पाँच विमानस्थलमा एक्स-रे मेसिन जडान गरिँदै, हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका पाँचवटा आन्तरिक विमानस्थलमा झोला जाँच (ब्यागेज चेक) गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले लुक्ला, रामेछाप, राजविराज, सुर्खेतसहितका विमानस्थलमा यी मेसिन जडान गर्न लागिएको र यसै आर्थिक वर्षभित्र जोडिसकिने जानकारी दिए । मेसिन जडान गर्न आवश्यक ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सामान आउने क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उक्त उपकरण जडानपछि हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने र यात्रु तथा वायुयान कम्पनीलाई समेत सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । देशका विभिन्न दुर्गमा क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान भएका छैनन् । ती विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन नभएका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुले यात्रुका सरसामान तथा झोलाहरु हातले छामेर चेकजाँच गर्दै आएका थिए । विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान भएपछि कर्मचारीलाई चेकजाँच गर्न सहज हुने र यात्रुहरुलाई पनि यसले सजिलो हुने बताइएको छ । रासस
नेप्सेमा दुई विकास बैंकसहित एक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सोमबार मात्रै तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सोमबार एकैदिन दुई विकास बैंक र एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेका अनुसार छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था, लुम्बिनी विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । यससँगै कम्पनीको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता ८६५.७१ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकको पनि ९.५० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । यससँगै संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७४.४३ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास बैंकको पनि सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । ४ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको बैंकको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता ३८६.५४ रुपैयाँ छ ।
मृतक शाह र राउतका परिवारलाई सरकारले तत्काल रोजगारी दिने, भयो चार बुँदे समझदारी
काठमाडौं । सरकार र बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ४ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित परिवार शव उठाउन सहमत भएका हुन् । चार बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले मृतकका परिवारलाई परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई शहीद घोषणाका लागि आवश्यक कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने भएको छ । साथै, मृतकका परिवारले आजै शव बुझिलिने र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । २०८० साल पुस १३ गते ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ८ बालकुमारी स्थित ई.पी.एस. कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनको समयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रममा हुन गएको अप्रत्याशित घटनामा परी अछामका विरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन भएको र मृतकका परिवारका सदस्यलाई प्रतिपरिवार दश लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
बालकुमारी घटनामा केही विषय गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारीमा दुई युवाको मृत्यु र मन्त्रीको गाडी जलाइएको प्रकरण लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइनको रुपमा भएको आफूले अनुमान गरेको बताएका हुन् । उनले आफूले सम्बन्धित निकायसँग घटनाबारे ब्रिफिङ लिँदा सामान्य नलागेको बताए । उनले सो घटना बाहिर देखिएजस्तो मात्रै नभएको बताए । घटनाको अन्त्यमा अरु नै केही कुरा भएको उनको भनाई छ । उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने र सहिद घोषणा गर्ने कुरा राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको पनि बताए । उनले जनतालाई निराशा बाँडिएको भन्दै देशमा अध्याँरो बाहेक केही नदेखाउनेहरु राष्ट्रवादी हुन नसक्ने बताए । ‘अस्तिको घटनाको कुरा भन्ने हो भनेपनि यस्तो त हामी कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन । म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलखामा थिएँ । आउँदा आउँदा नै मैले थाहा पाएँ । पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान घटनाक्रमको ब्रिफिङ लिइयो । म अहिले सबै भन्न चाहन्न । केही चिज गम्भिर लागेको छ । सामान्य छैन यो । त्यो दुईजना युवाहरुको जस्तो परिवेशमा, जसरी हत्या भएको छ । ईपिएसमा जे-जस्ता गतिविधि भएका छन् । गाडी जलाउने जस्तो-जस्तो गतिविधि भएको छ । यो थिङ्स आर नट ह्वाट दे सिम् भनेजस्तो छ । चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिएको छ । त्योभित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु,’ उनले भने । थप बोल्दै उनले भने- ‘यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन । त्यसैकारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्वन गर्ने र उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनुपर्छ यसलाई । सामान्य छानवीन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारलाई समेत बालुवाटार बोलाएर गम्भीर ढंगले समीक्षा गरिएको छ । आज बिहान मात्रै क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ । परिवारलाई रोजगारी दिने लगायत सहिद घोषणाका कुरा छन् त्यो हामी राजनीतिक तहमा छलफल गर्दैछौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गर्न नहिच्किचाउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई अपील गरे । उनले तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सहमती भएको पनि बताएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका समकालिन नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा विपी कोईरालाकै स्कुलिङबाट दीक्षित भएका बताउँदै उनले बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको मुर्धन्य व्यक्तित्वको रुपमा चित्रण पनि गरे ।
