बेलकोटगढीले सञ्चालनमा ल्यायो तीन एम्बुलेन्स, अपाङ्ग र सुत्केरीलाई निःशुल्क सेवा
नुवाकोट । बेलकोटगढी नगरपालिकाले तीन वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले आफु निर्वाचित हुने बित्तिकै सपथ खानेबेलामा ६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने घोषणा गरको थियो । सोही बाचा अनुसार नगरपालिकाले हाल तीन वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी स्वास्थ्यचौकीलाई हस्तान्तरण गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले मङ्गलवार बेलकोटगढि नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कुमारी स्वास्थ्य चौकी, बेलकोटगढी वडा नम्बर ६ दुई पिपल स्वास्थ्य चौकी र बेलकोटगढी वडा नम्बर ११ को बेलकोट स्वास्थ्य चौकीलाई एक एक वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य विभिन्न शाखा प्रमुख, कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै मेयर गुरुङले सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको एम्बुलेन्सले स्वास्थ्य चौकीको सिफारिसमा पूर्ण अपाङ्गता कार्ड भएका बिरामी र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने बताए । उनले अहिले भूगोलका हिसाबले पाएक पर्ने गरी एम्बुलेन्स खरिद गरिए पनि यसलाई थप गर्दै लगिने बताए । स्वास्थ्य सुविधा पाउनु जनताको नैर्सगिक अधिकार भएको बताउँदै उनले नगरपालिका नगरवासीहरूको यस अधिकारका लागि सधैँ तत्पर रहेको बताए । नगरपालिकाले प्रति एम्बुलेन्स १८ लाख ७५ हजार ७ सय १८ अठार रुपैयाँमा एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो । भन्सार महसुल, प्रज्ञापन पत्रशुल्कगरी कुल ५९ लाख ९८ हजार ५०० रुपैंयामा तीन बटा एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपालकै कान्छो नगरपालिका बेलकोटगढीमा यी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएसँगै ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई निक्कै सहज भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
हजारको लगानीले बनायो लाखौंको पोर्टफोलियो, आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्दै सेयर बजार
नेपालगञ्ज । बाँकेका विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सेयर बजारबाट आम्दानी गरेर शुल्क तिर्न थालेका छन् । खासगरी कलेजको व्यस्थापन सङ्कायको स्नातक तहका विद्यार्थीले सेयरमा लगानी गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेको उनीहरू बताउँछन् । ‘हामीले प्राथमिक बजार (आइपीओ) मा लगानी गर्न सिकेर दोस्रो (सेकेन्डरी) बजारमा पनि लगानी गरेका छौं,’ नेपालगञ्जको अल्पाइन व्यवस्थापन कलेजका स्नातक तहका विद्यार्थी पारश तिमिल्सिनाले भने । उनले साथीहरू र गुरुको माध्यमबाट सेयर बजारको अध्ययन गरेर बजारको प्राथमिक र सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै आफू अहिले पनि नाफामा रहेको बताए । ‘आवश्यक खर्च सेयर बजारबाट आएको छ,’ तिमिल्सिना भन्छन् । एक हजार रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर बजारको प्राथमिक बजारमा प्रवेश गरेका तिमिल्सिनाले घरबाट आउने खाजा खर्च, शुल्कको पैसा र प्राथमिक बजारबाट गरेको आम्दानीको स्रोतको सदुपयोग गरेर अहिले करिब दुई लाख रुपैयाँको पोर्टफोलियो बनाएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कलेजका धेरै साथीले सेयर बजारमा लगानी गर्नुभएको छ त्यसमा पनि हाम्रो क्लासका २० प्रतिशत साथीले दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्नुभएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने । तिमिल्सिना एक वर्षदेखि सेयर बजारको प्राथमिक र दोस्रो बजारको कारोबारी हुन् । अर्का लगानीकर्ता विकास भट्टराई विद्यार्थीकालदेखि सेयर बजारमा लगानी गरेर सफल व्यवसायी भएका छन् । दश जोड दुईको अध्ययन गर्दादेखि नै सेयर बजारमा लगानी गरेका भट्टराईले सेयर बजारमा लगानी गर्न थालेको १० वर्ष बितेको छ । व्यवस्थापन सङ्कायमा अध्ययन गरेका उनले सेयर बजारको स्वअध्ययन र अग्रजसँग सिकेर बजारमा छिरेको बताए । ‘अहिले म सेयर बजारको शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँमा पुगेको छु’, उनले भने । भरोसा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेसीका प्रमोटरसमेत रहेका भट्टराई स्वःअध्ययन गरेर मात्रै छनोट गरिएका कम्पनीमा लगानी गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘जति यसमा रिवार्ड छ, त्यति नै रिस्क पनि छ,’ उनी भन्छन् । इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी (४५) नं ब्रोकर कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख उदय अधिकारीले व्यवस्थापन सङ्कायको स्नातकतहका अधिकांश विद्यार्थी सेयर बजारप्रति आकर्षित भएको जानकारी दिँदै उनीहरूले सेयर बजारबाट आएको आम्दानी कलेजको शुल्कलगायत काममा खर्च गरेको बताए । विद्यार्थीले एक सय रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर दुई सय रुपैयाँमा बेचेर पनि नाफा सुरक्षित गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र केही गृहिणीले समेत बजारमा लगानी गरेको जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीका लागि सेयर बजार आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ’, अधिकारीले भने । सेयर बजारमा लगानी गर्न बाँकेबाहेक बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, रोल्पा, रुुकुम, हुम्ला, जुम्ला, सल्यानलगायत