नीति तथा कार्यक्रमका लागि महासंघले दियो २९ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले सरकारलाई बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा माग बढाउन २९ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुर्नकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने महासंघको माग छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाइनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने माग पनि महासंघको छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । [pdf id=471170]
नेपालमा एफडीआई भित्र्याउन सहयोग गर्न राजदूतहरूलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि सहयोग गर्न विभिन्न राष्ट्रका राजदूतहरूलाई आग्रह गरेका छन् । अवैतनिक कन्सुलर कर्प्स नेपाल-एचसिसिएनद्वारा आयोजित लुम्बिनी कन्क्लेभको अवसरमा लुम्बिनी केबलकार टप स्टेसनमा आयोजित लन्च मिटिङलाई सम्बोधन गर्दै एचसिसिएनका भाइस डीनसमेत रहेका महासंघ अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवसरहरू बढिरहेको तर्फ राजदूतहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पर्यटन, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा नेपालले बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरिरहेकाले लगानीकर्ताहरु जुटाउन सामूहिक पहल गर्नु पर्ने समय आएको अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । कानुन परिमार्जन र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले पहल गरिरहेकाले बाह्य लगानीकर्ताका लागि थप अवसरहरू सृजना भएको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पवित्र आध्यात्मिक स्थल सहित यो क्षेत्रको सांस्कृतिक र आर्थिक संवाहकको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न समेत अध्यक्ष ढकालले लुम्बिनी कन्केलभ सहयोगी हुने विश्वास पनि अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे । लुम्बिनी केबलकारको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष ढकालले केवलकार संगै लक्जरी होटल, क्यासिनो र सात सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति अट्ने फराकिलो हल सहितको पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा आफूहरुले काम गरिरहेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र महासंघ समेतले आयोजना गर्न गइरहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटलाई लगानीको आकर्षक हबको रूपमा उपयोग गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् ।
सञ्चालक र सीईओ भन्छन् : बीमा प्राधिकरणले दिएका १८ निर्देशन पालना गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको १८ बुँदे निर्देशन हुबहु पालना गर्न नसकिने बताएका छन् प्राधिकरणको १८ वटै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्दा खर्च बढ्न गई घाटा हुने भएकाले हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने मनसायमा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् । स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको, बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले गत चैत ६ गते कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । बीमाका शाखाहरूको विकास गर्ने, न्यूनतम अधिकृतस्तरका कर्मचारी राख्नैपर्ने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि २ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ । एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशनहरू लागू गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न सम्भव छैन । साथै, बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिएका बेला प्राधिकरणले खर्च बढाउने गरी निर्देशन जारी गरेको उनको गुनासो छ । ‘व्यवसाय गर भन्दा हामी सकारात्मक छौं, सानो ठाउँका लागि शाखा खोल्दा २र३ जना राखेकै हुन्छन्, व्यवसाय अनुसारको शाखा, उपशाखा खोल्छन्, व्यवसाय बढ्यो भने मान्छे राखिन्छ, व्यवसाय तथा आम्दानी बढेको छैन, खर्च मात्रै बढाउने काम भयो,’ उनले भने । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री प्राधिकरणले जारी गरेका केही निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पहिलादेखि लागू गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसाय भएको ठाउँमा बीमा कम्पनीहरूका शाखाहरूमा कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आफ्नो कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने विषयमा कम्पनीहरू सेल्फ अण्डरस्ट्याण्डिङ छन् । ‘नयाँ मोडर्न अनुसार अफिस बनाउन खोजेको हो, सबै शाखा कार्यालयहरू व्यवस्थित छन्, साना शाखा कार्यालयमा २र३ जना र ठूलो शाखामा ८/१० जना पनि कर्मचारी राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीमा नपुगेको हुनसक्छ । तर, अधिकांश कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको पुर्याएका छन् ।’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार दक्षजनशक्ति अभाव भएकाले शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन । बीमा कम्पनीहरूले केन्द्रिय कार्यालयबाटै भएपनि दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिइको बताउँदै उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले क्षेत्रीय कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्, शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन, किनभने सो अनुसारको जनशक्ति छैन । र, दाबीलाई छिटोछरितो गर्न बीमा कम्पनी कार्यरत छन् ।’ बीमा कम्पनीले शाखा कार्यालयमा स्थानीय व्यक्तिलाई जोड दिएर शाखा प्रमुख तोक्ने गरेको उनले बताए । ‘जुनियर असिस्टेन्टलाई अधिकृतका रूपमा तोक्ने गरिएको छ । केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउँदा लागत बढी लाग्ने भएकाले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले १८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको छैन । व्यवसाय नहुने ठाउँका शाखा आफै बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । मर्जरमा गएका कम्पनीले सबैले शाखा घटाएका छन् । यस्ता छन् निर्देशनहरू १. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) । २. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) । ३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने । ४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने । ५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने । ६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने । ८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । ९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । १०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, ११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने । १३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने । १४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने । १५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने । १६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने । १७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने । १८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने ।
