आलु ‘ब्राण्डिङ’ गर्दै गण्डकी प्रदेश, बीउदेखि बजारीकरणसम्म किसानलाई अनुदान
बागलुङ । चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङमा आलुको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धनका लागि बीउदेखि बजारीकरणसम्म किसानलाई अनुदान दिन थालिएको छ । बागलुङका १० वटै पालिका समेट्नेगरी समूह र सहकारीमार्फत आलुखेतीको व्यावसायीकरण गर्न थालिएको छ । एक सय ५० हेक्टर जग्गामा आलुखेती विस्तार गर्न रैथाने र उन्नतजातको आलुको बीउ प्रदान गर्ने, आलु गोडमेलमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, आलु खन्ने औजार वितरण गर्नेदेखि उत्पादनका आधारमा अनुदान र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले धमाधम आलुखेती विस्तारका लागि किसानलाई प्रेरित गरेको छ । ज्ञान केन्द्र बागलुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्रको एक सय ५० हेक्टर जग्गमा आलु लगाउन बीउदेखि उत्पादन भएको आलुको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएको छ । चालु आवमा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न रु तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जिल्लामा आलुको प्रवर्द्धन गर्नका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन भएपछि किसान हर्षित भएर योजना कार्यान्वयनमा लागेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बाली विकास अधिकृत कुमार पुनका अनुसार आलुको व्यावसायिक उत्पादनसँगै आलु निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले आलु किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘ढोरपाटन, तमान, निसीलगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलुखेती भइरहेकै छ, तर बजारीकरणमा भइरहेको समस्यालाई समेत अहिले यही योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ, एक वर्ष किसानले लगाउने आलुको बीउ, आलु लगाउन यान्त्रिकीकरण दिनेदेखि आलुको उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएर बजारसम्म लैजाने काम गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आलुको क्षेत्रमा आएको हालसम्मकै उच्च बजेट भएकाले एक सय ५० हेक्टर जमिनका आलु किसान उत्साहित हुने र आगामी दिनमा आलु उत्पादन बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ आलुको बीउदेखि बजारीकरणसम्मको कामका लागि जिल्लाभरका ६४ समूह र सहकारीसँग सम्झौता भइसकेको अधिकृत पुनले बताए । उक्त कार्यक्रम सामूह र सहकारीमार्फत गर्दा धेरै किसान लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि न्यूनतम ३० रोपनी जग्गामा आलुखेती गर्न आवश्यक हुन्छ । अधिकांश सम्झौता भइसकेका किसानलाई बीउ दिन थालिएको उनको भनाइ छ । जिल्लाको ढोरपाटन, निसेलढोर, तमानखोलाको लाममेला, नर्जाखानी, निसीखोलाको भल्कोट, सिप, गलकोटको पाण्डखानी, बडिगाडा रणसिंह कटेनी, ताराखोला, बरेङको सल्यान र सुखौरालगायतको क्षेत्रमा आलुको उत्पादन बढाउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा समावेश भएका सहकारी र कृषिक समूहलाई आलुको बीउ, औजार, सिँचाइ, आलु खन्ने मेसिन, बजारीकरणका लागि क्यारेट, विषादिसम्मको सहयोग ज्ञान केन्दले गर्ने गर्दछ । बागलुङको उच्च भागमा पाइने आलु निकै स्वादिष्ट मानिन्छ । चालु आवमा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि मात्रै ज्ञान केन्द्रले रु तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झण्डै आधा बजेट हो । बागलुङको आलुको ब्राण्डिङ गर्न अहिलेको कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ । स्थानीय आलु कहिएर जाने, बाहिरका आलु बजारमा भित्रिने किसानको गुनासो आएपछि एकैपटक धेरै आलु उत्पादन हुने भण्डारण गरेर राख्दा कुहिने भएकाले किसानले भनेजस्तो मूल्य नपाउने आवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता आलु प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पर्नु किसानका लागि सुखद् रहेको छ । रैथाने आलु र उन्नतजातका आलुको उत्पादन बढी हुने भएकाले यसपटक खायन आलुको उत्पादन बढ्ने भएको हो । गण्डकी प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर गराउने, आलुको ब्राण्ड गर्ने र पहाडी जिल्लामा खायन आलुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर यस वर्ष आलुलाई छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष बागलुङमा तीन हजार छ सय ५५ हेक्टर जमिनमा आलु लगाइएको थियो । त्यसबाट ५९ हजार छ सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यस वर्ष आलु उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । उत्पादित आलुमध्ये ३० प्रतिशत घर खान प्रयोग हुने र ७० प्रतिशत आलु किसानले बिक्री गर्ने गर्दछन् । आलुबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न खायन आलु कार्यक्रमले सहज हुनेछ । रासस
