सिमकोट विमानस्थल विस्तार हुने
हुम्ला । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमकोट विमानस्थललाई यसै आर्थिक वर्षमा विस्तार गर्ने भएको छ । विमानस्थलको लम्बाइ कम रहेका कारण त्यसको लम्बाइ बढाउन लागिएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट विमानस्थल प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले यस वर्ष विमानस्थलको लम्बाइ १५० मिटर अगाडि विस्तार गरिने बताए । विमानस्थलको पश्चिमतर्फको रानीवन क्षेत्रमा विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । उनले यसका लागि जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्य पूरा भइसकेको र अब मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढाइने बताए । जग्गा विस्तार गर्न लागिएको स्थानमा रहेका १० वटा घरसमेत विमानस्थल विस्तारका व्रmममा जाने छन् । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्राधिकरणले करिब छ करोड रुपियाँ बजेटसमेत व्यवस्था गरेको छ । हाल ५० मिटर विमानस्थल क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँकी रहेको र त्योसहित अब विमानस्थलको लम्बाइ दुई सय मिटर बढ्ने छ । हालको विमानस्थलको रनवे साढे छ सय मिटर लम्बाइ रहेको छ । त्यसपछि भने सिमकोट विमानस्थल साढे आठ सय मिटर लामो हुने छ । विमानस्थलको दुरी छोटो भएका कारण तारा, सीता, समिट र नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाज मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । विमानस्थल विस्तारपछि ४५ सिटे जहाज अवतरण गर्न सक्ने र जसबाट यात्रुलाई समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सिमकोट विमानस्थल दोस्रो पटक विस्तार गर्न लागिएको हो । गाेरखापत्रबाट ।
मङ्सिर ७ भित्र भूकम्पको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न पालिकालाई निर्देशन
जाजरकोट । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह सहभागी थिए । बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको हो । अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो । यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ । अस्थायी टहरा निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ । त्यस्तै मङ्सिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने निर्णय गरे पनि सो रकम अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन । उक्त रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । गत कात्तिक २६ गते कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट जम्मा नभएको जनाइएको छ । दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ । चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ । अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ताबापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम रु २५ हजार लिएपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामामार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार क्षतिको विवरण पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा संघीय सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताए । शनिबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचाअनुसार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको काम पुनः थालिएको उनले बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वयंसेवक मार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको र अबको सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको जानकारी पनि उनले दिए। यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जसमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो । यो विवरण फेरि सच्याएर पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका घरको अवस्था र संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘प्रभावित क्षेत्रका आंशिक क्षति पुगेका घर पनि बस्न लायक छैनन्, आंशिकलाई पनि बस्न मिल्ने र नमिल्ले भनेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ’, अधिकृत शर्मा भन्छन्, ‘विशेष सर्वेक्षण गरी अन्तिम रिपोर्ट आउँदा सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ ।’ कार्यविधिअनुसार काम गर्ने हो भने अस्थायी आवास निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रका अधिकारीहरू भने यसलाई फास्टट्रयाकबाट अगाडि बढाई कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्ने बताउँछन् । रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाल कार्यविधि स्वीकृत भए पनि जिल्ला विपद्को खातामा अझै रकम आइ नसकेको बताए । उनका अनुसार स्वीकृत भएको कार्यविधि आइतबारमात्रै जिल्लामा पठाइएको छ । स्थानीय तहबाट क्षति भएको घरको विवरण आउन पनि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘विवरण पालिकासँग माग भइरहेको छ, पालिकाबाट विवरण आएपछि र केन्द्रबाट खातामा बजेट आएपछि वितरण गरिने छ’, उनले भने, ‘पैसा खातामा आएपछि वितरण गर्न समस्या हुँदैन ।’ रुकुम पश्चिममा २६ हजार दुई सय ३१ घर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो । बीचमा पुनः पराकम्पले समेत क्षति पुगेकाले त्यो सङ्ख्या अझै बढेर आउने र ३० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ । मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी संरचना बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइए पनि कार्यविधिअनुसार काम गर्दा त्यो लम्बिने बताइएको छ । प्रक्रिया लामो हुने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर छोट्याउनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छ । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको रु ५० हजार चाँडो पाउनुपर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । कार्यविधिअनुसार विवरण अद्यावधिक हुँदै गरेको र अबको केही दिनमा त्यो सकिने उनले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासको काम यहाँ अगाडि बढाउँदै गर्ने, पैसा आउँदै गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, नभए पैसाको बाटो पर्खेर कामलाई विलम्ब गरेर नागरिकलाई सधैँ त्रिपालमा राख्न सकिन्न । जनता प्रक्रिया के हो भन्ने जान्दैनन्, सिर्फ परिणाम चाहन्छन्, यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रिया लम्बेतान गर्न हुन्थेन । दुई किस्ता भनेको छ, अनेक खालका प्रक्रियाले जनतामा असहजता सिर्जना गर्छन् ।’ नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर रावतले पनि प्रक्रिया सकेसम्म छोटो बनाई छिटो रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरू पनि रकम चाँडो उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दलहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवकसमेत खटाइसकेको अवस्था छ । कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले यसअघि नै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर रु एक अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । ‘काम गर्ने कुरामा सङ्घले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न’, मन्त्री जिसीले भने, ‘हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ‘ब्याक’ हुन्छौँ । अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गर्छौँ ।’ कार्यविधिमा प्रदेशलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा सङ्घीय सरकार, सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ भनेरमात्रै उल्लेख छ । रासस
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नौ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्यो
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा हालसम्म तीन जिल्लाबाट आठ हजार ९३३ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको हो । कम्पनीले बर्दियाको राजापुरबाट आठ हजार चार सय क्विन्टल, धनगढीबाट ४८० र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट ५३ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको हो । अन्य जिल्लामा भने धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले दसैँअघिदेखि बर्दियाको राजापुरबाट धान खरिद सुरु गरेको थियो । यो वर्ष ५० हजार दुई सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागिएको बताइएको छ । धान खरिद गर्न एक अर्ब ७४ करोड १३ लाख २० हजार रुपियाँ छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले चालु आवका लागि मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १९८ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ३६२ रुपियाँ तोकेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य अनुसार किसानलाई राहत पु¥याउन धान खरिद गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । निजी व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने भएकाले कम्पनीले प्रत्येक वर्ष धान खरिद गर्ने जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा किसानले धान थन्क्याउने काम गरिरहेका छन् । व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन् । किसानले धान थन्क्याउनेबित्तिकै व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने हुँदा किसान मारमा पर्छन् । कम्पनीले चालु आवमा ११ जिल्लाबाट ५० हजार दुई सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा किसानबाट धान खरिद गर्न लागेको हो । कम्पनीले बिर्तामोडबाट तीन हजार पाँच सय क्विन्टल, विराटनगरबाट चार हजार क्विन्टल, लहानबाट तीन हजार पाँच सय क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ । यस्तै जनकपुरमा पाँच-पाँच सय, भैरहवामा दुई हजार, नेपालगन्जमा सात हजार मेट्रिक टन, राजापुरमा नौ हजार पाँच सय, धनगढीमा आठ हजार र महेन्द्रनगरमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै जुम्लाबाट दुई सय मेट्रिक टन मार्सी धान खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले किसानबाट धान खरिद गरी आफ्नै मिलमा कुटाएर चामल बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले सुपथ मूल्यमा सुगमसँगै दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गर्ने गरेको छ । गत वर्ष ९९ करोड १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरी ३० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा १३ हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद गरेको थियो । गत कम्पनीले समयमा धान खरिद गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न सकेको थिएन । तराईका जिल्लामा धान थन्क्याउन बाँकी रहे पनि पहाडी जिल्लामा भने धान थन्क्याउन सकिएको छ । गोरखापत्रबाट ।
बैटारीमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती, वार्षिक ३७ लाख आम्दानी हुने
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१३ देउरालीस्थित बैटारीमा लामो समयदेखि बाँझो रहेको करिब एक सय तीन रोपनी जमिनमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गर्न सुरुआत गरिएको छ । स्थानीय कृषक जीतबहादुर भट्टले सिरुघारी फाँडेर गत माघदेखि खनजोत गरी व्यावसायिकरूपमा अकबरे खुर्सानीको खेती गरेका हुन् । अकबरे खुर्सानी खेतीबाट छिटो र मनग्य आम्दानी हुने भएकाले वर्षौँदेखि बाँझो बसेको जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न थालेको उनले बताए । वार्षिकरूपमा रु एक लाख ५० हजारमा भाडामा लिएर खनजोत गरी अहिलेसम्म ७५ हजारभन्दा बढी अकबरे खुर्सानीको बेर्ना लगाइसकेको उनको भनाइ छ । यसका लागि उनले कालिका कृषक समूह फार्म दर्ता समेत गरेका छन् । ‘अहिले करिब ४० रोपनी जमिनमा बेर्ना लगाइसकिएको छ, आफैँ नसर्रीमा उत्पादन गरेको बेर्ना लगाएको छु, अझै करिब ६३ रोपनीभन्दा बढी बाँकी जमिनमा रोप्नका लागि बेर्ना तयारी अवस्थामा छ’, उनले भने। करिब रु चार लाख लगानीमा सुरु गरेको अकबरे खुर्सानी खेतीबाट वार्षिक रु ३७ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान रहेको उनले बताए । ‘बेर्ना लगाएको पाँच महिनामा खुर्सानीको राम्रो उत्पादन सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘उत्पादन सुरु भएपछि एउटै बोटले तीन वर्ष राम्रोसँग उत्पादन दिन्छ ।’ उनले चार जनालाई फार्ममा रोजगारीसमेत दिएका छन् । उत्पादित खुर्सानी बिक्रीका लागि बजारमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए । ‘प्रतिकिलो बजारमा न्यूनतम रु दुई सय ५० मा सजिलै बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘रातोमाटोमा उत्पादन हुने खुर्सानीको अरु माटोमा उत्पादन हुनेभन्दा अझ बढी स्वादिष्ट र पिरो हुने भएकाले पनि बजारमा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने अकबरे खुर्सानीको राम्रो माग छ ।’ किसान भट्टले आफूले उत्पादन गरेको खुर्सानी चितवनस्थित अचार उद्योगहरूमा धेरै बिक्री हुने बताए । त्यसबाहेक जिल्लाभित्रका गोरखा सदरमुकाम, काठमाडौँको कालिमाटी, तनहुँको खैरेनीटार, पोखरा,लगायतका क्षेत्रमा पनि बिक्री हुने गर्दछ । उनले कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाबाट प्राविधिक ल्याएर माटो परीक्षण गरी उक्त ठाउँमा अकबरे खुर्सानीको खेती सुरु गरेका हुन् । रासस
