सूर्यज्योति लाइफ मर्जरको एक वर्ष : ३५ अर्बको लगानी, ८ अर्बले बढ्यो बीमाकोष
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये पहिलो पटक मर्जरको अभ्यास गरेर इतिहास रचेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरको एक वर्ष पुरा गरेको छ । सूर्यज्योति लाइफले मर्जरको एक वर्षको आफुलाई अझै दरिलो रुपमा उभ्याउन सफल भएको छ । एक वर्षको अवधिमा अझै विस्तारित शाखा सञ्जाल, परिस्कृत बीमा योजनाहरु र ग्राहक मैत्री सेवा पस्केर ऐतिहासिक सफलताको बाटोमा लम्किने प्रयास जारी राखेको छ। मर्जरपछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको यो कम्पनीले संयुक्त कारोबार शुरु गरेको एक वर्षको अवधिमा सूर्यज्योतिको जीवन बीमा कोष झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँले बढेर ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कम्पनीको कूल लगानी करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले मङ्सिर मसान्तसम्ममा आफ्नो नेटवर्थ ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम गर्न सफल भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सूर्यज्योति लाइफले कूल ५२ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। देशभर रहेका १७६ शाखा सञ्जाल र अभिकर्तामार्फत आफ्ना आदरणीय बिमितहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै कम्पनीले करिब २३ लाख जीवन बीमालेख बिक्री गरि सकेको छ। जनशक्तिका हिसाबले यो कम्पनी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता जीवन बीमकका रुपमा समेत उभिएको छ। कम्पनिमा हाल ५७९ कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने देशै भरि करिब ९४ हजार अभिकर्ता सुर्यज्योति लाइफमा आबद्ध छन् । बजारको आवश्यकता र नविनतम सोच अनुसार बीमा योजनाहरु ल्याउने रणनीति अन्तर्गत यो जीवन बीमा कम्पनीले हालै कम प्रिमियममा नै ठुलो बीमा गर्न सकिने र ७० बर्षको उमेरमा तिरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुने साथै रक्षावरण आजीवन रही रहने आजीवन म्यादी बीमा ‘सही प्लान’बीमा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पूँजी वृद्धिको माध्यमबाट जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाए पछि सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७९ असार १२ गते मर्जरका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बीमाङ्की मूल्याकन , विस्तृत लेखा परिक्षण र साधारण सभापछि यी दुबै कम्पनीले मर्जरको अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै २०७९ पौष ७ गतेदेखि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा संयुक्त कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । नेपालमै आईएसओ ९००१ः२०१५ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो सूर्यज्योति लाइफ बन्न सफल भएको छ।
एनआईसी एशिया बैंकले पायो ‘पेमेन्ट्स एक्सिलेन्स अवार्ड्स २०२३’
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक ‘पेमेन्ट्स एक्सिलेन्स अवार्ड्स २०२३’ बाट सम्मानित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक भिसाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट डिजिटल बैंकिङ्ग तथा कार्ड भुक्तानी सेवा प्रदान गरेकोको भन्दै उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । भिसाले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने ‘भिजा लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२३’ अन्तर्गत बैंक ‘एक्सिलेन्स इन साइबरसोर्स प्रोसेसिङ’ र ‘एक्सिलेन्स इन भास प्रोडक्टस्’ बाट सम्मानित भएको हो । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन भुक्तानी सेवा साइबरसोर्स प्लेटफर्म तथा विभिन्न कार्डहरुबाट आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस सेवाबाट बैंकले ई-कमर्श कम्पनीहरु, एयरलाइन्स, मोबाइल वालेट, ट्राभल्स् एण्ड टुर, हेन्डीक्राफ्ट तथा अन्य व्यवसायीक क्षेत्रका हजारभन्दा धेरै संघसंस्थालाई साइबरसोर्स सेवा उपलब्ध गराएको र मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटल सेवामा रुपान्तरण गर्ने गरी अन्य भ्यालु एडेड सेवाहरु (भीएएस) उपलब्ध गराउन सफल भएको भन्दै बैंकलाई उक्त अवार्डहरु प्रदान गरिएको हो । विभिन्न डिजिटल तथा कार्ड सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले प्राप्त गरेको यस सम्मानले यी सेवाहरुलाई अझ बढी परिस्कृत गर्दै बढीभन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरु तथा मर्चेन्टहरुमा पुर्याउन टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले हाल ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६६६ एटीएम, १११ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५५ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
