स्थानीय सरकारका राम्रा काम
हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भने झैं संघीय शासन प्रणालीमा उदाएका सात सय ५३ पालिकाले विगत सात वर्षमा थुप्रै राम्रा काम पनि गरेका छन् । यस आलेखमा अन्य पालिकाका लागि अनुसरण गर्न मिल्ने केही प्रमुख अभ्यासको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । कृषि सुधार नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, नेपालका पालिकाहरुले खाद्यान्न, हरियो तरकार, फलफूल, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरेका छन् । केही पालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन आलुको ड्याङ बनाउने मेसिन, धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, मिनीट्याक्टरजस्ता उपकरणमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छन् भने केहीले माटो परीक्षण गरेका छन् । कुनै पालिकाले ‘एक घर एक टनेल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, कुनैले कृषि उब्जनीलाई जंगली जनाबर, बाँदर, किरा आदिबाट जोगाउन बजेट छुट्याएका छन् । केही पालिकाले बाँदरलाई कोक्रामा हालेका छन् भने केहीले बन्दुक पड्काएर भगाएका छन् । कुनै पालिकाले बाँदरले नखाने खेती आरम्भ गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले फलफूलको विकासका लागि स्याउ, अनार, लिची, ओखरलगायतका बिरुवा वितरण गरेका छन् भने केही पालिकाहरुले आफ्नै नर्सरी स्थापना गरेका छन् । केहीले आलु, अलैँचीे, किबी, लसुन, भटमास, सिमी, स्याउ, सुन्तला, कोदो, फापर, मार्सी धान, गाईपालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन, मौरीपालन, दूध उत्पादन वृद्धि आदिको क्षेत्र बनाएका छन् भने केहीले समर्थन मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले बीउमा अनुदान दिएका छन् भने कतिपयले सुन्तला महोत्सव गरी स्थानीय उत्पादनको बजार खोजी गरेका छन् । केही पालिकाले बाँझो जमीन राख्न निषेध गरेका छन् भने केहीले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले सहकारीका सुपथ मूल्य पसल एवं सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका छन् भने केहीले सहकारी र सामूहिक खेती अभियान आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले हरेक वडामा कृषि र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएका छन् भने केहीले कृषि विषयको पढाइ आरम्भ गरेका छन् । पशुपालन विकास केही पालिकाले नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कोरियाली वाच्छी वितरण गरेका छन् । केहीले सुत्केरी गाई र भैंसीलाई भत्ता दिन प्रारम्भ गरेका छन् भने केहीले गाईबस्तुको जन्म, बसाई-सराई र मृत्यु दर्ता तथा गाई गोरु जन्म दर्ता गर्न एप्स तयार गरेका छन् । केहीले छाडा गाईबस्तु नियन्त्रण गरी गौशाला सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले पशु बीमा गर्न लाग्ने आधा रकम अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले दूध, घ्यू, छुर्पी र चिजको उत्पादन बढाउन याक वितरण गरेका छन् भने केहीले महिलाको आय बृद्धि गर्न बाख्रा वा कुखुरा वितरण आरम्भ गरेका छन् । कसैले सुङ्गुरका पाठा अनुदानमा वितरण गरेका छन् भने केहीले ब्याडे बोको खरिद गरी पालिकामा ल्याएका छन् । केही पालिकाले गोठालो भत्ता दिएका छन् भने केहीले बेमौसमी घाँसका लागि साइलेस प्रविधि भित्र्याएका छन् । शिक्षामा सुधार केही पालिका शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागिपरेका छन् भने केहीले सामुदायिक स्कूललाई नमुना तुल्याएका छन् । केहीले पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गरेका छन् केहीले साइन्स ल्याब खडा गरेका छन् । केहीपालिकाले स्कूलमा इ-हाजिरी र सिसी क्यामेराद्वारा निगरानी बढाएका छन् भने केहीले प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गरेका छन्। केही पालिकाले सबै प्रधानाध्यापकलाई परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्ति गरेका छन् भने केहीले ‘कमाउ र सिक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले विद्यार्थीलाई स्वीटर, ड्रेस, साइकल दिएका छन् भने केहीले सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाएका छन्। केही पालिकाले वर्षेनी विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् भने केहीले विद्यार्थीको बैंक खाता अनिवार्य गरेका छन् । केही पालिकाले उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई डाक्टर पढाएका छन् भने केहीले इन्जिनीयर पढ्न अनुदान दिएका छन् । केहीले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पूर्णरुपमा प्रदान गरेको घोषणा गरेका छन् भने केहीले पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् भने