विकासन्युज

एशियन लाइफको बीमा श्री सावधिक जीवन बीमा योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सस्तो मूल्यमा बीमितलाई जोखिम रक्षावरणसँगै बचतको प्रत्याभूति दिने गरी सावधिक जीवन बीमा योजना ‘बीमा श्री’ प्रचलनमा ल्याएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिपक कुमार श्रेष्ठ, संचालक अच्युत राज सापकोटा, संचालक शिला राजभण्डारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश लाल श्रेष्ठ, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होम बहादुर श्रेष्ठ, कामु नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुरारी राज हुमागाईंं, डेप्युटी मार्केटिङ हेड विजय पराजुलीले संयुक्त रुपमा सोमबार बीमा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यो बीमा योजना अन्तर्गत १८ देखि ६५ वर्षसम्मको उमेरका व्यक्तिले यो बीमालेख खरिद गर्न सक्नेछन् । यो बीमा योजनामा न्यूनत्तम ५० हजार रुपैयाँदेखि माथि बीमितले आफ्नो आर्थिक अवस्थाका आधारमा जतिसुकै बीमाङ्क रोज्न सक्ने सुविधा छ । बीमित जीवित रहेको अवस्थामा बीमा अवधि पुरा भएपछि बीमाङ्क रकम र बीमा अवधि पुरा नहुँदै बीमितको निधन भएको अवस्थामा बीमितको इच्छ्याएको व्यक्ति वा हकवालाले बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउनेछन् । यस बीमा योजनामा बीमितले दुर्घटना मृत्यु लाभ, स्थायी अपाङ्ग/असक्त सुविधा, बीमाशुल्क छुट सुविधा र एशियन क्रिटिकल केयर सुविधा समेत रोज्न सक्छन् । मुनाफामा सहभागी नहुने गरी जारी गरिने यो बीमालेखले बीमितलाई कम बीमाशुल्कमा बीमालेख खरिद गर्न सहज बनाउनेछ । यस कम्पनीले आ.व.०८०/०८१ को चैत्र मसान्त सम्म प्रथम बिमाशुल्क १ अर्ब २० करोड ६१ लाख, नविकरण बीमा शुल्क ४ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख गरी कुल ५ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।  

विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रमको जोड

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सार्थक सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको न्युयोर्कमा जारी ५७औं बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा त्यहाँ रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरेससँग आज भएको भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तन र विश्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि जोगाइराख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य भएकामा जोड दिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र एवं सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देशको सामाजिक–आर्थिक विकासमा राष्ट्रसंघले गरेको योगदानको सराहना गरेकाे न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । नेपालले गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवाको विकास, प्रजनन दर र मातृ मृत्युदर घटाउनेलगायत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति गरेको जानकारी दिँदै भूवरिवेष्टित एवं अतिकमविकसित राष्ट्र नेपाललाई विकासका निम्ति बाह्य सहायता आवश्यक भएको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए । महासचिव गुटेरेसले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध र सहयोग प्रगाढ रहेकामा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै हालैको आफ्नो नेपाल भ्रमणको स्मरण गरे । उनले मानवअधिकार, विश्व शान्ति र सुरक्षा एवं दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा नेपालले गरेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । महासचिव गुटेरेसले शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति सेना परिचालन गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै नेपाली शान्ति सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गरे । साथै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिको प्रशंसा पनि गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति राष्ट्रसंघीय निकायहरूमार्फत थप सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । उक्त नियोगका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर भोग्नुपरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध पक्षबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले सहायता पाउनु उसको अधिकार रहेकाे बताए । हरित ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य गोयदान गरेको नेपाललाई ‘जलवायु न्याय’का आधारमा न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापासहित नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो । रासस

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

काठमाडौं । भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवका एक दर्जनभन्दा बढी उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पतञ्जलीको दिव्य फार्मेसीसँग सम्बन्धित भ्रामक विज्ञापनका कारण यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यो जानकारी उत्तराखण्डको लाइसेन्सिङ प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको शपथपत्रमा दिइएको हो । प्राधिकरणका अनुसार पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरिएको छ । बाबा रामदेवका कुन उत्पादनमा लाग्याे प्रतिबन्ध ? प्रतिबन्ध लगाइएका दिव्य फार्मेसीका उत्पादनहरूमा श्वसरी गोल्ड, श्वसरी वटी, दिव्या ब्रोन्कोम, श्वासरी प्रवाही, श्वसरी अवलेह, मुक्तवती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट गोल्ड, आइग्रिट र पतञ्जली दृष्टि आई ड्रपर रहेका छन् । अप्रिल २३ मा अन्तिम सुनुवाइ क्रममा सर्वोच्च अदालतले पत्रपत्रिकाहरूमा ‘प्रमुख रूपमा’ माफी नमागेको भन्दै पतञ्जलीलाई प्रश्न गरेको थियो । अदालतले पत्रपत्रिकामा पतञ्जलिले दिएको माफीको आकार आफ्नो उत्पादनका लागि पूरा पृष्ठको विज्ञापन बराबर हो कि होइन भनेर भनेर सोधेको थियो । पतञ्जलीले ६७ पत्रपत्रिकामा माफी मागेको भन्दै अदालतप्रति पूर्ण सम्मान रहेको र गल्ती नदोहोर्‍याउने बताएको थियो । ठूलो माफीनामा छपाइएको थियो सर्वोच्चको आदेशपछि पतञ्जलीले पत्रिकामा अर्को माफीनामा पनि छपाएको थियो जुन अघिल्लो माफीनामाभन्दा पनि ठूलो थियो । यसअघि रामदेव र बालकृष्णले महामारीको समयमा कोरोनिल जस्ता उत्पादनहरूको प्रभावकारिताको बारेमा उच्च दाबी गर्दै फर्मद्वारा जारी विज्ञापनहरूमा सर्वोच्च अदालतमा ‘बिनासर्त र अयोग्य माफी’ मागेका थिए । आईएमएले दिएको थियो निवेदन सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर २०२३ मा इन्डियन मेडिकलले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पतञ्जलीलाई आफ्ना उत्पादनहरूको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको थियो, जसमा यसले ड्रग्स र म्याजिक रेमेडिज (आपत्तिजनक विज्ञापन) ऐन, १९५४ मा निर्दिष्ट रोग र विकारहरूको उपचार गर्ने दाबी गरेको थियो । मुद्दामा पतञ्जलीले कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रम र एलोपेथीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार गरेको र आफ्नो आयुर्वेदिक औषधीबाट केही रोग निदान हुने झुठो दाबी गरिएको आरोप लगाइएको थियो । आधुनिक चिकित्साको आलोचना गरेको भन्दै संघ आईएमएले रामदेवलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । एजेन्सी

