आइटी हबको गुरुयोजना बनाउँदै महानगर, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि (आइटी) को हब बनाउन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी)को सहयोगमा काम अघि बढाएको छ । युएसएआइडीले परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो । युएसएआइडीले डिलोइट (आइटीसम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनी) लाई परामर्शदाता छनोट गरी काम अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाका इन्जिनियर साकार लामाका अनुसार यो विश्वको चौथो ठूलोमध्येको आइटी परामर्श कम्पनी हो । भौतिक विकासमा अग्रणी मानिएको भरतपुरलाई आइटी हबका रूपमा विकास गर्न महानगर र युएसएआइडीबीच गत कात्तिक १७ गते द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । डिलोइटले भरतपुरको २० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत आइटी हब निर्माण गरी यहाँको आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जनालाई मुख्य आधार बनाएको छ । नगरप्रमुख रेनु दाहालले परामर्शदाता कम्पनीलाई वस्तुगत आधार र भौगोलिक यथार्थलाई गहनरूपमा बुझेर गुरुयोजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको बताइन्। गुरुयोजनालाई निर्धारित समयमा सकेर केन्द्र, प्रदेश सरकार, दातृ निकायको सहयोग र समन्वयमा कार्यान्वयनमा लैजाने महानगरको योजना रहेको उनले बताइन्। भौतिक विकास, समता–समानता, सुशासनपछि अबको भरतपुरको लक्ष्य रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर सूचना प्रविधिमैत्री भरतपुर बनाउने लक्ष्य रहेको नगरप्रमुख दाहालको भनाइ छ । यो कम्पनीले यसअघि भारतको बेङ्लोर र बङ्गलादेशमा आइटी हब बनाउन सहयोग गरेको थियो । महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘अनुभवी कम्पनी भएकाले समयमै उच्चस्तरको गुरुयोजना बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ डिलोइटले भरतपुरको सूचना प्रविधिको क्षमता आकलन, आइटी कम्पनीको आवश्यकता, भरतपुरले आइटी कम्पनीलाई के–के सुविधा दिनसक्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नेछ । यसैगरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय, आइटी कलेज र तालिम केन्द्र निर्माणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी गुरुयोजना बनाउने छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेपलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडीएस)ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट एक सय छ भन्दा बढी सूचना प्रविधि कम्पनीले सेवा निर्यात गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रले सेवा निर्यातका माध्यमबाट वार्षिक रु ६८ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी रकम स्वदेश भित्र्याइरहेको छ । आइआइडीएसले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा नेपालको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ६४ दशमलव दुई प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । नेपालका त्यस्ता आइटी कम्पनीलाई भरतपुर भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्न उपयोग हुने गरी गुरुयोजना बनाउन लागिएको नगरप्रमुख दाहालले बताइन् । रासस
क्लोज अप नेपालले एजट्याग नजिकआउ डिजिटल अभियानलाई दियो निरन्तरता
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी टूथपेष्ट ब्राण्ड क्लोज अप नेपालले ‘भ्यालेन्टाइन्स् डे’ को अवसरमा आफ्नो एजट्याग नजिकआउ डिजिटल अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘भ्यालेन्टाइन्स् डे’ को अवसर पारेर क्लोज अप नेपालले एजट्याग नजिक आउ वेब सिरिज समेत सुरुवात गरेको छ । जसमा दर्शकहरुले चार विभिन्न कथाहरुको निष्कर्ष निधारण गर्न सक्नेछन् । कथालाई दर्शकहरुले कसरी अगाडि बढाउने भनेर कमेन्ट गर्न सक्ने छन् । उक्त कथामा गरिएको कमेन्टबाट कथालाई निष्कर्ष दिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, क्लोजअप नेपालको वबसाईट मा सहभागीहरुले दैनिक क्विज खेल्न सकने छन् । जसमा लभ नोटस् लेखी आकर्षक उपहारहरु जित्न सक्ने छन् । चयन गरिएका उत्कृष्ट १०० लभ नोट्सहरु नेपाल भरीका प्रमुख बिलबोर्डहरुमा प्रदर्शन हुने छन् । साथै, तीन भाग्यशाली सहभागीहरुले काठमाडौंको ५ तारे होटलमा आफ्नो प्रियजनसँग एक्सक्लुसिभ लक्जरी डिनर डेट र स्पा अनुभव गर्न सक्नेछन् भने क्लोजअपबाट आकर्षक उपहारहरु समेत पाउने कम्पनीले बताएको छ ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ १४ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङले बुधबारदेखि १३औ वर्ष पुरा गरि १४औ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट २०६६ साल माघ २४ (फेब्रुअरी ७, २०१०) गतेका दिन कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ९१० बमोजिम कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी यो कम्पनी दर्ता भएको थियो । नबिल बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित यस कम्पनी धितोपत्र व्यावसाय (मर्चेन्ट बैंकिंग) सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । नेपालको पूँजी बजारसंग सम्बन्धित सेवाहरु रहेकोले पूँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बैशाख १३, २०६७ मा धितोपत्र सम्बन्धि ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही धितोपत्र सम्बन्धी व्यावसाय संचालन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएको थियो । कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकिंग अन्तर्गत निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन सेवा, डिपी सेवा, सेयर रजिष्ट्रार सेवा, सेयर प्रत्याभूति सेवा लगाएतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेका छ भने ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिंग अन्तर्गत लगानी व्यवस्थापन सेवा, सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गतका सेवा र संस्थागत परामर्श सेवा जस्ता उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेका छ। यसका अलावा कम्पनीले ग्राहकहरुका लागि संस्थागत परामर्श सेवा अन्तर्गत संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मुल्याङ्कन, व्यवसायिक योजना , लोन सिन्डिकेशन , सम्पत्ति व्यवस्थापन , मर्जर तथा एक्युजिसन तथा लगानी सम्बन्धि परामर्श सम्बन्धि सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै विशिष्टिकृत लगानी कोष अन्तर्गत प्राईभेट ईक्विटी फण्ड संचालनको लागि अनुमति प्राप्त गरी निकट भविष्यमा संचालनको तयारीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यूटीएलको सबै रिट खारेज, अब लाइसेन्स खारेज हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम (यूटिएल)ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ । न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालास मङ्गलबार युटिएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ साल वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले २०७६ साल वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि युटिएलले समयमा काम गर्न सकेन । सम्झौताको अमयअवधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही हुनैपर्छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा बोल्दै उनले सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले बालेर मात्रै महसुस नगर्ने भन्दै यसका लागि सरकारको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महामन्त्री थापाले भने, ‘कुनै घटना मात्रैका आधारमा संसद्ले पनि आफ्ना मत बनाउनुहुँदैन । सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, कीर्ते नागरिकता बनाउने, सहकारीमा जनताले जम्मा गरेको रकम ठगी गर्ने काण्डमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति, जुनसुकै दलको वा जतिसुकै आर्थिकरुपमा सम्पन्न होस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन बनाउन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषयमा सरकारले पनि प्रयत्न अघि बढाएको बताए । यस विषयमा संसद्ले पनि नयाँ ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा बैठक सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको सन्दर्भमा सबै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अब आरोप प्रत्यारोपभन्दा सकारात्मक रुपमा काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीले पनि यस पटक थप जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुने सङ्कल्प गरेको अवगत गराए । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरी व्यवहारिक बनाउन सकेमा केही हदसम्म अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी रोकिन सक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो औँल्याए । ‘सदनमा सांसदले लोकरिझाइका लागि नभई मुलुक र जनताको हितका लागि समय तालिकामा काम गर्नुपर्नेछ । अनि मात्र हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह हुनेछ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवालाई पनि गुणस्तरीय र सुलभ बनाएर आमजनतामा सेवा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आफूले केही दिन अघि मात्र पार्टीको अभियानका क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा पुग्दा पूर्वाधारको अवस्था बेहाल अवस्थामा भएको पाएको बताए । ‘हामीले पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ, यो कुनै दल र व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय नभई समग्रतामा असफलता हो’, उनले भने, ‘यसमा कुनै कानुनमा समस्या भएमा त्यस्तो कानुन बदल्ने अधिकार यो संसद्सँग छ । यस पटक संसद्मा यस्ता विषयमा घनिभूतसँग छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने छ । अनिमात्र नागरिकमा परिवर्तनको आशा र भरोसा जाग्नेछ । यो सबैको जिम्मेवारी हो ।’ सरकार वा सम्बन्धित निकायले निर्देशन दिएर मात्र जनताका समस्या समाधान नहुने तर्क गर्दै महामन्त्री थापाले यसका लागि अतिरिक्त कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काम गर्ने तरिका नबदली परिणाम फरक नआउने उनको भनाइ थियो । उनले रुसी सेनामा काम गर्न गएका युवाको उद्धारका लागि सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । विभिन्न प्रलोभन दिएर रुसमा युवा लैजाने गिरोहलाई पनि कारबारी गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । फरक प्रसङ्गमा उनले जङ्गली जनावरबाट किसानको बालीनाली जोगाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले मुलुकमा विप्रेषण भित्र्याउने युवाका कारण नै आज अर्थतन्त्र जोगिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिए । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सर्वप्रथम जनतामा आत्मविश्वास जगाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । महामन्त्री थापाले भने, ;हामी संसद्मा ठूलो दल भएका नाताले जनजीविकालगायतका यावत सवालमा सरकारसँग सहयात्रा र सहयोग गर्न चाहन्छौं । संसद्लाई सार्थक बनाउन शतप्रतिशत जिम्मेवारी निर्वाह गरौं ।; साथै उनले संसद्ले सदनमा राखेका विषय सरकारले निरन्तर जवाफ दिने अवस्थाका लागि काम गर्न आग्रह गरे । रासस
