनालाई बैरेनी प्रहरीको जिम्मा लगाए पनि आज नियन्त्रणमा लिइएको ३५ जनालाई सेनाले गजुरीस्थित भैरबनाथ गणमा नै राखिरहेको र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको कर्णेल श्रेष्ठले जानकारी दिए । परिस्थितिजन्य अवस्थाले कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई स्वतस्फूर्त आत्मसमर्पण गर्न पनि नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।
बीमा दाबी महाभूकम्पमा भन्दा बढी पर्ने
काठमाडौं । जेनजी (नयाँ पुस्ता) ले गरेको दुई दिन (भदौ २३ र २४ ) मा भएको प्रदर्शनले नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिएको छ । अहिले सिंगो देश तनावग्रस्त अवस्थामा छ । आन्दोलनको क्रममा मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । राज्यका तीनै महत्त्वपूर्ण अंग सिंहदरबार, अदालत, संसद भवनदेखि देशमा महत्त्वपूर्ण संरचना जलेर खरानी भएको छ । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र तोडफोडको क्रममा उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभरका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति, सवारीसाधन, घर तथा भवनहरू, कार्यालय, शोरुम, गोदाम, होटलमा क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले नेताका घर तथा सवारी, होटल, कलेज तथा सञ्चार माध्यम लगायत व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत क्षति पुर्याएका छन् । देशभर नै विभिन्न सार्वजनिक र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा २०७२ सालको भूकम्पमा भन्दा बढी बीमा दाबी कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको बीमा कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) को तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी परेको थियो । त्यतिबेला व्यक्तिगत घर, होटल, अपार्टमेन्ट, जलविद्युत कम्पनीलगायतबाट बढी दाबी परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो समयमा धेरैले घरको बीमा गराएका थिएनन्, जसको कारण क्षतिभन्दा कम दाबी परेको थियो । घरहरु पनि अहिलेको जस्तो कंक्रिट खालका कम, ढुंगा माटोले बनेको बढी थिए । तर अहिले कंक्रिट घरहरूको संख्या बढेको छ भने निजी सम्पत्तिको पनि बीमा बढी नै छ । त्यसो त अहिले तत्कालै कति क्षति भयो र कति दाबी पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि यो आन्दोलनको कारण अर्बौंको क्षति भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी सुपरमार्केटमा आगजनी प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आगजनी गरेको छ । नक्साल, पोखरा, दमक, चाबहिल, विराटनगर धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको सुपरमार्केटमा आगजनी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ । यहाँबाट पनि अर्बौं रुपैयाँको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । नक्सालस्थित भाटभटेनी जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ । योसँगै भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका १२ वटा स्टोर ध्वस्त भएका छन् । घण्टौंसम्म आगो निभाउने कार्य नभएकाले यी भवनहरू पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी नष्ट भएको बताइएको छ । कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार थप ९ वटा भाटभटेनी सुपरमार्केट्स स्टोरमा लुटपाट भएका छन् । उक्त घटनामा अर्बौ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तोडफोड, आगलागी र लुटपाटबाट हुने क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन कार्य भइरहेको पौडेलले बताए । भाटभटेनीबाट पनि अर्बौंको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । हिल्टनमै अर्बको दाबी पर्ने प्रदर्शनकारीहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो चेनमध्येमा पर्ने होटल हिल्टनलाई पनि ध्वस्त पारेका छन् । नक्सालमा रहेको हिल्टन होटलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरको लगानी रहेको आशंकाका भरमा जेनजी प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका हुन् । अहिले यो होटल पनि जलेर नष्ट भएको छ । यो होटलमा शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवालसहितको लगानी रहेको छ । २०८१ असारदेखि ८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर सञ्चालनमा आएको यो होटल एक वर्षमै खरानीमा परिणत भएको छ । बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार यो होटलबाटै मात्रै अर्बौंको दाबी पर्ने देखिएको छ । यससँगै पोखराको बगैंचा रिसोर्ट, होटल सरोवर, वर्णवास होटल लगायत होटल तथा रिसोर्टमा पनि आगजनी भएको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असरसँगै दाबी पनि ठूलो रकम पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीले दमकको भ्यु टावरमा तोडफोडसहित आगजनी गरेका छन् । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा प्रर्दशनकारीले लैनचौरस्थित एनसलेको कर्पोरेट टावरमा आगजनी गरेका छन् । यहाँबाट पनि कम्पनीलाई ठूलो दाबीको भार पर्ने देखिन्छ । एनेसेलभित्रै २१ वटा गाडी पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले उपत्यकासहित बाहिर रहेका विभिन्न कम्पनीका गाडीका शोरुमहरूमा तोडफोडसँगै आगजनी गरिएको छ । प्रदर्शनकारीले थापाथली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाडीका शोरुमहरूमा आगजनी गरेका छन् । त्यस्तै, पोखरा, बुटवल, चितवनलगायतका क्षेत्रमा रहेको सवारी साधन शोरुममा आगजनी गरेका छन् । ठूलो लगानीमा बनेका ती शोरुमहरू आगोले खरानी हुँदा कम्पनीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रर्दशनकारीहरूले नेताका गाडीदेखि सर्वसाधारणका सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीमा पनि करोडौं रुपैयाँको दाबी पर्ने अनुमान बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति नेपालमा तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जसरी अनिवार्य गरेको छ, त्यसरी अन्य कुनै पनि सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गरिएको छैन । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमालाई गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान बनाएको छैन । