भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा
जाजरकोट । नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम–पश्चिमसहित १९ जिल्लालाई नमुना दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला कायम गर्ने घोषणा गरेसँगै टेलिकमको उच्च नेतृत्व आज जाजरकोट पुगेको छ । प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालको नेतृत्वमा आएको टेलिकमको टोलीले जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग भेटवार्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनमा नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नमुना जिल्ला कार्यक्रम तय गरेको थियो । टेलिकमले नमुना सेवा दिने जिल्लाको सूची सार्वजनिक गरेको छोटो समयमै निर्देशक पहाडी जाजरकोट पुगेकी हुन् । सूचीमा भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम–पश्चिमसहित खोटाङ, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, रौतहट, मकवानपुर, सिन्धुली, कास्की, गोरखा, दाङ, गुल्मी, सुर्खेत, जुम्ला, कैलाली, बाजुरा, बर्दिया र रोल्पा रहेका निर्देशक पहाडीले जानकारी दिइन् । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नमुना जिल्ला कायम गर्न थालिएको उनको भनाइ थियो । जिल्लाका सबै बस्ती, राजमार्ग, पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थलमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म उपलब्ध गराइने पहाडीले बताइन् । नमुना जिल्लामा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा उपलब्धताका लागि प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले सम्भव भएसम्म नवीन प्रविधि र नेटवर्क पूर्वाधार तय गरिने उनले बताइन् । जिल्लामा औसत ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानव बस्तीमा गुणस्तरीय मोबाइलका साथै एनटी फाइवर सेवा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो । सबैतिर तोकिएकै गुणस्तर र गतिमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी अतिरिक्त योजना बनाएर आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिने निर्देशक पहाडीले जानकारी दिइन् । भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको जाजरकोटबाट नमुना सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । आज भेरी, नलगाड र आठबीसकोट नगरपालिकाका साथै बारेकोट गाउँपालिकामा रहेका टावरको अवलोकनका गर्नुका साथै साथै पालिका प्रमुखसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको पहाडीले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि सहभागी भएका थिए ।
साधना लघुवित्त सातौं वर्षमा प्रवेश, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले छैटौं वर्ष सफलतापुर्वक पुरा गरी आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम वि.सं. २०७४ जेठ ३१ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएर स्थापना भएको लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको अनुमति लिई कात्तिक २२ गतेदेखि वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तले ३१ वटा जिल्लामा सेवा विस्तार गरी ९३ वटा शाखा कार्यालय मार्फत् सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले नयाँ कार्यक्रम बिस्तार गर्दा लघुवित्त सेवाको पहुँच नपुगेका दुर्गम स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लघुवित्त संस्थाले कुल १ लाख ४ हजार १७१ विपन्न परिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुको उद्यमशीलता विकास गर्न, व्यवसाय बिस्तार गर्न तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्न विशेषज्ञहरुवाट व्यावसायिक साक्षरता तथा सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेको छ । गत असोजसम्म लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने १५ करोड २६ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा छ । लघुवित्तको कुल दायित्व ५ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत असोजसम्म लघुवित्तले ६७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । लघुवित्तको अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रेशम न्यौपानेल सम्हालिरहेका छन् । सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण ग्राहकहरु, नियामक निकाय, संस्थापक तथा लगानीकर्ताहरु, सञ्चालक समिति, कर्मचारीहरु तथा वित्तीय स्रोत प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद ब्यक्त गरेको छ । साथै, निरन्तर साथ, सदभाव, विश्वास र सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दै सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विरेन्द्रनगरका वडाध्यक्ष रोकाय भन्छन् ‘नतिजा आएकै छैन, तर लोकसेवा आयोगमा पास भएको समाचार आयो’
काठमाडौं । सुर्खेत विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष देवबहादुर रोकायको आज एउटा समाचारपत्रमा लोकसेवा आयोगमार्फत अमिन पदमा नाम निस्किएको समाचार प्रकाशित भयो । समाचारको लिंक सेयर गरेर धेरैले वडाध्यक्ष रोकायालाई बिहानैदेखि बधाई दिन शुरु गरे । कतिपयले म्यासेज र फोनमार्फत बधाई दिए । रोकायले बधाईको ओइरो आएपछि लोकसेवा आयोगको सूचना हेर्दा भने नतिजा प्रकाशित भएकै रहेनछ । वडाध्यक्ष रोकायले आफूले अमिन पदको लागि आयोगमा परीक्षा दिएको तर, परीक्षाको नतिजा नआउँदै पास भएको भनेर समाचार आएकोले आफू आश्चर्यमा परेको बताए । ‘लोकसेवाको फर्म भरेको हो, तर नतिजा नआउँदै समाचार बनाएछन्’, उनले भने, ‘समाचार बनाउनुअघि मलाई एकपटक सोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ वडा अध्यक्ष रोकाय कक्षा १२ पास गरेर स्नातक तहमा अध्ययन गर्दैछन् । आफ्नो पढाइमा निरन्तरता होस् भन्ने हिसाबले आयोगको परीक्षा पनि दिएको उनले बताए । राजनीतिमा अनिश्चितता भएकोले पढाइलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । समाचारमा लेखिएझैं पास भएको नतिजा आएपनि तत्काल जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नछाड्ने भन्दै अध्यक्ष रोकायले बताएका छन् । ‘देशको राजनीति यस्तो छ, मैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने क्रममा लोकसेवा आयोगमा पनि फर्म भरेको हुँ’, उनले भने, ‘तर, नतिजा जे आएपनि पाँच वर्षलाई जिम्मेवारी छाड्दिन ।
सिद्धार्थ बैंकद्वारा भूकम्प प्रभावितका लागि खाद्यान्न राहत सहयोग
काठमाडौं । सिद्घार्थ बैंकले जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षतिमा दुस्ख व्यक्त गर्दै भुकम्प प्रभावितहरुका लागि राहत स्वरुप खाद्यान्न सामग्रीे सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुमद्वारा सञ्चालित एकद्वार राहत संकलन र वितरण केन्द्रलाई ४५० भन्दा बढी घर परिवारलाई लक्षित गरी चामल, दाल, नुन, तेल र मसला जस्ता खाद्यान्न सामग्रीेहरुको राहत प्याकेज बनाई हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले विभिन्न समयमा दैवी प्रकोपमा परेका पीडितहरुको उद्दार र पुनस्र्थापनाको कार्यहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशको एक जिम्मेवार वित्तिय संस्थाको रुपमा सहभागिता जनाउदै आएको छ ।
च्याउखेतीमा रमाउँदै इञ्जिनियर मिलन
बाँके । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभार भ्यालीमा ३१ वर्षीय मिलन बस्नेतले च्याउखेती गर्दै आएका छन् । उनले एक बिघा जग्गामा ६ वर्षदेखि गोब्रे प्रजातिको च्याउखेती गर्दै आएका हुन् । ६ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको च्याउ फार्ममा दुई भारतीय नागरिकसहित १३ जनाले रोजगारी पाएका बस्नेतले बताए । साथीहरूसँग मिलेर १० कठ्ठा जमिन भाडामा लिएको र बाँकी १० कठ्ठा आफ्नै जमिनमा खेती सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । भारतमा ब्याचलर इञ्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेका मिलनले परदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसाले भन्दा आफ्नै माटोमा मेहनत गरेर फलाएको नतिजाले लोभ्याएको बताए । ‘उपयुक्त योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके आफ्नै देशमा सुन फलाउन सकिने रहेछ’, उनले भने, ‘अहिले फार्ममा १३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यो सबै योजना र मेहनतको प्रतिफल हो ।’ जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा गरिएको गोब्रे च्याउखेती थालेका मिलन र उनका साथीहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न हौसला दिएको छ । बाह्रैमास च्याउखेती गर्दै आएका मिलनले यस वर्ष मात्रै एक लाख केजी च्याउ फलाएका छन् । उक्त च्याउ सुदूरपश्चिमको धनगढी, बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर, सुर्खेत, दैलेख, दाङ र काठमाडौंको कालीमाटीलगायत ठाउँमा पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मिलनका अनुसार च्याउ फलाउनका लागि चार वटा एसी जडान गरिएको कोठा निर्माण गरिएको छ । एउटा कोठामा १० टनको एसी जडान गरिएको उनको भनाइ थियो । च्याउको बीउ छरेर उमार्नलाई १६ डिग्री तापक्रम चाहिने मिलनले बताए । ‘च्याउ उमार्नलाई १६ डिग्रीको तापक्रम चाहिन्छ । च्याउ आफैँमा असाध्यै नै संवेदनशील प्रजातिको भएकाले यसलाई उमार्न तापक्रममा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । काठमाडौंको कालीमाटीमा च्याउ पठाउँदा प्रतिकिलो ६० का दरले जहाजमार्फत पठाउने गरेको मिलनले जानकारी दिए । ‘हामीले यहाँबाट काठमाडौंको कालीमाटीमा पनि च्याउ पठाउने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यहाँ प्रतिकेजी ६० का दरले जहाजमार्फत पठाउने गरेका छौँ ।’ धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने र बजारभाउ पनि राम्रै हुने भएकाले च्याउखेती गर्दा सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । बीउ छरेको लगभग एक महिनामा च्याउ टिप्नलाई तयार हुने मिलनले बताए । च्याउ खेतीमा राम्रो सम्भावना भए पनि भन्सार छली गरेर आयात गरिएका भारतीय च्याउका कारण स्वदेशी च्याउले राम्रो बजार भाउ पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले आफ्नो सबै लगानी लगाएर, दुःख र मेहनतका साथ च्याउ फलाएका हुन्छौँ । बेच्ने बेलामा भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएका च्याउ नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा आइपुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो च्याउले बजार भाउ पाउन सकिरहेको छैन’, मिलनले भने, ‘भन्सार छली गरेर ल्याइने भारतीय च्याउमा प्रशासनको ध्यान जानसक्यो र आयातित च्याउ भित्रिन पाएन भने हामीलाई च्याउखेतीमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिदिन नेपालगञ्ज बजारमा दुई सयदेखि पाँच सय केजी भारतीय च्याउ आउने गर्दछ । प्रतिकेजी साढे तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँमा नेपालमा उत्पादन गरिएको च्याउ बिक्री हुने भन्दै भारतबाट आयात गरिएको च्याउ प्रतिकेजी डेढ सयमा बिक्री हुने गरेको मिलनको भनाइ छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले भन्सार छली गरी ल्याइने च्याउलगायत अन्य तरकारीका विषयमा सिमा नाकामा अनुगमनलाई कडा गरिएको बताए । ‘हामीले च्याउ मात्र नभई भन्सार छली गरेर ल्याइने अन्य सामान नेपाल भित्रन नपाओस् भनेर अनुगमनलाई कडाइकासाथ पालन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सीमानाकामा जाँच कडाइ गर्दागर्दै पनि अन्यत्र बाटा प्रयोग गरी सामान भित्र्याइन्छन् । यसतर्फ प्रशासनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।’ रासस
