सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक विल्डिङ्गमा बिक्री खुला
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले आज मंसिर ६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि बोलकबोल मार्फत बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको जारी पूँजी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको १२.९०३३ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता सेयर बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत् निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २४ लाख कित्ता सेयरको लागि शुरुमा बिक्री मूल्य सीमा ५०१ रुपैयाँदेखि ७५१.५० रुपैयाँसम्म रहेकोमा सोलाई परिमार्जन गरी बिक्री मूल्य सीमा ४०१ रुपैयाँदेखि ६०१.५० रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सञ्चालन गर्ने बोलकबोल प्रक्रियामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराई परिमार्जित बिक्री मूल्यको सीमा भित्र रही बोलकबोलमार्फत् सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा मंसिर १० गतेभित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, एनआईएमबि एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल रहेका छन् । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा गई बोलपत्र आवेदन फाराम भर्नु पर्नेछ ।
मन्त्री निवास वरपर निषेधाज्ञा, ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । युएन हाउस र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आजदेखि आगामी ६ महिनासम्म लागू हुने गरी उक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ४ किल्लाभित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३ क) बमोजिम मिति २०८० साल मङ्सिर ५ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्मका लागि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस
काठमाडौं । न्याय परिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा छ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, कानुन व्यवसायीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सिफारिस गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागिसमेत सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशमा लोहितचन्द्र शाह, उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशमा माधवप्रसाद पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा रमेशप्रसाद भण्डारीलाई सिफारिस गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीशमा श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीशमा नित्यानन्द पाण्डे र उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरिएको हो । मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमै कार्यरत थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको ६ बुँदे सुझाव – बैंकको लगानी २ प्रतिशत वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत आयोजनाको पीपीए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरु निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धी ऐतिहाँसिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरु निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रतक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाईसमेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको विद्युत विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे । यस्ता छन् इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझाव १. हालसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, २. सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रति वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने, ३. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत प्रसारण लाइन एव विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटान सम्बन्धी झन्जटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धीत केही ऐन र नियमहरु निलम्बन गर्ने, ४. संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकोले निजी क्षेत्रको रायसुझाव समेटेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, ५. ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रतक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने, ६. ऊर्जाबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको महान लक्ष्य हाँसिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरुबीच ूऊर्जा विकासूलाई साझा एजेन्डा बनाइ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने ।
ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको कुनै सुनवाइ हुँदैन : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन मंगलबार आयोजित निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्री डा. महतले समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्ने बताएका छन् । ‘अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर, ऋण लिएर तिर्दिन भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन, ऋण तिर्नैपर्छ, अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ, उनले भने, ‘ऋण लिएर नतिर्ने, ठूला कुरा गर्दै नेता पल्टिनेलाई राज्यले सहन सक्दैन ।’ समस्यामा परेकाले केही समय पाउँ, केही सहज होस् भन्छ भने उसप्रति राज्यले केही सोच्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ’ मन्त्री डा. महतले भने । खर्च गर्ने पद्धतिलाई गति दिएर पूँजी प्रवाह गर्ने, आवश्यकता भएको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने बताए । ‘ऋण लिएर सदुपयोग गर्ने प्रयास गरे, विविध कारणले त्यसको प्रतिफल आउन सकेन, यसलाई कसरी सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो, सरकारले खराब कर्जाको विषयवस्तु अब अघि बढाउँछ,’ उनले भने । जति पनि मन्त्रालयबाट दायित्व सिर्जना भएर आएको छ, त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले सल्टाएको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पेस गरेको बिल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले उदारताका साथ सहयोगी हात अघि बढाइसकेको बताउँदै , मौद्रिक र वित्तीय नीति प्रभावकारी बनाउने, अप्ठ्यारामा परेकालाई सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने।उनको भनाइ छ ।
