उपत्यका बाहिरका ए लेभल बन्द हुँदै, ८१ वटा संस्थामा सीमित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम
काठमाडौं । कुनै बेला विद्यार्थीको अत्याधिक आकर्षण बनेको ए लेभल काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शैक्षिक संस्थामा भने बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । काठमाडौं युनिभर्सिटीले शैक्षिक सत्र ०७५ मा अन्तिम भर्ना लिएर बन्द गरेको ए लेभल गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरामा पनि दुई वर्षदेखि विद्यार्थी अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज तथा स्कुलहरुले प्रत्येक महिनाको माघ महिनाभित्र संघीय शिक्षा मन्त्रालयमा संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा ८७ वटा शैक्षिक संस्थाले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसपटक भने ८२ वटामा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ए लेभलको शैक्षिक कार्यक्रम नै बन्द गरेर काठमाडौं यु्निभर्सिटी स्कुल काभ्रेले कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । कस्मस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा र कृतिका एजुकेसन एन्ड हेल्थ फाउन्डेसन प्रालि विराटनगरले नवीकरणका लागि निवेदन दिएपनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तय गर्न नसकेको कारणले नवीकरण हुन सकेका छैनन् । द इन्स्टिच्युट सिभिल इन्जिनियर भारतबाट सम्बन्धन लिएर डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनकपुरको कश्यप इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी प्रमाणपत्रमा समकक्षता प्राप्त गर्न नसक्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ । पढ्ने विद्यार्थी नै नआएपछि बन्द भए ए लेभल कार्यक्रम गण्डकी स्कुलका पोखराका प्रिन्सिपल बिरेन्द्र खड्काका अनुसार सो स्कुलमा २ वर्षदेखि ए लेभल पढ्ने विद्यार्थी नै आवश्यक संख्यामा नआएपछि बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेन । ‘अघिल्लो वर्ष ६÷७ जना विद्यार्थी आएका थिए, यो वर्ष ३÷४ जना विद्यार्थी मात्रै आए’, उनले भने, ‘एक सेक्सनमा २८ जना विद्यार्थीको कोटा भएकोमा आवश्यक विद्यार्थी नै नआएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन ।’ काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल काभ्रेले ए लेभलको कार्यक्रममा ०७५ मा अन्तिम भर्ना लिएर कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । स्कुलका प्रिन्सिपल तेजेन्द्रप्रकाश राजभण्डारीले पहिले सो संकायमा विद्यार्थीको आकर्षण राम्रै भएपनि पछिल्लो समयमा नभएपछि कार्यक्रम बन्द गरिएको बताए । उनले उपत्यकाभित्र ए लेभल सञ्चालन गर्ने स्कुल कलेजहरुमा जनशक्तिको उपलब्धता जस्तो बाहिर नभएकोले पनि ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए । नेपाली विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयबाट नेपालमा ८१ वटा शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको अधिकांश विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम नेपाली विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, आदि लगायतका पूर्ण प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्न भने सरकारले अनुमति दिने गरेको छैन । तर, अन्य आइटी, मानविकी र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भने नेपाली विश्वविद्यालयहरुले नै सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपाली कलेजहरुले सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । केही वर्षयता भने शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति नयाँ शैक्षिक संस्थालाई दिएको छैन । तर, स्वीकृतिको पहलका लागि मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति परिवर्तनका लागि मन्त्रालयमा दबाब दिन आउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
दुई क्याप्टेनबीचको झगडा प्रहरीमा पुग्यो, क्याप्टेन सन्तोष शाहमाथि कारवाहीको माग
