यूनाइटेड अजोडको १०.८० प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि माघ २२ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज माघ २१ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९’८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँको १०.२६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५४ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले ३०औँ वार्षिक साधारण सभा फागुन ७ गते अनमोल ब्याङ्क्वेट शंखमूल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सभाले बोनस सेयर वितरणपश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही अनुरुप प्रबन्धपत्रको नियमावली संशोधन गर्नेछ । संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात बमोजिम सञ्चालक समितिको गठन गर्नेछ । साथै, संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ५ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
कर्मचारीका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै सरकार, अन्तिम त्रैमासमा सरुवा नगर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ । नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो । यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गरेपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले केही कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमै बसिरहने र केही कर्मचारी भने स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अब एक पटक अन्तिम छलफल गरी मन्त्रीबाट स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।” लोक सेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने उपसचिव र सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ मापदण्डमा छ । स्थानीय तहमा निमित्तको विकृति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि मापदण्डले कडाइ गर्न खोजेको छ । अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जथाभाबी र कनिष्ठलाई पनि निमित्त दिँदा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीबिच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै आएको छ । कर्मचारीबिचको यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वलाई निरूपण गर्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख रहेको जानकारी दिए । कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने छ तर मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा कारण खोली एक वर्ष अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पूर्वराजाको भ्रमणपछि वीरगन्जमा भीआईपीको ताँती
वीरगन्ज । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वीरगन्ज पुगी गएको १३ माघमा दल र नेताको काम’ कटाक्ष गरेलगत्तै वीरगन्जमा भीआईपीको ताँती नै लाग्न थालेको छ ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फर्केको दुई दिन बित्न नपाउँदै गएको १५ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वीरगन्जमा आइपुगेका थिए । उनी फर्कने क्रममा बाराको सिमरा पुगेर राजदरवार हत्याकाण्ड’ पुन छानविन गर्नेसम्मको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिक्रिया दिनुको कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डमा आफूहरुलाई बेतुकको लाग्छना लगाइएको तर्क गर्दै जनतामा भ्रम छरिएको बताएको काउन्टर थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही कुरालाई संकेत गर्दै बाराको सिमरामा सञ्चारकर्मीसँग छोटो प्रतिक्रिया दिंदै राजदरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन हुनेभनी पूर्वराजाको भनाइप्रति कटाक्ष गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजावादी समर्थकले उनैलाई गर्ने नागरिक अभिनन्दनका लागि भनी वीरगन्ज आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्र निकटका पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरको स्थापना दिवस र राष्ट्रिय बैठकको समापनलाई सम्बोधन गर्न भनी यहाँ आइपुगेका थिए । यी दुई भीआईपी मात्र नभई एक साताभित्र मोफसलको जिल्ला पर्सा वीरगन्जमा अर्का भीआईपीमध्ये नेपाली कांग्रेजका महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि आइपुगेका छन् । स्थानीय अंकुश दैनिक पत्रिकाको रजत महोत्सव समारोहमा सरिक हुन भनी उनी पनि यहाँ आएर डेमोक्रेसीभन्दा अर्को विकल्प नभएको भनी फर्केका छन् । राजाका समर्थकले राजा आउ देश बचाऊ भनी वीरगन्जमा लगाएको नारा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कडा सम्बोधन पछि उल्टो बाटोमा राजनीति फर्किने संकेत गरेको विरोधकै शैलीमा डेमोक्रेसीको विकल्प नभएको महामन्त्री थापाले जिकिर गरे । उनले यो व्यवस्थाभित्र भएका नराम्रा पक्ष सुधार गर्दै गएर यो व्यवस्थामा नै राम्रा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँका नराम्रा पक्ष हटाउन हामी सक्छौं’, हामीले अग्रसरता गर्नैपर्छ, त्यसका लागि पहिले आफैंबाट सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ, स्टेटको मेकानिज्म जुन राम्रो गर्नेभन्दा पनि नराम्रोमा लागेको छ । अब यसलाई सुधार गरेर टुंगोमा पुग्ने–पु¥याउने गर्नुपर्छ, प्रत्येक कुराको सुधारको जिम्मा हाम्रो हो । सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पार्टी छ । देशभरि अधिकांश प्रदेशमा पनि कांग्रेसकै सरकार छ । अनि ३ सय ३२ पालिकाको प्रमुख पनि नेपाली कांग्रेसकै व्यक्ति छ । अनि यहाँका कमजोरी अरू कसले हटाउँछ ? हामीले नै हटाउनुपर्छ ।’ वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंह र यो मुद्दामा बढी चासो देखाइरहेका स्थानीय कांग्रेसकै केही नेता कार्यकर्तातर्फ संकेत गर्दै उनले नागरिकतामा गल्ती गर्नेले वा दोहोरो नागरिकता बनाउने कसैले छुट पाउन नहुने जिकिर गरे । एमालेले पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न गरेको केही दिनमा नै महामन्त्री थापाकै अग्रसरतामा झापाबाट कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भेट्दै उनी तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताका कुरा बुझ्दै धनुषा हुँदै पर्सासम्म आइपुगेका पनि हुन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सन नेपाल लाइफले गर्याे ३५.३९ करोड नाफा, जीवन बीमा कोष साढे ६ अर्ब
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीले १ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको पुसमा कम्पनीले १ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले ५४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सेयर प्रिमियममा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, जीवन बीमा कोष ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २०.५२ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८७.०४ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २८.०९ गुणा रहेको छ ।
ग्रामीण सडक व्यवस्थित नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्राको बाध्यता
उदयपुर । उदयपुरको पहाडी गाउँपालिका क्षेत्रका ग्रामीण सडक व्यवस्थित नहुँदा यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भने सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । रौतामाई गाउँपालिकाको मुर्कुची, पुवारे र डिल्लीबर माझखर्क सडक, लिम्चीङबुङ गाउँपालिकाको बाँसबोटे, माझखर्क, बलाम्ता, ताम्लीछाको सडकको अवस्था दयनीय भएकाले सवारी सञ्चालन गर्न जोखिम बढेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् । यद्यपि, उनीहरूले जोखिम मोलेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिकाको भलायाडाँडा, ताप्ली गाउँपालिकाको नुनथला पिपलभन्ज्याङ, रूपाटार ठानागाउँ सडकखण्ड अहिलेसम्म ‘ग्राभेलिङ’ र कालोपत्र नहुँदा सडक भत्किनुका साथै ठूला खाल्डा परेकाले थप जोखिम बढेको यातायात व्यवसायी कुमार राउतले बताए । रौता, मुर्कुची पुवारे डिल्लीबर सडकखण्डको २७ किलोमिटर विसं २०६६ मा कच्ची सडकका रुपमा निर्माण भएको थियो । त्यसपछि सडक स्तरोन्नति नहुँदा सडक खाल्डा परेको, ठाउँठाउँमा भत्किएको र जीर्ण बनेको मुर्कचीका यातायात व्यवसायी रुद्रबहादुर मगरले बताए । रूपाटार, नुनथला पिलभञ्याङ ग्रामीण सडकको २५ किलोमिटर पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको ताप्लीका यातायात व्यवसायी जीवन तामाङ बताए । उनका अनुसार १५ वर्षअघि निर्माण भएको उक्त सडकमा अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन । वर्षौँदेखि सडकखण्डमा ठूला खाल्डा परेको र कतिपय स्थानमा भत्किएको भन्दै यसको पुनःनिर्माण हुनुपर्ने यातायात व्यवसायी जीतबहादुर मगरको भनाइ थियो । उदयपुर गढी गाउँपालिकका अध्यक्ष मानबहादुर मगरका अनुसार जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका चार गाउँपालिकाको झण्डै दुई सय २५ किलोमिटर कच्ची सडकमा ग्राभेलिङ र कालोपत्रेका लागि प्रदेश सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरिसकिएको छ । रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग ग्रामीण सडक व्यवस्थापनका लागि पटकपटक बजेट विनियोजनको अनुरोध गरेका छौँ ।’ बजेट व्यवस्थापनमा अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाको बजेटले मात्र ग्रामीण सडक व्यवस्थापन हुन असम्भव हुने भएकाले प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको ताप्ली गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुङ्गराज विकले बताए । प्रदेशले एकै चोटी बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पुनःनिर्माणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । विसं २०६५ देखि २०६७ सम्ममा उदयपुरको पहाडी गाउँपालिकामा झण्डै तीन सय किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भए पनि हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ग्रामीण सडक जीर्ण बन्दै गएपछि अहिले पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने अधिकांश यातायात साधन जोखिमपूर्ण सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । ग्रामीण भेगमा बिरामी लिन जाँदा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा अवरोध हुने गरेको भन्दै सडकको अवस्थाका कारण कतिपयको बाटोमै मृत्यु हुने गरेको नेत्रज्योति सङ्घ गाईघाटका अध्यक्ष भागवत राउतले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गरे उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवलोकन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवलोकन गरेका छन् । उद्योग रहेको स्थान उदयपुरको जलजले पुगी उनले आज उद्योगको प्लान्टलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको अवलोकन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेतलगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीले उद्योगको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगलाई यही अवस्थामा नभई ‘अपग्रेड’ गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । आफूले उद्योगको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगलाई दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । अहिले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । उदयपुर सिमेन्टर नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो । नेपाल र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा विसं २०४४ जेठ ३१ गते सो उद्योगको स्थापना भएको थियो । उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको ‘गैँडा छाप’ ब्राण्डको सिमेन्ट नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छ ।
प्रणय दिवसमा ‘सौराहा फुड फेस्टिबल’
चितवन । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिशन नेपाल (रेवान) को आयोजनामा यही माघ २८ गतेदेखि सौराहा फुड फेस्टिबलको आयोजना गरिँदै छ । प्रणय दिवसको अवसरमा पर्यटकीय नगरी सौराहामा ‘१८औँ सौराहा फुड फेस्टिबल’ आयोजना गर्न लागिएको हो । सौराहासहित चितवनको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि प्रणय दिवसको अवसर पारेर फेस्टिबल आयोजना गर्न लागिएको रेवानका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फेस्टिबल आगामी फागुन ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । खाना, सङ्गीत र संस्कृतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर फेस्टिबललाई विशेष बनाउने तयारी गरिएको गिरीले बताए । उनले भने, ‘सौराहा फुड फेस्टिबलकोे आफ्नै गौरवमय इतिहास छ। हरेक वर्ष प्रणय दिवसको अवसरमा फेस्टिबल आयोजना गरिँदै आइएको छ।’ फेस्टिबलमा सञ्चालन हुने पर्यटन प्रवर्धनात्मक गतिविधिले कालन्तरसम्म पर्यटक भित्र्याउन टेवा पुग्ने रेवानका अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ। आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रेवानले फेस्टिबलको बारेमा जानकारी दिएको हो । विभिन्न खालका विषम परिस्थितिमा पनि फेस्टिबललाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । उनका अनुसार कोराना महामारीपछि सौराहासहित चितवनको पर्यटन पुरानै अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको छ । यहाँको पर्यटनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी फेस्टिबलका गतिविधिलाई अगाडि बढाइने फेस्टिबका संयोजक सूर्यबहादुर रिमालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । समग्र सौराहाको पर्यटन विकास गर्ने, विभिन्न जातजातिका परम्परागत तथा स्थानीय, स्वदेशी, विदेशी खानाको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय कलासंस्कृति, भेषभूषाको जगेर्ना गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा सौराहालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउने, उज्यालो सौराहालाई निरन्तरता दिइने, प्रवेश टिकटबाट भएको आम्दानीले पर्यटन मार्गको सौन्दर्यकरण गर्ने उद्देश्यले फेस्टिबल आयोजना गरिएको उनले बताए । दैनिक पाँच हजार पर्यटकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको फेस्टिबलमा ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने र तीन करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।
सुनको विश्वव्यापी माग उच्च विन्दुमा
एजेन्सी । सन् २०२३ मा ओभर–द–काउन्टर र स्टक फ्लोसहित विश्वव्यापी सुनको कूल माग गत वर्ष ४ हजार ८९९ टन रहेको छ । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा केन्द्रीय बैंकहरूको माग १ हजार ३७ टन पुगेको छ, जुन इतिहासकै दोस्रो उच्च हो । विश्वव्यापी सुनजन्य सामान विनिमय व्यापार कोष (ईटीएफ) ले सुनको मागमा लगातार वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसको कारोबारमा पनि वृद्धि देखिएको हो । सन् २०२३ मा सुनको विनिमयमा २४४ टन बढी रेकर्ड भएको उल्लेख छ । यसको विपरीत, चिनियाँ बजारमा गत वर्ष १० टन सुनको ईटीएफको प्रवाह देखिएको थियो, जसले २०२३ को अन्त्यसम्ममा सुनको ईटीएफको कूल नियन्त्रण ६१.५ टनमा ल्याएको थियो । सुनको बार र सिक्काको विश्वव्यापी माग वार्षिकरूपमा तीन प्रतिशतले घटेको छ भने गहनाको खपतको माग २ हजार ९३ टन पुगेको छ । चीनको आर्थिक सुधारले विश्व बजारमा सुनका गहनाको माग बढाएको छ । चीनको आर्थिक सुधारले सुनका गहनाहरूको मागलाई बढावा दिएको छ, र देश विश्वव्यापी सुनका गहना बजारको लागि एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनेको छ, रिपोर्टमा भनिएको छ । गत वर्ष विश्वमा सुनको आपूर्ति तीन प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा सुनखानीको उत्पादन एक प्रतिशतले वृद्धि भई ३ हजार ६४४ टन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
