‘व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका छन्, बिना योजना ऋण लिएका छैनन्’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले विभिन्न तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र ठीक छ भने पनि वास्तविकता फरक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री र गभर्नरले देखाएका तथ्यांकहरुमा आफ्नो कुनै विमती नभए पनि ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ भने फरक रहेको अग्रवालले दाबी गरे । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले १५ खर्ब पुगेको छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभए २५ खर्ब पुगे पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका हुन्छन्, बिना योजना व्यवसायीले ऋण लिएका छन् भनेर भन्ने कुरा साँचो हैन ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र अहिले मर्कामा रहेको बताए । पसल र सटरहरु बन्द हुने क्रम देशव्यापी रुपमा बढिरहेकाले राज्यले जेसुकै भने पनि निजी क्षेत्रले बोलेको आवाज नै वास्तविक आवाज भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु छट्पटाइरहेका छन्, जताततै सटर खाली भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पर्खाइमा रहेको छ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलता सहज भए पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको तर्फ सोचेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ब्याजदर बढाउन बिगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि ब्याज घटाउन सोही किसिमको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै उनले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकले कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यसको तयारी प्रयाप्त हुन नसकेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले आर्थिक मन्दि लम्बियो भने देश अझै संकटमा फस्ने जोखिम रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरु भनेका करदाता भएकाले उनीहरुलाई करदाताको रुपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, असहज अवस्थामा छ, देश आर्थिक रुपमा दूर्घटनाको नजिक पुगेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।’
नेपाल हाइड्रोको लाभांश घोषणा, पारित गर्न साधारणसभा आह्वान
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३३ करोड ५९ लाख २६ हजार रुपैयाँको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ७.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्नका लागि १७औं वार्षिक साधारणसभा पुस १२ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही अनुरुप प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने र सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर २५ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर २४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
३० कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दै प्राधिकरण (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न ३० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न ३० वटा कम्पनीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तनी नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्ने जनाएको हो । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिई विगत केहि वर्षदेखि नेपाल सरकार र प्राधिकरणमा नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ । ‘बक्यौता जम्मा गर्न प्राधिकरणबाट पटक–पटक सम्पर्क गर्न पत्राचार तथा इमेल गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न यसै सूचनामार्फत् जानकारी गराइन्छ, साथै उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्दैछौं : मन्त्री ज्वाला
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजस्व भुक्तानी किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्भाव्यताबारे छलफल अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै राजस्व भुक्तानीलाई सहज बनाउने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको मन्त्री ज्वालाले बताएका हुन् । ‘ट्याक्स पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले छलफल गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यसमा थप बहस गरिरहनु पर्दैन ।’ त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीकोे अघिल्लो वर्षको भुक्तानी धेरै भइसकेको र केही बाँकी रहेको बताए । त्यो पनि केही दिनमा दिने प्रयासमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीका सुझाव सरकारले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन सकिने उपाय खोजेर व्यवासयीलाई सहज हुने गरी नीतिगत काम गर्न अग्रह गरिसक्नु भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले थपे । यसबाट भावी दिनमा सकरात्मक सन्देश आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
सडक, भवन, मोटेरेबल र झोलुङ्गे पुलका १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्दै सरकार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालुु आवमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए । मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । ‘चालुु आव २०८०÷८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, मन्त्रालयका १ हजार ४६४ योजनामध्ये ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने । सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आव २०७९÷८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आवको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । यसपालि लक्ष्यानुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको उनले दाबी गरे । ‘यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या १ हजार ८ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ, भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हँुुदैन,’ उनले भने । बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखलाई निर्देशन दिएका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखले चालुु आवको मङ्सिर १५ गतेसम्म ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३४९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो । पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा.महेन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा कुल १ हजार ३०२ सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिए । ५६ अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताए । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।रासस
