व्यवसायी निराश भएर पलायन हुने योजना बनाइरहेका छन्
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधानान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्व थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी/व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो । तर, समाधानको प्रष्ट तस्बिर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिले हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियाैं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्याैं । दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो, परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाै र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनुभएको छ । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको कामको राम्रो नतिजा निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकैठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरूले सकारात्मकरूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरिका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेकाे थियाे । प्रस्तुत सुझावहरूमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने -अहिले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । – सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । -अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ । -शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । -सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । -यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । -अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै, उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन । -भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । -पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्याे । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । -केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै : नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । -व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् । तर, आय /आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्यरूपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिमरूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा उक्त रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ । -मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यवहारिकरूपमा त्यसाे हुन सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले नीतिगतरूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहजरूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक -अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउनपर्छ । -जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै: घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ । -बैंकहरूको फिक्स डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरू ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो । -कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ । -नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन । -नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । -साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छाडनु उपयुक्त हुन्छ । -हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संसोधनमार्फत् साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । -समग्रमा कोभिड तथा रसिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । – यसै सन्दर्भमा हिजोमात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् । ➡Reducing debt ➡Cutting tax and rewarding work ➡Building domestic, sustainable energy ➡Backing British business ➡Delivering a world-class education (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेकाे छलफलमा व्यक्त गरेको विचार ।)
नेपाल एसबिआई मर्चेन्टको आठौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको आठौँ वार्षिक साधारणसभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले कम्पनीको आ.ब. २०७९/८० को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०८० को वासलात, आ.ब. २०७९/८० को नाफानोक्सान हिसाब लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेको छ । साथै, बैंकले मंगलबार सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र संचालक पदमा नन्दन हरि शर्मालाई ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । उक्त साधारणसभाले आ.व. २०८०/८१ को कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्नका लागि एपि एण्ड एशोसियट्स, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ती एवं निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीचमा अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको समसामयिक अवस्था र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरसबारमा उक्त छलफल चलिरहेको छ । हिजो सोमबार प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफलमा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना विचारहरू राखेका थिए । आजको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालय, सरकारका अंगहरु र निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् ।
