अख्तियारमा पर्वतका उजुरी बढे, धेरै स्थानीय तहका
पर्वत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिल्लास्थित सरकारी निकायका ८९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमध्ये सबैभन्दाबढी स्थानीय तहका छन् । आयोगको कार्यालय पोखरा शाखाका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सातवटा स्थानीय तहका ५६ वटा र बाँकी ३३ वटा अन्य सरकारी कार्यालयका रहेका छन् । धेरै उजुरी कुश्मा नगरपालिकाको २९ वटा उजुरी छन् । ती मध्ये १३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १९ वटा छानबीनको क्रममा छन् । त्यसैगरी फलेवास नगरपालिकाका– ९ वटा उजुरीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसकेका र तीन वटा बाँकी रहेका छन् । जलजला गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी नौ वटा उजुरी परेकामा दुई वटा फछ्र्यौट भएका र छ वटा कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । पैँयस गाउँपालिकाका दुई वटा उजुरी रहेका छन् भने एउटा फछ्र्यौट भइसकेको छ । यता महाशिला गाउँपालिकामा दुईवटा, मोदी गाउँपालिकाका १५ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसके भने ११ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यसैगरी विहादी गाउँपालिकाका तीन वटा उजुरी परेकामा दुईवटा फछ्र्यौट भएका र एउटाको छानबिनको क्रममा रहेको छ ।स्थानीय तहका ५६ उजुरीमध्ये २७ वटा फछ्र्यौट भइसके भने २९ वटा बाँकी रहेका छन् । परेका उजुरीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत वस्तु तथा सामान खरिद गरिएका बढी छन् । त्यसैगरी अनुदानमूलक कार्यक्रममा भएको अनियमितता, राजस्व चुहावट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गता परिचयपत्र दुरुपयोग, जग्गा अतिक्रमण, विद्यार्थीको दिवा खाजा र छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोगजस्ता शीर्षकका छन् । त्यसैगरी नक्कली लाइसेन्स र लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति, दैनिक भ्रमण भत्ता, विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहिन वस्तु प्रयोग तथा लागत इस्टिमेटअनुसार काम नभएका उजुरीसमेत परेको शाखा प्रमुख अश्मान तामाङले जानकारी दिए । भ्रष्टाचारमा स्वयं कार्यालयका कर्मचारीको कमजोरी देखिएको छ भने जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको पाइएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय उजुरी पर्ने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको र तीनै तहका सरकारका अधिकारीको विषयमा दुविधा हुँदा पनि उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको प्रमुख तामाङले बताए । रासस
माछामा आत्मनिर्भर दाङ, वार्षिक ६ सय टन उत्पादन
घोराही । दाङमा वार्षिक ६ सय नौ टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म माछाको लागि पनि बाह्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार मागलाई धान्न थालेको छ । माछाका लागि अन्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था नभएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङका मत्स्य विकास अधिकृत प्रेम चौधरीले बताए । पछिल्लो समय माछामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा पाँचदेखि ७ प्रतिशत मात्रै माछा बाहिरबाट आउने गरेको उनले बताए । जिल्लामा अहिले करिब एक सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुने गरेको छ । यसमा व्यावसायिक रूपमा एक सय १५ हेक्टरमा माछापालन गर्ने गरिन्छ । अरु प्राकृतिक तथा कृत्तिम जलाशयमा माछापालन हुने गरेको छ । जिल्लामा करिब दुई सय ८५ जना माछापालन किसान रहेका छन् । विगतमा कार्प प्रजातिका माछा मात्रै पालन हुने गरेको जिल्लामा अहिले पङ्गास प्रजातिका माछापालन हुन थालेसँगै माछा उत्पादन बढेको हो । विगतमा कार्प प्रजातिका कमन, सिल्भर, रोहु, नैनीलगायतका माछापालन हुन्थ्यो । अहिले पङ्गास प्रजातिका वैखालगायत माछापालन हुन थालेसँगै माछाको उत्पादन पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने माछाको बजार भने बाह्रैमहिना धान्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन् । खासगरी, चैत, वैशाख, जेठमा बाहिरबाट माछा आउने गर्छ । बाँकी समय भने यहीँको उत्पादनले बजारको माग धान्ने गरेको छ । यद्यपि, माछा खाने उपभोक्ताको अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन् । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि माछा लाभदायक भए पनि काँडाको डरले माछा खानेको सङ्ख्या अपेक्षागत रूपमा बढ्न सकेको छैन् । माछा उत्पादनको सिजनमा माछाको खपत हुन नसक्दा जिल्ला बाहिर पनि निर्यात हुने गरेको चौधरीले बताए । अहिले पनि जिल्लामा माछाको खपत हुन नसकेको अवस्थामा रुकुम, रोल्पा, सुर्खेतसम्म किसानले माछा बिक्रीका लागि पठाउने गरेका छन् । माछाको बजार राम्रो रहेकाले किसानले माछामा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्र दाङले जनाएको छ ।माछामा आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि माछाको भुराका लागि भने परनिर्भर हुने अवस्था कायमै रहेको छ । जिल्लामा माछाको भुरा उत्पादन भए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । रासस