जिल्ल्लाबाट लगानीकर्ता नेपालगञ्ज आउने गरेका छन् । अधिकारीले सेयर बजारको प्राथमिक सेयर धेरै जारी भएकाले पैसा होल्ड भएर त्यसको प्रभाव बजारमा पनि परेको हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा जस्तो आइपीओ जारी गर्ने प्रचलन नभएको बताए । ‘बाहिरको बजारमा सबैले यहाँजस्तो आइपीओ र बोनस सेयरको चलन छैन’, उनले भने । अधिकारीले केही लगानीकर्ताले एकैदिन ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको जानकारी दिँदै अहिले औसतमा दैनिक एक करोड ४५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको बताए । करिब ३५ हजार लगानीकर्ता भएको एम्पेरियलमा २७ हजार सक्रिय लगानीकर्ता भएको बताइएको छ । यसबाहेक कालिका सेक्युरिटिज प्रालिले पनि नेपालगञ्जमा सेयर कारोबार गर्दै आएको छ । रासस
७५ वर्षदेखि विद्यार्थीको रोजाइ बन्दै पोखराको विद्यालय, अंग्रेजी माध्यमबाट निःशुल्क पठनपाठन
गण्डकी । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । पोखरा महानगरपालिका-१ पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिकमा भने बर्सेनी विद्यार्थी आफैँ विद्यालय रोज्दै भर्ना गरिरहेका छन् । विसं २००६ मङ्सिर २० गते स्थापित उक्त विद्यालय पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशकै ऐतिहासिक विद्यालयमध्येको एक मानिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता यस विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षणका बढिरहेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि बर्सेनि झण्डै तीन सयको सङ्ख्यामा नयाँ विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिमित स्रोत, विद्यालयको क्षमता, पूर्वाधारलगायत कारणले एक सय विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । विद्यालयले बिहानका कक्षा सञ्चालन गर्दा २०६४/६५ सालतिर दुई हजार आठ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरिएको सुनाउँदै प्रअ सापकोटाले हाल एक हजार चार सय ३२ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका जानकारी दिए । अंग्रेजी माध्यमबाट निःशुल्क पठनपाठन विद्यालयमा हाल प्रारम्भिक वालविकास कक्षा सहयोगी (ईसिडी)देखि कक्षा १२ सम्म ४९ जिल्लाबाट पोखरामा आएर बसोबास गर्ने विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका प्रअ सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयमा सञ्चालित ईसिडीदेखि कक्षा तीनसम्म ‘सेमी मन्टेश्वरी’ विधिमार्फत पठनपाठन भइरहेको छ । कक्षा ४ देखि १० सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पूर्ण निःशुल्क रुपमा सञ्चालनमा रहेका बताउँदै प्रधानाध्यापक सापकोटाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनुशासन, नियमितता र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्य सामुदायिक विद्यालयका लागि अनुकरणीय रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष यहाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुँदै गएका छन् । प्रवेशका लागि लिइने प्रवेश परीषामा आउने सङ्ख्या यसको उदाहरण हो’, उनले भने । महानगरभित्रको ईसिडीदेखि कक्षा १० सम्म कुनै शुल्क नलिएर (परीक्षा शुल्क समेत) अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षण गराउने एकमात्र विद्यालय भएको दाबी गर्दै प्रअ सापकोटाले कक्षा ११ र १२ मा पनि अत्यन्तै सुलभ शुल्कमा प्रायः सबै विषय समूहमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०५४ देखि प्रातः सत्रमा कक्षा ११ र १२ तथा दिवा सत्रमा ईसिडीदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ भइरहेकामा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विसं २०७८ देखि सबै कक्षा दिवा सत्रमा सञ्चालन भइरहेका छन् । दिवा सत्रमा मात्रै पठपाठन भएकाले विद्यालयका भवन तथा कक्षा कोठाको अभाव हुने गरेको प्रअको भनाइ थियो । उनले बिहान प्रार्थना गराउने स्थल, पिउने पानी, हातधुने पानीका धारा, शौचालय, खेलकुद मैदान, चमेना गृह, पुस्तकालय, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । पोखराका ऐतिहासिक शैक्षिक संस्थामा भएका विभिन्न अभिलेखका आधारमा यस विद्यालयको स्थापना विसं २००६ मङ्सिर २० गते पब्लिक मिडिल स्कुलको नाममा भएको थियो । विद्यालयको तत्कालीन सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वडा हाकिम धनशमसेर जबरा, सचिवमा ऋषिकेशव पराजुली, कोषाध्यक्षमा प्रेमराज मुल्मी, सहसचिवमा सुन्दरप्रसाद मर्सानी र सदस्यमा दयाशङ्कर पालिखे र श्यामप्रसाद कर्माचार्य थिए । विसं २००७ मा विद्यालयले स्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । विद्यालय सञ्चालन गरिएको नारायणस्थानमा भवन निर्माणका लागि जग खन्दा जमिन भासिएपछि पोखरा१ मा भवन निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणाले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा विद्यालयले चर्चेको जग्गा स्व रत्नाखर पराजुली र उहाँको परिवारको नाममा थियो । विद्यालयलाई करिब ७२ रोपनी अमूल्य जग्गा प्रदान गरेर पराजुली परिवारबाट ठूलो योगदान भएको उनले बताए । विद्यालयको विसं २०१३ मङ्सिर २१ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति, श्री ५ को सरकार र अमेरिकी सहायता नियोगबीच भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएपछि यस भवन शिलान्यास भएको इतिहास सुरक्षित रहेको राणाले जानकारी दिए । प्रशासनिकबाहेक