डढेलोले उदयपुरमा तीन सय हेक्टर वनमा क्षति
गाईघाट । केही दिनदेखि जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र चौदण्डीगढी, बेलका र त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रको जंगलमा लागेको डढेलोका कारण तीन सय हेक्टरभन्दा बढी जंगलका रुखबिरुवामा क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार दशदिनअघिदेखि लागेको डढेलोका कारण त्रियुगा चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकाबीच क्षेत्रको फुलजोर देवीस्थान, सरस्वती, बेल्टार सामुदायिक वनमा क्षति भएको हो । खडेरीका कारण जंगल क्षेत्रमा डढेलो चारैतिर फैलिएकाल साना रुख बिरुवामा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी तथा सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए । यसैगरी, जिल्लाको मध्यउत्तरी पहाडी क्षेत्रको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–५ क्षेत्रका जंगलमा पनि डढेलो लाग्दा वनमा क्षति भएको छ । डढेलो नियन्त्रणको प्रयास भए पनि हुरीबतासका कारण त्यो पूर्ण रूपमा सफल नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकमा दुई सञ्चालक नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु बैंकमा रिक्त रहेको सञ्चालक समितिमा दुई सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । बैंकको वैशाख १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको दुई सञ्चालक पदमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो । बैंकले संस्थापक सेयरधनीको समूहबाट रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बिशालनगर बस्ने किशोर जंग कार्की (प्रतिनिधि क्लाउड मण्डप प्रा.लि.) लाई नियुक्त गरेको छ । सर्वसाधारण समूहबाट रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा ललितपुर महानगरपालिका-१५ खुमलटार बस्ने भावना बलायरलाई नियुक्त गरेको छ। बैंकले एक सूचना जारी गर्दै सो निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।
निजी क्षेत्र भन्छ : लगानी सम्मेलनबाट उत्साहित छौं
काठमाडौं । दुई दिन सञ्चालन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भएको सहभागिता र प्रतिवद्धताबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । सरकारले आयोजना गरेका विगतका दुई लगानी सम्मेलन भन्दा अहिलेको लगानी सम्मेलन सफल र फलदायी भएको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सह-आयोजकको रुपमा सँगै लिएर जाँदा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिव ९ अर्ब भन्दा बढीको लगानी स्वीकृत समेत भएको छ । निजी क्षेत्रले नेपालमा अब लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको सन्देश विश्वमा पुगेको भन्दै अब मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । व्यवसायीहरुले विगतका लगानी सम्मेलनमा सन्तोषजनक प्रतिफल लिन नसकेको भएपनि अहिलेको लगानी सम्मेलनमार्फत प्रतिफल समेत प्राप्त हुने आशा निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमा निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई सहज बनाउनको लागि केही कानूनहरु संशोधन समेत गरेकाले थप आशा जागेको उनीहरुको भनाई छ । सरकार लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजता बनाउनको लागि प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिन सकेकाले पनि विगतको भन्दा यो लगानी सम्मेलन उत्साहका साथ सफल भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने सरकारी घोषणा र नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको विदेशी लगानीकर्ताको घोषणापछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको देखिन्छ । सरकारले कानून संशोधन मात्रै भन्दा पनि कार्यान्यनमा पनि तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ । उनीहरुले सरकारले लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धतालाई सदुपयोग गर्नेगरी भावी दिनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नदेखिएकाले थप चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहआयोजक बनाएर गरेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व रहेको बताए । उनले विगतका लगानी सम्मेलन भन्दा यो केही फरक भएकाले प्रतिफल आउने गरी सम्पन भएको दाबी गरे । उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि बाधक रहेका पुराना कानूनहरुलाई सरकारले संशोधन गरेकाले आशा जगाएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझावका आधारमा कानूनहरुलाई संशोधन गरेकाले लगानीको प्रतिवद्धता जनाउन लगानीकर्तालाई सहज भएको बताए । लगानी सम्मेलनको मुखमा आएर बिआईए गर्नसक्ने ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुँदा सरकार लगानी प्रवद्र्धनमा प्रतिवद्ध रहेको सन्देश बाहिर गएको बताए । भारत, चीन लगायतका मुलुकबाट आएका प्रतिनिधिहरुले धेरै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको बताएकाले आगामी दिनमा लगानी आउने थप वातावरण बनेको उल्लेख गरे । उनले सरकारको मात्रै नभएर सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरुको समेत आर्थिक एजेण्डा र लगानी बढाउने कुराहरुमा एक ठाउँमा उभिएकाले सम्मेलन सफल भएको बताए । नेपालमा लगानीको सम्भावना र आकर्षण रहेको सन्देश सबैतिर गएको जानकारी दिए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहआयोजक बनाएर गरेको लगानी सम्मेलन हो । लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व रहेको छ । विगतका लगानी सम्मेलन भन्दा यो केही फरक भयो । किन भन्दा पुराना कानूनहरु जुन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि बाधकका रुपमा रहेका थिए । सरकारको मात्रै नभएर सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरुको समेत आर्थिक एजेण्डा र लगानी बढाउने कुराहरुमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपालमा लगानीको सम्भावना र आकर्षण रहेको सन्देश सबैतिरबाट गएको छ । समग्रमा लगानी सम्मेलनले विश्वमा नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने सन्देश गएको छ’, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले समग्रमा लगानी सम्मेलनले राम्रो सन्देश दिएको बताइन् । उनले लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रका माग अनुसार केही कानूनलाई संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाएर कानून संशोधन गरेकोमा थप उत्साहित भएको बताइन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले निजी क्षेत्रले माग गरेको ऐनहरु सरकारले संशोधन गरेर लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो सन्देश दिन सकिएको बताइन् । उनले कानून संशोधन गरेर सरकार लगानीको वातावरण बनाउनको लागि प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश दिइएको पनि दाबी गरिन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लागि अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाएको बताइन् । सरकारले प्रश्तुत गरेका आयोजनाहरुमा लगानीको प्रतिवद्धता लगायत केहीमा सम्झौता पनि भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले गरेको कोभिड पछिको लगानी सम्मेलन विगतको भन्दा सफल भएको पनि दाबी गरिन् । सरकार र निजी क्षेत्रले सोचे जस्तो लगानी सम्मेलन सफल भएको उनको भनाई थियो । उनले लगानी सम्मेलनमार्फत टेक्नोलोजी,जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सम्झौता समेत भएकाले नेपाल लगानीको आकर्षण बन्न सफल भएको पनि बताइन् । नेपालमा भएका स्रोतहरुलाई लगानीमा परिणत गर्न सक्नुपर्ने भन्दै ठूला पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता देखिएको र विदेशी लगानीकर्ताको चासो पनि त्यसैमा रहेको बताइन् । लगानी सम्मेलनमा ठूला लगानीसँगै लघुघरेलु उद्योग क्षेत्रमा समेत लगानीको कुरा गरेकाले त्यसमा जिटुजीमार्फत संयुक्तहरुमा लगानीको वातावरण बन्ने अवस्था बनेको बताइन् । उनले लगानीको लागि भएका प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल सरकारले गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले गरेका कानूनहरु संशोधन भएपनि कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई फस्टाउन मद्दत पुग्ने बताइन् । ‘समग्रमा लगानी सम्मेलनले राम्रो सन्देश दिएको छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रका माग अनुसार केही कानूनलाई संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाएर कानून संशोधन गरेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लागि अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाएको छ । सरकारले प्रश्तुत गरेका आयोजनाहरुमा लगानीको प्रतिवद्धता लगायत केहीमा सम्झौता पनि भएको छ । लगानीको लागि भएका प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले गरेका कानूनहरु संशोधन भएपनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यो भए मात्रै विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई फस्टाउन मद्दत गर्छ’, उनले भनिन् । फेडरेशन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एशोसिएशनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरण बनाउन खाजेको बताए । उनले हरेक लगानी सम्मेलनमा लगानीको भाईब्रेट सिर्जना गरेको बताए । सम्मेलनबाट मुलुकको लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरेको बताए । उनले सरकारको लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरु पर्यटन,जलविद्युत क्षेत्रमा होमवर्क कम भएको बताए । सरकारले सम्मेलनमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषि प्रशोधन उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए । समग्रमा लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीको वातावरण बनाउने राम्रो प्रयास भएको जानकारी दिए । उनले क्षेत्रलाई समेटेर भन्दा पनि अब क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा गर्न आवश्यक देखिएको बताए । नेपाल लगानीको लागि सधैँ आकर्षण देश रहेको उल्लेख गरे । लगानी सम्मेलन सफल हुदाँ खुशी हुने मात्रै नभएर अब परिणाम आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । लगानी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुबाट भएको सहभागितालाई लगानीको रुपमा सरकारले ग्रहण गर्नसके मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने जाानकारी दिए । ‘लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरण बनाउन खाजेको छ । हरेक लगानी सम्मेलनमा लगानीको भाईब्रेट सिर्जना गर्छ । सम्मेलनबाट मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेको छु । तर सम्मेलनमा सरकारको लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरु पर्यटन,जलविद्युत क्षेत्रमा होमवर्क कम भएको छ । लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको लागि सरकारले केही कानूनहरु संशोधन गरेको छ । तर यति लामो समय हुँदा पनि धेरै कानूनहरुमा सहजता ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले मौखिक रुपमा भनेर भन्दा पनि कामले एक्सनमा गएर देखाउनु पर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य मनोज पौडेलले नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश दिएको बताए । लगानीको लागि सरकारले वातावरण बनाए लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने बताए । सरकारले कानूनी समस्याहरुलाई समाधानको लागि सरकारले कानूनहरु संशोधन गरेर राम्रो काम भएको बताए । सरकारले गरेका कानून संशोधनले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गरेको जानकारी दिए । उनले लगानी सम्मेलनमा उल्लेखिय सहभागिता रहेको भन्दै सम्मेलनमा विदेशी सरकारी निकायको प्रतिनिधि भन्दा पनि विदेशी निजी क्षेत्रलाई ल्याउन आवश्यक देखिएको बताए । लगानीको लागि नयाँ क्षेत्रमा युवाहरुलाई सहभागिता गराउने गरी सरकारले पनि सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलन : दर्जन सम्झौता, न्यून लगानी