मन्थली । रामेछाप विमानस्थलमा दुई पाइलटबीच हात हालाहाल भएको छ । आज बिहान काठमाडौँ कोटेश्वर निवासी तारा एयरका वरिष्ठ क्याप्टेन सन्तोष शाहलाई सोही एयरका क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठले थप्पड हानी धकेलेका थिए । क्याप्टेन शाहले आफू बिहान ८ः३० बजे लुक्लाबाट रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा आएको विमानबाट ओर्लिएको र क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठ लुक्ला उडानका लागि विमानस्थलमा रहेको जहाजतर्फ जाँदै हात मिलाउने क्रममा श्रेष्ठले थप्पड हानेको बताए । वरिष्ठ क्याप्टेन शाहले आफूमाथि हातपात गर्ने श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा निवेदन दिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० होमबहादुर पराजुलीले जानकारी दिए । ‘आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आउनुभएको थियो, क्याप्टेन श्रेष्ठलाई फोन गरेर सोध्दा उहाँले म लुक्ला छु हाम्रो सामान्य विवाद भएको हो म त्यहीँ आएर छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो’, डिएसपी पराजुलीले भने । उनले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए । दुई पाइलटबीच के कारणले विवाद भएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख अशोक थापाले बताए । उनका अनुसार घटनापछि क्याप्टेन शाह भएको विमान मन्थली विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरिएको छ भने लुक्ला पुगेका श्रेष्ठलाई पनि लुक्ला विमानस्थलमै ग्राउण्डेड गरिएको छ ।
भारतीय बजारमा ‘लाभा ब्लेज २ फाइभजी’ सार्वजनिक
एजेन्सी । फोन निर्माता कम्पनी लाभाले भारतीय बजारमा ‘लाभा ब्लेज २ फाइभजी’ सेट सार्वजनिक गरेको छ । किफायती मूल्यमा उपलब्ध यो फाइभजी स्मार्टफोनमा ५००० एमएएच ब्याट्री जडित छ। यसमा ६.५६ इन्चको एलसिडी डिस्प्ले छ । ५० मेगापिक्सेलको प्राइमरी क्यामेरा भएको लाभा ब्लेज २ फाइभजीसँग ग्लसी रियर प्यानल र ठूलो गोलाकार क्यामेरा आइल्यान्ड छ । लाभा ब्लेज २ फाइभजीको ४ जीबी र्याम र ६४ जीबी रोम भेरिएन्टको मूल्य ९ हजार ९ सय ९९ भारु राखिएको छ भने ६ जीबी र्याम र १ सय २८ जीबी रोम भेरिएन्टको मूल्य १० हजार ९ सय ९९ भारु तोकिएको छ । लाभाको यो स्मार्टफोन ग्लास ब्ल्याक, ग्लास ब्लु र ग्लास ल्याभेन्डर गरी तीन रङमा उपलब्ध छ । स्मार्टफोन लाभा ब्लेज २ फाइभजी बिक्री नोभेम्बर ९ बाट कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट र ई–कमर्स साइट एमजोनमा सुरु हुने र लाभाले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क होम डेलिभरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
चिनीको कृत्रिम अभाव गरिएको थाहा भए १०० मा फोन गर्न प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइए त्यसको सूचना प्रहरीको निःशुल्क हटलाइन नम्बर ९१००० मा दिन आग्रह गरेको छ । चिनीको कालोबजारी, जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा त्यसको सूचना हेलो सरकार, प्रहरीको निःशुल्क हटलाइन १०० वा नेपाल प्रहरीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनीको अभाव हुन नदिन प्रहरीका सम्पूर्ण इकाइ सक्रिय परिचालन गरिएको छ । तिहारको मुखमा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी चिनीको अभाव भएको जनगुनासो आएपछि सम्पूर्ण इकाइलाई सक्रिय परिचालन गरेको प्रवक्ता कडायतले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भन्ने खबर प्रहरीले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय लगाइने छ ।’ गत बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर आयातकर्ता र उद्योगमा चिनीको भण्डारण खोजतलास गर्ने र भेटिएको चिनी बजारमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो । सो बैठकले अवैध ढङ्गले नेपाली बजारमा चिनी भित्रिएको र चर्को मूल्यमा करछली गर्दै बजारमा पठाइने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै चिनीको कालोबजारी रोक्न राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिहारको समयमा चिनीका अभाव हुन नदिन एभरेष्ट सुगर मिल्समा मौज्दात रहेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको छ । विभिन्न पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीका नाममा बिक्री भएर उद्योगमै मौज्दात रहेको उक्त परिणामको चिनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सक्रियतामा खुद्रा व्यापारी मार्फत बजारमा पठाउन लागिएको हो । बिहीबार गुह्येश्वरी ट्रेड लिङमार्फत एक सय ६० बोरा चिनी क्षेत्रपाटी, शोभाभगवती, पक्नाजोल र नरदेवीलगायत क्षेत्रका खुद्रा पसलमा बिक्रीका लागि