मृतक शाह र राउतका परिवारलाई सरकारले तत्काल रोजगारी दिने, भयो चार बुँदे समझदारी
काठमाडौं । सरकार र बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ४ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित परिवार शव उठाउन सहमत भएका हुन् । चार बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले मृतकका परिवारलाई परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई शहीद घोषणाका लागि आवश्यक कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने भएको छ । साथै, मृतकका परिवारले आजै शव बुझिलिने र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । २०८० साल पुस १३ गते ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ८ बालकुमारी स्थित ई.पी.एस. कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनको समयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रममा हुन गएको अप्रत्याशित घटनामा परी अछामका विरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन भएको र मृतकका परिवारका सदस्यलाई प्रतिपरिवार दश लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
बालकुमारी घटनामा केही विषय गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालकुमारीमा दुई युवाको मृत्यु र मन्त्रीको गाडी जलाइएको प्रकरण लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइनको रुपमा भएको आफूले अनुमान गरेको बताएका हुन् । उनले आफूले सम्बन्धित निकायसँग घटनाबारे ब्रिफिङ लिँदा सामान्य नलागेको बताए । उनले सो घटना बाहिर देखिएजस्तो मात्रै नभएको बताए । घटनाको अन्त्यमा अरु नै केही कुरा भएको उनको भनाई छ । उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने र सहिद घोषणा गर्ने कुरा राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको पनि बताए । उनले जनतालाई निराशा बाँडिएको भन्दै देशमा अध्याँरो बाहेक केही नदेखाउनेहरु राष्ट्रवादी हुन नसक्ने बताए । ‘अस्तिको घटनाको कुरा भन्ने हो भनेपनि यस्तो त हामी कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन । म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलखामा थिएँ । आउँदा आउँदा नै मैले थाहा पाएँ । पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान घटनाक्रमको ब्रिफिङ लिइयो । म अहिले सबै भन्न चाहन्न । केही चिज गम्भिर लागेको छ । सामान्य छैन यो । त्यो दुईजना युवाहरुको जस्तो परिवेशमा, जसरी हत्या भएको छ । ईपिएसमा जे-जस्ता गतिविधि भएका छन् । गाडी जलाउने जस्तो-जस्तो गतिविधि भएको छ । यो थिङ्स आर नट ह्वाट दे सिम् भनेजस्तो छ । चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिएको छ । त्योभित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु,’ उनले भने । थप बोल्दै उनले भने- ‘यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन । त्यसैकारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्वन गर्ने र उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनुपर्छ यसलाई । सामान्य छानवीन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारलाई समेत बालुवाटार बोलाएर गम्भीर ढंगले समीक्षा गरिएको छ । आज बिहान मात्रै क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ । परिवारलाई रोजगारी दिने लगायत सहिद घोषणाका कुरा छन् त्यो हामी राजनीतिक तहमा छलफल गर्दैछौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गर्न नहिच्किचाउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई अपील गरे । उनले तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सहमती भएको पनि बताएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका समकालिन नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा विपी कोईरालाकै स्कुलिङबाट दीक्षित भएका बताउँदै उनले बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको मुर्धन्य व्यक्तित्वको रुपमा चित्रण पनि गरे ।
युनाइटेड मेवा खोलाले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल
काठमाडौं । युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल नियुक्त भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रममा सिटिजन्स क्यापिटल र युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरबीच उक्त नियुक्त सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष आशिष थापा तथा सिटिजन्स क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको आयोजना ‘मेवा खोला जलविद्युत आयोजना’ ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा अवस्थित रहेको छ र सो आयोजना ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताको रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् व्यापारबारे मन्त्रीसँग जवाफ लिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार गरी जानकारी माग गरेकामा जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्योग, व्यपार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले प्राथमिकता र चासोका रुपमा रहेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा सदस्यहरुले जोड दिए। सदस्यहरुको सुझावका आधारमा समितिले विद्युत्सम्बन्धी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्रीसँग