सुनको चमक घटेको हो ? उपभोक्ता अब प्लाटिनम ज्वेलरीतिर
काठमाडाैं । तपाईंसँग कति सुन छ ? त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, यो कठिन समयमा उपयोगी छ भन्ने भनाइ प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ । विवाह होस् वा अन्य समारोह मानिसहरूले आफ्ना विशेष व्यक्तिलाई सुनका गहना उपहार दिन्छन् । तर, अहिले सुनको चमक हराउँदै गएको देखिन्छ । के यसमा कुनै सत्यता छ र ? ग्रामीण भेगमा हुने बिहेमा बेहुलाले बेहुलीलाई सुनका गहना दिन्छन् । तर, सहरी क्षेत्रमा भने यो तस्बिर अलि बदलिएको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा प्लानिम ज्वेलरीतर्फ बेहुलाको झुकाव बढेको छ । त्यो चेन, ब्रेसलेट होस् वा झुम्का । अब यसका पछाडिको कारण पनि जान्न जरुरी छ । अहिले सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ६१ हजार भारु छ । अर्थात, सबैभन्दा सस्तो गहनाको मूल्य पनि ६१ हजारभन्दा कम हुने छैन । जबकि, प्रति १० ग्राम प्लाटिनमको मूल्य २५ हजार रुपैयाँमात्र छ । अर्थात, सुनको मूल्य प्लाटिनमको मूल्यभन्दा करिब साढे दुई गुणा बढी छ । परम्परागतरूपमा विवाहमा बेहुला र बेहुली दुवैको पहिलो रोजाइ सुन हुने गरेको सुनचाँदी व्यवसायसँग जोडिएकाहरू बताउँछन् । तर, मूल्यका कारण अहिले मानिसहरू प्लाटिनम गहनातर्फ आकर्षित भएका छन् । अहिले प्लाटिनमबाट बनेका गहनाको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ । प्लाटिनम आभूषणमा थप विकल्प सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने प्लाटिनमबाट बनेका गहनाको डिजाइन बढी हुन्छ । जबकि, सुनबाट बनेका गहनामा यो कम छ । यसको मतलब यो हो कि तपाईंसँग कम मूल्यमा प्लाटिनम गहनामा थप विकल्पहरू छन् र यस कारणले गर्दा प्लाटिनमले सुनलाई भारी पारिरहेको छ । इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार यो चाडपर्वमा प्लाटिनम ज्वेलरी व्यापार २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । प्लाटिनम गहना बनाउन लागत बढी लाग्ने भए पनि सुनको तुलनामा यो कम हुने गहना उद्योगसँग आबद्धहरू बताउँछन् । ४० ग्राम प्लाटिनम र सुनको गणित सहरी क्षेत्रका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा प्लाटिनम गहनाको क्रेज बढेको छ । २ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य भएका ब्रेसलेट वा चेनतर्फ पनि मानिसको झुकाव बढेको छ । किनभने, २ लाखभन्दा बढी मूल्यका गहनाका लागि प्यान कार्ड दिनुपर्ने हुन्छ । ४० ग्राम सुनबाट बनेको गहना किन्दा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ४० ग्राम प्लाटिनमबाट बनेको गहनाको मूल्य १ लाख रुपैयाँमात्र पर्छ । यो किन्नका लागि तपाईंले प्यान कार्ड दिनुपर्दैन। यसको अर्थ सरकारी समस्याबाट मुक्ति हो। अर्को एक रिपोर्टअनुसार सुनका गहनाको सट्टा सोभरिन गोल्ड बण्डप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढेको छ र सुनका गहना कम रुचाउनुको पनि यो ठूलो कारण हो ।
कहिले आउला काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि मेलम्ची पुगेका छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजनाको मुहानलगायत क्षेत्रमा अनुगमनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका हुन्। खोला तर्दै गर्दा मन्त्री यादव भने काठमाडौंबासीलाई चाँडो पानी पुर्याउनुपर्छ है भन्दै निर्देशनसमेत दिन थालेका थिए। मन्त्री यादवले काठमाडौंबासीलाई चाँडो पानी पुर्याउन आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि बाढीले मुहानलगायत क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति गरेकाले कहिले काठमाडौंमा पानी आउँछ भन्ने यकीन समय भन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । मन्त्री यादव पानी काठमाडौं चाडो पठाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै आज पनि त्यतै बसेका छन् । जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि पानी काठमाडौं झानुपर्ने भन्दै मन्त्री यादव विभिन्न निकायका व्यक्ति तथा निर्माण व्यावसायीसँग छलफलमा जुटेको उनको सचिवालयका टंक धमलाले जानकारी दिए । ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्याउने विषयमा मन्त्री लागि पर्नुभएको छ, सबैसँग छलफल भइरहेको छ, बाढीका कारण क्षति पुगेका संरचना निर्माण गरेर चाँडै पानी काठमाडौं पुग्छ,’ उनले भने । निर्माण व्यावसायीको ढिलाई र बाढीले आयोजना संरचनामा क्षति पुर्याएकाले पानी काठमाडौं पठाउनका लागि केहि ढिलाई भएको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदारले काम नगरेमा उपभोक्ता समितिबाट भए पनि काम गरी चाँडोभन्दा चाडो पानी काठमाडौं पठाउन हामी लागिपरेका छौँ, एक महिना भित्रमा पानी काठमाडौं पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ मेलम्ची खानेपानीको मुहान स्थल हेलम्बु अम्बाथान लगायतको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि मन्त्री यादवले बाढीका कारण मुहानलगायत क्षेत्रमा समस्या भए पनि काठमाडौं पानी पठाउनका लागि तीव्रगतिमा काम सुरु भएको बताए। ‘मुहानमा बाढीलगायत विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि अहिले काम सन्तोष जनक हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने । शुक्रबारको अनुगमनका क्रममा पानी चाँडै काठमाडौं पुर्याउनेमा मन्त्री यादव निकै आतुर रहेका देखिन्थे । बाढीका कारण मेलम्चीका ७ नम्बर गेट, ९ नम्बर गेड, १९ नम्बर गेट र २१ नम्बर गेटमा क्षती पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । क्षति पुर्याएका संरचना निर्माणदेखि मर्मत गरेर पानी काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुवँरले बताए । ‘यति दिनमा पानी काठमाडौं पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘काम तीव्र गतिमा सुरु भएको छ, पानी काठमाडौंमा महिना दिनमा पुर्याउने आशा गरेका छौँ ।’ प्राविधिक र अन्य समस्या भएकाले यतिदिन भित्र पानी पुग्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको र अन्य समस्या र अवरोध नआए एक महिनामा पानी काठमाडौं पुग्ने उनको भनाइ छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौंमा पानी पठाउनका लागि स्थानीय सरकारकातर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउनका लागि स्थानीय सरकार र जनता पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका छन्, हाम्रा पनि केही माग भएकाले पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, ती मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ रासस
कोप-२८ : जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा मोर्चा बन्ला ?
