सगरमाथा क्षेत्रमा तीन दिनदेखि उडान ठप्प, लुक्ला र नाम्चेका होटलमा पर्यटक खचाखच
सोलुखुम्बु । प्रतिकूल मौसमका कारण सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने लुक्लास्थित तेञ्जिङ–हिलारी विमानस्थलमा तीन दिनदेखि हवाई उडान ठप्प छ । निरन्तर सिमसिमे पानी परिरहेको छ भने आकाश कुहिरोले छोपिएको छ । हवाई उडान ठप्प हुँदा लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्मका होटल पर्यटकले भरिएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका हवाई ट्राफिक नियन्त्रक (एटिसी) नवराज कटुवालका अनुसार निरन्तर झरी परेकाले बिहीबारदेखि हवाई उडान हुन सकेको छैन । यस याममा दैनिक औसत ६० भन्दा हवाई उडान हुने गरिए पनि अहिले सबै ठप्प भएको उनले बताए । उनले भने, 'झरी परेकाले भिजिविलिटी न्यून त, विमान मात्रै नभई हेलिकप्टरको उडान पनि हुन सकेको छैन, गत बिहीबार केही हेलिकप्टरको उडान भए पनि अहिले भएको छैन ।' हवाई उडान रोकिएसँगै खुम्बु क्षेत्र भ्रमण गरी फर्कने तयारीमा रहेका पर्यटकहरु लुक्लामै अड्किएका छन् । यतिबेला लुक्लाका होटल र गेस्टहाउस पर्यटकले भरिएका छन् । तारा एयरलाइन्स लुक्लाका इञ्चार्ज अमृत मगरका अनुसार एयरलाइन्सबाट टिकट काटेका करिब एक हजार ५०० पर्यटक लुक्लामै अड्किएका छन् । 'लुक्लाका सबै होटल भरिएका छन्, नयाँ पाहुनाका लागि कोठा पाउन मुस्किल भएको छ', उनले भने। पर्यटकलाई होटलले लबीमै बसाल्नु परेको स्थानीय तोयाकुमार श्रेष्ठले बताए । फ्रान्सबाट आउनुभएकी पर्यटक ज्युली मारीले आफूहरु हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको बताए । 'हामी सगरमाथा आधारशिविर पुगेर तीन दिनअघि लुक्ला फर्किएका छौँ, हवाई उडान नहुँदा यही रोकिएको अवस्था छ ।' नाम्चेमा पनि उस्तै भीड लुक्लामा मात्रै होइन नाम्चेबजारका होटल पनि पर्यटकले भरिएका छन् । नाम्चेमा मात्रै करिब एक हजार २०० पर्यटक रोकिएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले बताए । उनले भने 'लगातारको झरी र माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँ परिरहेको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा गएका पर्यटक नाम्चे आइपुगेका छन्, लुक्लाबाट माथि हिँडेका पर्यटक पनि नाम्चेमै अड्किएका छन्, यतिबेला पर्यटकले नाम्चेका होटलमा शतप्रतिशत अकुपेन्सी छ ।' नाम्चे पुगेका टेक राईका अनुसार नाम्चेमा चार दिनदेखि घाम लागेको छैन । पाहुनाहरू पुस्तक पढ्दै, सङ्गीत सुन्दै दिन कटाइरहेका छन् । सडक मार्ग पनि सहज छैन हवाई उडान ठप्प भएपछि केही पर्यटक भने लुक्लाबाट सल्लेरी हुँदै स्थलमार्गबाट काठमाडौं फर्किने प्रयासमा छन् । तर त्यो बाटो पनि सहज छैन । पर्यटन व्यवसायी बल दर्नालका अनुसार बर्खाका कारण सोलुखुम्बु–काठमाडौं सडकखण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो र हिलोका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ । विशेषगरी बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली आसपासमा भारी वर्षा र हिलोका कारण सवारीसाधन घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मौसम अझै नखुल्ने सङ्केत काठमाडौंस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीका अनुसार मनसुन अझै सक्रिय छ र अहिले पनि भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ । उनले भने, 'कोशी प्रदेशसहितका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अझै दुईदेखि तीन दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ, त्यसपछि मात्र मौसम विस्तारै खुल्ने अनुमान छ ।' रासस
उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एयरबसको पहल, उद्योगी र पाइलटहरूको सहभागीता
काठमाडौं । नेपालभरका सयौँ विमानन व्यवसायी, हेलिकप्टर सञ्चालनकर्ता र उड्डयन पेशेवरहरू एयरबस हेलिकप्टरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षा तथा समर्थन र सेवाहरू’ विषयक संगोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । हेलिकप्टर सञ्चालनमा सुरक्षा सचेतना बढाउने र उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा आयोजित यो एकदिने कार्यक्रम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत हई भर्जिनी कोर्तेवाल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । संगोष्ठीमा एयरबस हेलिकप्टरकी हेड अफ एभिएशन सेफ्टी एण्ड क्वालिटी फ्लोरेन्स भेरलुट, हेड अफ लाइट हेलिकप्टर्स प्रोग्राम जेरोम रोनसिन, तथा दक्षिण एशियाका प्रमुख सनी गुग्लानीलगायतले सम्बोधन गरे । 'एयरबसमा सुरक्षा हरेक निर्णयको मूलमा रहन्छ । डिजाइन र उत्पादनदेखि लिएर मर्मत, पाइलट तालिम तथा डेटा विश्लेषणसम्म,' फ्लोरेन्स भेरलुटले बताइन् । उनले थपिन्, 'सुरक्षा स्थिर लक्ष्य होइन, यो निरन्तर सिकाइ र सुधारको प्रक्रिया हो, जसलाई यस्ता संगोष्ठीहरूले अझ सुदृढ बनाउँछ ।' संगोष्ठीमा सहभागीहरूले हेलिकप्टर दुर्घटना रोकथाम, विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोण, फ्लाइट डेटा मोनिटरिङ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, मर्मत अभ्यास तथा उच्च तनावपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरे। नेपाली सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र सुरक्षा अभ्यासहरू पनि साझा गरे । कार्यक्रमको समापन एयरबस हेलिकप्टरको भविष्यमा विश्वसनीयता, मर्मत सुधार र उत्पादन सुरक्षालाई थप उन्नत बनाउने योजनासम्बन्धी सत्रसहित सम्पन्न भयो ।