सहकारी बचतकर्ताहरूको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित, भयो ८ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ । के केमा भयो सहमति ? संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने । क. वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष । ख. कर्जा सूचना केन्द्र । ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने । सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्नेगरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने । वित्तिय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने । सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति विभिन्न खाले भ्रमहरु पैदा गर्ने र यसलाई बदनाम गराउने, यसको जरुरत नै पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि बाहिर कुरा आएको सुनिन्छ । र त्यो कसैकसैले व्यक्त पनि गरेका छन् । सहकारीलाई तोडेर अर्थनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखापरेको छ । त्यसले पनि कतैकतै काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि पहिचान गर्ने काममा र सहयोग पु¥याउने काममा ध्यान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । केही सहकारीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको छ । यो सम्झौता गर्ने निर्णयप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोमा आईसकेपछि मिल्ने तत्काल काम हुन्छ । नमिल्ने कुरामा कानून निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल गईहाल्छौं ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
अनुसन्धानकै बीच श्रीलंका उडे विनोद चौधरी
काठमाडौं । उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी विदेश उडेका छन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहका बेला चौधरी श्रीलंका उडेका हुन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद चौधरीले बिहीबार बिहान सरकारी वकील कार्यालयमा बयान दिएका थिए । बयान दिएपछि चौधरी श्रीलंका उडेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ । चौधरी बिहीबार दिउँसो १ः५७ को श्रीलंकन एयरलाइन्सको विमानमार्फत श्रीलंका गएका हुन् । उनी नियमित कामको शिलशिलमा विदेश गएका हुन् । चौधरी ग्रुपका अनुसार उनी महिनाको २५ दिन विदेश हुन्छन् । तीन दिनअघि नै श्रीलंका जाने कार्यतालिका थियो । चौधरीसँग सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि बयान लिइएको थियो । सरकारी वकील र सीआईबीका अधिकारीहरूको रोहबरमा चौधरीको बयान लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए । भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै उनले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको उनले जानकारी गराए । उनले भने- ‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिब १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् । भन्सारका समस्या मान्छेको नियतभन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ । त्यसैको आधारमा हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ । आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतलेझैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै उनले हरेक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने भनाई राखे ।
आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलले ल्यायो सन्देशमूलक फागु भिडियो
काठमाडौं । एनसेलले आधुनिक समयसँगै नयाँ सोचको साथ हुर्किएका नयाँ पुस्तालाई फागु पूर्णिमा (होली पर्व)को महत्त्व बुझाउन सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । ‘आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नाहरूका लागि पनि हरेक पर्व विशेष बनाऔं’ भन्दै एनसेलले यो भिडियो सन्देश बनाएको हो । आपसी मेलमिलाप र सद्भाव एवं सामाजिक एकताका लागि फागुन शुल्क पूर्णिमाका दिन मनाइने होली नेपालका प्रमुख चाडपर्वमध्ये एक हो । तर, साथीभाइ, आफन्त र परिवारसँग मिलेर रंगहरू खेल्दै, खुसी साट्दै मनाइने यो पर्वको रौनक बिस्तारै हराउँदै गएको छ । छोराछोरीहरू आ-आफ्नै तरिकाले होली खेल्न घरबाहिर जाँदा बुबाआमाहरू एक्ला हुन्छन् । यही कमी महसुस गरेर एनसेलले यो भिडियो बनाएको हो । भिडियोमा नयाँ पुस्ताले दूरसञ्चार प्रविधि प्रयोगमार्फत कसरी बुबाआमाको विगतका खुसीलाई वर्तमानमा पनि स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । सन्तानका हरेक खुसीका लागि समर्पित हुँदाहुँदै जीवन बिताएका बुबाआमालाई तिनै सन्तानले दिएको एउटा खुसी पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भिडियोमा देख्न सकिन्छ । फागु विषेश भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा, उद्योथ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नुपरेको घाटाका बारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने- ‘गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने छ ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै विदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डरीको भनाइ छ । उनले सरकारले समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए । बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ ?, यसबारेमा सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुनु हुँदैन ।’ सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासिनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रुपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
