५७ अर्बको मुद्दा सर्वोच्चमा, एनसेलको सेयर कारोबार ठूलो विवाद
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको सेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ । यही सन्दर्भमा एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीपछि उब्जिएका मूलभूत प्रश्नलाई राससले केलाएको छ । नियामकलाई किन जानकारी भएन ? एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद-बिक्री नेपालको विद्यमान कानून र प्रक्रियाअनुसार भए वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावबारे शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका निकायहरू यो व्यवसायिक कारोबारबाट अनविज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट पुष्टि हुन्छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मङ्गलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । “हामी सूचना लिइरहेका छौं, ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबारे नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी मागिएको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद-बिक्री भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सम्बन्धित निकायमार्फत यस विषयमा जवाफ मागेको छ । साथै, बुधबारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ । यसरी राज्यका निकायलाईसमेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट सेयर खरिद-बिक्री भए भन्दै यो व्यवसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठेका छन् । “नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थालाई जानकारी नै नदिइकन भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?”, सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “छ वर्षपछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?” के सेयर खरिद-बिक्री विद्यमान विधि र प्रक्रियाभित्र छ ? एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री नेपालको विद्यमान विधि, कानून र प्रक्रियाभित्र रहेर भएको छ वा छैन ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालको ऐन कानून अनुसार भएको छ कि छैन भन्नेमा पनि नियामकहरूले हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा सेयरधनीको सेयर खरिद-बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरेरनगरेको बारे प्राधिकरणले कुनै स्पष्ट जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । अर्कोतर्फ, यो व्यावसायिक सम्झौतामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ आकर्षित हुनसक्ने भएकाले सोहिअनुसार आजियटा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ । ऐनको उक्त दफाले ‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपाल भित्र वा बाहिर सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । लामो समयदेखि करछलीको विवादमा अदालती प्रक्रिया भोगिरहेको एनसेल कम्पनीमा फेरि करछलीको नियतबाट सेयर कारोबार भएको हुनसक्ने विषयमा पनि आशङ्का उब्जिएका छन् । विदेशमा कारोबार हुनु, न्यून रकममा शेयर खरिदबिक्री हुनु, सेयर खरिद गरेका व्यक्ति र संस्थाको शंकास्पद आबद्धतालगायत कारण यस्ता आंशका देखिएका हुन् । अब एनसेलको दायित्व के हुन्छ ? एनसेलको कर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । आयकर ऐन २०५२ को दफा ५७ र दफा ९५ मा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आज मङ्गलबारका लागि तोकिएको यो मुद्दाको पेसी सरेर आगामी फागुन १५ गतेका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर असुली मागसहित यो मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसअघिका मुद्दा हारेको एनसेलले यो मुद्दा पनि हार्ने अवस्था भएमा त्यसको दायित्व कसरी बेहोर्छ भने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । त्यस्तै, एनसेलमार्फत कर असुली गर्नुपर्ने भनी यसअघि भएका अदालतका आदेशअनुसार एनसेलले कर बुझाएको छैन । अदालती प्रक्रियामा रहेको करसँग सम्बन्धित मुद्दा र यसअघिको फैसलाबमोजिम सरकारले पाउनुपर्ने कर को(मार्फत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा पनि अन्यौलता देखिन्छ । “टेलिया सोनेराले आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति हो र आजियटा निक्सिएपछि उक्त दायित्व कसले लिन्छ भन्ने पनि प्रश्न देखिएको छ”, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले सोमबार सङ्घीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा दर्ता गराएका निवेदनमा भनिएको छ, “आगामी छ वर्षसम्मको मुनाफामा आजियटाकै हक लाग्ने सम्झौता भएको देखिन्छ । यो सम्झौता २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको सट्टा पाँच प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त होइन ?” एनसेलले बहन गर्नुपर्ने अर्को ठूलो आर्थिक दायित्व हो, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि पाएको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर । सन् २०२९ सम्मका लागि नेपालले नवीकरण दस्तुरका करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको तथ्य बाहिर आएका छन् । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यसबारे पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार एनसेल आजियटा लिमिटेडले २०२२ अगस्तसम्ममा २८ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर कर्जाका लागि क्रेडिट रेटिङ गराएको छ । एनसेलको कर्जाबारे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जानकारी हुने र शेयर खरिद–बिक्री त्यस्तो कर्जाका सन्दर्भमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताए । न्यून रकमको कारोबारका आधार के हुन् ? निकै कम रकममा सेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौतामा थप शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएका छन् । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक छ । पब्लिक लिमिटेड बनाएर किन सेयर जारी गरिएन ? यो कम्पनी ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सन् २००४ मा स्थापना भएको थियो । पछि सन् २०१० मा स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरा ग्रुपले किनेपछि ‘एनसेल’ का रूपमा ब्रान्डिङ भएको हो । सन् २०१६ अप्रिलमा आजियटा ग्रुप बर्हाडले ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । एनसेल सन् २०२० अगस्ट ३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा घोषणा भयो र आफ्नो नाम ‘एनसेल आजियटा लिमिटेड’ बनाएको थियो । तर हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेको छैन । यस विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङका क्रममा खुलाएको विवरण हेर्दा एनसेल आजियटा कम्पनीको सञ्चालन आय पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो देखिन्छ । इक्राको विवरणअनुसार कम्पनीले सन् २०१८ मा रु ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख, सन् २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, सन् २०२० मा रु ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख र सन् २०२१ मा रू ४० अर्ब ४२ करोड २० लाख बराबर रहेको छ । आटियटाले भने व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायतका विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ ? एनसेलको स्वामित्व बिक्रीपछि यसको सेवा प्रवाहमा कस्तो असर देखिन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काटेको पत्रमा यो व्यावसायिक कारोबारबाट सेवा प्रवाहमा देखिनसक्ने प्रभावबारे जवाफ माग गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एनसेल खरिदबिक्री सम्झौताबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा यो व्यवसायिक सम्झौताका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने माग राखेको छ ।
निर्माण नसकिँदै पक्की पुल दोस्रो पटक भत्किन थाल्यो
उदयपुर । कटारी नगरपालिका-३ हडैयास्थित सिद्धिचरण लोकमार्गअन्तर्गतको हडैया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल दोस्रो पटक भत्कन सुरु भएको छ । हडैया खोलामा निर्माण भइरहेको करिब ६० मिटर लामो उक्त पुलको पश्चिमतर्फको ‘जोइन्ट’बाट पुल भत्किन थालेको स्थानीय मानबहादुर तामाङले बताए । यो पुल निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष हुन लाग्यो । यसअघि २०७५ सालमा यो पुलको दुई स्ल्याबमध्ये एउटा भत्किएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय सिरहा, लहानका इञ्जिनियर सञ्जीव दासले राम्रो जडान नहुँदा चर्किएर भत्किन थालेको बताए । स्थानीयवासीले पुलमा निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण पटक-पटक भत्कन थालेको आरोप लगाएका छन् । विसं २०७३ देखि राजेन्द्र जगदम्बा गल्या जेभी प्रालि निर्माण कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको उक्त पुल २०७५ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । निर्माण नसकिएपछि पटक–पटक म्याद थपिए पनि अझै पुल निर्माण सकिएको छैन । सडक विभागको रु आठ करोड ७९ लाख २८ हजारको लागतमा उक्त पुल निर्माण सुरु भएको थियो । ‘निर्माणाधिन पुल भत्किएर जोखिम बढेको छ’, स्थानीय प्रकाश पाख्रिनले भने, ‘सुरुदेखि नै गुणस्तरहीन काम भयो हामीले जति गुनासो गरे पनि सुनुवाइ भएन् ।’ इन्जिनियर दासका अनुसार पुल निर्माण अब आठ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ भने ठेकेदार कम्पनीले भक्तानी लिन २० प्रतिशत बाँकी छ। पुल लामो समय अलपत्र पारेको, निर्माण नसकिँदै भत्किएको तथा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयले ठेक्का तोड्नुपर्ने माग राखेका छन् । रासस
विदेश भ्रमणमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको ताँती
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय कक्षतर्फ हेर्दा विदेश जानेहरूको लर्काे देखिन्छ । विमानस्थल खचाखच देखिन्छ । विभिन्न कामको सिलसिलामा दैनिक विदेश जाने हजारौं नेपाली छन् । अधिकांश नेपालीको सपना छ, एकपटक विदेश जाने । तालिम, अध्ययन र अनुभव आदानप्रदानका नाममा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश जाने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूमा पनि विदेश मोह प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिएकाे छ। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सभा, बैठक तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लागि राष्ट्र बैंकबाट विदेश जाने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । राष्ट्र बैंकबाट एक वर्षमै ४२२ पटकसम्म कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ४२२ पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सभा, बैठक तथा कार्यक्रमहरूमा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ८ पटकसम्म विदेश भ्रमण गएका हुन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना (तिम्सिना) र बमबहादुर मिश्रले ९ पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालकहरूले एकपटक विदेश भ्रमण गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, कार्यकारी निर्देशकहरू २८ पटक, निर्देशकहरू ५७ पटक, आईटीतर्फका निर्देशकहरू ६ पटक, उपनिर्देशकहरू १२५ पटक, आईटीतर्फका उपनिर्देशकहरू ८ पटक, मेकानिकलतर्फका उपनिर्देशकहरू १ पटक, सहायक निर्देशकहरू १२३ पटक, सहायक निर्देशकहरू (आई.टी.)तर्फ एक पटक विदेश भ्रमण गएका हुन् । यसैगरी, हेड असिस्टेन्ट ५० पटक, हेड असिस्टेन्ट (आई.टी.)तर्फ १ पटक, असिस्टेन्ट १ पटक, असिस्टेन्ट (आई.टी)तर्फ २ पटक, एक्टिङ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर १ पटक विदेश भ्रमणमा गएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७३ पटकसम्म विदेश भ्रमण गएका थिए । यस वर्ष उच्च तहका अधिकारीहरू ३ पटक, कार्यकारी निर्देशकहरू १५ पटक, निर्देशकहरू १२ पटक, उपनिर्देशकहरू २० पटक र सहायक निर्देशकहरू तथा अन्य कर्मचारी २३ पटक विदेश भ्रमणमा गएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको खुद नाफा ४१.३४ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमै कमायो पौने १ खर्ब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पौने १ खर्ब रुपैयाँ बढी खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ४१.