युनिक नेपाल लघुवित्तको २० प्रतिशत लाभांश गायब
काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत भदौ ३० गते बसेको सञ्चालक समितिले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्याे । लघुवित्त संस्थाले सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘विभिन्न कारणहरूले स्थापना कालदेखि हाल पाँच वर्षसम्म सेयरधनीहरूलाई लाभांस वितरण नगरेको हुनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०सम्मको लाभांश बाँड्ने मिल्ने कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी यो वर्ष सेयर बोनस र कर प्रयोजनको नगद लाभांस सहितको २० प्रतिशतसम्म बाड्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरियो,’ लघुवित्तले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मार्फत् सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । लघुवित्तले उक्त सूचनामा कति प्रतिशत बोनस सेयर र कति प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर स्पष्ट खुलाएको छैन । लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ३ महिना भयो । योबिचमा यस विषयमा लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी पनि गराइएन । तर, तीन महिनापछि आज पुस १ गते सूचना प्रकाशन गरी लाभांशको एजेण्डा बिना नै वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्याे । लघुवित्तको मंसिर ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा पुस २४ गते कोहलपुर बाँकेमा बिहान १० बजे बोलाएको छ । तर, लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश वितरणको एजेण्डा नराखि साधारणसभ आह्वान गरेको हो । लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल दहितले लाभांशको एजेण्डा हटाएको र आउने वर्ष मात्रै वितरण गर्ने बताए । ‘लाभांश घोषणा गरेर पनि प्राविधिक कारणले बाँड्न नसक्ने भयौं, मर्जर गर्ने तयारीमा छौं, त्यसैले लाभांशको एजेण्डालाई पछि धकेलेको हो, अहिले मर्जरको अभियान नै चलेको छ, मर्जर सम्पन्न भएपछि बाँड्छौं,’ उनले भने । लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, सभाले कुनै उपयुक्त संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशन गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिनेछ । लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १२ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेप्सेमा मंसिर ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् । युनिक लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस दिने
४ सय रुपैयाँमा नेपाल लाइफको ५ लाख २३ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल यापिटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.ले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले इन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो ५ लाख २३ हजार ११२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार आज पुस १ गतेदेखि संस्थापक समूहतर्फको सेयर लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्रीमा राखिएको हो । कम्पनीको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । ईच्छुक संस्थापकले खरीद गर्न चाहेको प्रतिकित्ता मूल्य उल्लेख गरी आवश्यक कागजातसहित पुस ६ गतेभित्र निवेदन दिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० हजार कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
भुक्तानीका लागि डिडिसीले माग्यो ऋण
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । दुग्ध पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण लामो समयदेखि किसानको भुक्तानी गर्न नसकेको डिडिसीले सो भुक्तानीका लागि ऋणको आवश्यकता रहेको भन्दै कृषि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाका अनुसार डिडिसीसँग ७२ करोड रुपियाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ धरौटी राखेर ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको उनले बताए । त्यसबापत कम्तीमा ३० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताए । केही दिनपहिले कृषिमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले डेरी उद्योगीसँग छलफल गर्दै मौज्दातका आधारमा आफूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र त्यसका लागि मौज्दातको तथ्याङ्क मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । डेरी उद्योगीसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ बैङ्कमा धरौटी राखेर ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने मन्त्री भुसालले आवश्वासन दिएको थिए । आग्रह गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीले तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । डिडिसीबाहेकका कुनै पनि उद्योगीले मौज्दातको अवस्थाबारे तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । डिडिसीले मात्र किसानलाई भुक्तानी गर्न ७० करोड रुपियाँ बाँकी रहेको छ भने निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योगीले पनि किसानको भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानको भुक्तानी दिन कृषिमन्त्रीले उद्योगीलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । मंसिर २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले पुस ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, आवश्यक संख्यामा आवेदन प्राप्त भएपश्चात सो सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निष्काशन खुल्ला भएको ४ कार्यदिनपश्चात कुनै पनि दिन निष्काशन बन्द गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २०६ रुपैयाँमा ३ करोड कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । दोस्रो चरणमा कम्पनीले २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी रहेको २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत् खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
घलेम्दी हाइड्रोको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने समय थपियो, अब कहिलेसम्म किन्न सकिन्छ ?
काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रोको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ । मंसिर १० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा अब लगानीकर्ताले पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ः२ अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले कात्तिक ३ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले कात्तिक २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले घलेम्दी हाइड्रो, मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ विकास बैंक, प्रभु बैंक र गरिमा विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
मन्दाकिनी हाइड्रोको लाभांश घोषणा, पारित गर्न डाक्यो १०औँ साधारणसभा
काठमाडौं । मन्दाकिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ५८ करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २९ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १०औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सञ्चालकहरूको सेवा सुविधा बढाउने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर पुस २० गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा पुस १९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
बैंकहरूले घटाएको ब्याजदर आजदेखि लागू, १८ बैंकले घटाउँदा कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर आज पुस १ गतेदेखि लागू भएको छ । पुस महिनाका लागि बैंकहरूले मंसिर मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । मंसिरको तुलनामा पुसमा सबै बैंकहरूको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रयाप्त तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । साथै, ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह सुस्ताएकाले सोको लागत घटाउन पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नीतिगत दर घटाउँदा निक्षेपको ब्यादर घटाउनुपर्ने बैंकहरूलाई दबाब सिर्जना भएको थियो । सोही कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्दा स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ । प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले भने मंसिर महिनाको ब्याजदर नै पुसमा लागू गर्ने भएका छन् । यी दुवै बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने छन् । प्राइम बैंकले पुस महिनाका लागि ०.२५ प्रतिशत घटाए पनि दोहोरो अंकमा नै कायम छ । बैंकले व्यक्तिगततर्फ १० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ १०.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । पुस महिनाका लागि सबैभन्दा धेरै हिमालयन बैंकले २ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६०३ प्रतिशत तोकेको छ । मंसिरमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ १०.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.६०३ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको थियो । नेपाल एसबिआई बैंकले पुसका लागि १.००३ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६ प्रतिशत तोकेका छन् । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ १०.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.६०३ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एभरेष्ट बैंकले पुस महिनाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । यस्तै, एनएमबि बैंकले ०.७६ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.७६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.७६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ०.७४ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.२५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.९९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकले पुसका लागि ०.६६८ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.५५६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.५५६ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.२२४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.२२४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले पुसका लागि व्यक्तिगततर्फ ०.६ व्रतिशत घटाएर ९.३५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १.३५ प्रतिशत घटाएर ७.३५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.९५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.९५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले पुसका लागि ०.६० प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत तोकेका छन् । यसअघि बैंकले मंसिर २६ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा ब्याजदरमा व्यक्तिगततर्फ ९.६० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६० प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो । यस्तै, कृषि विकास बैंक र नबिल बैंकले पुसका लागि ०.५ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९.०१२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.०१२ प्रतिशत प्रदान गर्नेछ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.५१२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५१२ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, नबिल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.५ प्रतिशत घटाएर ८.५६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ८.९७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०.३९ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६१ प्रतिशत प्रदान गर्ने छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, कुमारी बैंकले ०.३ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.३१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.३१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकले पुसमा ०.२९८ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअिघि मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ८.९६८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.९६८ प्रतिशत तोकेको थियो । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पुसका लागि ०.१ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५ प्रतिशत प्रदान गर्ने छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्क्तिगततर्फ ९.५१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।
मर्जर र एफपीओबाट दुई दिनमै १३ अर्ब कर संकलन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय वेवास्ता गर्दै आएका थिए । महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर, उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अरबौ राजस्व अर्थमन्त्री महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निणर्य नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिकरूपमै सुझाव दिँदै आएका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइसक्नुपर्ने छ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री महतको निणर्य कानुनबमोजिम भएको ठहर भएको छ ।
