सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था
काठमाडौं । आईपीओ निष्कासन तयारीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड (एसीएल) को ‘क्रेडिट रेटिङ’ घटेको छ । इक्रा नेपालले अर्घाखाँची सिमेन्टको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै कर्जाको सीमालाई तोकिएको रेटिङ घटाएको हाे । अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) पनि जारी गर्न लागेको छ । त्यसका लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । नियामक निकायबाट तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा आवश्यकताहरू पूरा गरी यथासम्भव छिटो निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि कम्पनीले बताएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०२३ मा बेहोरेको आम्दानी र नाफाको मार्जिन दबाबका कारण उसको दीर्घकालीन र अल्पाकालीन दुवै ऋण रेटिङ घटेको इक्राले जनाएको छ। रेटिङ घटे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रवर्द्धकहरू सिद्धार्थ ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेसन र मुरारका ग्रुपजस्ता व्यावसायिक घराना तथा तिनका अनुभवी व्यक्तिहरूका कारण रेटिङ भने जारी रहेको इक्राको भनाइ छ । इक्राका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२२ मा १३ प्रतिशत र २०२३ मा २४ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र सञ्चालन नाफाको अन्तर ७ प्रतिशतले घटेका कारण आम्दानीमा गिरावट आएको हो । २०२१ मा नाफाको अन्तर २३ प्रतिशतले घटेको थियो । जसले गर्दा कम्पनीको कर्जा सेवा सूचक पनि खस्किएको छ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन भई २०११ जुनमा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि भएको थियो । २०२१ जुलाईमा पब्लिक कम्पनी बनेपछि यसको नाम अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड भएको हो । अर्घाखाँचीको वार्षिक जडित क्षमता १० लाख टन हो । सिमेन्ट कारखाना रुपन्देहीमा छ । यसले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत, केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारती कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको १७.५ प्रतिशत लगानी छ । इक्राका अनुसार सन् २०२४ को आठ महिनामा अर्घाखाँची सिमेन्टले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।
श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ । अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी माग भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इँटाभट्टा, होटल तथा रेष्टुराँ र निजी घरमासमेत श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटना आयोगको जानकारीमा आएको आयोगले जनाएको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट नेपालमा श्रमिक दैनिक घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानैसमेत गुमाउनु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालपक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेद्भाव गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कामको वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी, मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबरर्जस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लङ्घन भएमा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएका छन् । नेपालमा यसवर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाईँदै छ । रासस
‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’
अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सकसमा छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू ठूलो घोचपेच र प्रहारको सामना गरिरहेका छन् । धेरैले घरजग्गामा सहकारीको लगानी फस्दा समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखिरहेका छन् । यही बेला बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था तथा अभिभावक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीको उद्देश्य, सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ, यो गोष्ठीको उद्देश्य के हो ? राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजस्तै सहकारी संस्थामा पनि त्यस्तै संरचनाहरू हुन्छन् । सहकारीमा व्यवस्थापिकाको रूपमा साधारणसभाले काम गर्छ, कार्यपालिकाको रूपमा सञ्चालक समिति र न्यायपालिकाको रूपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर भएको देखिन्छ । जब राज्यको एउटा अंग कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका विकृतिहरू मौलाउँछन् । त्यसैगरी सहकारीभित्र पनि बलियो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जुन विषय अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन जनाको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो समितिका तीन जनालाई गणना गर्ने हो भने ३१ हजार सहकारीमा कुल ९३ हजार जना लेखासुपरीवेक्षण समितिमा छन् । योे ठूलो संख्या हो । तर, तिनीहरूको सक्रियता र ‘एक्सपोजर’ कमजोर देखिन्छ । वि.