रिडी पावर कम्पनीले लाभांश नदिने
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । गत पुस ६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले पुस २८ गते बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा प्रयोजनका लागि पुस १७ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । पुस १६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनी सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
प्रभु बैंकको सञ्चालकमा बस्नेत नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु बैंकको सञ्चालकमा बृष बहादुर बस्नेत नियुक्त भएका छन् । पुस ६ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले बस्नेतलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुपर मादी हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सुपर मादी हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट साढे ४ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशत (कर बाहेक)का दरले ४ करोड २ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि २२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कूल ४ करोड ४२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते १३ र १४औं वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले संस्थापक समूहबाट ५ जना, सर्वसाधारण समूहबाट १ जना र स्वतन्त्र १ जना गरी ७ जना सञ्चालकको निर्वाचन तथा मनोनयन गर्नेछ । साथै, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता, कर्जाको अनुमोदन, उपयुक्त अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन सभाले पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १७ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नोभेम्बरमा जापानको मुख्य उपभोक्ता मूल्य २.५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । जापानको कोर उपभोक्ता मूल्य नोभेम्बरमा एक वर्ष अघिको तुलनामा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) मा वृद्धिको गति उनीहरूको अस्थिरताका कारण ताजा खाद्यान्न मूल्यहरू बाहेक, लगातार २० औं महिनामा बैंक अफ जापानको २ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि रह्यो । उल्लेखित अवधिमा खाद्यान्नको मूल्यमा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि सेवाको मूल्य २.३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन विगतको उपभोग कर वृद्धिको प्रभावलाई बाहेक तीन दशकमा सबैभन्दा ठूलो लाभ हो । इन्धन लागत घटाउन सरकारी अनुदानका कारण ऊर्जाको मूल्य १०.१ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन उद्योगमा सुधार आएपछि नोभेम्बरमा आवास लागत वार्षिक ६२.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
आजदेखि सबै उच्च अदालतहरुमा स्वचालित पेसी प्रकृया लागू हुने
काठमाडौं । आजदेखि सबै उच्च अदालत र इजलासमा स्वचालित पेशी तारेख प्रणाली लागू हुने भएको छ । कर्मचारीहरुले तोक्दै आएको पेशी र तारेखमा डिजिटल माध्यमको जडान गरी स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गरिने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बिहान ११ बजे पाटन उच्च अदालतबाट सेवाको शुभारम्भ गर्दै स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत भदौ ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिसकेका छन् ।
जनताका मुद्दामा सबै सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : सांसद गौतम
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गौतमले जनताको वृहत्तर हितका विषयमा प्रस्तुत हुने मुद्दामा सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा बाँडिनु ठीक नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसद्मा प्रस्तुत हुने जनचासोका विषयलाई पनि मतदानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परिपाटी र संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ ‘सरकारले कुनै पनि विषयवस्तु संसद्मा लिएर आउँदा सरकार पक्ष वा सरकार बनाउन मत हालेका सांसदले राम्रो–नराम्रो नहेरी बाध्यात्मक परिस्थितिबाट पक्षमा बोल्नुहुन्छ र मतदान गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा विषय उठान गरे पनि उहाँहरु हुँदैन नै भन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘मुद्दामा भन्दा पनि सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक पारित हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा मात्रै ‘फेल र पास’ गर्ने हो भने सांसदको भूमिकाको अर्थ छैन, संसद् सरकारको कठपुतलीजस्तो मात्र हुन्छ ।’ काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गौतमले पहिलो संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिइन् । कानुनमा स्नातक उनले नेपाल टेलिभिजनमा पाँच वर्ष कार्यक्रम निर्माता एवं प्रस्तोता भई काम गरेकी थिइन्। पहिलोपटक संसदीय अभ्यास गरिरहेकी उनले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदको रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याइन् । उनले समयमा नै परिणाम प्राप्तिका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिइन् । ‘हामीले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र कति बुझाउने, कति प्रश्न गर्ने, संसद्मा कति बोल्ने ? त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ’, सांसद गौतमले भनिन्, ‘ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । त्यही विषय सञ्चारमाध्यममा आइरह्यो भने ध्यानाकर्षण भइरहन्छ ।’ सांसद गौतमले अघिल्लो दुई अधिवेशनको अनुभवबाट सिक्दै आगामी अधिवेशनमा जनचासोका विषय समेटेर गैरसरकारी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिइन् । ‘हामीलाई थाहा छ, गैरसरकारी विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमाथि हामी प्रतिपक्षमा छौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारको ढिलासुस्ती नै कानुन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । अब सरकारलाई सबै प्रकारको दबाब सृजना गरेर कानुन बनाउन प्रयत्न गर्छौँ ।’ उनले कानुन निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिन् । ‘नत्र कानुन निर्माणमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । यो सूचीबाट हटाउन कानुनी अड्चन रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ । तर कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासिनता प्रष्टै देखिएको छ । यसमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूहले रोकेको आशङ्का छ ।’ कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको धारणा छ । सांसद गौतमले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको विभागमै मस्यौदा अड्किन्छ, त्यहाँबाट निस्केर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा गएर रोकिने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा नेपाल खतराको सूची ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ला भन्ने खतरा भइसक्यो तर यससम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा हामी जुट्न सकिरहेका छैनौँ ।’ उनलाई संसद्को नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास फितलो भयो कि भन्ने लाग्छ । सदनमा उठेका विषयप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘शून्य समयमा राखिएका विषयमा खासै सुनुवाइ भएन । सांसदले सदनमा बोलेर खास अर्थ रहेनछ भन्ने पनि देखाइयो । हामीले उठाएका विषयमा उहाँहरूले सुनेजस्तो गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ सदन र संसदीय समितिको बैठकबाहेकको समय आफूले जनताले भोग्दै आएका समस्या र सुझाव सङ्कलनमा बिताउने गरेको उनी बताउछिन् । जनगुनासो सुन्नका लागि उनले ‘सोबितासँग संवाद’ कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । विधायिकाको रूपमा आफ्नो मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको कानुन बनाउनकै लागि जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग जानकार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘कानुन निर्माण मेरो पहिलो भूमिका हो । संसदीय क्षेत्रका विकास निर्माणका काममा मेरो खासै भूमिका नहुनुपर्ने हो, तर मलाई थाहा छैन भन्दा नमीठो लाग्नेरहेछ’, उनले भनिन्, ‘जनताको अपेक्षा जनप्रतिनिधि विकासको काममा आउनुपर्छ र जोडिनुपर्छ भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसो हुँदा उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपले संवादलाई निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हुँ ।’ संवादका क्रममा उनले घरदैलो अभियानदेखि प्रवाससम्मको अनुभव साटिन् । उनले देश बनाउने सवालमा नेता मात्र इमान्दार र दूरदर्शी भएर नपुग्ने बताइन् । ‘हरेकपटक कोही न कोहीसँग भेट हुँदा उहाँहरू तपाईँसँग धेरै अपेक्षा छ भन्नुहुन्छ । मैले सबैसँग एउटै उत्तर फर्काउने गरेकी छु, ‘मलाई पनि तपाईँहरूसँग आशा छ है’, उनले भनिन्, ‘म एक जनप्रतिनिधि हुँ, त्यसैले उहाँहरु मसँग अपेक्षा स्वाभाविकरूपमा राख्नुहुन्छ । त्यस्तै उहाँहरू कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसमा इमान्दार हुनुहोस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि जनताको साथ सहयोग चाहिने बताइन् । ‘कुनै व्यक्तिले केही निर्णय गर्दा ऊ स्वयंलाई कति फाइदा हुन्छ र त्यसले समाज र देशलाई कति बेफाइदा गर्छ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ’, उनले भनिन् । अठ्ठाइस वर्षीया सांसद गौतमले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहने र सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा भेला भएर जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तर तीनै तहका जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा आएर जवाफ दिने किसिमको कानुनमा त्यस्तो कुनै विधि र प्रक्रिया छैन । म आफैँले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर यो संवाद कार्यक्रम राखेको छु । जसले गर्दा हाम्रा कानुनमा भएका छिद्रहरूबारे समेत उहाँहरूबाट जानकारी बटुल्ने अवसर मिलेको छ ।’ प्रवाससम्म पुगेर नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन् । उनले विदेशी भूमिमा गर्ने परिश्रम देशभित्रै उपयोग गर्न सके सबैले चाहेको समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको अनुभव देशअनुसार फरक छ । तर खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको, भाषा र सीप, ज्ञान नभएका कारण समस्या भोग्नुपरेको देखियो ।’ पछिल्लो समय युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उनले भनिन्, ‘यो देश कुनै विदेशीले आएर बनाइदिँदैन । सबैले देश छाड्ने हो भने देश शून्य हुन्छ । त्यसैले यो देश बनाउन हामी आफैँले पहल गर्नुपर्छ ।’ रासस
ह्याम्स अस्पतालले आईपीओ जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन
काठमाडौं। हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स अस्पताल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्न शुक्रबार बोर्डलाई निवेदन दिएको हो । अस्पतालले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा १८८ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न स्वीकृत माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ह्याम्स अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षको असारमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड बनेको अस्पतालले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत आईपीओ जारी गरेको हो । अस्पतालले सेयर निष्कासनका लागि ब्रिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ भने सेयर अण्डरराइटिङ एसबीआई मर्चेन्ट लिमिटेडले गर्नेछ । यसैमध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि जारी गरिने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने संस्थापक समूहको हुने अस्पतालले जनाएको छ । ह्याम्स अस्पतालले स्वास्थ्य क्षेत्रमै पहिलो पटक आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ पनि गराइसकेको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आईपीओ निष्कासनका लागि इक्रा एनपी त्रिपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। २०५४ मंसिर २ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित यस अस्पतालले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, हेटौँडाबाट इजाजतपत्र लिई १०० (एक सय) शय्याको जनरल स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले उच्च गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संगठित संस्थाको शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी ह्याम्स नर्सिङ कलेज २०६५ पुस ९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी ३ वर्षे प्रवीणता प्रमाण पत्र नर्सिङ कार्यक्रम संचालान गर्दै आइरहेको छ ।
६१ लाखको लागतमा वडा कार्यालय निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । दुई चरणमा रु ६१ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए । चारकोठे भवन बनाउन टेकबहादुर केसी, खिमबहादुर खत्री र कृष्ण भण्डारीले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । यसअघि साबिक ताकम गाविस कार्यालयको भवन रहेको ठाउँमा थप जग्गा व्यवस्थापन गरेर वडा कार्यालयको नयाँ भवन बनाइएको हो । यसैगरी, ताकम, मल्कवाङ र लुलाङमा वडा कार्यालय, गुर्जा र मुनामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ ।घट्टेखोलामा गाउँपालिकाको प्रशासकीय, मराङमा वडा कार्यालय र मुदीमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणाधीन रहेको वडाध्यक्ष खत्रीले बताए । रासस
