विकासन्युज

कोप-२८ मा प्रधानमन्त्रीको अपिल : ‘हामी आफैँलाई बचाउन पहिला हिमाल बचाऔँ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव जाति र सभ्यता बचाइराख्न पहिला हिमाल बचाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजना भइरहेको कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनका असरबारे छलफल सत्रको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। ‘हिमाल, हिमाली सभ्यता एवम् हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधान खोज्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवादको थालनी गर्न म आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी आफैँलाई बनाउन पहिला हिमाल बचाऔँ भनेर विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दछु ।’ हिमाली देश, त्यहाँको मानवजाति र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीले सामना गरिरहेको जलवायु सङ्कटको विषयसँग सम्बन्धित सत्र नेपालले आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षता गरेको उक्त ‘राउन्डटेबल’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस, किर्गिज रिपब्लिक, भूटान, स्लोभेनिया, मोन्टेनेग्रो, एनडोरालगायत देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्र (युएनडिपी) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन (एफएओ) लगायतका प्रतिनिधि र जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्लेषकको सहभागिता रहेको थियो । हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका असर बढी देखिएको र यस्ता असर देखिएका ठाउँमा मृत्युदर पनि बढेको अध्ययनबाट देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु समग्र मानवजाति र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ, ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज’ (आपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मानव सिर्जित ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण निकै ठूला र अभूतपूर्ण समस्या सृजना भएका छन् । चक्रवात, बाढी, खडेरीलगायत जोखिम भएका क्षेत्रमा मृत्युदर १५ गुणा बढी देखिएको छ । यो स्वीकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अरू देशको भन्दा चाँडो भोगिरहेको पनि उनको भनाइ छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँको नागरिक जीवन प्रत्यक्षरूपमा जोडिने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका समस्यालाई विश्व समुदाय मिलेर समाधान खोजिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले राखे । ‘विश्व नेताहरू हिमाल, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एक साथ हिँड्नुपर्छ,’ दाहालले भने । हिमाली मुलुकले संयुक्त र एकमुष्टरूपमा आवाज उठाउँदा जलवायुसँग सम्बन्धित असरबारे विश्व समुदायलाई अझ बढी बुझाउन र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले केही समयअघि गरेको नेपाल भ्रमणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असर र प्रभावको प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको तथा स्थानीय समुदायले सामना गरिरहेका समस्या र चुनौतीबारे नजिकबाट बुझेको स्मरण गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल र अन्टार्टिकाको भ्रमणपछि जलवायु शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा हिजोको भनाइलाई सम्झिन चाहन्छु, ‘यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन् तर एउटै सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । कोप सम्मेलनमा नेपालले आयोजना गरेको यो सत्रको उद्देश्य हिमाल, हिमाली सभ्यता, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमालका बासिन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । उक्त सत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका साझा समस्या र चुनौती समाधानका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायसँग अपिल गरेका छन् उक्त सत्रमा हिमाली क्षेत्रको हित र समग्र पारस्थितिक प्रणालीबारे चासो देखाएकामा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने गरी भएको सम्झौताबारे स्मरण गराए । रासस

म्याद गुज्रेका सिलिन्डर नष्ट गरिँदै

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जस्थित मनोज ग्यास उद्योगले म्याद गुज्रेका सिलिन्डर नष्ट गर्न थालेको छ । सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरी म्याद गुज्रेको सिलिन्डर नष्ट गर्न सुरु गरिएको मनोज ग्यासका सञ्चालक मनोजकुमार दासले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा म्याद गुज्रेको १ हजार २७ वटा सिलिन्डर विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा जगदम्बा स्टिल प्रालिको सहयोगमा नष्ट गरिएको उनले बताए । सिलिन्डर निर्माण भएको १० वर्षमा हाइड्रोलिक परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा गुणस्तरहीन देखिने सिलिन्डर नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन पाइएका १ हजार २७ वटा सिलिन्डर नष्ट गरिएको सञ्चालक दासको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ६४८१७४ टी, २०९३ टी, ५५२६८ टी, ३९४६५२ एपिएल, ३९४६५२ टी र १८२३ टी सिरियल नम्बर भएको सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको छ । क्रमशः पाँचरपाँच वर्षमा सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरिने र सो क्रममा गुणस्तरहीन पाइने सिलिन्डरहरू पनि नष्ट गरिने जनाएको छ । सिलिन्डर नष्ट गर्ने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ का वडाअध्यक्ष राधाकृष्ण रौनियार, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगञ्जका रामप्रसाद लम्साल, उपभोक्ता तथा वाणिज्य कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खङ्ग, नेपाल आयल निगमका वेब प्रशिक्षक यशबहादुर गुरुङ सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पर्यटक तान्दै शालिग्राम सङ्ग्रहालय

