बझाङ्गमा डोजर पल्टिँदा चालकको मृत्यु
काठमाडौं ।बझाङ्ग जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर नजिक डोजर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । गए राति १० बजे पुरानो बसपार्क डोजर दुर्घटना हुँदा त्यसका चालक बित्थडचिर गाउँपालिका–६ का ३० वर्षीय प्रकाश कठायतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपेश चौधरीले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी चौधरीले दुर्घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ आफ्नै नेतृत्वमा १५ जनाको सुरक्षा टोली घटनास्थल पुगेको बताउँदै “जेसीबी बसपार्कबाट जयपृथ्वी नगरपालिका कार्यालयतर्फ जाँदै गर्दा सडकबाट २० मिटर तल खसेको र चालक कठायत सिटमुनि च्यापिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको भेटियो,” उनले भने । मृतक कठायतको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ ।
महसुल तिरेपछि हिमाल आइरनमा विद्युत् जोडियो, उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न ६० किस्ताको सुविधा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए । हिमाल आइरनले महसुल तिर्यो, लाइन जोडियो बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमबार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रबार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । २२ उद्योगमा विद्युत् अवरुद्ध बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणल पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश : विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
अदालतका दुईथरी आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौं । शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान गएको विषयमा सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बृहत छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले घट्नामा दोषीको विषयमा विभिन्न ढंगले आरोप लगाउने र कारबाहीको लागि आफ्ना धारणाहरु राख्ने काम गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अदालतले दिन सक्ने आदेश पनि नदिएको र इपीएसले पनि अदालती आदेशको सहि व्याख्या नगरेको बताए । उनले अदालत र न्यायधिशप्रति कुनै आक्षेप त लगाएनन् तर दुई थरी आदेशप्रति असन्तोष जनाए । ‘अदालतले १८ जना मात्रै होइन, सिपिङमा जाँच दिएका सबैले फारम भर्न पाउछन् भनेको भए हुन्थ्यो । तर, हामी त अदालतलाई त केही भन्न सक्दैनौं’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने -‘इपिएसले अदालतको आदेशको लिबरल इन्टरप्रिटेसन गरेको भए घट्ना घट्ने थिएन ।’ प्रारम्भिक विश्लेषणमा नै समस्या देखिएकोले जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई निलम्बन गरेर छानबिनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले अदालतको एउटा आदेशपछि अर्को आदेशका लागि इपिएस शाखाका कर्मचारीले नै अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको आशंका व्यक्त गरे । तर, उनले अदालतको आदेशमा कमजोरी भए नभएको विषयमा भने कुनै टिप्पणी गरेनन् । ‘मुद्दा पर्यो, मुद्दाको कन्जरभेटिभ इन्टरप्रिटेसनको कुरा आयो, त्यसपछि गएर त्यही कार्यालयका मानिसहरुले नै फर्दर अर्को मुद्दा हाल्नुस भनेको देखिन्छ, किनकी यो मुद्दा आएपछि शुक्रबार फेरि अर्को मुद्दा आउँछ, किनकी १८ जनाको आयो । फेरी मुद्दा हाल्दा सबैको लागि खुला हुन्छ भनेको देखिन्छ’, महामन्त्री थापाले भने । उही मागका निवेदनमा अदालतका दुई आदेश इपिएस कोरिया शाखाले मंसिरको १९ गते म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र तर्फ जानको लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा सन् २०२३ कै अन्य भाषा परीक्षामा फर्म भरेकाले नपाउने उल्लेख गरिएको थियो । इपिएस कोरिया शाखाको सोही सूचनाको विरुद्धमा सिप बिल्डिङ सेक्टरमा फर्म भरेका सुरज पाठक सहित १८ जनाले म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसैगरी तर्कबहादुर पलले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, अदालतले भने दुई निवेदनमा फरक-फरक भाषा प्रयोग गरी उत्प्रेषण आदेश दिने काम गर्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ५ गते जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदकहरुले माग गरेका विषयमा प्रस्तुत निवेदनहरुको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा तत्काल यी निवेदकहरुलाई पर्न सक्ने अपुरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरुलाई आवेदन फारम नै भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरुका हकमा उल्लेखित मिति २०८०/०८/१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०/०९/०२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरुलाई आवेदन फारम भर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको थियाे । पाटन उच्च अदालतको पुस ५ गतेको उत्प्रेषण त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि अधिकारीको इजलासले पुस १३ गते जारी गरेको उत्प्रेषणमा ‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम मिति पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू र दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको छ । पाटन उच्च अदालतको पुस १३ गतेको उत्प्रेषण
