लक्ष्मी लघुवित्त १४औं वर्षमा प्रवेश, ग्राहक संख्या १ लाख ७ हजार पुगे
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था १३ बर्ष पुुरा गरी १४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लघुवित्त आज मंसिर १४ गतेदेखि १४औं वर्षमा प्रवेश गरेको लघुवित्तले जनाएको छ । लक्ष्मी लघुवित्तले १३औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिने प्रावधान ल्याएपछि २०६७ सालमा लक्ष्मी लघुवित्त सञ्चलानमा आएको थियो । लक्ष्मी लघुवित्त २३ नम्बरमा खोलिएको लघुवित्तीय संस्था हो । ग्राहकहरुलाई कमर्सियल बैंकको स्वाद चखाउने गरी स्थापना भएको लक्ष्मी लघुवित्तले आफ्ना सबै सेवा डिजिटलाइजेशन गरेर ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेको छ । लक्ष्मी लघुवित्तले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा पहिलो पटक सेन्ट्रलाइज कोर बैंकिङ सिस्टम सुरु गरेको हो । पहिला शाखा–शाखामा आफ्नो डाटाराखेर सिस्टम चलाइन्थ्यो तर लक्ष्मीले केन्द्रबाट नै शाखालाई मोनिटरिङ गरेको हो । मोबाइल एप चलाउने लक्ष्मी लघुवित्त पहिलो हो । कनेक्ट आइपीएसबाट इसेवा, खल्ति लगायत कारोबार लक्ष्मी लघुवित्तले गरिरहेको छ । लक्ष्मी लघुवित्तले ५६ जिल्लामा ९० वटा शाखा सञ्जाल मार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । लक्ष्मी लघुवित्तका ग्राहक सदस्य संख्या १ लाख ७ हजार ९९७ रहेका छन् । लघुवित्तको निक्षेप २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने लगानीमा रहेको कर्जा ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको लघुवित्तले जनाएको छ । ससँगै संस्थाले हालसम्म सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिएको छ । र, आगामी दिनहरुमा पनि सबैबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको संस्थाले जनाएको छ । लक्ष्मी लघुवित्त लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक)को सहायक संस्था हो ।
२६ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र
फाइल फोटो काठमाडौं । सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा २६ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सङ्खुवासभाको सहजीकरणमा पाँचखपन नगरपालिकाले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय भूमि आयोग सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कँडेलले राससलाई जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको बैठकले २८ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएकामा दुई जनाको विवरणमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई २६ जनालाई मात्र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको पाँचखपन नगरपालिका नगरप्रमुख विपीन राईले बताए। पाँचखपन नगरपालिकाको वाना बजारबाट सभापोखरी गाउँपालिका जाने मुख्य सडक किनारको जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको हो । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी यसअघि आफन्त तथा गाउँलेको जमिनमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए । अहिले भने उनीहरू करेसाबारीसहित एक घर अट्ने जमिन पाएका छन् । यसरी प्राप्त भएको जमिन कम्तीमा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने र त्यसपछि पनि भूमिहीन हुने गरी बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भूमि आयोग सङ्खुवासभाले जनाएको छ ।
थप हिमाल खुलाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले पर्वतीय पर्यटन विकास र प्रवर्धन गर्न थप नयाँ हिमालमा आरोहण खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटनलाई समेटेर हालसम्म खुला नगरिएका हिमशृङ्खला खुलाउने सरकारको तयारी हो । पर्यटन विभागका पर्वतारोहण शाखा प्रमुख राकेश गुरुङले हाल सरकारले ४१४ हिमाल आरोहणका लागि खुला राखेको र थप हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “गत वर्ष साउनमा पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजनामा थप नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने सरकारको योजनाबारे उल्लेख गरिएको थियो,” उनले भने, “संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमै पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटनलाई कसरी समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।” संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमार्फत नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, साहसिक पर्यटनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरोकारवाला निकायबिच छलफल पनि सरकारले गरेको छ । निर्देशक गुरुङले पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका निकायको सहभागितामा भएको छलफलमा नयाँ पर्यटन ऐनमार्फत पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिको संवर्धनमा टेवा पु¥याउने, आरोही तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने, कोष बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्थामा गरिनुपर्ने परिवर्तनलगायतका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिएको बताए । “छलफल पर्वतीय पर्यटन र साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न पर्यटन ऐनमा के के कुरामा नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो,” उनले भने । निर्देशक गुरुङले पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने, नयाँ चुचुरा खुला गर्दै जाने, खुला गरिएका चुचुराको प्रचार प्रसारमा जोड दिने र कसरी यसमा संलग्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । उनले पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन तथा कानुन धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले लिँदै आएको पर्यटन शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफलमा जोड दिइएको उल्लेख गरे । निर्देशक गुरुङले भने, “पर्वतारोहण क्षेत्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिन आरोही शेर्पालाई पेसामा टिकाइराख्न राहत तथा उद्धार कोषको निर्माण गरी पेसाबाट पलायन हुनबाट जोगाउने, हिमालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पहल कदम चाल्ने, हिमाललाई कसरी सफा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
एक कम्पनीले घोषणा गर्याे ३१०.५३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक २१ गते बसेको बैठकले १५औँ वार्षिक साधारणसभा पुस ५ गते होटल याक एण्ड यति काठमाडौंमा दिउँसो ४ बजे बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २९५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १५.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल ३१०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीप्रति अपनत्व बढाउन तथा स्वामित्वको भावना विकास गर्न हाल कायम सेयरधनीहरुका अतिरिक्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले सेयर खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका लागि जारी पूँजीको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । स्वतन्त्र सञ्चालक अनिल शर्मा र सञ्चालक राजेश कुमार पाण्डाको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नेछ । सभाले कम्पनीका सञ्चालकको बैठक भत्तामा समयानुकुल हेरफेर गर्नेछ ।
