हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आईपीओ सूचीकृत, कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको १० करोड कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । हालै सर्वसाधारणमा निष्काशन गरी बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको सो मात्राको सेयर पुस २२ गते आइतबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै कम्पनीको उक्त सेयर सोमबारदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि न्यूनतम प्रतिकित्ता १०३.०७ रुपैयाँ र अधिकतम ३०९.२१ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीको सेयर कारोबारको लागि सिम्बोल ‘एचआरएल’ दिइएको छ । साथै, कम्पनीले सेयर सम्बन्धी कारोबारको अभिलेख राख्ने, दाखिल खारेज, नामसारी, रोक्का राख्ने लगायत सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्पूर्ण कार्यको लागि काठमाडौंको नक्सालस्थित एनएमबि क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ ।
त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लगिने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएका हुन् । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि उक्त सहमतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११ औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो । यसपटक सहमति भएका अधिकांश विषयलाई भने प्राविधिक समूहले अन्तिम निष्कर्ष दिने छन् । प्राविधिक विषय बढी भएकाले सैद्धान्तिक निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पुर्याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । त्यसका लागि ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । हाल सो प्रसारण लाइनबााट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात हुँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नका लागि नेपालले प्रसारण शुल्कसमेत तिर्दै आएको छ । नेपाल र भारत जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोगका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नेछ । यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ । त्यस्तै, एक सय ३२ केभी क्षमताका तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट बर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधि प्रक्रिया बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ । नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यू लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ती प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती प्रसारण लाइनको मोडालिटी समेत संयुक्त कार्य समूहले टुङ्गो लगाउनेछ । दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले त्यस विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्नेछ । भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुने छ । सोही संयन्त्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ । बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, बङ्गलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो । यद्यपि सो आयोजनाको प्रर्वद्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद शर्तसहित दुई वर्षका लागि थप गरेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति देखिएको छैन । यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि एक सय २० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बर्षात्को समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याका लागि पनि प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएको थियो । हाल रक्सोल परवानीपुर, कुशाहा कटैया, मैनहिया गोरखपुर जस्ता प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभीको छ । ती प्रसारण लाइनको समेत अधिकतम क्षमता उपयोग हुनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता समेत एक हजार मेगावाट बराबर पुगेको सन्दर्भमा थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । रासस
दराजसँगको सहकार्यमा भिभोले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । नव वर्ष सन् २०२४ को अवसरमा प्रख्यात टेक्नोलोजी ब्रान्ड भिभोले एक अग्रणी अनलाइन सपिङ प्ल्याटफर्म दराज नेपालसँगको सहकार्यमा आफ्ना स्मार्टफोनहरूमा नयाँ वर्ष विशेष अफरहरू घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले नेपाली उपभोक्ताहरूको स्मार्टफोन खरिदको अनुभवलाई पुनः परिभाषित हुने विश्वास गरिएको छ । यस सहकार्यमार्फत भिभोले उच्च स्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्ने तथा नेपालभरका प्राविधिक उत्साहीहरूमाँझ पुग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई झल्काएको छ । नवीनता र अनलाइन किनमेल सुविधाको यो उत्कृष्ट फ्यूजनमा के कस्ता अफरहरु रहेछन् आउनुहोस हेरौं । यो विशेष अफरहरू जनवरी ५ देखि ११ जनवरीसम्म दराज नेपालमा मात्र लागू हुनेछन् । यस अफरमा धेरै स्मार्टफोनहरु समावेश गरिएका छन् जसमध्ये रु १३,५९९ शुरुवाती मुल्य रहेको भिभो वाई१एस (२+३२ जीवी) रु ९,९९९ मा उपलब्ध रहेको छ । त्यस्तै रु २३,९९९ शुरुवाती मुल्य रहेको भिभो वाई२०एस (४+१२८ जीवी), रु १४,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ । रु २५,४९९ शुरुवाती मुल्य रहेको वाई२२एस (६+१२८ जीवी) अहिले एकदमै आकर्षक मूल्य रु १७,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ । भी सिरिजकै सबैभन्दा उत्कृष्ट स्मार्टफोन भिभो भी२५ई (८+१२८ जीवी) हाल रु ३१,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ । यस स्मार्टफोनको शुरुवाती मुल्य रु ३९,९९९ रहेको थियो । त्यसैगरी, रु ५२,९९९ शुरुवाती मुल्य रहेको भिभो भी२५ फाइभजी (८+१२८ जीवी), हाल निकै सुलभ मुल्य रु ४१,९९९ मा उपलब्ध रहेको छ । यसका साथै भिभोले ग्राहकहरूलाई अन्य स्मार्टफोन खरिदमा पनि विशेष अफरहरु ल्याएको छ । ग्राहकहरुले रु १५००० मुल्य भन्दा कमको स्मार्टफोन मोडेलहरुको खरिदमा बोतल प्राप्त गर्नेछन्, भने रु १५,००० देखि रु २०,००० मुल्य दायराको स्मार्टफान खरिदमा निकै ट्रेंडी साइडब्याग प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै निकै आकर्षक पुरस्कारहरू प्रदान गर्दै, रु २०,००० देखि र रु ३५,००० बीचको मूल्यका भिभो स्मार्टफोनहरूको खरिदमा ग्राहकहरुले उच्च गुणस्तरका ब्लुटुथ स्पिकरहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने रु ३५,००० भन्दा माथिका स्मार्टफोनहरूका लागि इमर्सिभ अडियो अनुभव सुनिश्चित गर्ने उत्कृष्ट इयरबडहरू प्राप्त गर्नेछन् । दराजले भिभोसँगको सहकार्यमा सबै मोडलहरूमा रु ५०० देखि १००० का भाउचरहरू उपलब्ध गराएर समग्र स्मार्टफोन खरिदमा अझ आकर्षण थपेको छ । भिभो र दराजको साझेदारीले ग्राहकको समग्र अनुभवलाई वृद्धि गर्दै विशेष उपहार र भाउचरहरू सहित स्मार्टफोन खरिदमा आकर्षक अफरहरु उपलब्ध गराएका छन् । जनवारी ५ तारिखदेखि ११ तारिखसम्म सिमित समयका लागि धेरै स्मार्टफोन मोडेलहरूमा आकर्षक उपहार र इन्सेन्टीभहरु उपलब्ध छन् जुन छुटाउन नहुने अवसर हो ।
विमानस्थलबाट १ किलो सुन बरामद
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलो तीन सय ग्राम अवैध सुनसहित एकजना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर एफजेड ५७३ बाट गएराति १ बजे काठमाडौं आएकी ५४ वर्षीया श्रीलङ्काली नागरिक कान्थी माथी कावस्कर रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार राहदानी नम्बर ८१५१३८५ भएकी निज महिलाले लगाएको ब्राभित्र प्लाष्टिकले बेरेको अर्धठोस सुन दुई पोका तौल पाँच सय ग्राम तथा लगाएको कट्टुभित्र आठ सय ग्राम सुन गरी कुल एक किलो तीन सय ग्राम सुन बरामद गरिएको हो । उक्त विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
जलविद्युत्सँगै विकासको गतिमा ग्रामीण बस्ती, ९० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको विद्युत् विकासको ‘गेटवे’ मानिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना आगामी १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार निर्माणलाई तीब्रता दिइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माण कार्यले गति लिएको छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारी तबरबाट राहुघाट निर्माण शुरु भएपछि म्याग्दीमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका थिए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्र्याउने र आकर्षित भएकाले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई म्याग्दीको विद्युत् विकासको गेटवे मानिएको हो । ९० प्रतिशत सुरुङ निर्माण राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको छ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङमध्ये अब पाँच किलोमिटर ६३३ मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । अब ५६७ मिटर मात्र सुरुङ निर्माण गर्न बाँकी रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले बताए । ‘अबको दुई महिनाभित्र सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य सहित काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध, अँधेरीखोला, पिप्ले र तिल्केनीचौरको चार वटा अडिटबाट सुरुङ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ ।’ सुरुङबाट आउने पानीलाई रघुगङ्गागाउँपालिका–३ पिप्लेदेखि तिल्केनीचौरमा निर्माणाधिन विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो । अडिट नम्बर ३ देखि भर्टिकल प्रेसर साफ्ट सम्मको ५४१ मिटरमध्य ४५० मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । बाँध र विद्युत्गृहको प्रगति आधाभन्दा बढी बाँध, विद्युत्गृह निर्माणको काम पचास प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा निर्माणाधिन बाँधमा यसै महिनाभित्र खोला फर्काउने तयारी गरिएको छ । सत्र मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको आयोजना व्यवस्थापक विष्टले बताए । विद्युत्गृहको संरचना निर्माण सकेर टर्वाइनका उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । विद्युत्गृहदेखि पानी बाहिर फाल्ने नहर बनाउन लागिएको छ । विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रो–मेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले विद्युत्गृहका उपकरण आयात गर्न थालेको छ । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन २०२४ नोभेम्बर महिनासम्म थपिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने कार्ययोजना सहित काम भैरहेको जानकारी गराए । ‘अबको १५ महिनाभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ,’ उनले भने । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिरोका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यसवर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाउँदा प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । उतारचढाव व्यहोरेको आयोजना चौध वर्षअघि निर्माण प्रक्रीया थालिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न आरोह अवरोह र उतारचढाव ब्यहोरेको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट २०७० सालमा निर्माण सकिनुपर्ने थियो तर २०७४ मङ्सिरमा रु। छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । ४५ महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारी र विपद्का कारण सिभिल ठेकेदारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ को अक्टोबर १७ सम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । पुरानो ठेकेदारले आइभिआरसिएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । सिभिल ठेकेदार २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव विपद् र कोरोना (भाइरस)को महामारीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कार्ययोजनाअनुसार निर्माण सम्पन्न गराउन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव प्रमुख चुनौती देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी नदी आसपासका जिल्लाहरुमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउदा निर्माण प्रभावित बनेको जयप्रकाश एसोसियट्सको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले बताए । ‘ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामीलाई पचास हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ । गिटी, बालुवा र ढुङ्गा नपाउँदा सुरुङ, विद्युत्गृह र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ ।’ बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकी बाहेकको बगरबाट १० हजार घनमिटर मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । म्याग्दी, राहुघाट र अन्य बगरबाट नदीजन्य बस्तुको आपुर्ति गराउन पहल गरिएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, प्रदेश सांसद भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले हालै आयोजना निरीक्षण गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तह र प्रशासनसँग सहजीकरण गरेका छन् । यस आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर तयार भएको छ । विकटमा विकास गतिविधि बढ्यो जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासका छ वटा वडामा विकास गतिबिधी बढेको छ । ऊर्जा खोलामा परिणत हुन थालेको राहुघाटको पानीले विकट गाउँमा सम्भावना र अवसरको ढोका खोलिदिएको रघुगङ्गागाउँपालिका–७ का बासिन्दा धु्रबकुमार पाइजाले बताए । ‘राहुघाट नदी आसपासका पिप्ले, दग्नाम, दर्मीजा, झिँ, पाखापानी र कुइनेमंगलेका छ वटा वडाका करिब एघार हजार नागरिकको दैनिकी र जीवनयापनमा जलविद्युत् आयोजनाले नसोचेको परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने ‘राहुघाटमा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजना, गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा अक्करे अजिङ्गरको भिरमा मार्ग खोलेर मौवाफाँटदेखि कुइनेको छहरीसम्म करिब २० किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि पूरै दिनको यात्रा चार घण्टामा छोटिनुका साथै ढुवानीमा सहज भएको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरुले पहुँचमार्गमा बनाएको चार वटा बेलिब्रिजबाट स्थानीयबासीहरुले पनि लाभ लिएका छन् । प्रशारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण र सडकको पहुँच विस्तार तथा ऊर्जाको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजी हुन थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका हुन् । जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै राहुघाट कोरिडोरका आसपासका बस्तीमा अन्य विकास गतिबिधिले तिब्रता, आयआर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । जलविद्युत् आयोजनासँगै भित्रिएको सम्भावनालाई अवसरमा रुपान्तरण गरी स्थानीयबासीको जीवनस्तर सुधार गर्न जोड दिएको उनको भनाइ छ । एघार आयोजना निर्माणाधीन राहुघाट आयोजनासँगै म्याग्दीमा तीन सय ५३ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण शुरु भएपछि भित्रिएका तीन वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप छ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ६३ मेगावाट क्षमताका चार वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको म्याग्दीमा ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । कूल ३४६.०३ मेगावाट क्षमताका छ वटा आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै ८३.५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन् । जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना सर्वेक्षणको क्रममा छन् । रासस
बागमतीभन्दा अब्बल बन्दै गण्डकी