सं २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । वि.सं २०८० सालमा बनेको सहकारी संस्था सुधार कार्यदलले पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रैको भएको उल्लेख छ । त्यो कार्यदलमा राज्यका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर हुँदा संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीले यो विषयलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आँखा हो । आँखा कमजोर भयो भने अलि पर देख्न सकिँदैन र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जब ठक्कर लाग्छ, त्यसपछि मात्रै अनुभूति हुन्छ । हामीले संस्था चलाउँदा छामेर होइन, देखेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । देख्ने ठाउँ भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । यो समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा जुन किसिमको दख्खलता र क्षमता भएका व्यक्ति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएर सञ्चालक समितिमा नअटाएकालाई ‘सेटल’ गर्नका लागि यो समितिमा राख्ने अभ्यास छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यो गलत अभ्यासका कारण पनि संस्था कमजोर भएका हुन् कि ? यो कुरामा केही सत्यता छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई कतिपय ठाउँमा जानेर वा नजानेर पनि उपसमितिका रूपमा राखिएको हामीले भेटेका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याउन पनि लगाएका छौं । प्रायः ठाउँमा सञ्चालक समितिमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सीमित कोटाको कारण अटाउन नसकेपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा राख्ने अभ्यास छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्ने व्यक्ति सञ्चालक समितिभन्दा भन्दा बढी जानेको/बुझेको हुनु पर्थ्याे । नेतृत्वले ठीक ढंगले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयको ‘वाचडग’ को भूमिका त्यो समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । तर, त्यो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा असर निम्त्याउँछ । यो विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता किसिमका गोष्ठी तथा छलफल विभिन्न संघ/संस्थाले गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालकको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले यस्ता गोष्ठीको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ? पक्कै पनि, अब यसको मोडेलका विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेफ्स्कुनले वि.सं २०६८ सालबाट नै शिखर गोष्ठी आयोजना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो । त्यसमा सञ्चालक समितिको सहभागिता थियो । वि.सं २०७१ सालमा पनि साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना गर्दा सञ्चालक अर्थात् संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै सहभागी भए । जहाँ पनि सञ्चालक तथा संस्थाको नेतृत्वले अवसर पाउने भएपछि हामीले अब व्यवस्थापक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वि.सं २०७२ सालमा सीईओहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यौं । वि.सं २०७३ सालमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं । र, वि.सं २०८० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि लेखासुपरिवेक्षण समितिलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । तर, त्यहाँ पनि हेर्दा सञ्चालक समितिबाटै सहभागी भएको देख्यौं । अहिले पनि हामी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछौं । धेरैले यही वर्ष राष्ट्र्यि सहकारी बैंकले आयोजना गरेको फेरि नेफ्स्कुनले किन आयोजना गर्नु पर्यो भनेर पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । एउटा संस्थाभित्र तीन जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । बैंकको गोष्ठीमा तीन सय जना सहभागी भएका होलान् । गत वर्ष तीन सय जनाले सिके पनि ५० जना त संस्थाबाट बाहिरिसकेको होलान् । कतिपयको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भइसकेको होला । बाँकीले सिक्नु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ३१ हजार सहकारीकामध्ये सीमितले मात्रै अवसर पाएका छन् । यो निरन्तर गर्नु पर्ने गोष्ठी हो । सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । आँखा धमिलो भयो भने समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । भोलि जाँच गरौंला भनेर बसियो भने अन्धोपनको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामीले त्यो आँखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं । नेफ्स्कुनले विगतमा गरेका गोष्ठीहरूबाट सहकारी क्षेत्रका लागि के उपलब्धि मिल्यो ? र, यो गोष्ठीले के निचोड निकाल्छ ? हामीले पहिलो गोष्ठीबाट घोषणापत्र जारी