ठमेलमा उत्साह, सजाइँदै सटर
काठमाडौं । ठमेलको सञ्चयकोष नजिकै बर्गर पसल र क्याफे सञ्चालन गर्दै आएका सन्तोष लामिछानेले व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी खोजी गर्दैछन् । गृहमन्त्रालयको सचिवालयले २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि सन्तोषजस्ता थुप्रै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायी थप व्यापार फस्टाउन रचनात्मक योजना बनाइरहेका छन् । ‘कर्मचारी बढाउनुपर्छ, क्याफे पनि अलि चिटिक्क पार्दैछु, अब भने पर्यटक फर्काउनु पीडा हुँदैन भन्नेमा ढुक्क छु,’ सन्तोषले भने । यसअघि उनले धेरैपटक क्याफेमा आएका पर्यटकलाई समय सकियो भन्दै सटर बन्द गर्नुपेरको अनुभव सुनाए । बेलुका १२ बजेसम्म पर्यटक उनको क्याफेमा रमाउँथे । समय अवधि सकिएपछि ‘तपाईं निस्किनुस्’ भन्न निकै अमानवीय स्वाभाव लाग्ने गरेको सन्तोषले बताए । ‘यो चिन्ता अबदेखि हट्दैँछ । अब पर्यटक पनि खुसी हुन्छन् । आफ्नो व्यवसाय पनि थप चलायमान हुनेछ,’ उनले भने । ठमेलका मुनलाइट होटल सञ्चालक सागर पाण्डेले सरकारले २४सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा पर्यटकले भरपुर मनोरञ्जन गर्न पाउने बताए । व्यवसाय अझै चुस्त पार्न उनले तीन सिफ्ट स्टाफ खटाउने तयारी गरिरहेको बताए । व्यवसाय फस्टाउँदै गए रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले डेढ वर्षदेखि सरकारसँग ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रमा २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएको बताए । सोही मागअनुसार गृहमन्त्रालय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सुरक्षा, व्यवस्थित र रचनात्मक पर्यटन सेवा दिन आचारसंहिता हुन जरुरी रहेकाले व्यावसायिक आचारसंहिताको खाका (ड्राफ्ट) तयारी भइरहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार रात्रिसेवा सञ्चालन हुनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने, कोरोनाले थला परेका व्यवसायीमा उत्साह बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने, राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुनेलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव हुनेछ । ‘पर्यटकले रातिको समयमा खान बस्न जुन समस्या झेल्नुपरेको थियो, त्यो अब समाधान हुँदै जानेछ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । व्यवसायीले सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, सामुदायिक सुरक्षा गार्ड राख्ने, प्रहरी र ट्राफिक परिचालन गर्नेलगायत सुरका विषयमा तयारी भइरहेको उनले बताए । शर्माले भने, “परिष्दले २०र२५ जना सामुदायिक सुरक्षा गार्ड समेत राख्ने योजना बनाएको छ ।’ उनका अनुसार ठमेलमा ८० प्रतिशत व्यापार बाह्य पर्यटकबाट र २० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकबाट हुने गरेको छ । शर्माले ठमेल क्षेत्रमा मात्रै लगभग १० हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको जानकारी दिए । आगामी वैशाख १ गतेभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन परिषद्ले पहल गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर मिति तोकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको बताए । ‘कहिले खोल्ने भनेर मिति तोकिएको छैन, कार्यविधि बनाएर कार्यान्व्यन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छाँै,’ उनले भने । गृहमन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले सहरलाई जीवन्त बनाउन रात्रिकालीन २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्री सकारात्मक रहनुभएको जानकारी दिए । सोहीअनुरुप यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी छलफल गर्ने, कार्यविधि बनाउनेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा सहर मृत भए, चलायमान बनाई आर्थिक उन्नति र रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटनमा प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । साथै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पयर्टन दशकका रुपमा मनाएर ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेमा जोड दिइएको छ । साथै नीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधारका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । ठमेल र दरबारमार्गजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र चुस्त हुँदै २४ घण्टा सञ्चालन हुनसके सरकारको पर्यटक बढाउने लक्ष्य पूरा हुनसक्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकमा प्रवेश गर्याे कर्मचारी सञ्चय कोष, किन्यो १ अर्ब २१ करोडको सेयर