फोटोनको ‘हाई रुफ ईभी भ्यान’ सार्वजनिक, ५७ लाखमै पाइने
काठमाडौं । नेपालमा फोटोनको ‘हाई रुफ ईभी भ्यान’ सार्वजनिक भएको छ । फोटोनको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियल भेहिकलले सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै उक्त ईभी भ्यान सार्वजनिक गरेको हो । गाडी सार्वजनिक गर्ने क्रममा एमएडब्लूका कार्यकारी निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले उक्त गाडी नेपाल सडकका लागि उपयुक्त भएको बताए । ‘यो गाडी लामाे र छाेटाे दुवै रुटका लागि उपयुक्त छ,’ उनले भने, ‘गाडी धेरैको रोजाइमा पर्ने हाम्राे आशा छ, हामीले गाडी बिक्रीलाई मात्र हाेइन गाडी बिक्रीपछिको सर्भिसलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौं ।’ कम्पनीका अनुसार हाई रुफ ईभी भ्यान १४ र १५ सिटरको रहेका छन् । कम्पनीले उक्त ईभी भ्यान युरोपियन युनियन डब्लूभीटिए–प्रमाणित सवारीसाधन रहेको बताउँदै यसको परीक्षण र निरीक्षण जर्मन संस्था टीयूभी रेनल्यान्डद्वारा गरिएको छ । कम्पनीले १५ सिटर ईभी भ्यानको मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । गाडीको खरिदमा ८० प्रतिशत फाइनान्सिङको सुविधा रहेको पनि बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार फोटोनले गाडीको स्थायित्वका लागि ३ लाख किलाेमिटर वा ५ वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्दछ । ईभी भ्यानमा ८५ किलोवाटको पावर रहेको छ । उक्त भ्यानभित्र फराकिलो भाग र आरामदायी सवारीका लागि फुल एसी लगायतका सेवा सुविधा जडान गरी तयार गरिएको छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोग भएको उक्त भ्यानमा ५०.२३ किलोवाट पावरको क्याटल ब्याट्री रहेको छ । फोटोन नेपालका सेल्स हेड नवीन आचार्यले फोटोन हाई रुफ ईभी भ्यानले कम मर्मत खर्चले सवारी धनीहरूलाई थप बचत गर्न सघाउने बताए । उनले भ्यानलाई नेपालको मौलिक सडक अवस्थाका लागि सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको पनि बताए । कम्पनीले उक्त ईभी गाडी पेट्राेलबाट चल्ने गाडीहरूसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्ने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार हाई रुफ ईभी भ्यानको बुकिङसमेत खुल्ला गरिएको छ ।
पाँच विमानस्थलमा एक्स-रे मेसिन जडान गरिँदै, हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका पाँचवटा आन्तरिक विमानस्थलमा झोला जाँच (ब्यागेज चेक) गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले लुक्ला, रामेछाप, राजविराज, सुर्खेतसहितका विमानस्थलमा यी मेसिन जडान गर्न लागिएको र यसै आर्थिक वर्षभित्र जोडिसकिने जानकारी दिए । मेसिन जडान गर्न आवश्यक ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सामान आउने क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उक्त उपकरण जडानपछि हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने र यात्रु तथा वायुयान कम्पनीलाई समेत सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । देशका विभिन्न दुर्गमा क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान भएका छैनन् । ती विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन नभएका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुले यात्रुका सरसामान तथा झोलाहरु हातले छामेर चेकजाँच गर्दै आएका थिए । विमानस्थलमा ब्यागेज चेक गर्ने एक्स-रे मेसिन जडान भएपछि कर्मचारीलाई चेकजाँच गर्न सहज हुने र यात्रुहरुलाई पनि यसले सजिलो हुने बताइएको छ । रासस
