एक सातापछि नेप्सेमा झिनो सुधार, कारोबारको शीर्ष स्थानमा अधिकांश बीमा कम्पनी
काठमाडौं । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचकमा झिनो सुधार देखिएको छ । गत सातादेखि निरन्तर ओरालो लागेको परिसूचक बुधबार भने समान्य ३.३३ अंकले बढेको छ । यससँगै बुधबारको परिसूचक मंगलबारको तुलनामा ०.१८ प्रतिशतले बढेर १८४१.०४ बिन्दुमा पुगेको छ । परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ । मंगलबार एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा बुधबार भने एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । बजारमा सर्वाधिक कारोबार गर्नेको शीर्ष स्थानमा अधिकांश बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । कारोबारको शीर्ष पाँचौं स्थानमा रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये रिलायबल नेपाल लाइफको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ७ करोड ३४ लाख, सन नेपाल लाइफको ७ करोड ३० लाख, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ७९ लाख र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक अर्थात १० प्रतिशतले बढेको छ । जसको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८५८ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतिकित्ता ७८ रुपैयाँले बढी हो ।
एनसेल आजियाटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन अप्ठ्यारो छ : अध्यक्ष खनाल
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियाटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताएका हुन् । प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए । अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे । उनले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे । शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए । सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको जानकारी दिए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताए । ‘एनसेलको वक्यौतामा पेल्यान्टी थपिँदै जान्छ, प्राधिकरणले पेल्यान्टीसहित असुल गर्छ, हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजिकरण गर्छौं, संसदीय समितिको प्रवेश, एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौं, दुईवटा लियरमा होल्डिङ कम्पनी छ, उनले भने, ‘हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गछौं तर तीन वटा लियर राखेर आउँदा कसरी प्रत्येक्ष लगानी भयो ?, दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनहरु समसामयिक छैनन्, दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यानलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन, प्राधिकरण बढी कमाए बढी र कम कमाएर कम राजश्व तिर्ने सिफारिस गरेको छ ।’ आजियाटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धता सहितको जवाफ मंगलबार पठाएको उनको भनाइ छ । पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले अधिकतम् १३ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने, अन्य बैंकलाई दबाब
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सम्पूर्ण कर्जाको अधिकतम् प्रिमियम दर ३ प्रतिशत तोकेको छ । मंसिरमा बैंकको औसत आधारदर १०.७ प्रतिशत छ । सो आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम दर कायम गर्दा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अधिकतम् ब्याजदर १३.७ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६/१७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरेको भनेर गुनासो बढिरहेको बेला एनआइसी एशिया बैंकले अधिकतम् १३.७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने भन्ने विषयले यतिखेर बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग सिर्जना भएको छ । एनआइसी एशिया बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनराज खानियाँ बैंकले सम्पूर्ण कर्जामा अधिकतम् ३ प्रतिशत प्रिमियम तोकेर ब्याज घटेको सन्देश दिन खोजेको बताए । उनका अनुसार बैंकको यो निर्णयले व्यवसाय चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ । आधार दर उच्च भएपछि कर्जाको लागत पनि बढ्छ । तर, पिमियम दर घटाएर कर्जाको लागत कम गरी ग्राहकहरूलाई सहजीकरण बनाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले प्रिमियम दर घटाउँदा अन्य बैंकहरूलाई समेत दबाब परेको छ । अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएका बैंकहरूलाई एनआईसी एशियाले झट्का दिएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका बैंकलाई पक्कै पनि दबाब पर्याे, राष्ट्र बैंकलाई पनि ब्याज बढाएको आरोप लाग्यो, सरकारले पनि ब्याजदर घटाउन केही पहल गरेन भनेर धेरै गुनासोहरू आए,’ उनले भने- ‘ती गुनासो सम्बोधन गर्न एनआईसी एशियाले ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिने निर्णय गरेको हो, अब डिफल्ट तथा जुनसुकै प्रकारको जोखिम भएपनि बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका हौं ।’ खानियाँका अनुसार ३ प्रतिशत प्रिमियम दर दीर्घकालसम्म कायम राख्ने उद्देश्य बैंकको छ । प्रिमियम दर घटाउँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूको अब्लिगेसन डाउन हुने उनको भनाइ छ । ‘३ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा प्रवाह गर्दा समयमा रिकभरी र एडिसनल प्रोभिजनल गर्न नपरेको खण्डमा यो व्यवस्था लामो समय जान्छ । तर, ब्याज नतिर्ने र इन्ट्रेष्ट ओभरड्यूमा बसेर एडिसनल लोन लस प्रोभिजनल गर्नु पर्याे भने फेरी बढाउनु पर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो आधार दर १० प्रतिशत हुँदा ६ प्रतिशत प्रिमियम लिएपछि कर्जाको रेट १६ प्रतिशत पुग्छ, १६ प्रतिशत हुँदा १० हजार रुपैयाँ तिर्नु पथ्र्याे भने अब १३ प्रतिशत भएपछि ८ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्यो, त्यो हिसाबमा अब्लिगेसन नै कम गर्न खोजिएको हो । अब्लिगेसन कम गरेपछि रिपेमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न भनेका थिए । १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेको गुनासो आए राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउने बाचा गभर्नर अधिकारीले गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै घोषणा गरेपछि एनआईसी एशिया बैंकले दोस्रो दिन नै प्रिमियम दर घटाएर फण्डा गरेको आरोप समेत लाग्यो । तर, बैंकले कुनै फण्डा नगरेको पुष्टि खानियाँ गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियम दर कम हुँदा रिकभरी सहज हुने र बैंकको नाफामा समेत वृद्धि हुनेछ । ‘आधार दरमा शून्य प्रिमियममा पनि कर्जा प्रवाह भएका छन्, हामीले पनि थुप्रै ग्राहकलाई शून्य प्रिमियममा कर्जा दिएका छौं, प्राथमिक प्राप्त कर्जामा आधार दर माइनस प्रिमियम लिएका छन्, पहिलै फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट वा टाई अफ भएका कर्जा पनि छन्,’ उनले भने- ‘तर, अधिकतम ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिने भनेर कुनै पनि बैंकले घोषणा गर्न सकेका छैनन्, कुनै ग्राहकले ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिएको भनेर गुनासो गरेमा बैंकले फिर्ता गर्छाैं ।’ पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर बैंकहरूको औसत प्रिमियम दर २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले एनआईसी एशियाको सो व्यवस्थाले खासै असर नपर्ने बताउँछन् । साथै, आधार दर एकल अंकमा भएका बैंकलाई पनि कुनै दबाब नहुने उनको भनाइ छ । ‘आधार दर कम भएका बैंकले चिन्ता लिनु पर्दैन, अन्य बैंकलाई पनि त्यति धेरै असर गर्दैन, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आधार दर, ब्याज दरका आधारमा औसत प्रिमियम दर २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यसैले ३ प्रतिशत भनेको केही पनि होइन, अधिकांश बैंकहरूले २/३ प्रतिशत प्रिमियम लिएर कर्जा दिइरहेका छन्,’ उनले भने । कृषि विकास बैंकका नायव प्रबन्धक यज्ञ प्रकाश न्यौपानेका अनुसार स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्न कृषि विकास बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेको छ । तर, केही कर्जामा भने सोभन्दा बढी पनि प्रिमियम लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम भनेको बढी हो, कृषि विकास बैंकले अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेको छ, आधार दर १०.०३ प्रतिशत छ, स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्न २ प्रतिशत मात्रै लिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले कुनै कुनै कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिइरहेको छ ।’ एनआईसी एशियाले प्रिमियम घटाउँदा अन्य बैंकलाई स्वतः दबाव पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, अब ऋणीहरू ५ प्रतिशत प्रिमियम भएको बैंकमा नगई ३ प्रतिशत प्रिमियम दर भएको बैंकमा कर्जा लिन जाने उनले बताए । नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख जोखिम तथा अनुपालन अधिकृत विष्णुदेव यादव बैंकको प्रिमियम दर क्रमशः घटिरहेको बताउँछन् । बैंकको लागत घट्दै गएपछि स्वभाविक रुपमा प्रिमियम दर घट्ने उनको भनाइ छ । स्प्रेडरेट ४ प्रतिशतमा कायम राख्न पनि प्रिमियम घटाएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘अधिकांश बैंकले ३ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिइरहेका छन्, कुनै कर्जामा ४ प्रतिशत पनि हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी छैन, विजनेशको भोलुम अनुसार प्रिमियम तोक्ने गरिएको छ, एसबिआई बैंकको आधार दर १०.०७ प्रतिशत छ, बैंकले ३ प्रतिशत कम प्रिमियममा नै कर्जा दिइरहेको छ,’ उनले भने । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई केन्द्रिय बैंकले ब्याजदरलाई विभिन्न तीन तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँछन् । उनका अनुसार ४ प्रतिशतभित्र स्प्रेड दर कायम गर्नु पर्ने, आधार दरमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने र एउटै प्रकृतिको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्थाले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । प्रोभिजन बढी राख्नु पर्ने व्यवस्था कम भयो भने ब्याजदर अझै घट्ने उनको बुझाइ छ । ‘बैंकले १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशत, २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन सक्छन्, यसले ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ, स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्न प्रिमियम घटाइन्छ,’ उनले भने- ‘१.२५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई समस्या परेको छ, यदि ०.२५ प्रतिशत घट्यो भने ब्याजदर अझै घट्न सक्छ ।’ एनआईसी एशिया बैंकले प्रिमियम दर घटाउनुलाई भट्टराई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । साना तथा मझौला (एसएमईज) उद्यमी कर्जाहरूमा बैंकको ठूलो पकड भएकाले सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । अन्य बैंकलाई पनि दबाव श्रृजना हुने उनले बताए । ‘रिकभरीमा सहज हुन्छ, १ सय रुपैयाँ लिएर १६ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने अब १२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्याे भने ४ रुपैयाँ प्रिन्सिपलमा घटाउन सक्यो, ब्याजदर घट्दा उपभोक्ताको मूल्य घटाउन पनि मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।
समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई गौतम बुद्ध पोलिक्लिनिक र दूध डेरी खरेन्द्रपुरमा छुट
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले मंगलबार कपिलवस्तुको खरेन्द्रपुरस्थित गौतम बुद्ध पोलिक्लिनिक र हाम्रो केक तथा दूध डेरीसँग छुट सम्झौता गरेको छ । समझदारीअन्तर्गत समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकले २०८० मंसिर १९ गतेदेखि २०८१ मंसिर १८ गतेसम्म समृद्धि मोबाइल बैंकिङ, डेबिड कार्ड तथा क्यूआर प्रयोग गरी समझदारी भएका पोलिक्लिनिक तथा डेरीमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरी भुक्तानी गर्दा भारी छुट पाउनेछन् । यो सुविधाबाट फाइनान्सका सम्पूर्ण ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास फाइनान्सले लिएको छ । समझदारीपत्रमा फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट खरेन्द्रपुरका शाखा प्रमुख संगिन गैरे, गौतम बुद्ध पोलिक्लिनिकका तर्फबाट व्यवस्थापक प्रमुख बाबुराम भुषाल र हाम्रो केक तथा दूध डेरीका तर्फबाट सीतादेवी खासुले हस्ताक्षर गरेका छन् । फाइनान्सका ग्राहकले गौतम बुद्ध पोलिक्लिनिकमा नियमित ओपीडी चार्जमा १०० प्रतिशत छुट, वेड चार्ज, एक्सरे चार्ज र ल्याब चार्जमा २० प्रतिशत छुट र औषधिमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै हाम्रो केक तथा दूध डेरीमा सबै किसिमका बेकरी प्रडक्टमा समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकले ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् ।
न्यूरोडबाट बरामद गरिएको सुन जोख्ने कार्य सुरु
काठमाडौं । राजधानीको न्यूरोडबाट बरामद गरिएको सुन जोख्ने कार्य सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उक्त सुनसहित एक जनालाई पक्राउसमेत गरेको छ । उक्त सुन अहिले जोख्ने कार्य सुरु गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बरामद सुनमध्ये केही बिस्कुट आकारमा र केही गहना बनाइसकेको अवस्थामा फेला परेको छ, प्रक्रिया पु¥याएर जोख्ने काम सकिएपछि एकिन परिमाण आउनेछ, झन्डै सात किलो परिणामको हाराहारीमा सुन भएको अनुमान छ ।’ प्रहरीले न्युरोडस्थित ‘ओमपाल गोल्ड शप प्रालि’ सँगैको कारखानामा छापा मार्दा उक्त परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो । सो सुन कारोवारमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली घर भई हाल काठमाडौँ नागार्जुन बस्ने पदम पाण्डेलाई पक्राउ गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । रासस
औषधि पसललाई मापदण्डभित्र आउन महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालमा रहेको जनाउँदै ती पसललाई मापदण्डमा आउन १० दिनको समय दिएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो समय दिएको हो । विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएकाले आगामी दश दिनभित्रमा सबै औषधिपसललाई मापदण्डमा आउन निर्देशन गरिएको छ ।’ तोकिएको समयसीमापछि पनि ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा सुधारको सङ्केत देखिएन भने गलत गर्नेलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटी देखिएका छन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेल भने, ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन् ।’ औषधि खरिद गर्दा कुनै किसिमको समस्या परे कामपा स्वाथ्य विभागमा उजुरी गर्न वा टोल फ्री नं १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न पनि कामपाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयपछि कामपा जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ । पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ । प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरित नार्कोटिक औषधि बिक्री वितरण हुने गरेकोसमेत अनुगमनबाट देखिएको कामपाको भनाइ छ । विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ यस औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन् । जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसबिनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गरिएको बताइएको छ । कामपाले औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ । औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि पहलो कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ । रासस
