सर्पोट लघुवित्तको सीईओमा महेश कुमार चौधरी नियुक्त
काठमाडौं । सर्पोट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा महेश कुमार चौधरी नियुक्त भएका छन् । मंसिर १५ गते शुक्रबार बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरको हो । यससँगै नवनियुक्त सीईओ चौधरीले मंसिर १५ गतेबाटै सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने गरी पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले आगामी ४ वर्षसम्म सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
पक्की पुल निर्माणले बेनी–कोरला सडक सहज
बेनी । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत बेनीबाट मुस्ताङको कोरलासम्मको सडकमा पक्की पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । कालोपत्रसहित सडक स्तरोन्नति भइरहेको यस सडकखण्डअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा अहिलेसम्म १६ मोटरेबल पुल निर्माण भइसकेका छन् । पक्की मोटरेबल पुल निर्माण हुन थालेपछि खोला–खोल्सामा जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारी वारपार गराउनुपर्ने बाध्यता हटेको सवारी चालक विकास भण्डारीले बताए । ‘बेगखोलालगायतका धेरै खोलामा वर्षायाममा ज्यानै जोखिममा राखेर सवारी चलाउनुपथ्र्यो, कतिपटक त सवारीसाधन नै खोलाले बगाएका पनि थिए, अब यो समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको छ’, उनले भने । आयोजनामार्फत १३ र सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले तीन गरी १६ मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले जानकारी दिए। गलेश्वरस्थित राहुघाट, बेगखोला, तिप्ल्याङ, पोखरेबगर, दाना, मुस्ताङको लुप्राखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै मुस्ताङको छान्ताङखोला, लेतेखोला, लोमान्थाङ खोला, किम्लिङ खोला, नामडोक खोला, भर्माखोला, स्याङखोला र घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भई यातायात सञ्चालनमा आइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । रुप्से झरना, मुस्ताङको खहरेखोला, सेताखोला, पाण्डाखोला र लेतेखोलामा पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको इन्जिनियर चापागाईँले जानकारी दिए । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डका विभिन्न आठ स्थानमा पक्की मोटरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए । यसैगरी पुल महाशाखामार्फत मुस्ताङको थापाखोला र बोक्सीखोलमा पुल निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया थालिएको छ । बाँकी स्थानमा पुल निर्माणका लागि आयोजनाले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय आठ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विगत सात वर्षदेखि स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र योजना सञ्चालन गरिएको छ । रासस
लघुवित्तलाई संकटबाट मुक्त गराउने ९ सूत्र
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनको तीन दशक बितिसकेको छ । यस अवधिसम्म ५७ ओटा लघुवित्तले पाँच हजार १५८ शाखा सञ्जालमार्फत देशव्यापी ६० लाख घरपरिवारलाई सेवा दिएका छन् । तीमध्ये ३० लाखले कर्जा सुविधा लिएका छन् । संस्थाहरुले चार खर्ब ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कुल कर्जामध्ये २० प्रतिशत धितोमा लगानी भएको छ भने बाँकी ८० प्रतिशत विनाधितो सामूहिक लगानी छ । कुल ६० लाख ग्राहकमध्ये ९५ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत मात्र पुरुष लघुवित्तका कार्यक्रममा आवद्ध छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्त कम्पनीको पहुँच नभएको र गरिबलाई विनाधितो कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्तले दूरदराजसम्म विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यी वर्गका लागि लघुवित्त आर्थिक स्रोत, आयस्रोत बढाउन र व्यावसाय गर्न पुल सावित भएका छन् । करिब ३० वर्षअघि बङ्गलादेशको ग्रामीण बैंकबाट सुरु भएको लघुवित्त नेपालमा पनि थालिएको हो । नेपालमा यसको सुरुवात डा. हरिहरदेव पन्तले गरेका थिए । यसैले उनलाई नेपालमा लघुवित्तका पिता पनि भनिन्छ । हाल समग्र लघुवित्तहरुको कुल बचत एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ छ । हामीले सार्वजनिक निक्षेप लिन पाउँदैनौँ । यो समूहमा बसेका ऋणी सदस्यहरुको बचत हो । कुल कर्जाको ३८ प्रतिशत बचत छ । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये एक खर्ब ६७ अर्ब बचतबाट पूरा भएको छ भने दुई खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएर प्रवाह भएको छ । अहिले लघुवित्तहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब रूपैयाँ र कुल पुँजी कोष करिब ६० अर्ब रूपैयाँ छ । यो ६० अर्ब सार्वजनिक लगानी हो । एक खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ ग्राहकहरुको बचतबाट परिचालन भएको छ । बाँकी लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । यी वित्तीय परिसूचकबाहेक तत्कालीन अवस्था लघुवित्तलाई पहिलाको जस्तो सहज छैन । अहिले लघुवित्त गाह्रो अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । एकदमै थोरै मार्जिन, अझ नाफा मार्जिनै नहुने गरी काम भएको छ । किनभने वाणिज्य बैंकबाट १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लिनु पर्ने र लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा माथि तोक्न नपाउने हुँदा खासै मार्जिन छैन किनभने लघुवित्तले ऋणी सदस्यलाई तालिम लगायतका सेवा सुविधा पनि दिन्छन् । लघुवित्तको पहुँच र योगदान नेपालमा वित्तीय पहुँचमा लघुवित्तको अहम् भूमिका रहेको छ । हाल ११२ ओटा बैंक संस्था वित्तीय संस्थाको ५७ प्रतिशत काम लघुवित्त संस्थाले गरेका छन् । बैंक प्रणालीप्रति बानी बसाल्न र वित्तीय साक्षरताका लागि लघुवित्तको भूमिका छ । विशेष गरी करिब ५५ लाख महिलालाई आयआर्जनमा जोडेर व्यवसायिक बनाउन, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न लघुवित्तको हात छ । यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा रहेको छ । मुख्य समस्या निम्न बमोजिम छन् : – सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट ह्वाह्वार्ती लाइसेन्स प्रदान हुनु, – धेरै लघुवित्त संस्था र शाखा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, – एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिनु, – तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिनु अर्थात कर्जाको दुरूपयोग, – कतिपय व्यक्तिबाट ठग्ने नियतले समूह बनाएर सर्वसाधारणका नामबाट पैसा चलाउने प्रवृत्ति हाबी, – त्यसैका आधारमा आन्दोलन गर्ने काम हुनु, – घुवित्तहरुबाट प्रवाहित कर्जाको अनुगमन नहुनु, – १५ प्रतिशत ब्याजदरको क्यापले कर्जा प्रवाहबाट नाफा मार्जिन नहुनु, – लघुवित्तको भरपर्दो स्रोत नहुनु, – सहुलियत ब्याजको विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनुपर्नेमा आफै गर्नु – लघुवित्तलाई दिने ब्याजदर भने पब्लिक बराबर हुनु, – लघुवित्तका सकारात्मकभन्दा बढि नकारात्मक टिप्पणी हुनु, – विभिन्न स्वार्थ समूहले सबै संस्थालाई गलत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हुनु, र – लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण हुने नाममा अनैतिक पनि काम हुनु । संस्था टिकाउनै समस्या यीबाहेक लघुवित्तका अरु समस्या पनि छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले एक ग्राहक एक संस्था नीति लागू गरेको छ । एउटै व्यक्तिले १२–१५ संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कडाई गर्दै एक व्यक्तिले एउटै संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था । ग्राहकहरु २/३ ओटामा बसेका छन् त्यसैले अब एउटामा मात्रै नभएसम्म थप लगानी गर्न पाइएन । लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पछिल्लो समय भएको आन्दोलन हो । संघर्ष समिति बनाएर लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको आन्दोलनका कारण लघुवित्तको कर्जा