गर्यौं । त्यसमा आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षणको निर्देशिका बनायौं र अहिले मनिटरिङमा रहेका सात सय सहकारीमा नीतिगत व्यवस्था नै भएको छ । पहिलो गोष्ठीमै २५ करोडभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको प्रावधान गर्नु पर्ने भनेर घोषणापत्र मार्फत् नै व्यवस्था गर्यौं । अहिले अधिकांश सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यो पहिलो गोष्ठीको उपलब्धि हो । त्यसको समीक्षा यो गोष्ठीमा पनि हुन्छ । सबै विषय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाको तत्परता पनि चाहिन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी पक्कै हुन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सकस सिर्जना भएको छ, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? मान्छेको ‘माइन्डसेट’ महत्वपूर्ण हो । अहिले सहकारीमा आत्मविश्वासको कमी छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या सहकारीमा छैन । हो, अहिले नगदको अभाव छ । भएको सम्पत्तिलाई तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न नसकिएला । तर, सहकारी डुबिहालेको स्थिति होइन । त्यो पैसा कतै छ नै । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्रै समस्या हो । यसमा राज्यको नीतिले पनि फरक पर्छ । अहिले अधिकांश सहकारीको पैसा जग्गामा फसेको छ । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगाउन पाइँदैन । तर, त्यही काम गरेर केही सहकारीले गलत गरे । घुमाउरो बाटोबाट पनि पैसा जग्गामै पस्यो । एउटा ऋणी ऋण माग्न आयो । उसले ऋण लिएर उद्यमभन्दा पनि जग्गामै लगानी गरको देखिन्छ । ‘पिक आवर’मा जग्गामा लगानी हुँदा बैंकले पनि केही कडाइ गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य घट्यो । र, सहकारीको पैसा जग्गामा फस्यो । जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो भयो र बैंकले जग्गामा लगानी बढाउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ । अर्को, सहकारीको पैसा सेयर बजारमा पनि फसेको छ । सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरे । त्यही बेला बजार घट्दा पैसा डुब्यो । कममा बेचेर घाटा खानुभन्दा लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन् । ऋण लिएका ऋणीले पैसा फिर्ता नगरेपछि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले बचत फिर्ताका लागि आउनेलाई कसरी दिन सक्छ ? सेयर बजारमा सकारात्मक लक्षण देखियो भने र घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्यो भने सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । यो समस्या धेरै समय लम्बिदैन । सञ्चालकहरूको कमजोरी र गलत नियतका कारण सहकारीमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यो समस्या सिर्जना हुनुमा कर्मचारी कत्तिको दोषी छन् ? दुवै पक्षको संलग्नता नभएर बदमासी नै हुँदैन । एउटा नियतवस् बदमासी भएको छ । गलत नियत नहुँदासम्म यो सम्भव नै छैन । अर्को, ज्ञानको अभावले पनि भएको हुन सक्छ । ऋण लगानी, धितो र पुँजी परिचालन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन । कर्मचारी सबै दोषी छन् भनेर आरोप लगाउन पनि हुँदैन । कतिपयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो भने अन्याय हुन्छ । त्यो संस्थाको हिस्सेदार म पनि हो भनेर सदस्यले बुझिदिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । त्यहाँ ज्ञानको अभाव पनि देखियो । सदस्यलाई सिकाउने काम संस्थाको हो । तर, बुझाउन सकेनन् । हरेक मान्छेलाई सहकारी के हो ? सहकारीमा सदस्य बन्दा आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? सेयर किनेपछि त्यहाँको जोखिमको हिस्सा पनि किनेको हुँ भन्ने ज्ञान सदस्यमा हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान नहुँदा पनि वर्तमान स्थिति देखिएको हो । सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताहरू त डुबे नै । तर, त्यो संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरू अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कका साथ बसिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्ता ऋणीलाई तपाईंको सन्देश के छ ? उहाँहरू ढिलोचाँडो कानूनको कठघरामा आउनु हुन्छ । ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन भने भन्न सकिन्नँ । तर, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिइएको छ भने कुनै पनि बेला त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नु नै पर्छ । उसले तिर्न सकेन भने उसको सन्ततिले तिर्नुपर्छ । उसले अहिले नै तिर्दा सहज र थोरै तिर्नुपर्छ । तर, त्यो रकम उसको सन्ततिसम्म पुग्यो भने पछि गाह्रो हुन सक्छ । अरुको पैसा लिएर तिर्दिनँ भन्ने मानसिकता राख्नु अपराध हो । त्यस्तो मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको तयारी के-कस्तो भइरहेको छ ? हामीले स्रोत व्यक्तिबाट स्रोत सामग्री संकलन गरिहरेका छौं । दर्ताको काम पनि भइरहेको छ । २० गतेसम्म दर्ताको समय छ । यो गोष्ठी लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लक्षित भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नु पर्ने हुँदा दर्ताको समय २० गतेसम्मको राखिएको हो । अन्य तयारीहरू पुरा भइसकेको छ । केही काम गरिनै रहेका छौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई तपाईंको सन्देश के छ ? लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले अवसर दिन्छ र सीप सिकौंला भनेर पर्खनु हुँदैन । अवसर आफैंले खोज्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति पनि उदासिन देखिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक र सहयात्री हुन् भन्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यो गोष्ठीका लागि सञ्चालक समितिबाट पठाउन खोजिएको तर लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट जाने व्यक्ति तयार भएनन् भन्ने सन्देश पनि हामी समक्ष आइपुगेको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिको कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिने काम गर्ने हो, आएका अवसरलाई पनि ग्रहण नगर्दा भोलि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सिक्ने प्लेटफर्महरू गुमाउनु हुँदैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति आउनु हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हामीले पनि सिकेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्बौँको लगानी रहेका होटलमा २५ हजार श्रमिकले पाए रोजगारी
गण्डकी । होटल व्यवसायी महासङ्घ गण्डकीमा आठ हजार बढी होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायी आबद्ध छन् । अर्बौँको लगानी रहेका ती होटलमा झण्डै २५ हजार श्रमिकले रोजगारी पाएको महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले बताए । उनका अनुसार अधिकांश मझौला तथा साना होटल महासङ्घमा समेटिएका छन् । ‘पोखराको लेकसाइडबाहेक अन्यत्रका पर्यटकीयस्तरीय होटल पनि महासङ्घमा आबद्ध छन्’, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी नवलपुरमा करिब दुई हजार होटल व्यवसायी महासङ्घमा जोडिएका छन् ।’ कोभिड–१९ महामारीका बेला गरिएको जिल्लागत अध्ययनले आठ हजार बढी होटल गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको अध्यक्ष चोखालले बताए । ‘आतिथ्य सेवामा झण्डै २५ हजार जनशक्ति परिचालित रहेको हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने, ‘कोभिड–१९ का बेला केही मात्रामा श्रमिकको कटौती भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँनयाँ होटल खुलिरहेकाले रोजगारी पनि थपिएको छ ।’ पर्यटकीय राजधानी पोखरामा रहेका पृथ्वी होटल व्यवसायी समिति, पोखरा नगर रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएसनलगायत संस्था पनि महासङ्घमा आबद्ध छन् । महासङ्घअन्तर्गत पोखराका झण्डै एक हजार चार सय होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायी आबद्ध रहेको अध्यक्ष महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव देवेन्द्र लम्सालले जानकारी दिए । सबैभन्दा कम बागलुङमा एक सय ३० होटलले सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केही पुराना व्यवसायी विस्थापित भए पनि आतिथ्य सेवामा लगानी आकर्षण बढ्दै गएको छ, यसबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुगेको छ’, महासचिव लम्सालले भने । उनले होटलको लगानी प्रवर्द्धनसँगै कार्यरत कर्मचारीको सीप विकास र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि महासङ्घले योजना बनाएर काम थालेको बताए । स्वच्छ र पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्रदेशभरिका होटल व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन भइरहेको महासचिव लम्सालले बताए। महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका जिल्लालाई समेटेर नवलपुर तथा म्याग्दीमा तालिम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा पर्ने तनहुँमा यही महिनाको अन्तिम साता तनहुँ र जेठ दोस्रो साताभित्र हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिने महासङ्घले जनाएको छ । ‘होटलमा कार्यरत जनशक्तिको समयसापेक्ष सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन भइरहेको हो’, अध्यक्ष चोखालले भने, ‘तालिमले होटलको सेवा थप गुणस्तरीय र मर्यादित हुने अपेक्षा लिइएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरा पर्यटनकोसमेत राजधानी घोषणा भएका सन्दर्भमा यहाँ सञ्चालित होटलले पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि गण्डकी प्रदेश महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले पर्यटक आवागमनको वृद्धि सँगसँगै होटलहरूले आफ्नो आन्तरिक क्षमता र सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने बताए । तालिममा खाद्य स्वच्छता, सरसफाइ, पोशाक, पर्यटकमैत्री व्यवहार तथा आचरण, व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायी र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध, व्यवसायको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरणलगायतका विषयमा विज्ञहरूले तालिम दिने महासङ्घका महासचिव लम्सालले बताए । रासस