३४ प्रतिशत नाफा बढाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा भने राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको खुद सञ्चालन आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८६.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कायम छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ३५ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८६.०९ प्रतिशत वृद्धि भई ६२ अर्ब ५७ करोड २५ लाख पुगेको छ । विदेशी विनिमय खरिद बिक्रीबाट हुने आम्दानी १९.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । साथै, गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नेपाल सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँ दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले खुद नाफाबाट विभिन्न आवश्यक कोषहरुमा छुट्ट्याउनु पर्ने रकम विनियोजन गरी बाँकी बचत रकम २५ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बेलायतमा अध्यागमनमा कडाइ : अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार ल्याउन सकस
लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको ‘कट्टरपन्थी कार्य’ को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्याउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ। साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना हुने छ । प्रधानमन्त्री सुनकले भने, ‘अध्यागमन धेरै उच्च छ। आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं । यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।’ यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ । बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ । बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा सङ्ख्याले देश छोडेर गएका छन् । सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । विशेष गरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू “नियन्त्रण” गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् । बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर-ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गैर-ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए । जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३० प्रतिशतले बढी हो । रासस
डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ अभियानका विजेतालाई पुरस्कार रकम प्रदान
काठमाडौं । डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ अभियान अन्तर्गतको विजेतालाई पुरस्कार रकम प्रदान गरिएको छ । ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ योजना अन्तर्गत धनगढिका आनसिंह बोहराले जितेको पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरि बोहरालाई डिश मिडिया नेटवर्कका रिजनल सेल्स म्यनेजर विपिन्द्र न्यौपानेले नगद एक लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्तिक २० गते सोमबार भएको लक्की ड्र मार्फत धनगढिका आनसिंह बोहराले नगद एक लाख रुपैयाँ जितेका हुन् । डिशहोमले दसैँतिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नयाँ योजना “हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार” सार्वजनिक गरेको थियो। उत्साहजनक रुपमा यो योजनाको लाभ उठाई रिचार्ज तथा नयाँ कनेक्सन जडान गर्ने ग्राहकलाई धन्यवाद दिँदै कमपनीले हरेक हप्ता नगद १ लाख जित्न सफल भएका सम्पूर्ण विजेतालाई बधाइ दिएको छ। निकट भविष्यमा पनि कम्पनीले यस्तै खालका विभिन्न योजना ल्याउने जनाएको छ। यसबाटा ग्राहकले लाभ उठाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ।
थामिएन बजारको पहिरो, १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा सबैभन्दा बढी विशाल बजारको
काठमाडौं । करिब एक सातादेखि सेयर बजार निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । मंगलबारको बजारमा पनि सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंक अर्थात १०.१० अंकले घटेर १८३७.७१ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.५४ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । सोमबार एक अर्ब १९ करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी माउन्टेन इनर्जी नेपालको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता ४२.७० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ४३४.९० रुपैयाँमा झरेको छ । मंगलबार अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बजारमा १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी १४ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर देखिएको छ । बजारमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतिकित्ता २५ रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्य ९.५३ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ३४१० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन सोमबारको तुलनामा प्रतिकित्ता ३५९.४० रुपैयाँले घटी हो ।
पाटन अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको औषधि निःशुल्क
ललितपुर । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पाटन अस्पतालले स्तन क्यान्सरसम्बन्धी औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ । मेटास्टेटिक अवस्था अर्थात् (चौथो स्टेज) को हर्मोन पोजेटिभ भएका बिरामीका लागि राइबोसिक्लिव र लेट्रोजोल ट्याबेलट निःशुल्क उपलब्ध गराइने अङ्कोलोजिष्ट डा अरुण शाहीले जानकारी दिए । डा शाहीका अनुसार निःशुल्क वितरण गरिने औषधि मेटास्टेटिक अवस्थामा पुगेका बिरामीका लागि अत्यन्तै सहज र प्रभावकारी हुन्छ । उनले भने, ‘अमेरिकामा पहिलो रोजाइमा पर्ने यो औषधि विश्वस्तरीय ब्राण्ड हो र यसले युएसएफडए मान्यता समेत पाएको छ ।’ म्याक्सले पाटनमा वितरण गरेका अरु क्यान्सरका औषधि चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाट पनि निःशुल्क उपलब्ध हुने गरेपनि पछिल्लो पटक आएको स्तन क्यान्सरको यो औषधि पाटन अस्पतालबाट मात्र निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ । डा शाहीका अनुसार उक्त औषधि महिनामा २१ दिन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको खर्च एक लाखभन्दा बढी पर्छ ।