समितिले जानकारी लिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवसहित प्राथमिकता प्राप्त कतिपय विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समितिले थप छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश भई सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० लाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग रायसुझाव लिनेबारे विस्तृत छलफल भयो । गत असोज २६ गते समितिलाई प्राप्त भएको उक्त विधेयक ९६ जनाको संशोधन परेको छ । समितिले सो विधेयकका अतिरिक्त सडक पूर्वाधारलगायतका आयोजना कुनै काम नभएर वर्षांैदेखि अल्झेर बसेका आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन र ठोस कदम चाल्न रायसुझाव सङ्कलन गर्न १० सदस्सीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का दुई/दुई तथा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका अन्य दलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए। केही सदस्यले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार नै बढी दोषी देखिए पनि केहीमा भने सरकारले समयमा बजेट निकास नहुँदा अल्झनमा परेको घटना सुनाए । सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादनमा सबैको स्वामित्व रहने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाइने विषय विज्ञको ‘रोस्टर’ तयार गर्न बैठकले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए । उनीहरुले समिति जति प्रभावकारी भयो सरकारको कार्यप्रगतिमा त्यति नै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्ने जनतालाई परेको समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। सदस्यहरुले कतिपय रुग्ण आयोजनाको निर्माण समयसीमा थपिरहने, काम नहुने र लागत बढिरहने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । रासस
अर्थतन्त्रमा देखिएन सुधार, बजार माग ३७ प्रतिशतले खस्कियो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको बताएको छ । सरकारले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताएपनि सीएनआईले गरेको सर्वेक्षणले भने हाल अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखाएको छ । उद्योग व्यवसायस्तरमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र बजार माग खस्किएको, कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको र उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा समेत गिरावट आएको देखिन्छ । पछिल्लो सर्वेक्षणमा विगत तीन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ । जसअनुसार औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा अघिल्लो वर्ष २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा २०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कूल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यसैगरी उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको समान अवधिमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो कूल ३०.५४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत वर्ष नै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको देखिएको थियो, जुन चालु वर्ष समेत यथावत रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.४४ प्रतिशत उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित चालु गरेको जनाएका छन् । यसबाट सरकारले दाबी गरे अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआएको परिसंघको बुझाइ छ । क्षेत्रगत रुपमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले सर्वेक्षणमा जनाए अनुसार उद्योगको समग्र मागमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप ७.३६ प्रतिशतले संकुचा आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि समयमा यो ४०.१७ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँगको तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र मागमा कूल ४४.५७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । यसैगरी यस्ता उद्योगको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष ३९ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप ९.५४ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा कारोबार रकममा कूल ४४.८२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । परिसंघको सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८३.३३ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा ६२.५० प्रतिशतले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा यो ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कुल ५२.५९ प्रतिशतले संकुचन आएको पाइएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रका उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष ४३.७१ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा थप २०.८० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ संगको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र कारोबार रकममा कूल ५५.४२ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यस्तै यस क्षेत्रका उद्योगहरूमा ३३.३३ प्रतिशतले लगानी स्थगित गरेको जनाएका छन् भने गत वर्ष ५३.