स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई हटाइएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य भएका थिए ।
सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?
काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको कतिपय विभागमा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा पढाउने प्राध्यापकहरुको सङ्ख्या बढी छ । बढो मुस्किलले घर्सँदै यात्रा गरिरहेका त्रिविको केन्द्रीय विभागमध्ये इतिहास विभाग पनि एक हो । कुनै समय समय इतिहास एक लोकप्रिय विषय थियो । त्रिविले प्रमाणपत्र तह हटाएसँगै इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या पनि स्वात्तै घट्यो । दश जोड दुई (प्लस टू) पढाउने कलेजहरुको प्राथमिकतामा इतिहास विषय परेन । कलेजहरुकै उपेक्षाको शिकार भएपछि इतिहास विषय अध्ययनतिर विद्यार्थीहरुको रुची घट्नु स्वभाविक हो । स्नातक तहमा पुग्दा प्लस टूमा नपढेको विषयतिर विद्यार्थीको के ध्यान जान्थ्यो ? स्नातक तहमा विद्यार्थीको अभाव झेलेको विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा मनग्य विद्यार्थी पाउने अवस्था नै रहेन । यसरी इतिहास अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चरम अभावका कारण इतिहास विषयका प्राध्यापकहरु फुर्सदिला बनेको देखिन्छ । विद्यार्थी अभावको कारण अभिभावक र विद्यार्थीको प्राथमिकता रोजगारीमुखी विषयतिर बढ्दै गएको छ । अझ प्लस टू सक्नासाथ विदेशमा कमाउँदै पढ्ने सपना देख्ने प्रवृत्ति केही वर्षयतादेखि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमै रहेर इतिहासजस्तो ज्ञानमुखी विषय अध्ययन गरेर देशमा प्राज्ञिक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचको अपेक्षा विद्यार्थीहरुबाट गर्नु मृगतृष्णाजस्तो हुन पुगेको छ । इतिहास पढेका अग्रजपुस्ताले इतिहास विषयलाई जुन ढङ्गले आकर्षक विषय बनाउन पर्ने हो, अपेक्षाकृत त्यसो सकेनन् । राज्यले इतिहास अनुसन्धानमा लगानी गर्न नसक्दा इतिहास विषयमा उच्च शिक्षा लिएका पुस्ताले पनि काम पाउन सकेनन् । इतिहास पढ्नेहरुको यस्तो अवस्था देख्ने नयाँ पुस्तालाई इतिहास विषयले कसरी आकर्षण गर्न सक्थ्यो ? देशको राजनीतिक परिवेशले पनि अनेकौँ मोड लियो । राणाकालको कुरा छाडौँ, पञ्चायतकालभरि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले प्राथमिकता पायो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको त्यो समयमा राजा महाराजाका गल्ती कमी कमजोरी औल्याउने र जनताको वास्तविक इतिहासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य निषेधित जस्तै थियो । महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजपत्रहरु राजदरबारको नियन्त्रणमा थिए । त्यस्ता कागजपत्र अध्ययन गर्न राजदरबारको विशेष कृपाको आवश्यकता पर्थ्यो । प्रजातन्त्रकालमा पनि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले नै प्राथमिकता पाइरहदा खासगरी सरकारी कलेजहरुमा इतिहास विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको खासै अभाव थिएन । तर मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासम्म विद्यार्थीमाझ इतिहास विषय पूरै अलोकप्रिय अवस्थामा पुग्यो । इतिहासः भविष्यको आधार नेपाली युवा पुस्तामा विदेशी प्रभावको जरो दिनदिनै गहिराइमा पुगिरहेछ । खानपान, फेसन, गीत सङ्गीत आदिमा मात्र होइनस चिन्तनमा समेत विदेशी प्रभाव पर्न थालेपछि युवा पुस्तामा देशभक्ति भाव क्रमशः कमजोर हुन थालेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौं । युवा पुस्ताले पूर्वजको पौरखलाई एकादेशको कथाजस्तो सोच्न थालिसकेका छन् । भविष्यमा देश हाँक्ने पुस्तामा देशभक्ति भाव कमजोर हुँदै जानु राम्रो सङ्केत होइन । इतिहास विषयको अध्ययनबाट आफ्ना पूर्वजको गौरवबारे ज्ञानलाभ गर्न सकिन्छ । विगतको अवस्थाको अनुशीलनले वर्तमान अवस्थामा त्यसले पारेको प्रभावको ज्ञानलाभ गरी भविष्यमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताबारे पनि सचेत गराउँछ । देश कसरी निर्माण भयो, विगतमा देश कस्तो थियो रु यस्ता विषयमा छलफल गर्न पनि इतिहास विषयले सहज बनाउँछ । समग्रमा इतिहास विषयले देशभक्ति भाव बढाउँछ । इतिहास विषय केवल राजा महाराजाको महिमामण्डन होइन । विगतको कमजोरीहरु केलाउने र निफन्ने महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो, इतिहास विषय । उदाहरणका लागि, आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर कुनै चिकित्सक कहाँ पुगेको एक विरामीको विषयमा कुरा गरौं । उनलाई चिकित्सकले सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या पहिले पनि भएको थियो कि थिएन भनेर सोध्छ । यस्तो समस्या उनका बाबुआमा वा परिवारका कोही कसैलाई पनि भएको थियो भनेर पनि सोध्छ । पहिले सेवन गर्ने गरेको औषधीका बारेमा पनि सोध्छ । अर्थात ती बिरामीको इतिहास सोध्छ । अझ विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्टहरु छन् भने त चिकित्सकलाई सम्बन्धित बिरामीको रोग निदान गरी उपचारको सिफारिस गर्न सजिलो हुन्छ । भन्नुको अर्थ, देशमा विगतमा भएका सबै समस्याको चित्रण इतिहास विषयमा आउँछ । ती समस्याका कारण वर्तमानले झेल्न परेको परिस्थितिबारे ज्ञान दिन्छ इतिहास विषयले । त्यहीँ ज्ञानको आधारमा हामीले देशको समस्याको अन्त्य गरेर उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । हामी नेपालमा बारम्बार आउने जाने भूकम्पलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौँ । भूकम्प किन आउँछ ? यस विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले पत्ता लगाएकै छन् । तर भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा थाहा पाउने एउटै माध्यम हुन पुगेको छ इतिहास । हरेक ५० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँछ भन्ने ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार नै यसबारे सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । हालै जाजरकोट र रुकुममा आएको विनाशकारी भूकम्पबारे विज्ञहरुले त्यहीँ इतिहासको आधारमा सचेत गराउँदै आएका थिए । पश्चिम नेपालका नागरिकहरुले विगत पाँच सय वर्षयतादेखि यस्तो विनाशकारी भूकम्पको अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । दार्शनिक भोल्तेयर इतिहास विषयमा भन्छन्, ‘विगतका तथ्यहरुलाई सङ्कलन गरेर रोचक पाराले प्रस्तुत गर्नु मात्रै इतिहास होइन, इतिहास त भविष्य हेर्ने आँखा हो ।’ इतिहास र पर्यटन सुन्दर हिमलस्कर मुस्कुराउने देश हो नेपाल । विविधतायुक्त सुन्दर देश भएकै कारण नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्याण्ड पनि भनिन्छ । पर्यटकहरु भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताको रसस्वादन गर्न त आउँछन् नै, स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ज्ञानको भोक पनि उनीहरुमा हुने गर्छ । पर्यटकहरुलाई स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ऐतिहासिक ज्ञानले परिपूर्ण बनाउनका लागि पनि इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ । इतिहास जति प्राचीन हुन्छ, पर्यटकहरुलाई त्यसले थप आकर्षित बनाउँछ । नेपालमा अनेकौँ ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरु छन् । यी सम्पदाहरु नेपाली सभ्यता विकासको पारिचयक हुन् । यी सम्पदाहरुको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे प्रकाश पारेर पर्यटकहरुलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित विषयको इतिहासबारे ज्ञान हुनैपर्छ । यस्ता सम्पदाहरुको इतिहास अध्ययन गरी यसको प्रकाशन र प्रचारले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न विगतमा प्रशस्तै विदेशी विद्वानहरु नेपाल आएर नेपालको इतिहास लेख्न भ्याए । नेपालमा लेख्न बाँकी इतिहासप्रति आकर्षण बढाएर प्राज्ञिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि इतिहास विषयले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । अन्त्यमा अब इतिहास विषय राजा महाराजाको महिमा मण्डन मात्रै होइन भन्ने धारणालाई ब्यापक बनाउन अत्यावश्यक भएको छ । हिजोको जुन राजनीतिक व्यवस्था थियो र त्यसले इतिहास विषयलाई कतिसम्म समेट्ने भन्ने सिमा निर्धारण गरिदिएको थियो । अबको परिवेश त्यस्तो छैन । इति-ह-आस शब्दको सश्लेषणबाट इतिहास शब्द बनेको छ । इति भनेको ‘यस्तो’ ह भनेको ‘पक्का’ र आस भनेको ‘थियो’ भन्ने अर्थ लाग्छ । हिजो राजा महाराजाको जुन प्रकारले महिमा मण्डन गर्दै इतिहास शब्दकै मर्मलाई बिर्सेर लेख्नु पर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो परिस्थिति पनि छैन । जे सत्य हो, जतिसुकै तीतो भए पनि त्यो लेख्ने हो । आशा गर्न सकिन्छ । इतिहास विषयले पुनर्जीवन पाउने पक्का छ । (लेखक इतिहास अध्ययन र लेखनमा सक्रिय छन्)
