एनसेलको शेयर बेच्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर बेच्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘नेपालमा चुनौती थपिँदै गएकोले बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार एनसेललाई बिक्रीमा राखिएको’ विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । सोही विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा गोकुलबहादुर रोकायाले दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको छ ।
एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँछौँ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्यो । काठमाडौंमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारीरुपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन् । प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहजरुपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् । त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न ग¥यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो । विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीनरुपमा मल्हमपट्टीका रुपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो । मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भूइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो । दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूतरुपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन । तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायीरुपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छाैँ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्णरुपले केन्द्रित भएका छौँ । चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारकोतर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ? एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ । लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रुपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ । चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरुको उपयोग गरेर आफैँले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छाैँ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजाराैँ परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो । भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पु¥याएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ । घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशतरुपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पु¥याउने कुरा नै हो । बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छाैँ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्तरुपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ । यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था ग¥याँै । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छाैँ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो । केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईको आवास तपाई आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो । हामी हेर्छौं पनि । तपाईले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ? कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् । नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयकोे व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रुपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेकाबेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं । भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याइराखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरु अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ? हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ । समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ । विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिलेसुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्तरुपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिाखेको छ । अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो ? किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ? आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हे¥यौँ । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटीरुपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि केकति जनशक्ति परिचालन गर्नुप¥यो । कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाहे छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यतिबेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ । स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ । विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ? केकति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरुले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खासरुपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छाँै । राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तक्र्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरुले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यसबेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । रु तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन । यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिस्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरुकोसमेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाई सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो । अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछाैँ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पुर्याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं । निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ? हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रुपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरुले निःशुल्करुपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ । रासस
इमर्जिङ नेपालको लाभांश पारित
काठमाडौं । इमर्जिङ्ग नेपालको प्रस्तावित ८.४२०५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न कम्पनीको आठौँ वार्षिक साधारण सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ८.४२०५ प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश पारित गरेको हो । यस्तै, सभाले विभिन्न अजेन्डासहित कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०८० को वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९/८० नाफा-नोक्सान हिसाब र सोहीअवधिको नगद प्रवाह विवरणलगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुसमेत) पारित गरेको छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित यस कम्पनीले आगामी दिनहरुमा पनि लगानीका नयाँ आयामहरुमा प्रवेश गर्ने गरी कार्य गर्नेछ ।
नाफासँगै बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय वृद्धिसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरूको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी बढेको हो । गत असोजसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी औसत ५.११ रुपैयाँ बढेर १७.८ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी औसत १२.६८ रुपैयाँ थियो । गत असोज मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ११.६७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमाको प्रतिसेयर आम्दानी उच्च बढेको भएपनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको भने सामान्य बढेको छ । गत असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी ०.२० रुपैयाँ बढेर ११.८० रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा जीनव बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी ११.७८ रुपैयाँ थियो । गत असोजसम्म जीवन बीमाको खुद नाफा ३६.६३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । ८ निर्जीवन बीमाको ईपीएस बढ्यो पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये विभिन्न ८ कम्पनीको ईपीएस बढेको छ भने ४ कम्पनीको घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बढेको छ भने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको घटेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३१.४३ रुपैयाँ बढेर ५१.६३ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको २१.१२ रुपैयाँ बढेर ३९.१२ रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको ९.४३ रुपैयाँ बढेर १७.५० रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३.०९ रुपैयाँ बढेर १४.११ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, युनाइटेड अजोडको २.७५ रुपैयाँ बढेर ८.१३ रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको २.५९ रुपैयाँ बढेर १४.७३ रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टको १.४१ रुपैयाँ बढेर ९.३० रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको ०.२३ रुपैयाँ बढेर १६.९४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका हुन् । गत असोजसम्म सगरमाथा लुम्बिनीको ०.१८ रुपैयाँ घटेर ८.७० रुपैयाँ, आइजिआई प्रूडेन्सियलको ०.४० रुपैयाँ घटेर ६.७५ रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीको ४.१० रुपैयाँ घटेर ६.७६ रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियरको ५.९५ रुपैयाँ घटेर १९.९६ रुपैयाँमा प्रतिसेयर आम्दानी सीमित भएका हुन् । जीवन बीमामा ८ कम्पनीको बढ्दा ५ कम्पनीको घट्यो दोस्रो बजारमा सूचीकृत कारोबार भइरहेका जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न ८ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ भने ५ कम्पनीको घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सन नेपाल लाइफको वृद्धि हुँदा सिटिजन लाइफको घटेको हो । सन नेपाल लाइफको ९.०७ रुपैयाँ बढेर २०.६७ रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ५.९२ रुपैयाँ बढेर ११.६२ रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको ४.२३ रुपैयाँ बढेर ९.