युवाहरुको सपना पूरा गर्ने अवसरहरु नेपालमै छ, अब विदेश जानु पर्दैन : अर्थमन्त्री डा.महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युवाहरुको सपना पूरा गर्ने अवसर नेपालमा नै रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको स्टार्टअप फेस्ट, २०२३ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले युवाहरुको हरेक सपना पूरा गर्ने अवसर नेपालमा रहेको भन्दै सपना पूरा गर्न विदेशमा नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालको क्षेत्रको विकास गर्न बाँकी रहेकाले युवाहरुलाई मुलुकभित्रै अवसर नै अवसर रहेको बताउँदै उनले कक्षा १२ अध्ययन सकेर विदेशै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अब युवाहरुले नै सचेतना अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘आइटी क्षेत्रमा निर्यात वृद्धि भइरहेको छ । अझ बढ्ने अवस्था छ । आइटीको मुलुकभित्र संस्थागत विकासमा युवाहरुको ठूलो भुमिका हुन्छ । पछिल्लो समय युवाहरु विदेश जाने प्रणाली विकास भएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि आइटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । अहिले ४० प्रतिशत भन्दा बढी युवा आइटी क्षेत्रमा जोडिनुभएको छ । आइटीमा लागेका युवाहरुले अरु युवाहरुलाई पनिसँगै लिएर जानु मेरो अनुरोध छ । अध्ययनको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति आउँछ भने अध्ययनको लागि जान आवश्यक हुन्छ । तर कुनै छात्रवृति छैन र आकर्षण रुपमा विज्ञापन गरेको आधारमा युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । त्यहाँ गएकाहरुको बेहाल छ । विदेशमा सबैको लागि सहज छैन । अहिले १२ कक्षादेखि बाहिर जाने क्रम चलेको छ । युवाहरुले नै यसलाई रोक्नु अग्रसर हुनुपर्छ ।’ उनले भने । विदेशमा गएकाहरु सबैको राम्रो अवस्था नभएको भन्दै विदेश जान रोक्न सचेतना अभियान युवाहरुले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नेपालमा नै धेरै अवसरहरु छन् । ठूला विकसित देशमा ठूलो नयाँ इनोभेसन भयो भने मात्रै अवसर हुन्छ । त्यहाँ धेरै अवसर हुँदैन । नेपालमा अझै धेरै गर्न बाँकी भएको हुनाले धेरै अवसरहरु पनि नेपालमा नै छ । अहिले नेपालमा केही काम छैन । विदेशमा मात्रै छ भन्ने नकारात्मक माइन सेनमा प्रचार भइरहेको छ । युवाहरुको सपना पूरा गर्ने अवसरहरु नेपालमा नै छ,’ उनले भने, ‘सुक्ष्मदृष्टिले हेर्न आवश्यक छ । दृष्टिकोण नै बाहिर जाने राखेर हेर्नु भएन । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ । जम्मा भएको पुँजीलाई चलमायन बनाउन आवश्यक छ। सरकारले मौद्रिक र आर्थिक नीतिमा प्राथमिकताको आधार खुला गर्दै गएको छ ।’ उनले विभिन्न समस्याबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्र सकारात्मक रुपमा सुधार हुँदै गएको दाबी गरे । अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेको र अब जम्मा भएको पुँजीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही विषयमा केन्द्रित रहेको बताए ।
प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : सकारात्मक लयमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सही लयमा थिएन । कोभिड–१९ महामारीको असर, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र निकै चापमा थियो । वर्षौंदेखिका समस्या थपिँदै र गहिरिँदै जाँदा सरकारले चाहेजस्तो सुधार र परिवर्तन हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा अहिले आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेका देखिन्छन् । वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिन थालेका छन् । सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइरहेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट पनि सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले थालेका सुधारका प्रयासले अहिले नतिजा पनि देखाउन थालेका छन् । मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएको छ । सूचकमा सुधार पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था हेर्दा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाअर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा थियो । विसं २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ४ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब ९ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यो सरकार बन्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ७.९६ प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर ८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १०.६९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत रहेको थियो । बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा ८.५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा ३.४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३.३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेको थियो । गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १०.०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३२ प्रतिशत कायम भएको थियो । त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११.९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४.४८ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत पुगको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण र घाटा बजेट आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्र ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघेको हो । कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी यही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने बढ्दै जाने स्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ । पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु तर साधारण प्रकृतिको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारी राजस्वले धान्न नसक्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर न्यून राजस्व उठेका कारण घाटा बजेट बढ्ने अवस्था अहिले छ । चालु आवका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५.८७ प्रतिशत छ । पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१.५३, पुँजीगत खर्च ११.९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८.५२ प्रतिशत छ । यहि अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६.