कैयौंले स्कूलमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट जडान गरी सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालन थालेका छन् । केहीले पालिकाले सबै स्कूलका विद्यार्थीको एउटै पोषाक घोषणा गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा इ-लाइब्रेरी, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था गरेका छन् । केही पालिकाले सम्पूर्ण खर्चसहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा प्राविधिक शाखा खडा गरेका छन् । केही पालिकाले स्कूललाई बजारबाट खरिद गरेको उपहार वितरणमा रोक लगाएका छन् भने केहीले विद्यालयमा पत्रु खाना ल्याउन निषेध गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला दिनमा अधिकांश पालिकाहरुले अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकामा एमबिबिएस डाक्टर पुगेका छन् । केही पालिकाले घरघरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् भने केहीले वडास्तरमा स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेका छन् । केही पालिकाले चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने केहीले सबै वडामा वर्थिङ सेण्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले डाक्टर, नर्स र अहेबलगायतको अध्ययनमा विशेष छात्रवृत्ति दिएका छन् भने केहीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिआएका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन प्रायः सबै पालिकाले डिजिटल नागरिक वडापत्र जारी गरेका छन् । प्रायः सबैले वडा कार्यालयबाट नै सेवा प्रवाह गरेका छन् । केही पालिकाले प्रविधिमैत्री, सिसिटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचना पाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । केही पालिकाले डिजिटल सूचना पाटी राखेका छन् भने केहीले आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् भने केहीले सबै वडामा पनि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेका छन् । केही पालिकाले अनलाइन सेवा दिएका छन् भने केही पालिकाले आफ्ना नागरिकको दुर्घटना वीमा गरेका छन् । केहीले डिजिटल पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले कागजरहित पालिका बनाएका छन् । केहीले आफूलाई बेरुजुरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले चैत्रभित्रै सबै पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने पालिकाको हैसियत प्रर्दशन गरेका छन् । कैयौं पालिकाले आफ्नो सेवालाई मोबाइल एपमा जोडेका छन् भने कैयौंले अनलाइन सेवा प्रदान गरेका छन् । केही पालिकाले बिहान-बेलुकी पनि सेवा दिएका छन् भने केहीले घरघरमै सेवा प्रवाह गरेका छन् । महिला विकास हाल केही स्थानीय तहहरुले अविवाहित महिलालाई पनि बृद्ध भत्ता सरह मासिक रकम दिने घोषणा गरेका छन् भने केहीले धुँवारहित चुल्हो वितरण गरेका छन् । केही पालिकाले गर्भवतीलाई विभिन्न सेवा, सुविधा, भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले प्रसुती भत्ता, प्रसुती कोशेली र बच्चालाई उपहार दिने कार्यक्रम संचालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले छोरी जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले सुत्केरीलाई ३५ दिनभित्र भेटी बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिनुका साथै चिकित्सक सेवा पनि उपलब्ध गराएका छन् । केही पालिकाले बिदूर भत्ता पनि आरम्भ गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई थर्मस, सिरक, ज्याकेट बाँडेका छन् भने केहीले सम्मान पत्र दिएका छन् । यसैगरी केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको परिचयपत्र दिएका छन् भने केहीले जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरेका छन् । केहीले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च दिएका छन् भने केहीले धार्मिक पर्यटनमा लगेका छन्। केहीले बृद्धाश्रम, चौतारो निर्माण गरेका छन् भने केहीले आरोग्य आश्रम बनाएका छन् । केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजर भत्ता थपिदिएका छन् भने केहीले मल्टी भिटामिन वितरण गरेका छन् । वातावरण सुधार केही पालिकाहरु फोहोरलाई मोहर बनाउन एकजूट भएका छन् भने केहीले सार्वजनिक स्थानमा बटुवाका लागि डष्टबिनको व्यवस्था गरेका छन् । केहीले पालिकावासीसँग फोहोर खरिद गर्न थालेका छन् भने केहीले कुहिने र नकुहिने फोहरको वर्गीकरण आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले फोहोरबाट अर्गानिक मल बनाउन थालेका छन् भने केहीले फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालनमा विशेष प्रविधि अपनाएका छन् भने केहीले सिक्का खसालेर पानी पिउन मिल्ने प्रबन्ध