नउठ्ने समस्या भएको छ । समयमा साँवा, किस्ता, ब्याज नउठ्दा खराब कर्जामा जाने सम्भावना बढी छ । पैसा नतिर्न आन्दोलन गर्दा अरुलाई पनि नतिर्ने भड्काउने प्रवृत्ति छ । संस्थाका कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग व्यवहार नगर्ने र थम्की दिने स्थितिले ठूलो समस्या निम्तिएको छ । जबकि लघुवित्तबाट प्रवाहित ऋण अन्तत: आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत हो । ऋण लगेर सर्वसाधारणको पैसामाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । आन्दोलनको स्थिति आउनुको कारण सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट अत्यधिक संख्यामा लघुवित्तको लाइसेन्स दिइनु हो । पहिला सय ओटा पुगेको लघुवित्त अहिले मर्जर तथा प्राप्तिपछि घटेर ५७ ओटा छन् । सुरुमा संख्या वृद्धि हुँदा शाखा पनि आफूखुसी खोल्ने व्यवस्था गरियो । यसले एकै ठाउँमा धेरै शाखा भए । संख्यात्मक रुपमा संस्था र शाखा बढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भो । यससँगै संस्था र ग्राहक दुवैका तर्फबाट कमजोरी भए । गलत नियतका ग्राहकले पैसा उठाउने तर काम नगर्ने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने देखियो । त्यस्ता ऋणीले कहाँ कहाँबाट ऋण लियो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले थुप्रै समूहमा बसेर धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिए र संस्थाले विश्वासको भरमा हेर्दै नहेरी दिए । सबैले त होइन तर एउटै ग्राहकले १०/१२ ओटा लघुवित्तबाट क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए । अझ जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा खर्च नगरी दुरुपयोग गरियो । कतिपयले व्यवसाय गर्न दिएको ऋण घर बनाउन, जग्गा किन्नमा गरे । अहिले भने यसलाई हेरेर नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । यसले थाहा पाउन सहज बनाएको छ । यस्तैमा आर्थिकमन्दी सुरु भयो । पैसा तिर्नसक्ने क्षमता भएन । अन्तमा तिर्न नसक्ने स्थिति देखापर्यो । बहुबैंकिङ कर्जाले ठूलो समस्या निम्तियो । यस्तो समस्या आएपछि कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने, संस्था खारेज हुनुपर्ने जस्ता नसुहाउने माग राखेर केही समूह सङ्गठित भए । अझ यस्ता सङ्गठनमा रहेका केही व्यक्ति लघुवित्तको लक्षित समूहभन्दा बाहिरका देखिए । वाणिज्य बैंकमा जाने कतिपय व्यक्तिले समूह बनाएर गाउँघरका १०–२० जनालाई जम्मा गरेर सबैको पैसा एउटैले चलाइदिए । हुनेखाने व्यक्तिले सामान्य वर्गलाई समूहमा समेटर लघुवित्तबाट तिनीहरुका नाममा पैसा उठाएर एक्लैले पैसा तोकिएको क्षेत्रबाहेकमा लगायो । व्यवसाय गर्न दिएका पैसा, घर, गाडी किन्न र मिटरब्याजीको रुपमा समेत काम गर्यो । तर त्यसमा सामान्य वर्ग फसे । ऋण सदस्यले लगेको कर्जा उपयोगिताबारे हेर्ने, अनुगमन गर्ने पक्षमा लघुवित्तबाट पनि कमजोरी भयो । त्यतिखेरै कर्जा सूचना केन्द्र भएको भए कसले कति लिएको थाहा हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो स्थिति आउँदैन थियो । लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैन । यसको भरपर्दो आफ्नो स्रोत राख्न नपाउँदा पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकमा निर्भर हुनुपरेको छ । जबकी अन्य मुलुकमा लघुवित्तको स्रोतका लागि छुट्टै ईन्स्टिच्यूसशन छ । यसले संस्थालाई कोषबाट स्रोत उपलब्ध गराउने काम गर्छ । संस्थाको क्षमतादेखी ईन्नेभेशनका लागी अनुसन्धान गर्छ । तर नेपालमा यस्ता वयवस्था छैन । तर यहाँ वाणिज्य बैंकसँग मात्रै जोडियो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सहुलीयत व्याजमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ । यो कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनु पर्ने व्यवस्था छ तर केहिबाहेक धेरै आफैले सिधै लगानी गर्छन । अझ सहुलीयत व्याजमा लघुवित्तलाई दिनुपर्ने विपन्न वर्गको नाममा दिने कर्जाको व्याजदर र सार्वजनिक रुपमा दिने व्याजदर एउटै छ । विपन्न वर्ग नामको कर्जा ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशतजति लघुवित्तमार्फत होला बाँकी ३ प्रतिशत आफैले लगानी गरेका छन्, त्यो पनि धितोमा । यो शीर्षकको सबै लघुवित्तमा आएको भए केही हदसम्म स्रोतको अभाव हुँदैन थियो । लघुवित्तमा आफ्नो स्रोतको अभाव छ । पछिल्लो समय केही व्यक्तिबाट लघुवित्तले गरेको योगदानको राम्रा पक्षभन्दा गलत तथा नकारात्मक सूचना बढी फैलाइयो । राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन तर बजारमा भने २०–२२ प्रतिशत लिएको आरोप लगाइन्छ । सेवाशुल्क डेढ प्रतिशतभन्दा माथि लिन पाइँदैन तर यसभन्दा माथि लिएको भन्ने गलत प्रचार हुन्छ । पछिल्लो समय लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण भए । संस्थाहरुले सामाजिक र वित्तीय दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर लैजानु पर्नेमा बढी वित्तिय क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा व्यवसयीकरण भए । यसो हुँदा अनैतिक अभ्यास बढेको हो । सङ्कटमोचनका नौ उपाय लघुवित्त संस्थाहरु ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । यति भएमा पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ; स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । त्यसैले मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्छ । १. लघुवित्तलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन बैंकिङ संस्थाका रुपमा विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ । यसको सुपरिवेक्षण, अनुगमनदेखि हेर्ने पक्ष सही हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकका कतिपय नीति कपी पेस्ट भएर लघुवित्तमा आए । वाणिज्य र लघुवित्त फरक हुन् । यसर्थ केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको मूल्य मान्यताका आधारमा तिनलाई विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ । २. लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई अपनत्व हुनेगरी स्वामित्व दिनुपर्छ । लघुवित्तको आइपिओ जारी गर्दा ऋणी सदस्यका लागि छुट्टै हिस्सा दिनु जरुरी छ । पहुँच र सेवा सुविधा पुग्यो कि पुगेन भनेर जाँच्नु पर्छ । यी सबै निर्णय सञ्चालन समितिले गर्ने हो । यसर्थ सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि सदस्यहरुको आवाज समेटिनु आवश्यक छ । ३. लघुवित्त संस्थाहरु अझै धेरै छन्; ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । संख्या यत्ति भएमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ । यसो हुँदा पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । यसो गर्दा समाजमा विकृति नआउने गरी काम गर्ने वातावरण बन्छ । यसर्थ मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट विशेष रुपमा अनुभूति हुने छुट्टै खालका सुविधा दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्था छ । ४. अहिले धेरै संस्थाका शाखा एकै ठाउँमा बढी छन् । उक्त क्षेत्रको माग कति हो सोही अनुसार मात्रै शाखा राख्ने गरी शाखा खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै संस्थाहरुबिच कर्जा स्वाप गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । यसो नहुने हो भने राष्ट्र बैंकले विकृति हटाउन ल्याएको एक ग्राहक एक संस्था नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ५. एक संस्था बराबर एक ग्राहक व्यवस्था एकदमै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । ग्राहकलाई पनि कम्तीमा २–३ ओटा संस्था छनोट गर्ने मौका दिनुपर्छ । भारतमा पनि नेपालको जस्तै बहुबैंकिङ समस्या आएर एक ग्राहकलाई २ ओटा संस्थासम्म बाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । ६. लघुवित्तलाई लगाएको ब्याजदरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनु पर्छ । बरु वाणिज्य बैंकले जस्तै आधार दरमा निश्चित प्रिमियम वा ‘कस्ट अफ फन्ड प्लस’ निश्चित प्रिमियममा ब्याजदर निर्धारण गरिनु पर्छ । यसो गर्दा ब्याजदर कम वा बढी दुवै हुनसक्छ । यसर्थ संस्था र ग्राहकलाई ‘विन विन’ अवस्था हुनेगरी अहिलेको ब्याजदरको सीमा हटाउनु पर्छ । यसो हुँदा ग्राहकलाई कम ब्याजदर छान्ने अवसर हुन्छ । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विशेष चासो दिनुपर्छ । ७. लघुवित्तलाई स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसका लागि गाउँघरबाट निश्चित सीमासम्म निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने गरी लघुवित्तलाई छोडिदिनु पर्छ । यसबाहेकको विकल्प अन्य मुलुकको जस्तै सरकारले बजेटमार्फत यस्ता संस्थाको स्रोतका लागि कोष छुट्याउनु पर्छ । यद्यपि नेपाल सरकारले पनि बजेटमार्फत छ खर्ब बराबर रुपैयाँको कोष बनाउने कुरा आएको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन । यद्यपि लघुवित्त कोष भनेर बनाउने र त्यसबाट सस्तो ब्याजदर अर्थात ४ प्रतिशतमा दिने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राख्न नपाउने गरी कर्जा दिए ग्राहकमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्ममा प्रवाह हुन्छ । यसरी संस्था र ग्राहकलाई पनि सस्तो हुने भएकाले सरकारले कोष बनाउनु अत्यावश्यक छ । ८. लघुवित्तको पहुँच गाउँगाउँमा छ । यसैले सरकारले कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गाउँघरमा जाने क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना जस्ता कार्यक्रममा लघुवित्तलाई जोडेर लैजानु पर्छ । ९. दूरदराजसम्म पुगेर कृषिमा बढी लगानी गर्ने लघुवित्त नै हुन् तर लघुवित्तलाई कृषिमा अनुदान दिइँदैन । अनुदानको प्रयोग लघुवित्तका ऋणी सदस्यले पाउँदैनन् वाणिज्य बैंकका ऋणीले मात्रै पाउँछन् । यसर्थ सरकारले यस्ता किसिमका अनुदान गरिबसम्म पुर्याउन लघुवित्तमार्फत जानु पर्छ । यसर्थ सरकारले एकीकृत दृष्टिकोणमा लघुवित्त संस्थालाई लैजानु पर्छ । जस्तै बङ्गलादेशमा लघुवित्तको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई बचाउने संस्था पिटिएसएफ छ । यसमार्फत कोष व्यवस्थापनदेखि अनुदान, साक्षरता कार्यक्रम, अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण लगायत सबै काम हुन्छ । भारतमा पनि लघुवित्तलाई व्यवस्थापन गर्न ‘नवाज’ संस्था छ । नेपालमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले गर्छ तर अब यहाँ पनि यस्तो जरुरी भइसकेको छ । (यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)
ह्वावेद्वारा जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई मानवीय सहायता
काठमाडौं । एक जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाका रुपमा ह्वावेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र डिजिटल एम्पावरमेन्ट सोसाइटीसँग मिलेर जाजरकोट र रुकुमका भूकम्पपीडितहरुलाई राहात सामग्रीको रुपमा पाल, कम्बल, स्लिपिङ झोलाजस्ता आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। ह्वावे नेपालका सीईओ ह्वाङ जुन, पीआर निर्देशकझाङ लिआङ र डिजिटल एम्पावरमेन्ट सोसाइटीको उपस्थितिमा मन्त्रालयको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री रेखा शर्मालाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। ह्वावेले यी राहात सामग्री विपद्बाट प्रभावितहरुलाई तत्काल सहायता र सान्त्वना प्रदान गर्न, उनीहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न र चुनौतीपूर्ण समयमा केही राहात प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको विश्वास लिएको छ। ह्वावे नेपालले संकटको समयमा सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका बुझेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार साइटहरु कायम राख्न २४/७ नेटवर्क सेवाप्रदानगर्न ह्वावे समर्पित रहेको बताएको छ। ह्वावेले तुरुन्त भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तर सुचारु अवस्थामा राख्न आफ्नो प्राविधिक टिमलाई स्ट्यान्डबाई राखेको जनाएको छ। राहात सामग्री हस्तान्तरणपछि ह्वावे नेपालका सीईओ ह्वाङ जुनले भने, ‘म प्रभावित क्षेत्रका दिवंगत आत्माहरुप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र सञ्चार पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा रहन, उद्धार र राहतको समन्वयलाई सहज बनाउन ह्वावे नेपालबाट निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन चाहन्छु। हामी नेपालका लागि नेपालमा छौँ।’ ह्वावेले प्राकृतिकप्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमातत्काल राहात सामग्री उपलब्ध गराउन सधैँ अग्रगामी भूमिका खेलेको छ। सोही अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘हामी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ह्वावेले गरेको योगदानको कदर गर्छौं र यस विनाशकारी अवधिमा गरेकाप्रयासहरुको कदर गर्छौं।’ नेपालको जाजरकोटमा राहतकार्यमा सहयोग गर्ने ह्वावेको प्रतिबद्धता कम्पनीको मूल्यमान्यता र यसले सेवा गर्ने समुदायहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समर्पणको प्रमाण हो। ह्वावेले यस कठिन समयमा नेपाली जनतासँग ऐक्यबद्धतामा उभिएको र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ। यसका साथै ह्वावेले प्राविधिक सहयोग, पूर्वाधार मर्मतसम्भार र प्रत्यक्ष राहात प्रयासहरुसहित एक जिम्मेवार कर्पोरेट र भूकम्पपछिको राहततथा उद्धारको अभियानमा नेपालको भरपर्दो साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरको छ।
काठमाडौंमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै चिसो
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसमविद् सरोज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । अहिले काठमाडौंको वायुको तापक्रम १२ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको तथा पारदर्शिता सात किलोमिटर रहेको मौसम पूूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी काठमाडौँमा आज न्यूनतम तापक्रम सात दशमलव पाँच डिग्री तथा अधिकतम् तापक्रम २० देखि २२ डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा रहने मौसमविद् पुडासैनीले बताए । उनले भने, “काठमाडौंमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै चिसो भएको छ, काठमाडौँमा बिहान चिसो भए पनि दिउँसो भने घाम लाग्ने तथा मौसम सफा हुने अनुमान गरिएको छ ।” यसैगरी आज राति गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीलगायत बागमती, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । लुम्बिनी प्रदेशलगायत गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
इटालीको वार्षिक मुद्रास्फीति दर ३२ महिनाकै सबैभन्दा कम
काठमाडौं । इटालीमा वार्षिक मुद्रास्फीति दर नोभेम्बर २०२३ मा ०.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन मार्च २०२१ पछिको सबैभन्दा कम रेकर्ड गरिएको मूल्य हो । नोभेम्बरमा, सुर्तीजन्य उत्पादनहरूसहित सम्पूर्ण सामुहिकताको लागि इटालियन राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधारमा ०.४ प्रतिशतले घटेको र वार्षिक आधारमा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अक्टोबरमा १.७ प्रतिशतले घटेको देशको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्था आइएसटिएटीले जनाएको छ । न्युन ऊर्जा मूल्यहरू मुद्रास्फीति दर कम गर्न मुख्य कारक रहेको बताइएको छ । गैर–नियमित ऊर्जा मूल्यहरू वार्षिक रूपमा २२.५ प्रतिशतले घटेको छ । यसैबीच, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नोभेम्बरमा विनियमित ऊर्जाको मूल्य ३६ प्रतिशतले घटेको छ । यस बीचमा, इटालीमा प्रशोधित खाना, मनोरञ्जन र सांस्कृतिक सेवाहरू, र यातायात सेवाहरूको लागि मुद्रास्फीति सुस्त भएको बताइएको छ ।
एनसेलद्वारा सेयर कारोबारका लागि सम्झौता भएको घोषणा