बागलुङ । एक दशकअगाडि सम्म बागलुङ नगरपालिका–४, कुँडुले फेदी सुनसान थियो । बागलुङ बजार नजिकै रहेर पनि विकासका हिसाबले पछाडि परेको थियो । तर, अहिले पूर्वाधार विकासँगै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित हुँदै गएको छ । तीन वर्षयता यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दैनिक भीडभाड हुने गरेको छ । सुरूङ निर्माण गरी सङ्ग्रह गरेको सवा लाख शालिग्राम र रङ्गवेङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरको दर्शनका लागि आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । मानवनिर्मित मन्दिर तथा शालिग्राम सङ्ग्रहालयले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । बागलुङ कालिका मुस्ताङको मुक्तिनाथ आउने हजारौँ पर्यटक अहिले सङ्ग्रहालयमा पुग्न थालेका छन् । धार्मिक महत्त्वका संरचनाको प्रचारप्रसारसँगै यहाँ आउने पर्यटको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । सुरूङभित्र कालीगण्डकीको शिर दामोदरकुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्मको आकृति एकै ठाउँमा बनाइएको छ । जसले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । अझ बढी त शालिग्राम वरपर बनेका मन्दिर र त्यहाँ बनेका अनेक प्रकारका आकृतिले लोभ्याउने गर्छ । बागलुङ(बेनी सडक खण्डको केही माथिपट्टि रहेको सङ्ग्रहालय बागलुङ बजारदेखि करिब तीन किलोमिटर पश्चिममा पर्छ । पैदल यात्रामार्फत १५ मिनेट र गाडीमा पाँच मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । मन्दिर, सङ्ग्रहालयलगायत संरचना निर्माण गर्ला १० करोड बढी लगानी भएको छ । चाडपर्व र बिदाको बेलामा अझ बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । खासगरी दक्षिण भारतका पर्यटक बढी आउने गरेको शालिग्राम सङ्ग्रहालयका संरक्षक ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए । हरेक वर्ष यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी पर्यटकले शालिग्रामको अवलोकन गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आउने ऋषि प्रपन्नचार्य बताउँछन् । धर्मप्रति बढी आस्था राख्ने पर्यटक शालिग्रामको दर्शन गर्न आउने उनको भनाइ छ । तीव्र प्रचारप्रसारको कारण पर्यटक आउने क्रम बढेको प्रपन्नचार्य बताउँछन् । ‘परारभन्दा पोहोर धेरै पर्यटक आउनुभयो, पोहोरभन्दा यस वर्षभन्दा बढी आउने सम्भावना देखिएको छ, साउनदेखि यता २५ हजारभन्दा बढी पर्यटकले यहाँको अवलोकन गर्नुभएको छ, मुक्तिनाथ, कालीगण्डकी र बागलुङ कालिकाको सेरोफेरोमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय रहेको हुँदा आगन्तुकलाई पायकपर्ने गरेको छ,’ ऋषि प्रपन्नचार्यले भने, ‘अझै बढी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेका छौँ, यहाँ अझै धेरै संरचना बन्दैछन्, धेरै दाताहरूले सहयोग गरेरै अहिले हामीहरू यो ठाउँमा छौँ, यो साल पोहोरभन्दा दोब्बर बढी पर्यटक ल्याउने सकिने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ भारतबाट दर्शनका लागि आएका मुक्तिदेव हरिदासले शालिग्रामको दर्शन गर्दा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने हुँदा चार दिन लगाएर यहाँ आएको बताए । मुक्तिनाथ पुग्ने मुख्य सडकमै शालिग्रामको दर्शन गर्न पाउँदा खुशी लागेको उनी बताउँछन् । हरिदासले अहिलेसम्म आफूले एउटा पनि शालिग्राम दर्शन गर्न नपाएको सुनाउँदै एकै पटक सवा लाख देख्दा दङ्ग परेको बताए । सङ्ग्रहालयभित्र बनाइएको आकृति अझ बढी उकृष्ट लागेको उनी बताउँछन् । हरिदासले भन्छन्, ‘संसारमा कतै पनि एकै ठाउँमा यति धेरै शालिग्राम पाइँदैन होला, हाम्रो मुख्य गन्तव्य मुक्तिनाथ थियो, पोखरा आउने बेला यहाँको बारेमा सुन्यौँ र मुक्तिनाथभन्दा पहिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आयौँ, हाम्रो २६ जनाको टोली छ, गाडीमै सिधै आउन सकिने रहेछ, तल कालिका मन्दिर, माथि पञ्चकोट र यहाँ शालिग्राम कस्तो रमाइलो रहेछ, एकै ठाउँमा आउँदा धेरैको दर्शन गर्न पायौँ, फेरि अर्को पटक पनि आउने छौँ, यस्तो पवित्र स्थानको प्रचार अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो, हामीलाई थाहा थिएन, बाटोमा आउँदा बल्ल जानकारी पायौँ, उतै हुँदा थाहा हुन्थ्यो भने उहीँ ‘प्लान’ बनाएर आउथ्यौँ ।’ शालिग्रामवरपर रङ्गविङ्कटेश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरसहित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम पाठशालासमेत सञ्चालनमा छ । धार्मिक यात्रीले यहाँ आएर सबै क्षेत्रको अध्ययन र दर्शनसमेत गर्न पाउँछन् । पछिल्लो समय पशुपति, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको यात्रामा आउने धेरै भक्तजन र पर्यटकले शालिग्राम सङ्ग्रहालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पर्यटन विकास समिति बागलुङका अध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले यहाँका बारेमा सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सूचना बोर्डहरु राख्ने, पर्यटक सहायता कक्षा स्थापना गर्नका लागि पर्यटन विकास समितिले तयारी थालेको उपप्रमुख खड्का बताउँछन् । ‘हामीसँग स्रोत साधान निकै कम हुन्छ, एक्लै गर्न सकिँदैन, यद्यपि क्षमताले भ्याएसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जुटिराखेका छौँ, पर्यटन बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘मुक्तिनाथ जाने सबै पर्यटकलाई यहाँ ल्याउनका लागि केही प्रयास गरिरहेका छौँ, सबै पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर पर्यटकको आगमनलाई बढाउँछौँ, पहिलेको तुलनामा शालिग्राम सङ्ग्रलहायसहित अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ ।’ रासस

