कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत आयोजना अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्यो, तीन वर्षमा सक्ने
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कर्णाली– चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले उक्त आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । प्राधिकरणको सीप, क्षमताको प्रयोग गरेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणमार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ । सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ । सरकारको निर्णय लगत्तै प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा केही दिन पहिले भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु पनि आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका थियो । उनले उक्त आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताएका थिए । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो । सोही आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । दक्षिण एशियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ । आयोजना बन्ला र ? भनेर आङ्शका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘यो आयोजनाको आफ्नै विशिष्ठ महत्व पनि छ । क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ । यसर्थ तत्काल अध्ययन शुरु गरिहाल्नुस्,’ मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए । मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ । उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गर्न लागिएको हो । देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान चार प्रतिशत्मात्र छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ । देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिमसरकार आफैँले विद्युतको उत्पादन विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट समेत रणनीतिक महत्व राख्ने यस आयोजना सरकार आफैले पूर्णरुपमा अपनत्व लिएर अध्ययन तथा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कथन छ । ‘उक्त आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको शेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ,’ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ । अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयानुसार कानून, माय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो । प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र विस्तृत संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनमा निर्माणको ढाँचा, माथिल्लो तटीय भागमा रेहका आयोजनामा पर्ने असर र तिनको निदानसम्बन्धी सिफारिससमेत समावेश हुने छ । यसअघि पनि सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सार्क ऊर्जा केन्द्रलाई समेत आयोजनाका अध्ययनका लागि आग्रह गरिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । रासस
गुलियो उखुको तीतो व्यथा, अन्योलमा किसान
महोत्तरी । हिउँद लाग्यो कि मधेसका किसानलाई उखुको पिरोलो सुरु हुन्छ । भरिलो गुलियो रस भएको उखुको बर्सेनिको तितो व्यथाले किसान पीडामा छन् । खेतमा उखु तयार भएर काट्ने बेला भए पनि अहिलेसम्म यसपालिको मूल्य निर्धारण भई नसक्दा किसानले चिनी उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन दिन आनाकानी गर्दैछन् । चिनी उत्पादक उद्योग यो यामको उखु क्रसिङ गर्न तयार छन् । किसानको उखु पनि तयार भए पनि मङ्सिर सकिनै लाग्दासम्म सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा कसरी उखु उद्योगलाई बुझाउनु भन्ने अन्यौल भएको किसानको भनाइ छ । ‘यसबीचमा एकाधपटक उद्योग, सरकारी प्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधि संस्था (नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी) बीच वार्ता त भए, तर मूल्यबारे टुङ्गो भएन,’ उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘किसानलाई झुलाउँदै पछि आफ्नो अनुकूल उखु बुझाउन बाध्य पारिन खोजिएको जस्तो लाग्छ ।’ उखु उत्पादक किसानको मुख्य प्रतिनिधि संस्था नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले गत वर्ष र यसपालिको चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘गत वर्ष चिनी रु ७२ प्रतिकिलो थियो, यसपालि सरकारले रु एक सय १५ भन्दा बढीमा बिक्री नगर्न भनेको छ,’ महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, ‘चिनीको यही मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर उखुको मूल्य निर्धारण गरे त भइहाल्यो ।’ सरकारी प्रतिनिधि तत्काल मूल्य निर्धारणमा उत्साही नदेखिएका महासङ्घका प्रतिनिधिको गुनासो छ । यसपालि केही साता पहिले भएका वार्तामा अनौपचारिक रुपमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ११ बढाउन सकिने सरकारी प्रतिनिधिबाट प्रस्ताव आएको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् । मूल्य निर्धारण गरिँदा वैज्ञानिक आधार टेकेर गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘किसानले खेत कसरी जोत्न पाएका छन्, मल कसरी पाइएको छ, श्रमिकलाई कति दिनपर्छ, यसको लागत र चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर हाम्रो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरिनपर्छ,’ उनी भन्छन् । चिनी उद्योगले गत वर्ष उखु प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० मा लिएको थियो । खेतीमा सरकारले प्रतिक्विण्टल रु ७० अनुदान दिँदै आएको छ । यसपालि महासङ्घले किसानले प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० (अनुदानसमेत) पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एक दशकअघि महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती पछि खेतीमा बढ्दो लागत र उधारोमा उखु दिनुपरेको पीडाले घट्दै गएर चार वर्षअघि पाँच हजार बिघामा झरेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहा बताउँछन् । पछिल्ला दुई÷तीन वर्षदेखि भुक्तानी सहज हुँदै जाँदा फेरि उखु खेती बढ्दै गएर यसपालि सात हजार बिघाभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ । भुक्तानी अलि सहज बने पनि मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि हुने किचलोले किसान तनावमा पर्दै गएका कुशवाहाको भनाइ छ । ‘अब खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) काटेर खेतबारीमा अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदै गएको छ, लाग्छ, सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगी (चिनी उद्योगपति) ले किसानको यही लाचारी बुझेर मूल्य निर्धारणमा वास्ता नदेखाएका होलान्,’ कुशवाहा भन्छन् । बर्सेनि उखुको मूल्यमा यस्तै किचोला भइरहेपछि किसान यो खेतीबाट फेरि विरक्तिन थालेका छन् । ‘खै उद्योगी, सरकार र हाम्रा (महासङ्घ) प्रतिनिधिबीच कहिल्यै ठीक समयमा मूल्यबारे सहमति हुँदैन, हामीले अब मूल्य नै थाहा नपाई भगवान् भरोसे उद्योगलाई उखु दिनपर्छ,’ भङ्गाहा–४ का किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘लाचार र निर्धा भनेकै हामी किसान रहेछौँ ।’ यता गौशाला–१ रामनगरस्थित चिनी उद्योग एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रिजले यसपालिको यामको उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगले किसानलाई उखु आपूर्ति पूर्जी (कटान गरी उद्योगलाई बुझाउन दिइने चलानपूर्जी) बाडेको छ । उद्योग सञ्चालनका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘हामी यस यामको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छौं, हामीले चलान पूर्जी दिन थालेका छौं, किसानले उखु ल्याउनासाथ उद्योग सञ्चालन हुन्छ,’ एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्ला भन्छन् । उखुको मूल्य निर्धारण भइनसके पनि सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य उद्योगले किसानलाई भुक्तानि गर्ने हुँदा समस्या नहुने शुक्लाको भनाइ छ । कटानअघि मूल्य थाहा पाइन्छ कि भन्ने आश बोकेका किसान त्यसको बाटो कुर्दैछन् । ‘मूल्य नतोकिए पनि गर्नु त के छ र हामीले, खुट्टी उखु भएको खेत खाली गर्नु नै छ, जे पाइएला भन्नु त छँदैछ,’ गौशालाकै किसान दिनेश महतो भन्छन्, ‘उखु बोटमै सुकाएर दाउरा बनाउन सकिन्न, यही हो गुलियो उखुको तितो व्यथा ।’ समयमा मल नपाइने, पाइए मूल्य आकासिने, सिँचाइको समस्या अनि मूल्यको समस्या उस्तै रहेको उखु उत्पादक किसानको दुखेसो छ । प्रत्येक वर्ष लाग्दो मङ्सिरमै उखुको मूल्य तोकिएर यसपालि चाँहि उखुको दाम यति पाउँछु भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने पर्खाइ रहेको भङ्गाहा–४ कै अर्का किसान हिरालाल महतो बताउँछन्। सरकारले वार्षिक तालिकामै मङ्सिर पहिलो साताभित्रै मूल्य निर्धारण गरीसक्ने उल्लेख गरेर तदनुरूप निर्णय गरीदिए आफूहरूको गुनासो नरहने किसान बताउँछन् । रासस
