३ सय रुपैयाँमा नेपाल रिको २० लाख कित्ता सेयर बेच्दै हिमालयन एभरेष्ट
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले रिन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो २० लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार आज मंसिर २६ गते एक सूचना प्रकाशन गर्दै संस्थापक समूहतर्फको सेयर लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्रीमा राखिएको हो । कम्पनीको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । ईच्छुक संस्थापकले खरीद गर्न चाहेको प्रतिकित्ता मूल्य उल्लेख गरी आवश्यक कागजातसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ भित्र निवेदन दिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । यदि सो अवधिभि बिक्री नभएमा सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ लाख कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। २० लाख कित्ता सेयर बेच्दै हिमालयन एभरेष्ट, किन धमाधम बाहिरिँदै छन् नेपाल रिका संस्थापक ?
लाभांश पारित गर्न चिलिमे जलविद्युतले बोलायो २७औं साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले २७औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकले पुस २० गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारणसभा डाकेको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ७ अर्ब २५ करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको सुविधा बढाउने, दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकको निर्वाचन, सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना महिलासहित ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर पुस ८ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर ७ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
सेताम्मे हिमाल किन कालो हुँदैछ ?
काठमाडौं । “विश्वव्यापी ताममान वृद्धिले हिमालका हिउँ पग्लँदै गए माउण्टेन क्लाइम्बिङ कुनै दिन रक क्लाइम्बिङमा फेरिन सक्छ,” विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रमुख एवं संरक्षणविद् डा.घनश्याम गुरुङले भने, “जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु र यससँग अनुकूलन हुनुको विकल्प हामीसँग छैन ।” पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय महोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित ‘हिमाल किन कालो हुँदैछ ? के यो परिवर्तन हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ ?’ शीर्षकमा भएको समूहगत छलफलमा उनले पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई रोक्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । संरक्षणविद् गुरुङले अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लँदै गए आउँदा केही वर्षभित्रैमा हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने उल्लेख गरे । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र धुवाँधुलोका कारण हिमाल पग्लिरहेको उनको भनाइ छ । संरक्षणविद् गुरुङले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नभए पनि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरबाट बच्न स्थानीय तवरबाटै योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे । “जलवायु परिर्तनमा विकसित देशको मात्र दोष छ, नेपालको केही भूमिका छैन भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज उठाउन पनि हामीसँग नैतिक धरातल चाहिन्छ ।” कार्यक्रमका अर्का वक्ता जीविकोपार्जन तथा बसाइँसराइविद् डा.अमिना महर्जनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा मात्र नभएर सिङ्गो हिन्दूकुश क्षेत्रकै हिमाल सुक्खा बन्दै गएको बताइन् । “जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत यावत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ बढ्दै जान्छ, घट्दैन तसर्थ यससँग अनुकूलन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन,” उनले भनिन् । पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै जानुमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि यसको परिणाम भने भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ । केही महिनाअघि मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढी, सन् २०१२ मा हिमपहिरोका कारण सेती नदीमा आएको बाढी त्यसकै उदाहरण भएको उनले बताइन् । “जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे कम बहस हुने गरेको छ, खासै अनुसन्धान पनि भएको छैन, नयाँ–नयाँ जनस्वास्थ्यका समस्या निम्तिरहेका छन्, रोग विस्तार भएका छन्,” डा महर्जनले भने । उनले जलवायु अनुकूलन योजनाका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट न्यूनमात्र मद्दत आउने गरेको उल्लेख गरे । “जति प्रयास स्थानीय समुदायबाट भएको छ, सरकारबाट त्यति हुनसकेको छैन, ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’का लागि पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउनुपर्छ ।” छलफलमा भाग लिँदै वरिष्ठ पत्रकार कुन्द दीक्षितले जलवायु परिवर्तनलाई अब जलवायु सङ्कट भन्नुपर्ने बेला आएकोए । उनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्र नहेरेर अर्थ–राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने धारणा राखे । “पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ, अबको केही दशकमा हाम्रा हिमालहरू हिमालजस्तै नरहन सक्छन्, त्यसबाट पानीको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्छ,” उनले भने । हिमालबाट हिउँ रित्तिए नदी र पानीको स्रोत सुक्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालले खनिज तेलको खपत घटाएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पत्रकार दीक्षितले पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । “नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनदेखि भान्छामा पनि विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढाउनु आवश्यक छ, पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुमा खनिज तेलको प्रमुख हात छ, यसको सट्टा अब स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ,” पत्रकार दीक्षितले भने । उनले नेपालको कुल आयातको २५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्ने गरेको बताए । जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धानरत डा.जगन्नाथ अधिकारीले हिमालको सम्बन्ध नेपाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको बताए । “बिहानै हिमाल हेर्यो भने दिन पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ, विभिन्न देवीदेवताका नामबाट पनि हिमाललाई पुकारिन्छ, हिमालय क्षेत्र मानिसको जनजीवन र संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, हिउँ नरहे हाम्रा सांस्कृतिक परम्परा पनि हराउन सक्छन्,” उनले भने । हिउँ पग्लँदै गएपछि पोखराबाट देखिने हिमालको सुन्दरता पनि विस्तारै खस्कँदै गएको डा.अधिकारीको भनाइ छ । हावापानीमा आएको परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन कम हुने, बालीनालीमा रोग कीराले सताउनेजस्ता समस्या बढिरहेको उनले बताए । “कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षामा पनि असर पुग्छ, मुस्ताङ, मनाङजस्ता हिमाली जिल्लामा त हिउँ नपरेसम्म खेती बाली नै हुँदैन, प्राकृतिक विपद्को पनि उस्तै जोखिम छ, जलवायु परिर्वतनका बहुअसर छन्,” डा अधिकारीले भने । उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
गुराँस लघुवित्तले पुस १८ गते डाक्यो आठौं साधारणसभा
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले आठौं वार्षिक साधारणसभा पुस १८ गते धनकुटामा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण समूहबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सभाले कुनै उपयुक्त संस्थासँग मर्जर गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिनेछ । लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस ४ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा पुस ३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
व्यवसायीलाई सुझाव : बैंकबाट कर्जा लिँदा एकैपटक लिनुस्, ब्रान्डिङ र लोगोमा काम गर्नुस्
काठमाडौं । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २४ औं वार्षिक साधारण सभाका सहभागीहरुले काठका फर्निचर उत्पादनका लागि आवश्यक नीति नबन्दा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले फर्निचर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ-काठ तथा काठ जन्य वस्तु कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै काठजन्य वस्तुको लिलामी प्रकृयामा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीलाई सहभागी हुने किसिमको नीति निर्माण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे । व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटकपटक आह्वान गर्दा समेत सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान नदिएको अग्रवालको भनाई छ । प्लास्टिक, फर्निचर, कार्पेट, फ्लोरिङका सामाग्री उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने चरणमा पुगेतापनि काठका फर्निचर उत्पादनका लागि आवश्यक नीति नबन्दा र व्यवसायीलाई काठ लिलामीमा सहभागी नगराउँदा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु पर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले फर्निचर व्यवसाय मूलतः काठमा आधारित व्यवसाय रहेका कारण काठको सहज पहुँचको सुविधा मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । काठबाट निर्मित फर्निचरका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएता पनि आवश्यक नीतिको अभावमा मुलुक अन्य देशमा भर पर्ने अवस्था