अभिकर्ता कमिसन डेढ प्रतिशत बढ्यो, ११ कम्पनीको घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आवद्ध अभिकर्ताले पाउने कमिशन १.६१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ताहरुले ३ अर्ब १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कमशिन पाएका थिए । गत असोजसम्म तीन वटा जीवन बीमा कम्पनीको अभिकर्ता कमिशन बढेको छ भने अन्य सबै कम्पनीको घटेको देखिन्छ । सानीमा रिलायन्स लाइफ, सुर्यज्योति लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको अभिकर्ता कमिशन बढेको हो । सानीमा रिलायन्सको १०९.९१ प्रतशत बढेर १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सुर्यज्योतिको ८० प्रतिशत बढेर २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ७१.८५ प्रतिशत बढेर १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अभिकर्तालाई कमिशन बाँडेका छन् । ११ वटा जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई दिने कमिशन घटाएका छन् । मेट लाइफको ०.३५ प्रतिशत घटेर १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ०.६१ प्रतिशत घटेर ३६ करोड १ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफको १.५२ प्रतिशत घटेर ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको २.३९ प्रतिशत घटेर ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफको ४.२८ प्रतिशत घटेर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशन खर्च गरेका हुन् । यस्तै, एशियन लाइफको ५.२९ प्रतिशत घटेर १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ६.८७ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, सन नेपालको ९.०९ प्रतिशत घटेर ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको १४.१२ प्रतिशत घटेर ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको २१.७७ प्रतिशत घटेर १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २४.२९ प्रतिशत घटेर ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशन खर्च गरेका छन् ।
श्वेत-गंगा हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । श्वेत-गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सनले सातौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको मंसिर ४ गते बसेको बैठकले मंसिर २६ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारणसभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, रिक्त सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिबाट भएको नियुक्ति बदर गर्नेछ । वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर १५ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै बैंकको साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
बेष्ट फाइनान्सका संस्थापक शर्मा ८ लाख कित्ता सेयर बेचेर बाहिरिँदै
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक समूह तर्फको ८ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार संस्थापक राजेन्द्र कुमार शर्माको नाममा रहेको ८ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको जनाएको छ । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य तोकिएको छैन । बैंकको सेयरमा संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यदि सो अवधिमा आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक सङ्कटमोचनको सूत्र खोज्दै सरकार
काठमाडौं । सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि सरकार अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजीमा छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएका छन् । उक्त बैठकमा मुख्यगरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई थप राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक अरू अझै सङ्कटग्रस्त छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, न्यून पूँजीगत खर्च, कर्जा प्रवाहमा कमी तथा चर्को ब्याजदर, उपभोक्ता मागमा कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुलगायत समस्या अहिले देखिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रका यी समस्या सुधारका प्रयास थाल्न निकै ढिलो भइसकेको भनेर निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ । विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै, गत असोज २८ गते लन्डनबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप कुनै प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने बताएका थिए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत छन् । निजी क्षेत्रले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थालेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत थालिएका सुधारका प्रयासको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो छ । त्यस्तै, सरकार आगामी वैशाख पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार नदेखेपछि सरकार थप नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधारका ठाउँ पहिल्याइरहेको बुझ्न सकिन्छ । कस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था ? चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५, पूँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सरकारको चालु खाता ५९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालको विनिमय सञ्चितिले १२.४ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात १.७ प्रतिशतले बढेको छभने निर्यात २.३ प्रतिशतले घटेको छ । कूल वस्तु व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले गरेको एक अध्ययन (बजेट वाच)बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।रासस
