काठमाडौं । शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान गएको विषयमा सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बृहत छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले घट्नामा दोषीको विषयमा विभिन्न ढंगले आरोप लगाउने र कारबाहीको लागि आफ्ना धारणाहरु राख्ने काम गरेका छन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अदालतले दिन सक्ने आदेश पनि नदिएको र इपीएसले पनि अदालती आदेशको सहि व्याख्या नगरेको बताए । उनले अदालत र न्यायधिशप्रति कुनै आक्षेप त लगाएनन् तर दुई थरी आदेशप्रति असन्तोष जनाए ।
‘अदालतले १८ जना मात्रै होइन, सिपिङमा जाँच दिएका सबैले फारम भर्न पाउछन् भनेको भए हुन्थ्यो । तर, हामी त अदालतलाई त केही भन्न सक्दैनौं’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने -‘इपिएसले अदालतको आदेशको लिबरल इन्टरप्रिटेसन गरेको भए घट्ना घट्ने थिएन ।’
प्रारम्भिक विश्लेषणमा नै समस्या देखिएकोले जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई निलम्बन गरेर छानबिनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले अदालतको एउटा आदेशपछि अर्को आदेशका लागि इपिएस शाखाका कर्मचारीले नै अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको आशंका व्यक्त गरे । तर, उनले अदालतको आदेशमा कमजोरी भए नभएको विषयमा भने कुनै टिप्पणी गरेनन् ।
‘मुद्दा पर्यो, मुद्दाको कन्जरभेटिभ इन्टरप्रिटेसनको कुरा आयो, त्यसपछि गएर त्यही कार्यालयका मानिसहरुले नै फर्दर अर्को मुद्दा हाल्नुस भनेको देखिन्छ, किनकी यो मुद्दा आएपछि शुक्रबार फेरि अर्को मुद्दा आउँछ, किनकी १८ जनाको आयो । फेरी मुद्दा हाल्दा सबैको लागि खुला हुन्छ भनेको देखिन्छ’, महामन्त्री थापाले भने ।
उही मागका निवेदनमा अदालतका दुई आदेश
इपिएस कोरिया शाखाले मंसिरको १९ गते म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र तर्फ जानको लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा सन् २०२३ कै अन्य भाषा परीक्षामा फर्म भरेकाले नपाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
इपिएस कोरिया शाखाको सोही सूचनाको विरुद्धमा सिप बिल्डिङ सेक्टरमा फर्म भरेका सुरज पाठक सहित १८ जनाले म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसैगरी तर्कबहादुर पलले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तर, अदालतले भने दुई निवेदनमा फरक-फरक भाषा प्रयोग गरी उत्प्रेषण आदेश दिने काम गर्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ५ गते जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदकहरुले माग गरेका विषयमा प्रस्तुत निवेदनहरुको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा तत्काल यी निवेदकहरुलाई पर्न सक्ने अपुरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरुलाई आवेदन फारम नै भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरुका हकमा उल्लेखित मिति २०८०/०८/१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०/०९/०२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरुलाई आवेदन फारम भर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको थियाे ।
पाटन उच्च अदालतको पुस ५ गतेको उत्प्रेषण
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि अधिकारीको इजलासले पुस १३ गते जारी गरेको उत्प्रेषणमा ‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम मिति पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू र दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतको पुस १३ गतेको उत्प्रेषण
