रुसी सेनामा भर्ना गराएको आरोपमा पक्राउ परेका १२ जना सार्वजनिक
काठमाडौं । ‘भिजिट भिसा’ मा नेपालीलाई रुसको सेनामा भर्ना हुन पठाएको आरोपमा पक्राउ परेका १२ जनालाई बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँ घर भएका सन्तोष रोका, काठमाडौँ–१६ घर भएका रोजल महर्जन, सिन्धुपाल्चोकका २३ वर्षीय मनिष न्यौपाने, उदयपुरका ४२ वर्षीय हरिबहादुर विश्वकर्मा, ३१ वर्षीय क्षितिज गिरी र सिराहाका १९ वर्षीय दिपेन परियार, काभ्रेका सुवास लामा, चितवनका गोकर्ण अर्याल, बाराका सन्तोष नेपाल, ओखलढुङ्गाका सुजता दाहाल, लमजुङका ईश्वर अधिकारी र दाङको घोराही उपमहानगर पालिकाका ३८ वर्षीय द्रोणा डाँगी रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूले भिजिट भिसामा दुबई तथा नेपालबाट सडक मार्गबाट भारत लगेर त्यहाँबाट रसिया पठाउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खेलेको छ । उक्त गिरोहले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको र नेपालमा सक्रिय गिरोहलाई रुसमा बस्ने नेपाली नागरिक शोभराज र अनुपले सहयोग गरेको भेटिएको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक ढुङ्गेलले बताए । उपरीक्षक ढुङ्गेलले भने, “रसियाबाट निमन्त्रणा पत्र र भिजिट भिसा उपलब्ध गराएबापत गिरोहका सदस्य हरिबहादुर विश्वकर्माले १८ सय ५० अमेरिकी डलर पठाउने गरेको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।” आरोपीले पठाएकोमध्ये ११ जना नेपाल फर्किएका छन् । पाँच–दश जनाको समूहबाट रसिया पठाउन सुरु गरेका आरोपीमध्ये केही कन्सल्टेनी सञ्चालक पनि छन् । केही कन्स्ल्टेन्सीले विज्ञापन नै गरेर रुसी सेनामा भर्ना गर्न भन्दै अन्तर्वार्तासमेत सञ्चालन गरेको खुलेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
लक्षित वर्गमा पुगेन लघुवित्तको ऋण
काठमाडौं । मुलुकमा लघुवित्तको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको चरम केन्द्रीकरण भएको देखिएको छ । लघुवित्तमा बहुबैङ्किङ तथा अत्यधिक ऋणको अवस्थासमेत रहेको देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलालाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत सङ्कलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्ना सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत सङ्कलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण भएको देखाएको छ । त्यसैगरी लघुवित्तमा बहुबैङ्किङ तथा अत्यधिक ऋणको अवस्थासमेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्तमा देखिएको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनले लघुवित्त मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लघुवित्तको सिद्धान्त अनुसार लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि पछिल्लो समयमा समस्या देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली तथा कमजोर संस्थागत सुशासन र बिग्रँदो कर्जा अनुशासनका कारणले पनि लघुवित्तको समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख भएको अध्ययनले औँल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन जस्ता समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तहरूमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीतिरऐन, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधार गर्नुपर्नेसमेत अध्ययनले औँल्याएको छ । अध्ययन समितिले लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि सुझावसहित सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासमेत तोकेको छ । समाजको स्वरूप एवं वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलका बारेमा निरन्तर अध्ययन, परीक्षण र परिमार्जन गर्न सुझाएको छ । साथै यस प्रकारको मोडलमा परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा यस्ता नवप्रवर्तनको परिपक्वतापछि मात्र लागु गर्नसमेत अध्ययनले सुझाएको छ । सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समायनुकूल परिमार्जन गरी ५० हजार रुपियाँसम्मको कर्जालाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यसै गरी ५० हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने र पाँच लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
न्यूरोडबाट बरामद सुन ७ केजीभन्दा बढी
काठमाडौं । काठमाडौँको न्यूरोडबाट बरामद भएको सुन सात किलोग्राम एक सय ८५ ग्राम भएको खुलेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मङ्गलबार राति पक्राउ गरी आज गरेको चेकजाँचका क्रममा उक्त परिणाममा सुन भएको खुलेको हो । प्रहरीले उक्त परिणामको सुनसहित ४ हजार १ सय अमेरिकन डलर र ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ नेपालीसहित कैलाली घर भई काठमाडौँको नागार्जुन बस्दै आएका ४१ वर्षीय पद्मप्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले न्यूरोडलगायत विभिन्न ठाउँमा बिलबिजकबिना सुनका गरगहना बिक्री वितरण गरेको सूचनाका आधारमा पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको राससलाई जानकारी दिए । “पक्राउ परेका व्यक्तिले हुण्डीमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको खुलेको छ”, प्रवक्ता रेग्मीले भने । पक्राउ परेका पाण्डेले ओम पर्ल गोल्ड प्रालि र कैलाश ज्वेलर्स प्रालिबाट सुनका विभिन्न गहना तथा सुनका टुक्रा बिलबिजकबिना बिक्री गर्ने गरेको खुलेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । पक्राउ पाण्डेलाई आवश्यक अनुन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको छ ।
रोजगारीका लागि युरोप जाने बढे