०१ रुपैयाँ, हिमालयन लाइफका ३.१५ रुपैयाँ बढेर १२.०४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, एशियन लाइफको २.६३ रुपैयाँ बढेर २१.०७ रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको ०.८८ रुपैयाँ बढेर १०.६० रुपैयाँ, नेपाल लाइफको ०.७० रुपैयाँ बढेर ७.७० रुपैयाँ र राष्ट्रिय जीवन बीमाको ०.१४ रुपैयाँ बढेर ८.३० रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु महालक्ष्मीको २.४८ रुपैयाँ घटेर ९.३५ रुपैयाँ, नेशनल लाइफको २.४३ रुपैयाँ घटेर १०.४० रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको ४.९५ रुपैयाँ घटेर ११.९४ रुपैयाँ, आइएमई लाइफको ८.१० रुपैयाँ घटेर १३.०४ रुपैयाँ र सिटिजन लाइफको ८.४५ रुपैयाँ घटेर ७.६३ रुपैयाँमा प्रतिसेयर आम्दानी सीमित भएको छ ।
११ महिनामा भित्रिए नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक, नोभेम्बरमा मात्रै एक लाख बढी (कहाँबाट कति ?)
काठमाडौं । सन् २०२३ को ११ महिनामा नौ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार वर्षको जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म नौ लाख १८ हजार तीन सय आठ नेपाल आएका हुन् । नोभेम्बरमा मात्रै एक लाख आठ हजार छ सय ३० विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अघिल्लो महिना अक्टोबरमा हालसम्मकै बढी एक लाख १७ हजार तीन सय छ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । पर्यटक आगमनको पछिल्लो आँकडाले यो वर्ष सरकारको लक्ष्य पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेकाले लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘एघार महिनामा नौ लाख १८ हजार बढी पर्यटक आएका छन् । १० लाखको लक्ष्य करिब पुग्न लाग्यो ।’ पर्यटक आगमनको मुख्य स्रोतबजार छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश रहेको बोर्डले जनाएको छ । नोभेम्बरमा कुल पर्यटक आगमनमध्ये २० प्रतिशत भारतबाट आएका छन् । सो अवधिमा भारतबाट हवाईमार्ग भएर २४ हजार चार सय ४३ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ११ हजार चार सय ६१ जना नेपाल आउँदै गर्दा अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट सात हजार छ सय एक, बेलायतबाट छ हजार एक सय ३८, अष्ट्रेलियाबाट पाँच हजार ६०, थाइल्याण्डबाट तीन हजार सात सय ६१, जर्मनीबाट तीन हजार पाँच सय १२, श्रीलङ्काबाट तीन हजार दुई सय २८ र फ्रान्सबाट तीन हजार दुई सय पाँचजना पर्यटक भित्रिएका छन् । रासस
बैंकहरुले बेस रेटभन्दा कममा कर्जा दिन पाउनुपर्छ
चार वर्षअघि कोभिड संक्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव यसबीच अल्पकालिन रुपमा तथा चाडवर्पको अतिरिक्त मागका कारण मौसमी रुपमा केही लयमा फर्किन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिले पनि जटिल अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै गर्दा यसमा ढुक्कसँग सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन । आर्थिक गतिविधिमा झन् झन् गहिरिँदो सुस्तता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन् । महिनौंयता राजस्व आयको निराशाजनक आँकडा र यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारसामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ । तर विडम्बना त के हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा हुँदै पनि यसलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकारेका छैनन् । त्यही कारण समाधानका लागि पहल भएको छैन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राम्रा तथ्यांकहरुमा विमति छैन । तर अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरी समाधानका लागि गम्भिर पहल थाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदी अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले जीडीपीको तथ्यांक किन सार्वजनिक गरेको छैन् ? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं । सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने ? राष्ट्र बैंकको पुनःसंरचना नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ । सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनेछ । मौद्रिक नीतिका लागि छुट्टै समिति छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकका सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको मोनिटरी पोलिसी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास आरबीआईले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो । यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ । नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै समिति स्थापना गरिनु आवश्यक छ । क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटी गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् । स्थानीय तहको रकम खर्च गर्ने हाल बैंकहरुमा राखिएको देशभरका स्थानीय सरकारहरुको रकम (संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान) खर्च गर्ने प्रणाली/व्यवस्था नभएकाले उक्त रकम बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यो एकातर्फ तरलता अभाव हलमा उपयोग हुन सकेको छैन भने उक्त रकम प्रणालीमा