अन्य भवनका ढलान प्राविधिक रुपमा जीर्ण भई असुरक्षित देखिएकाले विसं २०६७ टिनका छानाले प्रतिस्थापन गरिएको उनले बताए । शैक्षिक उपलब्धिमा उत्कृष्ट विद्यालयबाट विसं २०११ मा प्रथम पटक एसएलसी परीक्षामा पाँच विद्यार्थी सहभागी भएकामा चार जना उत्तीर्ण भएको अभिलेख रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए । ‘विसं २०१५ देखि राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय उच्च माविका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०२८ देखि पुनःसाधारण माविको रुपमा आफ्ना शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएको थियो’, उनले भने । विसं २०३१ को एसएलसी बोर्डमा विद्यालयका दानकुमार प्रधान र शङ्करराज श्रेष्ठले क्रमश : प्रथम र द्वितीय स्थान प्राप्त गरेका थिए । विसं २०१८ र २०२५ को नतिजामा नेपालकै उत्कृष्ट १० भित्र परेको गौरवमय इतिहास विद्यालयमा सुरक्षित रहेको अध्यक्ष राणाको भनाइ थियो । विसं २०४५ मा पोखराको पहिलो पब्लिक क्याम्पसका रुपमा पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना यसै विद्यालयमा भएको थियो । स्थापनाको ४८औँ वर्षसम्म कक्षा १० सम्म मात्र पढाइ भइरहेकामा विसं २०५४ देखि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराले प्रवीणतापत्र तहको अध्यापन खारेज गरेपछि प्रवीणता तह पढ्ने विद्यार्थी झन बढेका उनको भनाइ थियो । विद्यालयबाट उत्पादित प्रतिभा देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, साहित्यिक, साङ्गीतिक, औद्योगिक, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका पूर्वविद्यार्थी एवम् पत्रकार रोहितराज पराजुलीले बताए । स्थापनाको ७५औँ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यही मंसिर २० गतेबाट विद्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए । प्रभातफेरीबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरी प्रत्येक महिनाका लागि कम्तीमा एक/एक कार्यक्रम गर्ने नीति लिइने उनले बताए । रासस
४२२ घन्टा सुरुङभित्र थुनिँदाका १७ कथा…
काठमाडौं । पछिल्लो १७ दिनदेखि भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित उत्तरकाशीको एउटा निर्माणाधीन सुरुङमा फसेका सबै ४१ मजदुरलाई सकुशल बाहिर निकालिएको छ । मंगलबार साँझ अबेर सबै मजदुरलाई एनडीआरएफ टोलीले बाहिर निकालेको थियो । त्यसक्रममा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी घटनास्थलमा उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री धामीले मजदुरलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए । यसपछि सबै मजदुरलाई प्राथमिक उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । उनीहरू प्रत्येकलाई उत्तराखण्ड सरकारबाट १ एक लाख रुपैयाँ सहयोग दिइने घोषणा गरिएको छ। साथै, उद्धार गरिएका ४१ मजदुरलाई तलबसहित १० देखि १५ दिन बिदा दिन पनि धामी सरकारले कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ती मजदुरहरूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । ४२२ घण्टापछि सुरुङबाट उद्धार १७ दिनको उद्धार कार्य र ४ सय २२ घन्टाको कठिन लडाइँपछि अन्ततः सिल्क्यारा सुरुङमा फसेका ४१ जनाको ज्यान बाहिर आयो । मजदुर बाहिर निस्किनेबित्तिकै उद्धार टोलीले ‘भारत माताकी जय’ नारा लगाएका थिए । १७ दिनपछि सुरुङबाट बाहिर निस्किन पाउँदाको खुसी ती मजदुरको अनुहारमा प्रष्टै झल्किन्थ्यो । १७ दिने अभियानमा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो। सिल्क्यारा सुरुङ उद्धार : १७ दिनका १७ कथा १२ नोभेम्बर २०२३ कात्तिक १२ गते बिहान देशभरि दीपावली मनाउने तयारी भइरहेको थियो । बिहान करिब ५ः३० बजे उत्तरकाशीको सिल्क्यारा सुरुङमा पहिरो खस्यो । ३६ जना मजदुर फसेको पहिलो खबर आयो । त्यसपछि भित्र ४० मजदुर रहेको थाहा भयो । अनि, ती मजदुरलाई बचाउने अभियान सुरु भयो । एनडीआरएफ, उत्तराखण्ड राज्य विपद प्रतिक्रिया बल, सीमा सडक संगठन र परियोजना निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय राजमार्ग र पूर्वाधार विकास निगम (एनएचआइडीसीएल) र इन्डो–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) सहित विभिन्न एजेन्सीहरूले उद्धार कार्यमा भाग लिए । १३ नोभेम्बर २०२३ मजदुरहरूलाई ड्रेनेज पाइपमार्फत सम्पर्क गरिएको थियो। वाकिटकीमार्फत उनीहरूसँग कुरा भएको थियो । त्यसपछि त्यही पाइपबाट मजदुरलाई अक्सिजन पु¥याइएको थियो । साथै, उनीहरूलाई खाद्यान्नसमेत पठाइएको थियो । मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेका थिए । सुरुङको भत्किएको भागमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने काममा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन भने माथिबाट झरिरहेको पहिरोले उद्धार कार्य थप कठिन बनाइरहेको थियो । फलस्वरूप ३० मिटर क्षेत्रमा जम्मा भएको पहिरो ६० मिटरसम्म फैलियो । ‘सटक्रेटिङ’ का सहायताले पहिरोको भग्नावशेषलाई मजबुत बनाएर ड्रिलिङ गरी ठूलो ब्यासको स्टिल पाइपलाइन हालेर मजदुरलाई बाहिर निकाल्ने रणनीति बनाइएको थियो । १४ नोभेम्बर २०२३ औगर मेसिनको सहयोगमा भग्नावशेषमा तेर्सो ड्रिलिङ गर्ने योजना बनाइएको थियो । ड्रिलिङपछि ८ सय र ९ सय मिलिमिटर ब्यासका पाइपहरू हाल्ने योजना बनाइएको थियो । घटनास्थलमा पाइप पनि ल्याइयो । तर, सुरुङमा भग्नावशेष खसेका र दुईजना उद्धारकर्मीलाई सामान्य चोट लागेकाले उद्धार कार्यमा बाधा पुगेको थियो । विज्ञहरूको