फाइल फोटो काठमाडौं । मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युुवाको वैदेशिक रोजगारी युरोपतिर मोडिएको छ । गएको एक वर्षदेखि नेपाली युुवाको रोजगारी युरोपतिर मोडिएको हो । चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका क्रोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्डमा जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालुु आवको पहिलो चार महिनामा दुुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि बिदेसिएकामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा युरोप गएका छन् । जब कि गत आव २०७९/८० मा सो अवधिमा व्रmोएसिया, माल्टा र पोल्यान्डमा साढे सात हजार रोजगारीका लागि गएका थिए । चालुु आव र गत आवको चार महिना अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर हेर्दा विदेश जाने गत वर्ष धेरै भए पनि युरोप जानेको सङ्ख्या यो वर्ष धेरै देखिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा जाने धेरैयुरोप रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेका छन् । युरोपका चार देशमा गएका श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा युरोपका चार देशमा १० हजार ६७८ जना गएकामा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या नौ हजार ४८ रहेको छ भने संस्थागत रूपमा जानेको सङ्ख्या एक हजार ६७० मात्रै रहेको छ । नेपाल सरकारले युरोपमा रोजगारीका लागि सहजीकरण नगर्दा व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीबाट जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसो त कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले वैदेशिक रोजगार नीतिविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत वैदेशिक रोजगारधन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ । यो आव सुरु भएयता व्रmोएसिया जानका लागि चार हजार आठ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा ५३७ जना मात्र संस्थागत रूपमा रोजगारीमा गएको पाइएको छ । त्यस्तै माल्टा रोजगारीका लागि तीन हजार ४१ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा १०२ जनाले मात्र संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । यता ९०३ जनाले पोल्यान्ड जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा संस्थागत रूपमा रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या शून्य रहेको पाइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
नाडा अध्यक्षमा करण चौधरी उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरूको पाँच दशक पुरानो छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को निर्वाचन आगामी पुस २० र २१ गते तय भएसँगै आगामी कार्यकालको नेतृत्व कसले गर्ला भनेर चासोको विषय बनेको छ । पछिलो समयमा अध्यक्षका आकांक्षीहरूको रुपमा सुजुकी गाडीको आधिकारिक विक्रेता सीजी होल्डिङ्सका करण चौधरी र फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाबीच प्रतिस्पर्दा हुँने देखिएको थियो । तर, वर्तमान कार्यसमितिका सदस्य प्रकाश कपुरीको उम्मेदवारी घोषणाले यो दौड त्रिपक्षीय हुँने देखिएको हो । यधपी करण चौधरी र आकाश गोल्छाले आधिकारिक रुपमा घोषणा भने गरेका छैनन् । उम्मेदवारी घोषणाको अन्योललाई हटाउन करण चौधरीले पनि औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । एक युवा अटो व्यवसायीको रुपमा परिचित चौधरीलाई सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राजनबाबु श्रेष्ठ लगायतका अटो व्यवसायीहरुको साथ रहेको छ । उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अगाडीनै निर्वाचनको लागि चाहिने आवश्यक गृहकार्य सुरु भैसकेको चौधरीले बताए । यधपी नाडाको भावी अध्यक्षको लागि सर्वसम्मतको प्रयास पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ । सर्वसम्मत नभए निर्वाचनको विकल्प नहुँने, र सो भएमा आफुलाई नेपालभरीका व्यवसायीहरुको साथ रहेको हुनाले निर्वाचन पूर्ण रुपमा जित्ने विश्वास चौधरीले व्यक्त गरेका छन् ।
‘एनसेल सेयर कारोबारको वैद्यता खोजिनुपर्छ’
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.गान्धी पण्डितले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे कानुनी र प्रक्रियागत वैद्यता खोजिनुपर्ने बताएका छन् । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणको वास्तविकता र कानुनी पक्षका विषयमा काठमाडौँमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कारोबारको लेनदेन सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनेर चिठ्ठी लेख्नुपर्ने बताए । पण्डितले भने, “यदि छानबिनबाट अहिले खुलाइएको भन्दा बढी रकममा बेचेर वास्तविकता लुकाइएको भए कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।” एनसेलले कमाएको नाफामा कर तिरे/नतिरेको, लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरे/नगरेको र विदेशमा नाफा लिए/नलिएकोबारे नियामकलगायत निकायहरू स्पष्ट हुनपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभित्र भएको हो वा होइन भनेर सम्बन्धित निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने पनि डा.गान्धीले बताए । “कुनै पनि कम्पनीले सेयर बेच्न पाउँछ, तर बेच्नु अगाडि नियामक दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्छ”, उनले भने । सन् २०१६ मा एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी डलर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाखमा बिक्री गरेको थियो । तर अहिले आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निकै कम रकममा भएको यो कारोबारको शंकास्पद देखिन्छ । एनसेलबाट आजियटा कम्पनी निस्केर जाँदा यसले नेपालको वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा पर्न सक्ने विषयबारे पनि डा.गान्धीले सरकारको ध्यानकार्षण गराए । “अहिले आजियटा निस्केको विषय वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका हिसाबले पनि गम्भीर छ । उसले सेयर मात्र बेचेर गएन, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छैन, भ्रष्टाचार पेचिलो छ भन्ने आरोपसमेत लगाएको छ । यो नेपालको लागि गम्भीर विषय हो”, उनले भने, “नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ । विदेशी लगानीकर्तालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिन्छौँ तर नेपालको संविधान, कानुन मिच्न पाइँदैन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।”