०७ प्रतिशतअर्थात् ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आय–व्ययको विश्लेषण गर्दा ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासको प्रयास पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका बूढीगण्डकी र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत वर्ष पुस १७ गते समुद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ । ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत् क्षमता २८ सय मेगावाट हाराहारी र करिब ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । स्वदेशमा उपभोग नभई बचत हुन जाने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई तीव्रता दिइएको छ । आम जनतालाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र उपलब्धि पछिल्लो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमणबाट व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषिलगायतका क्षेत्रका महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको सुरुआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बेच्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । त्यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० टुङ्गाउने सहमति भएको थियो । महाकाली नदीमा सिर्सा पर्शुराम धाम (पूर्णागिरि माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यका लागि पनि सहमति भएको थियो । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, चार सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट–कर्णाली, ६६९ जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको थियो । सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य र आपसी सहयोगका लागि सम्झौता भएका छन् । मुख्यगरी अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माण, व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण, कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्न दुई देश सहमत भएका थिए । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमति जुटेको थियो । परम्परागत रुपमा चलेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न चीन सहमत भएको थियो भने चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई चाँडै नै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क रहने गरी दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्ने सघाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिनेलगायतका प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’ लाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि उक्त भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । २ २० किलोभोल्ट क्षमताको जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको काम जतिसक्दो चाँडो शुरु गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह (टेक्निकल वर्किङ ग्रुप)को स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैगरी दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवं आर्टिफिसिल एन्टिलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सहमति जुटेको थियो । सुधारको प्रयास र सकारात्मक भाष्य निर्माण सरकार बनेलगत्तै सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भएको थियो । त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइबारे सकारात्मक धारणा बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणलगायतलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा हाबी भएका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता देखिएको हुनसक्ने बुझाइ सरकारको छ । यसकारण पनि सकारात्मक सोच राखेर खस्केको मनोबल उकास्ने रणनीतिमा सरकार रहेको बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन पनि उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया सरकारले गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको छ । अहिले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम सरकारले गरिरहेको छ ।रासस
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सरकारको विशेष जोड, स्वस्थ समाज निर्माणमा केन्द्रित
कर्णाली । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । ब्याक टु लाइफ नामक संस्थाको सहयोग, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्रको सहकार्यमा गुर्भाकोट नगरपालिका-७ सुर्खेतस्थित मेहलकुना अस्पतालमा शनिबार आयोजित ‘एकदिने हृदय रोग’ निःशुल्क शिविरको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले स्वस्थ समाज निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय हो । स्वस्थ नागरिक उत्पादनले समृद्ध समाज बन्छ । तल्लो तहमा स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी संरचनाको निर्माण तथा विकासमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’ उनले भने । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले ब्याक टु लाइफ संस्था र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र कर्णालीका विकट जिल्लामा पुगेर मुटुरोगजस्तो संवेदनशील उपचार सेवा निःशुल्क प्रवाह गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले ०७३ देखि निर्माण सुरु गरिएको ५० श्ययाको मेहलकुना अस्पताल अहिलेसम्म निर्माण पूरा नभएकामा सम्बन्धित निकायलाई अविलम्ब काम सक्न निर्देशन दिए । ब्याक टु लाइफका निमित्त देशीय निर्देशक डिकेन्द्रलाल ढकालले कर्णालीका नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न नसक्ने मुटुरोगको उपचार सेवामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको बताए । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका डा. चन्द्रमणी अधिकारीले मुटुरोगीहरुको निःशुल्क उपचार गरिने जटिल रोग देखिए केन्द्रले शल्यक्रियामा सहयोग गर्ने बताए । मेहलकुना अस्पतालका प्रमुख डा सोजन सापकोटाले काठमाडौं पुगेर उपचार गर्नसक्ने अवस्था नभएका मुटुरोगीहरुलाई केन्द्रले ठूलो सहयोग पुर्याएको बताए । रासस
