नेपाल उड इन्टरनेशनल एक्स्पो हुँदै, विभिन्न देशका १०० बढि स्टल राखिने
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकृटीमण्डपमा नेपाल उड इन्टरनेशनल एक्स्पो हुने भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्ले नेपाल उड इनटरनेशनल एक्सपो पुस २० गतेदेखि २२ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको हो । प्रदर्शनीमा संसारका विभिन्न देशका १०० भन्दा बढि ख्याती प्राप्त ब्राण्ड हरुका स्टल रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनीमा फर्निचर, प्लाइवुड, ल्यामिनेट, हार्डवेयर, काष्ठ सम्बंधी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनहरु पनि राखिने बताइएको छ । नवौं नेपाल उड प्रदर्शनीमा आयोजकहरुले संसार भरका ख्याती प्राप्त कम्पनी तथा ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा आएर भविष्य लक्षित वस्तु तथा टेक्नोलोजीलाई नेपाली उद्योगहरुमा प्रयोग गराउन एउटा पहल भएको आयोजकले बताएको छ । यस प्रदर्शनीले नेपालमा भइरहेका काष्ठ वस्तु उत्पादन सम्बन्धि कार्यहरुमा पनि सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सञ्चालकमा चार जना निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)मा चार जना सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । बैंकको पुस १९ गते सम्पन्न भएको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संस्थापक समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकहरुमा अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप), रत्न राज बज्राचार्य (प्रतिनिधि, ग्लोबल आइएमई बैंक) र लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ्ग नेपाल) लाई आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै, बैंकमा रिक्त रहेको सर्वसाधारण सेयरधनी समुह तर्फ साविक सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार प्रवीण सुवेदीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले महसुल तिर्नु नपर्ने आधार
२०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन जडान गरेका थिए । ४४० भोल्टेजको लाइनबाट ३ सय, साढे ३ सय मात्रै भोल्टेज आउन थालेपछि डेडिकेडेट लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसैले ठूलो ग्राहकहरूका लागि छुट्टै तार (डेडिकेडेट फिडर)तानेर बिजुली उपलब्ध गराउन थालियो । जसबाट विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भन्ने थियो । सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट लाइन भनिन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल प्राधिकरणको सबस्टेशनमा हुन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल उद्योगीहरूले गर्न पाउँदैनन् । डेडिकेडेट फिडरमा २४सै घण्टा बिजलुी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । डेडिकेडेट लाइन (ग्रिड कनेक्स) जडान गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइन विभिन्न शर्त तोकेको थियो । विद्युत महसुल आयोगको २०७२ पुस २९ गते बैठक बसेर १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गर्याे । तर, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्युतको आपुर्ति घटेका कारण डेडिकेडेट लाइन लिएका उद्योगले पनि लोडसेडिङमा पनि बस्नु पर्ने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले उक्त सूचना नयाँ ग्राहकहरुका लागि हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ । यस्तो छ सूचना ‘यथार्थ अवस्थालाई मध्येनजर गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय अस्पताल, सूरक्षा तथा संवेदनशील निकाय बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम आदीलाई डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । नयाँ डेडिकेडेट लाइनका लागि भनिएको भए हामी स्वीकार गथ्र्याैं तर, डेडिकेडेट लाइन लिइरहेका उद्योग समेत भनेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग पनि परे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३३ केभीको १२ बजेदेखि २२ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने भनेर सूचनामा स्पष्ट लेखेको छ । यदि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग प्रिमियम ग्राहक थिए भने किन लोडसेडिङको तालिकामा राखियो ? त्यसपछि पनि प्राधिकरणले १५/३० दिनमा प्रकाशन गर्ने लोडसेडिङ परिवर्तनको सूचनामा हामी उद्योगहरू पनि हुन्थ्यौं । डेडिकेडेट लाइन लिएपछि प्राधिकरणले कहिलै पनि नियमीत बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । र, लोडसेडिङको सूचना निकालेपछि त झनै पाउने पनि भएन । प्राधिकरणले निवेदन दिएका १८० वटा ग्राहकहरूलाई मात्रै नियमित दिइरहेको थियो । जसले महसुल बिल तिरिरहेका छन् । हिमाल आइरन उद्योग पनि त्यहीअन्तर्गत पर्छ । टिओडी मिटर जडान के हो ? टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान उद्योग परिसरमा हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति प्राधिकरणको हुन्छ । एउटा बाकसमा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान गरेर राखेको हुन्छ । हामीले हेर्न मात्रै पाउने थियौं, चलाउन पाउँदैनौं । जस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर पनि प्राधिकरणको अधिनमा रहन्छ । जबकी घरधनीले छुन पनि पाउँदैन । त्यसैगरी टिओडी मिटरमा प्राधिकरणले ताल्चा लगाएर राखेको हुन्छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नु पर्ने प्रावधान छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर एउटा पत्र क्षेत्रीय निर्देशनलाय र एउटा पत्र केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यदि तथ्याङ्क नराखेको खण्डमा अधिकृत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । जस्तो २०७० सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ६० हजार रुपैयाँ महसुल छुट दिएको थियो । सो रकम छुट दिँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाएको छ । २०७० सालमा ६० हजार रुपैयाँ छुट दिँदा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट लेख्ने प्राधिकरणले ७३ करोड रुपैयाँको चिठी पठाउँदा किन टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन सकेन ? जबकी उक्त पत्र एकैचोटी साढे तीन वर्षपछि पठाएको थियो । महसुल आयोगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्नेलाई मात्रै प्रिमियम दर लिनुपर्छ भनेर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेर ७३ करोडको पत्रमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्न सकेन । उक्त पत्र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि मात्रै पठाएको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा छैन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भक्तबहादुर पुन प्राधिकरणका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । समितिले २०७५ बैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन–कुन उद्योग वा ग्राहकबाट कति रकम उठाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारी कार्यालय कुनैको तिर्नु पर्छ, कुनै कार्यालयको तिर्नु पर्दैन भनेर पनि लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम छैन । जुन ग्राहकबाट पैसा लिनु पर्ने थिएन, उनीहरूको नाम थिएन । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा एक्सन लिनु पर्ने हो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु छ भनेर पत्र पठायो । जबकी प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिङि मिल्सको नाम नै छैन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मैले झुण्डिन र रगत बगाउन तयार छु भन्दै आएको छु । म धागो उत्पादक संघको अध्यक्ष भएकाे नाताले त्रिवेणी स्पिनिङको लाइन काटेपछि आवाज उठाउँदा प्राधिकरणले यो सूचना (गिफ्ट) पठायो । यदि प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छुटेको थियो भने सञ्चालक समितिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा ६५ प्रतिशत जोडेर पठायो । टिओडी मिटर गणना, अटोमेटिक डाटा सुरक्षित प्राधिकरणलाई तीनथरी विद्युत दर तोकेको छ । सबैभन्दा महँगो दर बिहान ६ देखि १० बजे र बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म हुन्छ । उक्त समयमा एक युनिटको १२ रुपैयाँसम्म महसुल तोकेको छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी पावर खतप हुने भएकाले महँगो लगाइएको हो । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै, राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ घटी छ । किनकी उद्योगहरु राती चलाओस् भनेर सस्तो दर तोकेको हो । टिओडी मिटरमा कुन घण्टा कति पावर खपत भएको छ भनेर रेकर्ड हुन्छ । घण्टा–घण्टाको मिटर गणना गर्न टिओडी मिटर जडान गरिएको हो । त्यसमा कम्प्युटर जस्तै रेकर्डिङ हुन्छ । टिओडी मिटर जडान भएपछि कागजमा अपडेट गराउनु पर्दैन । (कुराकानीमा आधारित)
स्थानीय तहले आफूखुशी कर असुल्न थालेपछि इप्पानको आपत्ति
काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानून विपरित आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलवार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरुले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरु संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियम बिपरित दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे । इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानूनहरुको गहिरो अध्यन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम बिपरित भएको बताए । केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि त्यहि समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आग्रह गरे । समस्या समाधानका लागि समयमै गम्भीर होउँ : सचिव सिंह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिएपनि यो ठूलो इस्यू भएकोले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । देशभर हजारौ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरु आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युतको विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सचिव सिंहको सुझाव थियो । मन्त्री र सचिवसँगको उक्त छलफलमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव हिमप्रसाद पाठक, प्रमुख कार्यकारी भीम गौतम, प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट यागार्थ पोखरेल, रमेश गौतम, समन मानन्धर लगायतको टोली सहभागी थियो ।