टोलीले सुरुङ र वरपरको माटो परीक्षण गर्न सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । सुरुङमा फसेका मजदुरहरूलाई खाना, पानी, अक्सिजन र बिजुली आपूर्ति निरन्तर जारी राखियो । सुरुङमा रहेका केही व्यक्तिले बान्ता भएको गुनासो गरेपछि उनीहरूलाई औषधी पनि खुवाइएको थियो । १५ नोभेम्बर २०२३ सिल्क्यारा सुरुङमार्गको काममा प्रयोग गरिएको औगर ड्रिलिङ मेसिनले काम गरेन । यसपछि एनएचआईडीसीएलले उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन नयाँदिल्लीबाट अत्याधुनिक अमेरिकी औगर मेसिन मागायो । १६ नोभेम्बर २०२३ सुरुङमा उच्च क्षमताको अमेरिकी औगर मेसिन स्थापना गरियो । मध्यरातपछि औगर मेसिनले काम गर्न थाल्यो । १७ नोभेम्बर २०२३ औगर मेसिनबाट ड्रिलिङको काम रातभरि जारी रह्यो । मेसिनले २२ मिटर ड्रिल गरी चारवटा स्टिल पाइप हाल्यो । पाँचौं पाइप बिछ्याउने क्रममा मेसिनमा केही ठोक्किएपछि ठूलो आवाज आएको थियो, त्यसपछि ड्रिलिङको काम रोक्नुपरेको थियो । मेसिन पनि बिग्रिन पुग्यो । त्यसपछि उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न इन्दौरबाट अर्को उच्च क्षमताको औगर मेसिन बोलाइएको थियो । १८ नोभेम्बर २०२३ सुरुङमा रहेको हेभी मेसिनबाट भाइब्रेसनका कारण भग्नावशेष खस्ने डरले ड्रिलिङ सुरु हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी र विज्ञ टोलीले सुरुङको माथि तेर्सो ड्रिलिङ गरेर कामदारसम्म पुग्ने विकल्पसहित पाँचवटा योजनामा सँगै काम गर्ने निर्णय गरेका थिए । १९ नोभेम्बर २०२३ केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले उद्धार कार्यको समीक्षा गर्दा ड्रिलिङ रोकिएको थियो। कामदारसम्म पुग्नका लागि औगर मेसिनबाट तेर्सो ड्रिलिङ नै उत्तम विकल्प भएको उनले बताए । उनले दुई–तीन दिनमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । २० नोभेम्बर २०२३ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्री धामीसँग फोनमा कुराकानी गर्दै सुरुङमा भइरहेको उद्धार कार्यको जानकारी लिएका थिए । यससँगै सुरुङमा फसेका मजदुरहरूको मनोबल उच्च राख्न जोड दिइएको थियो । उद्धारकर्मीहरूले भग्नावशेषमा ड्रिल गरेर ६ इन्च ब्यासको पाइपलाइन हालेका थिए। त्यसपछि सुरुङमा फसेका मजदुरलाई पहिलोपटक पूरा खाना पठाइएको थियो । यसका साथै कपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्री पनि उपलब्ध गराइएको थियो । तर, औगर मेसिनको अगाडि ठूलो चट्टान आएपछि ड्रिलिङ रोकिएको थियो र सुरु हुन सकेन । २१ नोभेम्बर २०२३ उद्धारकर्मीहरूले सुरुङमा फसेका मजदुरहरू सकुशल रहेको पहिलो भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । भिडियोमा सेतो र पहेँलो हेलमेट लगाएका मजदुरहरू पाइपबाट खाना लिएर एकअर्कासँग कुरा गरिरहेको देखियो। सिल्क्यारा सुरुङको बारकोट छेउमा दुईवटा बम विष्फोट गराइएको थियो भने अर्कातर्फबाट ड्रिलिङ सुरु भएको थियो । तर, यो वैकल्पिक विधिबाट मजदुरसम्म पुग्न ४० दिन लाग्ने विज्ञहरूले बताएका थिए । एनएचआईडीसीएलले सिल्क्याराको छेउबाट औगर मेसिनबाट फेरि तेर्सो ड्रिलिंग सुरु गरेको थियो । २२ नोभेम्बर २०२३ ८ सय मिलिमिटर ब्यासको स्टिल पाइपलाइन भग्नावशेषको ४५ मिटर गहिराइमा पुग्यो। कुल ५७ मिटर भग्नावशेषमध्ये १२ मिटर छिर्न बाँकी थियो । एम्बुलेन्स सुरुङ बाहिर पार्क गरिएको थियो । यसबाहेक घटनास्थलबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको चिन्यालीसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ४१ शैयाको विशेष वार्ड निर्माण गरिएको थियो । राति अबेरसम्म फलामको रड र गर्डर खोलिएपछि पुनः उत्खनन अवरुद्ध भएको थियो । २३ नोभेम्बर २०२३ अवरोधका कारण उद्धार कार्य ६ घन्टा ढिलो भएको थियो । अवरोध हटाएपछि पुनः ड्रिलिङ सुरु भयो । बुधबार अवरुद्ध भएपछि १.८ मिटर ड्रिलिङमा प्रगति भएको प्रदेश सरकारका नोडल अधिकारीले बताए । औगर मेसिनमुनिको प्लेटफर्ममा समस्या आएपछि पुनः ड्रिलिङ रोकिएको थियो । २४ नोभेम्बर २०२४ अवरोध हटाएर २५ टन तौल भएको औगर मेसिनबाट पुनः ड्रिलिङ सुरु गरिएको हो । तर, केही समयपछि फलामको रडका कारण पुनः ड्रिलिङ रोकियो । २५ नोभेम्बर २०२३ औगर मेसिन बिग्रिएपछि म्यानुअल ड्रिलिङ गर्ने निर्णय भएको थियो । योसँगै ठाडो ड्रिलिङको विषयमा पनि छलफल सुरु भएको थियो । त्यसपछि सुरुङमा अड्किएको औगर मेसिनको ब्लेड काट्ने र निकाल्ने काम गरियो । २६ नोभेम्बर २०२३ सुरुङको माथिबाट ठाडो ड्रिलिंग सुरु गरिएको थियो । यससँगै ड्रिफ्ट टनेल निर्माणको काम पनि जारी छ । अन्य खानीहरूबाट पनि म्यानुअल ड्रिलिङका लागि बोलाइएको थियो । साथै, लेजर र प्लाज्मा कटरबाट औगर मेसिनको ब्लेड काट्ने क्रमलाई बढाएर राति अबेरसम्म ठाडो ड्रिलिङ १९ मिटरभन्दा बढी ड्रिल गरिएको थियो । २७ नोभेम्बर २०२३ त्यस दिन पनि ठाडो ड्रिलिंग कार्य जारी रह्यो । यससँगै मजदुरलाई छोटो समयमा बाहिर निकाल्न ड्रिफ्ट टनेल बनाउने योजना पनि बनाइयो । म्यानुअल उत्खननका लागि ६ सदस्यीय मुसा खानी कामदारको टोली पनि आइपुगेको थियो । यसपछि साँझ मुसा खानीको टोलीले सेनाको सहयोगमा हातले उत्खनन थाले । अर्कातर्फ, ३६ मिटरसम्म भर्टिकल ड्रिलिङको काम पनि राति सम्पन्न भयो । २८ नोभेम्बर २०२३ मुसा खानीको टोलीले रातभरि हातैले खन्ने काम गर्यो। यसपछि आज बिहानै देशका जनताले खुसीको खबर पाउन सक्ने खबर आयो– सुरुङमा फसेका मजदुरहरूलाई जुनसुकै बेला बाहिर निकाल्न सकिन्छ । तर, उद्धार कार्य सम्पन्न हुनुअघि साँझ भइसकेको थियो र साँझ ७ः४७ बजे पहिलो मजदुरलाई बाहिर निकालिएको थियो । मुसा खानी टोलीले सुरुङको करिब १२ मिटर उत्खनन गरे, जहाँ पाइपहरू हालेर मजदुरहरूलाई सुरक्षितरूपमा बाहिर निकालियो । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