म्युचुअल फण्डमा कडाइ गर्दा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत कात्तिक २० गते एक निर्देशन जारी गर्दै सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्डहरूले आईपीओ बाँडफाँट भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । बोर्डको यो व्यवस्थाले म्युचुअल फण्डले आरक्षणमा पाएको सेयर ६ महिनासम्म होल्ड गर्नु पर्ने देखियो । सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आईपीओमा म्युचुअल फण्डले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् । उक्त आईपीओ खरिद गरेका म्युचुअल फण्डहरूले ६ महिनापछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएका हुन् । म्युचुअल फण्डलाई दिइएको निर्देशनप्रति मर्चेन्ट बैंकरहरू भने रुष्ट छन् । खुला बजार नीति अँगाल्दा कडाइ गर्नु अनुचित रहेको मर्चन्ट बैंकरहरू बताउँछन् । म्युचुअल फण्डहरूले साना लगानीकर्ताको रकम संकलन गर्ने भएकाले राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्ने धितोपत्र बोर्डको कदम उपयुक्त नभएको बताउँछन् । दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नसक्ने साना लगानीकर्ताहरूले म्युचुअल फण्डमार्फत् फण्ड लगानी गर्ने भएकाले राज्यले प्रोटेक्सन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण दिने अभ्यास छ । नेपालमा कानुनी व्यवस्था गरेर म्युचुअल फण्डलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको हो । तर, कतिपयले ‘ब्याक बाइटिङ’ तथा म्युचुअल फण्डको काम नै छैन भनेर गलत प्रचार गर्दा समस्या भएको उनको धारणा छ । पुँजी बजारका लागि म्युचुअल फण्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । ‘म्युचुअल फण्डलाई राज्यले आरक्षण दिनुपर्छ, जो मान्छे दोस्रो बजारमा विश्लेषण गर्न सक्दैनन् र बुझ्दैनन्, उनीहरूले स–सानो पैसा म्युचुअल फण्डमार्फत् लगानी गर्छन्, दोस्रो बजारकोभन्दा कमजोर वर्गका लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरका हुन्छन्, त्यसैले म्युचुअल फण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । म्युचुअल फण्डले छिटो सेयर बिक्री गरे, बजार घटेको बेलामा सेयर खरिद गरेनन् भनेर आरोप लगाउनु गलत तर्क रहेको उनको भनाइ छ । कुनै लगानीकर्तालाई घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले आफ्नो लगानी नखन्याउने उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डले आफ्नो इकाइधनीहरूको सुरक्षा गर्ने हो, इकाइधनीहरूको नाफा गराइदिने हो, दोस्रो बजारमा बाघ हुँ भन्नेहरूको घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले फोकटमा फण्ड खन्याउने काम गर्दैनन्, नबुझेका लगानीकर्ता, सानो रकम भएका कारण उनीहरू प्रोटेक्सन गरेर लगानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘म्युचुअल फण्डप्रतिको गलत धारणा हटाउनु पर्छ, म्युचुअल फण्डलाई जोगाउनु पर्छ, जो मान्छे नबुझेर दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरू म्युचुअल फण्डमार्फत् आउनु पर्छ । र, फण्डमार्फत् आउँदा राज्यले कर छुट लगायतको सुविधा दिनु पर्छ ।’ उनका अनुसार जीवन बीमा गरेको व्यक्तिले ६५ हजारसम्म छुट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हुँदा म्युचुअल फण्ड खरिद गरेका इकाइधनीहरूलाई समेत छुट दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्युचुअल फण्डका इकाई खरिद गरेका व्यक्तिले कर छुट पाउने गरेको आचर्यले सुनाए । साथै, म्युचुअल फण्डलाई पनि अन्य लगानीकर्तासरह मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर छुट लगायतको सुविधा दियो भने ठूला फण्डहरू आउँछन्, उक्त फण्डलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ, ठूला लगानीकर्ताले आजको भोलि बेच्न पाउने तर, झन् साना लगानीकर्ताले ६ महिना रोक्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने । कुमारी क्यापिटलका सीईओ पुष्प शर्मा म्युचुअल फण्डले लगानीकर्ताको पैसा संकलन गरेर लगानी गर्ने भएकाले इकाइधनीहरूलाई लाभांश दिनु पर्ने दबाब पर्ने बताउँछन् । म्युचुअल फण्डले राम्रा कम्पनीको सेयर होल्ड गरेरै राख्ने गरेको र ग्रोथ नभएको कम्पनीको सेयर बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, खुला बजारमा कडाइ गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरू विकर्षण हुन्छन्, फण्डहरूले बजार घटेको बेला सेयर उठाइरहेका छन्, बढेका बेला पनि सप्लाई दिइरहेका छन्, बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम फण्डहरूले गरिरहेका छन् । तर, खुला बजारमा यसरी कडाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब ६ महिनाको विश्लेषण गरेर आईपीओ खरिद गर्नु पर्ने भयो, बजार कता जान्छ, कम्पनीको ग्रोथ के हुन्छ, दुवै पक्षबाट विश्लेषण आवश्यक देखियो ।’ बजारमा सप्लाइ धेरै बढेको र नयाँ सूचिकृत कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घटेका कारण ६ महिनाको लकिङ पिरियड गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ६ महिना सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । म्युचुअल फण्डको पनि सोही मोडल बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘६ महिना लकिङ गर्दा सेयर सप्लाइ कम भई कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्न पाउँदैन किनभने म्युचुअल फण्डसँग भएको सेयर बजारमा जाँदैन, १० कित्ता मात्रै खरिदबिक्री हुँदा कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्दैन,’ उनले भने । हिमालयन क्यापिटलका सीईओ परमेश्वर पन्तका अनुसार बजार घटिरहेको बेला म्युचुअल फण्डलाई लकिङ गर्दा बजारलाई सपोर्ट नै हुन्छ । म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता भएकाले लकिङ पिरियड राख्दैमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घट्दो र बढ्दो बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियामकले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, तत्कालभन्दा पनि केही समयभित्र नै कस्तो नतिजा आउँछ,’ उनले भने, ‘कमजोर कम्पनीमा म्युचुअल फण्डले लगानी नै गर्दैनन्, राम्रो कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने हो, म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुन्, सर्ट टर्म लगानीकर्ता होइनन् तर, कुनै सेयर सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने गरी खरिद गरेका हुन्छन्, त्यसैले दीर्घकाल लगानीकर्तालाई ठूलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अब म्युचुअल फण्डहरू पनि सचेत हुनु पर्ने बेला आएको छ । पहिला छोटो समयका लागि लगानी गर्थे भने अब कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने र कुनमा नगर्ने भनेर सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बिक्री गर्नका लागि म्युचुअल फण्ड मात्रै नभएर अन्य लगानीकर्ताहरू पनि छन्, अब म्युचुअल फण्डले सेयर बेचेर मूल्य तल गएको हो कि होइन भन्ने विषय विस्तारै प्रमाणित हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘घट्दो बजार मात्रै नभएर बढ्दो बजार पनि आउँछ, त्यो बेलामा यो नीतिले कस्तो प्रभाव पर्छ हेर्न बाँकी छ, नियामकले निर्देशन गरेको हुँदा सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ, यदि भोलिका दिनमा कमि कमजोरी देखियो भने हटाउन पनि सुझाव दिनुपर्छ ।’
तनहुँमा सात हजार डेङ्गु सङ्क्रमित, अस्पताल र औषधि पसलमा बिरामीको चाप
तनहुँ । तनहुँमा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात हजार ९५ पुगेको छ । केही महिनाअघि फैलिएको डेङ्गु अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । डेङ्गुका बिरामी बढेसँगै यहाँका अस्पताल र औषधि पसलहरुमा बिरामीको चाप दैनिक बढ्दै गएको छ । दश पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यास नगरपालिकामा पाँच हजार सात सय ९५ डेङ्गु सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका अन्य नौ पालिकामा एक हजार तीन सय डेङ्गुबाट सङ्क्रमित छन् । १४ वडा रहेको व्यास–१ मा एक हजार पाँच सय ८२, वडा नं २ मा एक हजार तीन सय ९२, वडा नं ४ मा एक हजार ३७, वडा नं ३ मा छ सय ५२ तथा वडा नं ५ मा दुई सय ७२ डेङ्गु सङ्क्रमित रहेका छन् । त्यसैगरी व्यास–१० मा दुई सय छ, वडा नं ११ मा एक सय ७५, वडा नं ६ मा ९६, वडा नं १३ मा ९१, वडा नं ९ मा ८३, वडा नं ७ मा ७९, वडा नं १२ मा ७४, वडा नं १४ मा ३७ र वडा नं ८ मा १४ डेङ्गु सङ्क्रमित छन् । चाडपर्वको समयमा डेङ्गु सङ्क्रमणले जनजीवन प्रभावित बनाएको व्यास–२ का वडाध्यक्ष काशिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । डेङ्गुबाट जोगिन सुत्ने समयमा झूलको प्रयोग, पूरा बाउला भएको कपडा प्रयोग गर्ने तथा घर वरिपरि पानी जम्न नदिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै उत्तम उपाय भएको दमौली अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले बताए । चिकित्सकको परामर्शअनुरुप औषधी सेवन गर्न, झोझिलो खानेकुरा प्रशस्त पिउन, फलफूल खान र आराम गर्न उनले सुझाएका छन् ।
१६ वर्षसम्म पनि बेनी–लभ्लिहिल–भकुण्डे सडकको अवस्था उस्तै
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगर कार्यपालिकाको प्रवेशद्वारदेखि सोही नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको भकुण्डे जोड्ने बेनी–लभ्लिहिल–भकुण्डे सडक खुलेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । सडक खुलेको लामो समय बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । सडकको अवस्थामा सुधार नहुँदा स्थानीयवासी बेनी–रत्नेचौर–भकुण्डे हुँदै घुमाउरो र कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् । विसं २०६५ मा ‘ट्र्याक’ खुलेको बेनी–लभ्लीहिल–भकुण्डे सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिलेसम्म मोटरसाइकल र ट्र्याक्टरबाहेक अरू सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेका स्थानीय कृष्णबहादुर घिमिरेले बताए । सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । विसं २०६५ मा ट्र्याक खोल्ने काम भए तापनि बाटोमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नजाँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको खबराका चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘अहिलेसम्म बेनीबाट जिप वा बसमा चढेर गाउँमा आउन पाइएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘खेतबारीमा फलाएका तरकारी र फलफूल पनि डोकोमा बोकेर बिक्री गर्न बजार लैजानुपर्छ, सडक हुनु र नहुनुको अर्थ नै भएन ।’ समय सयममा सामान्य रुपमा सडक मर्मतको काम हुने भए पनि अझैसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन सक्नेगरी मर्मत हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ । वर्षातको समयमा बाढीपहिरो तथा हिलाम्य र हिउँदको समयमा धुलाम्य भएर पैदल र मोटरसाइकलमा कठिन यात्रा गर्नु परेको बेनी नगरपालिका–२ सानालेखका नारायण शर्माले बताए । साढे सात किलोमिटर कच्ची उक्त सडकमा जिप, बसलगायतका साधन चल्न सक्ने अवस्था नहुँदा बेनीबाट रत्नेचौर हुँदै साढे १४ किलोमिटरको घुमाउरो सडक पार गरेर जिप भकुण्डेसम्म पुग्छ । बाटोको समस्याकै कारण म्याग्दीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल ज्यामरुककोटको खड्गभवानी कोतमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समस्या भएको छ । बाटोको मर्मत सुधार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुनसक्ने बनाउन सके ज्यामरुककोटमा पर्यटक पुग्नाका साथै स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सहज हुने स्थानीय भीमबहादुर पौडेलले बताए । उक्त सडक मर्मतका लागि हालसम्म करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वडा नं २ का वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले कमजोर भूबनोट, धेरै घुम्ती भएको र वन क्षेत्र रहेकाले बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो जति मर्मत गरे पनि सुधार हुन नसकेको बताए । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । रासस
टिकटकको विकल्पमा नेपाली भिडियो एप ‘रमाइलो’, के–के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको लगानी तथा सक्रियतामा छोटो भिडियोहरूका लागि मोबाइल एप ‘रमाइलो’ सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा सन् २०१९ देखि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी आईडिया जार डिजिटल कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको सो एपमा भिडियो हेर्ने तथा अपलोड गर्ने, भिडियो एक्सप्लोर गर्ने, लाईक, कमेन्ट र शेयर गर्ने सुविधा, लाइभ गर्न मिल्ने सुविधा समेत दिएको छ । कम्पनीले कन्टेन क्रियटरलाई पनि केही समयपछि कन्टेन र लोकप्रियता अनुसार निश्चित रकम दिँदै जाने योजना बनाएको जनाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूका छोटो भिडियो अपलोड गर्ने प्लेटफर्महरूले लोकप्रियता पाइरहेको थियो । नेपालको आफ्नै एप नहुँदा यसअघि सबै विदेशी एप नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्दै अब भने नेपाली उत्पादनका रूपमा मोबाइल एप नेपाली प्रयोगकर्ताहरू माझ आएको हो । नेपालमै बनेको यस एपलाई नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले रुचाउने अपेक्षा कम्पनीको छ । टिकटक, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउन कठिन भएको सरकारले बताइरहेको यस समयमा नेपालकै कम्पनीले यस्तो एप विकास गर्दा नियमनमा पनि सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले हालैमात्र नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध गर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो एप उत्तम एप बन्न सक्छ । यस एपमा भिडियो निर्माणका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि भएमा वा गैरकानूनी तथा अमर्यादित हर्कत भएमा त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारलाई सहयोग समेत गर्नेमा प्रतिबद्ध भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउन कठिन भएको सरकारले बताउँदै आएको छ । सामाजिक सद्भावमा असर पुर्याउने सामाग्री लगायतका गलत नियतका सामग्री प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेमा एपको ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ अन्तर्गत भिडियो हटाउने, एकाउन्ट सस्पेन्ड गर्ने देखि एकाउन्ट नै सदाको लागि बन्द गराउने समेत गरिनेछ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनलाई सम्मान गर्दै आवस्यक सन्दर्भमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘साथै नागरिकको व्यक्तिगत तथा गोप्य विवरणहरूको सुरक्षाका लागि हामी अत्यन्तै जिम्मेवार छौं’, प्रेसनोटमा भनिएको छ । नेपालमै बनेको यस्तो एपले सफलता पाएमा भविष्यमा अन्य मुलुकका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र गरिने विज्ञापनबाट नेपाली रकम बाहिरिने क्रम न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ । यसबाहेक नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको डेटा नेपालमा नै सुरक्षित हुने हुँदा प्रयोगकर्ता थप सुरक्षित र ढुक्क भई सामाजिक सञ्जालमा रमाउन सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताहरूको सुझावका आधारमा कम्पनीले यस एपलाई विकास गर्दै लैजाने जनाएको छ । रमाइलो एपमा १३ वर्ष उमेरभन्दा माथिका नागरिकले पहुँच राख्न सक्नेछन् । यस एपलाई हाल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ भने केही दिनमै आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले एप स्टोरबाट डाउनलोड गरी चलाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
माइतीघरमा निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म ३० दिनका लागि लागू गरेको निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्चले रिट निवेदनको विषयमा बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो ।
