एक वर्षमा थपिए दुई लाख व्यक्तिगत करदाता
काठमाडौं । एक वर्षको अन्तरमा करिब दुई लाख व्यक्तिगत करदाता थपिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७९ कात्तिकदेखि २०८० कात्तिकसम्मको अवधिमा एक लाख ९९ हजार ३६१ जनाले स्थायी लेखा नम्बर लिएर करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराएका हुन् । सोही अवधिमा ४१ हजार ८३३ वटा संस्थाले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका हुन् । त्यस्तै एक वर्षभित्र दुई हजार १२६ वटा करकट्टी गर्ने निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै किसिमका करदाता गरेर मुलुकमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्या ५७ लाख ९७ हजार ३४६ पुगेको छ । २०७९ कात्तिकमा ५५ लाख ५४ हजार २६ जना करदाता रहेकामा एक वर्षमा दुई लाख ४३ हजार ३२० करदाता थपिँदा कुल करदाताको सङ्ख्या करिब ५८ लाख पुगेको हो । एक वर्षको अवधिमा नयाँ करिब १० हजार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् । यससँगै मूअ करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या तीन लाख १८ हजार ३६२ पुगेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा यस्तो सङ्ख्या तीन लाख आठ हजार ४७७ थियो । त्यस्तै यसबिचमा चार हजार ६४१ वटा निकाय अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका छन् । योसहित मूअ करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या एक लाख २१ हजार ३१६ पुगेको छ । सरकारले करको दरभन्दा दायरा वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार करदाताको सङ्ख्या बढाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । दुई हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसले पनि करदाताको सङ्ख्या बढाउन उल्लेख्य भूमिका पुगेको देखिन्छ । करदाताको सङ्ख्या बढे पनि करिब ३० प्रतिशतले भने शून्य कर विवरण बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क छ । जसले गर्दा करदाताको दर्ता बढे पनि कर राजस्व वृद्धि भने सो अनुरूप बढ्न नसकेको विभागले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट ।
बढ्यो विदेशी लगानी, पाँच महिनामा २४ अर्बको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता र लगानी दुवै बढेको छ । अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेसँगै विदेशी लगानीमा सुधार आएको हो । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधार पनि भएका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिना (साउन–कात्तिक) मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन अर्ब ६४ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ४२ करोड ९२ लाख रुपियाँमा सीमित थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई अर्ब ६५ करोड रुपियाँले धनात्मक छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी एक अर्ब ४० करोड रुपियाँले ऋणात्मक थियो । लाभांश र रोयल्टीबापत बाहिरिएको रकम बढी भएको अवस्थामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ऋणात्मक देखिएको हो । यस्तै भदौ महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन अर्बले धनात्मक थियो भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८० करोड ९७ लाख रुपियाँले ऋणात्मक थियो । असोजमा तीन अर्ब ३७ करोड रुपियाँले खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी धनात्मक रहेकामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सात करोड ९६ लाख रुपियाँले धनात्मक रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पाँच महिना (साउन–मङ्सिर) मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उलेख्य वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा १९९ उद्योगमार्फत कुल २४ अर्ब ३५ करोड ७२ लाख ३७ हजार रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा १११ उद्योगमार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको आकर्षण क्षेत्र पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा रहेको छ । साउनमा मात्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । यस महिनामा करिब १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको साउनको तुलनामा साढे चार गुणाले बढी हो । अघिल्लो आवको साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागका अनुसार भदौमा दुई अर्ब ७२ करोड र असोजमा एक अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तै कात्तिकमा एक अर्ब ७५ करोड र मङ्सिरमा दुई अर्ब २५ करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले लगानीयोग्य वातावरणका साथै नीतिगत सुधारका कारण मुलुकमा भित्रिने लगानीमा सुधार आएको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति छ, प्रक्रियागत सरलीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय, लगानीकर्तालाई प्रतिफल लैजानका लागि गरिने शीघ्र निर्णयले पनि यस वर्ष विदेशी लगानी बढेको उनको भनाइ छ । ‘कोभिडपछि पर्यटक आगमन बढ्नु, जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको नीतिगत सुधार, लगानीकर्ताले यी क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च देखेकाले पनि लगानी बढ्दै गएको छ’, महानिर्देशक गौतमले भने, ‘विभागले लगानी भित्र्याउने गरी प्रक्रियागत प्रणालीलाई सरलीकरण गराउँदै गएको छ ।’ सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न गत वर्षको मङ्सिरदेखि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपियाँबाट घटाएर दुई करोड रुपियाँ बनाएको छ । वैदेशिक लगानीमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नीतिगत सुधारका कार्यव्रmम अघि बढाएको थियो । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७८र७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड आठ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएकामा १८ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ को व्यवस्था अनुसार छ अर्ब रुपियाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्छ । छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्छ । पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आकर्षण यसैबिच वैदेशिक लगानीको उद्योग दर्ताको सङ्ख्यामा पनि सुधार देखिएको छ । गत आवको साउन–मङ्सिरसम्म १२८ वटा उद्योग दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५६ प्रतिशतले बढेर १९९ वटा पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार पर्यटन उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा २० अर्ब ६० करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धतामध्ये नौ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पर्यटन उद्योगमा आएको हो । सेवा क्षेत्रमा सात अर्ब ४४ करोड, उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ एक अर्ब ९१ करोड र अन्यमा एक अर्ब ७१ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । लगानीकर्ता साना उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित देखिएका छन् । १९९ वटा लगानी स्वीकृतिमध्ये १८९ वटा स्वीकृत साना उद्योग सञ्चालनका लागि छ । मध्यमस्तरको उद्योगका लागि सात र ठुला उद्योगका लागि तीन वटा उद्योगले स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट ।
महाकाली करिडोर : कञ्चनपुर खण्डमा खोलियो ‘ट्र्याक’
काठमाडौं । महाकाली करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर–डडेल्धुरा खण्डमा सडकको ‘ट्र्याक’ खोलिएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सादनीसम्मको ट्र्याक खोलिएको हो । ट्र्याक खुलेसँगै ब्रह्मदेव भएर डडेल्धुराको परशुरामसम्म गाडी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण कम्पनी दिवा सनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले जानकारी दिए । “जिरो प्वाइन्टदेखि डडेल्धुरासम्मको १५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । तत्काल एकतर्फी गाडी चलाउन सकिन्छ”, उनले भने, “दुईतर्फी गाडी चलाउन मिल्ने गरी फराकिलो बनाउँछौँ ।” उनका अनुसार हाल ५ मिटर चौडाइ रहेको सडक १० मिटर चौडाइसम्म पुर्याइनेछ । ट्र्याक खोल्ने क्रममा कटान गरिएका रूख सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । विसं २०७८ मा दिवा सनिदेव जेभीले ब्रह्मदेवदेखि कञ्चनपुर खण्डमा पर्ने ११ किलोमिटर र डडेल्धुरा खण्डको ४ किलोमिटर गरेर १५ किलोमिटरको ठेक्का पाएको थियो । कटान आदेश नआउँदा सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । विसं २०७९ फागुनमा कटान आदेश आएसँगै सडक निर्माणको कामले गति लिएको थियो । भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सीमासम्म ११ किलोमिटरमा १ हजार ५३२ रूख र ४१९ पोल साइजका साना रूख पर्छन् । तीमध्ये रूख र पोल साइजका गरी १ हजार ९५१ रूख कटानको आदेश आएको एक वर्षको अवधिमा ट्र्याक खोलिएको हो । कञ्चनपुर–डडेल्धुरा सडक खण्डको १५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेसँगै डडेल्धुराको जोगबुढासम्म सवारी साधन गुडाउन मिल्ने भन्दै यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन् । “बाटो नहुँदा जोगबुढा तथा महेन्द्रनगरतर्फ आउजाउ गर्न समस्या थियो । ट्र्याक खोलेसँगै सहज हुनेछ”, भीमदत्त नगरपालिका–९ मसेट्टीका स्थानीय कर्ण विकले भने, “छिट्टै गन्तव्यमा पुगिन्छ । अब चाँडै कालोपत्र भए हुन्थ्यो ।”
आक्र्स ग्रुपले हाइलोङ ब्राण्डको विद्युतीय माइक्रो भ्यान भित्र्याउँदै
काठमाडौं । नेपाली बजारमा चीनमा निर्मित हाइलोङ ब्राण्डको विद्युतीय माइक्रो भ्यान भित्रिने भएको छ ।नेपाली बजारको आवश्यकता र विद्युतीय सवारीप्रति बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गर्दै आक्र्स ग्रुपले हाइलोङ ब्राण्डको विद्युतीय माइक्रो भ्यान भित्र्याउन लागेको हो । मध्यम तथा छोटो दूरी, स्कूल, अस्पताल, पर्यटन प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न अत्यन्तै व्यावहारिक हुने १४ सिट क्षमताको माइक्रो भ्यान शीघ्र बजारमा उपलब्ध हुने आक्र्स ग्रुपले जनाएको छ । हाइलोङ अटोमोबाइल ब्राण्डका गाडीहरु चीनलगायत दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र लाओसमा बिक्री हुँदै आएका छन् । हाइलोङको स्थानीय साझेदार आक्र्सले ग्रुप ४५ वर्षदेखि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा गतिशील व्यावसायिक समूहको रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ । यस ग्रुपसँग अटोमोबाइल क्षेत्रमा मात्र २५ वर्षको अनुभव रहेको छ ।