काठमाडौं । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा एक दर्जन बढी सम्झौता भएका छन् । सरकारले आयोजना गरेको वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएका हुन् । लगानी सम्मेलनमा दर्जन सम्झौता हुँदा हालसम्म १२ अर्ब बढी लगानी भित्रिने पक्कापक्की जस्तै भएको हो । डाटा सेन्टर निर्माण हुने डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बीएलसी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । बीएलसी वसन्त चौधरीको कम्पनी हो भने योट्टा भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हिरान्दनी समूहको सहायक कम्पनी हो । बीएलसी र योट्टाको सहकार्यमा काठमाडौं रामकोटमा ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना हुने छ । करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने डाटा सेन्टर दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ४ मेगावाटसम्मको आईटी लोड प्रवाह गर्न सक्ने यस डाटा सेन्टरले नेपालमा सूचना प्रविधिको रोजगारीलाई बढाउनुका साथै सूचना प्रविधिकोे सुरक्षामा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । यस क्षेत्रमा हालसम्मकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो एवम् पहिलो वैदेशिक लगानी पनि हो । होटलमा लगानी गर्दै साख ग्रूप स्टिल तथा पेन्टसको व्यवसाय गर्दै आएको शाखः समूह होटल क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप हङकङबीच वेलनेस रिसोर्ट तथा होटल व्यवसायमा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । शाखः समूहले कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा स्थापना हुने सुविधासम्पन्न वेलनेस होटल परियोजना सञ्चालनका लागि हङकङको बोअर ग्रुप अफ होटल चाइनासँग सम्झौता गरेको हो । दुई पक्षबीच करिब २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (१० करोड चिनियाँ युआन) बराबरको लगानी गर्ने सहमति भएको छ । सम्झौता भएको हो । यो रकम जग्गा बाहेकको रहेको बताइएको छ । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई मध्येनजर गर्दै शाखः समूहले यो परियोजना निर्माण गर्न लागेको हो । नेक्सजेनले ६ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको अवसरमा चीनका लागी नेपालका राजदूत बिष्णु पुकार श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरे । एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपका अध्यक्ष जियोन योगं र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधि शिवराज दवाडी (माधव दवाडी)ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपले उद्योग व्यवसाय, हरित उर्जा, सेवा उद्योग, नवीनतम प्रविधि, कृषि तथा खनिज क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी गर्ने भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत स्थापना र सञ्चालनमा आउने उद्योग व्यवसायमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले सहजीकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले बताए । रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माणका लागि लगानी गर्न एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेटबीच सम्झौता भएको छ । कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रमा पहिलो लक्जरी रिसोर्टमा अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ तथा सचिव दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे । पहिलो चरणमा ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड गरी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका-९ मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्ट डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । रिसोर्ट स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए । रेमिट हाईड्रो परियोजना विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रो परियोजना संचालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआइडिसिएल र एनआरएनए एनसीसीहरुबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबिच सम्झौता भएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे । उर्जा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए । एचआईडीसीएलले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । एचआईडीसीएलको अगुवाईमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अन्तर्गत आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् । पीपीपी प्रवर्द्धन नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षिय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद-अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । यस सहकार्यले नेपालमा पीपीपी सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पीपीपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । वापका अध्यक्ष जियाद-अलेक्जेण्डर हायकले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पीपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पीपीपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो। त्यस्तै, नाप नेपालका पीपीपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । महासंघले फेडेरेसन अफ् मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एशोशिएसन (आईआईए)बीच सम्झौता भएको हो । साथै तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत् विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
रेमिट हाइड्रो निर्माणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले लगानी गर्ने