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको संस्थापक सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको छ । बैंकका सबैभन्दा ठूला सेयरधनी सुरेन्द्र महतोले बिक्रीमा राखेको संस्थापक सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा बिहीबार माछापुच्छ्रे बैंकको संस्थापक सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकको १ करोड ७ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर ११ पटक खरिदबिक्री हुँदा १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँका दरले खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंकका कम्पनी सचिव शुभाष जमरकट्टेलका अनुसार संस्थापक सेयरधनी महतोले बिक्रीमा राखेको सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गरेको हो । महतोले आफ्नो स्वामित्वको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १२ लाख ३२ हजार ४९२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका थिए । उक्त सेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषले १ करोड ७ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैंकमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसअघि कोषले हिमालयन बैंक, नेपाल एबविआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक लगायतमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ ।
१ अर्ब ४० करोड रकम फिर्ता माग्दै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता संसदमा
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता माग राख्दै पीडितहरू संसदमा पुगेका छन् । यस्ताे माग राख्दै पीडित समूहले विहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रवन्ध मिलाइदिन भन्दै बिहीबार सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तिसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएपनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै, २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको बताइएको छ । लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए । उनले भने- ‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यि कुराहरु समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।’ सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताए । [pdf id=471126]
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा भिडियो पठाउँदा ४४ हजार पाइने
काठमाडौं । ‘समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने मुल नारा सहित आयोजना भइरहेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ मा दुई विधामा प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालीको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको एक्स्पोमा ‘समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर छोटो भिडियो बनाउने र हाइड्रोपवारका सामाग्री वा सेवासँग सम्बन्धित आइडिया प्रस्तुत गर्ने ‘जलविद्युत उत्पादन र सेवा प्रतियोगिता’ आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी हरित ऊर्जाको महत्व दर्शाउन दुई विधामा प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । हरेक प्रतिस्पर्धाका बिजेताले ४४/४४ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । शर्ट भिडियो बनाउँदा ९० सेकेण्डको भिडियोमा समृद्धिका लागि हरित ऊर्जाको महत्व दर्शाउनुपर्ने छ । उक्त भिडियोहरु आयोजक संस्था इप्पानको वेवसाइट, इभेन्ट व्यवस्थापक इभेन्ट सोलुसनको वेवसाइट, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको वेवसाइट तथा अफिसियल सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिङ्कडिन लगायतमा पोस्ट गरिनेछन् । सबैभन्दा धेरै लाइक, शेयर र कमेन्ट पाउने भिडियोलाई प्रथम र दृत्तीय पुरस्कार दिइनेछ । प्रथम पुरस्कार ४४ हजार र दृत्तीय पुरस्कार २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । भिडियो पठाउने अन्तिम मिति २७ चैत्र २०८० रहेको छ भने ११ बैशाख २०८१ सम्म आउने लाइक र कमेन्टलाई प्रतिस्पर्धामा गणना गरिनेछ । त्यस्तै हाइड्रोपवार उत्पादन र सेवासँग सम्बन्धित आइडियाहरु देखाउने प्रतिस्पर्धाका सहभागीहरुले भने आफ्ना रचनात्मक आइडियाहरु एक्स्पो अवधि २०८१ बैशाख १२ देखि १४ गतेभित्र एक्स्पो स्थल भृकुटीमण्डपमा देखाउनुपर्ने छ । यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भने ५ जना सम्मको समुहलाई २५ सय रुपैयाँ सहभागिता शुल्क तोकिएको छ । यो शुल्कमा हरेक व्यक्तिलाई ३ दिनसम्म लञ्च कुपन उपलब्ध गराइने छ । यसमा पनि प्रथम हुने व्यक्ति वा समूहले ४४ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने छन् । द्वित्तीय र तृत्तीय हुनेले भने क्रमश २२ र ११ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । एक्स्पोको अवसरमा अयोजना गरिएको प्रतिस्पर्धाले हरित ऊर्जाले समग्र विकासमा पारेको प्रभाववारे सर्वसाधारणलाइ जनचेतना दिनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग हुने नयाँ नयाँ अवधारणाहरुको वारेमा जान्न र बुझ्न सहयोग पुग्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा १०० भन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुका स्टल