काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फबाट रमेश भट्ट कतार, राजकुमार श्रेष्ठ बहराइन, विनोद थापा मलेसिया, विनोद श्रेष्ठ इराक, विकास शाही युएई, विकल झा ओमन र टीकाराम खरेल जापानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाह प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको परिषद्को भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह २ सय ९ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ हजार २ सय अर्ब नाघेको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको एनआरएनए अभियन्ता विनोद श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको हित सुरक्षित गर्ने गरी विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट बचत प्रवर्द्धन तथा लगानी योग्यपूँजी निर्माण गर्न र त्यस्तो पुँजी दिगो, प्रतिफलयुक्त लगानी हुने गरी मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको कूल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूका लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट यस्ता आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकिने परिषद्को भनाइ छ ।
एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहको रकम नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोगको सम्भावना खोजी गर्ने अभिप्रायले सम्झदारी भएको बताए ।
कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरुप अघि बढाएका ताप्लेजुङ जिल्लाका ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, उक्त आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने जनाइएको छ ।