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले आजको मितिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरिएको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको लागि धेरै अगाडिदेखि सरकारसँग प्रस्ताव भएपनि सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । यद्यपि बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमामा आतंकवाद तथा हुलदंगाको बीमा अनिवार्य गरिएकोले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या नहुन सक्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य नगरेको हुँदा कम्पनीले बीमा नदिन पनि सक्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिबाहेक अन्य बीमामा भने कम्पनीमा दाबी परेअनुसार भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । जेनजीको आन्दोलनमा देशभर अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, जसको कुनै बीमा छैन । यदि यी सम्पत्तिहरूको पनि बीमा हुने हो भने बीमा कम्पनीहरूमा झन् बढी दाबी पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अन्तरिम सरकार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जेनबीच नै विवाद
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुटाएर नेपाली सेनाको जंगी अड्डा पुगेका युवाहरूबीच नेतृत्वको विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गर्न पुगेका युवाहरू नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडि आपसी भनाभनमा उत्रिएका हुन् । सेनाको मुख्यालय अगाडि भेला भएका युवाहरूबीच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको हो । केही समूहले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साङपाङ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह, कुलमान घिसिङ र सागर ढकाललगायतको नाम अघि सारेका छन् । अर्को समूहले सुशीला कार्कीको नाममा अडान लिएको छ। ‘हामी परिवर्तनका लागि आएका हौं, व्यक्ति विशेषका लागि होइन, यहाँ घुसपेठ भइरहेको छ,’ एक सहभागीले युवाले भने । यस्तै, अर्का युवा विकेश शाहले युवा नेतृत्व आउनुपर्ने बताउँछन् । केही युवाहरूले सुशीला कार्कीलाई नबनाउने बताए । यसअघि जेनजी पुस्ताले लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर सैनिक मुख्यालय पुगेको केही समयमै देखिएको विभाजनले सहमतिको स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन अझै समय लाग्ने संकेत दिएको छ। यसबीच प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्ता टोलीलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको एउटै स्वर : ‘प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अब नयाँ शिराबाट अघि बढौँ’
काठमाडौं । जेन जेड आन्दोलनका प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । मुलुकभर जेन जेड पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखी सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल (हान), इप्पानलगायतका संस्थाहरूले अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअनुसार मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, सर्वसाधारण एवं उद्यमी–व्यवसायीले तिरेको राजस्वको सदुपयोगलगायतका विषयमा युवा पुस्ताले देखाएको चासोप्रति अब संवेदनशील हुन जरुरी छ । मुलुकमा थप निराशा र अशान्तिको वातावरण कतैबाट पनि सिर्जना नहोस् र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा अनावश्यक बल प्रयोग नहोस् भन्ने तर्फ पनि महासंघ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मुलुकभर जेन जेड पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखी सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एवं जेन जेड पुस्तामा अपील गर्दै युवाहरूको चाहना अनुरूप नागरिकको सरकारी सेवामा सहज र मर्यादित पहुँच, स्वतन्त्र भएर पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता साथै लगानी एवं रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउन महासंघ सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछ ।’ निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहअनुसार मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ कोर्सका लागि जेन जेड पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सिर्जना गरिनुपर्ने सिंहले बताए । उनका अनुसार अब सही व्यक्तिहरूको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अघि बढाउनुपर्छ । अध्यक्ष सिंहले भने– ‘मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जेन जेड पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सिर्जना गरौँ । सही व्यक्तिहरूको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अघि बढाऔँ । अहिलेसम्म सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी सबैले आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गरौँ र त्यसको स्रोत खुलाऔँ । स्रोत नखुलेको र गलत क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई जफत गरी सरकारीकरण गरौँ । मुलुकमा सरकार, कर्मचारीसँग मिलेर जुन कार्टेलिङ हुन्थ्यो, त्यसविरुद्ध सबै उद्योगी–व्यवसायी, आम जनता, सर्वसाधारण, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले भण्डाफोर गरौँ । मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाऔँ । चाँडै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान म अपिल गर्दछु ।’ होटल संघ नेपालले देशभर जारी निषेधाज्ञा र विमानस्थल बन्दका कारण पर्यटकको भ्रमण प्रभावित भएको भन्दै आवागमन सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न आह्वान गरेको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ– ‘परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने युवाहरूको आत्माको चिरशान्ति प्रार्थना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । साथै, युवाहरूको बलिदानबाट प्रारम्भ भएको नयाँ भविष्य सफल बनाउन संवाद तथा वार्तासहितका सबै प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।’ संघअनुसार चाडपर्व र पर्यटकीय सिजन सुरु हुने समयमा पर्यटक व्यवस्थापनमा प्राथमिकता नदिँदा नेपाल आउने पाहुनाबाट अप्रत्याशित र अत्यधिक क्यान्सिलेसन भएको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न होटललगायत आतिथ्य क्षेत्र सक्रिय रहे पनि सम्बन्धित सबै निकायले थप प्राथमिकता दिनुपर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ । होटल र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनीलाई देशकै सम्पत्तिको विनाश भएको भन्दै संघले थप क्षति हुन नदिन सबैमा संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक प्रभावित पर्यटक व्यवस्थापनका लागि होटल संघ नेपालले पर्यटन बोर्ड र नेपाली सेनासँग सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । साथै, अलपत्र पर्यटकलाई आवास आवश्यक परेमा संघको हॉटलाइन ९८५१०३१४९५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कार्यहरू सीमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, गलत नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवाहरूमा चरम निराशा निम्त्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले ठहर गरेको छ । इप्पानले युवामाथि भएको दमनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी युवाविरुद्ध गोली चलाउनु, संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । त्यो अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल ९२०६२र६३० मा २६ जनाको ज्यान गुमाएका जनआन्दोलनको स्मरण गराउँछ, जसरी फेरि १९ जनाको ज्यान गएको उद्दण्ड घटना खेदजनक छ ।’ देशमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना निर्माणमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरूले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीसहित कर तिर्दै आएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको र पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार भएकोमा पनि जोड दिएको छ । तथापि, संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कर्ता–धर्ताहरू सीमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, गलत नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवामा चरम निराशा निम्त्याएको इप्पानको ठहर छ । घटनासम्बन्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरु खुल्दै वाणिज्य बैंकहरूले आज दिउँसो २ बजेसम्म बैंक खोलेर सेवा दिने भएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको अन्दोलनपछि मुलुकभर अवस्था सामान्यिकरण हुन नसकिरहेकोले पनि दिउँसो दुई बजेसम्म सिमित स्थानबाट सेवा दिने भएको हो । एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरूलाई नोटिस पठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र बैंकका मुख्य कार्यालयसहित ३ वटा शाखा खोल्न भनेका छन् । त्यस्तै, २/२ वटा शाखा ललितपुर र भक्तपुरमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सीमित कर्मचारीसहित संचालन हुनेछन् । शाखाभित्र हुने कारोबारलाई सीमित समयमै गर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकलाई यसबारे सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । काठमाडौं बाहिरका शाखाहरू भने स्थानीय सुरक्षा निकायसँगको नजिकको समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा रहेको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी बैंकले आफ्नै निर्णयअनुसार शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । यसैबीच, क्लियरिङ प्रक्रिया भने पूरै क्षमतासहित संचालन गरिने भएको छ । यसले गर्दा बैंकबीचको चेक कारोबार र भुक्तानी प्रणाली सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रेमिट्यान्स विभाग पनि विदेशी मुद्राको विनिमयका लागि सीमित समयका लागि खोलिने जानकारी दिइएको छ । सार्वजनिक सेवामा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले एटीएम सेवा निरन्तर चलाइनेछ । बैंकर्स एसोसिएसनले डिजिटल कारोबार पनि अवरोधविहीन बनाउन सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । बैंकर्स एशोसिएशनले भनेको छ– ‘मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, इसेवा जस्ता डिजिटल प्रणालीलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ । वित्तीय प्रणाली बन्द हुँदा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढ्छ र बजारमा अस्थिरता आउँछ । त्यसैले भुक्तानी कारोबारका गतिविधिमा जटिलता फुकाउन सहजीकरण गरिएको हो ।’ यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई सिमित कर्मचारीबाट आफ्ना संवेदनशिल प्रणाली सञ्चालन गरी आत्यावश्यक बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले भदौ २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आवतजावत हुनेगरी सीमित कर्मचारीबाट आफ्ना सम्वेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको थियो । अन्य प्रणालीको हकमा जोखिमको आधारमा रिमोट एक्सीसमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । साथै सञ्चालनमा आएका शाखा, एटीएम र उपलब्ध सेवासम्बन्धी सूचना आफ्नो वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।
जेन्जी युवाको विरोध प्रदर्शनमा निधन भएका प्रति क्यान महासंघले गर्यो दुःख व्यक्त
काठमाडौं । डिजिटल स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेन्जी युवा विद्यार्थीहरुले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा निधन भएका युवाप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हृदयविदारक रूपमा अमूल्य जीवन गुमाएका होनहार युवाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घटनामा घाइते भएकाहरुलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जायज माग राख्ने युवामाथि राज्यद्वारा भएको अमानवीय दमनप्रति महासंघले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवाले अकल्पनीय सहादत दिनु परेको घटना अत्यन्त दुखद छ ।' महासंघले असहज अवस्थालाई यथाशीघ्र सामान्य बनाउन, व्यावसायिक वातावरण र सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । क्यान महासंघले हरेक युवाको सिर्जनशीलता, डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