काठमाडौं । वर्षभरि नै सेता देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । हिमनदीहरू पग्लँदै गएका छन् । अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा लामो खडेरीका कारण जनजीवन क्रमशः प्रभावित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ । पानीका मूल क्रमशः सुक्दै गएका छन् । कहिल्यै बाढी नआउने मुस्ताङमा बाडीबाटै ठूलो क्षति पुगेको छ । मेलम्चीको बाढीका कारण भोग्नुपरेको क्षति र त्यसपछिको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको काम अझै पूरा भइसकेको छैन । यी र यस्ता समस्याका बारेमा जानकारी गराउने, विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को दुबइमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज ‘हिमाल स् हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट कसले बचाउँछ रु’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल सत्रलाई सम्बोधनसहित अध्यक्षता गरे । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै छलफल सञ्चालन गरेको पनि यो पहिलोपटक हो । सो बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । सो बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई, इसिमोडलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषयविज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वघोषित तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिस्थितिका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेसले पटक पटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत महिना उहाँले नेपालको चार दिने भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनका असर नजिकबाट नियालेका छन् । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाट नियाल्दै यस सङ्कट समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । जीवास्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो कोइलाको प्रयोगका अलावा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनका कारण प्राणीजगत्को साझा घरका रूपमा परिचित पृथ्वीले समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको सङ्कट भोग्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज गरेको हिमालका मुद्दा विषयक सम्बोधनमा पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । सो सम्झौतामा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ । यसै गरी, खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलनका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने र न्यून हरित गृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौतामा स्पष्ट छ । न्यून हरित गृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समयानुकूल विकासमूलक कार्यप्रणालीअनुरुप लगानी प्रवाह गर्ने सो सम्झौताको मुख्य मर्म छ । सो सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट देखिने समस्या न्यूनीकरणका लागि पहिले नै चेतावनी दिने प्रणाली, आपत्कालीन तयारीका विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । अपूरणीय र अस्थायी प्रकृतिका हानिनोक्सानीका घटना, विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, जोखिम बीमा सुविधा, जलवायु जोखिम व्यवस्था तथा अन्य बीमाजन्य समाधान, गैरआर्थिक नोक्सानी र समुदाय, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूलन जोड दिइएको छ । सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिनेछ । सन् २०२३ लाई ‘अत्यधिक गर्मी’ को वर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसम घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ । विषम घटनाहरूबाट जोगिन दुबईमा जारी कोप–२८ मा हानिनोक्सानी कोष औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको शुभारम्भ गरिएको हो । वर्षौंदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ । आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीले एकरएक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट १ सय ४५ दशमलव ६ (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेन्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो । कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखी उल्लेख छ । सम्मेलन अघि युएईको अवुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप–२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यस सहमतिले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित सङ्कटापन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । अल्पविकसित देशहरूका लागि हानिनोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचका आधारमा परिचालन होस् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । कोप–२८ मा विश्वका गरिब र कमजोर राष्ट्र (जो जलवायु सङ्कटको भुमरीमा पर्न थालेका छन्) ले स्पष्ट रूपमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न जबर्जस्त रूपमा आफ्ना धारणा राखेपछि धनी र औद्योगिक राष्ट्र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको सम्बोधनमा भने, ‘यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।’ उनले विश्व समुदाय मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा जोड दिए । कोष–२८ लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने प्रभावकारी एवम् वस्तुनिष्ठ साझा मोर्चा बनाउने लक्ष्यका साथ संसारभरका जलवायु विज्ञ र सरकार प्रमुखहररू जुटेका छन् । रासस