‘४५ ठाउँमा जग्गा र १८ वटा घर छन्, बेचेर बचत फिर्ता गर्छु’
काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सम्पर्कमा आएका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम लिई फरार रहेका उनी एउटा भीडीयो सन्देश दिँदै सम्पर्कमा आएका हुन् । उनले आफू घरमा बस्ने वातावरण नभएपछि घर छोड्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनल अब आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने पनि भीडीयो सन्देशमार्फत जानकारी गराएका छन् । यस्तो छ उनको धारणा : इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विषयमा केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण बचतकर्ता साथीहरूलाई मैले सहकारीको समस्या परेपछि सबै सेयर सदस्य तथा सबै बचतकर्ता साथीहरूको विशेष भेला राखी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ६ महिनाको समय अवधि राखिएको थियो । तर, केही साथीहरू मेरो घरमा हतियारसहित आएर म लगायत मेरो श्रीमती र मेरो छोरीको ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने र ६ लाख बचत भएको व्यक्तिहरूले ५ करोडको घर जग्गा मेरो नाममा पास गरिदिन भनेर दबाब दिएको कारण म केही समय घर बाहिर बस्न बाध्य भएँ । मैले सबै बचतकर्तालाई अनुरोध गर्दछु कि इमेज सहकारीको समस्या मात्र नभई यो समस्या नेपालकै सबै सहकारीको समस्या हो । किनकी मैले संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले वक्तव्य निकालेको पनि सबैलाई जानकारी नै छ । बचतकर्ता साथीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ भएकोमा सबै बचतकर्ता शुभचिन्तकहरूमा संस्थाको तर्फबाट क्षमा माग्दछु । म त्यहाँ नभएको कारणले धेरै टिकाटिप्पणी आएका छन्, मैले बुझेको छु । हामीहरू इमेज सहकारीको समस्या व्यवहारिक तरिकाले समाधान गर्नेतिर जानुपर्छ र जान खोजेका पनि छौं । कतिपय १६ अर्बको सहकारी पनि समस्यामा परेका छन् । मैले भन्नुभन्दा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । हामी घरजग्गा, सम्पत्ति नभएको मान्छे होइनौं । हामीले चल–अचल सम्पत्ति नुनदेखि सुनसम्म त्यहाँ नै राखिछोडेका छौं । हामी केही पनि लिएर हिँडेका छैनौं । यस विषयमा सबै शुभचिन्तकलाई जानकारी गराउँछौं । सहकारी राम्रो बनाउने र बिगार्नेमा कर्मचारीको पनि हात हुन्छ । म विगत ७ वर्षदेखि ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवार भएर बुर्तिबाङमा बस्ने भएकाले सहकारीमा समय दिन नसकेको कारण र मैले समस्या भएको हो यसबारेमा सबैलाई जानकारी छ । एकैचोटी बचत फिर्ता लिन जाने हो भने बैंकहरूमा पनि समस्या हुन्छ, यो पनि सबैले बुझेकै हो । मलाई असफल पार्नको निम्ति अलिकति राजनीतिक विषय पनि जोडिएको छ । यस विषयमा अहिले म बोल्न चाहन्नँ । इमेज सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि संघर्ष समितिमा रहनुभएका साथीहरूलाई मैले ह्रृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरू पनि सहकारीको समस्या समाधानको लागि धेरै दुःख पाउनुभएको छ, मैले राम्ररी बुझेको छु । बचतकर्ता साथीहरूले खातामा १० हजार हुनेहरूले १० लाखको निवेदन पनि गरेका छन् । कतिपय ५० लाख फिक्समा भएकाले ९० प्रतिशत कर्जा फिर्ता लगेका छन् । तर, ५० लाखकै दाबी निवेदन गरेका छन् । यसैकारण इमेजमा २ अर्ब निक्षेप भएको हल्ला भएको छ, यो सत्य छैन । त्यसमा समितिका साथीहरूले बुझ्न जरूरी छ । कतिपय इमेजबाट ऋण लगेका साथीहरूले ऋण लगेको छैन भनि अटेर गरेको अवस्था पनि छ । संस्थाका कतिपय कर्मचारीले मोनोपोली तरिकाले कर्जा लगानी गरी हामीमाथि दोष लगाइएको अवस्था पनि छ । म के भन्न चाहन्छु भने संस्थाका सेयर सदस्य, बचतकर्ता साथीहरूलाई मैले सहकारीको समस्याको समाधान तथा हिसाब मिलानको लागि मेरो सम्पत्ति बेचेर भएपनि ६ महिनाको समयमा हिसाब मिलान समय मागेको थिएँ । यो विषयमा सबैलाई अवगत छ । तर, ६ महिनामा हिसाब मिलान हुन सकेन । किनकी हिसाब मिलान हुन नसकेको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु की केही साथीहरू ६ महिनासम्म बचत फिर्ता लिन पर्खन सक्नुभएन र घरमा आई डर धम्की समेत गर्नुभयो । त्यसकारण घरमा बस्ने वातावरण भएन । अर्को कुरा, केही साथीहरूको अगुवाइमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम पनि भयो । त्यसकारण म बाहिर निस्केर काम गर्ने अवस्था भएन । त्यसैले ६ महिनाभित्र हाम्रो सम्पत्ति, घरजग्गाहरू बिक्री वितरण गर्ने वातावरण नभएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा भएको बुर्तिबाङ बाग्लुङ, पोखरा र काठमाडौंमा रहेका ४५ कित्ता जग्गा मध्ये बुर्तिबाङमा ७ वटा घर, बाग्लुङमा २ वटा घर, पोखरामा ३ वटा घर र काठमाडौंमा ६ वटा घर गरी जम्मा १८ वटा घर छन् । ४५ कित्तामा भएको जग्गामध्ये घरहरुको फोटा समेत सार्वजनिक गरेको छु । तर, यी सम्पत्तिहरु इमेजको पैसाले जोडेको भन्ने नसोच्नु होला, हामी आफैंले कमाएको सम्पत्ति हो । तर, यो सम्पत्ति करिब ३ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । तर, सहकारीको समस्या बचतकर्ताहरूको समस्या समाधानको लागि सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको नाममा मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा भएको घरजग्गा विभिन्न मालपोत कार्यालयमा गई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु । हस्तान्तरण गर्नको लागि वातावरण मिलाइदिन कानूनी निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र विभिन्न सरोकारवालाज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, ढोरपाटनका आमाबुवा दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई तपाईंहरूको अमूल्य भोटको कदर गर्दै सेवाको लागि छिट्टै तपाईंको बीचमा आउनेछु, धन्यवाद ।
सिद्धार्थ बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बैंकको बाइसौं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौं, बालुवाटार स्थित आम्रपाली बैंङक्वेटमा बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले बैंकको चुक्ता पूँजी चौध अर्ब आठ करोड उनानसय लाख असी हजार एक सय पचासी रुपैँयाको ४.२१ प्रतिशतका दरले हुने उनान्साठ्ठी करोड एकतीस लाख अठासी हजार एक सय छैसठ्ठी रुपैंया नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १४ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई शुरु भएको छ । सरकारले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