विकास खर्च बढाएर पूर्वाधार निर्माणमा गति दिन सांसदहरूको माग
फाइल फोटो काठमाडौं । सांसदहरूले विभिन्न विकास पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र न्यून पुँजीगत खर्चबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा पुँजीगत शीर्षकमा १७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको विषय उठाए । विभिन्न सडकखण्ड तथा विकास पूर्वाधार आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने उनले माग गरे । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पनि विकास खर्च न्यून देखिएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार आयोजना ठप्प प्रायः रहेको बताए । निर्माणाधीन आयोजनाको काम चाँडो गरिनुपर्ने उनको माग छ । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले पनि विकास निर्माणको काममा सरकारले गति दिन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको पनि उनले उठाए । सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले प्रस्तावित निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्दा मानववस्ती र घना आवासीय क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएकाले अर्को विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अनिसा नेपालीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बर्दिया जिल्लामा बाघको आक्रमणको त्रास रहेको विषय सांसद अब्दुल खांनले उठाए । त्यस्तै, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डका निर्माणमा गति दिन पनि उनले सरकारसँग माग गरे । सांसद अमनलाल मोदीले सहकारी संस्थाहरु धराशायी हुने क्रम देशभर देखिएको र सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीमा कारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुब्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरा शून्य समयमा उठाए । सांसद अशोक चौधरीले समावेशिताको अधिकार थारु समुदायले उपयोग गर्न नपाएको बताए । सङ्घीय निजामती विधेयकमा यो विषय सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग छ । संसद्को अघिल्लो बैठकको शून्य र विशेष समयमा उठेका कुरालाई सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन हुन नसकेको विषय सांसद असीम शाहले आजको बैठकमा उठाए । गत पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा गोली चल्दा दुई युवाको ज्यान गएको विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि सांसद शाहले उठाउए । बालकुमारी घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ज्वाला कुमारी साहले पनि ललितपुर घटनाको दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी विगतका सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी मागे । भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको विषय सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि उठाए । सांसद ईश्वरी घर्तीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले विभिन्न जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको देखाएको र पछिल्लो समय अत्याधिक बसाइँसराइका कारण हिमाली जिल्लाका गाउँ खाली भइरहेको बताए । ती क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार र मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनको माग छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा र न्यायपालिकामा सुशासन र जवाफदेहिता कायम हुन नसकेको विषय सांसद उर्मिला माझीले उठाइन् । सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन भित्रिने गरेको, अध्यागमनका कर्मचारी नै भिजिट भिसामा विदेश पठाउन संलग्न भएको तथा त्यहाँ कर्मचारी र प्रहरीबीच मनमुटावका विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरिनुपर्ने बताए । सांसद किरणकुमार साहले आरती साहलाई न्याय दिलाउन संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विभिन्न धार्मिकस्थलमा अज्ञात समूहद्वारा भएको आगजनीको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र छानबिन गरिनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र अन्डर-१९ क्रिकेट टोलीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको पुरस्कार राशि तत्काल उपलब्ध गराउन सांसद गणेश पराजुलीले सरकारसँग माग गरे । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न क्षेत्रमा सडक आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नतीको काम सुस्त देखिएको र किसानले सरकारी कम्पनीबाटै आफूले बेचेको दूधको मूल्य पाउन नसकेका विषय उठाए । सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र किसानलाई उनीहरुले बेचेको दूधको रकम उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । बर्दिया जिल्लामा यातायात कार्यालय नभएका कारण त्यहाँका नागरिक र यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याको विषय सांसद गीता बस्नेतले उठाउँदै संसदमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गोमा लाभ सापकोटाले अहिले पनि विद्यालय जाने उमेर समूहको करिब साढे आठ लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको विषय उठाए । सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले सिरहा जिल्लामा लागुऔषध कारोबार बढेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्का सांसद जावेदा खातुनले बर्दिया जिल्लामा भारतसँगको खुला सीमाका कारण मानवतस्कर र लागुऔषध कारोबार बढेको बताए। सांसद चित्रबहादुर केसीले भारत र चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको कामले गति लिन नसकेको तथा ती आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रश्न उठाए । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले रोकेको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ ? उनको प्रश्न थियो । रासस
बाँसबारी जग्गा प्रकरणः अरुण चौधरीसहित तीनै जना रिहा, अनुसन्धान भने जारी
काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जना रिहा भएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार बुधबार चौधरीसहित अन्य दुई जना कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पनि रिहा गरेको हो । उक्त कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जना हाजिर जमानीमा छुटेका हुन् । यद्यपि सो प्रकरणको अनुसन्धान भने जारी रहने बताइएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । ‘प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि मिति २०५०।१०।२२ गते देखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ। यी प्रतिवादीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाडन सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुबाट अव बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी वाकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४९६० बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको थियो । त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम अदालतले उक्त आदेश दिँदै प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको पनि ठहर गरेको थियो । सीआईबीले उनीहरूलाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो ।
मातातीर्थमा बन्यो सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब, काठमाडौंमा विद्युत् आपूर्ति गर्न थप सहज हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्रिशूली र मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने मातातीर्थ २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको क्षमता ३२० एमभिए छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मातातीर्थ सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मातातीर्थ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरुको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको बताए । ‘मातातीर्थ सबस्टेसनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याउन २२० केभीका त्रिशूली ३ बी हब या मार्कीचोक सबस्टेसन बन्नु पर्ने छ, मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको छ, त्रिशूली ३ बी हब आगामी चैतको दोस्रो साताभित्र चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ, उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मातातीर्थ सबस्टेसन २२० केभीमा चार्ज गरिने छ’, उनले भने- ‘काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि २२० केभीको पूर्वाधार तयार भएको छ, उक्त सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति थप पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, देशको एकीकृत विद्युत् प्रणालीसमेत सुदृढ बन्ने छ ।’ मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनलाई २०७९को असारबाट १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै मार्कीचोकमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्याङ्दी-काठमाडौं र त्रिशूली-काठमाडौं प्रसारणलाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आवसमा आवद्ध गरी मल्टिसर्किट लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ । प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधानले मर्स्याङ्दी र त्रिशूलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको विद्युतलाई मातातीर्थ सबस्टेसनबाट १३२ केभीमार्फत स्युचाटार, चोभारलगायतका क्षेत्र र स्थानीय रुपमा आपूर्ति हुने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले मातातीर्थबाट विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हेटौंडातर्फसमेत प्रवाह गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणले चोभारमा १३२ केभीको सबस्टेनको निर्माण गरिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्मको १३२ केभी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चोभारबाट ललितपुरको पाटनसम्म १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन र पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको कार्यकारी निर्देशक प्रधानले उल्लेख गरे । मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी बाँकी काम गर्न २०७७ पुसमा नयाँ ठेक्का लगाएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । दुईवटा सबस्टेसनको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