जापान एयरलाइन्स दुर्घटनामा चालक दलका ५ सदस्यको मृत्यु, निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । मङ्गलबार टोकियोको हानेदा विमानस्थलको धावनमार्गमा जापान एयरलाइन्सको विमानमा लागेको आगोबाट ५ जनाको ज्यान गएको छ । विमानमा ३७९ यात्रुहरु रहेका थिए । उनीहरुलाई मंगलबार नै विमानबाट बाहिर निकालिएको थियो । जापान कोस्ट गार्डको विमानमा सवार ६ जना चालक दलका सदस्यमध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । पहिला नै भाग्न सफल भएका क्याप्टेन भने गम्भीर घाइते भएका छन् । कोस्ट गार्डका प्रवक्ता योशिनोरी यानागिशिमाले यसअघि जापान एयरलाइन्सको विमान र यसको उडान एमए–७२२, बम्बार्डियर ड्यास–८ बीच ठोक्किएको पुष्टि गरेका थिए । आपसमा ठोक्किएसँगै दुवै विमानमा आगो लागेको थियो । एनएचके फुटेजमा जापान एयरलाइन्सको विमान रनवेमा ट्याक्सी चलाउँदा त्यसको छेउबाट ठूलो विस्फोट भएको देखाइएको छ । त्यसपछि पखेटा वरपरको क्षेत्रमा आगो लागेको थियो । विमान दुर्घटनाका कारण हानेदा विमानस्थलका सबै धावनमार्ग बन्द गरिएको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले मंगलवार घटनाको छानबिन गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
साधना लघुवित्तले सम्पन्न गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । साधना लघुबित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता र लघुविमा क्षतिपुर्ति दावी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वित्तीय संस्थाको पर्सा जिल्ला स्थित शाखा कार्यालय ठोरीले ठोरी गाउँपालिका वडा नं १ स्थित घलान टोलमा संचालन भएको थियो । कार्यक्रममा ठोरी गाउँपालकिाको वडा नं १ को वडाध्यक्ष घनमान थापा प्रमुख अतिथी, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपाने विशिष्ठ अतिथी र शाखा कार्यालय ठोरीको शाखा प्रमुख ललिता सिह क्षेत्री सभापति, स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी कर्मचारी समेतको उपस्थिती रहेको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी घनमान थापाले लघुवित्त संस्था गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जिविको पार्जन तथा ससना व्यवसायको माध्यमबाट नेपालमा गरिबी न्यूनिकरणमा महत्वपु्र्ण भुमिका निर्वाह गरेको साथै कहि कतै ससानो कमजोरी देखिएकोले लघुवित्त संस्था सच्चिएर अझै राम्रासंग आफ्नो भुमिका बनाउन र लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जा नियिमत तिर्न तथा कर्जा मिनाहा हुने भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यसैगरि केन्द्रिय कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रेश न्यौपानेले बित्तीय संस्था हाल ३१ जिल्लामा ९३ वटा शाखा कार्यालय मार्फत १ लाख ५ हजार सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको साथै लगभग ५० हजार जनालाई व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम तथा व्यवशाय गर्न कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गरेको, वित्तीय संस्थाले कर्जा, बचत, बिमा, रेमिटान्स मात्र नभई गैर वित्तीय सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको र भविष्यमा आफ्नो सेवा प्रवाहलाई देशको विभिन्न भुभागमा बिस्तार गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । त्यसैगरि उल्लेखित कायक्रममा शाखा कार्यालय ठोरीमा आवद्ध केन्द्र नं ४९ मा आवद्ध सदस्य मनमाया तमाङको असमायिक निधन भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरि निजको श्रीमान आइत बहादुर तमाङलाई बिमा क्षतिपुर्त वापत बाँकी भएको कर्जा मिनाहा गरि एक लाख ७५ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ प्रमुख अतिथी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संयुक्त रुपमा क्षतिपुर्ति रकम वित्तरण गरेका थिए ।
युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन ‘श्रम बैङ्क’
गण्डकी । विदेश पलायनलाई घटाई युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ‘सहिद विश्व श्रम रोजगार बैङ्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । अर्गलस्थित गाउँपालिकाको सभाकक्षमा मङ्गलबार आयोजित समारोहमा उक्त श्रम रोजगार बैङ्कको कार्य शुुभारम्भ गरिएको हो । सांसद देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध ६७ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप र श्रमको सदुपयोग, मानव संसाधनमार्फत गाउँपालिकाको समग्र विकासलागयत उद्देश्य राखेर श्रम रोजगार बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । रोजगार बैङ्कमा आबद्ध सदस्यलाई गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजना, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, कृषि, सहकारी र उद्यमका विकासका काममा लगाइने उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास योजना, ढुङ्गाखानी उत्खननलगायत स्थानीय उद्योगधन्दामा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति र रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई न्यूूनीकरण गर्न श्रम रोजगार बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष बिकले भने ‘पहिलो चरणमा वडा तहबाट आवेदन सङ्कलन गरेर रोजगार बैङ्कमा ६७ जनालाई सूचीकृत गरेका छौँ ।’ स्थानीय दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी विकास योजनालाई समयमै र गुुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गराउने, युवाको सीप र दक्षताको प्रयोगमार्फत सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक विकृति न्यूनीकरण, श्रमिकको सम्मान र सुरक्षा गर्ने बैङ्कको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले बताए । गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका, सङ्घीय र प्रदेशका आयोजनामा श्रम बैङ्कमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गरिने उनले उल्लेख गरे । गाउँपालिकाभित्र रहेका निर्माण व्यवसायी र सञ्चालकहरुलाई पनि रोजगार बैङ्कमा सूचीकृत गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड छ लाख बजेट बराबरको योजना श्रम बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए । ‘विकास निर्माणका अलावा सामाजिक गतिविधिमा पनि श्रम बैङ्कका जनशक्तिलाई परिचालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘श्रम बैङ्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ, श्रमिकको सम्मान र श्रमको उचित ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ ।’ गाउँपालिकाले ताराखोलामा रहेका सबै दुुई हजार दुुई सय घरधुुरीबाट एकरएकजनालाई बैङ्कमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधिमा दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मजदुुरलाई गाउँपालिकाको योजनामा प्रतिघण्टा रु एक सय १०, प्रदेश, सङ्घीय योजना र निजी क्षेत्रका काममा प्रतिघण्टा रु एक सय १५ का दरले ज्याला उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । मासिक रु १७ हजार तीन सय ज्यालामध्ये ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । गाउँपालिकाले श्रमिकलाई काम दिन नसके वा श्रमिकको एक महिनाको ज्याला रु १० हजार आठ सय २० भन्दा कम दिएमा सामाजिक सुुरक्षा कोषमा गाउँपालिकाले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक महिनाको ज्याला रु १० हजार आठ सय २० भन्दा बढी भएमा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र श्रमिकले २१ प्रतिशत बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । श्रम बैङ्कमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले सामाजिक सुुरक्षा कोषमा २६ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ६ प्रतिशत जम्मा गर्नेछन् । श्रम बैङ्कमा आबद्ध श्रमिक र आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, मातृत्व सुुरक्षा योजना, बिरामी बिदा, दुर्घटना बीमा, किरिया खर्च, शैक्षिक छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । एकजना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरुको १० प्रतिशत सहभागितासहित वार्षिक रु एक लाख १५ हजार १९ खर्च गरिने भएको छ । श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध सदस्यहरुका लागि कार्यस्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउने, तोकिएको पोसाक र सामग्रीसहित गाउँपालिकाले लगाएको काम गर्नुुपर्ने, काममा अनुपस्थित हुँदा व्यवस्थापकलाई जानकारी गराउनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा गाउँपालिकाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाउनेलगायत आचारसंहिता बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिकले बताए । श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध चन्द्रबहादुर रोकाले गाउँपालिकाले युवालाई लक्ष्य गरी रोजगारको कार्यक्रम ल्याएकामा खुशी व्यक्त गरे । केही दिनभित्रमा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर सबै श्रमिक सदस्य कार्यस्थलमा खटिने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका पाँचवटै वडाका युवा जनशक्ति श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध भएका छन् । युवाको आवेदन र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा गाउँ कार्यपालिकाले रोजगार बैङ्कमा आबद्ध हुने श्रमिकको छनौट गरेको थियो । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युुवाका अतिरिक्त प्राविधिक सीपमा दखल राख्ने ६० वर्षसम्मका व्यक्तिहरुलाई समेत आवश्यकताका आधारमा श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले श्रमिकको सम्मान र सुरक्षाका लागि ताराखोला गाउँपालिकाले देशमै नमुना कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । गाउँमै रोजगारी सिर्जनाका साथै गुुणस्तरीय पूूर्वाधार विकासमा श्रम रोजगार बैङ्क कोशेढुङ्गा बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
शिवशिखरका बचतकर्तालाई अनलाइनबाट मागदावी पेश गर्न समितिको आह्वान
काठकाडमौं । शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको बचतकर्ताहरूलाई अनलाइन मागदावी आवेदन पेश गर्ने आग्रह गरेको छ । बुधबार सूचना प्रकाशन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई अनलाईनबाटै मागदावी पेश गर्न आग्रह गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सदस्य बचतकर्ता तथा साहुहरुलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम समितिको वेवसाइट www.coopmc.gov,np मा गई ३५ दिनभित्र आवेदन मार्फत् प्रमाण दावी पेश गर्न समीतिले भनेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भदौ २५ गते शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि समिति समक्ष लेखी आएको समीतिले जनाएको छ ।