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । सिंहले गत मंसिर २२ गते नेपालको कानूनी प्रक्रियालाई छलेर राज्यलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिदबिक्री भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमा एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश राउतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका छन् । न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । ‘दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त भएको देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/०९/१६ को पेसी तोकी पेस गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमलको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नुहोला ।’ आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न भनिएको छ । सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद भएको हो । रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । उक्त आदशेसँगै एनसेलले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब दुई सय दस मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । आयोजनाको मुख्य सुरुङतर्फ कूल एक हजार चार सय ५६ मिटर खन्नुपर्नेमा हालसम्म एक हजार दुई सय ४६ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सुरुङ खन्ने र ड्याम निर्माणका लागि दायाँबायाँ जग खन्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वको समयमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएकाले समग्रमा भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको हालसम्म ४२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । प्रत्येक महिनामा एक प्रतिशत कार्य प्रगति हुने गरेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । तीनवटा प्याकेजमा गरी दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन गरी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो । ट्रान्समिटरको कार्य पुनः सुरु तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गत ट्रान्समिटरको कार्य रोकिएको करिब छ महिनापछि पुन : सुरु गरिएको छ । वनको नीतिगत समस्याका कारण रोकिएको निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन भएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । उक्त कार्यका लागि केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतसँग विसं २०७५ पुस १० गते भएको खरिद सम्झौता गरी विसं २०७५ फागुन १० बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त आयोजनामा पर्ने ३४ दशमलव सात किमी प्रसारण लाइनमा ९४ वटा टावरमध्ये ७० टावरको जग हालिएको छभने ३४ टावर खडा गरिसकिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । सो रकममध्ये एशियाली विकास बैंकले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
नेपाल तरुण दलले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने
काठमाडौं । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा परी घरबास गुमाएकाहरुका लागि नेपाल तरुण दलले पनि अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल तरुण दलको एक टोली आज जाजरकोट प्रस्थान गरेको छ । यसअघि त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनले पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने काम गरिररहेका छन् । सोही बमोजिम तरुण दलले पनि आवास निर्माणका तरुण अध्यक्ष विद्वान गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना केन्द्रीय सदस्यको टोली आवश्यक निर्माण सामग्रीसहित आज काठमाडौंंबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीले पहिलो चरणमा अर्थात् यस पटक जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि कम्तिमा ६० देखि एक सयवटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गएको कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पमा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका अधिकांश घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार दिने घोषणा गरेको छ तर पनि सबै पीडितका अस्थायी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण भूकम्पप्रभावितको जनजीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको बताइएको छ । प्रभावित त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छ भने अहिलेको जाडोमा त्रिपालले समेत थेग्ने अवस्था नहुँदा प्रभावितले अस्थायी आवास छिटो निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । रासस
शिवम् सिमेन्टको बोनसमा लोभिए लगानीकर्ता, कारोबार र सेयर मूल्य दुबै बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु शिवम् सिमेन्टको बोनसमा लोभिएका छन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । कम्पनीले मंगलबार मात्रै सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने घोषणा गरेको थियो । लाभांश घोषणासँगै कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार कम्पनीको एकैदिन ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने ६ लाख ४८ हजार ९५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कम्पनीको सेयर कारोबार सँगसगै सेयर मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । मंगलबार कूल २४३ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये १८३ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ५३ वटा कम्पनीको घटेको छ । र, बाँकी रहेको ७ वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थीर रहेको छ । यसअघि नगद लाभांशमा जोड दिएको शिवम् सिमेन्टले यो वर्ष बोनस सेयरमा जोड दिएको देखिन्छ । विगतका लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निरन्तर नगद लाभांश मात्रै दिँदै आएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने कम्पनीले सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको लाभांशभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले सेयरधनीलाई १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । नगदभन्दा बोनसमा जोड दिएसँगै लगानीकर्ताहरु कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । कम्पनीले पुस १९ गते एकदिन बुक क्लोज गर्दै छ । यससँगै पुस १८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । त्यस्तै, कम्पनीले आगामी पुस २७ गते शुक्रबारको दिन आठौं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ ।
दुर्गम गाउँका नागरिकको पीडा : जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता
बागलुङ । बागलुङका दूरदराजका गाउँ मोटरबाटोले जोडिएका छन् । कतिपय गाउँ सडकले डेढदशक अगाडिनै जोडिएका थिए भने कतिपय हालसालै जोडिएका छन् । कतिपय गाउँ भने जोडिने क्रममा छन् । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि करिब ६२ किलोमिटर पश्चिमा रहेको पाण्डबखानी गाउँ मोटरबाटोले जोडिएको १७ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म पनि यो सडकको स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । दुर्गम गाउँ त्यसमाथि साँघुरो र जोखिमपूर्ण सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । यहाँबाट पालिकाको केन्द्र गलकोट हटिया आउन दुई घण्टा लाग्छ भने जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्न गाडीमा पाँच घण्टा पूरा लाग्छ । पाण्डबखानीभन्दा १४ किलोमिटर पश्चिम पर्छ रमुवा गाउँ । गलकोट नगरपालिका–१० मै पर्ने रमुवा गाउँ मोटरबाटोले जोडिएको धेरै भएको छैन । रमुवाबाट पालिका केन्द्र करिब ३५ किलोमिटर पूर्वपर्छ । यहाँबाट पालिकाको केन्द्र हटिया आउन पाँच घण्टा लाग्छ भने जिल्ला सदरमुकाम पुग्न आठ घण्टा बढीको यात्रा गर्नुपर्छ । कच्ची र अव्यवस्थित सडकका कारण पाण्डवखानी र रमुवाका हजारौँ नागरिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । वर्षौदेखि हिँडेर पाण्डवखानीसम्म आई गाडीमा यात्रा गर्ने रमुवावासी अहिले गाउँमै गाडी गुड्न थालेपछि हर्षित छन् । डेढदशक अगाडिनै मोटरबाटोले जोडिएको पाण्डवखानी अहिलेसम्म स्तरोन्नति नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रा असहज हुने गरेको छ । स्थानीयवासीले सडकको स्तरोन्नतिको माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो छ । गत वर्षदेखि उक्त सडक एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक आयोजनाका रुपमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केन्द्र सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएर गत वर्षदेखि काम सुरु भए पनि अहिले भने निर्माण कम्पनीले काम गरेको छैन । यही सडक भएर पाण्डवखानी क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन जीप तथा पिकअप सञ्चालन हुन्छन् । सडकको दुरवस्थाका कारण स्थानीयवासी जोखिम मोलेरै यात्रा गरिरहेका छन् । गाउँमा सीमित सवारी साधान चल्ने हुँदा स्थानीय जोखिम मोल्न बाध्य भएको गलकोट नगरपालिका–१० का पूर्व वडाध्यक्ष तिलक घर्ती मगरले बताए । डेढदशक अगाडि नागरिकको