नेप्सेमा दुई विकास बैंकसहित एक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सोमबार मात्रै तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सोमबार एकैदिन दुई विकास बैंक र एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेका अनुसार छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था, लुम्बिनी विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । यससँगै कम्पनीको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता ८६५.७१ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकको पनि ९.५० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको छ । यससँगै संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७४.४३ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास बैंकको पनि सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । ४ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको बैंकको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता ३८६.५४ रुपैयाँ छ ।
मृतक शाह र राउतका परिवारलाई सरकारले तत्काल रोजगारी दिने, भयो चार बुँदे समझदारी
काठमाडौं । सरकार र बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ४ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित परिवार शव उठाउन सहमत भएका हुन् । चार बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले मृतकका परिवारलाई परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई शहीद घोषणाका लागि आवश्यक कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने भएको छ । साथै, मृतकका परिवारले आजै शव बुझिलिने र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । २०८० साल पुस १३ गते ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ८ बालकुमारी स्थित ई.पी.एस. कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनको समयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रममा हुन गएको अप्रत्याशित घटनामा परी अछामका विरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन भएको र मृतकका परिवारका सदस्यलाई प्रतिपरिवार दश लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
बालकुमारी घटनामा केही विषय गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारीमा दुई युवाको मृत्यु र मन्त्रीको गाडी जलाइएको प्रकरण लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइनको रुपमा भएको आफूले अनुमान गरेको बताएका हुन् । उनले आफूले सम्बन्धित निकायसँग घटनाबारे ब्रिफिङ लिँदा सामान्य नलागेको बताए । उनले सो घटना बाहिर देखिएजस्तो मात्रै नभएको बताए । घटनाको अन्त्यमा अरु नै केही कुरा भएको उनको भनाई छ । उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने र सहिद घोषणा गर्ने कुरा राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको पनि बताए । उनले जनतालाई निराशा बाँडिएको भन्दै देशमा अध्याँरो बाहेक केही नदेखाउनेहरु राष्ट्रवादी हुन नसक्ने बताए । ‘अस्तिको घटनाको कुरा भन्ने हो भनेपनि यस्तो त हामी कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन । म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलखामा थिएँ । आउँदा आउँदा नै मैले थाहा पाएँ । पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान घटनाक्रमको ब्रिफिङ लिइयो । म अहिले सबै भन्न चाहन्न । केही चिज गम्भिर लागेको छ । सामान्य छैन यो । त्यो दुईजना युवाहरुको जस्तो परिवेशमा, जसरी हत्या भएको छ । ईपिएसमा जे-जस्ता गतिविधि भएका छन् । गाडी जलाउने जस्तो-जस्तो गतिविधि भएको छ । यो थिङ्स आर नट ह्वाट दे सिम् भनेजस्तो छ । चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिएको छ । त्योभित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु,’ उनले भने । थप बोल्दै उनले भने- ‘यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन । त्यसैकारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्वन गर्ने र उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनुपर्छ यसलाई । सामान्य छानवीन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारलाई समेत बालुवाटार बोलाएर गम्भीर ढंगले समीक्षा गरिएको छ । आज बिहान मात्रै क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ । परिवारलाई रोजगारी दिने लगायत सहिद घोषणाका कुरा छन् त्यो हामी राजनीतिक तहमा छलफल गर्दैछौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गर्न नहिच्किचाउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई अपील गरे । उनले तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सहमती भएको पनि बताएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका समकालिन नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा विपी कोईरालाकै स्कुलिङबाट दीक्षित भएका बताउँदै उनले बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको मुर्धन्य व्यक्तित्वको रुपमा चित्रण पनि गरे ।