युनाइटेड मेवा खोलाले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल
काठमाडौं । युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल नियुक्त भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रममा सिटिजन्स क्यापिटल र युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरबीच उक्त नियुक्त सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष आशिष थापा तथा सिटिजन्स क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको आयोजना ‘मेवा खोला जलविद्युत आयोजना’ ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा अवस्थित रहेको छ र सो आयोजना ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताको रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् व्यापारबारे मन्त्रीसँग जवाफ लिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार गरी जानकारी माग गरेकामा जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्योग, व्यपार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले प्राथमिकता र चासोका रुपमा रहेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा सदस्यहरुले जोड दिए। सदस्यहरुको सुझावका आधारमा समितिले विद्युत्सम्बन्धी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्रीसँग समितिले जानकारी लिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवसहित प्राथमिकता प्राप्त कतिपय विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समितिले थप छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश भई सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० लाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग रायसुझाव लिनेबारे विस्तृत छलफल भयो । गत असोज २६ गते समितिलाई प्राप्त भएको उक्त विधेयक ९६ जनाको संशोधन परेको छ । समितिले सो विधेयकका अतिरिक्त सडक पूर्वाधारलगायतका आयोजना कुनै काम नभएर वर्षांैदेखि अल्झेर बसेका आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन र ठोस कदम चाल्न रायसुझाव सङ्कलन गर्न १० सदस्सीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का दुई/दुई तथा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका अन्य दलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए। केही सदस्यले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार नै बढी दोषी देखिए पनि केहीमा भने सरकारले समयमा बजेट निकास नहुँदा अल्झनमा परेको घटना सुनाए । सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादनमा सबैको स्वामित्व रहने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाइने विषय विज्ञको ‘रोस्टर’ तयार गर्न बैठकले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए । उनीहरुले समिति जति प्रभावकारी भयो सरकारको कार्यप्रगतिमा त्यति नै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्ने जनतालाई परेको समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। सदस्यहरुले कतिपय रुग्ण आयोजनाको निर्माण समयसीमा थपिरहने, काम नहुने र लागत बढिरहने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । रासस
अर्थतन्त्रमा देखिएन सुधार, बजार माग ३७ प्रतिशतले खस्कियो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको बताएको छ । सरकारले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताएपनि सीएनआईले गरेको सर्वेक्षणले भने हाल अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखाएको छ । उद्योग व्यवसायस्तरमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र बजार माग खस्किएको, कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको र उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा समेत गिरावट आएको देखिन्छ । पछिल्लो सर्वेक्षणमा विगत तीन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ । जसअनुसार औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा अघिल्लो वर्ष २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा २०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कूल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यसैगरी उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको समान अवधिमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो कूल ३०.५४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत वर्ष नै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको देखिएको थियो, जुन चालु वर्ष समेत यथावत रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.४४ प्रतिशत उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित चालु गरेको जनाएका छन् । यसबाट सरकारले दाबी गरे अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआएको परिसंघको बुझाइ छ । क्षेत्रगत रुपमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले सर्वेक्षणमा जनाए अनुसार उद्योगको समग्र मागमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप ७.