नदी कटान नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव
कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ४० योजना कार्यान्वनको चरणमा छन् । कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा आठ गरी ४० नदी कटानका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश त्रिपाठीले बताए । प्रदेश सरकारले रातो किताबमा ४० योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरी पठाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० वटा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आवमा कुल बजेट रु चार करोड रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक योजनामा रु १० लाख बजेट रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए । कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्धको काम गर्दै आएको जनाएको छ । ४० योजनामध्ये अधिकांश तटबन्धका योजना सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाको सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको जनाइएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनर्उत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्याङ्कानुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५७ किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ । कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायतका नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।
सातामै ६ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, छैन बिक्री
काठमाडौं । एक साताको अवधिमा सुनको मूल्यमा उच्च रेकर्ड कायम भएको छ । बजारमा एक साता अवधिमा सुनको मूल्य प्रतितोलामा ६ हजार रुपैयाँले बढेको छ । गत साताको शुक्रबार प्रतितोला १ लाख १९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य यस साताको शुक्रबार बढेर तोलामा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ । सातको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला १ लाख २१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार सोही मूल्य कायम रह्याे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार पुनः बढेर एक लाख २३ हजार रुपैयाँमा काराेबार भयाे । बुधबार १ लाख २३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य बिहीबार एकै दिन तोलामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँले बढेर १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । फागुन लागेसँगै बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । फागुन ३ गते तोलाको १ लाख १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य त्यसपछि क्रमिक रूपमा बढ्दै शुक्रबारसम्म बढेर १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले आगामी दिनमा समेत थप बढ्ने देखिएको महासंघले जनाएकाे छ । सिजनमा ४० देखि ५० किलो सुन खपत हुने गरेकोमा अहिले दैनिक १५ देखि २० किलोमात्रै खपत भइरहेकाे महासंघकाे भनाइ छ ।
अनुदानमा ट्र्याक्टर मिलाइदिने भन्दै ९६ लाख ठगेर कार्यालय सहयोगी फरार
सिरहा । कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी अजयकुमार कर्णले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर मिलाइदिने आश्वासन दिँदै लाखौँ रकम असुल गरी फरार भएका छन् । अहिले पीडित किसान आफूहरूले अनुदानको ट्र्याक्टर पनि नपाएको र रकम फिर्ता नपाएको जनाउँदै चिन्तित भएका छन् । पीडितले आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपछि कर्णले ट्र्याक्टर नपाउने सबैको रकम फिर्ता गरिदिने जनाउँदै विभिन्न मितिका नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक सहीछाप गरी पीडितलाई दिएका थिए । पीडितले पटक–पटक बैंक जाँदा पनि उक्त खातामा रकम नभएको जानकारीपछि चेक अनादारमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जिल्ला प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा बैंकको अनादार चेक रिपोर्टसहित निवेदन दिएका बताइएको छ । प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार कर्ण फरार रहेको र खोजी जारी रहेको छ । सिरहा प्रहरी प्रवक्ता रवीन्द्रराज पाण्डेले फरार कर्णको ‘केवाइसी’ अध्ययन भइरहेको र प्राप्त भएका निवेदनको आधारमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाइने बताए । आफूहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम असुली गरिएको औरही गाउँपालिका–२ स्थित तुलसीपुरकी पुनिता महतोले बताइन् । उनले भनिन्, ‘ठगी गर्ने कर्ण चिनजानकै व्यक्ति हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी पनि भएकाले विश्वास गरी ट्र्याक्टर पाउने आशले अग्रिम अनुदानको आधा रकम बुझाइयो । तर अहिले न ट्र्याक्टर पाइयो, न रकम फिर्ता नै ।’ उनका अनुसार कर्णले गत कात्तिक १९ र २० गते नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक दिएका थिए । तर उक्त खातामा पर्याप्त रकम नभएको बैंकले बताएको थियो । महतोजस्तै सुखीपुर नगरपालिका–५ का राजकिशोर यादव पनि ठगी गरी कर्ण फरार भएपछि आफू मानसिक तनाबमा परेको बताए । यादवमार्फत सिरहाको औरही, अर्नामा, कल्यानपुर, मिर्चैया, वरियारपट्टी, लक्ष्मीपुर पतारीलगायतका स्थानबाट ११ स्थानीयले जम्मा रू ९६ लाख कर्णलाई ट्र्याक्टर पाउने आश्वासनमा बुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक पीडित व्यक्तिबाट रु पाँचदेखि नौ लाखसम्म लिइएको थियो । केही बैंकमार्फत त केही नगदमा उक्त रकमको कारोबार गरिएको यादवले जानकारी दिए । पीडितहरूको यकिन तथ्या्क नभए पनि सयौँको सङ्ख्यामा हुनसक्ने स्थानीय मनोज यादव बताउछन् । उनका अनुसार नागरिकको कम्तीमा पनि रु १० करोडबराबरको रकम हिनामिना गरी कर्ण फरार भएका छन् । फरार कर्णको सिरहा नगरपालिका–१० स्थायी घर हो । अहिले दैनिक दर्जनौँ पीडित व्यक्ति घर पुग्ने गरेको कर्णको बुवा कृष्णदेवलाल कर्णले जानकारी दिए । छोराको बदमासीका कारण यतिबेला आफू तनाबमा परेको जनाउँदै प्रहरीमा शान्ति सुरक्षाको निवेदन दिएको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाले भने फरार रहेका कर्ण कार्यालय सहयोगीमात्र भएको जानकारी दिएको छ । पीडितका अनुसार कर्णले नायबसुब्बाको परिचयपत्र झुण्ड्याएको बताए पनि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठले भने कर्ण कार्यालय सहयोगीमात्र भएको र विगत दुई महिनादेखि तलब पनि नलिएको जानकारी दिए । कर्णले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा आफू जानकार नभएको प्रमुख महासेठले बताए । रासस
पाथीभरा केबुलकार निर्माण तत्काल अघि बढाउन राजनैतिक दलको चासो
ताप्लेजुङ । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा (मुकुलुङ) मा केबुलकार निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सबै राजनैतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलय, ताप्लेजुङको आह्वानमा जिल्लामा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरुको बैठकले केबुलकार निर्माणसम्बन्धी आ–आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै केबुलकार निर्माणको कामलाई सहजीकरण गर्दै अधि बढ्ने निर्णय गरेका हुन् । केबुलकार कम्पनीले निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने र त्यसको लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय वैठकले यो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा उपस्थित राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्नो आधिकारिक धारणामार्फत केबुलकार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका हुन् । बैठकमा उपस्थित विभिन्न दलका प्रतिनिधिले केबुलकार जिल्लाको सर्वांगिण विकास, रोजगारी र पहिचानसँग जोडिएकोले यसको निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने बताएका थिए । आइएमई समूहको अगुवाईमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङ्लिङ ११, काफ्लेपाटीबाट पाथिभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबुलकार निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथिभरा क्षेत्र पूर्वी नेपालको एक धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र हो ।
यस्तो छ आज दिनभरको मौसम
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जसको प्रभावले हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । राति भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराधका घटना ६ गुणाले बढे