नेपालले मानवतासम्बन्धी नयाँ सन्देश दिँदैछ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले विश्व समुदायलाई मानवतासम्बन्धी नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मकवानपुरको हेटौँडामा आज मानवसेवा आश्रमको मुख्य कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले मानवतासम्बन्धी सन्देशबाट नेपाललाई चिनाउन सकिने बताए । ‘विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको नेपालले मानवतासम्बन्धी नयाँ सन्देश दिन सक्छ । मानवसेवामा समर्पित व्यक्तिको निरन्तरको प्रयासबाट यो सम्भव छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘शान्तिको सन्देश पनि नेपालले नै दियो । मानवतासम्बन्धी सन्देश नेपालबाट दिन सक्छौँ । यहीबाट नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ ।’ मानवताभन्दा ठूलो धर्म केही नरहेको उल्लेख गर्दै उनले मानवीय सेवामा लाग्न सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गरे । ‘विभिन्न धर्म, राजनीतिक वाद, जेजे भनिए पनि ती सबै मानव सेवाका लागि ल्याइएको हो । कुनै पनि रूपमा विभाजित नभएर एकताबद्ध भएर मानवसेवामा लाग्नुहोला, असहायलाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मानव सेवाको अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने भन्दै मानवताको क्षेत्रमा अविचलित रुपमा खटिइने सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिलाई सहयोग गर्नसमेत अपिल गरे । संविधानसभाबाट जारी संविधानले ऐतिहासिक रूपमा आमजनतालाई सार्वभौम बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि जनता सार्वभौम भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको थिएन । संविधानसभाबाट बनेको पहिलो संविधानमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनायो, यो युगान्तकारी र ऐतिहासिक छ ।’ संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारलाई समावेश गरिएको जनाउँदै उनले आम जनतालाई सार्वभौम बनाउने र कोही पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने घोषणा ऐतिहासिक छन् भने । संविधानले निर्दिष्ट गरेको तथा राज्यले गर्नुपर्ने काम मावन सेवा आश्रमले गर्दै आइरहेकामा प्रधानमन्त्री दाहालले धन्यवाद दिए । मौलिक हकको कार्यान्वयका क्रममा मानवसेवा आश्रमले ठूलो सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । उनले विसं २०८२ सम्म नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित बनाउने सरकारको अभियानमा सामाजिक संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सातै प्रदेशमा मानवसेवा आश्रमको भवन निर्माण, सडक मानवलाई उद्धार गर्न सवारीसधानको व्यवस्था तथा १० हजार असहायलाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । रासस
वीर अस्पतालमा राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्र
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वीर अस्पतालमा मस्तिष्क (ब्रेन) को उपचारसँगै अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय ब्रेन टयुमर केन्द्र स्थापना गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार खड्काले नेपालमा पहिलो पटक मस्तिष्कसम्बन्धी रोगको उपचार तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए । यसअघि नेपालमा ब्रेनको उपचार भएपनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि कुनै निकाय थिएनन् । उनले भने, ‘केन्द्रमा ब्रेन ट्युमरका बिरामीको तथ्याङ्क पनि राख्ने र कस्ता बिरामी आउँछन् भनी त्यसको पनि अध्ययन गरिनेछ ।’ केन्द्रमार्फत नै यहि मङ्सिर २४ गतेदेखि मतिष्क ट्युमरको उपचारका लाग विशेष क्लिनिक सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाललाई उक्त सेवा साताको दुई दिन आइतबार र बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको छ । अस्पतालमा गत आइतबारदेखि राष्ट्रिय न्यूरो स्पाइन केन्द्रमार्फत विशेष न्यूरो स्पाइन क्लिनिक सेवा पनि सञ्चालन गरिएको छ । उक्त सेवा पनि आइतबार र बुधबार बिहान १० देखि १ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । डा. थापाले टाउकाको ट्युमर र मेरुदण्डको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको बताए ।