गरेका छन् । केहीले विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेका छन् भने केहीले सरसफाइ महाअभियान शुरु गरेका छन् । केही पालिकाले सडकको दुबै किनारामा विरुवा रोपेर हरियाली पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले पालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध गर्न कपडाको झोला वितरण गरेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापन रोजगारीको अबसर जुटाउन केही पालिकाले युवा दस्ता खडा गरेका छन् भने केहीले युवा कार्यदल खडा गरेका छन् । यसैगरी, केहीले रोजगार कार्यक्रम घोषणा र केहीले युवा इलम कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले बेरोजगारमुक्त अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले श्रम बैंक शुरु गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिएका छन् भने केहीले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । बालबालिकाको विकास केही पालिकाले बालमैत्री सुशासनमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् भने केहीले बालबालिकालाई एक घण्टाको गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर पालिकाको प्रमुख हुने अवसर दिएका छन् । केहीले बालश्रमिकलाई घर फर्काएका छन् भने केहीले बालगृह स्थापना गरेका छन् । केही पालिकाले अनाथ बालकालिकालाई मासिक भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले अनाथको जिम्मा लिएका छन् । केही पालिकाले बाल हित कोष खडा गरेका छन् भने केही पालिकाले बालअधिकारको बहस आरम्भ गरेका छन् । रचनात्मक कार्यहरु केही पालिकाले सडक मानवरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले खरको छानामुक्त पालिका घोषणा गरेका छन् । केहीले खाद्यान्नको राशन कार्ड वितरण गरेका छन् भने केहीले एफएम र साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरेका छन् । केहीले पालिकाको स्वरुप नै फेर्ने गुरुयोजना लागू गरेका छन् भने केहीले व्यावसायिक बसपार्क निर्माण गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् भने केहीले डिजिटल नक्सा पास आरम्भ गरेका छन्। केहीले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वडामा गरिबका लागि एक/एक घर निर्माण गर्ने अभियान आरम्भ गरेका छन् भने केहीले स्थानीय जडिबुटी संकलन, प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले आफूलाई नमूना पालिका घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले आफ्नो लोगो र गान सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले लैगिंक हिंसा निवारण कोष खडा गरेका छन् । केहीले बाल विवाह रोक्न विवाहमा पालिकाको अनुमति अनिवार्य गरेका छन् भने केहीले छोरी आत्मरक्षा र छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । केही पालिकाले मदिरा र सूर्तीको बिक्री निषेध गरेका छन् भने केहीले कृषकले उपयोग गरेको विद्युत्को महशुल तिरी दिएका छन् । यस अतिरिक्त, केही पालिकाले कोशेली घर सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले लगानी सम्मेलन गरेका छन् । केही पालिकाले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले टोलटोलमै योजना सम्झौता गर्न थालेका छन् भने केहीले घुम्ती न्यायिक सेवा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले ‘वाइफाई फ्री’ जोनहरु बनाएका छन् भने केहीले युवाहरुलाई राजनीतिक अभ्यासको तालीम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका छन् भने केहीले पदयात्राका लागि आह्वान गरेका छन् । केहीले फुटपाथ खाली गराएका छन् भने केहीले इण्डक्सन चुल्हो बाँडेका छन् । केहीले पालिका तारा घोषणा गरेका छन् भने केहीले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिएका छन् । यसरी मुलुकभित्रका ७५३ वटा पालिकाहरुले राम्रा असल अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
त्रिविमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालन, विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमताको विकास हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालनमा आएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागले फ्रान्सेली अनुसन्धान तथा विकास संस्थान (आइआरडी फ्रान्स) र काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एण्ड एजुकेशन (चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस–त्रिभुवन विश्वविद्यालय) र एकिकृत अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) को सहयोगमा शितकालिन कक्षा सञ्चालन २०२३ आरम्भ गरेको छ । रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको माध्यामवाट हिउँ र हिमनदीको स्थलगत अध्ययन पश्चात राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका २५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । शितकालिन कक्षामा हिमनदीमा देखिएका तत्कालिन एवम् दीर्घकालिन प्रभाव, समग्र मौसम परिवर्तनमा देखिएको परिवर्तन, हिमालयीय क्षेत्रमा देखिएका पर्यावरणीय प्रभाव लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । मंसिर २१ देखि पुस १ गते ११ दिन सम्म कक्षा सञ्चालनमा आउने छ । सहभागी विद्यार्थीहरु मध्ये ९ जना सगरमाथा क्षेत्रको खुम्वु क्षेत्रमा रहेको हिमनदीहरुको तत्कालिन अध्ययन गरी फर्किएका हुन । शीतकालिन कक्षामा भारतका २, पाकिस्तानका १, भुुटानका १ र थाइल्याण्डका १ विद्यार्थीहरु समेत संलग्न रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालले अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य मार्फत विद्यार्थीहरुको सिकाइलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन यो कक्षा सञ्चालन गरेको बताउँदै कक्षाबाट अन्य विभागहरु समेत प्रोत्साहित हुनुपर्ने बतए । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालले अन्तरदेशीय शैक्षिक सहकार्य मार्फत विभागले जल तथा मौसम विज्ञान विषयको क्षेत्रमा आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको र स्थलगत अध्ययन पश्चात सञ्चालन गरि कक्षाबाट विद्यार्थीहरु थप लाभान्वित हुने बताए । विज्ञान र वैज्ञानिकहरु सधै खोज र अनुसन्धानका लागि क्रियाशिल रहनुपर्ने भन्दै उनले मौसम परिवर्तन र हिमनदीमा देखिएका जोखिमपूर्ण परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन मार्फत भविष्यमा हुनसक्ने विश्वसंकटबाट जोगाउन शीतकालिन कक्षासञ्चालन थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । फ्रान्सेली अनुसन्धान तथा विकास संस्थान (आइआरडी) का प्रतिनिधि डा.प्याट्रिक वागनोन र डा. एडिना राकोभिटानु ले विद्यार्थीहरुलाई कक्षामा आफ्नो उत्सुकता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न सोध्न अनुरोध गरेका छन् । डा. प्याट्रिकले ४ बर्षे आफ्नो नेपाल बसाईमा उच्च हिमालीय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी धेरै कुराहरु सिक्न पाएको बताए । जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. दिपक अर्यालले शीतकालिन कक्षा सञ्चालनले विद्यार्थीहरुमा अध्ययन र अनुसन्धान प्रति थप आकर्षण बढाएको र स्थलगत अध्ययन मार्फत बौद्धिक क्षमताको विकास गराउन समेत सफल भइरहेको बताए । विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर अवसरहरु उपलब्ध गराइरहने र उनीहरुलाई उत्कृष्ट अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माणमा विभाग लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
नागरिकता त्याग्नेको अभिलेख नै छैन, कति गैर नागरिकले बेचेर लगे सम्पत्ति ?
काठमाडौं । भनिन्छ, सूचना प्रविधि विकासको कारणले विश्व नै साँघुरो बनेको छ । सूचना प्रविधिको कोणबाट हेर्दा विश्वका सूचनाहरू एउटा सानो चिप्समा अटाउँदै गएका छन् । तर, बिडम्बना नेपालसँग आफ्नै नागरिक कति छन्, कतिले नागरिकता त्यागिरहेका छन् र नागरिकता त्याग गरेकाले नेपालको कानुनसँग बाझिने के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता विषय नै जानकारीमा छैन । जसको कारणले राज्यको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि राज्य अनविज्ञ छ । नागरिकता त्याग्नेहरूको तथ्यांकमा राज्यको छैन सरोकार आजको दिनमा लाखौं नेपालीहरू शिक्षा र रोजगारको सिलसिलामा विश्वका सयौं मुलुकमा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ३ लाख ४८ हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् । विसं. २०५० साल यता वैदेशिक ७० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तर, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये कति जना नेपाल फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । सरकारले नेपालको नागरिकता त्यागेर सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य देशका नागरिकता लिनेहरूलाई एनआरएन कार्ड प्रदान गर्ने गरेको छ । साथै, पछिल्लो नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत् एनआरएनहरूले आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता समेत पाउन थालेका छन् । तर, राज्यलाई नै थाहा छैन कि कति नेपालीले के प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिक भइरहेका छन् ? नागरिकता दिने र त्याग गरेको प्रमाणपत्र दिने निकाय गृह मन्त्रालयको ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ले नागरिकतासम्बन्धी अभिलेखहरूको अद्यावधिक गर्ने काम गर्छ । उक्त प्रणालीमा अहिलेसम्म ८०३ जनाले मात्रै नेपालको नागरिकता त्याग गरेको अभिलेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकता त्याग गरेकालाई गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको नागरिकता त्याग गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली नीति योजना, विकास कुटनीति तथा प्रवासी मामिलासम्बन्धी महाशाखाले उक्त कामबारे जानकारी राख्ने गर्छ । तर, उक्त शाखालाई नै अहिलेसम्म कति नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिए भन्ने जानकारी छैन । उक्त शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईंले गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट वितरण भइरहेकोले अहिलेसम्म कति नेपालीले सो परिचयपत्र लिए भन्ने विषयमा महाशाखामा एकीकृत जानकारी नरहेको बताए । ‘यो विषयमा दूतावासहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा पनि हेर्न मिल्दैन’, उपसचिव चापागाईंले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने डेभलपरबाट माग्न पनि सकिन्छ ।’ सबै तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने स्तरको प्रणाली विकास गर्न आफूहरूसँग बजेटको व्यवस्था नभएको समेत उनको गुनासो छ । साथै, गृह मन्त्रालयले पनि कति नेपालीले वा कुन नेपालीले नागरिकता त्याग गरे भनेर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष जानकारी माग गरेको छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर नागरिकता त्याग गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट हुने तथ्यांकमात्रै गृहसँग भएको र परराष्ट्रको सूचनासँग एकाकार नभएको बताए । जनगणना नै त्रुटिपूर्ण ! प्रत्येक १० वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना गर्ने गर्छ । जनगणना गर्दा कति नेपालीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेर सधैंका लागि विदेश पलायन भए भन्ने प्रश्न नै समावेश गरिएको छैन । त्यहाँ केवल विदेश गएको मात्रै जानकारी लिइएको छ । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नेतृत्वहरूले विभिन्न मञ्चमार्फत् ५० लाखभन्दा बढी एनआरएनए भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एनआरएनएको पछिल्लो विवादित महाधिवेसनको मतदाता नामावलीलाई हेर्दा एनआरएनएको संख्या ३ हजार ५ सय ८९ रहेको देखिन्छ । श्रम वा शिक्षाको निम्ति विदेश गएका बाहेक वास्तविकरूपमा सधैंका लागि विदेशी नागरिक कति नेपाली भए भन्ने तथ्यांक एनआरएनएसँग पनि छैन । जनगणनाको क्रममा नागरिकता त्याग गर्नेहरूको अभिलेख नलिनु र त्याग गरेकाहरूको तथ्यांक नै राज्यको निकायसँग साझेदारी गरेर जनसंख्यासँग तालमेल नगरिनुले नेपालको वास्तविक जनसंख्या नै कति भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ । नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण अद्यावधिक नहुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ असर ? नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन । तर, राज्यले नै विदेश गएका नागरिकहरूको विषयमा अभिलेख नराख्ने र त्यसलाई नियमित अद्यावधिक नगर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांकमा नै छैन । यो नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारीवोधसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकहरूले दोहोरो नागरिकता प्रणालीलाई पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालसँग त्यहाँ पुगेर कति नेपालीले दोहोरो नागरिकता बोकिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने गरेको छैन । नेपालको नागरिकतासँग नेपालको आन्तरिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय विभागका प्रमुख तुलसीप्रसाद घिमिरेले नेपाली नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले आधिकारिकरूपमा नेपालमा रहेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरेर पैसा विदेशमा लैजान नपाउने बताउँछन् । तर, नेपाली नागरिकता त्याग गरेका कुन नेपालीको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जानकारी छैन । किनकि नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण उक्त विभागसँग समायोजन नै भएको छैन । पछिल्लोपटक नागरिकता ऐन संशोधन गरेर गैर-आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरेपछि दुई जना गैर-आवासीय नेपाली आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति औपचारिकरूपमा बेचेर विदेश लैजाने विषयमा बुझ्न आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए । औपचारिकरूपमा नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाइने भएकाले उनीहरूले हुण्डीलगायत अन्य मार्ग प्रयोग गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ ।
जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको विनाशकारी चक्र तोड्न विश्वका ८ सहर प्रमुखहरुको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । काठमाडौंसहित विश्वका ८ ठूला सहरका प्रमुखहरुले जलवायु परिवर्तनसँगै वायु प्रदुषणको विनाशकारी चक्र र सहरी केन्द्रहरुमा त्यसको गहिरो जोखिमको प्रभाव तोड्न संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त अरव इमिरेट्समा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलन (कोप-२८) चलिरहँदा स्वस्थ सहरका लागि साझेदारी (पार्टनरसिप फर हेल्दी सिटीज) को विश्व सञ्जालमा आबद्ध सहरका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । प्रतिवद्धता जनाउने सहरहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित अमेरिकाको सिकागो, रोमानियाको बुखारेस्ट, ब्राजिलको फोर्टालिजा, इन्डोनेसियाको जकार्ता, बंगलादेशको ढाका, रवंदाको कीगाली र उगान्डाको काम्पला सहर छन् । प्रमुखहरुले बुधबार सार्वजनिक एक संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा भनेका छन्- ‘जनसंख्याको आकार र चुनौतीहरूसँगको निकटताले, सहरहरुले परिवर्तनको उदाहरणीय नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । कोप २८ मा विश्व नेताहरू भेला भइरहँदा, हामी विश्वभरका सहरहरूलाई वायु अनुगमनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अपनाउन र आफ्ना नागरिकहरूको जीवन सुधार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वायु गुणस्तर अनुगमन सञ्जाललाई सुदृढ गरेर भरपर्दाे नीति सहित बिद्यमान वायु प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने नीति रहेको बताएका छन् । समुदायलाई सचेत बनाउँदै प्रदुषण न्यूनीकरणमा उत्तरदायी बनाउन लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका क्रममा छन् । प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । बंगालादेशको ढाका उत्तर नगरका प्रमुख मोहम्मद अतीकुल इस्लामले, आफ्नो सहरले प्रदुषण मापन यन्त्रहरु जडान गरेर वायु गुणस्तर निगरानीलाई थप बलियो बनाउदै प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नीति अवलम्बनको क्रममा रहेको बताए । रोमानियाँको बुखारेस्ट नगरका प्रमुख निकुसर दानले वायु प्रदुषण सम्बन्धी तथ्याङ्कमा नागरिकको पहुँच होस् भन्ने अभिप्रायले सहरभरि जडान गरिएका प्रदुषण मापन यन्त्रहरुको तथ्याङ्क अनलाइनमा हेर्न मिल्ने ड्यासबोर्ड सन् २०२३ को सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । रुवाण्डाको किंगाली नगरका प्रमुख पुडेन्स बिङ्गिसाले वायु प्रदुषणको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाएको, कार फ्री डे र कार फ्री जोन निर्धारण गरिएको बताएका छन् । युगान्डाको कम्पाला महानगरका प्रमुख एरियास लुक्वागोले उपलब्ध प्रमाणहरूको समीक्षा गरिरहेको, वायु प्रदुषण र यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य घटनाहरूको स्थानीय सम्बन्ध विश्लेषण गरिरहेको बताए । यसका असरहरु सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागो सहरका प्रमुख ब्रान्डन जोन्सनले, आफ्नो सहरले समुदाय स्तरमा वायु प्रदुषण अनुगमन रणनीति विकास भएपछि पर्यावरणीय न्यायमार्फत आर्थिक योगदान गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । बायु प्रदुषणको अवस्था ठाउँअनुसार फरक हुने बताउँदै उनले अनुगमन रणनीतिका बारेमा समुदाय स्तरमा समान बुझाइ विकास गर्न ध्यान दिएको जनाए । ब्राजिलको फोर्टालेजा नगरका प्रमुख जोसे सार्टाले, सहरका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा प्रदुषकहरू प्रभावको अनुमान सुनिश्चित गर्न अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् । यस्तै इन्डोनेसियाको जकार्ता नगरका गभर्नर हेरु बुडी हार्टाेनोले जनचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए । वायु गुणस्तर र सार्वजनिक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न तथ्याङ्कको उपयोग महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा बढ्दै गएको प्रभाव र जोखिम घटाउन, सहरहरुलाई स्वस्थ्य बनाउन आफूहरु साझेदारी अंशको रूपमा रहेको प्रमुखहरुको भनाइ छ । नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यृको रोकथाम गर्दै सुरक्षित, उत्थानशील, अधिक लचिलो र अधिक समान सहर निर्माणमा आफूहरुले साझा संकल्पका साथ काम गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य र वातावरणका लागि वायु प्रदुषण सबैभन्दा ठूलो जोखिम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले औल्याएको छ । जसका कारणबाट वार्षिक ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वका सहरहरुले मुटु रोग, स्ट्रोक र फोक्सोको क्यान्सर जस्ता गैरसंक्रामक रोगको जोखिम बहन गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका बालबालिका विषाक्त हावामा सास फेर्दै हुर्किरहेका छन् ।