चार महिनामा थपियो साढे ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघेको हो । कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० बाह्य ऋण गरी कूल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर ऋण उठाइएको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको छ ।

महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै ‘अल्लो’

ताप्लेजुङ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो, लेकाली र भाङ्ग्रे सिस्नो तथा पुवाजातका नामले चिनिने अल्लो ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको छ । ताप्लेजुङका महिलाले अल्लो प्रशोधन गरेर विभिन्न कपडालगायत सामग्री उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । मैवाखोला गाउँपालिका–६ फागुम्बाका लाप्साङ शेर्पा विगत १० वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन गरेर कपडा उत्पादन गर्दै आएकी छिन् । पोपेबुङ अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उद्योग दर्ता गरेर घरबाटै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको शेर्पाले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि परिवारका तीन जना परिचालन हुँदै आएका छन् । शेर्पाले भनिन्, ‘खर्च कटाएर वर्षको दुईदेखि तीन लाखसम्म कमाउँदै आएको छु ।’ उनका अनुसार मासिक २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । यहाँ उत्पादित अल्लोको कपडा गाउँमै खपत हुँदै आएका शेर्पाको भनाइ थियो । उनले सरकारी कार्यालयमासमेत बिक्री हुने गरेको बताइन् । फुङ्लिङ नगरपालिका–१० का आशा लिम्बू विगत १५ वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन तथा धागो उत्पादन र कपडा बुनाइलाई मुख्य पेशाकारुपमा अङ्गाल्दै आएकी छिन् । उनले उत्पादन गरेको कपडा बिक्री गर्नका लागि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अल्लोको कपडा बिक्री केन्द्रसमेत स्थापना गरेकी छिन् । केन्द्रमा उनीकपडालगायत अल्लोका सामग्री बिक्री गर्दै आएकी छिन् । लिम्बू ताप्लेजुङको अल्लो कपडा प्रशोधन तथा कपडा बुनाइका लागि प्रशिक्षकसमेत हुन् । हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङको आयोजना, फुङ्लिङ–१० वडाको समन्वय तथा रेडपाण्ड नेटवक, फुङ्लिङ नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग ताप्लेजुङको आर्थिक सहयोगमा दुईमहिने अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उत्पादन तालिमको प्रशिक्षकका रुपमा अहिले लिम्बूले काम गर्दै आएकी छिन् । फुङ्लिङ–१० फुरुम्बु गाउँका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको मञ्चले जनाएको छ । तालिमका लागि रूपा लिङ्देन काखमा सानो नानी बोकेर आउँछिन् । उनी जस्तै चन्द्रकुमारी केदेम पनि सानो नानीसँगै तालीममा सहभागी भएर कपडा बुन्न सिक्दै छिन् । केदमले भनिन्, ‘आफ्नो गोजीमा पैसा भएको र अरुको गोजीमा पैसा भएको नमिल्दो रहेछ । त्यसैले आफ्नै गोजीमा पैसा ल्याउनका लागि सीप सिक्न थालेको छु ।’ केदेम र लिङ्देनसहित १७ जना महिला एक महिनादेखि आम्दानीको स्रोत बढाउन तालिम लिँदै आएका छन् । तालिम थप एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । सिप सिकेर आफैँ उद्यमी बन्ने योजना रहेको मिलन लिम्बूले बताइन् । उनीहरुलाई तालिम पछि व्यावसायिक बनाउनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उपप्रमुख भीमा देवी ओझाले बताइन् । अल्लोको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सके ताप्लेजुङको मौलिक उत्पादनका रुपमा विश्वभर पठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । भाङ्ग्रा, कोटलगायत सामग्री बनाउन मात्र प्रयोग गरिने अल्लोबाट हिजोआज झोला, गलबन्दी, जुत्ताचप्पल, कोटपाइन्ट, जुहारी कोटलगायत सामान बन्ने गरेका छन् । अल्लोको माग राम्रो रहे पनि मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । अल्लोको प्रचुर सम्भावना भएकाले उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख युवराज घोरासाइनेले बताए । उनले जिल्लामा अल्लो उद्यमीले राम्रो आयआर्जन गर्दै आएका बताए । पछिल्लो समय स्थानीय स्तरबाटै अल्लोको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रस्ताव आउन थालेको उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । अल्लोबाट उत्पादन हुने कपडा विदेशीले पनि मन पराएकाले विदेशसमेत निर्यात हुने गरेको घोरासाइनेले बताए । अल्लोका सामान स्वदेशमै धेरै खपत हुने उद्यमीको भनाइ छ । जाडोयाममा न्यानो र गर्मीमा चिसो हुने कपडाको माग बढ्दो छ । गाउँघरमा खेर गएको अल्लोलाई प्रशोधन गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसके यसको प्रवद्र्धन भई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले बताए । उनका अनुसार व्यावसायिकरुपमा अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नका लागि कच्चापदार्थको आवश्यक पर्दछ । वनजङ्गलमा पाइने अल्लोलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिकरूपमा यसको खेती गर्न उद्यमीलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने मञ्चको योजना छ । अल्लो के हो ? वनस्पति विभागकाअनुसार अल्लो बहुउपयोगी वनस्पति हो । वनस्पतिको नरम मुना, पात, बोक्रा र जराका भाग निकै उपयोगी मानिन्छ । यसको काण्डको बोक्रा कपडा, डोरी तथा विभिन्न घरायसी सामग्री निर्माणका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अल्लोको कलिलामुना सागका रूपमा तरकारी खान प्रयोग गरिन्छ । यो वनस्पतिको पात टाउको तथा शरीर दुखेको, ज्वरो, क्षयरोग र पिसाबको गडबडीका लागि अचुक औषधिका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तै यसको जराको रस मधुमेहका बिरामीका लागि अति नै उपयोगी मान्ने गरिन्छ । तन्त्रमन्त्र धारीले डमरु बनाउँदा पनि अल्लोको धागो प्रयोग गर्दछन् । परम्परागतरूपमा जनजातिले भाङ्ग्रा, नाम्ला, थैला आदि बनाउन मात्र प्रयोग हुने गरेको अल्लोको परिभाषा अहिले परिवर्तन भएको छ । जङ्गलमा पाइने अल्लो सङ्कलन गरेर अहिले आधुनिक प्रयोगमा आउने धागोका साथै त्यसबाट विभिन्न किसिमका कपडा उत्पादन हुन थालेको छ । करिब एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मिटरसम्मको उचाइका जङ्गलमा पाइने अल्लोको प्रयोग हिजोआज नेपालका कार्पेट उद्योगले पनि गर्न थालेका छन् । अल्लोका कपडा देशविदेशमा माग बढ्दै गएको छ । ताप्लेजुङका उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लोको सदुपयोग हुन थालेको छ । जङ्गलमा पाइने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै गएको छ । स्थानीय महिलाको आम्दानीको स्रोत बढाउन र स्वरोजगार बन्नका लागि अल्लोसम्बन्धी ताप्लेजुङमा तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस

ज्याकेट बेच्न घन्टौं शोरुमबाहिर पर्खिने नाजिम अहिले बेच्छन् करोड बढीको ‘ताज लेदर’

काठमाडाैं । कुनै समय ज्याकेट बेच्न शोरुमबाहिर घन्टौं पर्खिने एक मिहिनेती व्यवसायीको कथा हो यो । आज उनको शोरुम बाहिर ‘ताज लेदर’ खरिद गर्नेको घुइँचो लाग्ने गर्छ । भारत बिजनौर निवासी नाजिम अहमद सन् १९९२ मा काम खोज्दै राजधानी नयाँदिल्ली आएका थिए । करिब दुई वर्ष मिहिनेत गरे, तर केही नबुझेपछि फेरि बिजनौर नै फर्किए । तै पनि काम गर्ने हुटहुटीले उनलाई छाडेन । अनि, फेरि दुई वर्षपछि १९९४ मा नाजिम दिल्ली नै आए । र, भिकाजी कामा प्लेस नजिकै मोहम्मदपुरमा बस्न थाले । त्यसपछि नाजिमले धेरै मिहिनेत गरेर छाला ९लेदर० ज्याकेटको काम सिके । झन्डै चार–पाँच वर्षसम्म लेदर ज्याकेटको काम गरेपछि उनले कन्नट प्लेस, यशवन्त प्लेसजस्ता बजारका ठूला ब्रान्डका शोरुममा छालाको ज्याकेट आपूर्ति गर्न थाले । त्यसबेला नाजिम हरेक दिन एक वा दुईवटा ज्याकेट बनाएर हप्तामा एकपटक कन्नट प्लेस र यशवन्त प्लेसमा रहेका शोरुम पुग्थे । त्यतिबेला एउटा छालाको ज्याकेटको मूल्य ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँ थियो भने नाजिमले शोरुममा १ हजार रुपैयाँमा बेच्ने गर्थे । कन्नट प्लेसको त्यो शोरुमले नाजिमले बनाएका लेदर ज्याकेट प्रतिगोटा ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँमा बेच्ने गर्थ्यो । आफ्नै शोरुम सुरु गर्ने विचार कन्नट प्लेसका यी शोरुमहरूमा धेरै रुसी तथा विदेशी ग्राहक नियमितरूपमा आउँथे र लेदर ज्याकेट किन्ने गर्थे । १९९९ मा नाजिमले आफूले ब्रान्डेड शोरुममा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँ ‘मार्जिन’ मा उपलब्ध गराएको लेदर ज्याकेट उक्त शोरुमले त्यसको ५ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भने आफ्नै शोरुम किन नखोल्ने रु भन्ने सोचे । त्यसपछि नाजिमले आफ्नो शोरुम खोलेर काम गर्न थाले । लेदर ज्याकेट बनाउन सिकेका उनले त्यतिन्जेल लेदर ज्याकेट व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै काम सिकिसकेका थिए । तीन कारखाना र चार शोरुम त्यसपछि नाजिमले ‘ताज लेदर’ नामबाट लेदर ज्याकेट, झोला, पर्स आदि सामानको व्यापार सुरु गरे । आज ताज लेदरका नाममा नाजिमको दिल्लीको भिकाजी कामा प्लेस नजिकै मोहम्मदपुरमा चारवाटा शोरुम छन्, जबकि उनका मोहम्मदपुर र जैतपुरमा तीनवटा कारखाना छन् । हाल नाजिमको ताज लेदरका कारखानामा करिब ४० जना कालिगड काम गर्छन् जसले दैनिक ३० थानभन्दा बढी लेदर ज्याकेट बनाउँदै आएका छन् । २० वर्षमा व्यापार बढ्यो शुद्ध छालाको ज्ञान भएको र आफैं काम सिकेर आफ्नै शोरुम खोलेका