पठाइएको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेश खड्गीले जानकारी दिए । दसैँको समयमा माछा, मासु खाइने भएकाले चिनीको खासै आवश्यकता नहुने गरेको भएपनि तिहारको समयमा प्राय रोटीलगायतका चिज वस्तुका लागि चिनी आवश्यक पर्ने हुँदा दसैँभन्दा बढी तिहारमा चिनीको माग बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसैगरी भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन लागिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जी टु जीमार्फत चिनी ल्याउन लागिएको बताए । उनले भने, ‘भारतबाट जीटूजी ९सरकार–सरकार० मार्फत चिनी आउन लागेको हो । उक्त चिनी नेपालमा रहेका साल्टट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्रि बितरण गरिने छ ।’ भोलि शनिबार र पर्सि आइतवार भारतमा सरकारी बिदा हुने भएकाले त्यसपछि मात्र चिनी आयात हुने उनको भनाइ छ । चाडपर्वको मौका छोपेर केही व्यापारीले चिनी लुकाएको आशङ्का गरी सरकारले चिनीका गोदाममा छापा मार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, चिनीको अभाव हटाउन उद्योगीसँग मौज्दातमा रहेको चिनी पनि बजार पठाउन थालिएको जनाइएको छ । रासस
माथिल्लो अरुण निर्माण अगाडि बढाउने, वार्षिक ४ अर्ब युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दिपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे , एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो । भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए । स्रोतको सीमितता भएता पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीका लागि स्थानीयले चहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहनु भएका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे । ‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष जासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,’ महतले भने । ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्धिपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौं, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने छ ।’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दे माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं ।’ सांसद खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दाहरु संधै तयार रहेकाले ढिला नगरी निर्माण सुरु गर्नु पर्ने बताए । विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताए । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आयोजनामा आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ । ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निश्कासन गरी संकलन गरिने छ । सन् २०२४को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
आम्दानीको माध्यम बन्यो सयपत्री फूल
धनुषा । लहरै रोपिएका सयपत्री फूलका बिरुवा । ती मध्ये कुनै हाँगामा फूलका कोपिला झपक्क छन्, कुनै हलल बढेर ढल्न आँटेका । यही बिरुवाको स्याहारमा जुटेका छन् किसान रामप्रवोध पण्डित । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–४ हरैयाका उनले व्यावसायिक सयपत्री फूलखेती सुरु गरेको लामो समय भएको छैन । उनको फूलबारीमा पुग्दा जोसुकैको मन आनन्दित हुन्छ । तिहार लक्षित गरेर रोपिएका सयपत्री सबैको ध्यान तान्ने भएका छन् । उनले चार वर्षअघि कोरोनाका कारण लकडाउन सुरु हुँदा कामविहीन भएपछि क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा ‘श्री सुबधिमाई फूल भण्डार तथा उत्पादन शाखा’ सञ्चालन गरेर व्यावसायिक फूलखेती सुरुवात गरे । क्षीरेश्वरनाथ –४ हरैयामा १० कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर उनले व्यावसायिक फूलखेती सुरु गरेका हुन् । सुरुमा फूलखेतीसम्बन्धी अनुभव नहुँदा र लगातार दुई वर्षको लकडाउनमा खासै आम्दानी गर्न नसके पनि घाटा पनि नभएको उनले बताए । उनले गत वर्ष तिहारका समयमा फूलमात्रै रु १० लाखको बिक्री गरेको र यसबाट खर्च, मेहनत, ज्याला मजदुरी सबै कटाएर करिब रु ६ लाखजति बचत भएको जानकारी दिए । यसपटक एकै याममा रु १५ देखि २० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष कममा पाँच जातको सयपत्री फूलखेती गर्नुभएकामा यसपालि मेग्रा, चिनाचेरी, कर्मा त्रिपल फाइभ ओरेन्ज, सेतो हजारी, कलकत्ते ओरेन्जलगायत जातका सयपत्रीका बिरुवा रोपिएका छन् । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने र स्वदेशमै कृषिबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने रामप्रवोधकी श्रीमती फूलो देवीको भनाइ छ । फूल उत्पादनका लागि यहाँको माटो उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित फूल विदेश निर्यात गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले आफू श्रीमती र दुई बुहारीसहित यही फूलखेतीमा लागिरहेको जनाउँदै फूलो देवीले भनिन्, ‘जग्गा बाँझो छाडेर विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै बसेर यस्तै फूलखेती गर्न सके आयआर्जनको बलियो आधार हुने अवस्था छ ।’ रामप्रवोधले यसपालि फूलखेतीको क्षेत्र विस्तार गरेर एक बिघा पुर्याएको हुँदा उपभोक्ताले केही सस्तो मूल्यमा फूल किन्न पाउने धारणा व्यक्त गरे । फूलमा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका र आपपासका गाउँ नगरलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले फूलखेतीको क्षेत्र विस्तार योजना रहेको रामप्रवोधले बताए । ‘फूलखेतीबाट हुने आम्दानी राम्रो छ, सिजनमा लाखौँ रुपैयाँको फूल बिक्री भइरहेको छ’, उनले भने । फूलखेतीबाट आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि काम खोज्दै विदेश पनि जान नपरेको उनको भनाइ छ । रामप्रवोधले स्थानीय एभरेष्ट पेपर मिल्सको जागिर छाडेर फूलखेतीमा लागेका हुन् । मासिक रु २५ हजारको जागिर छाडेर पुष्प व्यवसायमा लागेको उनी फूलखेतीबाटै मासिक रु एक लाख बढी कमाउने बताउँछन् । पण्डित परिवारलाई घाम उदाएदेखि अस्ताएसम्म फूलबारीमा काम गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ । फूलो देवी भन्छिन्, ‘फूलको हेरचाहमै दिन बित्छ, बिहान उठेदेखि नै फूलमा पानी हाल्यो, गोडमेल गर्यो समय बितेको पत्तै हुँदैन ।’ फूलले बजार पाउँदा हर्षित आफ्नो खेतमा उत्पादन भएको फूलले बजार पाउँदा उहाँहरू निकै खुसी छन् । फूल राम्रो देखेर जिल्लामा आयोजना हुने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि फूलका लागि निरन्तर फोन आउँदा उनीहरुलाई हौसला बढाएको छ । ‘यसरी आएको फोन र फूलले बजार पाउँदा पुष्प व्यवसायमा लाग्न अझ उत्साहित बनाएको छ ।’ ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा खादाभन्दा मालाको माग बढ्दो छ’, रामप्रवोधलले भने, ‘उत्पादनले बजार नपाउने चिन्ता छैन, मागअनुसार पुर्याउनै सकेको छैन ।’ सपरिवारलाई यतिबेला फूल टिप्न र बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । व्यावसायिकरूपमा सयपत्री फूलखेती गरेका उनलाई तिहारमा फूल टिप्ने र बेच्ने चटारो भएको हो । सयपत्री फूलको माग अत्यधिक भएकाले फूलले यहाँको माग पुर्याउन सकिएको छैन । कृत्रिम फूल प्रयोगकर्ता घटेपछि प्राकृतिक फूलमा आकर्षण बढ्दा जिल्लामा सयपत्री फूलको माग बढी भएको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका कृषि अधिकृत गङ्गा यादवले बताए । प्रतिमाला रु २५ देखि ३० मा बिक्री हुने गरेकामा तिहारको अवधिभर २५ हजार माला बिक्री हुने रामप्रवोध दम्पतीको विश्वास छ । जसबाट रु सात लाखभन्दा माथि आम्दानी हुने बताए । रामप्रवोध भन्छन्, ‘फूलसँग रमाउने मेरो रुचि हो । सानैदेखि फूलप्रति मेरो मोह छ । मेरो घरवरपर बिरुवाले भरिभराउ हुन्थ्यो, तर यो नै मेरो पेसा बन्ने छ भन्ने सोचेको थिइनँ ।’ फूलको माग पुर्याउन धौधौ पुष्प खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुँदैन, बजार छैन भन्नेका लागि रामप्रवोध पण्डित एक उदाहरण बनेका छन् । ‘फूलखेतीबाट आफ्नो परिवार चलाउन मलाई दुःख छैन, १० हजार मालामात्र बेचे मुनाफा रु दुई लाख हुन्छ । एक बिघामा फूल रोप्दा पनि जिल्लाभन्दा बाहिर माग पुर्याउन सकेको छैन, बजार छैन भन्न मिल्दैन’, उनले भने । बजारमा मालाको अभाव देखिनु कृषकले व्यावसायिकरूपमा पुष्पखेती नगर्नुको उपज भएको रामप्रवोधलको भनाइ छ । फूल खरिदमा करोडौँ रकम भारत जानु र यहाँ बजार नदेख्नु हाँस्यास्पद कुराबाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ काम धेरै भएका बेला ज्यालामा पनि खेतला लगाउने गरेको छु, एक्लै भए पनि काम गर्न आनन्द लाग्छ, ढकमक्क फुलेका फूलको सुगन्धले एक्लोपनको आभास नै गराउँदैन’, उनले भने । रामप्रवोधले विवाह, पूजा, विभिन्न सङ्घसंस्थाको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उत्पादन गरेको सयपत्री फूलको माला खपत हुने गरेको बताए । कम लागानीमा छिटो र उत्पादन राम्रो हुनका साथै आम्दानी मनग्य भएपछि रामप्रवोध आकर्षित भएका हुन् । ‘विभिन्न कार्यक्रम र उत्सवमा फूलको माला प्रयोग बढ्न थालेपछि व्यावसायिकरूपमा गर्दा आम्दानी हुन्छ भन्ने लागेपछि यसतर्फ लागेका हौँ’, रामप्रवोधले भने, ‘फूल आयातको सट्टामा निर्यात हुन्छ, जिल्लामै फूलको खपत पनि हुने भएपछि यसमा लागेका हौँ, तिहारमा यो फूल अझ बढी खपत हुन्छ, यसले हामीलाई उत्साह थपेको छ ।’ सुरूवात गर्दा आफ्नै चार/पाँच कठ्ठा जमिनमा रु तीन प्रतिगोटाको दरले फूलको बिरुवा किनेर करिब पन्ध्र सय बिरुवा रोपेर सुरुआत गरेको फूलखेती अहिले एक बिघामा विस्तार गरेको रामप्रवोधको गुनासो राज्यसँग छ । उनले आफूजस्ता किसानलाई राज्यले कुनै किसिमको सहयोग नगरेको गुनासो गरे । प्राविधिक सहयोगका साथै केही अनुदानको बन्दोबस्त राज्यस्तरबाट भए अरु किसान पनि व्यावसायिक फूलखेतीतर्फ आकर्षित हुने धाराणा उनी राख्छन् । रासस
नागरिकको काम छिटो छरितो गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर आम नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । गुठी संस्थानको ६०औँ वार्षिकोत्सव समारोह शुभारम्भ गर्दै उनले नागरिकको काम छिटोछरितो गरी उनीहरुलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दायित्व कर्मचारीको भएको बताइन् । कतिपय अनियमितताको कार्यमा कर्मचारी नियम मिचेर काम गर्ने गरेको गुनासो आएको बताउँदै उनले त्यस्तो कार्यमा कसैको संलग्नता पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । मन्त्री श्रेष्ठले गलत नियत राखेर जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने अथवा माथिल्लो निकायको आदेश भनेर कानुन विपरीत काम गर्ने कर्मचारी कारवाहीको भागेदार हुने उल्लेख गरिन्। संस्थानमा कतिपय ऐन कानुनको अभावका कारण जटिलता देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले त्यसको समाधानका निम्ति आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । गुठीका जग्गा अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “कतिपय ऐन कानुनका साथै कर्मचारी अभाव छ, ती समस्या समाधान गर्न हामी छिट्टै ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।” कर्मचारीको स्तरवृद्धिका निम्ति आवश्यक विनियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिँदै उनले त्यसपश्चात् संस्थानको रिक्त पद पूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ट पारिन् ।
प्राधिकरणले ६५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम उठायो
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले यही कात्तिक १२ गते देखि १६ गतेसम्ममा ६५ लाख २० हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाएको छ । प्राधिकरणले ६० दिन कटेका ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानअन्तर्गत यो बक्यौता उठाएको हो । केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठका अनुसार अभियानका क्रममा बिहीबारसम्म तीन सय ३० ग्राहकको लाइन काटिएको छ । सो क्रममा रु एक करोड चार लाख ३८ हजार बराबरको बक्यौता रकम बराबरको लाइन काटिएको हो । उनले भने, ‘लाइन काटिएकामध्ये ८० प्रतिशतले बक्यौता रकम बुझाउन आएका छन् ।’ बक्यौता रकम पूर्णरुपमा नतिरे पनि एक सातादेखि एक महिनासम्मको भाकामा बक्यौता तिर्छु भनेर कबुल गरेर लाइन जडान गरेका छन् । लाइन काटिएकामध्ये दुई सय ९७ ग्राहकले बक्यौता रकम बुझाएका छन् । आर्थिकमन्दीका कारण ग्राहकले समयमा पैसा बुझाउन नसकेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । कतिपय ग्राहकले २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै बक्यौता रकम बुझाउने गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार तीन हजार दुई सय ९४ ग्राहकको ६० दिनभन्दा बढीको बक्यौता रहेको छ । उनीहरुको यही अभियानका क्रममा लाइन काटिने उनले जानकारी दिए। उनीहरुबाट १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १६ गतेसम्म बक्यौता नतिर्ने छ सय ३१ ग्राहकको लाइन काटेको छ । उनीहरुबाट दुई करोड २१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । अभियानअन्तर्गत लाइन काट्न थालेसँगै लाइन नकाटिएका ग्राहकसमेत महसुल तिर्न आउन थालेको उनले बताए । रासस