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराधका घटना छ गुणा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार तीन सय एक निवेदन आएकामा चालु आवको फागुन २३ सम्म १२ हजार सात सय ८९ निवेदन आएका हुन् । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा तीन हजार नौ सय छ, आव २०७८/७९ मा चार हजार छ सय ८६ र आव २०७९/८० मा नौ हजार १३ निवेदन परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । प्रहरीका अनुसार चालु आवको फागुन २३ गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट पीडित बालकका एक सय ६४, बालिकाका दुई सय ४२, महिलाका पाँच हजार सात सय तीन, पुरुषका छ हजार एक सय ७७ र अन्यमा पाँच सय तीन गरी जम्मा १२ हजार सात सय ८९ निवेदन प्रधान कार्यालयमा आएका छन् । साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले अनलाइन ठगी, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गर्ने, वेभसाइट ह्याकिङलगायतका अपराधका विभिन्न स्वरूपमध्ये पछिल्लो समय ब्यूरोमा आर्थिक ठगीका निवेदन बढी आएको जानकारी दिए । साइबर अपराधका प्रवृत्तिमा विभिन्न किसिमका नग्न तस्बीरमा व्यक्तिको मुहार जोडी अनलाइन प्रविधि राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, सम्पूर्ण सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर प्रोफाइल पेज खोली बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिने, सरकारी तथा अन्य सङ्घ संस्थाको वेभसाइट ह्याकिङ गर्ने, अनलाइन ठगी गर्नेजस्ता गतिविधि पर्दछन् ।
परम्परागत खेती छाडेर कफीखेतीमा गुल्मीका किसान
गुल्मी । गुल्मीमा परम्परागत कृषि पेसा गर्दै आएका कृषक आजभोलि कफीखेतीमा लागेका छन् । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका–३ अन्तर्गत सिर्सेनीस्थित तोरेटाका कृषकले बारीमा मकै र कोदो लगाउन छोडेर कफीखेती सुरु गरेका हुन् । यहाँका कृषकको रोजाई यतिबेला परम्परागतरूपमा उत्पादन गरिने मकै र कोदोलाई छाडेर कफीखेतीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषकलाई व्यावसायिकरूपमा कफीखेती गर्न उत्प्रेरित गरेको हो । परियोजनाले कृषकलाई कफीको उत्पादन र महत्वबारे जानकारी गराउँदै खेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेपछि कृषक कफीखेतीमा आकर्षित बनेका हुन् । परम्परागत खेतीबाट बादर, बदेँल, दुम्सी तथा चराचुरुङ्गीबाट हैरानी खेप्दै आइरहेका अवस्थामा कफीखेती कृषकको लागि अन्य बाली उत्पादनको तुलनामा थप सजिलो बनेको छ । सिर्सेनीका कृषकले समूहमार्फत गाउँमा तीनधारे कफी उत्पादन कृषक समूह गठन गरेका छन् । तीन वर्षअघि गठन भएको उक्त संस्थामार्फत यहाँका प्रत्येक घरधुरीले व्यावसायिकरूपमा कफीखेतीको सुरुआत गरेका हुन् । प्रत्येक घरमा ५० देखि दुई हजारसम्म कफीका बोट छन् । तीन वर्षअघि रोपेका बोटले फल दिन सुरु गरेपछि कृषक उत्साहित बनेका छन् । सिर्सेनी टोरेटाका कृषक मेघलाल अर्याल यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कफी लगाउने कृषकमध्येमा पर्छन् । उनको बारी यतिबेला दुई हजारभन्दा कफीका बोटले ढपक्कै ढाकेको छ । चाँडै हुर्किएका बोटले उत्पादन दिन सुरु गरेका उनले बताए । ‘विगतमा मकै र कोदो रोप्दै आएका बारीहरू अहिले सबै कफीले ढपक्क ढाकेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘दश रोपनी जग्गामा सबै कफी लगाएको छु ।’ उनीजस्तै सोही गाउँका शशिधर अर्यालले सुरुमा बिरुवा हुर्काउन समस्या परे पनि अहिले कफीखेतीले आशा जगाएको बताए । परियोजना गुल्मीकी प्रमुख गङ्गाकुमारी पोख्रेलले व्यावसायिक कफीखेतीको विस्तारका लागि कार्यालयकातर्फबाट बिरुवा, मल, सिँचाइ, छहारीका लागि नेटजालीलगायतमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको बताइन् । साथै गाउँमा कफी पाठशाला सञ्चालन गरेर कृषकलाई व्यावसायिक र प्राविधिक ज्ञान दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन् । जिल्लामा कफीखेतीमा कृषकको आकर्षण बढे पनि समयसमयमा देखिने गवारो, ढुसी र डढुवा संक्रमणका कारण कफीका बोटमा क्षति पुग्ने गरेको कृषकले गुनासो गर्दै आएका छन् । समयमै यस्ता समस्याको समाधान गर्नसकेमा जिल्लामा व्यावसायिकरूपमा कफीखेती गर्ने कृषकको सङ्ख्यामा उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि हुने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले बताए । गुल्मीमा अहिले दुई सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती गरिँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३० मेट्रिकटन कफी उत्पादन भएको थियो । सोअन्तर्गत आठ टन ग्रिनविन मात्र तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको छ । पछिल्लो समयमा कृषि ज्ञानकेन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कफी विकास केन्द्र आँपचौर, कफी अनुसन्धान केन्द्रलगायत कार्यालयका साथै स्थानीय तहले जिल्लामा रहेका कृषकलाई कफीखेतीमा लाग्न प्रेरित गर्दै आइरहेका छन् ।