काठमाडौं । आर्थिक वृद्धिदरमा बागमती प्रदेशभन्दा गण्डकी प्रदेश अगाडि आउने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार बागमतीभन्दा गण्डकी प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा अगाडि हुने हुने अनुमान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) सबैभन्दा बढी ३.७४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा गण्डकी प्रदेश प्रथम स्थानमा रहने देखिएको हो । सातै प्रदेशको तुलनामा बागमती अन्तिममा देखिने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा कोसी प्रदेश २.४ प्रतिशत, मधेश १.९ प्रतिशत, लुम्बिनी २.२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश २.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने सबैभन्दा बढी योगदान बागमतीको नै रहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ३६.८२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.१२ प्रतिशत रहेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्धितीय र तृतीय क्षेत्रका योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १२.९ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत हिस्सा विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने विगत १० वर्षमा स्थिर प्रायः रहेको देखिन्छ ।
सरकार सुनेजस्तो गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन : सांसद चौधरी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन । जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ, तर सोचेजस्तो भएन । संसदीय अभ्यासको एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा सदनमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउन चुकेनौँ । सदनमा हाम्रो कुरा रेकर्ड गराएको जस्तो मात्र भयो, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुनाएको जस्तो मात्र हुन्छ । यतिसम्मकि बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा समेत काम भएन । हामी जनप्रतिनिधि आफूले उठान गरेका विषयप्रति स्वयं जानकार भइरहनुपर्छ । उक्त विषयमा काम भयो कि भएन त्यसमा चासो नदिए समस्या समस्याकै रूपमा रहने रहेछ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । दुवै सदनबाट तीनवटा विधेयक पारित भयो । दुईवटा सदनकै नियमित विधेयकबाहेक मिटरब्याजपीडितका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भयो । यद्यपि सदनबाट धेरै विधेयक पारित हुन सकेनन् । संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । विधेयक पारित हुन नसक्नुको अर्को कारण सदन छिटो बन्द हुनु र राजनीतिक सहमति नजुट्नु पनि हो । सांसद स्वतन्त्र नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाइ पनि छ । दलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्नु स्वाभाविक हो । तर ह्वीप लाग्दैमा सांसद स्वतन्त्र हुँदैन, उसले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्दैन भन्नेचाहिँ सत्य होइन । केही समयअघि देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गर्नुभयो । सरकारसँग शिक्षकको सम्झौता पनि भयो तर विधेयक पारित भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता संघीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी थालिसकेका छौं । अस्थिर राजनीतिले धुमलिएको नेतृत्वको ‘भिजन’ विसं २०७९ मा म नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सुनसरी जिल्लाबाट संघीय सांसद निर्वाचित भएँ । गत वर्ष नै माघ ३ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य र वनराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर लामो समय काम गर्न पाएको छैन। एकचालीसदेखि ४२ दिनसम्म मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो। अस्थिर सरकारका कारण हामीले सरकारमा हुँदा पनि सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौं। तत्कालीन वनराज्यमन्त्री हुँदा मैले ‘तराई ग्रिनरी बोर्डर संरक्षण’ योजना ल्याएको थिएँ । नेपाल-भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर मैले उक्त योजना अघि सारेकी थिएँ । सीमाको सुरक्षा, स्थानीयले वनजन्य उपभोग र वातावरणको संवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदै तुहियो । बजेटमा उक्त योजना समावेश थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आयो । एउटा नेतृत्वले ‘भिजन’ लिएर सरकारमा आउने, योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नपाई मन्त्री फेरिने गर्छ । अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका योजना र प्राथमिकतालाई पछिल्ला सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माणका कामलाई वर्तमान सरकारले महत्व दिएको छैन । सदनमार्फत मैले रणनीतिक सडकका विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु, तर सडक निर्माणको हालत उस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माण पनि त्यस्तै छ । नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा उदघाटन गरिएको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । बजेट नै छैन भन्दै काम रोकिएको छ । सरकारले सुरु गर्छ, टुंगाेमा पुर्याउँदैन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा यति समयसम्म सरकार सञ्चालनमा छ, जसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिएला । मधेस प्रदेशमा आठ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेगरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी थियो । त्यसमा के भइरहेको छ? नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने कुरा छ । यसको कार्यान्वयनमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । सरकारले भ्रष्टचारका एक-दुईवटा फाइल खोलेको छ । तर ती अहिले अलपत्र छन् । सुन तस्करी प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि फाइल खोल्ने तर अन्तिम टुंगाेमा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिन्छ। सम्भावनाका बाबजुद देशको राजनीतिक अवस्थाले युवामा अविश्वास र निराशाको वातावरण बनेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण युवामा नैराश्यता बढ्दो छ। देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक मन्दीको असरले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकलाई त्यो अनुभव भएको छैन । तर नेपाललाई मन्दीले छोएको छ । रोजगारदाता एवं व्यवसायीको पनि अवस्था राम्रो छैन । स-सानो ऋण लिएका व्यवसायीको पनि व्यवसाय सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि धेरै तल खस्कियो । सहकारीपीडित, लघुवित्त, मिटरब्याजीपीडित आन्दोलनमा उत्रिनुभयो । ऋण कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले यी विषयमा तत्काल ठोस नीति लिनुपर्छ । जसरी मिटरब्याजीका लागि कानुन ल्याइयो उसैगरी सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णयसहित अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पनि धेरै लाभ लिन सक्छौं । वार्षिक लक्ष्यसहित पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्छ । व्यावसायिक योजनासहित देशका सातै प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विश्वमा चिनाउन सक्नुपर्छ । चिनियाँ पर्यटकका लागि ई-भिसामार्फत सहज बनाउन सकिन्छ । यी सबै प्रयास तीन तहका सरकारले संयुक्तरूपमा गर्न सक्नुपर्छ । सुनसरीमा विकासका सम्भावना हामी जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो क्षेत्रको योजना एवं पूर्वाधार विकासलगायतमा सचेत हुनुपर्छ । जनताले हामीसँग कानुन निर्माणसँगसँगै त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि पहलको आशा राख्नुहुन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीमा खासगरी रणनीतिक सडक निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हो । संघीय निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक र प्रदेशका रणनीतिक सडक निर्माण आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसका लागि बजेटको अभाव छ भन्दै आएको छ । मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा ध्यानाकर्षण गराएको छु । संघदेखि प्रदेशसम्म सम्बन्धित निकाय सबैले सुरु गरिहाल्छौं भन्ने तर काम हुन नसकेको अवस्था छ । सुनसरीस्थित धार्मिक वन प्राकृतिक तालतलैयालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । थारू समुदायका धर्म, संस्कृति र धार्मिक वनको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत जिल्लामा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्छ । बर्जु गाउँपालिकास्थित बर्जुताललाई गुरुयोजनासहित निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दक्षिणतर्फका पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्छ। यसबाट प्रदेशको राजस्व बढाउन सकिन्छ । महिला नेतृत्वमाथि विश्वासको प्रश्न समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । महिला भएका कारण विभेद भोग्नु पर्दैन भन्न सक्ने वातावरण पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन । महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएका कारण कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । अहिले प्रतिनिधित्व बढ्दैछ । पार्टीका सुरुआतमा तलैदेखि महिलाको सहभागिता कम थियो । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउने नीति लिएको छ । पार्टीको जनवर्गीय संगठनको तीव्र विस्तार भएको छ । महिला जनप्रतिनिधिले पनि उपस्थितिमात्र होइन नेतृत्व क्षमतालाई बलियोरूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । आगामी दिनका लागि यो राम्रो संकेत हो । (प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सुनसरी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भगवती चौधरीसँग राससका सृजना राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मुक्त हरवाचरवा सम्मेलन फागुन १२ देखि जनकपुरमा
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उनले बताए । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिए । ‘पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ’, उनले भने । अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व ९आरडिएन०का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ । मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताइन् । ‘सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