मंसिर २७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मंसिर २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर बिक्री गरि बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २०६ रुपैयाँमा ३ करोड कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी रहेको २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ छिटोमा पुस १ गते र ढिलोमा पुस ११ गतेसम्म लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत् खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूचनाको हक र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक रहने गरी गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधनका लागि पहल गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण जनताले सूचनाका रुपमा पाउनसक्ने अवस्था बन्नु आवश्यक भएको बताएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगको आव २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण हो । आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगलाई स्रोत, साधनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू सकारात्मक रहेको पनि विश्वास दिलाएका थिए । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र मैनाली सहभागी भएका थिए । आयोगले प्रतिवेदन र सिफारिशबारे आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दैछ ।
भारतको हिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी ३३.९ प्रतिशत बेरोजगारी दर, कम गुजरातमा ७.१
एजेन्सी । राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ले देशका विभिन्न राज्यमा युवा बेरोजगारीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । एनएसएसओले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासिकमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बीचमा हिमाञ्चल प्रदेशमा ३३.९ प्रतिशत बेरोजगारी दरका साथ सहरी क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने राजस्थान ३०.२ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो तथ्य एनएसएसओको सन् २०२३ जुलाई–सेप्टेम्बर त्रैमासिकको श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डाटाबाट प्रकाशमा आएको हो । देशका २२ राज्यमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार समीक्षा अवधिमा १५–२९ उमेर समूहका युवाहरूमा सबैभन्दा कम बेरोजगारी दर गुजरातमा ७.१ प्रतिशत रहेको छ भने नयाँदिल्लीमा ८.४ प्रतिशत रहेको छ । एनएसएसओले आफ्नो पहिलो त्रैमासिक श्रम बल सर्वेक्षण २०१७ अप्रिलमा गरेको थियो । यो हरेक चौमासिकमा जारी हुन्छ । सर्वेक्षणअघि सात दिनको गतिविधिको अवस्थालाई वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) भनिन्छ । तथ्यांकले २०२३ जुलाई–सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा देशका सहरमा १५–२९ वर्ष उमेर समूहमा कुल बेरोजगारी २२.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने महिलामा १५.५ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि महिला बेरोजगारी चरम सीमामा सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा १५–२९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा बेरोजगारी दर पछिल्लो त्रैमासिकमा हिमाञ्चल प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४९.२ प्रतिशत रहेको हुँदा पुरुषहरूको बेरोजगारी दर २५.३ प्रतिशत छ । राजस्थानका सन्दर्भमा यो त्रैमासिकमा सहरका महिलाहरूमा बेरोजगारी दर ३९.४ प्रतिशत छ। जबकि, पुरुषहरूमा २७.२ प्रतिशत थियो। बेरोजगारी दरलाई श्रम बलमा बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्रतिशतका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जम्मू र कश्मीरले पनि सहरी क्षेत्रमा यस उमेर समूहमा बेरोजगारीको उच्च दर २९.८ प्रतिशत रेकर्ड गरेको छ । यो त्रैमासिकमा महिलाको बेरोजगारी दर ५१.८ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको बेरोजगारी दर १९.८ प्रतिशत रहेको छ । हालको साप्ताहिक अवस्थाअनुसार देशका सहरहरूमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका कुल बेरोजगारी १७.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन
फिक्कल । राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए । उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए । सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् । चुलाचुलबाट थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए । जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ । रासस