बनेको बताउँदै उनले व्यवसायीहरुलाई उत्पादनको स्तर गुणस्तरीय बनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । स्वदेशी फर्निचरको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले उनले हरेक सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी फर्निचरको प्रयोग गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न समेत अनुरोध गरेका छन् । ‘पछिल्लो समयमा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने । यसको समाधानका लागि जिल्लाका फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी संघहरुले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । दर्ता नगरी अनलाइन मार्फत हुने व्यापार पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बताएका उनले यसको नियमनका लागि पनि आग्रह गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका निमित्त नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारी तथा निजी तबरबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । नेपालमा आफ्नो उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने, कम्पनीको लोगो बनाउने कार्य भएको पाइँदैन । जसकारण स्वदेशमै उत्पादित सामाग्री समेत भारतबाट आयात भएको हो कि भन्ने किसिमको आशंका बढ्दै गएको सत्यलाई बाहिर ल्याउँदै अध्यक्ष मल्लले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीहरुलाई ब्रान्डिङ र लोगो निर्माणमा काम गर्न सुझाएका छन् । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर घटाउन सुरु गरेका छन् । जुन उद्योगी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज हुने बताउँदै उनले बैंकबाट कर्जा लिँदा संयुक्त रुपमा लिन समेत सुझाव दिए । यसका साथै उनले व्यवसायीहरु समस्यामा पर्नुको कारण उधारो कारोबार बढ्दै जानुलाई इङ्गित गरेका छन् । व्यवसायीहरुलाई डिजिटल रुपमा कारोबार गर्न पनि उनले प्रोत्साहन गरेका छन् । यस्तै काठ लिलामी प्रकृयामा सहभागी हुनका लागि कार्यविधि बनाएर सरकार समक्ष पेश गर्न र सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सुझाव दिएका उनले पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदै जाँदा फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग समेत सुस्ताएको र सबै एकजुट भएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । वर्तमान परिपेक्ष्यमा देशको अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा रहेको र फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय समेत घट्दो क्रममा रहेको व्यवसायीहरुको धारणा छ । करिब १ लाख ५० हजार मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
मंसिर २८ गतेदेखि हस्तकला व्यापार मेला हुँदै, १ लाख आगन्तुक आउने, २० हजारलाई निःशुल्क प्रवेश
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले २०औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १८औं हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । महासंघले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महासंघ स्थापनाको ५१ औं वार्षिकोत्सव तथा १२ औं हस्तकला दिवसको अवसर पारेर उक्त मेलाको आयोजना गर्ने बताएको हो । महासंघका अनुसार मेला यही मंसिर २८ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म होटेल डेल अन्नपूर्ण, दरबारमार्गमा हुनेछ । नेपाली उद्यमी व्यवसायी र विदेशी हस्तकला आयातकर्ता बीचमा व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गर्ने तथा हस्तकला आयातकर्ता साथै उपभोक्तालाई एकै स्थलमा भेला गराई हस्तकला वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित मेलाको आयोजना गरेको महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले बताए । ‘यो मेलाले उद्यमी, कलाकार, कालिगढहरुबाट उत्पादित नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै नयाँ नयाँ निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने मदत पुर्याउने छ, स्वदेशी साथै विदेशी क्रेता तथा विक्रेता बीच एक आपसमा सीप, प्रविधि, डिजाइन र ज्ञानको आदान प्रदान गर्न पनि मेलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ,’ उनले भने । मेलाको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने बताइएको छ । मेलामा ३ वटा प्याभिलियन सहित करिब १३० वटा हस्तकलाका वस्तुका स्टलहरू रहने महासंघले बताएको छ । व्यापार मेलामा पाकिस्तान र बांगलादेशबाट आउने व्यापारीहरूको समेत स्टल रहने महासंघको भनाई छ । मेलामा स्टलमा धातुकला, काष्ठकला, सुनचाँदी, सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा आदि हस्तकला सामानहरूको प्रदर्शनी गरिने छ । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार मेलामा महिला, अपांग र पिछडिएका वर्गलाई निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने छ । महासंघले मेलामा झण्डै १ लाख आगन्तुक आउने अपेक्षा गरेको छ । जसमध्ये २० हजार आगन्तुकको लागि निःशुल्क प्रवेश पास वितरण गरिने पनि बताइएको छ । यस्तै, व्यापार मेला अवलोकन गर्नको लागि महासंघले एक सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था महासंघले मिलाएको छ । मेलामा स्टल लिई सहभागी हुने सबै सहभागीहरू लगायत थप अन्य स्टलको व्यवस्था गरी समानान्तर रूपमा भर्चच्यूल मेला आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेका महासंघले बताएको छ । बीटुबी तथा प्रोडक्सन प्रमोसन समितिको संयोजनमा मेला अवधि बाहेक थप १० दिन गरी १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त भर्चच्यूल मेलामा १२५ स्टल सहभागी रहने बताइएको छ । प्रतियोगिता प्रथम हुनेलाई ५० हजार पुरस्कार उक्त मेलाको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहेको १८औं संस्करणको हस्तकला प्रतियोगिता (जीवन्त प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी) अन्तर्गत (क) परम्परागत विधा तर्फ ‘पौभा’ र (ख) समसामयिक विधा तर्फ – ‘छ्वाली कला’ मा प्रत्यक्ष रूपमा जीवन्त प्रदर्शनी गरी १८ औं हस्तकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सो प्रतियोगितामा प्रति विधा न्यूनतम १५ जनाको सहभागिता रहने महासंघले बताएको छ । साथै यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट घोषित ३ जना कलाकारहरूलाई नगद पुरस्कार दिइने छ । महासंघका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई पचास हजार, द्वितीयलाई तीस हजार र तृतीयलाई बीस हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरिने छ । योसँगै प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिने बताइएको छ । साथै मेलाको अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि नेपाली हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनमा निरन्तर क्रियाशील भई विशेष योगदान पुर्याउने उद्यमी, उत्कृष्ट निकासीकर्ता र उत्कृष्ट कलाकारलाई पनि महासंघले सम्मान गर्ने भएको छ । यसै गरी महासंघका एक उत्कृष्ट उद्यमी र एक कलाकारलाई पनि मेलाको अवसरमा सम्मान प्रदान गरिने छ । यस्तै, मेलाको अवसरमा प्रदर्शनी स्थलमा ७० जना कलाकारहरूको कलाकृति पनि प्रदर्शनी गरिने छ । उक्त प्रदर्शनीले हस्त निर्मित विविध कलाकृतिहरू प्रदर्शन गरी स्वदेशी तथा विदेशी कलाकार, व्यापारीहरू एवं आगन्तुकबीचमा परिचित गराउने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा मेलाको तेस्रो दिन शनिवार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रममा १० जना जेष्ठ तथा वरिष्ठ कलाकारहरूलाई सगुन दिई चाँदीको फ्रेम सहित ताम्रपत्रबाट सम्मान गरिने छ । १२ अर्बको हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यात महासंघले नेपालबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यात भएको बताएको छ । महासंघले विश्वका विश्वका विभिन्न ६० भन्दा बढी देशहरूमा उक्त मूल्य बराबरको हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यात भएको हो । महासंघका अनुसार उक्त निर्यात रकमको अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि कारोबार भई करिव।२४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब ११ लाख व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् । देशको व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न हस्तकला जस्ता निर्यातमूलक उद्योगको विकास, बिस्तार र प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारले जोड दिनु अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
कुश्मा-नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन, हजार मेगावाटको विद्युत् भार बोक्ने
नवलपरासी । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कुश्मा-नयाँ बुटवल खण्डको उद्घाटन भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सोमबार आयोजनाको दोस्रो खण्डअन्तर्गत पवर्तको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोटबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका-१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिमबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ । उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन नेपालको पूर्व-पश्चिम विद्युत् जोड्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । एक/डेढ वर्षभित्रमा शुख्खायाममासमेत विद्युत् आयात गर्न नपर्ने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले २०९२ सालभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यदेश र कार्यदिशाकासाथ अगाडि बढिरहेको बताए । उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको एकीकृत र सामूहिक प्रयासमा सिंचाइमा देखिएको विद्युतीकरणको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु खड्ग बस्नेत र वैजनाथ जैजवालले