ब्याजदर घटाइएको हो, अब कर्जा बढ्दै जान्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्षको अनवरत प्रयासपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा राम्रो प्रगति देखिएको बताएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित उद्योग व्यापार मेला (एक्स्पो २०२३)को शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले जतिबेला मैले सरकारको नेतृत्व लिएको थिएँ, त्यतिबेला देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै एक वर्षको अनवरत प्रयास र निजी क्षेत्रको सहयोगमा अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको र महँगी नियन्त्रणका दृष्टिले यतिबेला देश दुई वर्षयताकै प्रगतिमा रहेको बताए । वार्षिक औसत महँगीदर ७.११ प्रतिशत रहेकामा अघिल्लो महिना त्यसमा कमी आई ५.३८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ भने अर्कातर्फ नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण पहल हो ।” निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था मोरङ व्यापार सङ्घले विगतका वर्षहरूमा समेत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मेला, महोत्सवको आयोजना गरी यस क्षेत्रको उत्पादनमा प्रोत्साहन, व्यापार प्रवद्र्धन एवं अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रदेशका कृषिजन्य वस्तु प्रवद्र्धन एवं स्वदेशी उत्पादनमा बढवा दिनुपर्ने बताए । प्रदेशका पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यको प्रचार–प्रसारलगायत कैयौँ प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूका निम्ति यस्ता मेलाले सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिमहिना औसत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको र पछिल्लो ४ महिनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले रेमिटेन्समा निर्भर हुनु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान त होइन, तर यसले तत्कालको सङ्कट निवारणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ छ । चालु आव २०८०/८१ को ४ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले पनि अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख रहेको सूचित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटाइएको र बैंकको कर्जा लगानी पनि क्रमशः बढ्दै गएको बताए । कर्जाको औसत ब्याजदर १४ महिनापछि १२ प्रतिशतमुनि आएकोे तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिकमा कर्जाको औसत ब्याजदर ११.९६ प्रतिशत रहेको र राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार नीतिगत ब्याजदर पनि कम गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको जानकारी दिँदै उनले यो सुधारले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले उद्योग र राजनीतिक महत्त्व राख्ने विराटनगरको विकासमा राज्यको ध्यान कम गएको बताउँदै विराटनगरको विकासका लागि चक्रपथ निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने र विराटनगरसम्म आउने कार्गो रेल नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको विराटनगरलाई पर्यटकसँग जोडिएर योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्दीय सदस्य नवीन रिजालले स्वदेशी व्यापारलाई बढावा दिन ३४ प्रकारको वस्तुमा कर छुट हुनुपर्ने, चोरीपैठारी बन्द हुनुपर्ने, विराटनगरको चक्रपथ निर्माण हुनुपर्ने र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल बन्नुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा युवा व्यपारी महेश जाजुलाई सम्मान गरिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नं २ स्थित शङ्करपुरमा अवस्थित सो मेलामा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका २४० वटा व्यापारिक कक्ष रहेका छन् । मेला पुस १६ गतेसम्म रहने सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल साहले जानकारी दिए । रासस
प्राधिकरणले काट्यो जगदम्बा, रिलायन्स, घोराही र अर्घाखाँचीको विद्युत् लाइन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विभिन्न ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका ४ वटा ठूला उद्योगको लाइन शुक्रबार कटौती गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको हो । डेडिकेटेड लाइन वापत जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको देशव्यापी बक्यौता असुली अभियान चलाएको छ । विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताहरूको चरणबद्धरूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने रणनीति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेफ्स्कून निर्वाचन अर्थात् गठबन्धन र एमालेको असलियत भिडन्त, कसको सम्भावना बलियो ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको भन्दै बहस, विमर्श तथा तथा छलफल भइरहेको बेला सहकारीकर्मी भने विभाजित भएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को नेतृत्वका लागि सहकारीकर्मीहरू विभाजित भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी थालेका हुन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा परेका सहकारीहरूको समस्या समाधानतर्फ सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीकर्मीहरू भने नेफ्स्कूनको नेतृत्वको लागि आमुनेसामुनेरूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । आइतबार हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनबाट नेतृत्व हत्याउन हालसम्म दुई जना आकांक्षी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । नेफ्स्कूनका वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भिडन्त हुने लगभग पक्का भएको छ । दुवै जनाले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले उनीहरू आ-आफ्नो चुनावी सचिवालय बनाएर प्रचारप्रसारमा लागेका हुन् । एउटा रोचक विषयत के भने दुवै जनाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पौड्यालले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई उपस्थित गराएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने ढकालले नेपाली काँग्रेसका नेताहरू बोलाएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे । उसो त पौड्याल र ढकाल पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । पौड्याल नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी हुन् भने ढकाल नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । पौड्याल नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सदस्य पनि हुन् । उनले सोही विभागका प्रमुख तथा अन्य सदस्यहरूलाई कार्यक्रममा बोलाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पौड्यालले बिहीबार उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम भएको र अधुरा केही काम पूरा गर्नका लागि पुन: नेतृत्व लिन तयार भएको बताएका छन् । उनले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई कार्यक्रममा बोलाएर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने विषयलाई आफ्नो सफलताकारूपमा लिएका छन् । ‘सबै सहकारी अभियानकर्मीले मलाई साथ दिएका छन्, यसले पनि मेरो अझै आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ उनले कार्यक्रममा भने । अर्का उम्मेदवार ढकाललाई नेपाली काँग्रेससहित अन्य राजनीति दलले पनि साथ दिएका छन् । उनलाई नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा माओबादी केन्द्र र समाजबादीका सहकारी विभाग प्रमुखहरूले समर्थन गर्दै उम्मेदवार बनाएका हुन् । तीनै दलका सहकारी विभाग प्रमुख क्रमशः देवेन्द्रराज कँडेल, लिलामणि पोख्रेल र नवराज अर्यालले संयुक्तरूपमा गठबन्धनको म्मेदवार घोषणा गरेका हुन् । अध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफूले हाल भएको कानूनी तथा नीतिगत गाँठाहरू फुकाउने, नेफ्स्कूनलाई बलियो र समावेशी बनाउने बताएका छन् । उनले प्रदेश र जिल्लासंघहरुलाई साथमा साथ लिएर हिड्ने बताउँदै नेफ्स्कूनप्रति गुमेको विश्वास आफूले फर्काउने धारणा राखे । विनियम अनुसार नेफ्स्कूनमा १९ सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा तथा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । कसको सम्भावना बलियो ? यस पटक हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनलाई ठूलो महत्वका साथ हेरिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने विश्लेषण गरिएको छ । नेफ्स्कूनको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । दुइटै उम्मेदवार उतिकै बलियो छन् । हाल अध्यक्षकोरूपमा नेतृत्व गरिरहेका पौड्यालाई नदोहोर्याउनका लागि अभियान भित्रैबाट दबाब आएपनि अन्ततः उनी नै उम्मेदवार बनेको बुझिएको छ । उनको नेतृत्वमा नेफ्स्कूनमा प्रभावकारी काम नभएको भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि धेरै छन् । ‘हुन त पौड्याललाई सहकारीका धेरै नेताहरूलाई साथ दिएका छन्, त्यसले पनि बाहिरीरूपमा उनको सम्भावना धेरै देखिन्छ । तर, उनको यो दोस्रो इनिङ्स भएकोले पनि उनलाई चुनौती देखिन्छ, उनको पहिलो कार्यकाल सुखद नभएकोले पनि विकल्प खोज्ने पक्षमा धेरै छन्,’ एक सहकारी अभियानकर्मीले विकासन्युजसँग भने । अर्का उम्मेदवार ढकाललाई पनि बलियो उम्मेदवारकारूपमा हेरिएको छ । विगत तीन महिनादेखि चुनावी प्रचारप्रसारमा रहेका ढकालले आफू अध्यक्ष बन्नका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गरेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुनाले उनलाई अबको अध्यक्षकोरूपमा लिने अभियानकर्मी धेरै छन् । तर, दुवै जनाबीच प्रतिस्पर्धा भने हेर्न लायक हुनेछ । को-कोे बने उम्मेदवार ? आइतबार हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार छनोट गरिसकेको छ । तर, औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भने गरेकाे छैन । एमालेको तर्फबाट पौड्याल अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर अधिकारी, उपाध्यक्षमा शान्ति अधिकारी, कोषाध्यक्षमा जिवसराज खड्काको नाम टुङ्गो लागेको छ । यस्तै, महासचिवमा केशव प्रसाद पोख्रेल, उद्धव सापकोटा र घनश्याम अधिकारी मध्ये एक जना उम्मेदवार बन्ने विषय बाहिरिएको छ । यस्तै, ढकालको टीमबाट भने उम्मेदवार फाइनल भइसकेको छैन । तर, राजनीतिक दलबीच भागवण्डा भने भइसकेको बुझिएको छ । औपचारिकरूपमा जानकारी भने शनिबार बिहान दिइने बताइएको छ । गठबन्धनबीच नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजक पाउने सहमति भएको छ भने माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, लेखा समिति सदस्य पाउने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले कोषाध्यक्ष, लेखा समिति सदस्य र तीन जना सञ्चालक पाउने विषयमा टुङ्गो लागेको छ । को उम्मेदवार बन्ने विषय भने शनिबार नै सार्वजनिक हुनेछ ।