सुविधाको लागि सडक खुले पनि स्तरोन्नतिमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको उनले गुनासो गरे । सडक अप्ठ्यारो हुँदा सहज र समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने घर्ती मगर बताउँछन् । ‘यो गाउँ पालिकाको केन्द्रदेखि धेरै टाढा छ, सडक राम्रो हुन्थ्यो भने यात्रा गर्न सहज हुन्थ्यो, यतिका वर्षसम्म पनि सडकको हालत खराब छ, नगरपालिकामा सामान्य काम गर्न आउँदा पनि दिनभरी यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ, जिल्ला सदरमुकाम पगेर फर्कन त झनै कठिन छ,’ घर्ती मगरले भने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक भनेर योजना परे पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुनसकेको छैन, सडक निकै अप्ठ्यारो हुँदा गाउँमा कोही बिरामी परे तत्काल अस्पताल पु¥याउन बढी समस्या हुने गरेको छ, एम्बुलेन्स आए पनि सडकको खाल्डाखुल्डीका कारण समयमै पुग्न पनि समस्या हुन्छ ।’ स्थानीय सुरेश छन्त्यालले पाण्डवखानी तथा रमुवा क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्र गलकोटको हटिया र जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार भएको भन्दै सडकको स्थिति खराब हुँदा ढुवानीमा समस्या हुने गरेको बताए । हिउँदमा जसोतसो गाडी सञ्चालन भए पनि बर्खामा निकै समस्या हुने छन्त्यालको भनाइ छ । सडक स्तरोन्नति भएको भए उपभोक्ता महँगीको मारमा नपर्ने भन्दै अहिले ढुवानीनै महँगो तिर्नु परेको उनले बताए। गाउँमा उत्पादन हुने कृषि उपज वस्तु बजार पु¥याउन पनि साह्रै समस्या भएको छन्त्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘दुर्गम गाउँ भए पनि धेरै वर्ष अगाडि यहाँ सडक आएको थियो, सडकले हामीलाई धेरै राहत दियो तर अहिलेसम्म स्तरोन्नति हुन नसक्दा धेरै दुःख पनि पाइएको छ, हामीले सरकारलाई धेरै पटक यो सडक बनाउनका लागि माग ग¥यौँ तर अहिलेसम्म सुनुवाइनै भएन, बजार गएर आउन एक दिन पूरै लाग्छ, सामान ढुवानीमा उस्तै समस्या, भाडा पनि महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था छ, बाटो सजिलो हुन्थ्यो भने यात्रा गर्न र सामान ढुवानीमा सुविधा हुने थियो ।’ गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले नगरपालिकाले दुई वर्ष अगाडिसम्म मर्मत सम्भारका काम गर्ने गरेको भन्दै अहिले एक निर्वाचन, एक रणनीतिक सडकको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाले काम नगरेको बताए । सडकका कारण वडा नं १० का नागरिकले वर्षौँदेखि समस्या भोग्दै आएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको सबैभन्दा टाढाको वडा पाण्डवखानी र रमुवा भएको हुँदा नगरपालिकाले सुरुमा प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै अहिले सडकमा कम लगानी गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘नगरपालिकाले सुरु–सुरुमा सडकमा लगानी गरेको थियो, जब केन्द्र सरकारले यहाँ लगानी ग¥यो त्यसपछि नगरपालिकाबाट बजेट पर्न छोडेको छ, दोहोरो बजेटपर्ने हुँदा यो सडकमा हामीहरुले काम गरेका छैनौँ’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाई दिने र समयमै काम सक्न खबरदारी गर्ने गरिरहेका छौँ, यो बाहेक पाण्डवखानी र रमुवाका अन्य ठाउँमा भने सडक निर्माण भने गरिरहेका छौँ, सडकलाई बाह्रैमहिना सञ्चालन हुने गरी काम गरेका छौँ । रासस
नेपाल बैंकको सीईओ बन्न संघर्ष गर्दैछन् पाँच उम्मेदवार, कसको सम्भावना बलियो ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि ५ जनाको नाम छनोट गरिएको छ । बैंकको सीईओका लागि अशोक कुमार पौडेल, तिलकराज राज पाण्डे, लक्ष्मण पौडेल, ध्रुवचन्द्र गौतम, समता पन्तको नाम छनोट गरिएको हो । योग्यता र अनुभवी व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गरी सिफारिस गरिएको हो । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा पुस ४ गते बुधबार ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको हो । अब पाँचै जनाले दिने प्रस्तुति तथा अन्तवार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरिनेछ । र, तीनै जनामध्ये एक जना सीईओ बन्नेछ । सर्टलिष्टिङमा परेका ५ जनामध्ये सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार को होला र कसले बैंकको सीईओ पदमा बाजी मार्ला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । अशोक पौडेल अशोक पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्न हतारिएका छन् । उनले यसअघि कृषि विकास बैंकको सीईओ र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न आवेदन दिएका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सीईओमा समेत आवेदन दिएका छन् । उनी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सीईओ छनोट समितिले सिफारिस गरेको दोस्रो स्थानमा