कारण २० वर्षमा आफ्नो लेदर ज्याकेट व्यवसाय तीव्र गतिमा बढेको नाजिम बताउँछन् । अहिले उनको मोहम्मदपुरमा रहेका चार शोरुममा जाडो याममा लेदर ज्याकेट धेरै बिक्री भइरहेका छन् । आफ्नै वेबसाइट सुरु नाजिमले पछिल्लोपटक फ्लिपकार्ट र अमेजनजस्ता ई–कमर्स साइटहरूमा लेदर ज्याकेट बेच्न थालेकामात्र छैनन्, आफ्नै वेबसाइट बनाएर देश र विश्वभरिका ग्राहकलाई आकर्षक मूल्यमा लेदर ज्याकेट बेचिरहेका छन् । हाल नाजिमको सम्पूर्ण ध्यान लेदर ज्याकेट उत्पादन र बिक्रीमा केन्द्रित छ। तर, उनले आफ्नो शोरुममा लेदर ज्याकेटहरू खुद्रामा बेच्न थालेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा रिल र सर्ट्समार्फत ताज लेदरको निकै प्रचार भइरहेको छ । नाजिम दिल्ली–एनसीआरसहित उत्तर भारतका धेरै राज्यहरूमा लेदर ज्याकेट बेच्दैछन् । ज्याकेट आपूर्ति गर्न घन्टौं अर्काको शोरुम बाहिर कुर्थे नाजिमले कन्नट प्लेसमा लेदर ज्याकेटआपूर्ति गर्ने शोरुममा धेरैपटक घन्टौंसम्म बाहिर बस्नुपरेको अनुभव सुनाए। यसको कारण के हो भने शोरुममा ग्राहक भएपछि उसले त्यतिबेला नाजिमबाट छालाको ज्याकेट किन्दैनथ्यो र शोरुम खाली हुँदासम्म नाजिमलाई त्यहीँ करिरहनुपर्थ्यो । महिनामा १ हजारथान लेदर ज्याकेट उत्पादन हाल नाजिमले मासिक १ हजारथान लेदर ज्याकेट उत्पादन गर्दछन् । नाजिमको लेदर ज्याकेट अहिले २ हजार ५ सयदेखि ८ हजार भारुमा उपलब्ध छन्। नाजिमले दिल्लीमा जहाँ–जहाँ लेदर ज्याकेट उपलब्ध छ, ती सबै उनको कारखानामा मात्र बनेको हुने दाबी गरे । लेदर ज्याकेटमा साइज विवाद ताज लेदरको अनलाइन कारोबार विस्तार गर्ने योजनाबारे नाजिमले लेदर ज्याकेट अनलाइन बिक्री गर्दा साइज ठूलो समस्या भएको र प्रतिफलको झन्झटले अनलाइन सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने बताए। ‘हाल हाम्रो बिक्री रिटेल स्टोरबाटै राम्रो भइरहेको छ, त्यसैले अहिलेसम्म अमेजन–फ्लिपकार्टबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेको छैन,’ नाजिमले भने । सामाजिक सञ्जालबाट पर्याप्त सहयोग नाजिमले हाल ताज लेदरका तीन कारखानामा ४० जना कालिगड काम गरिरहेको र सहयोगी पनि धेरै रहेको बताए । आजका युवामा शुद्ध छालाको ज्याकेटको ठूलो क्रेज छ । यसै कारण नाजिमको लेदर ज्याकेट बिक्री राम्रो भइरहेको छ । नाजिमले सामाजिक सञ्जालमा रिल र सर्ट्ससहित युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेका कारण राम्रो बिक्री भइरहेको छ । उत्तर प्रदेश र हरियाणाका विभिन्न भागबाट धेरै ग्राहक ताज लेदरका ज्याकेट किन्न आउने गरेको उनले बताए । एजेन्सीकाे सहयाेगमा

केयूले ल्याएको हाइड्रोजन कार कहिलेदेखि चल्छ ?