चार इन्स्योरेन्सको नाफा १० करोड बढी, युनाइटेड अजोड आक्रामक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले झण्डै १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको खुद नाफा गरेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार असोज मसान्तसम्म १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८९ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । गत वर्षको असोजमा यी कम्पनीहरुले ६७ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले खुद नाफा ११.६७ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत असोजसम्म सबैभन्दा धेरै नाफा वृद्धि गर्नेमा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले १८० प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेर ३ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १५५.६० प्रतिशत नाफा बढाएर १३ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको १३५.६१ प्रतिशत बढेर १४ करोड ६१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ९२.७१ प्रतिशत बढेर ५ करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ७६.१३ प्रतिशत बढेर १४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । यस्तै, आइजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ६८ प्रतिशत बढेर ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ४०.७७ प्रतिशत बढेर ५ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको २४.३९ प्रतिशत बढेर ३ करोड ३७ लाख ७९ हजार रूपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सको २१.२८ प्रतिशत बढेर ५ करोड ६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १७.८८ प्रतिशत बढेर ५ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको १.३२ प्रतिशत बढेर ११ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । गत असोजसम्म दुइटा कम्पनीको भने खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको ७०.७२ प्रतिशतघटेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सको ९८.२६ प्रतिशत घटेर ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा गरेका हुन् । पहिलो त्रैमासमा नेपाल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र शिखर इन्स्योरेन्सको खुद नाफा १० करोडभन्दा बढी छ ।
छठ पूजामा माटाको भाँडा बिक्री बढ्यो
खजुरा । ब्रतालुले छठपर्व मनाउन नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरस्थित तालको सरसफाइ गरी आफ्ना लागि पूजास्थल सुरक्षित गरिसकेका छन् । घाटको सरसफाइ, सजावट गरी झकिझकाउ बनाइएको छ । छठ पर्वमा माटोका भाँडाको माग अत्याधिक बढेको छ । यहाँको उत्पादनसँगै केही भारतीयसमेत नेपाली बजारमा छठका लागि विभिन्न सामग्रीको बिक्री बढेको छ । सीमावर्ती बजारमा भारतीय माटाका भाँडा र भित्री बजारमा स्थानीय उत्पादन भएका माटोको भाँडाको कारोबार बढेको हो । नेपालगञ्जको फुल्टेक्रा, एमपीस्कुलरोड, रानीतलाउ, रामनगर, बुलबुलिया, लोधइगाउँ, पुरैनी गाउँ तथा टोलका कुमाल समुदायले माटोका विभिन्न भाँडा तयार गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यस्ता पर्वमा भाँडा माटोकै प्रयोग गरिने प्रचलनले तिहार र छठ पर्वमा माटाका भाँडा बनाउने कुमाले जातिको पेसा फस्टाएको व्यापारी बताउँछन् । छठका लागि माटोका दियो, चौमुखे दीप, पाला, भुर्का भुर्की, जातो, माटोको हात्ती, ढकनालगायतका भाँडाको बिक्री बढेको अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष विष्णुलाल कुमालले बताए । उनका अनुसार अहिले तिहार र छठ पर्वमा पूजापाठ गर्नका लागि माटोको भाँडाको बिक्रीवितरण बढ्छ भने छठपर्व पछि आउने कार्तिक पूर्णमासी मेलाका लागि बालबालिकालाई खेल्नका लागि विभिन्न माटाका खेलौनासमेत तयार गरिन्छ । अहिले चाडपर्वका बेला माटाका भाँडाको राम्रो व्यापार हुने गर्दछ । नेपालगञ्ज–६ का आशाराम कुमालले माटोका भाँडा बिक्री गर्दै भने, ‘पहिले हाम्रो गुजाराको पेसा नै यही थियो, अब प्लास्टिक र अन्य स्टिलका भाँडाको प्रयोग बढेपछि हाम्रो पेसा न सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।’ चाडपर्वमा कलश, गमला, दियोलगायतका माटोका भाँडा बढी बिक्रीवितरण हुने गरेकामा सबैभन्दा बढी तिहारमा माटोको दियो र छठमा विभिन्न कलात्मक भाँडा बिक्री हुने गरेको आशाराम कुमालले बताए। उनका अनुसार वर्षभरि रित्तो हात बस्ने र यो यामको समयमा मात्रै थोरबहुत आम्दानी हुने गर्दछ । रासस
टिकटकको प्रयोगउपर बन्देज गर्न किन उचित छ ?
