विपी स्मृति भवनलाई जुट्यो तीन करोड सहयोग
बागलुङ । बागलुङमा गत वर्षदेखि निर्माण थालिएको विपी स्मृति भवन निर्माणका लागि धमाधम सहयोग जुटिरहेको छ । विपी स्मृति भवन निर्माणका लागि हालसम्म झण्डै रु तीन करोड सहयोग रकम सङ्कलन भएको छ । विपी स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ आचार्यका अनुसार हाल भवन निर्माणको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सहयोग सङ्कलन गरिएको रु तीन करोडमध्ये रु ७५ लाख सरकारी निकायबाट हो भने अन्य रकम व्यक्तिगत सहयोगबाट जुटेको छ । गत वर्षदेखि थालिएको भवन निर्माण अभियानमा सहयोग जुट्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । अहिले बागलुङ नगरपालिका–३ नारायणचोकमा स्मृति भवन निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म भवन निर्माणमा झण्डै रु एक करोड खर्च भइसकेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । उक्त भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट रु ५० लाख, बागलुङ नगरपालिकाबाट रु २० लाख र जैमिनी नगरपालिकाबाट रु पाँच लाख बजेट विनियोजन भई फछ्र्योट भइसकेको छ । यस्तै जिल्लाका विभिन्न व्यक्ति, शुभेच्छुक तथा जनप्रतिनिधिबाट रु एक करोड ५९ लाख र जापानबाट रु ५० लाख सङ्कलन भएको छ । ‘सहयोग जुटाएरै आधुनिक भवन निर्माण थालिएको छ’, अध्यक्ष आचार्यले भने ‘अबको तीन वर्षमा भवनले सार्थकता पाउला भन्ने आशा छ, सहयोग उठ्ने क्रम जारी छ ।’ नेपाली कांग्रेस बागलुङका सभापति जित शेरचनले सहयोग सङ्कलन अभियानलाई स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत चलाइएको बताए । शेरचन हालैमात्र जापान भ्रमणमा पुगेर भवन निर्माणका लागि रु ६० लाख सहयोग सङ्कलन गरेर फर्किएका थिए । रु १० करोड सहयोग जुटाउने नेपाली कांग्रेसको अभियान छ । बागलुङ नगरपालिका–३ नारायण चोकमा १४ आना जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण थालिएको हो । रासस
किसानलाई अलैँची भित्र्याउन चटारो
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङका किसानलाई अलैँची घर भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ भएको छ । दसैँ सकिएसँगै किसान अलैँची टिप्न, छोडाउन र सुकाउनमा व्यस्त छन् । ताप्लेजुङमा असोज–मङ्सिर महिना अलैँची थक्याउने मुख्य समय हो । अलैँची ताप्लेजुङकै प्रमुख नगदे बालीका रूपमा खेती गरिन्छ । बेँसी क्षेत्रमा साउनदेखि लेकाली क्षेत्रमा मङ्सिर तेस्रो सातासम्म अलैँची टिपाइ हुन्छ । अहिले मध्यभागमा अलैँची थन्क्याउने मुख्य याम भएकाले किसानलाई चटारो छ । अलैँची सङ्कलन ढिलो गरेमा वन्यजन्तुले खाएर क्षति पुर्याइदिने हुँदा किसानलाई अलि बढी चटारो लागेको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ थेचम्बुका ज्ञानबहादुर गुरुङले बताए । अलैँची थन्क्याउने यामका कारण चाडपर्व सहज गरी मनाउनै नपाएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्य याम भएकाले चाडपर्वमा पनि अलैँची बारी (बगान)मै बिताउनुपरेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ मादिबुङका वसन्त लिम्बूले बताए । तिहार अलैँची बगानमै मनाउने उहाँको योजना छ । फुङ्लिङ नगरपालिका–६ बिहीबारेका खाङ्डु शेर्पाले पनि अलैँची टिप्न, छोडाउन र सुकाउनमै दसैँ बितेको बताए । घरमा बसेर चाडपर्व मनाउन थाल्दा जङ्गली जीवजन्तुले धेरै क्षति गर्ने भएकाले चाडपर्व नभनी अलैँची टिप्न र थन्क्याउनमा व्यस्त हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । अलैँची खेतीमा संलग्न जिल्लाभरका किसानलाई अहिले अलैँची भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ६१ वडामध्ये फक्ताङ्लुङ–७ ओलाङ्चुङगोलाबाहेक सबै वडामा अलैँची खेती गर्दै आएका छन् । जिल्लामा करिब चार हजार चार सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिँदै आएको छ । ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० किलो) खलैँची रु ५५ हजारमा खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । अलैँची बगानमा रोजगारी फुङ्लिङ–७ बिहीबारे क्षेत्रमा रहेको अलैँची बगानमा पूर्ण राई अलैँची टिपाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँ पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ नाङखल्याङबाट अलैँची टिप्न रोजगारी गर्न फुङ्लिङसम्म आएका हुन् । दसैँ सकेलगत्तै राई घरबाट निस्किएका हुन्। बिहान उठेपछि अलैँची टिप्न बगानमा पसेको राई साँझमात्र बगानबाट बाहिर निस्किन्छन् । उनी साँझ–बिहानको खाना खाजा पनि अलैँची बगानमै खान्छन् । बिहान र दिनभरि टिपिएको अलैँचीको थुङ्गा बगान नजिकै रहेको अलैँची सुकाउने भट्टीमा जम्मा गर्छन् । दिनभरि टिपिएको अलैँचीको थुङ्गा बेलुका १० बजेसम्म छोडाउनु राईको अहिले दैनिकी बनेको छ । पाथीभरा याङवरक–१ नाङखल्याङ गाउँका पूर्ण राईसँगै सात जना घर छाडेर अलैँची टिप्न फुङ्लिङ पुगेका हुन् । गाउँमा रोजगारी नभएपछि रोजगारी खोज्दै फुङ्लिङ–६ अवस्थित अलैँची बगानमा आइपुगेको नरप्रसाद राईले बताइन् । उनी तिहारसम्मै बगानमै बसेर अलैँची टिप्ने, ओसार्ने, भट्टी लगाउने काममा व्यस्त छन् । देउसीभैलो खेल्नेलाई दान दक्षिणा दिनका लागि खर्च जुटाउन अलैँची बगानमा रोजगारी गर्न थालेका हुन् । अलैँचीमै बसेर टिप्ने, छोडाउने र सुकाउने मजदुरलाई प्रतिदिन रु पाँच सयदेखि रु सात सयसम्म ज्याला दिने गरेका छन् । रासस
उन्नति सहकार्य लघुवित्तको एफपीओ बिक्री खुला, १ हजार कित्तासम्म खरिद गर्न मिल्ने
काठमाडौं । उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज कात्तिक २१ गतेदेखि एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम सर्वसाधारणको पूँजी संरचना ३० प्रतिशत कायम गर्न लघुवित्तले एफपीओ निष्काशन गरेको हो । साविकको उन्नति लघुवित्त र सहकार्य लघुवित्त गाभिएपश्चात् उन्नति सहकार्य लघुवित्तको पूँजी संरचना संस्थापक समूहको ७५.४५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४.५५ प्रतिशत रहेको थियो । सोही पूँजी संरचना ऐन अनुसार कायम गर्न लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । लघुवित्तले १ करोड ७८ लाख ४५ हजार ११८ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ लाख ७८ हजार ४५१.१८ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरुले कात्तिक २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा मंसिर ५ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले परिवर्तन गर्याे लोगो र छाप
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन (डिबान)को लोगो र छाप परिवर्तन गरिएको छ । संघले साविकको लोगो र छापलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ लोगो र छाप प्रचलनमा ल्याएको जनाएको छ । नयाँ लोगोमा संघको छोटो नाम डिबानलाई बोल्ड अक्षरमा देख्न सकिनेछ भने तलपट्टि डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन लेखिएको छ । साविक गोलो घेराभित्र संघको नाम उल्लेख गरिएको थियो । गत चैत ३ गते सम्पन्न एशोसिएसनको १७औँ वार्षिक साधारणसभाले लोगो र छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृति लिई लोगो र छाप परिवर्तन गरिएको जनाएको छ ।
अलपत्र द्रुत बसका लागि थप २० लाख खर्च गर्ने तयारी
काठमाडौँ । तीन करोडभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा आएको द्रुत बस सेवा अलपत्र परे पनि सडक विभागले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै करिब २० लाख रूपैयाँ थप खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । द्रुत बस सेवाका लागि रातो रंग लगाउन र संकेत अक्षर राख्न तीन करोड १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न चारवटा कम्पनीबाट सडक विभागमा बिल पेस भइसकेको छ । बिल भुक्तानी नहुँदै विभागले द्रुत बस सेवा रुटमा डिभाइडर राख्न अरू २० लाख खर्च गर्ने भएको हो । द्रुत बस सेवा रुटलाई डेडिकेटेड (छुट्टै लाइन) बनाउन विभागले करिब ६ सय वटा गहुँगो किसिमका डिभाइडर खरिद गर्ने भएको छ । एउटा डिभाइडरको बजार मूल्य तीन हजार रूपैयाँ पर्ने बताइएको छ । यसैगरी विभागले अन्य प्रयोजनका लागि डोरी पनि खरिद गर्ने भएको छ । डोरी र डिभाइडर खरिद गर्न करिब २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली बर्दिबास सडक आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिइ) नारायण लामिछानेले भने जडिबुटीदेखि सूर्य विनायकसम्म डेडिकेडेड लाइन बनाउन एक सयभन्दा बढी डिभाइडर खरिद गर्न सडक विभागबाट मौखिक निर्देशन आएको बताए । सोही आयोजानले नै जडिबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्मको रुटमा रातो रंग लगाएको थियो । विभागका अनुसार सडक डिभिजन काठमाडौंलाई अरू सयवटा डिभाइडर खरिद गर्न अहाइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल
काठमाडौं । सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिनुभएको थियो । यो कार्यदललाई दुई वटा विषय म्यान्डेट दिइएको छ । गाँजालाई औषधिका रुपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्नेछ । गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान थाल्ने छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । बजेट वक्तव्य को १०५ नम्बर बुँदामा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका थिए ।
जाजरकोट भूकम्प : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०१ पुग्यो
काठमाडौं र जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय एक कायम भएको छ । यसअघि जाजरकोटमा मात्र १०५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका तीन जनाको ठेगाना फरक परेको र अर्को एक जनाको नागरिकता र बोलाउने नाम छुट्टाछुट्टै रहेकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष रोकामगरले बताए । यसअघि नलगाड नगरपालिकामा ५५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रहरीले दिएको थियो । अहिले नलगाडमा ५१ जनाको मृत्यु भएको सङ्ख्या यकिन भएको प्रमुख रोकामगरले बताए , उनले भने, “हामीले प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार एक सय ५७ मृतक घोषणा गरेका थियौँ । तर अहिले सबैतिरबाट भेरिफाइ गरेपछि केही नाम र ठेगाना भएको मृतकहरू दोहोरिएकाले मृतक सङ्ख्या घटेको हो ।” प्रमुख रोकामगरका अनुसार नलगाड नगरपालिका–८ की सरिता सिंह, नलगाड–७ का रेगम सिंह, नलगाड–१२ की मीना बिष्टको नाम दोहोरिएको थियो । टेकबहादुर पुन व्यक्ति एउटा मात्र रहेका तर नाम दुई स्थानमा उल्लेख हुँदा सङ्ख्या दोहोरिएको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये २८ महिला र १४ पुरुष छन् । जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा ५१, कुशे गाउँपालिकामा सात र छेडागाड नगरपालिकामा एकजना गरी एक सय एकजनाको मृत्यु भएको हो । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । दुवै जिल्लामा गरेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या जम्मा १५३ मात्र निश्चित भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।
म्युचुअल फण्डलाई सेबोनको कडाई, ६ महिनासम्म आईपीओको सेयर बेच्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)लाई कडाई गरेको छ । सोमवार निर्देशन जारी गर्दै म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बाँडफाँट भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री नगर्न सेबोनले निर्देशन दिएको हो । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था बमोजिम आईपीओमा म्युचुअल फण्डले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् । उक्त आईपीओ खरिद गरेका म्युचुअल फण्डहरुले कात्तिक २१ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिनासम्म बिक्री नगर्न निर्देशन दिईएको सेबोनका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरीले जानकारी दिए । ‘संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्काशन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा ५ प्रतिशत धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्टयाउनु पर्ने सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था बमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरीद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँड भएको मितिले ६ महिना पुरा नभएसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन,’ सेबोनले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, यसरी खरीद गरेको धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिले ६ महिना भित्र नै योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त हुने वा योजना खारेज हुने अवस्थामा उक्त अवधि भित्र सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न बाधा नपुग्ने सेबोनले बताएको छ । धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग र सम्पूर्ण योजना व्यवस्थापकहरुलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