नेशनल लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकमा जमुना श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । माघ २२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भरतपुरको ‘मिल्क उद्योग’ बन्द, गोदाममै थन्किए एक अर्ब बढीका दुग्धजन्य पदार्थ
चितवन । दूध प्रशोधन गरेर तयार पारिएका दुग्धजन्य पदार्थले कोल्डस्टोर र गोदाम भरिएपछि भरतपुरस्थित मिल्क उद्योग बन्द भएको छ । उत्पादन गरिएका पाउडर दूध र बटर बिक्री नभएर तयारी वस्तु राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि उद्योग बन्द गरिएको हो । यही माघ २० गतेदेखि दूध सङ्कलन रोकिएको छ । भण्डारण गरिएको दूधको प्रशोधन गरेर २२ गतेदेखि उद्योग बन्द गरिएको उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सहकारी र दुग्ध उद्योगले प्रशोधनका लागि ल्याएका दूध प्रशोधन गरेर पाउडर र बटर बनाउने गरिन्छ । उद्योगले प्रशोधन शुल्क लिएर दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउँछ’, उनले भने । उनका अनुसार सहकारी र दुग्ध उद्योगले बिक्री गर्न नसकेपछि दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम र कोल्डस्टोर भरिएका हुन् । प्रबन्धक पराजुलीका अनुसार पाउण्डर दूधले गोदाम, चिनी भण्डारण गर्ने, कपडा फेर्ने ठाउँ, क्यान्टिन सबै भरिएको छ । २० हजार बोराभन्दा बढी दूध बाँकी रहेको जनाउँदै उनले पाँच सय टनभन्दा बढी बटर कोल्डस्टोरमा थन्किएको बताए । ‘हामीसँग एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममा थन्किएको छ’, पराजुलीले भने, ‘डेरी उद्योग र सहकारीलाई सामान लैजान ताकेता गरिरहेका छौं । उहाँहरुले सामान नलगेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसकेर बन्द गरेका हौं ।’ वि.सं. २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द हुन पुगेको थियो । वि.सं. २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको एक सय १३ रुपैयाँ र बटरको प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । प्रशोधन गर्ने उद्योग र चिस्यान केन्द्र सबैमा दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको उद्योगका प्रबन्धक पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३१ दुग्ध उद्योग र सहकारीको दूध भण्डार भएर बसेको छ । उत्पादन बिक्री हुन नसकेपछि उद्योग आर्थिकरूपमा समेत समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । दुग्ध उद्योग र सहकारीले आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । प्रशोधनसमेत रोकिएपछि ‘मिल्क होलिडे’को सम्भावना बढेर गएको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् । रासस
पोखरामा सरकारी सुविधाको रकमबाट खुल्यो अक्षयकोष, विद्यालय खोल्न सहयोग पुग्ने
गण्डकी । सरकारी सेवासुविधाबाट प्राप्त रकमले पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ का वडा सदस्य शिवराम भण्डारीले जानकी मावि महतगौडामा अक्षयकोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । विद्यालयको ४६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बुवा धर्मदत्त र आमा जमुना भण्डारीको स्मृतिमा पाँच लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । निर्वाचित भएदेखि २०८१ असारसम्म २४ महिनामा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा र बाँकी निजी रकम थप गरी स्थापना गरिएको अक्षयकोषबाट प्राप्त ब्याजले विद्यालय सञ्चालानार्थ सहयोग पुग्ने भण्डारीले बताए । छात्रवृत्तिको अक्षयकोष धेरै भए विद्यालय सञ्चालनमा दिनप्रतिदिन देखिएको चुनौती समाधानका लागि केही हदसम्म भए पनि आफ्नोतर्फबाट पहल गरेको बताउँदै उनले यस विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीबाट पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी अतिथि एवं अभिभावकले पनि विद्यालयका लागि स्वःस्फुर्त आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सो अवसरमा ८० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुविधासम्पन्न भवन र खेलमैदानसमेत रहेको विद्यालयमा हाल तीन सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
तमोर करिडोरमा धमाधम खुल्न थाले नयाँ होटल, २५ लाखसम्मको लागत