छन् । ध्रुब गौतम कृषि विकास बैंकको उपमहाप्रबन्धक पदबाट अवकाश प्राप्त गौतमसँग पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । बहुआयामिक कार्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन र वाणिज्य बैंकको समेत काम गर्ने गरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको कृषि विकास बैंकमा उनले २२ वर्ष काम गरे । रिकभरी र समस्याग्रस्त कर्जाहरूमा विभागीय प्रमुख भएर झण्डै एक दशक काम गरेका गौतमसँग एसएमईमा समेत लामो समय काम गरेको अनुभव छ । कृषि विकास बैंकमा हुँदा क्षेत्रीय निर्देशक भएर काम गर्ने अवसर पाएको बताउँदै उनले भने, ‘जोखिम व्यवस्थापनमा ६÷७ वर्ष काम गरे, मेरो विज्ञता रिकभरी नै हो किनकी यसमा नै लामो समय बिताए, कर्पाेरेट बैंकिङमा चिफ अफिसर समेत भएर काम गरे ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका गौतम सीईओ भएपछि नेपाल बैंकको प्रविधिलाई समयानुकल परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको बताउँछन् । साथै, नयाँ र पुरानो पुस्ताको ग्यापलाई पूर्णता दिने, जनशक्ति व्यवस्थापन परम्परागत ढंगबाट चलेको हुँदा त्यसलाई नयाँ शैलीमा लैजाने उनको योजना छ । ‘बैंकको परम्परागत प्रणालीलाई आधुनिकीकरण बनाउने, नयाँ पुस्ताको कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराउने, कर्मचारी खर्च घटाउने, नीतिगत ग्यापलाई सुधार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, प्रविधिमा जोड दिने, अहिले भएको प्रविधिलाई परिवर्तन गर्ने, नयाँ मार्केटको खोजी गर्ने, बैंकको ब्राण्डलाई बलियो बनाउने योजना छ,’ उनले विकासन्युजसँग आफ्नो योजनाहरू सुनाउँदै भने, ‘रिकभरीमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने, ग्राहकलाई छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिने, अटोमेसन र डिजिटाइजेसनमा परिवर्तन गर्ने, एचआर पोलीसी परिवर्तन गर्ने, काम गर्ने वातावरण सहज बनाउने, मार्केट सेयरलाई सुधार गर्ने हो ।’ सरकारी लगानीको बैंक भएकाले सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । साथै, आवश्यकता अनुसार संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने उनले बताए । इन्टर्नल कन्ट्रोलिङ सिस्टमलाई बलियो बनाउने योजना रहेको उनले बताए । तिलराज पाण्डे बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक बढी अनुभव हासिल गरेका पाण्डे नेपाल बैंककै प्रडक्ट हुन् । २९ वर्ष नेपाल बैंकमा जागिर गरेपछि चिफ म्यानेजरबाट अवकास लिएका थिए । नेपाल बैंकबाट बाहिरिएपछि उनले एक वर्ष एशियाली विकास बैंकमा कन्सलटेन्ट भएर काम गरे । तत्कालीन भिवोर विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा उनी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर बैंक प्रवेश गरे । भिवोर विकास बैंकको अवस्था सुध्रिएपछि लुम्बिनी विकास बैंकसँग मर्ज भयो । र, उनी बाहिरिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य २० वटाको संयुक्त लगानीमा खोलिएको नेशलन बैंकिङ इन्स्टिच्यूटमा एकेडेमिक डाइरेक्टर भएर १ वर्ष काम गरे । उनले हाल नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढी, रिकभरीको समस्या र लगानीको सुस्सता भएकोले यो समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले ग्राहकहरुको मनोबल उठ्न नसकेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने पनि बताएका छन् । चितवन घर भएका पाण्डेलाई व्यवसायिक स्वार्थका लागि केही व्यवसायिक घरानाले बैंकको सीईओ बनाउनका लागि लबिङ गरिरहेको पनि बुझिएको छ । समता पन्त हाल नेपाल बैंकको कामु सीईओ भएर काम गरिरहेकी पन्त सीईओ बन्ने सम्भावित पात्र हुन् । उनले नेपाल बैंकमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही दुई दशकभन्दा बढी काम गरिसकेकी छन् । पन्तले एमबिएससम्मको अध्ययन गरेकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा मिहिनेती र अनुभवी बैंकरको छवि बनाएकी पन्तले आफूलाई सीईओका लागि बलियो प्रतिस्पर्धाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । धेरैले उनलाई अबको नेपाल बैंकको सीईओका रूपमा हेरेका छन् । एउटा कुशल बैंकरका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेकी उनका श्रीमान राष्ट्र बैंकको कार्यकारी अधिकृत छन् । उनले पनि नेपाल बैंकको सीईओ बन्नका लागि पूर्णरूपमा संघर्ष गरिरहेकी छन् । लक्ष्मण पौडेल पौडेल अहिले नेपाल बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एबीए गरेका छन् । नेपाल बैंकमा दुई दशक काम गरिसकेका उनले बैंकमा विभिन्न विभागकाे प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । उनले आफूले हालसम्म गरेका काम र त्यसको अनुभवबाट सिकेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने सुनाए ।