तोलामा २७ सय घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २७ सय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला १ लाख ३७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बुधबार २७ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, आज तेजावी सुनको मूल्य पनि तोलामा २७ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ३३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य भने बुधबार तोलामा २० रुपैयाँले घटेर १ हजार ६ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नारायणगढ-बुटवल सडक : पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत काम पूरा
नवलपुर । विस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ३३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । बयालीस महिनामा सडक विस्तारको काम सक्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले ६३ महिनामा ५० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार वैशाख १५ सम्म पूर्वी खण्डमा ३३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । चार‘लेन’मा विस्तार भइरहेको सडकमा द्रुत गतिमा काम भइरहको छ । ‘पछिल्लो पाँच महिनामा हामीले एकतर्फी १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेका छौँ’, उनले भने, ‘२०७५ माघदेखि २०८० असारसम्म एकतर्फी १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो ।’ अहिले सडकमा कालोपत्रसँगै सडक किनारको खाल्डा पुर्ने सडकमा ‘बेस’ र ‘सबबेस’ बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त खण्डमा २५ मिटर लामा सबै साना पुलको निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर खनालले ठूला पुलको ग्रिडर (पुलमा पिलर उठाएपछि ढलान गर्न राखिने बिम) राख्ने काम भइरहेको बताए । सडक विस्तारको काम गरिरहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका ठेक्का सहव्यवस्थापक राकेश झाले हाल कावासोतीको डण्डाबाट पश्चिमतर्फ र गैँडाकोटको थुम्सीको जगंलमा कालोपत्रको काम चलिरहेको बताए । अहिलेसम्म २७ प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । देवचुलीको दुम्कौली, रजहर र गैँडाकोटमा बिजुलीको पोल सार्ने काम बाँकी नै रहेकाले सडक विस्तारमा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । गैँडाकोटबाट बुटवलसम्मको एक सय १३ किलोमिटर मध्ये निर्माण कम्पनीले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म ६४ दशमलव ४२ किलोमिटर सडकलाई पूर्वीखण्ड र दाउन्नेबाट बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटरलाई पश्चिमखण्डमा विभाजन गरेर काम गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा राजमार्ग विस्तार थालिएको हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको सडकको सहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त दुई लेन बताइनेछ । दाउन्ने पहाडको करिब पाँच किलोमिटर खण्डमा भौगोलिक अवस्थाका कारण जम्मा तीन लेनको सडक बन्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस
टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटा मार्चमा १२ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको मार्चमा १२.४ प्रतिशतले घटेर ७.३ बिलियन अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । जनवरी–मार्च अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा ३४.७९ बिलियन डलरबाट ४१.५ प्रतिशतले घटेर २०.३४ बिलियन डलर पुगेको टर्किस स्ट्याटिस्टिकल इन्स्टिच्युटको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मार्चमा मुलुकको निर्यात ४ दशमलव १ प्रतिशतले घटेर २२ अर्ब ५७ करोड डलर पुगेको छ भने आयात ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर २९ अर्ब ९ करोड डलर पुगेको छ । टर्कीको वार्षिक वैदेशिक व्यापार घाटामा भएको सुधार आठ महिनादेखि निरन्तर जारी रहेको टर्कीका अर्थमन्त्री मेहमेट सिमसेकले मंगलबार बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (फोटोफिचर)
काठमाडौं । मे १ कोदिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो। नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै मे दिवस मनाइन थालिएको हो। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने केही राष्ट्रहरूमा यस दिन वसन्त ऋतुको पर्व मे दिवसको रूपमा मनाइन्छ। त्यस्तै अमेरिकालगायतका केही राष्ट्रहरूमा मजदुर दिवस अलग्गै दिनमा मनाउने पनि गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मजदुर दिवस मनाइरहँदा भने नेपालमा भने श्रममा सही मूल्य नपाएको श्रमिकहरुको गुनासो छ । आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम भन्ने नारा नेपालका श्रमिक मजदुर वर्गमा लागू नभएको देखिन्छ ।