कञ्चनपुरमा हात्तीपाइले र हाइड्रोशीलका बिरामीको खोजी
कञ्चनपुर । महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको विज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले गाउँ–गाउँमा पुगेर हात्तीपाइले र हाइड्रोशीलका बिरामीको खोजपड्तालको कार्य अगाडि बढाएको छ । हात्तीपाइले र हाइड्रोशील रोग निवारण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ‘स्क्रिनिङ क्याम्प’ सञ्चालन गरी अस्पतालले रोगीहरूको खाजी गरिरहेको हो । अस्पतालका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत दीपेन्द्रसिंह रावलका अनुसार राष्ट्रिय हात्तीपाइले कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०३० सम्म देशबाटै हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही एमएमडिपि कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँ बस्तीमा रहेका हात्तीपाइले र हाइड्रोशीलका बिरामीहरुको खोजी गरी निःशुल्क रुपमा शल्यक्रिया गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको अधिकृत रावलले बताए । जिल्लाका १० स्थानमा स्क्रिनिङ्ग क्याम्प सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वयको कार्य गरी क्याम्प सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म बेलौरी र शुक्लाफाँटाको दीपनगरमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा क्याम्प सञ्चलन गरिएको छ, त्यसमा १८ जना हाइड्रोशिलका बिरामी फेला परेका छन ।’ यसपछि पिपलाडी, देखतभूली, बेलडाँडी लगायतका क्षेत्रमा क्याम्प सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । हात्तीपाइले र हाइड्रोशीलका बिरामी गाउँघरमा धेरै लुकेर बसेका भए पनि विभिन्न कारण क्याम्पससम्म आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । वर्षौदेखि रोग लुकाएर बसेका बिरामीको खोजी गरी महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि पठाइने कार्यमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । दुई वर्षका बालकदेखि ७० वर्षका वृद्धमा हाइड्रोशीलको समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्ता बिरामीको संख्या जिल्लाभरिमा एक हजारदेखि एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उनको अनुमान छ । गत वर्ष मात्रै क्याम्प सञ्चालन गर्दा बेलौरी नगरपालिकाबाट मात्रै ६९ जना हात्तीपाइले र हाइड्रोशिल भएका बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । हात्तीपाइले र हाईड्रोशीलका कारण छालामा सङ्क्रमण भई रोगीमा क्यान्सरसम्मको समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले यसको उत्तम उपचार भनेकै शल्यक्रिया भएको उनी बताउँछन् । हात्तीपाइले र हाइड्रोशील रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने गरेको छ । मानिसको शरीरमा यो रोग लागेर विकसित भएपछि उपचार नहुने भएकाले यस रोगलाई सुरुको अवस्थाबाटै नियन्त्रणमा ल्याउनु नै बुद्धिमानी हुने दीपनगर आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका सिअहेव कृष्णराज जोशीले बताए । उनका अनुसार यो रोग देखिनुभन्दा पहिला नै औषधि सेवन उत्तम उपायका रूपमा रहेको छ । हात्तीपाइले जुनसुकै उमेरमा हुन सक्ने उनी बताउँछन् । अण्डाशय सामान्यभन्दा ठूलो देखिनुलाई हाइड्रोशील भन्ने गरिएको जनाउँदै उनले यो रोग विशेष गरी पुरुषहरूमा देखिने गरिएको छ । केही बच्चाहरू जन्मँदै अण्डाशयमा पानी भरिएको देखिने गरेको भए पनि आफैं निको हुने गरेको उनले बताए । बच्चामा हाइड्रोशील हुने मुख्य कारण भनेकै अण्डकोष पेटबाट तल झरेको प्वाल पुनः खुलेर वा राम्ररी बन्द नभएर त्यहाँबाट पानी चुहुनु रहेको उनको भनाइ छ । शल्यक्रिया गरिएपछि हाइड्रोशीलको समस्या निदान हुने बताइएको छ । रासस
नारायणी किनारबाट भरतपुर भ्रमण वर्ष शुभारम्भ हुने
चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । झन्डै एक वर्ष अघिदेखि थालिएको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन् २०२४ जनवरी १ तारिखमा नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय र अतिथिको उपस्थितिमा भ्रमण वर्ष घोषणा गरिँदै छ । महानगरपालिकाका पर्यटनविज्ञ सल्लाहकार डा. विश्व सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वको उपस्थिति रहने छ । पर्यटनविज्ञ सुवेदीका अनुसार घोषणा कार्यक्रममा ५० हजार हाराहारी स्थानीयलाई उपस्थिति गराउने तयारी गरिएको छ । महानगरपालिकाका २९ वडाबाट नागरिकलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइँदै छ । यसको नेतृत्व वडाका अध्यक्षले गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । भ्रमण वर्षको वडास्तरमा प्रचारका लागि वडाअध्यक्ष संयोजक रहेको प्रवर्द्धन समिति बनाइएको छ । कार्यक्रमको घोषणापूर्व नदी किनारमा स्थानीय कलाकारले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् भने औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि राष्ट्रिय कलाकारले साँझसम्म आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नेछन् । भरतपुर महानगरभित्र सात मुख्य गन्तव्य तोकिएका छन् । यसका अतिरिक्त २१ गन्तव्यको समेत प्रचारप्रसार गरिएको छ । मुख्य गन्तव्यलाई ब्लक बनाएर अन्य गन्तव्यको प्रचार गरिएको हो । भ्रमण वर्ष सफल पार्न महानगर प्रमुख रेनु दाहालको संयोजकत्वमा दुई हजार २४ सदस्यीय मूल समारोह समिति, प्रमुख दाहालकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्देशन समिति, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति, एक सय एक सदस्यीय सल्लाहकार समिति र २९ उपसमिति गठन गरिएका छन् । उपसमितिमा सात सय सदस्य रहेका छन् । भ्रमण वर्षमा गरिने विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा गरिँदै छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी तवरबाट भ्रमण वर्षमा खर्च हुँदैछ । यसका लागि महानगरपालिकाले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी पर्यटन बोर्डबाट ७० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । यससँगै भ्रमण वर्ष तयारीका क्रममा भौतिक निर्माणमा समेत महानगरले खर्च गरेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण महानगरको योजनाबद्ध खर्च भएको उनले बताए । भ्रमण वर्षसँगै सुस्ताएको यहाँको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अधिकारीको अपेक्षा छ । महानगर प्रमुख दाहालले भ्रमण वर्षमा दुई लाख बाह्य र पाँच लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बताइन्। भ्रमण वर्षका अवसरमा महानगरभित्र रहेका होटल, रिसोर्ट र रेष्टुरेन्टलाई विशेष छुटमा प्याकेज दिन आग्रह गरिएको छ । पन्ध्रदेखि ४० प्रतिशतसम्म छुटको प्याकेज दिने गरी महानगरपालिकामा होटल रेष्टुरेन्टले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रमुख दाहालका अनुसार महानगरभित्र २० शय्याभन्दा माथिका ६५ पर्यटकीय होटल छन् । मध्यमस्तरका सहित सात हजार जना अट्ने क्षमता महानगरभित्रका होटलमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । गैँडाकोटसहित जोड्दा चितवनमा १५ हजार पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ । भ्रमण वर्षलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचारप्रसार गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै छ । प्रमुख दाहालका अनुसार ५० भन्दा बढी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गरिँदै छन् । कसराबाट मेघौलीको गोलाघाटसम्म ‘इन्टरनेसनल ह्यारिटेज म्याराथुन’, इन्टरनेसनल जङ्गल सफारी मार्ट, अन्तरराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनलगायत कार्यक्रम गर्ने योजना छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले विभिन्न गोष्ठी गर्दैछ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक भरतपुरमा गर्न अनुरोध गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । ऐतिहासिक दरबार दियालो बङ्गला सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिँदै छ । यसैगरी दुर्लभ पाटेबाघ पर्यटकले हेर्न मिल्ने गरी खुल्ला खोरमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् । भ्रमण वर्षका अवसरमा विश्वका ५९ देशका भरतपुरवासी, समग्र नेपाली र सोही मुलुकका नागरिक घुम्न आउने गरी निम्तो दिइएको छ । प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भ्रमण वर्ष उपयोगी हुने अपेक्षा छ ।’ भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा गरिने गतिविधिका लागि महानगरपालिकाले एक वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएको थियो । ‘भ्रमण वर्ष सफल पार्न सरकारी प्रयासले मात्रै हुँदैन, निजी क्षेत्र पनि सक्रियरूपमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । सबैको साथ र सहयोगले भ्रमण वर्ष सफल हुने उनको अपेक्षा छ । देशमै स्थानीय स्तरमा भौतिक पूर्वाधारमा अग्रणी मानिएको भरतपुर महानगरपालिकामा यहाँको भौतिक निर्माण हेर्न अन्य स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधि आउने अपेक्षा गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार रहेको भरतपुर हुँदै ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गर्ने गर्दछन् । राप्ती र नारायणी नदीको बीचमा रहेको भरतपुर महानगर पर्यापर्यटन, धार्मिक र संस्कृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । रासस
कांग्रेसलाई नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ : महामन्त्री शर्मा
गण्डकी । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको बताएका छन् । कांग्रेसको गलकोट नगर समितिद्वारा आज बागलुङको गलकोटमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताए । ‘आगामी फागुनमा हुने महाधिवेशन बैठकले पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्छ, त्यसपछिको महाधिवेशनबाट नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्व आउँछ,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘पुरानो भावना र नयाँ विश्वाससहितको कांग्रेस देशलाई चाहिएको छ ।’ कमजोरी सुधारेर कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए । महामन्त्री शर्माले देशलाई अब विकासमात्र नभएर गुणस्तरीय विकास चाहिएको बताए ।
सरकारले मानवसेवा आश्रमलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्छ : प्रधानमन्त्री
हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवसेवा आश्रमलाई सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मानव सेवा आश्रमले हेटौँडा–९ लामसुरेधापमा निर्माण गरेको भवन आज उद्घाटन गर्दै उनले आश्रमले गरिरहेको कामले सरकारलाई झक्झकाएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आश्रमबाट भएका कामलाई बिस्तार गर्न सबै प्रदेशमा भवन निर्माण तथा उद्धारलगायतका कामका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। उनले मानवसेवा आश्रमलाई सात वटा सवारीसाधन र प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । आश्रमले मानवता प्रवद्र्धनको पुण्य अभियानका लागि काम गरिरहेकाले आफू उपस्थित भएको बताए । त्यस अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आश्रम व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले राज्यको सहभागितामा आश्रममार्फत सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताइन् । सरकारले आश्रमलाई ध्यान दिँदा वृद्धवृद्धा नागरिकको हेरचाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री मोक्तानले आश्रममा जन्म लिएका बालबालिकाको नागरिकताको विषय जटिल बनेको जनाउँदै यसको समाधानमा सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रयास गरिरहेको उनका भनाइ थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बानियाँले मानवसेवा आश्रमको माध्यमले हेटौँडाबाट मानवतावादी सन्देश फैलने बताए । सबै मिलेर सडक मावनमुक्त राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले हेटौँडाको पहिचानका रूपमा आश्रमले मानवताको प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । उनले पालिकाले आश्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मानवसेवा आश्रमको उक्त भवन १३ करोड ८१ लाख ६६ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँलागतमा निर्माण भएको हो । आश्रमले हालसम्म ९ हजार ७९ जनाको उद्धार गरेकामा हाल १८ जना बालक तीनजना बालिकासहित दुई सय चारजना आश्रित छन् । सडकमा रहेका मानवलाई उद्धार गरी पालनपोषण गर्ने तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको हो ।