३६ प्रतिशतले संकुचा आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि समयमा यो ४०.१७ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँगको तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र मागमा कूल ४४.५७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । यसैगरी यस्ता उद्योगको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष ३९ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप ९.५४ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा कारोबार रकममा कूल ४४.८२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । परिसंघको सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८३.३३ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा ६२.५० प्रतिशतले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा यो ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कुल ५२.५९ प्रतिशतले संकुचन आएको पाइएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रका उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष ४३.७१ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप २०.८० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ संगको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र कारोबार रकममा कूल ५५.४२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यस्तै यस क्षेत्रका उद्योगहरूमा ३३.३३ प्रतिशतले लगानी स्थगित गरेको जनाएका छन् भने गत वर्ष ५३.८५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी विस्तारको योजना स्थगन गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा एफएमसिजी क्षेत्रको माग २.५० प्रतिशतले बढेको थियो तर यस वर्ष १७.७० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । यसरी अघिल्लो वर्ष सकारात्मक रहेको क्षेत्र समेत यस वर्ष नकारात्मक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कूल १५.६४ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यसै गरी यस क्षेत्रको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष १२.२५ प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा १८.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा समग्र कारोबार रकममा ८.५२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ४१.६७ प्रतिशत यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो लमयधक लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशतक तय व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई ६ महिना जेल सजाय
बङ्गलादेश । बङ्गलादेशका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई सोमबार श्रम कानुनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै छ महिनाको जेल सजाय तोकिएको छ । उनका समर्थकले उक्त मुद्दालाई राजनीतिबाट प्रेरित रहेको दावी गर्दै आएका छन् । ८३ वर्षीय युनुसलाई आफ्नो अग्रणी माइक्रोफाइनान्स बैंकमार्फत लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय दिइन्छ तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनासँग उनले दुश्मनी कमाएका छन् । कुनै समय राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएका र सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनिसविरुद्ध हसिनाले शृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । विपक्षीको बहिस्कारपछि हसिनाले अर्को साता हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाँचौं कार्यकालका लागि जित हासिल गर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । अर्थशास्त्री युनुस र ग्रामीण टेलिकमका तीन सहकर्मीमाथि कम्पनीमा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्न असफल भएपछि श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । राजधानी ढाकास्थित श्रम अदालतले सोमबार दिउँसो फैसला सुनाएको हो । ‘प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र अन्यले श्रम कानुनको अनिवार्य आवश्यकता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको छ,’ मुख्य अभियोजक खुर्सिद आलम खानले एएफपीसँग भने । युनुसमाथि श्रम कानुन उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारको आरोपमा १०० भन्दा बढी अन्य अभियोग लगाइएको छ । युनुसले गत महिना भएको सुनुवाइपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले बङ्गलादेशमा स्थापना गरेका ५० भन्दा बढी सामाजिक व्यवसाय फर्ममध्ये कुनै पनि कम्पनीबाट कुनै लाभ नलिएको बताएका थिए । युनुसले भने, ‘ती मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि थिएनन् ।’ उनका एक वकिल खाजा तनवीरले एएफपीसँग भने, ‘यो मुद्दा ’योग्यताहीन, झुटो र गलत मनसायबाट प्रेरित’ थियो ।’ उनले भने, ‘यो मुद्दाको एक मात्र उद्देश्य उहाँलाई विश्वसामु उत्पीडन र अपमानित गर्नु हो ।’ गत अगस्टमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की मुनसहित विश्वका १६० हस्तीले संयुक्त पत्र लेख्दै युनुसमाथि भइरहेको ‘निरन्तरको न्यायिक उत्पीडन’को निन्दा गरेका थिए । नोबेल पुरस्कार विजेतामध्ये १०० भन्दा बढीले उनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि आफूहरूलाई डर लागेको बताएका छन् । आलोचकहरूले बङ्गलादेशी अदालतमाथि हसिनाको सरकारले गरेका निर्णयलाई रबर स्ट्याम्पिङ गरेको आरोप लगाएका छन् । रासस