५० करोड थपेर एनसेल सरकारले किन्नु पर्ने सांसदहरूको सुझाव
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरुले सो विषयलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर छलफल गर्न शुरु गरेका छन् । बुधबार संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयमा छलफल भयो । अर्थ र लेखा दुवै समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा गम्भीर मुद्दाहरुको उठान गरेका छन् । एनसेललाई सरकारले खरिद गर्न सुझाव सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । नाफामा चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक छ । सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आजियाटाले बिक्री गरेको मूल्यमा एनसेल नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले सरकारले एनसेल खरिद गरेर नेपाल टेलिकमको मोडेलमा वा जनतालाई सेयर बिक्री गरेर सरकारले नै किन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेल सरकारले ५० करोड थपेर किन्नुपर्ने बताए । अर्का एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले एनसेललाई टेलिकमको होल्डिङ्सको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने भनाइ राखे । त्यस्तै, समितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिँह केसीले सरकारले एनसेल किनेर टेलिकम झैं सञ्चालन गर्न सकिने बताए भने सांसद हरि ढकालले एनसेललाई सरकारले लिएर पब्लिकमा दिएमा लगानीकर्ताले एकैदिनमा सेयर किन्दिने बताए । कानून निर्माणमा नै सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका लेखासमितिमा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा बोल्दै कानून निर्माण प्रकृयाद्वारा नै एनसेललाई राज्यको हातबाट फुत्काउने प्रयत्न भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । समितिमा बोल्दै सांसद सञ्जय गौतमले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषयमा नै शंका रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने पछाडि त कुनै चलखेल त छैन ?’, गौतमले आशंकापूर्ण प्रश्न गरे । गिरीबन्धु टी स्टेटमा कानून नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न उठिरहँदा सांसद गौतमले उठाएको विषयलाई पनि आशंका त गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान व्यवस्था रहेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को शुरुवातमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । शतिशलालले सिंगारपुरको नागरिकता त्यागेमा के हुन्छ एनसेल ? केही सांसदहरुले अहिले आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेका शतिशलाल आचार्यले सिंगापुरको नागरिकता त्यागेर नेपाली भएमा सन् २०२९ मा एनसेल नेपालको हुने वा नहुने भन्ने प्रकारको प्रश्न उठाएका छन् । ‘अब त्यो कम्पनी नेपालीको नै भए के हुने, यो गम्भीर षडयन्त्र छ’, समितिमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले धारणा राखे । नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति सकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्र २५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको सम्बन्धमा आशंका लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केही सांसदहरुले स्मार्ट सेलको सञ्चालक नै ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’को सञ्चालक भएको समेत बताए । सांसद प्रदिपकुमार यादवले स्मार्टसेललाई डुबाउने व्यक्तिले नै एनसेल खरिद गरेको आशंका व्यक्त गरे । ‘स्मार्टसेलले देश डुबाएको छ, मलाई लाग्छ सोही कम्पनीको सञ्चालक हो यो पनि’, सांसद यादवले भने । लेखा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा गढडबढ भएको विषयमा मतएैक्यता रह्यो र अन्त्यमा समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकृयालाई अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथैे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, छानबिन गर्न र आवश्यक कानून संशोधन गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा
फाइल फोटो काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो । एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिदबिक्रीका लागि बैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा उत्तः निर्णय गरिएको प्रमुख कुँवरले स्पष्ट पारे । राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ति गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ को जग्गा फुकुवा भएको हो । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । विसं २०७७ मा उक्त जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेसँगै जग्गा रोक्का गरिएको थियो । राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो ।