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ले उपलब्ध गराएको विधिअनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तक्र्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनु पर्छ । खासगरी प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालकहरुको स्वनियमनका लागि भनिएको निर्देशिकाले मुलुकमा पहिलोपल्ट सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा दुरुपयोग रोक्ने र सिर्जनात्मक प्रयोग हुन दिने व्यवस्था गरेको छ । गत असोजमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न र जथाभावी प्रयोग नगर्न एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । सो प्रस्तावमा यस्तो सन्देशमार्फत सार्वजनिक आग्रह गरिएको थियोः ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पु¥याउने, जातीय भेद्भाव, छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउन समेत नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ कात्तिक १९ गते गृहमन्त्रालयमा टिकटक सञ्चालक पक्षसहितको बैठक बसी सामग्रीहरु नेपालको कानुन र सामाजिक मान्यताअनुरुपमात्र राख्न भनिएकामा टिकटकबाट कुनै सुधारको सङ्केत देखिएन । सम्भवत टिकटकउपर प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा एकमत हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुग्यो । तिहार अगाडि सामाजिक सञ्जाल नियमनका कामले गति लिए तिहारको पूर्वसन्ध्यामा भएका सरकारी दुई निर्णयले तिहारभरि मिडियाहरु मात्र तताएन् कि ती निर्णय सम्बन्धमा समर्थन तथा विरोध दुवै आवाजहरु बुलन्द भए । मिडियालाई विश्लेषणको सन्दर्भ पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन नै भयो । नियमन र नियन्त्रणमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच समझदारी भएको हो र हैन भनेर दुबैखाले दाबीहरु समेत पेश गरिए । पहिलो विषय थियो : सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित हुनु र दोस्रो विषय चाहीँ कात्तिक २७ गते बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक नामक सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरहदभित्र सञ्चालन गर्न बन्देज गर्ने निर्णय गर्नु र सो को कार्यान्वयन भोलिपल्ट दिउँसोदेखि प्रारम्भ हुनु । निर्देशिकामा के छ ? सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले खासगरी स्वनियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने यसले आफ्नो स्रोत कानुनको रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई मानेको छ । मस्यौदा तयारीका क्रममा सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका बनाउँदा राम्रो हुने सुझावहरु पनि प्राप्त भएका थिए । तथापि तत्काल रहेका कानुनमध्ये विषयवस्तुका हिसावले विद्युतीय कारोबार ऐन नै नजिकको रहेको ठहरसहित सोही कानुनलाई स्रोत कानुन मानी निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । निर्देशिकाको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिकाले तोकेको ठेगानामा आधिकारिक कागजात पठाएर सूचीकृत हुने, प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा सूची अध्यावधिक गर्ने, एक लाखभन्दा ज्यादा प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालय ९पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट० सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, प्लेटफर्महरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा शिक्षा तथा सचेतनाका कामहरु समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारी तथा गर्न नहुने कार्यहरुका साथै प्लेटफर्म सञ्चालकका जिम्मेवारी, निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ तथा मन्त्रालयअन्तर्गत क्रियाशील चार सम्वद्ध निकायहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन वोर्डलाई सम्वद्ध निकायका रुपमा लिई सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा ती निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाले खासगरी नेपालको संविधान र हालसम्मका कानुन तथा संहितासमेतका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरुको सूची समेत समावेश गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप हुँदा प्रचलित कानुनअनुरुप कानुनी कारवाही हुने नै भयो । निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सोको ठेगानासहित सूचीकृत समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अब कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने भनेर निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका क्रियाकलापहरुमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न, बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न र कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न रहेका छन् । यसैगरी बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ) र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि निर्देशिकाले बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न, बालबालिकालाई हानी