औद्योगीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाहरुमा पर्याप्त तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय रुपमा विद्युत् खपत गर्न, पूर्व-पश्चिम प्रवाह र भारततर्फ निर्यात गर्न नयाँ बुटवल सबस्टेसन विद्युत्को ठूलो पुलिङ हवको रुपमा रहेको बताए । देशभर नै प्रसारण लाइनको सञ्चालन बनाउन काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आगामी ५/६ वर्षभित्रमा ६/७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । एशियाली विकास बैंक, नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले कोभिड-१९को महामारी, रुख कटानमा रहेको जटिल कानूनी व्यवस्थालाई पार गर्दै आयोजना सम्पन्न हुनु प्रशंसायोग्य रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको नेपालको हरित स्वच्छ ऊर्जा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विस्तार र औद्योगिक क्षेत्रमा खपतका लागि प्रसारण लाइनले योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले कालीगण्डकी करिडोर आयोजना निर्माणमा अवलम्बन गरिएका राम्रा अभ्यासहरुलाई अन्य आयोजनामा पनि अनुकरण गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । पहिलो खण्डमानै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । दुवै सबस्टेसनमा १००/१०० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरु राखिएका छन् । कुश्मा-नयाँ बुटवल खण्डमा २३६ वटा टावरहरु निर्माण गरिएको छ । सुनवल नगरपालिका-१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावरहरु निर्माण गरिएको छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरणका लागि नयाँ बुटवल २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि एकीकृत विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने र नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भएको छ । मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् कालीगण्डकी यही प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ । रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९को महामारीलगायतका कारणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताए । कुश्मा-नयाँ बुटवल खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७४ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७४ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाटसम्मको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौंडाबाट नयाँ बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार हुने छ । नयाँ बुटवल-बर्दघाट २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । अहिले हेटौंडाबाट भरतपुर हुँदै बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत प्राप्त हुने अनुदानबाट नयाँ बुटवलमा ४०० केभीको सबस्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानीमा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको निर्माण गरिने छ । नयाँ बुटवल-लमही (दाङ) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ ।
हरिबोल गजुरेलले भने : प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि राजीनामा दिएँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले आफ्नो जिम्मेबारीबाट मंसिर २० राजिनामा दिएका थिए । गजुरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिखित रुपमा पत्र बुझाएर नै राजीनामा बुझाएका थिए । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र अर्थतन्त्रको कठिन अवस्थाको बीचमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीको छोरी गंगा दाहालको भूमिकासँग जोडेर पछिल्लो समयमा केही प्रश्नहरु उठन थालेको थियो । साथै तीन दर्जनको संख्यामा भएको सचिवालयको सामूहिक भूमिका नभएको पनि गुनासो बाहिर आउन थालेको थियो । सोही सन्दर्भ उठ्दै गरेको अवस्थामा राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दिएको राजीनामालाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । गजुरेलले किन राजीनामा दिएको भन्नेबारेमा स्वीकृत भइसकेपछि खुलाउने बताएका छन्, सँगै उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि बाहिरिएको सोमबार सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् । ‘पछिल्लो समयमा हो, खास विवाद त होइन। मैले गम्भीर रूपमा उठाएका कुराहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन’, गजुरेलले भने ‘खास एउटा मोड आयो त्यो कुरामा हामी एक ठाउँमा भएनौँ, अनि म त्यो भूमिकाबाट अलग भएँ।’ आफूले छाडेपछि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनेगरी स्पष्ट पारेर राजीनामा दिएको गजुरेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष माघ ९ गते हरिबोल गजुरेललाई आफ्नो मुख्य सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । गजुरेलले मंसिर २० गते राजीनामा दिएका हुन् ।