काठमाडौं । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआइडिसिएल र एनआरएनए एनसीसीहरुबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबिच सम्झौता भएको हो । यसमा कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकका एनसीसीहरुको संलग्नता रहेको छ । जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अनुसार यो सम्झौता भएको हो’, बस्नेतले भने, ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुने छ।’ मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए । यसैगरी एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिए । अहिले एनसीसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताए । ‘उनीहरूको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाहरूको लागि आयस्रोत हुने खालको योजना अनुसार सम्झौता गरिएको हो’, उनले भने । शर्माले निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि पहलकदमी लिँदै आएका छन् । सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनआरएन अभियन्ताहरू महेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, कुल आचार्य, राज रेग्मी (राज) र टिबी कार्कीको पनि सहभागिता रहेको थियो । सम्झौतापछि एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको सानो रकम बचत गर्न र यसलाई देश विकासमा लगाउने बाटो खुलेको बताए । सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अगुवाईमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो । यस अवधारणा अन्तर्गत आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगारहरूको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट ती र यस्तै प्रकारका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक लगानी योग्य रकम जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । त्यस्ता उपकरणहरूको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा तयार गर्न तथा त्यस विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउन वैदेशिक रोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थाहरूसँग हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सहकार्य गर्ने बताइएको छ । उल्लिखित आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणहरु जारी गर्ने, कम्पनीबाट ऋण वा शेयर लगानी भएका जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी वैदेशिक रोजगारहरूलाई ऋण वा सेयर लगानी उचित अवसर प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट ७ एनसीसीहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि कम्पनीले अघि बढाएका सेयर लगानी तथा विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउने र बचतको आवश्यकता तथा त्यस्तो बचतको रकम नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावनाका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई वित्तीय साक्षरता गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ थिम्पु प्रस्थान
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भुटानको थिम्पु प्रस्थान गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ५५औं बोर्ड अफ गभर्नर बैठकमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ थिम्पु प्रस्थान गरेका हुन् । इसिमोडको बोर्ड सदस्यमा नेपालसहित चीन, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार र पाकिस्तान छन् । बोर्ड अफ गभर्नर बैठकले २०२३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा र २०२५/२६ को बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनेछ । बोर्ड बैठक पश्चात् पर्यावरणीय संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना अवलोकन गर्ने कार्यक्रम समेत छ । ८ वटा देश सदस्य भएको इसिमोडको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा छ । बोर्ड बैठकमा सहभागी भएर उपाध्यक्ष श्रेष्ठ मे ५ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
एलआईसी नेपालले लाभांश नदिने
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी) ले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । वैशाख १७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बोनस तथा लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्न स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दियो प्रयोगशाला उपकरण
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ‘डिजिटल हट एयर ओभन उपकरण’ खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ । विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की जिल्ला शाखालाई सो उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा पोखराको प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ‘डिजिटल हट एयर ओभन उपकरण’ खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको विकास बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य राम चन्द्र सिग्देलले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की जिल्ला शाखा सभापति डण्ड राज शर्मा पौडेल लाई उक्त उपकरण हस्तान्तरण गरे । सञ्चालक सिग्देलले प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा पोखराको प्रयोगशाला ब्यबस्थापनका लागि प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले उक्त उपकरण खरिद गरी गरिमामय संस्थालाई सहयोग गर्न पाउनु खुशीको कुरा रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका पोखरा स्थित शाखाकार्यालयका शाखाप्रमुखहरु लगायत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की जिल्ला तर्फबाट पनि उपसभापति द्वय धर्मराज अधिकारी र उर्मिला खड्का, कोषाध्यक्ष सन्तोष अधिकारी लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की जिल्ला का सभापति डण्ड राज शर्मा पौडेलले बैंकले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै भविष्यमा पनि आपसी सहकार्यका लागि अपेक्षा रहेको बताए । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकको विभिन्न स्थानहरुमा गरी ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु तथा एक विस्तारित शाखा (एक्सटेन्सन काउण्टर) रहेको छ ।