इप्पानको प्रमुख कार्यकारीमा भीम गौतम नियुक्त
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रमुख कार्यकारीमामा भीम प्रसाद गौतम नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानले गौतमलाई बुधवार ३ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले गौतमलाई प्रमुख कार्यकारीको रुपमा इप्पानमा स्वागत गर्दै, गौतमको कार्यकालमा इप्पानले नयाँ उचाईं हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । इप्पानका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी गौतमले पनि इप्पानलाई नयाँ उचाईं दिन आफूले सतप्रतिशत योगदान दिने बताए । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाका गौतमसँग दुई दशक लामो पत्रकारिताको अनुभव छ भने पछिल्लो १५ वर्षदेखि ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका विविध मुद्दामा कलम चलाउँदै आएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले राजधानी दैनिक, सौर्य दैनिक, रेडियो नेपाल, इमेज च्यानल, नेपाल वान च्यानल, कारोबार दैनिक हुँदै पछिल्लो समय नेपाल पूर्वाधार डट कममा सम्पादकीय नेतृवमा थिए । नयाँ बानेश्वर स्थित सेफर्ड कलेजमा पत्रकारिता अध्ययपन गराउने गौतम अनुसन्धान गर्ने संस्था सिआरआई नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता विषयमै एमफिल गरेका छन् । देशभरका ४५० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादकहरु आवद्ध रहेको इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरुको साझा संस्था हो । इप्पानमा आवद्ध संस्थामध्ये १६३ आयोजनाबाट १ हजार ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनुका साथै, ३ हजार २०० मेगावाट क्षमताका १३६ आयोजनाहरु निर्माणाधिन र ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका १२६ आयोजनाहरु निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । क्षेत्रगत लगानीका हिसबाले सबैभन्दा धेरै लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
नेपालबाट बाहिरिँदै आजियाटा, एनसेल बिक्रीमा
काठमाडौं । मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो । नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘नेपालको परिप्रेक्ष्य चुनौतीहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो, तदनुसार एनसेललाई बिक्रीका लागि राखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यस्तै, यो निर्णयले कम्पनीको सबै सेयरधनीको दीर्घकालीन हितमा रहेको आजियाटाले जनाएको छ । यससँगै कम्पनीले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताहरू सजिलै पुरा गर्न सक्ने समेत बताइएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार
जुम्ला । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा थप राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ । प्राधिकरणको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा प्रस्तावित दैलेख कालिकोट–जुम्ला एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन तथा जुम्ला एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माण र जुम्ला तथा आसपासका जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार भइसकेको जानकारी दिए । ‘नियमितरूपमा विद्युत् सेवा प्रवाह गर्न अति आवश्यक छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘जुम्लासम्म थप एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न प्राधिकरण रातदिन लागिपरेको छ । यहाँका उपभोक्ताले केही वर्षपछि ढुक्कसँग विद्युत् बाल्न पाउनुहुनेछ ।’ हाल निर्माणाधीन सुर्खेत–दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको काम हुँदै गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । जुम्लामा सबस्टेसन निर्माण हुने ठाउँ तथा सबस्टेसनसँग जोडिने लाइनहरू र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्नुको उद्देश्य र महत्वबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । जुम्लाका सङ्घीय सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाको विद्युत् विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुम्लासम्म एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइनको विस्तार कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गरेको सांसद शाहीको भनाइ छ । कर्णालीमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रदेखि विभिन्न दातृ निकायलाई सांसद शाहीले अनुरोध गरे । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गैरीनन्द आचार्याले नाममात्रको विद्युत् भएकाले नियमित रुपमा विद्युत् सेवा प्राधिकरणले दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका गाउँगाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अझैसम्म पुग्न नसकेको चन्दननाथ नगरपालिकाप्रमुख राजुसिंह कठायतको भनाइ छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुले जुम्लाको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र सम्भावनाबारे यहाँका सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । रासस
लगानी सम्मेलनमा के लिएर जाँदैछ नेपाल ?