रिडी पावरको हकप्रद सेयर बाँडफाँट, वैशाख २० बाट पैसा फिर्ता

काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडले गत चैत्र २९ गतेदेखि लिलामीमार्फत बिक्रीमा ल्याएको सर्वसाधारण समूहको ११ लाख ३५ हजार ६५७ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरको छ । वैशाख ९ गतेसम्म परेको बोलपत्रहरू वैशाख १३ गते खोलिएकोमा वैशाख १७ गते निष्कासनकर्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिले उक्त हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीका अनुसार बाँडफाँडमा नपरेका आवेदकहरूको सेयर वापतको रकम वैशाख २० गतेबाट आईपीएसमार्फत आवेदकले उल्लेख गरेको बैंक खातामा  जम्मा गराइने छ । साथै, बाँडफाँटको अन्तिम मूल्य १४८.१० रुपैयाँ रहेकोमा उक्त मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेहरूको हकमा सापेक्षिक भारअनुसार समानुपातिकरूपमा सेयर बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।

कृति भेन्चर फण्डले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने, डाक्याे साधारण सभा

काठमाडौं । कृति भेन्चर फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभा आगामी जेठ ८ गते काठमाडौं गैरीगाउमा रहेको टीम कर्पोरेट सेन्टरमा दिउँसो ४ बजे सुरु हुनेछ । सभामा बोनस सेयर जारी गर्ने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने,आईपीओ निष्कासनका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै फेरबदल, थपघट वा सामान्य संशोधन गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृती गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र कम्पनी गाभ्नेरगाभिने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ । उक्त सभामा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तथा गत आवको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरण नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण पारित गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारमा नेपाल सफल छ : स्वास्थ्यमन्त्री

वासिङ्टन । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासहित गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बाल मृत्युदर घटाउने तथा औसत आयु वृद्धिमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ५७औं बैठकलाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम भइरहेको बताए । मन्त्री यादवले तीन दशक अगाडि कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको बैठकमा उपस्थित एक सय ७९ देशले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरसम्भव प्रयत्न भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालले संविधानमा नै प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकारजस्ता मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उठाउन नीतिगत व्यवस्थाका साथै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।’ युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यवसाय, क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाह्य लगानी अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । मन्त्री यादवले नयाँ जनसङ्ख्या नीति निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।

उपनिर्वाचन : इलाम २ मा मिलन लिम्बूसहित १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत

फिक्कल । प्रतिनिधिसभा इलाम क्षेत्र नं २ मा इलाम-२ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । मंगलबार बिहान निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मिलन लिम्बूसहित १६ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । निर्वाचनमा सदर मत ६८ हजार ४ सय ७२ को १० प्रतिशत ६ हजार ८ सय ४७ भन्दा कम सदर मत पाएका १० राजनीतिक दलका र ६ स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमान जफत भएको हो । चौथो स्थानमा रहेका रास्वपाका लिम्बूले ५ हजार ५० मतमात्र पाएका थिए । जमानत जफत हुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मी गुरुङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का जितबहादुर राई, जनमत पार्टीका प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्यामबहादुर दर्जी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका मनिबहादुर लिम्बू, नेशनल रिपब्लिक नेपालका धनराज रानामगर, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका जयन्त्रविक्रम शाह, राप्रपा नेपालका गणेशबहादुर चौहान र नेपाली जनता दलका रेशमबहादुर सुनार नेपाली छन् । यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार डाकप्रसाद गौतम, मनोज निरौला, अर्जुनकुमार शाही, दीपेश बोहोरा, योगेन्द्र गुरुङ र राज बस्यालको जमानत जफत भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ,’ भनिएको छ ।

विप्रेषणको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समझदारी

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फबाट रमेश भट्ट कतार, राजकुमार श्रेष्ठ बहराइन, विनोद थापा मलेसिया, विनोद श्रेष्ठ इराक, विकास शाही युएई, विकल झा ओमन र टीकाराम खरेल जापानले हस्ताक्षर गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाह प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको परिषद्को भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह २ सय ९ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ हजार २ सय अर्ब नाघेको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको एनआरएनए अभियन्ता विनोद श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको हित सुरक्षित गर्ने गरी विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट बचत प्रवर्द्धन तथा लगानी योग्यपूँजी निर्माण गर्न र त्यस्तो पुँजी दिगो, प्रतिफलयुक्त लगानी हुने गरी मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसैबीच, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको कूल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूका लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट यस्ता आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकिने परिषद्को भनाइ छ । एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहको रकम नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोगको सम्भावना खोजी गर्ने अभिप्रायले सम्झदारी भएको बताए । कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरुप अघि बढाएका ताप्लेजुङ जिल्लाका ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, उक्त आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने जनाइएको छ ।