अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको १०० वर्षको उमेरमा निधन
अमेरिका । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको एक सय वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको उनको परामर्श संस्थाले बताएको छ । अमेरिकी शक्तिको अनौपचारिक पदोन्नतिले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वलाई आकार दिन सहयोग गर्ने उनी महत्त्वाकांक्षी कूटनीतिज्ञ थिए । आधुनिक समयमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै चिनिने अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री किसिन्जरको कनेक्टिकटस्थित उनको घरमा निधन भएको किसिन्जर एसोसिएट्सले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । किसिन्जरको परिवारले निजीस्तरमा अन्त्येष्टि गर्ने र पछि न्युयोर्कमा स्मृति सभा आयोजना गरिने एसोसिएट्सले बताएको छ । आफ्नो यहुदी परिवार नाजी जर्मनीबाट भागेपछि न्युयोर्कमा किसिन्जर हुर्किएका थिए । विज्ञप्तिमा उनको निधनको कारण उल्लेख गरिएको छैन । उनी एक सय वर्षमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र जुलाईमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्न चीन गएका थिए । चीन किसिन्जरका लागि सबैभन्दा दिगो विरासतमध्ये एक थियो । सोभियत सङ्घविरुद्ध शीत युद्धको लडाइँलाई धक्का दिने अपेक्षामा किसिन्जर गोप्यरूपमा बेइजिङ पुगेका थिए । परिणामस्वरूप राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७२ मा चीनको ऐतिहासिक भ्रमण गरे र पछि तत्कालीन पृथक मुलुक चीनसँग अमेरिकाले सम्बन्ध स्थापना गर्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्धकै कारण चीनले तीव्र विकास हासिल गर्यो र वासिङ्टनसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धीका रूपमा विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । किसिन्जरलाई विश्वका अधिकांश स्थानमा तिरस्कृत गरिए पनि वासिङ्टनस्थित चिनियाँ राजदूत झी फेङले उहाँलाई ‘सबैभन्दा मूल्यवान पुरानो मित्र’ भन्दै उनको निधनले ‘हाम्रा दुवै मुलुक र विश्वका लागि ठूलो क्षति’ पुगेको बताएका छन् । अमेरिकामा किसिन्जरलाई राजनीतिक मूलधारमा पनि सम्मान प्राप्त भयो । प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य एवं हालका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले न्युयोर्कमा उनको एक सयौँ जन्मदिनको पार्टीमा भाग लिएका थिए । ‘हेनरी किसिन्जरको निधनसँगै अमेरिकाले विदेश मामिलामा सबैभन्दा भरपर्दो र विशिष्ट आवाज गुमाएको छ’, पूर्वराष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । किसिन्जरलाई भियतनाम युद्ध अन्त्य गर्न वार्ताका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो । यद्यपि युद्ध तुरन्तै समाप्त भएन र उनका उत्तरी भियतनामी समकक्षी ले डक थोले उक्त पुरस्कार लिन अस्वीकार गरे । वाटरगेट काण्डपछि निक्सन राष्ट्रपति पदबाट बर्खास्त हुनुभयो र किसिन्जरले उनका उत्तराधिकारी जेराल्ड फोर्डको नेतृत्वमा काम गरे । आफ्नो प्रभाव प्रतिविम्बित गर्ने अभूतपूर्व व्यवस्थामा किसिन्जरले एकैसाथ मुलुकको शीर्ष कूटनीतिज्ञ विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिको दाहिने हात मानिने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरे । रासस
लाभांश पारित गर्न नबिल बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत वर्षको लाभांश पारित गर्न आगामी पुस १२ गते वार्षिक साधारणसभा आव्हान गरेको छ । बैंकले सो दिन बिहान १० बजे काठमाडौंको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा उक्त सभा गर्न लागेको हो । उक्त सभाले बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको ११ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्दै छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले पाउने छन् । त्यस्तै, सभाको मिति तय गरिसकेको कम्पनीले बुक क्लोजको हालसम्म मिति तय गरेको छैन ।
नेपाल रि इन्स्योरेन्सको कम्पनी सचिवमा प्रधान नियुक्त
काठमाडौं. । नेपाल पुनर्बीमा (रि इन्स्योरेन्स) कम्पनीको कम्पनी सचिवमा इश्वर प्रधान नियुक्त भएका छन् । मंसिर १२ गते बसेको बैठकले प्रधानलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । उनी कम्पनीको मूख्य प्रबन्धक समेत हुन् ।
कोप-२८ सम्मेलन आजदेखि, प्रधानमन्त्री दाहाल दुबईमा