रहनुका साथै विभिन्न ७ वटा विषयमा सेमिनार सञ्चालन हुनेछन् । ५० हजार भन्दा धेरै अवलोकन कर्ताले एक्स्पो अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने सरकारको योजना छः अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि आइटी क्षेत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६ अर्ब बराबरको सफ्ट्वेयरहरु निर्यात भएको अवस्था रहेको भन्दै आइटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले युवाहरुलाई मुलुकभित्र स्वरोजगार बनाउने र युवा विदेश पलायनबाट रोक्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने- ‘आगामी पाँच वर्षमा हामी ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । यो सम्बन्धि सेवाहरु निर्यात गर्नसक्छौं । नेपालमा नै बसेर गर्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । हरेक वर्ष १० हजार युवाहरु प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा आइरहेका छन् । युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्था देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ ।’ सरकारले आइटी क्षेत्र बाहेक अन्य कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य न्युनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकुल सुधार गर्ने काम गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्तिको शुरुवात गरिएको र बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको उनले बताए ।
कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.८८ प्रतिशतमा झर्यो, लगानी क्षमतामा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राय बैंकहरुको आधार दर बढीरहेको अवस्थामा कृषि विकास बैंकले भने घटाउन सफल भएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त आधार दर चैत महिनाको लागि हो । योसँगै बैंकको व्यवसायिक कर्जा लगानीको व्याजदर १०.८८ अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, आधार दर घटेसंगै किसानले उपयोग गरेको कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । कर्जाको पोर्टफोलियोमा कृषि कर्जाको हिस्सा वढी रहेको बैंकले संस्थागत तथा व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जामा जोड दिएको बैंकले जानकारी गराएको छ । निजी सवारी साधन खरिदका लागि खरिद मूल्यको ६५ प्रतिशत र विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरी सेवा विस्तार गर्ने बैंकले बताएको छ । कृषिलाई नछोड्ने, अरुलाई जोड्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरेको यस बैंकले सरकारी कारोबार, साना किसानको लागि सरल कृषि कर्जा लगानी, साना तथा मध्यम उद्योगका लागि लगानी गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले हालका दिनमा ठूला आकारका व्यवसायिक कर्जामा समेत जोड दिँदै आएको छ । बैंकको बेस रेस अर्थात आधार दर घटेसंगै बैंकको लगानी क्षमतामा उच्च वृद्धि भएको छ । बैंकले आगामी दिनमा अझै आधार दर घटाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ ।
कस्तो बन्नुपर्छ बजेट ? यस्ता छन् सहसचिव सुवेदीका सुझाव
सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ? आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)
दादुरा खोप ९६ प्रतिशत बालबालिकाले लगाए
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न भएको छ । दादुरा–रुबेलाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर सरकारले गत फागुन १३ गतेदेखि सञ्चालन गरेको खोप अभियान बुधबार सम्पन्न भएको हो । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार करिब ९६ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको बताए । उनका अनुसार ५७ लाख ४२ हजार नौ सय ९३ बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएकामा करिब ५६ लाख ४३ हजार नौ सय १२ बालबालिकाले खोप लगाएका छन् । ‘हाम्रो लक्ष्यअनुसार नै बालबालिकाले खोप लगाएका छन्’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनमा ९६ प्रतिशत खोप लगाएको पाइएको छ, पूर्ण तथ्याङ्क आउँदा करिब शतप्रतिशतले खोप लगाएको हुनुपर्दछ ।’ सरकारले यस वर्ष दादुरा–रुबेलाको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिँदै पश्चिमरुकुम र जाजरकोटबाहेक ७५ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो । पश्चिमरुकुम र जाजरकोटमा यसअघि नै खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । खोप भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा–रुबेलाको अति सङ्क्रमित २१ जिल्ला तथा काठमाडौं उपत्यकाका तीन गरी २४ जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका र ५१ जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप लगाइएको थियो । खोप अभियानका लागि देशभरि ४८ हजार सात सय ९८ खोप केन्द्रमा ४९ हजार नौ सय ३७ स्वास्थ्यकर्मी र ५९ हजार नौ सय छ स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो ।