८५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी विस्तारको योजना स्थगन गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा एफएमसिजी क्षेत्रको माग २.५० प्रतिशतले बढेको थियो तर यस वर्ष १७.७० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । यसरी अघिल्लो वर्ष सकारात्मक रहेको क्षेत्र समेत यस वर्ष नकारात्मक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको समग्र मागमा कूल १५.६४ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । यसै गरी यस क्षेत्रको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष १२.२५ प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा १८.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ मा समग्र कारोबार रकममा ८.५२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ४१.६७ प्रतिशत यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो लमयधक लगानीको योजना स्थगित गरेको जनाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमशमा यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशतक तय व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानी योजना स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई ६ महिना जेल सजाय
बङ्गलादेश । बङ्गलादेशका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई सोमबार श्रम कानुनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै छ महिनाको जेल सजाय तोकिएको छ । उनका समर्थकले उक्त मुद्दालाई राजनीतिबाट प्रेरित रहेको दावी गर्दै आएका छन् । ८३ वर्षीय युनुसलाई आफ्नो अग्रणी माइक्रोफाइनान्स बैंकमार्फत लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय दिइन्छ तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनासँग उनले दुश्मनी कमाएका छन् । कुनै समय राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएका र सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनिसविरुद्ध हसिनाले शृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । विपक्षीको बहिस्कारपछि हसिनाले अर्को साता हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाँचौं कार्यकालका लागि जित हासिल गर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । अर्थशास्त्री युनुस र ग्रामीण टेलिकमका तीन सहकर्मीमाथि कम्पनीमा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्न असफल भएपछि श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । राजधानी ढाकास्थित श्रम अदालतले सोमबार दिउँसो फैसला सुनाएको हो । ‘प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र अन्यले श्रम कानुनको अनिवार्य आवश्यकता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको छ,’ मुख्य अभियोजक खुर्सिद आलम खानले एएफपीसँग भने । युनुसमाथि श्रम कानुन उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारको आरोपमा १०० भन्दा बढी अन्य अभियोग लगाइएको छ । युनुसले गत महिना भएको सुनुवाइपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले बङ्गलादेशमा स्थापना गरेका ५० भन्दा बढी सामाजिक व्यवसाय फर्ममध्ये कुनै पनि कम्पनीबाट कुनै लाभ नलिएको बताएका थिए । युनुसले भने, ‘ती मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि थिएनन् ।’ उनका एक वकिल खाजा तनवीरले एएफपीसँग भने, ‘यो मुद्दा ’योग्यताहीन, झुटो र गलत मनसायबाट प्रेरित’ थियो ।’ उनले भने, ‘यो मुद्दाको एक मात्र उद्देश्य उहाँलाई विश्वसामु उत्पीडन र अपमानित गर्नु हो ।’ गत अगस्टमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की मुनसहित विश्वका १६० हस्तीले संयुक्त पत्र लेख्दै युनुसमाथि भइरहेको ‘निरन्तरको न्यायिक उत्पीडन’को निन्दा गरेका थिए । नोबेल पुरस्कार विजेतामध्ये १०० भन्दा बढीले उनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि आफूहरूलाई डर लागेको बताएका छन् । आलोचकहरूले बङ्गलादेशी अदालतमाथि हसिनाको सरकारले गरेका निर्णयलाई रबर स्ट्याम्पिङ गरेको आरोप लगाएका छन् । रासस
वर्षान्त २०२३ : विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष, सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाडौं । वर्ष २०२३ विश्व अर्थतन्त्रका लागि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार–चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । परोक्ष प्रभाव भने विश्वभर देखियो । आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगत्ले गर्नुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा न्यून रहने र सन् २०२४ मा सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्राकोषको गत अप्रिलको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा दुई दशमलव आठ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ । त्यस्तै, उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति विश्व अर्थतन्त्रका लागि यस वर्षको अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रह्यो । सन् २०२३ मा विश्व मुद्रास्फीति सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण मुद्राकोषले गरेको छ । अधिकांश देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले सन् २०२२ को सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन् २०२३ मा पनि कायमै राखे । विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय बजारमा पर्न नदिन उदीयमान मुलुकहरूले पनि कसिलो मौद्रिक नीति अपनाए । चर्को ब्याजदर र कर्जा विस्तारमा सङ्कुचनको अवस्था अधिकांश मुलुकका बैङ्क वित्तीय संस्थामा देखियो । चर्को मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता खपतमा ह्रासको स्थिति उपभोक्ता बजारमा देखियो । अमेरिकी बैङ्क धराशायी आर्थिक र वित्तीयरूपमा अमेरिकाले यस वर्ष सन् २००८ को आर्थिक मन्दीयताको सबैभन्दा खराब समयको सामना गर्नुपर्यो । गत मार्चमा अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैङ्क डुब्यो । वित्तीयरूपमा समस्याग्रस्त भएर निक्षेपकर्ताको बचतसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उक्त बैङ्कलाई गत मार्च १० मा क्यालिफोर्निया डिपार्टमेन्ट अफ फाइनान्सियल प्रोटेक्सन एन्ड इनोभेसल (डिएफपिआई) ले बन्द भएको घोषणा गर्यो । त्यस्तै, अमेरिकाकै सिग्नेचर बैङ्क मार्च १२ र रिपब्लिक बैङ्क मे १ मा बन्द भएको घोषणा गरियो । ती बैङ्कबाट ठूलो रकम लगानी भएका प्रविधि (टेक) कम्पनी डुब्नु र क्रिप्टोलगायत अभौतिक मुद्रा (भर्चुअल करेन्सी) को कारोबारमा ठूलो गिरावट आउनुलाईलाई अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ । त्यस्तै, बैङ्कका निक्षेपकर्ताको बैङ्कप्रति विश्वास नहुनु र आफ्नो बचत एकैपटक फिर्ता माग्नु ती बैङ्क डुब्नुको कारण बन्यो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दबदबा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ९एआई० को प्रार्दुभाव, प्रयोग र त्यसको परिणाममाथिको विमर्श विश्वभर नै यस वर्ष ‘हटकेक’का रूपमा रह्यो । सन् २०२२ को अन्त्यतिर च्याटजिपिटी आएपछि त्यसले विश्वभर नै एक किसिमको तरङ्ग सिर्जना गर्यो । ओपनएआईको च्याट जिपिटी, गुगलको च्याटबट, क्यारेक्टर डट एआई, क्विलवोट, मिडजर्नी, हगिङ फेस, बार्ड, नोभेल एआई, क्यापकटलगायतका एआई टुलहरू प्रयोगमा छन् । विद्युतीय उपकरण अर्थात् मेसिनले नै मानिस जसरी सोच्नसक्ने र निर्णय लिनसक्ने क्षमतासहित बनाइएको एआईको प्रयोगका कारण विभिन्न पेशामा पार्नसक्ने असरको पक्ष एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको दुरुपयोगको सम्भावनाबारे पनि विश्वभर अझै बहस चलिरहेको छ । एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई ‘कोलिन्स वर्ड अफ दि इयर’को उपमा दिइएको छ । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च यस वर्ष विश्व बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुग्यो । यही डिसेम्बर ४ मा विश्व बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔस अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ५२ दशमलव तीन डलर पुगेको थियो । भूराजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकी डलरको भाउ घट्दै जाँदा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो । त्यस्तै, केन्द्रिय बैङ्कहरूले आफ्नो भुक्तानी पर्याप्तता (रिजर्भ) बलियो पार्न बैङ्क नोटको सट्टा सुनलाई जम्मा गर्न थालेका कारण पनि मूल्य बढेको ठानिएको छ । सङ्कटग्रस्त श्रमबजार मुख्यगरी प्रविधि कम्पनी र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण कामदार कटौती गर्नुपरेको विषयले यस वर्ष विश्व श्रमबजारलाई तरङ्गित बनायो । गत जनवरीमा अमेजनले १८ हजार कर्मचारी कटौती गर्यो भने माइक्रोसफ्टले मार्चमा १० हजार कर्मचारी र त्यही महिना गुगलले १२ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरे । श्रमिक अधिकारका लागि अमेजन, वालमार्ट, फेडेक्स, टार्गेट, इन्स्टाकार्ट, अमेजनलगायत कम्पनीका कामदारले कोभिड महामारीपछि हड्ताल गर्नुपरेको समाचार विश्वभरका समाचार माध्याममा छाए । त्यस्तै, ‘राइटर्स गिल्ड अफ अमेरिका’ त्यहाँको मोसन पिक्चर्स र टेलिभिजन निर्माताको गठबन्धन विरुद्ध लामो समय आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनको स्थिति सिर्जना हुनुमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण ‘कन्टेन्ट राइटर’ को जागिर खोसिएको विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ । असमानताको वर्ष विश्व बैङ्कले आफ्नो समीक्षामा सन् २०२३ लाई असमानताको वर्ष भनेको छ । जलवायु परिवर्तन, युद्ध, खाद्य असुरक्षालगायतका कारण कोभिड महामारीको समयमा भन्दा पनि सन् २०२३ मा खराब स्थितिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार अहिले विश्वभर करिब ७० करोड मानिसले चरम गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । त्यस्तै, करिब साढे १८ करोड मानिस अर्थात् विश्वको कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव तीन प्रतिशत शरणार्थी र आप्रवासीका रूपमा बसिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल यस वर्ष थप गहिरिएको विश्व बैङ्कको ठहर छ । युद्धले अस्तव्यस्त विश्व व्यापार विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड ट्रेड स्टाटिस्टिकल रिभ्यु २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो मुद्रास्फीति, कसिला मौद्रिक नीति, अधिकांश मुलुकमा देखिएको सार्वजनिक ऋणको चापलगायतका कारण सन् २०२२ जस्तै २०२३ मा पनि विश्व व्यापारले अपेक्षित गति लिन सकेन र सहज अवस्था बन्न सकेन । सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि चलिरहेको रुस–युक्रेन तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीररूपमा देखिइरहेका बेला गत अक्टोबर ७ मा इजराइल–हमास युद्ध शुरु भएपछि विश्व व्यापार थप अस्तव्यस्त भएको छ भने आपूर्ति श्रृङ्खला टुटेका छन् । यी दुई युद्धका कारण पेट्रोलियम र खाद्य पदार्थको बजार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो भने सहज आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि बढ्यो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक देश भारतले गत जुलाईमा निर्यात प्रतिबन्धको घोषणा ग¥यो । भारतले यस्तो निर्णय लिनुको मुख्य कारण भूराजनीतिक अस्थिरताका कारण बढ्दो खाद्य सङ्कटलाई मानिएको छ । यमनको हुथी समूहले यही डिसेम्बर पहिलो साता ‘रेड सी’को समुद्री मार्ग हुँदै गइरहेका पेट्रोलियम र कार्गो पानीजहाजमा आक्रमण गरे । यो समुद्री रुटबाट हुने व्यापारले विश्व व्यापारको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । उक्त रुटमा हुथी समूहबाट भएको आक्रमणका कारण एसिया र युरोपको व्यापारमा नराम्रो असर परेको छ । श्रम बजारमा महिलाको योगदानबारेको अध्ययनलाई नोबेल पुरस्कार श्रम बजारमा महिलाको योगदानबारे गरिएको अध्ययनलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ७७ वर्षीया क्लाउडिया गोल्डिनलाई यो पुरस्कार दिइएको हो । श्रम बजार र पारिश्रमिकमा हुने लैङ्गिक विभेद विषय नयाँ होइन । तर क्लाउडियाले शताब्दीऔँदेखि महिलाको कमाइ र श्रम बजारको सहभागिताबारे बृहत् अध्ययन गर्नुभएको थियो । यो अध्ययनको केन्द्रमा महिलाको विवाह र घरपरिवारप्रतिको जिम्मेवारीलाई राखेर विश्लेषण गरिएको र महिलाले गर्ने कमाइलाई बहुआयामिक पक्षबाट विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । ट्वीटरको रिब्राण्डिङ अर्बपति इलन मस्कले २०२२ अक्टोबरमा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरलाई ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गरेपछि यो विषयले विश्वभर चर्चा छायो । ट्वीटरलाई थप परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जाने बताउने गरेका मस्कले २०२३ जुलाई २३ देखि ट्वीटरलाई एक्सका रूपमा ‘रिब्रान्ड’ गर्नुभयो । एक ‘सुपर एप’का रूपमा एक्सलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय लिइएको मस्कको भनाइ थियो । त्यसो त ट्वीटर खरिदपछि पुराना कर्मचारीलाई मस्कले बर्खास्त गरेको र विभिन्न कानूनी उल्झनमा पर्नुपरेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । धेरै मुलुकमा टिकटक प्रतिबन्ध सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याएको ठहर गर्दै गत कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारले मामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । नेपालले मात्र नभई यस वर्ष अरु थुप्रै देशले चिनियाँ टेक–कम्पनी बाइटडान्सअन्तर्गतको भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकलाई बन्देज गर्ने घोषणा गरे । व्यक्तिगत गोपनीयता र तथ्याङ्कको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा युरोपियन कमिसन, युरोपियन पार्लियामेन्ट र युरोपियन युनियन काउन्सिलले सरकारी कर्मचारीको मोबाइल डिभाइसमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै निर्णय अमेरिका र क्यानडाले पनि गरे । ती देशका सरकारी कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र आफ्ना डिभाइसबाट टिकटक हटाउन भनिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य, न्युजिल्याण्ड, डेनमार्कलगायत देशले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए । विश्व तापमान हालसम्मकै उच्च नासाले २०२३ सेप्टेम्बर १४ मा पृथ्वीको तापमान हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको जनायो । त्यस्तै, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले कोप २८ सम्मेलनका क्रममा सन् २०२३ लाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा गर्मी भएको वर्षका रूपमा बतायो । अत्याधिक गर्मीका कारण हिमालय र अन्टार्टिकाको हिँउ तीव्ररूपमा पग्लिरहेको तथा समुद्रको सतह बढेको र पानी तातो हुँदै गएकोबारे सङ्गठनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरायो । उदीयमान भारत गत मे महिनामा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बन्यो । त्यस्तै गत अगस्ट २३ मा भारतले चन्द्रयान–३ पठाएर चन्द्रमा पुग्ने चौथो मुलुक र चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्षयान अवतरण गराउने पहिलो मुलुक बन्यो । रासस (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)
नेपाल रि इन्स्योरेन्सको निमित्त सीईओमा भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि इन्स्योरेन्स) को निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दामोदर भण्डारी नियुक्त भएका छन् । पुस १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सहायक सीईओ भण्डारीलाई निमित्त सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सीईओ शंकरकुमार रायमाझीको कार्यकाल सकिएसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भण्डारीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । रायमाझीको गत पुस ११ गते सेवा अवधि सकिएको हो ।
