काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहेका बेला उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ताहरू दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने मागसहित बिहिबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त रिटम शुक्रबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ । त्यसैले उनको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नु पर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।