मंसिर १५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै हिमालयन र सिभिल क्यापिटल
काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटलले सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई प्राप्ति गरी मंसिर १५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएको छ । दुवै कम्पनीका माउ संस्था (हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक)एक आपसमा मर्ज भएपछि सहायक कम्पनीका रुपमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनी पनि मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई प्राप्ति गरेपश्चात् हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार संचालन हुने छ । दुबै कम्पनीको गत भदौ २७ गते सम्पन्न छुट्टाछुट्टै विशेष साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए । साथै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मंसिर १२ गते प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैले सिभिल क्यापिटलको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत सकार गरि हिमालयन क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय गरेको हो । हिमालयन बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा हिमालयन क्यापिटलले २०७६ साउन २६ गते कारोबार संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै, साविक सिभिल बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा सिभिल क्यापिटलले २०६५ चैत ३० गतेदेखि कारोबार गर्दै आएको थियो ।
धितो लिलाम गरेको ३ महिनापछि मात्रै जमानीकर्ता कालोसूचीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि दिइने समय ३५ दिनबाट बढाएर ९० दिन अर्थात् ३ महिना पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ”, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, “यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ, सो सूचना अवधि पश्चातमात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।” यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर)मा कुनै आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । “जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन”, निर्देशनमा भनिएको छ ।
कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्मेलन सम्पन्न : नेपालका प्रधानन्यायाधीश सहभागी
काठमाडौं । कानुनी सहायता सम्बन्धमा विश्वका करिब ५० देशका प्रतिनिधि र १७ देशका प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, न्यायाधीश तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका प्रतिनिधिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको दिल्लीमा मङ्सिर ११ र १२ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनबाट कानुनी सहायता सम्बन्धमा दिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल, बारका महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि सहभागी थिए । सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा.डिवाइ चन्द्रचुडसँग उनको निवासमा मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । शिष्टचार भेटमा नेपाल र भारतबीच कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडलले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका थिए । भारतका प्रधानन्यायाधीशले उक्त निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेका छन् । भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचँुडको अनुरोधमा भारतको प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयाललाई राखी मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता केके भेनु गोपाल र महान्यायाधिवक्ता वेङ्कट रमणीले बहस गरेका थिए । यसअघि नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई संवैधानिक बेञ्चमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । नेपालका न्यायाधीशहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई पहिलोपटक संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो । भेटका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडले नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई भारतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमा परिचय गराएका थिए । संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएलगत्तै न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका कानुन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए । अन्तक्र्रियामा नेपाल भारतबीचमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले भारतका महान्यायाधिवक्तासँग शिष्टाचार भेट गरी नेपाल भारतका बीचमा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा थप छलफलसमेत गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बुधबार नै स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल युएई प्रस्थान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ‘कोप’ २८ मा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज राति संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बिदाइका निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसद, निजामती तथा जङ्गी सेवाका वरिष्ठ अधिकारी, यहाँस्थित युएईको राजदूतावासका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट दुबइतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । मङ्सिर १४ गतेदेखि कोप–२८ दुबईमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री दाहाल मङ्सिर १५ र १६ गते ‘विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुने छन् । उनले मङ्सिर १६ गते उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल युएईको ५२औँ एकता दिवसका अवसरमा युएईले आयोजना गर्ने समारोहका साथै ‘जायेद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अवार्ड’ समारोहमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उनले मङ्सिर १६ गते जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपालको आवाज उठाउनका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय मुलुकका ‘एजेन्डा’लाई प्रवद्र्धन गर्न ‘पर्वतको आह्वान ः जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले जोगाउँछ ?’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा दुबइमा एकत्रित हुनुभएका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखका साथै अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग बेग्लाबेग्लै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । उनले अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासको भ्रमण गरेर त्यहाँ नेपाली समुदायसँग छलफल गर्नुहुनेछभने नेपाल–युएई व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