पु¥याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापारजस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ) लाई पनि गर्न नहुने कार्यको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै निर्देशिकाले लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न,सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न, विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कृयाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न निषेध गरेको छ । उल्लेखित क्रियाकलाप हुन नदिन प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालक सजग हुने र निगरानी राख्ने गरेमा अवश्य पनि सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाअनुरुप सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेर स्वनियमनका कार्यहरु छिटै प्रारम्भ हुनेछन् । नयाँ प्रविधिले निम्त्याएका अनुशासनवाहिरका गतिविधि न्यूनीकरण भएर जानेछन् । टिकटकको प्रयोगउपर बन्देज गर्न किन उचित छ ? सदुपयोग ज्यादा र दुरुपयोग अपवाद हुने देशहरुमा सामाजिक सञ्जालको सुसञ्चालन हुँदा नागरिकहरु बलिया हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिदो रहेछ । कतिपय त्यस्ता देशमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु पनि स्वदेशी रहेछन् वा स्वदेशी एजेन्टको नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन् । यी दुवै विषय हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने मेल खाएको देखिएन । त्यसकारण पनि अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने वाध्यता आइप¥यो । के कस्ता कारणले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो भन्ने सम्बन्धमा जानकारीमा आएका विषयवस्तुका आधारमा विश्लेषण गर्दा खासगरी पछिल्लो अवधिमा टिकटकको माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीहरु छाडा प्रकृतिका र व्यक्ति परिवार र समाजमा गलत सन्देश दिने खालका र समयको बर्बादीलाई बढाउने प्रकृतिको भएका, सामाजिक सद्भाव भड्काएको दाबी गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदनहरु प्राप्त भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्ति वा समूहबाट कतिपय सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीको मानमर्दन हुने खालका शव्दहरु समेत प्रयोग हुने गरेको पाइयो । स्वतन्त्रताको अगुवा देश अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लागेको, छिमेकी देश भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ । अझ चाखलाग्दो कुरा त के भने यसको शुरुवात भएको चीनमा समेत नियन्त्रित प्रयोग मात्र छ । अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउदै हालसम्म नेपालसहित २८ देशमा टिकटक प्रतिबन्धित रहेको कुरा लुकेको छैन । उत्पादनशील समय खर्च गरेर अधिकांश युवाहरु भुल्ने हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा योगदान गर्ने अवस्था देखिदैन । जातजाति परम्परा सामाजिक सद्भाव र लामो समयदेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने खालका अभिव्यक्ति, श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको प्रयोग भैरहेको छिपेको छैन । अर्कोतर्फ सम्पादकीय जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुने परम्परागत र स्थापित मिडियाहरुको प्रयोग र कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । भनिन्छ कि फेक एकाउन्ट खोलेर जसले जसलाई जे पनि गर्न सक्ने र बदनाम गराउने सामग्रीलाई स्वतः हटाउने कुनै संयन्त्र टिकटकमा छैन । टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियोहरू मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी ‘एलगोरिदम सेट’ गरेको हुनाले घण्टौंसम्म यसलाई चलाउने लतमा संसारभर रहेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसले आम रूपमा अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता मानसिक रोगको प्रकोप नै निम्त्याएको मनोविद्हरू बताउँछन् । मनोचिकित्सक करुणा कुँवरका अनुसार कुनै पनि लत लाग्नु भनेको मस्तिष्कका लागि कडा लागूऔषधको लत लाग्नुसरह नै खतरनाक हुन्छ । दुर्भाग्यवश ठूलो संख्यामा हामीकहाँ पनि मानिसहरूमा टिकटकको लत लागेको देखिन्छ । यसले सोच्नै नसकिने मानसिक समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ । निश्कर्ष चरम उदारवादको र प्रविधिको स्वच्छन्द प्रयोगकर्ता हुने वा विवेकपूर्ण र उत्पादक उपयोग गर्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने हामीले नै हो । टिकटकको अराजक तथा मनमौजी प्रयोगले जे जति घाटा नेपाली समाजलाई भयो त्यसको गणना वा मापन गर्न सजिलो छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि जसरी पनि गर्न पाइने भन्ने व्याख्या हुने हो भने अव लोकतन्त्रको विश्वसनियताउपर पनि प्रश्न तेर्सिन सक्छ । सवै सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग मर्यादित र कानुनसम्मत हुनुपर्दछ । राज्यले गरेको आग्रह नागरिकले र व्यवसायीले समेत अनुसरण गर्नुपर्दछ । यसमा सबैको साझा अभिमत आवश्यक छ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)