काठमाडौं । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) परिसरमा कोरियाबाट भर्खरै ल्याइएको एउटा नयाँ गाडी गुड्ने प्रतीक्षामा छ । उक्त गाडी पेट्रोल, डिजेल वा ब्याट्रीबाट नभई हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी हो । विश्वविद्यालयअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले परीक्षण प्रयोजनका लागि केही दिनअघि मात्रै उक्त गाडी नेपाल भित्र्याएको हो । गाडी आइपुगेको करिब तीन साता भइसके पनि इन्धनका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा हुन सकेको छैन । केयूले निर्माण गरेको हाइड्रोजन फ्युल स्टेसन अन्तिम चरणमा छ । यही मङ्सिर मसान्तसम्म उक्त स्टेसन सञ्चालनमा आउने र त्यसपछि नेपालमा पहिलोपटक हाइड्रोजन फ्युल सेलमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालन हुने ल्याएको केयूका उपप्राध्यापक तथा ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले बताउँछन् । हाइड्रोजन गाडी नेपाल भित्रिए पनि कानुन अभावका कारण दर्ता नहुने देखिएको छ । नेपालको कानुनले हाइड्रोजन इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई नचिन्ने भएकाले दर्तामा अन्योल सिर्जना भएको डा. थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको कानुनले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी मात्रै दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई दर्ता गर्न मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘कानुनी व्यवस्था नभएसम्म विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यका रूपमा मात्रै यो गाडी प्रयोग गर्छौँ ।’ हाइड्रोजन गाडी ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयले तयार गरेको फ्युल स्टेसनको अनुसन्धान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । हाइड्रोजन गाडीको ‘डेमोस्ट्रेसन’ले हाइड्रोजनको उपयोग र महत्वबारे थप प्रष्ट पार्न सहयोग पुग्ने अनुसन्धान टोलीको विश्वास छ । ल्याब प्रमुख थापा भन्छन्, ‘हामीले तीन वर्षदेखि हाइड्रोजनबारे अनुसन्धान गर्यौं, हामीले बनाएको इन्धनबाट गाडी चलेपछि यसको महसुस जनताले गर्न सक्छन्, त्यतिमात्रै नभएर हाइड्रोजनको उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’ अहिलेसम्म केयूको ल्याबले पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउनेदेखि नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धनबाट खाना पकाएर देखाएको छ । ल्याबमा पाँच जना विद्यावारिधिसहित २२ जना अनुसन्धानकर्ताले काम गर्दै आएका छन् । मूलतः हाइड्रोजन र यससँग सम्बन्धित उत्पादनको सम्बन्धमा आर्थिक–प्राविधिक मूल्यांकन गर्नु ल्याबको मुख्य उपलब्धि रहेको प्रमुख थापा बताउँछन् । कसरी बन्छ हाइड्रोजन ? पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ । एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् । अनुसन्धानको यो तीन वर्षमा डा. थापा नेतृत्वको टोलीले हाइड्रोजनको अनुसन्धानका साथै यसको महत्वका बारेमा जानकारी गराउने काम गरेको छ । सोही कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय नीति तयार भई अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । नीतिका लागि बनेको तीनवटै समितिमा विज्ञ सदस्यसमेत रहिसकेका डा. थापा अहिलेसम्म आफ्नो टोली गरेको कार्यबाट सन्तुष्ट छन् । तर, यसको व्यावसायिकीरण नभएर अवसर गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ । ‘तीन वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धान आजसम्म आइपुग्दा तल्लो तहसम्म हाइड्रोजनको महत्वबारे सन्देश पुर्‍याउन सफल भएका छौँ, यो खुसीको कुरा हो,’ थापा भन्छन्, ‘अब व्यापारिक दृष्टिकोणबाट काम थाल्नुपर्छ ।’ रासस

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला गर्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री

युएई । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा अवसरमा आज उनले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र सङ्कट आइसकेको छ ।’ उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।’ सबै मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।