कामना सेवाको पहिलो त्रैमासिक नाफा १९ करोड ७६ लाख, ५३ अर्ब कर्जा प्रवाह
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म ६३ अर्ब ७८ करोड निक्षेप संकलन गरि ५३ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले प्रथम त्रैमासको अन्त्यसम्म १९ करोड ७६ लाख खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.३५ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिसम्म बैंकको कुल सम्पत्ति ७१ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले हालै मात्र नेपालको बैंकिङ इतिहासमै नयाँ प्रडक्ट डोरस्टेप बैंकिङ सार्वजनिक गरेको थियो, जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरमै डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । गत महिना सम्पन्न बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले आ.व. ८१.८२ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
जोमसोम- कागबेनी सडक खुल्यो
मुस्ताङ। निरन्तरको वर्षाले शुक्रबार बिहानदेखि अवरुद्ध जोमसोम-कागबेनी सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न स्थानमा भासिएको सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सडक मर्मत गरेर केहीबेरअघिदेखि उक्त सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् । अब जोमसोमबाट कागबेनी र मुक्तिनाथ पुग्न सहज भएको छ । स्थानीय प्रशासनले कागबेनी-छुसाङ सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । पहिरो पन्छाउन आवश्यक उपकरण र जनशक्ति त्यसतर्फ पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
बेनी–दरवाङ सडक अवरुद्ध
म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीन दिनदेखि अवरुद्ध छ । बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेत (घुमाउने)मा खसेको पहिरोका कारण मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका बिहीबारदेखि सदरमुकाम बेनी बजारसँग सीधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या भएको छ । जलविद्युत्, सडक, भवन, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानी रोकिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु बजारीकरणमा समस्या भएको छ । यातायात व्यवसायी यज्ञबहादुर थापाले सडकमा पहिरो थुप्रिनुका साथै माथिबाट निरन्तर पहिरो खसिरहने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेको बताए। उक्त स्थानमा २०६१ सालमा सडकको मार्ग खोलेदेखिनै पहिरोको समस्या रहेको छ । बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नतिको योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले आज बिहानदेखि वर्षा रोकिएकाले पहिरो पन्छाउन उपकरण परिचालन गरेर सडक खुलाउने जनाएको छ। रासस
समयमा काम नहुँदा करोडौँका योजना फिर्ता, झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज
बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस
'विद्युत बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ ?'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
झापामा तीन महिनामा ३१७ साना उद्योग थपिए, ५४ लाख बढी राजस्व संकलन
झापा । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा ३१७ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी जानकी भट्टराईका अनुसार उक्त तीन महिनाको अवधिमा कार्यालयमा उद्योगतर्फ १४५ र वाणिज्यतर्फ १७२ फर्म दर्ता भएका हुन् । सोही अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ ३३५ र वाणिज्यतर्फ ३३२ उद्योग नवीकरण गरिएको उनले बताए । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार जिल्लामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उद्योगतर्फ ३८ र वाणिज्यतर्फ २५ गरी ६३ उद्योग खारेज हुँदा तीन उद्योगको ठाउँसारी, १६ उद्योग नामसारी, १४ उद्योगको नाम परिवर्तन तथा १० उद्योगले उद्देश्य थपेका छन् । कार्यालयमा आएर उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या कम रहे पनि नवीकरण नभएका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । विभिन्न कारणले उद्योग बन्द हुनेको सङ्ख्याभन्दा नयाँ थपिने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयले चालु आव २०८१ र ०८२ तीन महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ५४ लाख ३९ हजार २०० राजस्व संकलन गरेको छ । रासस