प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णयको विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरेका छन् । बुधबारदेखि निगमका कर्मचारी तथा संयुक्त ट्रेड युनियनहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नभएर स्वतः नियमले पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खुला प्रतिष्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेसँगै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खुला वायुसेवा निगमले नै पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । झन्डै वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा निगमले पाउनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्राधिकरणबाट अडिटका लागि आउने प्राविधिकलाई रोक्ने बताएका छन् । युरोपेली युनियन(ईयु)ले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले बुधबारदेखि तीन दिन विस्तृत अडिट गर्ने तयारी गरेको भन्दै निगमका कर्मचारीहरुले प्राधिकरणका अडिट गर्न आउने कर्मचारीलाई निगममा छिर्न नदिने तयारी गरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष तथा निगमका वरिष्ठ अधिकृत रमेशकुमार पाण्डेले प्राधिकरणले युरोपेली युनियन(ईयु)ले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमको कारण कालोसूचिबाट नहटेको आरोप लगाउँदै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमबाट खोस्ने उद्देश्यले प्राधिकरणका डिजीले गरेको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन शुरुवात गरिएको बताए । उनले हवाई माफियाहरुको निर्देशनअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले नेपाल वायुसेवा निगमले अहिलेसम्म गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खोस्न खोजिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्बन्धि गरेको निर्णय प्राधिकरण र राष्ट्रको हितमा नभएको बताए । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्दै आएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप निगमले गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई लक्षित गरेर आक्रमण गरेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरुले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने निर्णयविरुद्ध चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले निगम र निगमका कर्मचारीहरुको हितको लागि भएपनि प्राधिकरणले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् । कर्मचारीहरुले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमबाट खोस्ने प्राधिकरणको राष्ट्रघाती निर्णय खारेज गर, निगम मास्ने निर्णय फिर्ता गर, नागरिक उड्डन प्राधिकरणको दादागिरी बन्द गर, भ्रष्टक्यानको डिजी राजिनामा दे लगायतका नारा समेत लगाएका छन् ।
आधार दर एकल अंकमा झरिसक्यो, ब्याजदर थप घट्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको आधार दर एकल अंकमा झरेको बताएका छन् । बुधबार अर्थसमितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सो बताएका हुन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १०.३४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा एक अंक अर्थात ९.९४ प्रतिशत झरेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने समेत बताएका छन् । देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको बारेमा विवरण पेश गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउँदै लगेको हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने बताएका हुन् । २०७९ माघमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेकोमा २०८० असोजमा १२.१ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष २०७९ असोजमा ५.३ प्रतिशतले बढेको विस्तृत मुद्राप्रदाय २०८० असोजमा १४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले मौद्रिक विस्तार उच्चदरले बढेको देखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ गते २.६२ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ असोजमा ८.७१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा २.२६ प्रतिशत छ । यस्तो अन्तर बैंक ब्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ गते १.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तो छ राष्ट्र बैंकले अर्थ समितिमा पेश गरेको पछिल्लो तथ्यांक