काठमाडौंं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन यही मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ । मानव इतिहासमा सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड गरिएको र जलवायु सङ्कटको प्रभावले विश्वभरि मानव जीवन र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व विनाश ल्याएको समयमा यो सम्मेलन हुँदैछ । जलवायु सम्मेलन जलवायु प्रतिबद्धतामा कार्य गर्न र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि एक निर्णायक क्षण हो । कोप–२८ को अध्यक्षता युएईले गरेको छ र यस वर्षको अध्यक्षमा डा सुल्तान अल जाबेर रहेका छन् । सम्मेलनको उद्घाट्न केहीबेरमा भव्य समारोहबीच हुँदैछ । सम्मेलनका लागि एक सय ६० भन्दा बढी मुलुकका नेता दुबईमा सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा युएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले डिसेम्बर १ र २ तारिखमा आयोजना गर्ने विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागी राज्य÷सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने उपायमा सहमति गरेर जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य छ । सम्मेलनमा विश्वभरका मुलुकका प्रतिनिधि, व्यापारीक नेता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी जनजाति, पत्रकार, विभिन्न विज्ञ, सरोकारवालासहित ७० हजारभन्दा बढीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल दुबईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोप–२८मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका छन् । स्थानीय समयानुसार उहाँ गए राति करिब १ः३० बजे दुबईस्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । दुबई विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई युएईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री, नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला एम साम्सीलगायत युएईस्थित दूतावासका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आज राजधानी आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको अवलोकनका साथै नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ दुबई चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना हुने ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम छ । उनले डिसेम्बर २ तारिखमा उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रिय वक्तव्य दिनेछन् । यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ । यसैगरी सम्मेलनमा लैंगिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ । रासस
एनएमबि बैंकले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको मंसिर १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लाभांश नपाउने भएका छन् । बैंकको बुधबार बसेको बैठकले गत वर्षको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैंकले विगतका वर्षहरुमा नियमित रुपमा लाभांश दिँदै आएको थियो । यसअघि पनि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर १३ गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तको हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
बढ्दै छ सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण
वीरगञ्ज । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति घट्दै गएका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा भने पछिल्लो समय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा प्राथमिकता दिएपछि पछिल्लो समय वीरगञ्जस्थित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकाससँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइ थालिएपछि नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यलायमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको विद्यालयका शिक्षकले बताएका छन् । महानगरपालिकाको पहलमा वीरगञ्जस्थित त्रिजुद्ध महाविरप्रसाद रघुवीर राम प्रविधिक मावि, माईस्थान मावि, नरसिंह मावि र सिद्धार्थ माविले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन् । ‘केही वर्ष अघिसम्म अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालय थियो’, वीरगञ्जस्थित त्रियुद्ध माविका प्राधानाध्यापक नवीन मिश्रले भने, ‘तर पछिल्लो केही वर्षदेखि निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी हाम्रो विद्यालयमा आउन थालेका छन्’, निजी विद्यालयकै जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन र शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको हाम्रो विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेको हो, उनको भनाइ छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएकाले प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन थालिएको प्रअ मिश्रले बताए । ‘पहिला पहिला यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्नै मान्दैनथे, तर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि तछाडमछाड चल्छ’, वीरगञ्ज महानगरपालिका–६ का कृष्णकुमार कानुले भने, ‘त्रियुद्ध मावि, माईस्थान माविलगायतका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अत्यधिक दबाब छ ।’ ‘पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा भएको शैक्षिक सुधारले थोरै लगानीमा गुणस्तरीय पठन पाठन गराउन पाएपछि अभिभावकसमेत उत्साहित भएको छ’, उनले भने । पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष शिक्षकबाट नियमित शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३२ वडामा हाल ९१ सामुदायिक र एक सय ३८ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ४३ हजार पाँच सय ६४ र संस्थागत विद्यालयमा ३३ हजार चार सय २४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहमा आफू निर्वाचित भएर आएपछि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । विद्यलाय भवन, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, शुद्ध खानेपानी, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कालो बोर्डलाई हटाई सेतो बोर्डको व्यवस्थादेखि डिजिटल मध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन महानगरपालिकाले पछिल्लो छ वर्षमा रु ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । रासस
धनका धनी, मनका कन्जुस
काठमाडौं । जब देशलाई भयानक विपत् आइपर्छ, तब नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई त्यो संकटबाट उठ्न ठूलो सकस पर्छ । त्यो सकस वि.सं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प होस्, पछिल्लो समय महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस होस् वा अहिले पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले नै किन नहोस्, देशले ठूलो क्षति बेहोर्यो । त्यो संकटबाट माथि उठ्न राज्य संयन्त्रले आफ्नो तहबाट काम गरिरहे पनि त्यो सकसको सारथी बन्दै पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम सबैको हुन्छ । देश समस्यामा परेको बेला, हजारौं परिवारका लाखौं मानिसको मन दुःखेको बेला र सयौं घर भत्केको बेला सबैको हातेमालोले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्नहरू हुनु पर्ने हो । केहीले त्यो सहयोग, त्यो सद्भाव र त्यो उदारता नदेखाएका होइनन् । अझ, देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले त एकजुटका साथ अग्रपंक्तिमा देखिनु पर्ने हो । वि.सं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा परी ५ हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाए । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण १२ हजार बढीको मृत्यु भयो । केही साताअघि पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पका कारण २ सय बढीले ज्यान गुमाए । यो दर्दनाक र भवभय अवस्थामा देशको महत्वपूर्ण वर्ग र अग्रणीरूपमा देखिएका र भनिएका ‘धनाड्यहरू’को मन भक्कानिएन । उनीहरूले पीडितका घाउमा मल्हम लगाउने विषय दिल्लगी ठाने । जब देशमा संकट पर्छ, पीडित, समाज र देशले पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छ । दानीले दान गर्छन्, धन नभएकाहरू मन फराकिलो पार्छन् । आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि पीडित कहाँ पुगेर सकेसम्मको सहयोग गर्छन् । तर, अथाह धन भएका धनाड्यहरूको मनले राहत दिनुपर्ने महसुस गरेन । जसले पीडितको पीडा, समाजको शोक र देशको दर्दनाक अवस्था टुलुटुलु हेर्दै बसे । विभिन्न देशमा यस्तो किसिमको संकट पर्दा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले हात फराकिलो पार्छन् । आफूले सकेसम्मको सहयोग सरकारलाई गर्छन् । केही वर्षअघि विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा चिनियाँ अर्बपति ज्याकमाले चीनमा मात्रै नभई नेपालसहित एशियाका विभिन्न देशमा ठूलो आर्थिक तथा मेडिकल सामग्रीको सहयोग गरे । भारतका धनाड्यहरू रतन टाटा र मुकेश अम्बानीले पनि सहयोगका हातहरू फैलाए । पराेपकारी काममा विश्व धनाढ्य विल गेट्स विश्वका लागि पथ प्रर्दशक नै बनेका छन् । तर, नेपालका धनाड्यहरूले सहयोग नभई संकटमै सम्पत्ति जोड्ने उपाय खोज्न थाले । त्यसको एउटा नमिठो उदाहरण थियो, ‘थर्मल गनमा उद्योगी सुलभ अग्रवालको कालोबजारी ।’ अहिले पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पारेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट पीडित बनेका परिवारको उद्वार र राहतका लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग सहयोगको अपील गरिरहेको छ । पीडित परिवारहरूले पनि मद्दतको याचना गरिरहेका छन् । तर, त्यो अपील र याचनाको मुकदर्शक बनिरहेको छ, नेपालका ‘धनी समुदाय’ । सरकारले सहयोगको अपील गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा हालसम्म १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था गरेर कुल ७३ सहयोगी मनहरूले कोषमा सहयोग गरेका छन् । तर, त्यो सहयोगको सूचीमा न ती धनाड्यहरूको नाम देखिन्छ न त तिनले नेतृत्व गरेका संघ संस्थाको । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले पनि सायदै नचिन्ने नाम हो विनोद चौधरी । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति भनेर सञ्चार क्षेत्रले चिनाएको विनोद पुरानो व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । दर्जनौं उद्योग व्यवसायका मालिक रहेका उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत हुन् । तर, अर्बपति चौधरीलाई यस्ता किसिमको संकटमा सहयोग गर्नु र देशलाई समस्या परेको बेला राहत उपलब्ध गराउनु एकादेशको कहानी जस्तै हो । संकटमा मात्र अनुदार हाेइनन्, व्यवसाय गरेर कर तिर्ने मामिलामा पनि उनी अलप हुने गरेका छन् । उनी आफूलाई नेपालको सबैभन्दा धनी भनेर समाचार लेखाउन खर्च गर्छन् । राेचक के छ भने नेपाल सरकारले हरेक वर्ष ठूला करदातालाई सम्मान गर्दछ । तर, विनोद चौधरी र उनको कम्पनीहरू नेपालका ठूला करदाताको सूचिमा कहिल्यै पनि पर्दैनन् । यस्तै, नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना ज्योति ग्रुपका लागि पनि संकटमा राहत दिनु तथा आर्थिक सहयोग गर्नु दिवास्वप्न हो । नेपालको ठूलो भनिएको गोल्छा ग्रुपले पनि संकटमा समस्यामा परेकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्न गर्न सकेको छैन । गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् । तर, उनले पनि संकटकाे समयमा समस्यामा परेकाहरूको उद्वारको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय गौण बनिरहेको छ । यस्तै, नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप, शंकर समूह, खेतान समूह, मुरारका ग्रुप, शारदा ग्रुप, बैद्य अर्गनाइजेसन, पञ्चकन्या समूह, गोल्यान ग्रुप, दुगड ग्रुप, एमएस समूह, एनई समूह, एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनिज, गोयन्ता ग्रुप लगायत ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको नाम देश संकटमा परेको बेला सहयोग गर्नेको सूचिमा छैन । बैद्य अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरज बैद्य हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक समेत भएर काम गरिसकेका छन् । तर, उनका लागि पनि देश समस्यामा परेको बेला सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने विषय गौण बनिरहेको छ । नेपालको पुरानो र ठूलो व्यावसायिक घराना पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् प्रदिप कुमार श्रेष्ठ । उनी महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । सो ग्रुपको अध्यक्ष छन् उनका पिता प्रेमबहादुर श्रेष्ठ । तर, पञ्चकन्या ग्रुपले पनि संकटमा सहयोग गर्नु पर्छ भन्नेलाई खासै प्राथमिकता दिँदैन । बरू, सरकारबाट पाउने कर छुट तथा आफू अनुकलको नीतिका लागि श्रेष्ठले कतिसम्म लाग्छन् भन्ने विषय बेखाबखत देखिन्छ । नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान, एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरिरहेका नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मुरारका ग्रुपका अध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतहरूले पनि देशका सयौं परिवारहरू ठूलो समस्यामा परेको बेला सहयोगका हात अघि सार्न सकेनन् । ६० को दशकपछि उदाएका नौला व्यावसायिक घरानाहरूले भने यो सकसमा साथ दिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर आक्रामक बिजनेस रणनीति बनाएको आइएमई ग्रुपले सरकारलाई सकेसम्मको सहयोग गरेको छ । आइएमई ग्रुपले आफ्नो लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीहरूबाट एक करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ । यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १ करोड ११ लाख बढी सहयोग गरेको छ भने हवाइ क्षेत्रमा नमूना बनिरहेको बुद्ध एयरले पनि १ करोड सहयोग गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको यो अभियानमा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको भनेर गफ दिने उद्योगी व्यवसायीहरूले सहयोग गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्ट ठूला व्यावसायिक घरानाहरूबाट अपेक्षाअनुसारको सहयोग प्राप्त नभएको धारणा राख्छन् । उनले यो संकटको समयमा उद्योगी व्यवसायीबाट धेरै सहयोग हुने अपेक्षा सरकारको भएपनि त्यो किसिमको सहयोग नमिलेको भनाइ उनको छ । ‘अहिले विभिन्न व्यक्तिले स्वस्फूर्तरूपमा सहयोग गरेका छन्, बैंकहरूले पनि राम्रै सहयोग गरेका छन्, केही व्यावसायिक घरानाबाट राम्रै सहयोग प्राप्त भएको छ, उहाँहरूको सहयोगले पीडितको उद्वारको लागि ठूलो सहयोग पुग्छ, सरकारले यति नै सहयोग गर्छ भनेर अनुमान गरेको छैन, तर व्यावसायिक घरानाबाट भने अपेक्षाकृत ढंगको सहयोग मिलेन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यी हुन् हालसम्म सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू [pdf id=449044]