काठमाडौंं । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने मिति तय भएको छ । अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला ? भन्नेमा चासो र आशङ्का देखिएको छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन आवश्यक छ । तर सम्मेलनमा नेपालले के लिएर जाँदैछ ? त्यसको तयारी पुगेन । पर्याप्त आन्तरिक तयारी बिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै नहोस् ।’ लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानुनी सहजता, सहज सेवाप्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति, ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीलगायत विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउँछ भन्नेमा प्रश्न देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको मिति घोषणासँगै उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘दशकौँसम्म सुध्रिन नसकेका वा बन्न नसकेका के कुरा अबको पाँच महिनामा सरकारले सुधार्छ वा बनाउँछ र लगानी आउँछ ?’ लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएको निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन र यो औपचारिकताका लागि मात्रै होइन । सरकारको सम्पूर्ण प्रयास यसलाई सफल बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासिय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन हुन्छन् । नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक उल्झन सुल्झाइन्छन् ।’ सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्नसमेत आइतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकमार्फत अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिइसकेका छन् । निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा समेत लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि समय कम रहेको विषय उठेको थियो । जकडिएको र अस्तव्यस्त कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारबिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको अर्थ रहन्न । अर्कोतर्फ यति छोटो समयभित्र समस्याका सबै गाँठा सरकारले फुकाउन सक्छ भन्ने पर्याप्त आधार पनि देखिँदैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई आन्तरिक वातावरण सुधारसहितको तयारीबिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुने र त्यसको उपलब्धि न्यून हुने बताउँछन् । त्यस्तै, लगानीकर्ता प्रतिफलको अपेक्षासहित आउने भएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा लगानी ल्याउन आवश्यक हो । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक रुपमा लगानीमैत्री नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ’, डा भट्टराई भन्छन्, ‘लगानीकर्ता नाफाका लागि आउने हो । उनीहरूले प्रतिफल हिसाब गर्छन् । यहाँको लगानीको वातावरण, कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्ने शैली, कानुनी सहजता, पूँजी परिचालन र बजार व्यवस्थापनलगायत विषय हेर्छन् ।’ लगानीका लागि नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिचान गरी सम्बोधन नगरेसम्म लगानीकर्ता आकर्षित नहुने उनी बताउँछन् । लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्य बजार हो । दुई ठूला छिमेकी देश भारत तथा चीनको बजारसँग नेपालका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन । ‘लगानीका लागि भू–अर्थनीति पनि हेरिन्छ । दुई ठूला बजार भारत र चीनमा हामी छौँ । तिनीहरुको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिने गरी विशेष प्रावधान हामीले गर्नुपर्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘हामी वस्तु आयात गर्ने र श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा गएका छौँ । नेपालको मात्रै बजार हेरेर ठूला लगानीकर्ता आउँदैनन् । हाम्रो यो कमजोर पक्षबारे राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीर हुन सकेको छैन ।’ छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्नेमात्र नभई त्यहाँका लगानीकर्तालाई पनि ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई कानुनी र संरचनागत अधिकारसहित स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने र अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा छरिएर रहेका लगानीसम्बन्धी अधिकारहरु एकीकृत गरिनुपर्ने सुझाव पनि भट्टराईले दिए । विभिन्न देशका विकासकर्ता कम्पनीलाई नेपालमा बोलाएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सरकारले देखाउने पत्यारिता आधार के छन् भन्नेमा प्रश्न रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘नेपालले के कुरामा सुधार गरेको छ ?’ भनेर लगानीकर्ताले प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ सम्मेलन आयोजकका रुपमा सरकारले दिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपालले कर प्रणालीमा के सुधार भएको छ र विदेशी लगानीलाई करको भार कति छ रु विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रोत्साहनका केही प्रावधान ल्याइएका छन् कि छैनन् रु विदेशी लगानीको ‘काउन्टर पार्ट’का रुपमा आउने स्वदेशी लगानीमा प्रशस्त पूँजी उपलब्ध भयो कि भएन रु जस्ता प्रश्न लगानीकर्ताले गर्छन् । त्यसको जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ’, खतिवडाले भन्छन्, ‘कति मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ रु कति मुलुकसँग लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा सन्धि गरियो ? या विदेशी लगानी गरेर छिमेकी मुलुकका व्यापार गर्ने कुनै नयाँ व्यापारिक सम्झौता भए कि भएनन् रु भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन् ।’ लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको खतिवडा बताउँछन् । यसमा पनि नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । ‘मेरै पालामा संसद्मा लगेका कानुनहरु पनि अहिलेसम्म पारित भएर आएका छैनन् । नयाँ कानुनको मस्यौदा बनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा जान सकेका छैनन्’, उनी भन्छन् । खतिवडाका अनुसार बैंकिङसम्बन्धी, विदेशी विनियमसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरु समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा अड्किएर बसेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्न एक वर्षको सुधारको समय दिएको छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना भएको देशले लगानी सम्मेलन गर्नेतर्फभन्दा पहिला कसरी ग्रे लिस्टबाट उन्मुक्त भएर अब हामी सुरक्षित हुने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने खतिवडा बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षण खोज्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा गइसकेको छैन’, खतिवडा भन्छन्, ‘कम्पनी कानुनमा पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ । कम्पनीमा प्रवेश गर्न सजिलो छ, तर निस्कन त्यति सजिलो छैन । हाम्रै देशका कतिपय कम्पनी खारेजीमा लैजानुप¥यो भने त्यो गर्नका लागि वर्षौं लाग्छ ।’ सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनसँग स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि जोडिएर आउने हुनाले त्यसमा पनि संशोधन र सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनका जटिलता उस्तै छन् । हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनका लागि जोखिम बहनसम्बन्धी स्पष्टता खोज्नुपर्ने देखिन्छ । हेजिङ नियमावलीमा जोखिमको दायित्व सरकारले कति व्यहोर्ने, लगानीकर्ताले कति व्यहोर्ने र जुन संस्थाले ऋण दिन्छ त्यसले कति व्यहोर्ने भनेर स्पष्ट छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष ९भिजिएफ०को व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । झन्झटिला अस्पष्ट कानुनी उल्लनमात्र होइन, लगानीकर्ताले भोग्ने संरचनागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छन् । लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका प्रशासनिक सुविधा एकै ठाउँबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले उद्योग विभागअन्तर्गत र लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छन् । ‘पाँच/दश वर्षअघि गरेको लगानीका प्रस्ताव अहिलेसम्म पास हुँदैन । केही लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएर फर्किंदै गरेका पनि छन् । त्यो अवस्थामा नेपालले हाम्रो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफको तयारीका साथ सरकार आउन सक्नुपर्छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि नेपालकै ढिलासुस्तीका कारणले ती अघि बढेका छैनन् । कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धताको मात्र के अर्थ ? हिजोका दिनमा प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्ताको लगानी किन आएन भनेर मूल्याङ्कन समीक्षासमेत भएको छैन ।’ लगानीकर्ताले खोज्ने र आउँदो लगानी सम्मेलनको प्रभावकारितासमेत मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको अवस्था । वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका, प्रतिफल विश्लेषण भएकालगायत आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो रहन्छ । तर यस्ता पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनालाई लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गरिहाल्ने आधार पनि हुँदैन । तयारी बिनाका धेरैवटा आयोजना सोकेसमा राख्नभन्दा तयारीसहितका निश्चित आयोजना छनोट गरेर लगानी आह्वान गरिनपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको सुझाव छ । ‘उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले कम्तिमा एक/दुई दर्जन आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, लगानीको प्रतिफल दर यस्तो छ, वातावरणीय मूल्याङ्कनको कारणले रोकिनु पर्दैन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रुपमा आवश्यक प¥यो भने हामी पनि तयार छौँ भनेर चित्त बुझाउने गरी परियोजना विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म परियोजना बैंकका परियोजना तयारी अवस्थामा छैनन् भने पनि आउँदो चार/पाँच महिनामा कति आयोजना तयारी अवस्थामा पुग्छन् भन्ने कुरामा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि भर पर्छ । नत्र भने त्यो मेला मात्रै हुन्छ र मेलामा मान्छे भेला गर्ने काम मात्रै हुन्छ ।’ अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा देखाइएका आयोजनालाई नै फेरि सोकेसमा राख्नुभन्दा तयारीसहितका नयाँ आयोजना ल्याउन सक्नुपर्ने खतिवडा बताउँछन् । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) हो । नेपालले चार/पाँच वर्षअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो । अहिले पनि मुलुकका आर्थिक सूचकहरु सबल नबनिसकेको अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ गर्दा त्यसले राम्रो ‘ग्रेड’ नदेखाउने भएकाले अर्थतन्त्र सुधारलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा खतिवडा बताउँछन् । ‘कन्ट्री रेटिङका लागि सन् २०१९ सम्म उपयुक्त समय थियो । तयारी पनि गरेको हो । कोभिडपछिको अवस्थामा आर्थिक सूचक खुम्चिएका छन् र हाम्रा सबल पक्ष त्यति छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘कन्ट्री रेटिङ गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था अलि सुदृढ भएको बेला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि अहिले उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ कन्ट्री रेटिङ गर्दा आफ्नो स्तर तल देखिन्छ कि भन्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा लगानीकर्ताले कति सहज ढङ्गले लगानी गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरेर अर्को वर्षको कुनै विन्दुमा पुगिसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्न उपयुक्त हुने डा खतिवडाको सुझाव छ । त्यसो हुँदा लगानीको वातावरण सुध्रेको छ भनेर सकारात्मक सन्देश पनि लगानीकर्तामा जाने उनी बताउँछन् । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी सम्मेलन आवश्यक रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चार/पाँच महिनाको तयारीबाट उपयुक्त आयोजना छनोट र राम्रा लगानीकर्ता (क्वालिटी इन्भेस्टर) आउन सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको पन्त बताउँछन् । दक्षिण एसिया अरु देशहरु पनि लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले नेपालले दिने सुविधाबारे स्पष्टतासँगै लगानी बोर्डको कार्यालयले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नसक्नुपर्छ । तर कुन आयोजना मुलुकका लागि बढी आवश्यक हो र त्यसमा लगानीकर्ताले पनि फाइदा कसरी लिनसक्छ भन्नेबारे प्रतिफलको विश्लेषण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले धेरैवटा आयोजना देखाउन आवश्यक छैन । सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेका निश्चित आयोजना छनोट गरेर ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ’, पन्त भन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै आवश्यक पूर्वतयारी र लगानीकर्तालाई दिइने सुविधाको स्पष्टताबिनाको लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानी भित्रिन सक्नेमा पन्त पनि शङ्का गर्छन् । ‘लगानीका लागि विभिन्न कानूनी सुधार, थप केही मुलुकसँग दोहोरो लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता ९बिप्पा० गर्ने, सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्ने, आयोजनासँगै लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउने, आयोजनामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नेलगायतका काम गर्न आवश्यक छ’, पन्त भन्छन्, ‘स्थानीय बन्ड जारी गर्ने, हेजिङ नियमावली कार्यान्वयन, राम्रा आयोजनाको छनोटदेखि लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद र समन्वयकारी भूमिका पनि निभाउनुपर्छ ।’ नेपालमा लगानी किन गर्ने भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने र आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हो । अर्कोतर्फ लगानीर्ताले पैसा ल्याएदेखि के–के काम कसरी गर्ने भनेर सुरुदेखि नै सरकारका सम्बन्धित निकायबाट समन्वयका वातावरण बनाइनुपर्ने पन्तको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको बेला लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आयो भने त्यसले नेपालभित्रका लगानीकर्ताको पनि मनोबल बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछन् । तर अरु मुलुकले विभिन्न सुविधा दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालले उनीहरुलाई यहाँ लगानी गर्नका लागि कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउनका लागि दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धा रहेकाले नेपालले नीतिगत सहजतामार्फत् बढीभन्दा बढी लगानीका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने राणाको बुझाइ छ । ‘पहिलेजस्तै लगानी सम्मेलन मात्र गर्ने तर वातावरण नबनाउने हो भने हामीले सोचेजस्तो लगानी नभित्रिन सक्छ । लगानीकर्तालाई सुविधा दिन आवश्यक छ । नेपालसँग अरुदेशको भन्दा राम्रो ‘अफर’ छ भनेर भन्न सक्नुप¥यो’, राणा भन्छन्, ‘सरकारले वातावरण बनाउँछौँ भन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि एकदमै खुला रुपमा जान्छौं भन्न सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर जान सक्नुपर्छ ।’ राणाका अनुसार अघिल्लो लगानी सम्मेलनपछि हालसम्म कुनै स्पष्ट नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन । विगतमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा धेरैवटा आयोजनामा सम्झौता (एमओयु) भएका थिए । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेन । कानूनी प्रावधानसँगै कार्यान्वयनको पक्ष पनि सुधारको खाँचो रहेको उहाँ बताउँछन् ‘सरकारले सहज बनाउँछौँ भन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रमामा पनि समस्या छ । नेपाल सानो बजार भएकाले बाह्य बजारसँगको आवद्धता र त्यसको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई दिन सक्नुपर्छ’, राणाले भने, ‘लगानी भित्र्याउनका लागि केहि वर्ष सरकारले उदार नीति नै लिनुपर्छ । निश्चित वर्षलाई औद्योगिकीकरणका लागि नै हामीले कसरी जाने भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’ नेपालको उत्पादन क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको र नेपालले पुँजीसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल लगानी सम्मेलनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न तीनवटा समिति गठन भएको बताउँछन् । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाईको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक गत आइतबार बसेको छ । कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक भने बसिसकेको छैन । सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्नेगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा यो समिति बनाइएको छ । परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र सङ्घीय मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाका अध्यक्षहरु निर्देशक समितिमा छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्नुहुनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्न लगायत कामका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ त रु सहसचिव लम्सालका अनुसार लगानी सम्मेलन अघि लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रिइभेन्ट’हरु आयोजना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि पनि विभिन्न निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नेछन् । ‘हाम्रो ऐन, नियमावलीमा मुख्य समस्या के छन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सुधारको प्रस्ताव सरकारमा जान्छ । आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के कस्ता सहुलियत प्याकेज के कति दिन सकिन्छ भनेर पनि तयारी गर्नुपर्ने छ’, लम्साल भन्छन्, ‘लगानी आउने आयोजनालाई अबको १० वर्षसम्म वा कुनै निश्चित अवधिसम्म के कति सुविधा सरकारले दिन्छ भनेर पनि हामी स्पष्ट भइसक्छौं । कर छुट (ट्याक्स होलिडे) का विषयमा हामी केहि नीतिग निर्णय गर्न सक्छौं । यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जान्छ ।’ त्यस्तै, लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराउने, आमन्त्रित गर्ने, आयोजना प्रवद्र्धनका लागि प्रचार–प्रसारका काम पनि सँगसँगै लैजाने तयारी सरकारको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ । ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा जाने भन्ने छ । सम्भावित लगानीकर्ताहरुसँग निजी क्षेत्र पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । त्यसकारण समितिहरुमा निजी क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ’, लम्सालले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी हुने आयोजनालाई पहिचान गरेर सोकेस गर्ने भनेर तय हुन्छन् । ती आयोजनाबारे जानकारी दिने सामग्री तयार पार्ने काम पनि शुरु भएको छ ।’ सम्मेलनले नेपालका सम्भावित आयोजनाको चिनारी गराउने र लगानीकर्तासँग सञ्जाल (नेटवर्क) पनि स्थापित गराउने अपेक्षा पनि सरकारको छ । दोस्रो लगानी सम्मेलन ९२०७५, चैत० मा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना सोकेसका रुपमा राखिएका थिए । तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिएका थिए भने विभिन्न १५ वटा आयोजनामा सहकार्यसम्बन्धी साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता उक्त सम्मेलनबाट आएको भए पनि हालसम्म भएको वास्तविक लगानी स्वीकृत भने निकै कम मात्रै देखिन्छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सरकारले हतार–हतार केही कानुनी सुधार र सोकेसमा लगिने आयोजना बैंक तयार पारेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलाई संशोधन परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेको भए पनि सस्तो छैन । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक पार्क बनाउने सरकारी योजना अलपत्र छ । उद्योग व्यवसायका लागि जमिन पाउन सजिलो छैन । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस श्रेणीमा नेपाल ६३ दशमलव दुई अङ्कसहित ९४औँ स्थानमा छ । लगानीकर्ताले जोखिमको प्रिमियममा देखिने समस्या समाधानका लागि क्रेडिट रेटिङ र विनिमयसम्बन्धी प्रिमियमका लागि हेजिङ सुविधालाई हेर्ने गरेका छन् । लगानी सम्मेलनअघि सरकारले यी विषयमा कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार, लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चित, वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चित, जग्गा प्राप्ति तथा वनका मामिलामा सहजीकरणलगायतका विषयमा नेपालले के–कस्तो नीति लिन्छ र अहिलेका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि कति हुने भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ । रासस