काठमाडौं । स्पेक्ट्रलाइट यूके र आजियाटा यूकेबीच एनसेलको सेयर कारोबारका लागि सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता बमोजिम स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटाको सेन्टस् कीटस् एन्ड नेभीसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ् लिमिटेडको १०० प्रतिशत स्वामित्व लिनेछ । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्डस् होल्डिङ्सँग रहेको छ । स्पेक्ट्रलाइट एनसेलका सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल आविष्कारहरूका साथ एनसेललाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ । स्पेक्ट्रलाइट यूकेका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन् । उनी सिंगापुरमा रहेका नेपाली मूलका व्यवसायी हुन् । उनी भन्छन् ‘एनसेलको सेयर होल्डिङको लागि यो सम्झौताको घोषणा गर्न पाएकोमा स्पेक्ट्रलाइट निकै खुसी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मेरो वृहत् अनुभवका साथ एनसेल व्यवस्थापनसँगको सहकार्यमा इनोभेसन र लगानीसँगै नेपालमा रहेका करोडौँ ग्राहकलाई विभिन्न परिष्कृत सेवा प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छाैं ।’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने, ‘एनसेलको स्वामित्वमा आगामी दिनमा हुने परिवर्तन देखि हामी खुसीछाैं र नयाँ लागानीकर्तासँग काम गरी एनसेललाई डेटा र सञ्चार पूर्वाधारको एक नेपाली कम्पनीका रुपमा अघि बढाउन हामी तत्पर छाैं। आगामी दिनमा कम्पनीको परिष्कृत योजनाहरु घोषणा गदै सेवाहरूको दायरा फराकिलो बनाइने छ जसले यो कम्पनीलाई एक प्रमुख डिजिटल सेवा प्रदायक तथा डेटा सेवा प्लेटफर्म बनाउनेछ ।’
नेतृत्वको निष्ठा डगमगाउँदा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : सांसद राई
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता भएको बताउँछन् । सांसदसँग संवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छवर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘बाहिर हुँदा यो यहाँ कमी–कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्छन् । तर जब आफैँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छन्, बिर्सिन्छन् र निष्ठा डगमगाउँछ’, उनले भने, ‘निष्ठा डगमगाउँदा हाम्रो समग्र राजनीतिप्रति आममानिसले ‘यी सब चटके हुन्’ भन्न थालेका छन् ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै कर्मचारीको माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता भएको बताए । ‘उहाँहरूले देशका समस्या र चुनौती ठीक ढङ्गले अझ भनौ जस्तो छ त्यसैगरी बुझ्नुभएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट जबसम्म हुँदैन सुधार सम्भव छैन । हो, निष्ठा र अठोटको खाँचो छ’, सांसद राईले भने । २०३५ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले २०७४ साल फागन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । यही वर्षको आगामी फागुनदेखि उनको कार्यकाल सकिँदैछ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसदको भूमिका निर्वाह गरेका राईलाई संसदीय अभ्यासको छ वर्ष पुग्दै गर्दा भने जनताका आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएकोप्रति गुनासो छ । उनले भने, ‘व्यवहारतः हाम्रो अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणको काम भएन । हामीले अपेक्षा गरेको जनताको कुराले निकास पाएन ।’ उनले दलीय व्यवस्थामा दलका नेताको कुरा नै बढी सुन्ने अभ्यासबाट सांसद सार्वभौम छ भन्दा पनि ‘व्यक्तिको बोली कति बिक्छ’ भन्ने कुरामा मापन हुने गरेको विचार राखे । ‘अहिलेको सरकार होस् वा यसअघिका जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रयत्नरत भएको देखिँदैन’, मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अठोटको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘मुलुकलाई सही दिशा र उपयुक्त निकास दिनेबारे को जानकार छैनन् ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग धेरै सूचना र जानकारीको स्रोत हुन्छ, थियो । तर उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न त ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा मुलुक निर्माणका लागि अठोटको अभाव हो ।’ संवादका क्रममा सांसद राईले विधायिकाको रूपमा उठान गरेका जनताका मुद्दाले निकाश नपाउँदा तितो अनुभव गरेको गुनासो गरे । ‘मेरो तितो अनुभव, जनताका कुरा सदनमा राख्ने र उजागर गर्ने काम गर्यौँ , तर निकाश पाएन’, उनले दोहोर्याए, ‘आमजनताले सङ्घीय सांसदले आफ्ना समस्या ‘न्यारो डाउन’ गर्छन् भन्ने हामीमाथिको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ ।’ राष्ट्रियसभाबाट विगत छ वर्षमा कानुन निर्माणको काम भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘छ वर्षमा धेरै कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर कार्यान्वयन गर्नेले ठिक ढङ्गले गरेनन्’, उनले भने । सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे । उनले संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गराउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नआइदिने र बेवास्ता गर्ने देखियो । समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ तर नमाने के गर्ने ?’ समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ । तर पछिल्लो समय दलीय प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको सांसद राईले आशङ्का गरे । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सबैले बुझेको यो सभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ भन्ने नै हो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन, कार्यान्वयन तहमा त्यो हुन सकेन ।’ यद्यपि राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसुर नछाडेको उनले दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा जति कुरा उठ्छ त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रियसभामा उठ्छ । छायाँमा पर्या होइन, हामीलाई छायाँमा पारिएको हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्माण गर्ने पाटो सभालाई प्रमुख पाटो भन्ने सम्झिनुभयो ।’ ६१ वर्षीय सांसद राईले माथिल्लो सदनको भूमिकालाई व्यवहारिकरूपमा ओजपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको बताए । थोरै सदस्य सङ्ख्या र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारणले राष्ट्रियसभा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको उनको धारणा छ । ‘राष्ट्रियसभालाई ‘लर्ड हाउस’, गम्भीर, मर्मस्पर्शी र जनतासँग भिजेको कुरा ल्याउने सभा भन्ने नेताहरूले नै सुन्नचाहिँ कम सुन्ने गर्नुहुन्छ’, सांसद राईले भने, ‘यो निरन्तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था यो होइन भनेर ध्यान नदिनेबित्तिकै यो छायाँमा पारिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’ कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा छायाँमा परेको गुनासो गरिरहँदा सांसद राईको फरकमत छ । ‘हाम्रो भूमिकाले हामी छायाँमा परेका होइन । हाम्रो काम जति भए पनि कार्यकारी पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने नगर्दा आमजनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ’, उनले भने, ‘समाजका केही समूह रमितामा रमाउने र ठूला कुरा कसले गर्छ उसको कुरामात्र सुन्दा समस्या भएको हो ।’ उनले कार्यकारीले सभाको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर महत्त्वकाङ्क्षी बाचा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा बढेको उनको बुझाइ छ । उनी २०४० मा मकवानपुर जिल्लाको अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सहसचिव, उपाध्यक्ष र २०५० सालतिर प्ररायुसङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बने । नेकपा एमालेका एक नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत बनेका उनी २०४६ सालमा एक महिना भारत निर्वासितसमेत भए । उनले संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिपर्ने योजना सुनाए । ‘सांसद पद सकिएपछि पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सकुञ्जेल लाग्नेछु । एमालेलाई कसरी सशक्त र बलियो बनाउने त्यसका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेजारी निर्वाह गर्नेछु ।’ रासस