धनकुटा । तमोर करिडोरअन्तर्गत धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथरसम्मको सडक कालोपत्र हुने भएपछि अहिले यस क्षेत्रमा धमाधम होटल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटर तमोर करिडोर आयोजनाअन्तर्गत धनकुटाको मूलघाटबाट पाँचथरसम्मको एक सय १२ किमी सडक गत वर्षदेखि कालोपत्र हुने चरणमा छ । भारतको जोगवनीबाट पूर्वी नेपाललाई चीनको ओलाङ्चुङसँग जोड्ने यस करिडोर भएर दैनिक पूर्वी तराईलाई र पहाडका जिल्ला आवतजावत गर्न साना-ठूला सवारी साधन चल्ने गरेका छन् । करिडोरमा यातायातको चहलपहल बढेपछि अहिले धनकुटाको साँगुरी गाउँपालिका र चौबिसे गाउँपालिकामा पर्ने २८ किलोमिटर करिडोर सडक किनारमा होटल सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको हो । पच्चीस वर्षअघि शिक्षा र अवसरका लागि धनकुटा सदरमुकाम आउएका चौबिसे गाउँपालिका-३ का केशर लिम्बू अहिले आफ्नै ठाउँमा होटल गर्न फर्केका छन् । उनले चौबिसे-४ फलामेटारमा यही महिनादेखि त्रिवेणी होटल सञ्चालन गरेका हुन् । दश वर्षका लागि जमिन र घरभाडामा लिएर २५ लाख रुपैयाँको लागतमा होटल र लज सेवा सुरु गरेको लिम्बूले जानकारी दिए । हाल कच्ची सडक भएको अवस्थामा करिडोरबाट दुई सयभन्दा बढी साना-ठूला सवारी साधन आवतजावत गरिरहेका छन् । ‘हाल यस क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन होटल थपिने क्रम बढेको छ’, उनले भने । यस्तै करिडोरको व्यापारिक सम्भावनालाई देखेर सोही स्थानमा जोरपाटी गाउँपालिका-४ का हरि ओझाले घरभाडामा लिएर सात लाख रुपैयाँ लागतमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले दैनिक १५ हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म व्यापार गरिरहेका छन् । करिडोर कालोपत्र हुने भएपछि अहिले उक्त क्षेत्रमा होटलको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको उनले जानकारी दिए । चौबिसे-४ सदमटारकी ४३ वर्षीया सुस्मिता लिम्बू (राउत)ले पनि होटल सञ्चालन गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्चेर पक्की घर बनाएका छन् । कृषि पेसामा आबद्ध उनले सडक कालोपत्र भएपछि सानोतिनो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । त्यस्तै, साँगुरीगढी गाउँपालिका-१ का जीवन देवानले पनि धरान-धनकुटा कोशी राजमार्गको मुलघाटस्थित पाँचथर जाने करिडोर प्रवेशद्वार लाबरबोटेमा होटल व्यवसाय थालेका छन् । निर्माण व्यवसायी राईले यात्रु तथा यातायात व्यवसायीको सुझावमा आफ्नो दाजुसँगको सहकार्यमा यही माघदेखि १० लाख रुपैयाँको लागतमा होटल व्यवशाय सुरु गरेका हुन् । रासस
नेपाललाई मल्टिनेश्नल कम्पनीको रोजाइमा पारेर हामीले छाती चौडा पार्ने दिन आउँदैछ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताएका छन् । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठकमा निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका महतले मल्टिनेश्नल कम्पनीहरूले लगानीका लागि नेपाल रोजिरहेको बताएका छन् । ‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’ बैठकमा मन्त्री डा. महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था (आईडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए । उनले औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहने उनले बताए । योभन्दा अगाडि अप्रिल २८-२९ (बैशाख १६-१७) मा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा तेश्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थियो । बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि तथा पशुपंक्षी विकास; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन; सहरी विकास; वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवनमा भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन
चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो । आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबलेको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ । उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो । स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबलेको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए । स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । रासस