कठोर बन्दै प्रचण्ड सरकार, थप दुई उद्योगको बिजुली काट्यो
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल नबुझाएको जनाउँदै नेपाल विद्युत््् प्राधिकरणले आज पुनः दुई उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले ८५ करोड रुपैयाँ र लक्ष्मी स्टिलले ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले विभिन्न ४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत्््् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थिए । उनले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटन थालेको हो । साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ । पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसद््््््का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यस्ता उद्योगले पाउने छन् ऋण पुनःतालिकीकरणको सुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनः तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन जस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । “अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने छभने त्यस्ता कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसरी पुनःतालिकीकरण गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनःनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।
गिरोहले ल्याएको १३८ केजी सुन खोज्दै सरकार
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत मङ्सिर २१ गते बरामद सुन ल्याउने समूहले यसअघि १३८ किलोग्राम सुन ल्याएको खुलासा भएको छ । गत मङ्सिर २१ गते गोरखाका चन्द्र घलेका साथबाट बरामद भएको सुन कारोबारमा ९ जनाको संलग्नता रहेको र उक्त समूहले हालसम्म १३८ किलोग्राम सुन नेपाल ल्याइसकेको खुलेको हो । सुन बरामद भएसँगै सरकारले भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा १४ किलोग्राम सुन फेला पारेपछि बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनले सो समूहको संलग्नतामा १३८ केजी सुन ल्याएको भन्ने प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जनाएको हो । विमानस्थलका भन्सार प्रमुख टोकराज पाण्डेले १४ किलो सुन प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता हुने बताए । मङ्सिर २१ गते दुबईबाट ल्याएको १४ किलो सुनसहित पक्राउ परेका गोरखाका मीनबहादुर घलेबाट सुरु भएको अनुसन्धान हालसम्म ९ जना पक्राउ परेको पाण्डेले बताए । पक्राउ परेका सबैलाई २५ दिनभित्र भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने पनि प्रमुख पाण्डेले बताए । भन्सार प्रमुख पाण्डेले बरामदपछि सुनको छानबिन गर्नका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विमानस्थलमा देखिएका समस्या र गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए । हालसम्म पक्राउ पर्नेमा गोरखाका मीनबहादुर घले, गोरखाकै चन्द्र घले, स्याङ्जाका कृष्णकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँका शेरबहादुर बस्नेत, नुवाकोटका लेकबहादुर तामाङ, काठमाडौँ राधाकृष्ण श्रेष्ठ, काठमाडौँकै रमेश देउला, धादिङका अनिल श्रेष्ठ र लमजुङकी विना गुरुङ छन् । समितिले घलेले दुबईमा तथाकथित अङ्कित अग्रवाल नाम गरेको व्यक्तिसँग सम्पर्क राखी नेपालमा सुन तस्करी गर्न चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । घले स्वयं तथा चन्द्र घले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ समेतले पटक–पटक दुबईबाट सुन लिई आउने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको समितिको भनाइ छ । समितिले अध्यागमन कार्यालयले पटकपटक दुबई, सिङ्गापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा आवागमन गरिरहेका यात्रुहरूको सूचना भन्सार तथा प्रहरीलाई दिने लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
यूनिभर्सल पावरको लाभांश घोषणा, आह्वान गर्याे साधारणसभा
काठमाडौं । यूनिभर्सल पावर कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस ८ गते बसेको बैठकले ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ८.५५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४५ प्रतिशत नगद गरी कूल ९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २९ गते काठमाडौंमा दिउँसो १२ः१५ बजे प्रथम वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । सभाले पबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ । सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १८ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