संचार नभएर खर्च गर्न नमिल्ने गरी बैंकमै पार्क भएर बस्दा तरलतामा परेको चापले बैंक ब्याजदर पनि महँगो बनाउनमा यसले बल पुर्याइरहेको छ । संस्थागत कोषहरु पूर्वाधार विकासमा परिचालन हाल अर्बौंको वित्तीय स्रोत (नगदै) भएका ठूला संस्थागत कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेको रकम समेत) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज आम्दानीमा मात्र केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यो रकम ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग उद्योग व्यवसायको संचालन तथा बजार मागलाई लयमा फर्काउन सहज र सुलभ वित्त अहिलेको प्रमुख मध्येको एक आवश्यकता भएकाले विद्यमान पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग हुने गरी उद्योग व्यवसायलाई कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषबाट हाल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी करिब साढे ५४ अर्ब पुनर्कर्जा सुविधा प्रदानले बजारमा सुलभ कर्जा प्रवाहका साथै तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन मेरो सुझाव छ । आधार दर (बेस रेट) भन्दा कममा कर्जा राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ । साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेकाले हालको यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ मा एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्नेछ र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । साथै रोजगारी कटौती हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
मजदुरलाई ज्याला पाउनै सास्ती !
बझाङ । ‘घरमा छोराछोरीले दसैँका बेला मासु खाने आशा गरेका थिए । यो वर्ष मासु खुवाउन सकिएन ।’ गत वडा दसैँको नवमी दिन बिहान खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गोरखालीका फिट्टु खड्काले फोनमा सुनाएका थिए । उनको घरमा गत वर्षयता मासुले प्रवेश नपाएको रहेछ । ‘छोराछोरीलाई विद्यालयबाट काम गरेको पैसा आउँछ । यो वर्ष त दुई किलो नै खसीको मासु ल्याउँछु भनेको थिएँ । हिजो (अष्टमी) दिउँसोसम्म हजार रूपैयाँ भए पनि दिनुस् भनेर बिलौना गर्दासमेत अध्यक्षले पैसा दिनुभएन । छोराछोरीलाई ठगेजस्तै भयो ।’ सबैको घरमा मासु पाक्ने भएपछि आफ्नो घरमासमेत पाक्ने आशमा हौसिएका छोरा छोरीलाई सान्त्वना दिने वातावरण नै नभएको उनले सुनाए । फोनमा उनले रूँदै भनेका थिए, ‘छोराछोरीलाई मासु खुवाउने वाचा गरेको विफल भएपछि एकान्तमा आधा घण्टासम्म रोएँ र रित्तै हात घर फर्किए ।’ चरम गरिबीको सामना गरिरहेको खड्का परिवारले ज्यालादारी कामबाट आएको रकमबाट खाद्य सामग्री किन्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । यसपटक भने विद्यालयको काम गरेको रकम नआउँदा चामल, पिठो गाउँलेसँगै माग्दै गुजारा गरिरहेको फिट्टुले बताए । नयाँ वर्षको सुरूआतमै फिट्टु खड्कासहितको टोलीले गोरखाली आधारभूत विद्यालयको खानेपानी धारा र प्याड व्यवस्थापन खाल्डो निर्माण ग¥यो । दुई सातासम्म काम गरेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि ज्याला पाउने आशामा रहेका उनीहरूले आठ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन् । गएको आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा निर्माण योजना परेका थिए । सङ्घसंस्थाले खाल्डो र धारा निर्माणका लागि बजेट दियो भने गाउँपालिकाले विद्यालयको गेटको लागि । काम गराउनका लागि तीन वटै योजनाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमर सिंहले लिएका थिए । उनले सबै योजनामा काम गर्ने मजदुरको उपस्थिति हाजिरी एउटैमा टिपे । गेट बनाउँदा घाटा लागेको जनाउँदै खाल्डो र धारामा काम गरेका मजदुरकोसमेत भुक्तानी रोके । ‘गेट बनाउँदा घाटा भए पनि खाल्डो र धारा निर्माणको पैसा आइसकेको थियो । त्यो रकमसमेत रूँदा हाँस्दा पनि अध्यक्षले दिएका छैनन्’, खड्का दुखेसो पोखे । अध्यक्ष सिंह भने निर्माणको रकम सामग्री खरिदमै बराबर भएको हुँदा ज्याला दिन नसकेको बताइरहेका छन् । ‘काम धेरै गर्नुपर्ने तर रकम थोरै भएको हुँदा निर्माण सामग्री खरिदमै खर्च भएकाले ज्याला दिन नसकेको हो’, उनले भने । अध्यक्ष सिंहका अनुसार सामग्री खरिदबाट बचेको रकम बाँड्न खोज्दा धेरै कम हुने भन्दै मजदुरले लिन नचाएको उनी दाबी गर्छन् । ‘यो बचेको रकम थोरै भए पनि बाँड्न खोजेको हुँ । त्यो पैसा मजदुरहरूले लिन चाहानुभएन । सबै पैसा दिनका लागि आफूसँग नभएको हुँदा ढिलाइ भएको हो ।’ मजदुरलाई ज्याला दिन अब पालिकाको हिउँदे अधिवेशनमा छुट्याउने भनेको र त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन् । ‘पालिकाले कम बजेट दिएको हो, मैले आफ्नो घर बेचेर दिन सक्दैन । मजदुरलाई चित्त नबुझे आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न भनेकै छु’, अध्यक्ष सिंह भन्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकास आधारभूत विद्यालय पिठातोलामा दुईकोठे भवन प¥यो । भवन निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वसन्त आग्रीले लिए । निर्माणका लागि आएको २७ लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँ विद्यालयमा राख्ने र २२ लाखमा भवन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन समितिले निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयअनुसार भवन निर्माण भयो र रकम विद्यालयका नाममा भुक्तानी भयो । उक्त रकमबाट भवन बने पनि मजदुरले भने अहिलेसम्म ज्याला पाउनु भएको छैन । जेठमै निर्माण सम्पन्न भएर ज्यालाको पखाईमा बसेका मजदुरले छ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन् । ‘विद्यालयबाट पैसा आउला भन्दै बसेको महिनौँ भइसक्यो’, भवन निर्माणको काम गरेका सन्तोष कार्कीले भने, ‘अध्यक्षले घाटा लागेको भनेर भोलिभोलि भन्दै समय सारिरहनुभएको छ । लगातार ६० दिनसम्म भवनमा बगाएको पसिनाको मूल्य अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’ आफैँले काम गरेको पैसा पाउन झगडा गर्नुपरेको उनले सुनाए । कार्की जस्तै सोही विद्यालयबाट पीडित हुनुहुन्छ खप्तडछान्ना–६ राजकोटका लोकबहादुर थापा । बालविकासको भवन बन्ने बेलामा थापा तिउँदे (खामेगडा) को विद्यालय बनाइरहेका थिए । त्यसै बेलामा बालविकासका विव्यस अध्यक्ष आग्रीले थापालाई आफ्नो विद्यालय भवन बनाइदिन पटकपटक आग्रह गर्न थाले । ‘खामेगडाको विद्यालय बनाउँदै थियौँ, आग्रीले धेरै पटक आइदिन भनेपछि बिहान र दिउँसो गरेर दुबै ठाउँमा काम ग¥यौँ’, उनले भने, ‘रातदिन नभनी दुवै ठाउँका विद्यालय बनायौँ, अहिले धोका दिइरहनुभएको छ । पैसा माग्न जाँदा लुक्नुहुन्छ ।’ थापाले बालविकासमा काम गरेको करिब ५५ हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । उनले भने, ‘अध्यक्षले विद्यालय बनाउँदा १३ लाख घाटा भयो भन्दै हामीलाई ज्याला दिनुभएको छैन । काम गर्नेलाई त फाइदा घाटाको मतलब हुँदैन नी । फाइदा भए पनि उहाँले थप रूपैयाँ दिनुहुने थिएन नी ।’ थापाका अनुसार आग्रीले आफूलाई मात्रै नभएर धेरै मजदुरलाई ज्याला दिएका छैनन् । ढुङ्गा, बालुवा बोक्नेदेखि सिमेन्टको काम गर्नेसम्मका मजदुरले ज्याला नपाएको उनले बताए । अध्यक्ष आग्री भने विद्यालयमै भवनको मूल्यभन्दा रु आठ लाख बढी खर्च भएको दाबी गर्छन् । ‘रु २७ लाखको भवन हो’, आग्रीले भने, ‘त्यसबाट रु पाँच लाख विद्यालयमा राख्यौँ । रु २२ लाखमा बनाउने सहमति थियो । भवन बनाउँदै जाँदा उल्टै रु ३५ लाख खर्च भयो । त्यसैले ज्याला दिन विभिन्न स्रोत खोज्दा ढिलाइ भएको हो ।’ आग्री भवन निर्माणमा आवश्यक सामग्रीले अपुग हुने भन्दै मजदुरकै दबाबले थप गिटी, बालुवा, सिमेन्ट ल्याउँदा घाटा भएको सतही आरोप लगाउँछन् । ‘आवश्यक सामग्री ल्याएका थियौँ’, आग्री भन्छन्, ‘मित्री (कामदार) ले छत बनाउँदा (लेन्टर) सामग्री नपुगे अधुरो रहन सक्छ भनेपछि हतार हतारमा सामग्री ल्यायौँ । अहिले बढी भएर थन्किएको छ । त्यसरी पैसा खर्च हुँदा ज्याला दिन नसकिएको हो ।’ बालविकास आविको जस्तै समस्या खामेगडाको विद्यालयमा पनि छ । ‘भवन बनाउँदा घाटा लाग्यो भन्दै प्रधानाध्यापक धर्मराज थापाले पैसा दिइरहनुभएको छैन’, पुजारीगाउँका दिनेश खड्काले भने, ‘विद्यालयका सामान ओसारपसार गरेको ट्र्याक्टरको भाडा अहिलेसम्म पाएको छैन । उनीहरूको (विद्यालय भवनको) असारमै भुक्तानी हुँदासमेत मजदुरले ज्याला र ट्र्याक्टरको भाडा दिएका छैनन् ।’ दुवै विद्यालयले मजदुर र ढुवानीकर्तालाई ठगेको खड्का बताउँछन् । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख पद्मराज जोशी भने कुनै पनि योजनाको लागतअनुसार नै बजेट जाने बताउँछन् । “इस्टमेटअनुसार नै बजेट जान्छ’, उनले भने, ‘कसैले घाटा भयो भन्नु बाहाना मात्रै हो । हरेक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ । भइरहेको पनि छ ।’ जोशी मजदुरमाथि उपभोक्ताले अन्याय गरेको बताउँछन्। ‘असारमै पाउनुपर्ने ज्याला नपाएका मजदुरले पालिकामा आएर उजुरी दिएपछि कानुनअनुुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकाया पनि मजदुरको पैसा नदिने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गोरखालीको गेट निर्माण गरेका मजदुरलाई तुरून्तै रकम दिन भनेका छौँ । खामेगडामा पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ । बालविकासको भने मजदुरको गुनासो सुनिएको छैन ।’ गुनासो आएमा तुरून्तै उपभोक्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । रासस
भूकम्पपीडितका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले दियो एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले जाजरकोट र रुकुमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न ब्रिटिश रेडक्रसलाई एक लाख अमेरिकी डलर अर्थात एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम ब्रिटिश रेडक्रसले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई प्रदान गर्ने छ । बैंकले मानवीय सहायतास्वरुप प्रदान गरेको उक्त रकमले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई भूकम्पपीडितको प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ बैंकको विस्वास छ । साथै भूकम्पमा आफ्नो घर गुमाएका र सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई खाद्यान्न, पानी, र आपतकालीन आश्रय लगायतका राहत सामग्रीहरू वितरण गर्न सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्वण घोष दस्तीदारले आवश्यकता तथा विपतको समयमा र नेपाली समुदायलाई सहयोग र समर्थन गर्न बैंक सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
